सहकारी गृह निर्माण संस्था

भाडेपट्ट्याने / कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील सदस्यत्व नियमानुकूल करणेबाबत  शासन निर्णय क्रमांक जमीन-२०१७ /प्र.क्र.९८/ज-१ दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२

१) अ) सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता प्राप्त नसलेला सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य हा मुळ सदस्याची पात्रता पूर्ण करीत असेल व सदनिका धारण करीत असेल तर अशा व्यक्तीने सदनिका ज्या प्रथम वर्षी धारण केली आहे, त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या १ टक्के दंडनीय अधिमूल्य आकारुन सक्षम प्राधिकारी अशा व्यक्तीस संबंधीत गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य म्हणून कार्योत्तर मंजुरी देतील.
ब) सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता प्राप्त नसलेला सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य हा मुळ सदस्याची पात्रता पूर्ण करीत नसेल परंतू सदनिका धारण करीत असेल तर, अशा व्यक्तीने  सदनिका ज्या प्रथम वर्षी धारण केली आहे, त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या
२ टक्के दंडनीय अधिमूल्य आकारुन सक्षम प्राधिकारी अशा व्यक्तीस संबंधीत गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य म्हणून कार्योत्तर मंजुरी देतील.
२)
अ) सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता प्राप्त नसलेला मयत सदस्य हा मुळ सदस्यत्वाची पात्रता पूर्ण करीत असून त्यांचे वारस सदनिका धारण करीत आहेत, अशा प्रकरणी, सदर व्यक्तीने ज्या वर्षी प्रथम वेळी सदनिका धारण केली आहे, त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या १टक्के दंडनीय अधिमूल्य वारसाकडून आकारुन सक्षम प्राधिकारी अशा मयत व्यक्तीच्या सदस्यत्वास कार्योत्तर मंजुरी देतील.
ब) सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता प्राप्त नसलेला मयत सदस्य हा मुळ सदस्यत्वाची पात्रता पूर्ण करीत नसल्यास आणि त्यांचे वारस सदनिका धारण करीत असतील तर, अशा मयत व्यक्तीने ज्या प्रथम वर्षी सदनिका धारण केली आहे, त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या २ टक्के दंडनीय अधिमूल्य वारसाकडून आकारुन सक्षम प्राधिकारी अशा मयत व्यक्तीच्या सदस्यत्वास कार्योत्तर मंजुरी देतील.
३) अ) सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता प्राप्त नसलेला सदस्य हयात नसेल आणि त्यापूर्वीच त्याने अनधिकृतरित्या अन्य व्यक्तीस सदस्यत्व हस्तांतर केले असेल, अशा प्रकरणी सदर मयत व्यक्ती संबंधित गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व धारण करण्यास पात्र असल्याची खात्री करुन सक्षम प्राधिकारी प्रथम मयत व्यक्तीच्या सदस्यत्वास प्रतीकात्मक (notional) कार्योत्तर मंजुरी देईल.
ब) अशी हयात नसलेली व्यक्ती गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यत्वासाठीची पात्रता धारण करीत नसल्यास तसेच अशा व्यक्तींच्या वारसाकडे सदनिकेचे अधिकार धारण केल्याबाबत तत्कालीन वेळेचे कागदपत्रे / उत्पन्नाचा दाखला/ इत्तर अनुषंगीक आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास अथवा संबंधीत गृहनिर्माण संस्थेकडेही अशा मयत व्यक्तीची सदनिकेचा अधिकार प्राप्त केलेबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास अशा व्यक्तीच्या सदस्यत्वास कार्योत्तर मंजूरी देणे आवश्यक राहणार नाही.
क) अशा मयत व्यक्तीने ज्या अन्य व्यक्तीच्या नावे अनधिकृतरित्या सदस्यत्व हस्तांतरीत केले असेल व अशी व्यक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यत्वाची पात्रता पूर्ण करीत असेल व सदनिका धारण करीत असेल तर अशा व्यक्तीने ज्या प्रथम वर्षी सदनिका धारण केली आहे. त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या २.५ टक्के दंडनीय अधिमूल्य व त्या वर्षीच्या प्रचलित धोरणानुसार हस्तांतरण शुल्क आकारुन सक्षम प्राधिकारी अशा व्यक्तीस सदस्य म्हणून कार्योत्तर मंजूरी देतील.
ड) अशा मयत व्यक्तीने ज्या अन्य व्यक्तीच्या नावे अनधिकृतरित्या सदस्यत्व हस्तांतरीत केले असेल व अशी व्यक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यत्वाची पात्रता पूर्ण करीत नसेल तथापि सदनिका धारण करीत असेल तर अशा व्यक्तीने ज्या प्रथम वर्षी सदनिका धारण केली आहे, त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या ५ टक्के दंडनीय अधिमूल्य व त्या वर्षीच्या प्रचलित धोरणानुसार हस्तांतरण शुल्क आकारुन सक्षम प्राधिकारी अशा व्यक्तीस सदस्य म्हणून कार्योत्तर मंजूरी देतील.
