केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या Ease of Doing Business अंतर्गत राज्यस्तरीय सुधारणांमध्ये अनुच्छेद क्र. ४३ मध्ये “Grant of License for Fair Price Shops under relevant Act & its renewal” हा मुद्दा समाविष्ट आहे. त्या अनुषंगाने शिधावाटप/रास्तभाव दुकानांना मंजूरी व तद्नुषंगिक बाबी online उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्या अनुषंगाने शिधावाटप/रास्तभाव दुकानांच्या मंजूरीचे अर्ज ऑनलाईन स्वीकारणे, परवाना फी, अनामत रक्कम, नुतनीकरण फी या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रथमतः Payment Gateway तयार करणे आवश्यक असून याबाबत कार्यवाही सुरु आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अधिकृत शिधावाटप/रास्तभाव दुकानदार यांच्या मार्फत राबविली जाते. मुंबई शिधावाटप क्षेत्रात शिधावस्तूंची उचल थेट दुकानदार शासकीय गोदामातून करतात. राज्याच्या उर्वरीत भागात शिधावस्तूंची उचल भारतीय अन्न निगम ते शासकीय गोदाम व शासकीय गोदाम ते रास्तभाव दुकान अशी होते. शिधावस्तूंची विक्री शिधापत्रिकाधारकांना करण्यासाठी अधिकृत शिधावाटप/रास्तभाव दुकानदारांना प्राधिकारपत्र दिली जातात. मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील अधिकृत शिधावाटप दुकानदार यांना महाराष्ट्र अन्नधान्य वाटप (द्वितीय) विनियम, १९६६ च्या विनियम १० (१) अन्वये आणि राज्याच्या उर्वरीत भागातील दुकानदारांना महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू (वितरणाचे विनियमन) विनियम, १९७५ च्या नियम ११ (१) अन्वये, विहित केलेल्या नमुना ७ प्रमाणे प्राधिकारपत्र द्यावयाचे आहे. अधिकृत शिधावाटप/रास्तभाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र शुल्क, दुय्यम प्राधिकारपत्र, अनामत रक्कम १९९७ मध्ये व नुतनीकरण विलंब शुल्क २००२ मध्ये निर्धारीत करण्यात आले आहे. सदरचे शुल्क निर्धारीत करुन आता २० वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. या प्रदिर्घ कालावधीत या विविध शुल्कामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. आता या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देताना येणाऱ्या प्रशासकिय खर्चाचा विचार करुन उपरोक्त सेवांच्या शुल्कात वाढअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
केंद्र शासनाने निर्देशित केलेल्या Ease of Doing Business अंतर्गत राज्यस्तरीय सुधारणांमध्ये अनुच्छेद क्र. ४३ मध्ये “Grant of License for Fair Price Shops under relevant Act & its renewal” हा मुद्दा समाविष्ट आहे. त्या अनुषंगाने शिधावाटप/रास्तभाव दुकानांना मंजूरी व तद्नुषंगिक बाबी online उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्या अनुषंगाने शिधावाटप/रास्तभाव दुकानांच्या मंजूरीचे अर्ज ऑनलाईन स्वीकारणे, परवाना फी, अनामत रक्कम, नुतनीकरण फी या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रथमतः Payment Gateway तयार करणे आवश्यक असून याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अधिकृत शिधावाटप/रास्तभाव दुकानदार यांच्या मार्फत राबविली जाते. मुंबई शिधावाटप क्षेत्रात शिधावस्तूंची उचल थेट दुकानदार शासकीय गोदामातून करतात. राज्याच्या उर्वरीत भागात शिधावस्तूंची उचल भारतीय अन्न निगम ते शासकीय गोदाम व शासकीय गोदाम ते रास्तभाव दुकान अशी होते. शिधावस्तूंची विक्री शिधापत्रिकाधारकांना करण्यासाठी अधिकृत शिधावाटप/रास्तभाव दुकानदारांना प्राधिकारपत्र दिली जातात. मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील अधिकृत शिधावाटप दुकानदार यांना महाराष्ट्र अन्नधान्य वाटप (द्वितीय) विनियम, १९६६ च्या विनियम १० (१) अन्वये आणि राज्याच्या उर्वरीत भागातील दुकानदारांना महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू (वितरणाचे विनियमन) विनियम, १९७५ च्या नियम ११ (१) अन्वये, विहित केलेल्या नमुना ७ प्रमाणे प्राधिकारपत्र द्यावयाचे आहे. अधिकृत शिधावाटप/रास्तभाव दुकानाचे प्राधिकारपत्र शुल्क, दुय्यम प्राधिकारपत्र, अनामत रक्कम १९९७ मध्ये व नुतनीकरण विलंब शुल्क २००२ मध्ये निर्धारीत करण्यात आले आहे. सदरचे शुल्क निर्धारीत करुन आता २० वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. या प्रदिर्घ कालावधीत या विविध शुल्कामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. आता या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देताना येणाऱ्या प्रशासकिय खर्चाचा विचार करुन उपरोक्त सेवांच्या शुल्कात वाढ
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
परवानगी शा.नि., अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. साविव्य-२०१६/८१४/प्र.क्र. ३३५/नापु ३१, दि. २१.१०.२०१६.
1. महाराष्ट्रातील रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी, गव्हाच्या ४ जाती (मध्य प्रदेश सिहोर, गुजरात सिहोर, खांडवा आणि लोकवन)
॥. तांदूळाच्या ११ जातींची (बासमती/अख्खा/होल), बासमती (तुकडा), बासमती (मोगरा), महाराष्ट्र कोलम, सुरती कोलम, कमोद (चिन्नोर), मध्यप्रदेश मसुरी, गुजरात मसुरी, आंध्रप्रदेश मसुरी, उकडा व आंबेमोहोर) खाद्यतेल/पामतेल.
IV. कडधान्ये, डाळी, गूळ व शेंगदाणे.
V. रवा, मैदा, चणापीठ व भाजीपाला. प्रमाणित बी-बियाणे विकण्यास परवानगी शा.नि., अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.. साविव्य-२०१७/प्र.क्र. ५१/नापु ३१, दि. ३.०३.२०१७. रास्तभाव दुकान असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले प्रमाणित बी-बियाणे स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी कृषी विभागाचा परवाना प्राप्त रास्तभाव दुकानदारांना रास्तभाव/शिधावाटप दुकानातून Seed Certification Agency द्वारे प्रमाणित बी-बियाणे विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत आहे याबाबतची कार्यपध्दती शासनाच्या कृषी विभागाच्या ई-परवाना या पोर्टल वर उपलब्ध आहे. I
I. रास्तभाव/शिधावाटप दुकानांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत रासायनिक खते, जंतुनाशके व इतर रसायने इ. वस्तु ठेवता येणार नाही. दुध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीला परवानगी शा.नि., अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. २०१७/५६/प्र.क्र. २४/नापु ३१, दि. १९.०१.२०१८. व शा.नि., अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.. साविव्य-२०१७/५६/प्र.क्र. २४/नापु ३१, दि. ९.०३.२०१८ महानंद दुग्धशाळेच्या अधिकृत वितरकांमार्फत मुंबई ठाणे तसेच, राज्यातील सर्व रास्तभाव दुकानांपर्यंत दुध व दुग्धजन्य पदार्थांचे वितरण करण्यात येईल. संबधीत रास्तभाव दुकानदारांनी महानंद दुग्धशाळेच्या संबधित वितरकांशी परस्पर संपर्क साधणे आवश्यक राहील. यात शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही.
आरे ब्रँडचे दुध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीला परवानगी शा.नि., अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. साविव्य-२०१८/अ.नी. सं. ०३/प्र.क्र. ८५/नापु ३१, दि. ५.०४.२०१८.
- महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय दूध योजनेत उत्पादित होणारे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ तसेच आरे बॅण्डचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव/शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.
II. महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय दूध योजनेच्या तसेच, आरे बँडच्या योजनेप्रमाणे, दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीपोटी मिळणाऱ्या कमिशनसाठी संबंधित रास्तभाव दुकानदारांनी संबंधित योजनेच्या वितरकांशी परस्पर संपर्क साधणे आवश्यक राहील. हा व्यवहार महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय दुग्धशाळा तसेच आरे ब्रेड व संबंधित रास्तभाव दुकानदार यांच्यामध्ये राहील. यात शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही.
नोगा उत्पादने विक्रीस परवानगी. शा.नि., अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. साविव्य-२०१८/४९१/प्र.क्र. ११४/नापु ३१, दि. २७.०४.२०१८.
राज्यातील रास्तभाव दुकानांमध्ये नोगा उत्पादने विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.
॥. महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाच्या योजनेप्रमाणे नोगाचे उत्पादने विक्रीपोटी मिळणाऱ्या कमिशनसाठी संबंधित रास्तभाव दुकानदारांनी संबंधित योजनेंच्या वितरकांशी व महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयाशी परस्पर संपर्क साधणे आवश्यक राहील. हा व्यवहार महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळा मर्यादित, मुंबई व संबधित रास्तभाव दुकानदार यांच्यामध्ये राहील. यात शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही. सोबत वितरकांची व महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयांची यादी जोडली आहे.
खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापूर यांचे उत्पादने विक्रीस ठेवण्यास परवानगी. शा.नि., अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. साविव्य-१७१८/१५८१/प्र.क्र. २९९/नापु ३१, दि. १०.१०.२०१८.- सद्य:स्थितीत जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापूर यांनी उत्पादीत केलेल्या इको फ्रेंडली डास प्रतिबंधक मिश्रणे, इको फ्रेंडली सॅनीटरी नॅपकिन्स व इतर खादी आणि ग्रामोद्योग यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या सर्व वस्तू कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव/शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.
॥. कोल्हापूर जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापूर यांच्या अधिकृत वितरकांमार्फत कोल्हापूर जिल्ह्यात रास्तभाव दुकानांपर्यंत वितरण करण्यात येईल.
II. कोल्हापूर जिल्हा खादी ग्रामद्योग संघ, कोल्हापूर यांची उत्पादने विक्रीपोटी मिळणाऱ्या कमिशनसाठी संबंधित रास्तभाव दुकानदारांने संबंधित योजनेच्या वितरकांशी व कोल्हापूर जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापूर यांच्या विभागीय कार्यालयाशी परस्पर संपर्क साधणे आवश्यक राहील. हा व्यवहार कोल्हापूर जिल्हा खादी ग्रामोद्योग संघ, कोल्हापूर व संबंधित रास्तभाव दुकानदार यांच्यामध्ये राहील. यात शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही.- महाफार्म या ब्रेड अंतर्गत उत्पादित होणारी उत्पादने विक्रीस परवानगी. शा.नि., अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि. साविव्य-२०१८/१४०५/प्र.क्र. ३२६/नापु ३१, दि. २४.१०.२०१८.
- 1. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे यांच्या “महाफार्म” या ब्रेड अंतर्गत उत्पादित होणाऱ्या उत्पादने रास्तभाव/शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. सदर कंपनीच्या वितरकांमार्फत राज्यातील रास्तभाव दुकानांपर्यंत वितरण करण्यात येईल. हा व्यवहार महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित, पुणे व संबंधित रास्तभाव दुकानदार यांच्यामध्ये राहील. यात शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही. स्टेशनरी व शालोपयोगी साहित्य विक्रीस परवानगी.
- शा.नि., अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि… साविव्य-२०१९/व्हीआयपी ४०/प्र.क्र. २५३/नापु ३१, दि. ३०.१०.२०१९.
- 1. रास्तभाव दुकानांमध्ये स्टेशनरी वस्तु व शाळेसाठी उपयुक्त साहित्य विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. II. उपरोक्त वस्तूंचे दुकानापर्यंत वितरण व विक्रीपोटी मिळणारे कमिशन याबाबत रास्तभाव दुकानदारांनी संबंधित कंपनीच्या वितरकांशी परस्पर संपर्क साधावा. हा व्यवहार संबंधित कंपनी व त्यांचे घाऊक व किरकोळ वितरक आणि रास्तभाव दुकानदार यांच्यामध्ये राहील. यात शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही. संदर्भातील शासन निर्णय या शासन निर्णयाद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
- संकेतांक २०२००३०९१४५२४०७३०६
- अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
i. रास्तभाव/शिधावाटप दुकानांकडून राज्यातील जनतेला ग्राहकोपयोगी वस्तुंचे वाटप सुस्थितीत होण्याकरीता, रास्तभाव/शिधावाटप दुकाने सकाळी ४ तास व दुपारी ४ तास निश्चितपणे उघडी ठेवण्यात यावी. स्थानिक परिस्थितीनुसार याबाबतच्या नेमका वेळा अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी/नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई यांनी निश्चित कराव्यात.
ii. ज्या ठिकाणी आठवडी बाजार भरत असेल अशा ठिकाणी आठवडी बाजाराच्या दिवशी रास्तभाव दुकाने पूर्ण वेळ उघडी ठेवण्यात यावीत.
iii. विविध कारखाने/उद्योगधंदे असलेल्या क्षेत्रात त्यांच्या साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी रास्तभाव/शिधावाटप दुकाने पूर्णवेळ उघडी ठेवण्यात यावीत.
