१) धोरणाची व्याप्तीः- सदर धोरण ज्या भाडेपट्ट्यांची मुदत हा शासन निर्णय निर्गमित होण्यापुर्वी संपलेली आहे मात्र, अशा भाडेपट्ट्यांचे अद्याप नुतनीकरण झालेले नाही त्यांना व ज्यांची मुदत भविष्यात संपेल त्यांना लागू राहील.
तसेच प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील ज्या भाडेपट्ट्यांची मुदत या धोरणाप्रमाणे आदेश निर्गमित होण्यापूर्वी संपुष्टात आली आहे, अशा प्रकरणात भाडेपट्ट्यांचे नुतनीकरण करतांना सदर धोरण निश्चितीच्या आदेशाच्या तारखेपर्यंत जुन्या दराने भुईभाडे आकारून, त्याची वसूली करून, मानीव नुतनीकरण करण्यात यावे. तसेच सदर धोरण निश्चितीच्या आदेशाच्या तारखेपासून पुढील कालावधीसाठी या धोरणात नमूद केलेल्या पध्दतीने, संबंधित जमिनीच्या नुतनीकरणाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यांचे नुतनीकरण करून देण्यात यावे. असे नुतनीकरण करताना, वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरांनुसार येणारे मुल्यांकन विचारात घेऊन, या शासन निर्णयातील परि. ०२ मधील सुत्रानुसार भुईभाड्याचा दर आकारण्यात यावा. तसेच भाडेपट्ट्याच्या ३० वर्षाच्या कालावधीत दर ५ वर्षांनी वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरांनुसार त्या त्या वेळी येणाऱ्या मुल्यांकनावर पुढील परि. ०२ मधील सुत्रानुसार भाडेपट्ट्याच्या दरात सुधारणा करण्यात यावी.(२) भाडेपट्टथाच्या नुतनीकरणासाठी भुईभाड्याची रक्कम निश्चित करण्याचे सुत्र :-
(अ) भाडेपट्टयाने धारण केलेल्या शासकीय जमिनीचे मुल्य परिगणित करतांना मुद्रांक शुल्क विभागातर्फे दरवर्षी प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या वार्षिक दर विवरणपत्राचा वापर करण्यात यावा. प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार संबंधीत मिळकतीचे खुल्या जमिनीच्या दराने संबंधीत जमिनीचे एकूण मुल्य परिगणित करावे. अशा प्रकारे जमिनीचे एकूण मूल्य निश्चित केल्यानंतर अशा मूल्याच्या २५% रकमेवर निवासी, औद्योगिक, वाणिज्यिक तसेच निवासी आणि वाणिज्यिक या मिश्र प्रयोजनासाठी सर्वसाधारणपणे अनुक्रमे २%, ४%,५%, व ५% याप्रमाणे वार्षिक भुईभाडे भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करताना आकारुन वसूल करण्यात यावे.
(ब) शासनाने, व्यक्तीगत निवासी वापरासाठी शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेली असेल आणि ती आजरोजी त्याच प्रयोजनासाठी वापरात असेल, अशा ५०० चौ. मी. किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या भुखंडाच्या बाबतीत भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करताना, संबंधित शासकीय जमिनींची किंमत प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार निश्चित केल्यानंतर अशा किमतीच्या २५ टक्के रकमेवर निवासी प्रयोजनासाठी अनुक्रमे १%, याप्रमाणे वार्षिक भूईभाडे नुतनीकरणानंतर आकारुन वसूल करण्यात यावे.
(क) शासनाने भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींवर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची इमारत असेल, आणि या जमिनींच्या बाबतीत संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला सदर जमिनीचे अभिहस्तांकन करून देण्यात आलेले असेल तर अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत संबंधित शासकीय जमिनींच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या २५ टक्के रकमेवर १%, याप्रमाणे निवासी प्रयोजनासाठी वार्षिक भूईभाडे नुतनीकरणानंतर आकारुन वसूल करण्यात यावे.
(ङ) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अनाथालये, धर्मशाळा यांसारख्या धर्मादाय प्रयोजनासाठी भाडेपट्ट्यांने दिलेल्या शासकीय जमिनीचे भुईभाडे, निवासी प्रयोजनासाठी आकारण्यात येणाऱ्या भुईभाड्याच्या एक चतुर्थांश दराने म्हणजेच प्रचलित वार्षिकदर विवरणपत्रातील दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या २५% च्या ०.५ टक्के याप्रमाणे वार्षिक भूईभाडे नुतनीकरणानंतर आकारुन वसूल करण्यात यावे. (यात शैक्षणिक व वैद्यकीय प्रयोजनार्थ प्रदान करण्यात आलेल्या भाडेपट्टयांचा समावेश असणार नाही.)
तथापि, शैक्षणिक व वैद्यकीय प्रयोजनार्थ भाडेपट्ट्यांने प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीची किंमत, प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार निश्चित केल्यानंतर, अशा किंमतीच्या २५% रकमेवर २%, दराने (म्हणजेच निवासी प्रयोजनासाठी आकारण्यात येणाऱ्या भुईभाड्याच्या दराने) वार्षिक भूईभाडे नुतनीकरणानंतर आकारुन वसूल करण्यात यावे.
(इ) मात्र, प्रयोजन कोणतेही असो, वरील परि. ०२ मधील सुत्राप्रमाणे येणारे सुधारीत वार्षिक भुईभाडे अपवादात्मक प्रकरणात सद्या भरत असलेल्या वार्षिक भुईभाड्यापेक्षा कमी होत असल्यास, अशा प्रकरणी सद्या भरत असलेले वार्षिक भुईभाडे २५ टक्के ने वाढ करून लागू करण्यात यावे व तदनंतर दर ५ वर्षांनी त्यात २५% वाढ करण्यात यावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा या प्रयोजनाच्या वापरासाठी भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीच्या संदर्भात भाडेपट्ट्यांचे नुतनीकरणाचे धोरण महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : जमीन 2018/प्र.क्र. 91/ज-1 दि. 16/11/2018
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदीनुसार किंवा अन्यथा. क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा यांच्या उभारणी / निर्मितीसाठी रू. १/- या दराने वार्षिक नाममात्र भुईभाडे आकारून अथवा सवलतीच्या दराने भूईभाडे आकारून भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टयाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर, अशा जमिनींच्या भाडेपट्टयाचे नुतनीकरण करण्यासंदर्भात शासन आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे :-
(१) क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा या प्रयोजनाच्या वापराकरिता वर नमुद केल्याप्रमाणे भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील भाडेपट्टयांचे नुतनीकरण करताना अशा जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या मुल्यांकनाच्या १० टक्के रकमेच्या ०.१ टक्के इतकी रक्कम वार्षिक भुईभाड्याची रक्कम म्हणून आकारण्यात यावी.
(२) अशा संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्टयांचे नुतनीकरण मुळ जमीन प्रदान आदेशातील अटी शर्तीच्या अधीन राहून, ३० वर्ष इतक्या कालावधीपर्यंत करण्यात यावे.
(३) ज्या भाडेपट्ट्यांचा कालावधी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापुर्वी संपुष्टात आलेला असुन व ज्या भाडेपट्ट्यांचे अद्याप नुतनीकरण करण्यात आलेले नाही, अशा भाडेपट्ट्यांचे मानीव नुतनीकरण भाडेपट्टा संपुष्टात आल्याच्या दिनांकापासुन दि.३१.१२.२०१७ पर्यंत जुन्या दराने भुईभाडे वसुल करून करण्यात यावे व दि.०१.०१.२०१८ पासुन प्रस्तुत धोरणानुसार भुईभाडे वसुल करून भाडेपट्ट्याचे पुढील नुतनीकरण करण्यात यावे. अशा प्रकारे वार्षिक भुईभाड्याची रक्कम आकारणी करताना थकीत भुईभाड्यावर व्याज आकारणी करण्यात येवू नये.
(४) संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, अशा उक्त नमूद भाडेपट्ट्यांचे नुतनीकरण करण्यास सक्षम असतील. तथापि, बृहन्मुंबई क्षेत्रातील अशा भाडेपट्टयांचे नुतनीकरण करण्यापुर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनाची पुर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ व महाराष्ट्र जमिन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१, आणि त्याअन्वये वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये विविध स्तरावरुन शासकीय जमिन गरजू व्यक्ती, संस्था, शासकीय / निमशासकीय विभाग यांना विविध कारणांसाठी वितरित करण्यात येते. या जमिनी भाडेपट्टा किंवा कब्जेहक्काने, विहीत अटी व शर्तीवर तसेच शासनाने ठरविलेल्या दराने/सवलतीच्या दराने मंजूर करण्यात येतात. सदर जमिनीची संयुक्तपणे मोजणी करुन व सदर जमिनीची विहित केलेली रक्कम भरुन घेऊन जमिन संबंधित वाटपग्रहीच्या ताब्यात देण्यात येते व त्यानुसार अधिकार अभिलेखातही तशी नोंद घेण्यात येते. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये जिल्हाधिकारी व वाटपग्रही यांच्यामध्ये योग्य वेळी करारनामा न झाल्यामुळे अशा करारनाम्याचा दस्तऐवज निष्पादीत होत नाही, परिणामी मुंबई मुद्रांक अधिनियम-१९५८ अन्वये देय मुद्रांक शुल्क शासनास जमा होत नाही. त्याचप्रमाणे सदर करारनामा नोंदणी न झाल्यामुळे शासनास मिळणारी नोंदणी फी शासनास प्राप्त होत नाही. याअनुषंगाने याबाबत संदर्भाधीन दि.३१.१०.२००६ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सविस्तर सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.
तथापि, सदर परिपत्रकासमवेतच्या प्राथमिक कराराच्या नमुन्यातील अनुक्रमांक (1) येथे नमुद तपशीलामुळे मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ अन्वये करारनामा नोंदणी करताना काही अडचणी येत असल्याचे या विभागाच्या म-१ कार्यासनाने कळविले होते. त्याअनुषंगाने संदर्भाधीन दि.३१.१०.२००६ रोजीच्या परिपत्रकासमवेतच्या प्राथमिक कराराच्या नमुन्यातील अनुक्रमांक (II)
येथे नमुद तपशीलाच्या दुरुस्तीबाबत शुध्दीपत्रकान्वये स्वंयस्पष्ट सुचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
शैक्षणिक संस्था शासनाने मान्यता दिलेल्या व्यायामशाळा यांना क्रिडांगणासाठी शासकीय जमीन 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देणेबाबत महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : जमीन 10/2008/प्र.क्र. 142/ज-1 दि. 27/02/2009
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ च्या नियम ७मध्ये या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात येत असून, शैक्षणिक संस्था आणि शासनाने मान्यता दिलेल्या व्यायामशाळा यांना क्रिडांगणासाठी शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याची मुदत तीस वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येत आहे.
२. जमीन मंजूरीबाबतच्या अटी / शर्ती व भाडेपट्ट्याच्या आकारणीबाबत संदर्भाधीन दि. ०८ फेब्रुवारी, १९८३ व दि. ११ मे, १९८४ अन्वये दिलेले आदेश कायम राहतील.
३. सदर आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
४. हा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
संकेतांक २००९०३०२११४०४७००१
