जमीन प्रदान आदेशामधील अति व शर्तीचा विनापरवाना भंग केल्यास शर्तभंग(विनापरवाना वापरात बदल ,विक्री किंवा हस्तातर ,तारण व्यवहार,मुदतीत बांधकाम नाही इत्यादी )बाबत शासन निर्णय व शासन परिपत्रके बाबत
(१) भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पूर्व परवानगीने केल्यास वरील रकान्यातील (ब) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे पूर्व परवानगी देण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे ‘जिल्हाधिकारी” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील. तर, भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास वरील रकान्यातील (क) नुसार अनर्जित रकमेची आकरणी करुन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असेल. (२) आकारावयाच्या अनर्जित रकमेची परिगणना करतांना शासन अधिसूचना दि.१४/०२/२०२० अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या नियम ३१ मधील स्पष्टीकरणाप्रमाणे कार्यवाही करावी. (३) अनर्जित उत्पन्नाची परिगणना करण्याबाबत शासन निर्णय दि.२१/११/१९५७, दि.११/०९/१९६८, दि.०८/०९/१९८३ तसेच, यापूर्वीच्या इतर कोणत्याही सूचना/मार्गदर्शक तत्वांचा विचार करण्यात येऊ नये. (४) धर्मादाय प्रयोजनासाठी संस्था आणि सार्वजनिक सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी ज्या संस्थांना जमिनी प्रदान केल्या असतील अशा संस्थांच्या जमिनीबाबत या शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहणार नाहीत. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६५/२०२३/व्यय-९, दि. १४/२/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी………. संकेतांक २०२३०७०५१६४०५४४५१९
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि त्याखालील महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतर करणे) नियम, २०१९ या मधील तरतुदी अन्वये शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करतांना रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम रुपये १ कोटी पेक्षा अधिक आहे, अशा प्रकरणी (जमीन प्रदान केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून) रुपांतरण करण्यापूर्वी शासनाची पूर्व मान्यता घेण्याची तरतूद दि. २७ मार्च, २०२३ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत भोगवटादार वर्ग-२ तसेच भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्याबाबतची प्रकरणे विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येतात. प्रशासकीय गतिमानता आणण्याच्या दृष्टिकोनातून सादरी करणाचे टप्पे कमी करण्याच्या हेतूने वर नमूद केल्यानुसार रुपये १ कोटीपेक्षा अधिक रुपांतरण अधिमूल्य असलेली प्रकरणे (सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून) आणि शर्तभंग असलेली प्रकरणे विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत सादर न करता थेट शासनास सादर करावीत. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
१.१ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम १९७१ मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारात शासकीय जमिनी विविध अकृषिक प्रयोजनांकरीता संस्था व व्यक्तींना कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्टयाने देताना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार त्याचे भोगवटामुल्य किंवा यथास्थिती भुईभाडे ठरविण्या कामी अशा जमिनीच्या बाजारमुल्याचा आधार घेताना ग्राह्य धरावयाच्या बाजार मूल्याबाबत सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने या विभागाच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय यंत्रणांना व संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे सविस्तर मार्गदर्शक निर्देश देण्यात येत आहेत :- अ) नागरी क्षेत्राच्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यामध्ये नमूद जमिनीचे दर हे विकास आराखड्यामध्ये नियोजित निवासी/वाणिज्यिक औद्योगिक इत्यादी अकृषिक वापर विचारात घेऊन अशा जमिनीसाठी तसेच शेती/ ना विकास विभागातील जमिनीसाठी वेगवेगळे दर ठरविलेले असतात. त्यामुळे जेथे विकास आराखडा मंजूर आहे तेथे, वार्षिक मूल्यदर तक्त्यामध्ये ज्या मूल्य विभागात संबंधित शासकीय जमीन समाविष्ट आहे. त्या मूल्य विभागातील दर विचारात घेण्यात येवून अशा जमिनीचे मुल्यांकन करण्यात यावे. आ) नागरी क्षेत्राच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये प्रादेशिक योजना मंजूर असल्यास त्यामधील निवासी/वाणिज्यिक / औद्योगिक इत्यादी अकृषिक भूवापरासाठी अथवा प्रादेशिक योजना मंजूर नसल्यास विकासाची संभाव्यता विचारात घेऊन संभाव्य बिनशेतीचे दर व प्रत्यक्ष बिनशेती जमीन असल्यास बिनशेतीचे दर वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात नमूद असतात. त्यामुळे अशा प्रभाव क्षेत्रामध्ये संबंधित शासकीय जमीन कोणत्या मूल्य विभागात येते त्या मूल्य विभागासाठी अथवा लगतच्या मूल्य विभागासाठी असलेला संभाव्य बिनशेतीचा दर विचारात घेण्यात येवून अशा जमिनीचे मुल्यांकन करण्यात यावे. इ) ग्रामीण क्षेत्रामध्ये सविस्तर मूल्य विभाग नसतात, शेत जमिनीसाठी आकाराप्रमाणे शेती/बागायतीचे दर वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात नमूद असतात, तर बिनशेती जमिनीसाठी संपूर्ण गावासाठी एकच दर नमूद असतो व हायवेवरील जमिनी व औद्योगिक बिनशेती संभाव्यता असलेल्या जमिनीसाठी वेगळे दर नमूद असतात. त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रामधील शासकीय जमिनीसाठी संभाव्य बिनशेती वापराचा विचार करुन तसेच सदर जमीन हायवेवर आहे अथवा इतरत्र आहे याचा विचार करुन त्या जमिनीचे मूल्यदर ठरविणे आवश्यक राहील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सुचना सदर वेबसाईट ही कर्मचारी-अधिकारी यांना दैनदीन कामकाजात आस्थापना विषयक, लेखाविषयक, योजनांची माहिती, ज्ञान प्राप्त व्हावे व दैंनदिन कामकाजात अचूक वापर करून शासन निर्देशां नुसार अचूक अंमलबजावणी करता यावीया उद्देशाने निर्मीत केलेली आहे.
सदर वेबसाईट निर्मीतीचा कोणताही व्यवसायिक हेतु नाही. तथापि, अनावधानाने राहिलेल्या त्रुटी वा चुकीसाठी जबाबदार राहणार नाही.
अधिक अभ्यासासाठी मुळ नियम व शासन निर्णयाचे वाचन करावे. सदर त्रुटी/चुक निदर्शनास आणुन दिल्यास सुधारणा करण्यात येईल.