संसदीय लोकलेखा समितीने केलेल्या सूचना आणि नियंत्रण आदेश, २०१५ च्या कलम १० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्यातील सर्व रास्तभाव दुकानदारांनी खालील बाबी नमूद असलेली सूचना फलक लावणे आवश्यक राहील.
1. लक्ष्य निर्धारीत लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याचे प्रमाण.
II. किरकोळ विक्रीचे मूल्य. अन्नधान्याची पात्रता.
IV. रास्तभाव दुकाने उघडणे व बंद करण्याची वेळ.
V. भोजनाची वेळ.
VI. अन्नधान्याचा दर्जा आणि प्रमाण.
VII. काही तक्रार असल्यास त्या कोणत्या अधिकाऱ्याकडे कराव्यात याबाबतची माहिती.
VIII. तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक, हेल्पलाईन क्रमांक इत्यादी.
शासन परिपत्रक, अ.ना.पु.व ग्रा.सं. वि. क्र. विसआ- १३१९/८८९/प्र.क्र.१६१/नापु ३१, दि.१३.०६.२०१९. महिन्याच्या कोणत्याही दिवशी म्हणजेच महिन्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत लाभधारक रेशन दुकानामध्ये रेशन घेण्यास आल्यास त्याला दुकानदाराने धान्य उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील, असे न केल्यास त्या दुकानदारावर नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.
२. वरील रकान्यात नमूद केलेल्या सूचना फलक सर्व रास्तभाव दुकानदारांने लावले आहेत किंवा नाही याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी व नियंत्रक, शिधावाटप यांनी खात्री करावी व त्याचा अहवाल एक महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा.
३. उपरोक्त परिपत्रकाच्या अनुषंगाने यापूर्वीचे दि. २१.०२.२००२, दि. ११.०४.२०१९ आणि दि. १३.०६.२०१९ चे शासन परिपत्रक अधिक्रमित करण्यात येत आहे.
४ संकेतांक २०२००३०९१५००३९२५०६ असा आहे
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
२. लोकलेखा समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन रास्तभाव दुकानांची तपासणी आणि शिधापत्रिकांची तपासणी करण्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना या परिपत्रकान्वये देण्यात येत आहेत :- १) प्रत्येक दुकानाची सहा महिन्यात कमीतकमी एकवेळा आणि वर्षातून कमीतकमी दोनवेळा तपासणी करण्यात यावी. २) स्वस्त धान्य दुकाने आणि केरोसीन परवाने, शिधापत्रिका आणि गोदामांची तपासणी यापूर्वी विहित केलेल्या इष्टांकाप्रमाणे व कार्यपध्दतीप्रमाणे करण्यात यावी. ३) आपापल्या कार्यक्षेत्रात विहित केलेल्या इष्टांक व कार्यपध्दतीप्रमाणे स्वस्त धान्य दुकाने/केरोसीन परवाने, शिधापत्रिका आणि गोदामांची तपासणी होत आहे किंवा कसे, याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी संनियंत्रण करावे. ४) स्वस्त धान्य दुकाने/केरोसीन परवाने इत्यादींची तपासणी विहित इष्टांक व कार्यपध्दतीप्रमाणे झालेली आहे, याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी स्वतः प्रमाणित करून शासनाकडे दरमहा पुढील महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करावा. ३. या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
संकेतांक २०१९०११८१०२८२३९८०६
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्य देण्याकरिता शासनावर येणारा आर्थिक भार कमी होण्याच्या दृष्टीने तसेच योग्य व गरजू लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळावा या उद्दिष्टासाठी “अनुदानातून बाहेर पडा” (Opt Out of Subsidy) ही योजना सुरु करण्याचा निर्णय याद्वारे घेण्यात येत आहे.
दि. १३.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयामधील अनुक्रमांक (६) मध्ये नमूद केल्यानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळण्याकरिता पात्र असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना, जर त्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ घेण्याची आवश्यकता नसेल तर सवलतीच्या दराने मिळणारे अन्नधान्य नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी “अनुदानातून बाहेर पडा” ही योजना याद्वारे कार्यान्वित करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने मिळणाऱ्या अन्नधान्याचा लाभ घ्यावयाचा नसल्यास व देशास बळकट करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग व्हावयाचा असल्यास त्यांनी नव्याने घ्यावयाच्या शिधापत्रिका आणि अस्तित्वात असलेल्या शिधापत्रिकांकरिता mahafood.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या नमुन्यामध्ये आपली संमती दर्शवून अर्ज संबंधित शिधावाटप कार्यालयाकडे सादर करावा.
