मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन असे आदेश देत आहे की, वरील परिच्छेद ७ (४) नध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनांव्यतिरिक्त गायरान / गुरचरण व गावाच्या सार्वजनिक वापरातील (common village land) जमिनीवरील अन्य प्रयोजनांसाठी झालेली अतिक्रमणे तथा अनधिकृत बांधकामे फार जुनी असली व बांधकामावर फार खर्च केला असला तरी तात्काळ निष्कासित करण्याची कार्यवाही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद इत्यादी) विशेष कृती कार्यक्रम तयार करुन करावी. संबंधित तहसिलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलीस प्रशासनाने त्यांना सर्वतोपरी सहाय्य करावे. सर्व संबंधित विभागांनी ही सामुहीक जबाबदारी म्हणून पार पाडावी. तसेच अशा जमिनीवर भविष्यात कोणतीही अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी.
(१) यापुढे गायरान जमीन अथवा सार्वजनिक वापरातील जमीन फक्त केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा (Public Utility) व सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose) यासाठी अन्य जमीन उपलब्ध नसल्यास याबाबत विचार करावा.
(२) गायरान / गुरचरण अथवा गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक वापरातील जमीन कोणतीही व्यक्ती, खाजगी संस्था, संघटना यांना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात येऊ नये.(३) वरील अ.क्र.१ मध्ये नमूद प्रयोजनासाठी जमीन मंजूर करताना पुढील अटी शर्तीचे पालन
करण्यात यावे.:-
(अ) ग्रामसभेचा व ग्रामपंचायतीचा जमीन मंजूरीसाठी सुस्पष्ट ठराव असावा.
(ब) उक्त ठरावास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची मान्यता असावी.
(क) जमीन मंजूर करताना किमान आवश्यक जमिनीबाबत (Bonafide Area Requirement) खात्री करण्यात यावी. त्याकरिता नियोजित आराखडे, नकाशे प्रस्तावासोबत असावेत.
(४) सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose) व सार्वजनिक सुविधा (Public Utility) याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यास राज्य शासनाचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.(५) गायरान जमीन वा ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या अन्य शासकीय जमिनी वितरणाचा प्रस्ताव सादर करतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव अत्यंत काळजीपूर्वक तपासून, नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.
हा शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
संगणक संकेतांक २०११०७१३१६२१०६००१अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
(iii) जी अनधिकृत धार्मिक स्थळे हो दिनांक २९.९.२००९ पूर्वी अस्तित्वात होती, त्यांच्याबाबतीत कायदा व सुव्यवस्था, वाहतूक, लोकमान्यता इत्यादी विषयी पोलीसांचा अहवाल, विकास नियंत्रण नियमावली आणि विकास आराखडा इत्यादीच्या दृष्टीने संबंधित नियोजन प्राधिकरणाचे अभिप्राय तसेच संबंधित भूधारकाची संमती प्राप्त करुन घेवून त्याआधारे सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात निष्कासन नियमितीकरण करणाबाबतचा प्रारुप कृती आराखडा पुढील प्रमाणे ६ महिन्यात तयार करण्यात यावा :-
(अ) जे अनधिकृत प्रार्थनास्थळ जुने असून त्यांना व्यापक लोकमान्यता आहे व ज्यांच्या विषयी पोलीस अहवाल व नियोजन प्राधिकरणाचे अभिप्राय नियमितीकरणास अनुकूल आहेत आणि संबंधित भूधारकाची संमती आहे. त्यांचे “अ वर्गात ” वर्गीकरण करुन त्यांचा समावेश नियमितीकरणाकरीता प्रस्तावित अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत करण्यात यावा.
(ब) ज्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणामुळे किंवा ते वाहतूकीस अडथळा ठरत असल्यामुळे किंवा विकास आराखडा / विकास नियंत्रण नियमावलीच्या दृष्टीने किंवा इतर काही विशिष्ठ कारणांमुळे त्यांचे नियमितीकरण शक्य नाही, अशा अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण “ब” वर्गात करुन त्यांचा समावेश निष्कासनासाठी प्रस्तावित अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत करण्यात यावा.
