सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश २००१ पुस्तिका

रास्त भाव दुकानांचे प्राधिकार पत्र मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याना प्रदान करण्याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा विभाग शासन निर्णय दिनांक २०-०६-२००६

१. महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू (वितरणाचे विनियमन) आदेश, १९७५ च्या नियम ३ अन्वये रास्त भाव दुकानांचे प्राधिकारपत्र मंजूर करण्याचे अधिकार शासन किंवा जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. सदर आदेशाच्या नियम २ (क) अन्वये जिल्हाधिकारी या संज्ञेत अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सहाय्यक अन्नधान्य वितरण अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि राज्य शासन किंवा जिल्हाधिकारी या संबंधात ज्यांना प्राधिकृत करतील अशा अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर आदेशाच्या नियम ३ अन्वये जिल्हाधिका-यांनी त्यांच्या स्तरावर रास्त भाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र मंजूर करण्याचे अधिकार उप विभागीय अधिका-यांना प्रदान करण्याचे आदेश संदर्भाधीन दिनांक १६ सप्टेंबर, २००५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यांत आले होते.
२. शासन निर्णय दिनांक १६ सप्टेंबर, २००५ अन्वये रास्त भाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र मंजूर करण्याचे दिलेले अधिकार अधिक्रमित करुन आता हे अधिकार सर्व संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना प्रदान करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. मात्र, शासन निर्णय दिनांक २७ जून, २००० अन्वये नागरी क्षेत्रासाठी अन्नधान्य वितरण अधिका-यांना देण्यात आलेल्या अधिकारात कोणताही बदल करण्यात येत नाही. सर्व पंबंधित जिल्हा पुरवठा अधिका-यांना हे अधिकार प्रदान करण्याविषयी संबंधित जिल्हाधिका-यानी कार्यवाही
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

सार्वजनिक वितरणव्यवस्था वैधानिक आदेश अदयावत करण्याबाबत, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग शासन निर्णय दिनांक २५-११-१९९१

रास्तभाव /शिधा वाटप दुकान मंजूर करणे सुधारित आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-११-१९९१

१] ज्या गावाकरिता किंवा गाव समूहाकरिता रास्त भाव दुकाना भौगर कराच्याचे आहे त्या गावात्त किंवा गाव समुहातील कोणत्याही एका गावात कायमस्वस्पी निवास असलेली आदिवासी व्यक्ती.

यात सुशिक्षीत आदिवासी स्त्रीत सर्वात वरचे स्थान व त्यानंतर दुस-या क्रमांकाचे स्थान सुशिक्षीत बेकार आदिवासी व्यक्तीस देण्यात यावे.
[३] ग्राम पातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था
४] आदिवासी स्त्रियांची ग्राहक तहकारी संस्था
५] इतर ग्राहक सहकारी संस्था
[द] इतर क्षेत्र
[१] स्त्रीयांची ग्राहक सहकारी संस्था
२] इतर ग्राहक सहकारी संस्था
३] ग्राम पातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था
√४] अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, पिसुक्त जाती व भटक्या जमाती मधील व्यक्ती.
५] स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक
६] माजी सैनिक [यात सैनिक कारवाईत मृत सैनिकाची विधवा पत्नी, त्यांचा मुगा, अमर लग्नः न झालेली मुलगी यांचा समावेश आहे.] 4
७] अपंग व्यक्ती
८] प्रकल्प ग्रस्त व्यक्ति
९) इतर
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• इतर योजना
• उद्योग विभाग
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कायदे व अधिनियम
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• गृह अधिनियम
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामविकास सेवा
• जि प- पं. स अधिनियम
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• न.पा- मनपा- नगररचना
• नगरविकास विभाग
• नोकरी विषयी
• नोंदणी व मुद्रांक
• पशूसंवर्धन विभाग
• पाणी पुरवठा विभाग
• पॉवर पॉईंट
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• भूजल सर्वेक्षण
• महसूल
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महसूल- अधिनियम
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र नागरी सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• महिला व बालविकास विभाग
• महिला व बालविकास विभाग
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• वित्तीय अधिनियम
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• वैद्यकीय अधिनियम
• शालेय शिक्षण
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• शैक्षणिक अधिनियम
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सामान्य प्रशासन
• सार्वजनिक आरोग्य
• सार्वजनिक बांधकाम
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक