353
जीएसटी ची अंमलबजावणी दिनांक १ जुलै २०१७ पासून सुरु करण्यात आली आहे. जीएसटी च्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय कंत्राटावर कराच्या बदललेल्या कररचनेमुळे होणाऱ्या परिणामाबद्दल मार्गदर्शक सूचना शासन परिपत्रक क्रमांक जीएसटी-१०१७/ प्र.क्र.८१/ कराधान-१, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सदर परिपत्रकासंदर्भात शासनाच्या विविध विभागांनी उपस्थित केलेल्या अडचणींसंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.
१. दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१७ चे परिपत्रक शासकीय कार्यकंत्राटा (Works contract) संदर्भात असून, वस्तूच्या पुरवठ्याबाबत नाही.
२. संदर्भाधिन परिपत्रकाच्या मुद्दा क्र. २ मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे निविदा रद्द करुन पुनःच Short Tender Notice दिल्यास निवीदा प्रक्रियेमध्ये कालपव्य होण्याची शक्यता विभागांनी व्यक्त केली आहे. सदरचा कालपव्यय टाळण्याकरिता विभागाने खालील मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेऊन कंत्राटदाराशी कंत्रटाच्या किंमतीबाबत वाटाघाटी कराव्यात.
अ. निविदा दाखल करताना कंत्राटदार त्या दिनांकास अस्तित्वातल्या कराचा दर लक्षात घेऊन कंत्राटाची किंमत Quote करत असतात. निविदा जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर व दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१७ पूर्वी दाखल केली असल्यास, कंत्राटदाराने जीएसटीचा सर्वसाधारणपणे Construction Service वरील अस्तित्वातल्या कराचा दर एकत्रित १८ टक्के (९% CGST + ९% SGST) लक्षात घेऊन किंमत Quote केली असेल, मात्र सदरचा कराचा दर दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१७ च्या अधिसूचना क्र. २०/२०१७ Central Tax Rate व २०/२०१७ State २०/२०१७ अन्वये, बहुतशः शासकीय कार्यकंत्राटावर १२% (६% CGST + ६% SGST) झाला आहे. त्यामुळे कार्यकंत्राटावर कमी झालेल्या कराचा दर लक्षात घेऊन किंमत कमी करण्याचा प्रयत्न करावा.
ब. निविदा जर दिनांक ०१ जुलै, २०१७ पूर्वी दाखल केली असल्यास कंत्राटदाराने अस्तित्वातल्या VAT प्रमाणे कराचा भार लक्षात घेऊन किंमत Quote केली असेल, मात्र कंत्राटदाराचे काम ०१ जुलै, २०१७ नंतर पूर्ण होणार असेल तर त्या कामावर जीएसटीर्च आकारणी होणार आहे. त्यामुळे निविदा सादर करताना वेगळा कर व निविदेबाबत कामावर वेगळ्या कराच्या दराची आकारणी होईल. सदर प्रकारच्या कंत्राटाबाबत जीएसटीपूर्व व जीएसटीनंतरच्या कराचा भार लक्षात घेणे आवश्यक ठरते.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
जीएसटी अंमलबजावणीनंतर शासकीय कंत्राटात होणारा बदल वित्त विभाग शासन निर्णय १९-०८-२०१७ साठी येथे Click करा
जीएसटीची अंमलबजावणी दिनांक १ जुलै २०१७ पासून सुरु करण्यात आली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय कंत्राटावर कराच्या बदललेल्या कररचनेमुळे परिणाम होणार आहे. या संदर्भात खालील मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत :-
१) दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ नंतर काढण्यात येणारी कंत्राटे:
दिनांक १ जुलै २०१७ पासून देण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय कंत्राटावर जीएसटी अधिनियमानुसार कराची आकारणी होणार आहे. त्यामुळे यापुढे निविदा सादर करताना दिनांक १ जुलै २०१७ नंतर लागू झालेल्या जीएसटीच्या कराच्या बोज्याचा विचार करुनच निविदा सादर करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश कंत्राटदारास देण्यात यावेत. त्याबाबतचे कलम निविदेत समाविष्ट करावे.
२) दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ पूर्वी स्विकृत करण्यात आलेल्या निविदा मात्र कंत्राटाकरिता Work Order अद्याप न दिलेली कंत्राटे :
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ पूर्वी निविदा स्विकृत करण्यात आल्या आहेत, परंतु त्याबाबत कार्यारंभ आदेश (work order) देण्यात आलेले नाहीत अशा प्रकरणांमध्ये निविदा प्रक्रियेमध्ये कंत्राटदाराने जीएसटीपूर्व कराच्या बोज्याचा विचार करुन निविदा दाखल केली असल्याने जीएसटीनंतरच्या कराच्या बोज्याचा त्यामध्ये विचार झाला नाही असे गृहित धरुन सर्व निविदा रद्द करण्यात याव्यात व पुनःश्च short tender notice देवून निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. तथापि, अतितात्काळ स्वरुपांच्या कामांबाबतच्या उदाहरणार्थ (रस्त्यावरील खड्डे भरणे) निविदांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येवून त्यांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत. मात्र सदर निविदा स्वीकृत करताना जीएसटी अंतर्गत येणाऱ्या कराचा बोजा लक्षात घेवून कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करुन दर कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.