(iv) अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वरील प्रमाणे तयार करण्यात आलेली वर्गीकृत यादी व त्यानुसार तयार करण्यात आलेला अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या नियमितीकरण / निष्कासनाचा प्रारुप कृती आराखडा जिल्हास्तरीय / महानगरपालिका स्तरीय समितीकडून स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात यावा. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सदर कृती आराखड्यातील धार्मिक स्थळे त्यांच्या वर्गीकरणाप्रमाणे नियमितीकरण / निष्कासनासाठी विचाराधीन असून याबाबतीत कोणाला काही आक्षेप किंवा हरकत असल्यास ते त्यांनी एक महिन्याच्या कालावधीत जिल्हास्तरीय /महानगरपालिका स्तरीय समितीकडे दाखल करावेत असे सदर अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे.
(v) जिल्हास्तरीय / महानगरपालिका स्तरीय समितीकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या प्रारुप कृति आराखड्यातील कोणत्याही अनधिकृत धार्मिक स्थळाच्या निष्कासन / नियमितीकरणा विषयी कोणत्याही व्यक्तीने संस्थेने हरकती सूचना दाखल केल्यास असे हरकतीचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय महानगरपालिका स्तरीय समितीने, आवश्यकतेनुसार किंवा संबंधीताने तशी मागणी केली असल्यास एका विवक्षित दिनांकास याबाबत सुनावणी घ्यावी.
एखाद्या अनधिकृत धार्मिक स्थळाबाबत धार्मिक स्थळाची लोकमान्यता आणि स्थानिक रुढींमुळे असे अनधिकृत धार्मिक स्थळ आहे तेथेच नियमित करण्यात यावे अशी मागणी स्थानिक लोकांच्या एखाद्या गटाने किंवा संस्थेने केल्यास त्याबाबत त्यांना उपरोक्त मुद्यांबाबत पुरावा देण्यासाठी सुचित करावे व गरजेनुसार संबंधिताना सुनावणी देण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
खास मोहिम काढून तीन महिन्याच्या आत अशी प्रकरणे कालबध्द रितीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा :- (1) ही मोहिम संपूर्ण राज्यात दि. २९.६.२०१० पासून सुरु करण्यात यावी. (ii) सदर मोहिमेंतर्गत तालुका स्तरावर विशेष शिबिरे घेण्यात यावीत. (iii) सदर मोहिमेस तालुका, मंडळ व सजा स्तरावर व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी. (iv) सदर मोहिमेकरीता आवश्यकता भासल्यास जिल्हाधिकारी यांनी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे. (v) सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी प्रलंबित प्रकरणाबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा मासिक बैठकांत आढावा घ्यावा. (vi अपात्र ठरणारी व नियमानुकूल न होऊ शकणारी अतिक्रमणे तातडीने काढून टाकून सदर जमिनींचा ताबा घेण्यात यावा व सदर जमिनींवर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करावी.