४) अ) सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता प्राप्त नसलेल्या सदस्य व्यक्तीने राजीनामा दिल्यामुळे अथवा अन्य कोणत्याही समुचित कारणास्तव त्याचे सदस्यत्व संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने सक्षम प्राधिकारी यांची मान्यता न घेता एखाद्या अन्य व्यक्तीस परस्पर दिले असेल व ती व्यक्ती पात्रता पूर्ण करीत असून सदनिका धारण करीत असेल तर अशा व्यक्तीने सदनिका ज्या प्रथम वर्षी धारण केली आहे, त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या २.५ टक्के दंडनीय अधिमूल्य व त्या वर्षाच्या प्रचलित धोरणानुसार हस्तांतरण शुल्क आकारून सक्षम प्राधिकारी त्यांच्या सदस्यत्वास कार्योत्तर मंजूरी देतील.
ब) सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता प्राप्त नसलेल्या सदस्य व्यक्तीने राजीनामा दिल्यामुळे अथवा अन्य कोणत्याही समुचित कारणास्तव त्याचे सदस्यत्व संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने सक्षम प्राधिकारी यांची मान्यता न घेता एखाद्या अन्य व्यक्तीस परस्पर दिले असेल व ती व्यक्ती पात्रता पूर्ण करीत नसेल आणि सदनिका धारण करीत असेल तर अशा व्यक्तीने सदनिका ज्या प्रथम वर्षी धारण केली आहे, त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या ५टक्के दंडनीय अधिमूल्य व त्या वर्षाच्या प्रचलित धोरणानुसार हस्तांतरण शुल्क आकारून सक्षम प्राधिकारी त्यांच्या सदस्यत्वास कार्योत्तर मंजूरी देतील.
५) अ) शासनाची/सक्षम प्राधिका-याची परवानगी न घेता गृहनिर्माण संस्थेने परस्पर एखाद्या पात्रता धारण करणाऱ्या व्यक्तीस हस्तांतरणाने सदस्यत्व दिल्यानंतर कार्योत्तर मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर केल्याची सक्षम प्राधिकारी यांची खात्री झाल्यास, त्या व्यक्तीने सदनिका ज्या प्रथम वर्षी धारण केली आहे, त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या २.५ टक्के दंडनीय अधिमूल्य व त्या वर्षीच्या प्रचलित धोरणानुसार हस्तांतरण शुल्क आकारून अशा व्यक्तीच्या सदस्यत्वास सक्षम प्राधिकारी कार्योत्तर मंजूरी देतील.
ब) शासनाची/सक्षम प्राधिका-याची परवानगी न घेता गृहनिर्माण संस्थेने परस्पर एखाद्या पात्रता धारण न करणाऱ्या व्यक्तीस हस्तांतरणाने सदस्यत्व दिल्यानंतर कार्योत्तर मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर केल्याची सक्षम प्राधिकारी यांची खात्री झाल्यास, त्या व्यक्तीने सदनिका ज्या प्रथम वर्षी धारण केली आहे, त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या ५ टक्के दंडनीय अधिमूल्य व त्या वर्षीच्या प्रचलित धोरणानुसार हस्तांतरण शुल्क आकारून अशा व्यक्तीच्या सदस्यत्वास सक्षम प्राधिकारी कार्योत्तर मंजूरी देतील.
६) अ) एकापेक्षा जास्त वेळा सदनिकेचे हस्तांतरण झाले असल्यास शेवटचे हस्तांतरणानंतर सदनिका धारण करणारी व्यक्ती सदस्यत्वासाठी पात्र असल्यास शेवटचे हस्तांतर केलेल्या व्यक्तीने सदनिका ज्या प्रथम वर्षी धारण केली आहे त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या २.५ टक्के दंडनीय अधिमूल्य व त्या वर्षीच्या प्रचलित धोरणानुसार हस्तांतरण शुल्क आकारून अशा व्यक्तीच्या सदस्यत्वास सक्षम प्राधिकारी कार्योत्तर मंजूरी देतील.
ब) एकापेक्षा जास्त वेळा सदनिकेचे हस्तांतरण झाले असल्यास शेवटचे हस्तांतरणानंतर सदनिका धारण करणारी व्यक्ती सदस्यत्वासाठी अपात्र असल्यास त्या व्यक्तीने सदनिका ज्या प्रथम वर्षी धारण केली आहे त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या ५ टक्के दंडनीय अधिमूल्य व त्या वर्षीच्या प्रचलित धोरणानुसार हस्तांतरण शुल्क आकारून अशा व्यक्तीच्या सदस्यत्वास सक्षम प्राधिकारी कार्योत्तर मंजूरी देतील.
७) गृहनिर्माण संस्थेने सक्षम प्राधिका-याची परवानगी न घेता अनधिकृतरित्या सदस्यत्व हस्तांतरण केले असेल अशा प्रकरणी संबंधीत गृहनिर्माण संस्थेस जबाबदार धरून सदर संस्थेस सदनिका धारण केलेल्या प्रथम वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या २.५ टक्के दंडनीय अधिमुल्य आकारावे व सक्षम प्राधिकारी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार संबधीत प्राधिकरणाकडे संस्थेविरुध्द कारवाई प्रस्तावित करतील.
८) या शासन निर्णयानुसार दंडणीय अधिमुल्याची परिगणना करताना संबंधित वर्षाचे वार्षिक दर विवरणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्या वर्षीच्या बाजारमुल्याचा दर विचारात घेण्यात यावा.
संकेतांक २०२२०२०३१३३००३०६१९  
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
 

संदर्भात अंमलबजावणी करताना येणा-या अडचणी संदर्भात मार्गदर्शनपर स्पष्टीकरण दिनांक १८ डिसेंबर २०१८

महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६.
क्रमांक जमीन. २०१८/प्र.क्र.९०/ज-१. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक जमीन. २०१८/प्र.क्र.९०/ज-१, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ व्दारा ” महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करणे) नियम, २०१८ ” या नियमांचा मसुदा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ महा. ४१) च्या कलम ३२८, आणि कलम २९ अ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, त्या नियमांचा मसुदा उक्त संहितेच्या कलम ३२९, पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधा पोहचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे आणि त्याव्दारे अशी नोटीस दिली आहे की, उक्त मसुदा दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल;
आणि ज्याअर्थी, त्या अधिसूचनेमध्ये असे देखील नमूद केले आहे की, या मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही हरकती व सूचना महाराष्ट्र शासनाचे अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, यांचेकडे कोणत्याही व्यक्तींकडून वरील दिनांकास अथवा त्यापूर्वी प्राप्त होतील, त्या हरकती व सूचना उक्त मसुद्याच्या संबंधात शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील;

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे असे मत झाले आहे की, सदर मुदत ही दिनांक १ जानेवारी २०१९ पर्यंत वाढविणे अत्यावश्यक आहे;
त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ महा. ४१) च्या कलम ३२८, आणि कलम २९ अ आणि महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियमाच्या (१९०४ महा. १) कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याव्दारे सदर अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :-
सदर अधिसूचनेमध्ये ज्या ठिकाणी अंकात अथवा शब्दात ” दिनांक १८ डिसेंबर २०१८” असा उल्लेख आलेला आहे, त्याऐवजी अंकात अथवा शब्दात ” दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९ ” असा उल्लेख दाखल करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, डिसेंबर १८, २०१८/अग्रहायण २७, शके १९४०

शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील सदनिका /गाळा हस्तांतरीत करतांना आकारण्यात येणा-या हस्तांतर आकारात सुधारणा करणेबाबत तसेच या शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१७ प्र.क्र.१२७/ज-१ दिनांक ४ मे २०१८

०१. शासन निर्णय क्रमांकः जमीन २०१७/प्र.क्र.१२७/ज-१, दिनांक ०७/०७/२०१७ मधील परिच्छेद – ३ खालील प्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे :-
“शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांची सदनिका/गाळा संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे पूर्व परवानगी शिवाय विक्री/बक्षीस/दानपत्राने हस्तांतरीत केला असल्यास अशा सदनिकेचे / गाळयाचे मुल्यांकन अशा हस्तांतरणाच्या दिनांकास लागू असलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार करुन अशा मूल्यांकनाच्या ३% इतकी रक्कम “हस्तांतरण आकार” म्हणून निश्चित करण्यात यावी. असा “हस्तांतरण आकार” आकारुन संबंधीत जिल्हाधिकारी अशा व्यवहारास कार्योत्तर मान्यता देऊन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करु शकतील.
मात्र जर संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यापासून ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच सभासदांची सदनिका / गाळा याचे नियमबाहय हस्तांतरण झाले असेल तर अशा सदनिकेचे मुल्यांकन हस्तांतरणाच्या दिनांकास लागू असलेल्या वार्षिक दर विवरण पत्रातील दरानुसार करुन अशा मूल्यांकनाच्या ५% इतका “हस्तांतर आकार” निश्चित करण्यात यावा. असा “हस्तांतरण आकार” आकारुन संबंधित जिल्हाधिकारी असे हस्तांतरण नियमानुकूल करु शकतील.”
०२. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतूदीनुसार शासकिय जमीन प्रदान करण्यात आलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांच्या सदनिका/गाळे, विक्री/ बक्षिसपत्र / दानपत्र याद्वारे हस्तांतरीत करताना आकारावयाच्या “हस्तांतरण-आकार” या संदर्भात क्षेत्रिय महसूल अधिकारी/प्राधिकारी यांना खालीलप्रमाणे अधिक स्पष्टीकरणात्मक दिशा-निर्देश निर्गमित करण्यात येत आहेत :-
(1) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या इमारतीमधील सभासदांची सदनिका / गाळा कुटुंबातील सदस्याकडे हस्तांतरीत करताना शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जमीन-१०/२००३/प्र.क्र.४०१/ज-१, दि.२५.७.२००७ च्या जोडपत्र “क” मधील १ (ब) नुसार, “हस्तांतरण-आकार आकारण्याची आवश्यकता असणार नाही, अशी तरतूद असून सदरहू तरतूद आजही कायम आहे. तरी, शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या इमारतीमधील सदनिका / गाळा कुटुंबातील सदस्याकडे बक्षिसपत्राने अथवा वारसाहक्काने
हस्तांतरीत करण्याच्या प्रकरणी हस्तांतरण आकार आकारण्याची आवश्यकता नाही.
(1) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील सभासदांची सदनिका / गाळा जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेवून व शासन निर्णय क्र. जमीन-२०१७/प्र.क्र.१२७/ज-१, दि.०७.०७.२०१७ मधील परि.-२ खालील “तक्ता-ब” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे “हस्तांतरण-आकार यांचा शासनाकडे भरणा करून, विक्री/बक्षिसपत्र/दानपत्र याद्वारे हस्तांतरीत करण्यात येत असेल, त्यावेळी “तक्ता अ” प्रमाणे पुन्हा “हस्तांतरण आकार यांची आकारणी करुन त्याचा भरणा करुन घेणे अपेक्षित नाही. विशेष व्यक्तींच्या प्रवर्गासाठीची अट शिथील करण्याची सवलत देताना “तक्ता-अ” मधील रक्कम विचारात घेवूनच ‘तक्ता ब’ मधील हस्तांतर-आकाराची रक्कम विहित करण्यात आलेली आहे.
(II) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील सभासदांची सदनिका /गाळा हस्तांतरीत करण्यासाठीची प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हाताळताना, संबंधित संस्थेस इमारत पूर्णत्वाचा दाखला (Building Completion Certificate) मिळालेला नसेल तर, अशा प्रकरणी शासन निर्णय क्र. जमीन-२०१७/ प्र.क्र.१२७/ज-१, दि.०७.०७.२०१७ मधील परि.-१ मध्ये नमूद केलेला ५,१०,१५ वर्षाचा कालावधी किंवा या शासन निर्णयातील परिच्छेद ०१ मध्ये नमूद ५ वर्षाचा कालावधी संबंधित इमारतीस मालमत्ताकराची प्रथमतः आकारणी केल्यापासून मोजण्यात यावा.
(M) शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या इमारतीमधील सभासदांची सदनिका/गाळा विक्री/बक्षिसपत्र/दानपत्र अथवा वारसाहक्काने हस्तांतरीत करण्यास परवानगी देण्याची प्रकरणे निर्णित करताना, शासकीय जमीन प्रदाना समयी नवीन सभासदांसाठी विहित केलेल्या सदस्यांच्या पात्रता विषयक अटी व शर्ती लागू असणार नाहीत.
(M) तसेच, शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या इमारती खालील जमिनींचा पुनर्विकास करताना, अशा पुनर्विकासामुळे त्याठिकाणी ज्या वाढीव सदनिका /गाळे नव्याने निर्माण होतील, अशा सदनिका/गाळा यांसाठी नवीन सभासद घेत असताना, शासकीय जमीन प्रदाना समयी नवीन सभासदांसाठी विहित केलेल्या सदस्यांच्या पात्रता विषयक अटी व शर्ती लागू असणार नाहीत.
मात्र, पुनर्विकासाअंती ज्या सदनिका/गाळे नव्याने तयार होतील, अशा सदनिका / गाळा यांच्या विकासकाने केलेल्या प्रथम विक्रीनंतर पुढे भविष्यात होणाऱ्या हस्तांतरणासाठी (transfer). तसेच अशा सदनिका/गाळा या तारण (mortgage) ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे व प्रचलीत धोरणाप्रमाणे हस्तांतरण आकार किंवा यथास्थिती तारण शुल्क शासन जमा करणे अशा नवीन सभासदांना बंधनकारक राहील.

संकेतांक क्रमांक २०१८०५०४१३२३३३८२१९

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दिनांक ०८ मार्च २०१९ 

भाडेपट्ट्याने /कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील सदस्यतत्वाबाबत शासन निर्णय क्र.जमीन -२०१७/प्र.क्र.९८/ज-१ दिनांक ०७ जुलै २०१७

(१) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यांच्या सदस्यत्वाबाबतची परिस्थितीः-
(अ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व एखादया व्यक्तीस प्राप्त झालेले असेल मात्र, अशा मूळ सदस्याच्या सदस्यत्वास शासनाची/सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता मिळालेली नसेल आणि अशी व्यक्ती हयात असून अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये सदनिका धारण करीत असेल, तर,
किंवा
(ब) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व एखादया व्यक्तीस प्राप्त झाले असेल, मात्र अशा मूळ सदस्याच्या सदस्यत्वास शासनाची/सक्षम प्राधिका-याची मान्यता मिळालेली नसेल आणि अशी व्यक्ती मयत असून अशा व्यक्तीचे वारस सदरहू सदनिका धारण करीत असतील, तर,
किंवा
(क) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व एखादया व्यक्तीस प्राप्त झाले असेल, मात्र अशा मूळ सदस्याच्या सदस्यत्वास शासनाची/सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता मिळालेली नसेल आणि अशा व्यक्तीने सदरहू सदनिकेची अन्य व्यक्ती / व्यक्तींना विक्री केलेली असेल, तर
(२) उक्त परिस्थितीनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यांचे सदस्यत्व नियमानुकूल करण्याची कार्यपध्दतीः-
अशा व्यक्तींच्या बाबतीत त्यांना संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने ज्या दिनांकाला सदरहू संस्थेचे सदस्यत्व बहाल केले असेल, त्या दिनांकाला अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व मिळण्यासाठी विहित असलेली पात्रता अशी व्यक्ती धारण करीत होती,
याची खातरजमा करुन अशा व्यक्तीच्या सदस्यत्वास जिल्हाधिका-यांच्या स्तरावरुन कार्योत्तर मंजुरी देणे अनुज्ञेय राहील.
सक्षम प्राधिका-याकडून सदस्यत्व मंजूर होण्यापूर्वीच मूळ सदस्यांकडून संबंधित सदनिकेचे हस्तांतरण अन्य व्यक्ती / व्यक्तींना झाले असल्यास, प्रथमतः वरीलप्रमाणे मूळ सदस्याच्या सदस्यत्वास कार्योत्तर मंजूरी प्रदान केल्यानंतर, अशा मूळ सदस्यांकडून संबंधित सदनिकेच्या झालेल्या हस्तांतरणास प्रचलित धोरणानुसार “हस्तांतरण शुल्क” आकारुन कार्योत्तर मान्यता देता येईल. हस्तांतरणास अशी कार्योत्तर मान्यता देताना हस्तांतरीतीने मूळ सदस्यांसाठी विहित केलेली अर्हता धारण करण्याची अट लागू करण्यात येवू नये.
त्याचप्रमाणे सक्षम प्राधिका-याकडून सदस्यत्व मंजूर होण्यापूर्वी मूळ सदस्य मयत झाल्यास व संबंधित सदनिका वारसाच्या ताब्यात असल्यास मूळ सदस्यांच्या सदस्यत्वास वरील प्रमाणे कार्योत्तर मंजूरी दिल्यानंतर त्याच्या कायदेशीर वारसांच्या नांवे सदस्यत्व मंजूर करण्यात यावे, अशा वेळी मूळ सदस्याच्या कायदेशीर वारसाने सदस्यत्वासाठी विहित अर्हता धारण करण्याची अट लागू करण्यात येवू नये.
०२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमती व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८७/२०१७/व्यय-९, दिनांक ७/६/२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.
संकेताक क्र. २०१७०७०७१६५९१०४४१९

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महसूल विभागाच्या अखत्यारितील प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील सदनिका /गाळा हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय जमीन -२०१७/प्र.क्र.१२७/ज-१ दिनांक ०७ जुलै २०१७

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय जमीन प्रदान करण्या विषयक प्रचलित धोरणाबाबत स्पष्टीकरण शासन निर्णय क्रमांक एलसीएस-०९/२०१३/प्र.क्र.४५०/पुनर्बांधणी/ज-१ दिनांक १ जून २०१५

