अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी बहुल गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदर्श आदिवासी गाव योजना राबविणे बाबत. आदिवासी विकास विभाग 28-03-2025 सांकेतांक क्रमांक 202503281226266624
क) अनुसूचित क्षेत्रातील गावांसाठी प्रेरणादायी, पथदर्शी ग्रामविकास मॉडेल तयार करण्यासाठी आदर्श आदिवासी गाव" योजना खालील प्रमाणे राबविण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
१. सदर योजना राज्याच्या अनूसूचित क्षेत्रात राबविण्यात येईल.
२. प्रस्तूत योजने अंतर्गत सोबतच्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद मूलभूत सुविधा व परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद
केलेल्या वैयक्तिक, कुटुंब, सामुहिक उपक्रम हाती घेण्यात येतील. सदर दोन्ही परिशिष्टामध्ये दर्शविलेल्या योजना, वैयक्तिक, कुटुंब, सामुहिक लाभाचे उपक्रम हे केवळ उदाहरणादाखल दर्शविलेले आहेत. त्या व्यतिरिक्त विविध शासकीय विभाग वा अन्य यंत्रणेद्वारे राबविण्यात येणा-या सर्व योजना व इतर सर्व वैयक्तिक, कुटुंब, सामुहिक लाभाचे उपक्रम सदर गावात राबविणे आवश्यक आहे.
३. या योजने अंतर्गत करण्यात येणा-या सर्व कामांचा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तालुका, गाव पातळीवर अभिलेख ठेवणे व जतन करणे बंधनकारक राहील.
खः योजनेत सहभागी होण्यासाठी गाव व प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणासाठी अनुज्ञेय शर्ती व अटी
१. महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्र. ५ मधील १३ जिल्ह्यातील ५९ तालुक्यातील प्रती तालुका किमान १ ग्रामपंचायत व त्याग्रामपंचायत अंतर्गत येणारी सर्व गावे व पाडे यांची या योजनेसाठी निवड करण्यात येईल.
२. सदर योजने अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण म्हणून प्रती जिल्हा किमान एक तज्ञ सेवाभावी संस्था (NGO) कार्यान्वयन अभिकरण म्हणून निवड करण्यात यावी. सदर निवड करताना संस्था अनुभवी व स्थानिक असल्यास प्राधान्य देण्यात यावे. सेवाभावी संस्थेची निवड जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात यावी.
३. सदर सेवाभावी संस्था (NGO) योजना अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्थांना एकत्रित करणे, त्यांच्यामध्ये जाणीव जागृती करणे, त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे, योजना अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे, अंमलबजावणीची सद्यस्थिती राज्य/सुकाणू समिती, व जिल्हास्तरीय समितीस नियमित अवगत करणे, विषयतज्ञ म्हणून कामकाजात सहभागी होणे, नाविन्यपुर्ण उपक्रम प्रस्तावित करणे, योजनापूर्ती नंतर मुल्यमापन करणे इ. भुमिका सेवाभावी संस्था पार पाडील.
ग. गावाच्या निवडीची पध्दत/निकषः
१) आदर्श आदिवासी गाव योजनेसाठी राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यांतील अनसूचित क्षेत्रात येणा-या तालुक्यातून प्रत्येकी किमान १ ग्रामपंचायत व त्या अधिनस्त गाव व पाडे यांची योजनेसाठी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत निवड करण्यात येईल.
२) सदर गाव निवडतांना सर्वसाधारणपणे खालील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात.
1. आदिवासी स्वातंत्र्य सेनानी यांचे गाव.
ii. PM-JANMAN योजनेत समाविष्ट आदिम जमाती गाव.
ⅲ. आदिवासी (आदिम जमाती) लोकसंख्येचे प्राबल्य.
Iv. मुबलक सामुहिक/वैयक्तिक वनक्षेत्र उपलब्धता
V. सामाजिक सुरक्षा उपक्रमांची आवश्यकता
vi. गावांची निवड करतांना तेथील स्थानिक गरजा निकड / आवश्यकता/कमतरता/समस्या विचारात घेऊन गावांचा सामाजिक व आर्थिक विकास होईल याचा विचार करण्यात यावा
vii. या व्यतिरिक्त या शास निर्णया सोबतच्या परिशिष्टात (परिशिष्ट ३ व४) नमूद विहीत प्रपत्रात या प्रत्येक गावांची सर्वांगीण माहिती सर्वेक्षणाद्वारे (Baseline Survey) महसूल व ग्रामविकास विभागामार्फत संकलित करुन सदर माहितीचे घटक निहाय पृथ:करण (Analysis) करुन प्रत्येक गावाचा अपेक्षित व परीपुर्ण विकासाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्यात यावा. परिशिष्ट ३ व४ मध्ये नमूद बाबी या उदाहरणादाखल दर्शविलेल्या आहेत. तथापि मानव विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असणा-या सर्व बार्बीचा सदर सर्वेक्षणात समावेश करण्यात यावा.
viii. सदर अहवाल विचारात घेऊन जिल्हास्तरीय समितीमार्फत प्रत्येक तालुक्यातून किमान १ गावाची निवड करण्यात येईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........