शासन निर्णय दि.२८.११.१९९१ व शासन निर्णय दि.२२.४.१९९२ मधील अटी व शर्तीनुसार शासकीय पड / गायरान जमिनीवरील शेतीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबतची कार्यवाही अद्याप पुर्ण झालेली नाही अशा प्रकरणी खास मोहिम काढून सहा महिन्याच्या आत अशी प्रकरणे कालबध्द रितीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा :- (1) ही मोहिम संपूर्ण राज्यात दि.५.१२.२००८ पासून सुरु करण्यात यावी. (ii) सदर मोहिमेंतर्गत तालुका स्तरावर विशेष शिबिरे घेण्यात यावीत. (iii) सदर मोहिमेस तालुका, मंडळ व सजा स्तरावर व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी. (iv) सदर मोहिमेकरीता आवश्यकता भासल्यास जिल्हाधिकारी यांनी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे. (v) सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी प्रलंबित प्रकरणाबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा मासिक बैठकीत आढावा घ्यावा. (vi) अपात्र ठरणारी व नियमानुकूल न होऊ शकणारी अतिक्रमणे तातडीने काढून टाकून सदर जमिर्नीचा ताबा घेण्यात यावा व सदर जमिर्नीवर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय गायरान पड जमिनीवरील दि.१.४.१९७८ ते दि.१४.४.१९९० या कालावधीत झालेली व दि. १४.४.१९९० रोजी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे शासन निर्णय दि.२८.११.१९९१ व शासन परिपत्रक दि. २२.४.१९९२ मधील अटी व शर्ती पूर्ण करीत असलेल्या अतिक्रमणदारांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या सुचना दि. १६.१२.१९९८ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच शासन परिपत्रक दि.२३.३.१९९९ अन्वये शासकीय पड / गायरान जमिनीवरील शेतीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात आलेले होते. तथापि प्रत्येक जिल्हयात उपरोक्त कालावधीमधील नियमानुकूल करण्याबाबतची बरीच प्रकरणे अद्यापि प्रलंबित असल्याचे लोकप्रतिनिधीनी शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे.
२. संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.१ प्रमाणे शेतीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही विहीत मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक होते. तथापि प्रदीर्घ कालावधी लोटूनही याबाबतच्या प्रकरणांत अद्यापि निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तेव्हा याबाबत आता पुन्हा असे आदेश देण्यात येते की, शासन निर्णय दि. २८.११.१९९१ व शासन निर्णय दि. २२.४.१९९२ मधील अटी व शर्तीनुसार शासकीय पड / गायरान जमिनीवरील शेतीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबतची कार्यवाही अद्यापही प्रलंबित आहे. अशा प्रकरणी अशी अतिक्रमणे तीन महिन्याच्या आत नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही सर्व जिल्हयाधिका-यांनी अग्रक्रमाने करावी. तसेच सर्व विभागीय आयुक्तांनी आपल्या विभागातील प्रलंबित प्रकरणाबाबत मासिक बैठकीत आढावा घेऊन त्याबाबत पाठपुरावा करावा. व कार्यवाही पूर्ण केल्याचा अहवाल शासनास तात्काळ पाठवावा. शासनाच्या धोरणानुसार अपात्र ठरणारी अतिक्रमणे तात्काळ काढून टाकण्याची कार्यवाही वरील मुदतीत पूर्ण केली जाईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दि.२८.११.१९९१ मध्ये नमूद केलेल्या निकषामध्ये अपात्र ठरणारी अतिक्रमणे का अपात्र ठरतात त्याची कारणमीमांसा देणारी वर्गवारी करुन प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, जेणेकरुन त्यावर विचार करुन धोरणात्मक निर्णय घेणे शासनास शक्य होईल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
राज्यातील शासकीय जमिनींवर/गायरानांवर कृषि वा अन्य बिगर
कृषी प्रयोजनासाठी अतिक्रमणे सतत वाढतय असून शासनाने सदर अतिक्रमणांविरुध्द कारवाई करण्यासाठी अनेक परिपत्रके / शासन निर्णयान्वये आदेश देऊनही सरकारी जमिनींवर अतिक्रमणे करण्याच्या प्रवृत्तीत घट झालेली नाही. मणांकडे सोईस्करपणे डोळेझाक केली जाते. अतिक्रमण हटविण्याबाबत शातनाकडून आदेश दिले जाऊनही संबंधीत अधिकारी कारवाई करीत नाहीत. याबददल लोकलेखा समितीने तिच्या सन १९९४-९५ च्या सत्ताविसाव्या अहवालात तीव्र चिंता व्यक्त करन शासनाने सर्वच अतिक्रमणांविरुध्द कठोर कारवाई करावी, अशी शिफारस केली आहे. २. लोकलेखा समितीने अशी शिफारस केली आहे की, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे शोधून काढण्याचे कामी आणि ती नियोजित वेळेत हटविण्याच्या कामी महसूल विभागाला अपयश आले आहे. ब-याच ठिकाणी संबंधित अधिकारी, तलाठी व अतिक्रमण करणारे यांच्या संगनमताने अतिक्रमणे होत असतात. त्यामुळे जे महसूल अधिकारी/कर्मचारी सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणास जबाबदार असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ब-याच प्रकरणात असे आढळून आले आहे की, एखाद्या विशिष्ट प्रयोजनासाठी शासकीय जमिनीची मागणी शासनाकडे / जिल्हाधिका-यांकडे केली जाते व अशी शासकीय जमीन रितसर शासनाकडून मंजूर होण्यापूर्वीच संबंधितांमार्फत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात येऊन अनधिकृत बांधकाम केले जाते व जिल्हाधिका-यांकडून सदर अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले जातात. वास्तविक ही प्रथा गैर व अनुचित आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांना आळा बसावा म्हणून शासन आता अशा सूचना देत आहे की, मागणी करण्यात आलेली शासकीय जमीन रितसर मंजूर होण्यापूर्वीच त्या जमिनीवर संबंधितांनी अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकाम केल्यास जिल्हाधिका-यांनी अभी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव शासनाडे न पाठविता अशा अतिक्रमणाविरुध्द प्रचलित नियम व स्थायी आदेशानुसार कडक कारवाई करून संबंधितांचे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण तात्काळ दूर करावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजने बाबत वरील शासन निर्णयाद्वारे यापूर्वीच सूचना देण्यात आल्या आहेत. उक्त आदेशानुसार शाप्त किय/निमशाप्त किय विभागाच्या मोकळ्या जमिनीचे अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे या. पातून संरक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित विभागाची असून त्यासाठी संबंधित विभागाने जरूर ती संरक्षणात्मक कारवाई करावयाची आहे. शासकिय जमिनीचे अतिक्रमणापातून संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सिक्युरिटी गार्डस् नेमणे, जमिनीत कुंपन घालणे व वॉचमन नेमणे इ. पद्धत अंमलात आणण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. या प्रक्रियेनंतरही अतिक्रमणे अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली तर गलिच्छ वस्ती नियंत्रक व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अति.) बृहन्मुंबई, आयुक्त, म.न.पा. यांचे कार्यबल यांनी निष्कासनाची कार्यवाही करणे जूरुरीचे आहे, बृहन्मंबई व्यतिरिक्त इतर नागरी क्षेत्रात निष्कासनाची कार्यवाही ही संबंधित जिल्हा धिकारी व महानगर पालिका आयुक्त मुख्य अधिकारी यांनी करावयाची आहे. तथापि, संबंधित विभागाकडून त्यांच्या अधिपत्याखालील जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी काटेकोरपणे पाळली जात नाही. परिणामी शासनाच्या तत्तेव निमशासकिय मालकीच्या मौल्यवान जमिनीवर अनधिकृत बांधकामाचे /झोपडयांचे अतिक्रमण झाले असल्याचे/होत असल्याचे शासनास निदर्शनास आले आहे. अनधिकृत झोपड्यांची बांधकामांची निष्कासनाची कार्यवाही झाल्यानंतरही केवळ जमिनीचे संरक्षण करण्याबाबत योग्य ती दक्षता न घेतल्यामुळे पुन्हा पुन्हा अतिक्रमणे झाल्याचे शासनाचे निदर्शनास आले आहेत. अनधिकृत बांधकामे/झोपड्या शाप्त किय / निमशासकिय जमिनीवर होऊ नयेत, म्हणून संबंधीत विभागाने / संघटनेने त्यांच्या अधिपत्त्याखालील जमिनीचे संरक्षण शासनाने ठरवून दिलेल्या, पचतीत पद्धती-नुसार करण्याची दक्षता घ्यावी व तशा सूचना संबंधीताना पाव्यात. ह्या प्रकरणी