(१) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मागासवर्गीय सदस्यांना त्यांची सदनिका अमागास प्रवर्गातील व्यक्तींना विकण्यास अनुमती देणे:-
(अ) शासकीय जमीन प्रदान केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थामध्ये २० % मागासवर्गीय सभासद घेण्याचे बंधन शासनाने संदर्भाधीन क्र.१ वरील दिनांक १२.५.१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये घातले होते. सदर धोरण जाहीर करण्यापूर्वी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासनाने जमिनी प्रदान केलेल्या होत्या, त्यावेळी २०% मागासवर्गीय सभासद घेण्याचे बंधन घातलेले नव्हते. संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने दि.१२.५.१९८३ पासून शासकीय जमीन प्रदान केलेल्या प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये किमान २०% सदस्य मागासवर्ग प्रवर्गाचे असतील असे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. या शासन निर्णयान्वये पूर्वलक्षी प्रभावाने, दि.१२.५.१९८३ पूर्वी जमीन वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये रिक्त होणाऱ्या सदस्य संख्येच्या २०% सदस्य मागासवर्गीय प्रवर्गातून घेण्यास निर्देशित करण्यात आले होते. मात्र, दि.१२.५.१९८३ या दिनांकापूर्वी शासकीय जमीन प्रदान केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या, जमीन प्रदानाच्या आदेशातील अटींमध्ये अशा स्वरुपाची विशिष्ट तरतूद नसताना, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रिक्त होणाऱ्या सदस्य संख्येच्या २०% सदस्य मागासवर्गीय प्रवर्गातून घेण्याची अट शासन निर्णयाद्वारे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करु नये अशी मागणी शासनाकडे करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर दि. १२.५.१९८३ पूर्वी जमीन वाटप करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जमीन प्रदानाच्या आदेशामध्ये २०% सदस्य मागासवर्गीय असण्याबद्दल विशिष्ट अट नसल्यास २०% सभासद संख्या मागासवर्गीय व्यक्तींमधून पूर्ण करण्याचा व अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मागासवर्गीय किंवा अमागासवर्गीय सदस्यांनी मागासवर्गीय व्यक्तीनांच सदनिका विक्री करण्याचा आग्रह करण्यात येऊ नये, असे निर्देश या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात येत आहे.
(ब) या विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ वरील दि.२५.५.२००७ च्या शासन निर्णयामध्ये शासकीय जमीन मंजूर केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मागासवर्गीय सदस्यांना त्यांची सदनिका अमागास व्यक्तींना विकता येईल किंवा कसे याबाबत स्पष्टता होत नसल्याने,
तसेच सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद-१० आणि या शासन निर्णयाचे जोडपत्र-क मधील परिच्छेद-१० मधील तरतूदीमुळे मागासवर्गीय सदस्य त्यांची सदनिका अमागास प्रवर्गातील व्यक्तींना विकत असताना अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक २५.५.