सदर योजनेस प्रसार माध्यमांमार्फत व्यापक प्रमाणात प्रसिध्दी देण्यात यावी.
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई तसेच सर्व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अन्नधान्याच्या बाबतीत सर्वसामान्य जनतेला “अनुदानातून बाहेर पडा” (Opt Out of Subsidy) या योजनेत सामील होण्याचे आवाहन करुन याबाबत जनजागृती करावी.
लाभार्थ्यांनी सदर योजनेमध्ये समाविष्ट होण्याकरिता सादर करावयाच्या अर्जाचा विहित नमुना क्षेत्रीय कार्यालयांनी जिल्हा संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावा. असा पर्याय उपलब्ध असल्याबाबत सर्व शिधावाटप दुकानांबाहेर फलक लावावे.
संकेताक २०१६१०१९१४३९५३५९०६
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याच्या साठवणुकीमधील तुट अथवा अन्नधान्याच्या अपहार प्रकरणी त्या त्या हंगामासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या Economic Cost नुसार रक्कम निर्धारित करून प्रत्यक्ष अपहार झाल्याच्या दिनांकापासून वसुली करण्याच्या दिनांकापर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकेच्या त्या कालावधीकरीता असलेल्या व्याजाच्या दराने आकारणी करुन तुटीच्या एकूण वसुलीची रक्कम निश्चित करून त्याप्रमाणे वसुली करावी
संकेताक २०१४०१०७१६२८०५१७०६
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ ची अंमलबजावणी कार्यपध्दती केंद्र शासनाने पारीत केलेली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात केली जाते. जीवनावश्यक वस्तू बाजारात सुरळीत उपलब्ध व्हाव्यात, या दृष्टीकोनातून जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ च्या कलम ३ मध्ये विविध परवाना / विनियमन करण्याचे अधिकार केंद्र व राज्य सरकारला दिलेले आहेत. त्यानुसार विविध परवाना /विनियमन तरतूदींचे पालन न करणाऱ्या तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा गैरव्यवहार करणाऱ्या व्यक्ती /संस्थाविरुध्द या कायद्यातील कलम ३ चा भंग झाला म्हणून फौजदारी गुन्हा नोंदविला जातो. फौजदारी गुन्ह्याच्या प्रकरणात पुरवठा शाखेकडून गुन्हा नोंदविण्यात येतो. असे गुन्हे परवाना आदेशातील तरतुदींनुसार पुरवठा यंत्रणेतील प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना नोंदविता येतात. त्याचप्रमाणे या कायद्यातील तरतुदीनुसार पोलिस सुध्दा धाडी घालून अथवा पोलिस तपासात आढळून आलेल्या गैरप्रकाराबद्दल जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ च्या कलम ३ चा भंग झाला आहे, असे दिसून आल्यावर गुन्हे दाखल करतात. या कायद्यातील कलम ३ च्या तरतुदींचा भंग झाल्यास गुन्हा नोंदविल्यानंतर, गुन्ह्याचा तपास होऊन न्यायालयात दावाही दाखल केला जातो. अशा प्रकरणात गुन्हा सिध्द झाल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ च्या कलम ७ मध्ये नमूद केलेल्या तुरुंगवासाच्या व इतर शिक्षा न्यायालयाकडून आरोपींवर ठोठावण्यात येतात.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
“काही अपरिहार्यक कारणास्तव रास्त भाव / शिधावाटप दुकानदार दुकानासंबंधीचे सर्व प्रकारचे दैनंदिन व्यवहार स्वतः करण्यास असमर्थ असेल तर त्यास जिल्हाधिका-याचे किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याचे वा नियंत्रक शिधावाटप किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याचे पूर्व परवानगीने फक्त एक नोकर ठेवता येईल. कोणत्याही व्यक्तीत एकावेळी एकापेक्षा अधिक रास्त भाव शिधावाटप दुकानामध्ये नोकर राहता येणार नाहीं. केवळ नोकरनाम्याच्या सबबीवर रात्त भाव/शिधावाटप दुकानाचे हस्तांतर केले जाणार नाही याची पूर्ण दक्षता जिल्हाधिका-यांनी/ नियंत्रक शिधावाटप मुंबई यांनी घ्यावी. सहकारी संस्था आणि इतर संस्थांना मंजूर करण्यात आलेली रास्त भाव /शिधावाटप दुकान/दुकाने संस्थेच्या कर्मचा-यामार्फत चालविता येतील. याकरिता. जिल्हाधिका-यांच्या / नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई यांच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. “