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय जमिनीवरील होणारी अतिक्रमणे रोखाण्यासाठी व ती काढून टाकण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाही बाबत शासनाने वेळोवेळी आदेश दिले असले तरी, त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नसल्याचे व शासकीय जमिनी-वरील, विशेषत्वेकरून गायरान व गावठाण जमिनीवर अतिक्रमणे होत असल्याबाबत गावक-यांनी संबंधित तहसिलदार व पोलीस स्टेशनला तक्रारी करूनही, संबंधित अधिकारी काहीच हालचाल करीत नाहीत वा अतिक्रमणे रोखण्या-बाबत कार्यवाही करीत नाहीत. अशा तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी शासनास फैल्या आहेत. अशा तक्रारींची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, शासनाचे असे आदेश आहेत की, गायरान व गावठाणसहीत सर्व जमिनींवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांनी वेळीच कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे तर, पुरेपूर काळजी घेऊन देखील काही प्रकरणांत अतिक्रमणे झाली असल्यास, अशी अतिक्रमणे युध्दपातळीवर काढून टाकणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने ज्या तलाठी यांच्या हद्दीत व ज्या मंडळे अधिका-यांच्या अधिकार क्षेत्रात अशी अतिक्रमणे होत असतील तर ती तांतडीने रोखण्याच्या दृष्टीने त्यांनी युध्दपातळीवर कार्यवाही करावी. सकीय जमिनीवर अतिक्रमणे झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत अशी अतिक्रमणे रोखण्यास तलाठी/मंडळ आधकारी यांना अपयश आले तर, अशी अतिक्रमणे झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत ही बाब तहसिलदारांच्या नजरेस आणून देणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहीलं. तहसिलदारांच्या नजरेस अशी अतिक्रमणे आणल्यावर, त्यांनी युध्द-पातळीवर अशी केलेली अतिक्रमणे दूर करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासनाच्या वर नमूद केलेल्या परिपत्राकाअन्वये जिल्हा परिषाद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती याचेकडील गुल्या जागा व इमारती यांचे अतिक्रमाणा-पातून रक्षण करणणे व त्या वरती अनधिकृत बांधकाम होवू न देण्याबाबत सविस्त सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु या सूचनांचे काटेकोरपणो पालन केले जात नाही, असे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. तदर सूचनाये ब्राटेको रपणे पालन करण्याबाबत पुनश्च याारे सर्व जिल्हा परिवादांना आदेश देण्यात येत आहेत.
जिल्हा परिषाद, पंचायत समितीकडे” महाराष्ट्र जिल्हा परिवाद अधिनियम, १९६१” च्या कलम १०० तुलार हस्तांतरित झालेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी त्या योजनांबरोबर इमारती व शुल्या जागासुध्दा जिल्हा परिषादकडे/पंचायत समिती कडे वर्ग, शालेल्या आहेत. यामध्ये प्राध्यमिक शाळा इमारती, प्राथामिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे, पशुवैद्यकीय दवाखाने, समाज मंदिरे, रस्ते इ. अनेक गोष्टींचा समादेश असतो. अशा प्रकारे हस्तांतरीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या इमारती/जागा या जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या नसतात. त्या शतकीय मालकीच्या अततात. सदर इमारती जागा यांचा वापर, जिल्हा परिशद शरदा कलम १००, १२९ नुसार केवळ त्या योजनेच्या प्रयोजनासाठी त्या त्या संबंधित शासकीय विभागांच्या सूचना/ निदेशानुसार करावयाचा आहे. याप्रमाणे कार्यवाही न केल्यास त्याबाबतंच्या अटींचा भंग केल्यास सदर इमारती/जमिनी पुनश्च शासनाकडे निहित होतात.