२००७ मध्ये विहित केलेल्या किमान कालावधी व हस्तांतरण-फी विषयक तरतुदी सापेक्ष जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीने, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मागासवर्गीय सदस्यांची सदनिका अमागासवर्गीय व्यक्तींना विक्री करण्याची मुभा या शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहे. मात्र, अशी परवानगी मिळविण्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित मागासवर्गीय सभासदांनी प्रथमतः त्यांची सदनिका मागासवर्गीय व्यक्तींनाच विकण्यासाठी जाहिरात देऊन पुरेसे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अशा प्रयत्नांती त्यांना मागासवर्गीय व्यक्तींचा अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित सभासद हे त्यांची सदनिका अमागास प्रवर्गातील व्यक्तींना विकण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांचेकडे पूर्वपरवानगी करीता अर्ज करु शकतील. अशा प्रसंगी प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने अशी सदनिका अमागास व्यक्तींना विकताना सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत २० टक्के सभासद मागासवर्गीय असण्याची अट गुणवत्ता विचारात घेऊन शिथील करण्याचे अधिकार ही संबंधित जिल्हाधिकारी यांना या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात येत आहेत.
(क)तथापि, निवासी सदनिका/घरे बांधण्यासाठी शासकीय जमिनीची मागणी करणाऱ्या अनुसूचित जाती/जमाती, भटक्या जमातीच्या प्रवर्गाच्या किंवा अंध व अपंग प्रवर्गाच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन दिली असल्यास अशा संस्थांमधील सदस्यास मात्र त्याची सदनिका/घर अन्य प्रवर्गातील व्यक्तींना विकता येणार नाही.
(२) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदाने सदनिकेची विक्री करताना त्याच उत्पन्न गटातील व्यक्तींना विक्री करावी, अशी सध्याची अट सुधारित करणे:-
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय भूखंड प्रदान करताना सभासदांच्या उत्पन्न मर्यादेनुसार सदनिकेचे अनुज्ञेय चटईक्षेत्र मंजूर करण्यात येते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील सदनिका विक्री करत असताना सभासदांना येणा-या अडचणी विचारात घेऊन, संदर्भाधीन क्र.३ वरील शासन परिपत्रक दिनांक ३.७.२००३ अन्वये विविध मुद्यांविषयी स्पष्टीकरण करण्यात आलेले आहे व त्यावेळी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील कोणत्याही सदस्यास सदनिका हस्तांतरीत करावयाची असल्यास सदनिका हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेला कालावधी व हस्तांतरण-फी या व्यतिरिक्त सदनिका हस्तांतरणासाठी कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
तथापि, संदर्भाधीन क्र.४ वरील शासन निर्णय दिनांक २५.५.२००७ च्या अनुषंगाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदाने सदनिकेची विक्री करताना त्याच उत्पन्नगटातील व्यक्तीस विक्री करावी किंवा कसे? अशी वारंवार विचारणा शासनास करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.३ वरील दिनांक ३.७.२००३ च्या परिपत्रकान्वये दिलेले स्पष्टीकरण विचारात घेता, संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस नियोजन प्राधिकरणाकडून अधिवास दाखला मिळाल्यापासून शासनाने विहीत केलेल्या किमान कालावधीनंतर संबंधित सभासदांची सदनिका विक्री करुन नवीन सभासद सदस्य घेताना त्याच उत्पन्न गटातील व्यक्तींना सदनिका विकण्याची किंवा उत्पन्न विषयक मर्यादेची अट लागू करण्यात येऊ नये, असे निर्देश या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात येत आहेत.
संकेताक २०१५०६०११७५३४२०४१९
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमीन  देण्याच्या संबंधातील धोरण शासन निर्णय क्रमांक एससीएस ०६०६/प्र.क्र.५४ ज-१ दिनांक २५ मे २००७

