राजपत्रित अधिकाऱ्यासाठी व अराजपत्रीत कर्मचा-यासाठी मराठी भाषा परीक्षा सुधारणा नियम २०१६ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २४-०५-२०१६ सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि.३०.१२.१९८७ च्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यासाठी (न्यायिक विभागातील …
सेवाविषयक
-
-
जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकाच्या आंतरजिल्हा बदल्या टप्पा ४ दि 18-01-2020 साठी येथे क्लिक करा १) आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेसाठी सर्व जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांकरीता दि.१९/०१/२०२० ते दि.१०/०२/२०२० या कालावधीत ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीव्दारे …
-
दि 4 व 5 २००६ रोजी अतिवृष्टिमुळ तसेच दि 11-6-२००६ रोजी झालेल्या BOMB स्पोटामुळ दि 12-7-२००६ रोजी कार्यलयात उपस्थीत राहू न शकलेल्या ब्रूहमुंबई तील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना नैमित्त्तिक रजा …
-
(नियम क्रमांक 74) शासनाच्या महिला कर्मचा-यांना 180 दिवसांपर्यंत प्रसूती रजा मिळू शकते. पण रजा मंजूर करतेवेळी त्या महिलेला दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक मुले जिवंत असता कामा नयेत म्हणजेच ही रजा …
-
विपश्यना रिसर्च इंस्टीटूट विपशना, योग 14 दिवस परावर्तित रजा शासन निर्णय दि 27-06-2003 क) विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्यूट, धम्मगिरी, जिल्हा-नाशिक या संस्थेमार्फत महाराष्ट्रातील प्रशिक्षण केंद्रात “विपश्यना” च्या दहा दिवसांच्या शिबिरात सर्व …
-
मंत्रालया व्यतिरिक्त इतर शासकीय कार्यालयांनी / प्राधिकरणांनी लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कार्यालय मुंबई यांचे कडून ई मेल द्वारे केल्या जाणं-या पत्रव्यवहारावर कार्यवाही करणे बाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन …
-
दिनांक १ नोव्हेबर २००५ रोजी किंवा नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचा-याने राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घेण्याबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दि ०९/०५/२०२२ साठी येथे क्लिक करा शासन …
-
शासकीय उच्च अधिका-यांच्या दालनात वातानुकूलित यंत्रे बसविण्याबाबत 25-05-2022 सातव्या वेतन आयोगानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम २०१९ नुसार राज्यातील जे शासकीय अधिकारी सुधारित वेतनश्रेणी मधील वेतन स्तर ९-३०: १४४२००-२१८२०० …
-
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण कालावधी 11 महिने करणे व इतर अनुषंगिक सूचना देण्याबाबत 10-03-2025 मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेंतर्गत कार्यप्रशिक्षणाचा कालावधी ११ महिने करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. …
-
विशेष अनुमती याचिका क्र २८३०६ -२०१७ मधील मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवा जेष्ठतेनुसार भरण्याबाबत. साप्रवि शा नि क्र बीसीसी -२०१८ /प्रक्र३६६ /१६ ब दि …