आता शासन याद्वारे अशा सूचना देत आहे की, जिल्हा परिषादेकडील कोणतीही जमिन अथावा इमारतींचा वापर बदलावयाचा असल्यास किंवा त्याचे हस्तांतरण करावयाचे असल्यास किंवा अशा जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी शातनाची पूर्व मंजूरी घोण्यात यावी. शासनाकडे मंजूरीताठी अता, प्रस्ताव पाठविणेपूर्वी त्या त्या संबंधित शासकीय विभागांच्या दक्षेत्रीय कार्यालयांची मान्यता/अभिप्राय होण्यात. यावेत.
जिल्हा परिषद पंचायत समित्या अथावा ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील कोणतीही जमिन अथावा इमारतीवर यापुढे अतिक्रमण होणार नाही, याची वर्षका घोण्यात यावी. तसेच यापूर्वी झालिले अतिक्रमण दूर करणेसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम २०० अन्वये आवश्यक कारवाई करावी. आवश्यक वाटल्यास यासाठी महसूल व पोलिस यंत्रणेची मदत घोण्यात यावी.
या सूचना आपल्या जिल्हा परिषदेअंतर्गतच्या सर्व पंचायत समिती, ग्रामपंचायती यांच्या निदर्शनात आणण्यांत याव्यात. या सूचनाचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ५२ मधील तरतुदीनुसार, पंचायत क्षेत्रात इमारत बांधास परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना आहेत.
ग्रामपंचायतींच्या परवानगीशिवाय गावाच्या सीमेतील कोणत्याही सार्वजनिक जागेवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण झालेले असल्याचे आढळून आल्यांस, ते काढून टाकण्याचे अधिकार वरील अधिनियमाच्या कलम १३ [२] अन्वये ग्रामपंचायतींना आहेत. अशा प्रकारचे अतिक्रमण ग्रामपंचायतींना काढणे शक्य न झाल्यास, कलम ५३ [२-अ] मधील तरतुदीनुमार, जिल्हाधिकारी यांना अशी अतिक्रमणे हटविणेसंबंधीची कार्यवाही करता येणे शक्य आहे.
वरील अधिनियमातील तरतूद विचारांत घेऊन, शास्त्र जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही वस्तुस्थिती त्यांच्या जिल्हयातील ग्रामपंचायतीं-च्या निदर्शनास आणून देऊन, गावाच्या सीगेतील सार्वजनिक जागेवर झालेल्या अतिक्रमणांवर अधिनियमातील तरतूदीनुसार जरूर ती कार्यवाडी त्वरेने करणेबाबत ग्रामपंचायतींना रूवना द्याव्यात. सदर अतिक्रमणे झूठविणेसंबंधीची कार्यवाही करता येणे ग्रामपंचायतींना शक्य न झाल्यांग, ग्रामपंचातींना ही बाब ठरावान्वये जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. जिल्हाधिकारी यांनी अशी अतिक्रमणे वरील अधिनियमाच्या कलम ५३ [२-अ] मधील तरतुदीनुसार,अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
१] ग्रामपंचायत ठराव उपलब्ध झाले नाहीत,
मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यांच्याकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र” उपलब्ध झालेली नाहीत,
सिंधुदुर्ग जिल्हयात काही जमिनी ताळंबा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात आणि बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे कार्यवाही करता येत नाही.