३) दिनांक १ जुलै २०१७ पूर्वी स्विकृत करण्यात आलेली निविदा व दिनांक १ जुलै २०१७ नंतर कंत्राटाकरिता work order देण्यात आलेली कंत्राटे
दिनांक १ जुलै २०१७ पूर्वी जारी करण्यात आलेली निविदा व दिनांक १ जुलै २०१७ नंतर कंत्राटाकरिता work order देण्यात आली असेल त्या प्रकरणांमध्ये कंत्राट रद्द करण्यात येवू नये व कंत्राटाचे काम कंत्राटदारास सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. जीएसटीच्या अंमलबजावणी कराच्या बोज्यामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे कंत्राटाच्या किंमतीत बदलाबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय स्वतंत्रपणे घेण्यात येत आहेत. सदर अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती संबंधितांना कळविण्यात येईल.
४) दिनांक १ जुलै २०१७ ते २१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत जारी करण्यात आलेल्या निविदा :
दिनांक १ जुलै २०१७ ते २१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत जारी केलेल्या निविदाबाबत जर work order देण्यात आलेली नसेल तर उपरोक्त मुद्दा क्र.२ प्रमाणे कार्यवाही करावी व जर work order देण्यात आली असेल तर मुद्दा क्र.३ प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
५) दिनांक १ जुलै २०१७ पुर्वी स्विकृत करण्यात आलेल्या निविदा व ज्यामध्ये दिनांक १ जुलै २०१७ पूर्वी काही काम झाले आहे व दिनांक १ जुलै २०१७ नंतर काही काम होणे अपेक्षित आहे (Ongoing Contract):
दिनांक १ जुलै २०१७ पूर्वीच्या कंत्राटामध्ये काही काम दिनांक १ जुलै २०१७ पूर्वी पूर्ण झाले आहे व काही काम दिनांक १ जुलै २०१७ नंतर होणे अपेक्षित आहे, त्या कंत्राटामध्ये -
(अ) दिनांक १ जुलै २०१७ पूर्वी पूर्ण झालेले काम व त्याबाबत दिनांक १ जुलै २०१७ पूर्वी प्राप्त झालेल्या देयकावर पूर्वीच्या पध्दतीप्रमाणे, म्हणजेच VAT प्रमाणे कार्यवाही करावी.
(ब) दिनांक १ जुलै २०१७ पूर्वी पूर्ण झालेले काम व त्याबाबत दिनांक १ जुलै २०१७ नंतर प्राप्त झालेल्या देयकावरही पूर्वीच्या पध्दतीप्रमाणे, म्हणजेच VAT प्रमाणे कार्यवाही करावी.
(क) दिनांक १ जुलै २०१७ नंतर करण्यात येणाऱ्या कामाबाबत काम सुरु ठेवण्यात यावे तसेच देयकेही अदा करण्यात यावीत. अशा कामासंदर्भात द्यावयाच्या देयकामध्ये जीएसटी अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या कराच्या बोज्यात होणाऱ्या बदलाबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय स्वतंत्रपणे घेण्यात येत आहेत. सदर अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर त्याप्रमाणे करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती संबंधितांना कळविण्यात येईल.
६) शासकीय कंत्राटावर असलेले टीडीएसचे प्रावधान :
अ. दिनांक १ जुलै २०१७ पूर्वी पूर्ण झालेले काम व त्याबाबत दिनांक १ जुलै २०१७ पूर्वी प्राप्त झालेल्या देयकाबाबत VAT प्रमाणे टीडीएसची रक्कम वजा करण्यात यावी व त्याचा भरणा शासकीय तिजोरीत करण्यात यावा.
ब. दिनांक १ जुलै २०१७ पूर्वी पूर्ण झालेले काम व त्याबाबत दिनांक १ जुलै २०१७ नंतर प्राप्त झालेल्या देयकाबाबत VAT प्रमाणे टीडीएसची वजावट करण्यात यावी व त्याचा भरणा शासकीय तिजोरीत करण्यात यावा.
क. दिनांक १ जुलै २०१७ नंतर करण्यात येणाऱ्या कामासंदर्भात देय रकमेतून २ टक्के टीडीएस (१% सीजीएसटी १% एसजीएसटी) वजा करुन त्याचा भरणा शासकीय तिजोरीत करणे अभिप्रेत आहे. सदर वजावट करण्याबाबतचे प्रावधान महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमातील कलम ५१ मध्ये करण्यात आले आहे. मात्र, सदर प्रावधान अद्याप अंमलात आले नसल्याने त्याची वजावट, सदरचे कलम अंमलात येईपर्यंत टीडीएस करण्याची आवश्यकता नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