या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते आदेश लवकरच काढण्यात येतील. त्यामुळे अशा कारणाताठी पडून असलेली प्रकरणे वगळून इतर सर्व प्रकरणात अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही वरील वाढीव मुदतीत पूर्ण करण्याची दक्षता जिल्हाधिका-यांनी घ्यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
२. शासकीय पड आणि गायरान अमिनीवरील दिनांक १ एप्रिल, १९७८ ते १४ एप्रिल, १९९० या कालावधीमध्ये मागासवर्गीय आणि इतर व्यक्तींनी शेतीसाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करावीत किवा कसे हा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. समाजातील गरीब घटकांना चरितार्याचे साधन मिळावे या उद्देशाने सहानुभूतिपूर्वक विचार करून शासकीय पड आणि गायरान जमिनीवरील दिनांक १ एप्रिल, १९७८ आणि १४ एप्रिल, १९९० या कालावधीमध्ये मागासवर्गीय आणि इतर भूमिहीत व्यक्तींची शेतीसाठी झालेली व दिनांक १४ एप्रिल, १९९० रोजी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या (यापुढे ” महसूल संहिता” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे) कलम ४० च्या आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या (यापुढे “नियम” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे) नियम ४३ च्या तरतुदींमधील आदेशात अंशतः बदल करुन (पारशल मॉडीफिकेशन) खालील शर्ती व अटींवर नियमानुकूल करण्याचा शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे:-
(१) दिनांक १ एप्रिल, १९७८ आणि दिनांक १४ एप्रिल १९९० या कालावधीत झालेली व दिनांक १४ एप्रिल १९९० रोजी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात यावीत ;
(२) अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीचे नित्याचे वास्तव्याचे ठिकाण (सुज्वल प्लेस ऑफ रेसीडन्स) नियमानुकूल करावयाच्या जमिनीच्या ८ कि. मी. च्या परिसरात असावे;
(३) सदर कालावधीमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीने अतिक्रमित केलेली जमीन किमान एक वर्व तरी कसली असली पाहिजे;
(४) अतिक्रमण करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तींचे जास्तीत जास्त २ हेक्टर जिरायत जमीन एवढे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात यावे;
(५) अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीकडे त्यानी धारण केलेली काही जिरायत जमीन असल्यास जशा व्यक्तींच्या बाबतीत २ हेक्टर क्षेत्र पूर्ण करण्यासाठी जेवढे क्षेत्र आवश्यक असेल तेवढेच जिरायत क्षेत्र नियमानुकूल करण्यात यावे
(६) अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीने अतिक्रमणाच्या संपूर्ण कालावधीतील आकारणी (असेसमेन्ट) आणि महसूल संहितेच्या कलम ५० च्या तरतुदींप्रमाणे चंड आकारलेला असल्यास तो भरणे आवश्यक राहील;
(७) अतिक्रमण करणारी व्यक्ती जर मागासवर्गीय असेल तर जमिनीच्या आकारणीच्या ६ पटी इतकी आणि अमागासवर्गीय असेल तर आकारणीच्या २४ पटी इतकी कब्जेहक्काची रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीबी विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या तरतुदीप्रमाणे भरण्यास पाल राहील;
(८) अतिक्रमण करणारी व्यक्ती जमिनीच्या कृषिक वापराबाबत सर्वसाधारण (ऑडिनरी) कृषिक आकारणी भरण्यास पाव राहील. शिवाय, सन १९७१ च्या सरकारी जमिनी वाटपाबाबतच्या नियमातील नियम ४३ (१) (अ) मधील क्र. (चार), (पाच) आणि (सहा), या शर्तीही अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीवर लादण्यात याव्यात ;
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
४] अशाप्रकारे जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील इमारती खुल्या जागांवर काही अतिक्रमणे झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यकबाबत कायद्याने कलम २०० नुसार योग्य ती कारवाई त्वरित पूर्ण करावी व अतिक्रमण दूर करण्यात यावे. यासाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस व महसूल यंत्राणेची मदत घ्यावी.
५] ग्राम पंचायतीकडील इमारती व खुल्या जागा याबाबत प्रत्यक ग्राम पंचायत उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करेल हे संबंधित पंचायत समित्यांनी पहावे. मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५३ नुसार ग्राम पंचायतीत असे अतिक्रमण दूर करण्याचे अधिधकार आहेत. अशा प्रकारे कार्यवाही वेळीच न झाल्यात त्यवाणाबाबत संबंधित ग्राम सेवक व पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. ६] जिल्हा परिपद स्तरावर याबाबतच्या कामाचे शिवं सनिंयाण कार्यकारी अभियंता [बांधकाम] छ्यांचेकडे देण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
वनजमीनीवरील अतिक्रमणे दूर करणेबाबत. CR क्रमांक:- 1089, दिनांक:- 10-03-1989
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