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

निवासी प्रयोजनासाठी वैयक्तिकरित्या दिलेल्या भूखंडावरील बांधण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये घरासह हस्तांतरण /विक्रीसाठी आकारावयाच्या अधिमुल्य / शुल्काबाबत. शासन परिपत्रक क्रमांक एलसीएस१०/२००५/प्र.क्र.३५/ज-१ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००६

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एलसीएस १०९५/प्र.क्र.३७/ ज-१, दिनांक ९ जुलै, १९९९ मधील जोडपत्र ब मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मंजूर करण्यात आलेल्या जमिनीवरील सदनिकांचे हस्तांतरण करताना शासनास द्यावयाचे हस्तांतरण शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, काही ठिकाणी शासनाने व्यक्तीनिहाय बंगला / रो-हाऊसेस यासाठी भुखंडाचे वाटप केले आहे. हस्तांतरण फी आकारताना दिनांक ९ जुलै, १९९९ च्या शासन निर्णयान्वये चटईक्षेत्राशी संबंधित क्षेत्रफळावर फी आकारण्यात येते. मात्र, भुखंडावरील बंगला अथवा रो-हाऊसेस हस्तांतरण होताना अशा बांधलेल्या जागेच्या भोवतालच्या मोकळया जागेचेही हस्तांतरण होते. त्यामुळे अशा प्रकरणी हस्तांतरण फी कशी आकारण्यात यावी असा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत खालीलप्रमाणे हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात यावे असा शासनाने निर्णय घेतला आहे :-
(अ) बांधकाम पूर्ण झालेल्या घरांच्या बाबत शासन निर्णय, दिनांक ९ जुलै, १९९९ मधील लागू होणाऱ्या अटी / शर्तीच्या अधीन राहुन अनुज्ञेय चटईक्षेत्रावर, जोडपत्र ब मधील परिच्छेद ९ अन्वये विहित केलेले हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात यावे.
(ब) बांधकाम पुर्ण न होता अपुर्ण स्थितीत असलेल्या घरांच्या बाबत अनुज्ञेय असलेल्या सर्व चटई क्षेत्रावर दिनांक ९ जुलै, १९९९ मधील जोडपत्र ब मधील परिच्छेद ९ अन्वये विहित केलेले हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात यावे. “घराचे अपूर्ण बांधकाम” या संज्ञेत, घर राहण्याकरीता योग्य असल्याबाबत संबंधित प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित (Occupation certificate) करण्यापूर्वी असलेली घराची स्थिती असे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
(क) या घराभोवतालच्या मोकळया जागेसंदर्भात अनुज्ञेय असणाऱ्या चटईक्षेत्रावर हस्तांतरण होण्याच्या वर्षाच्या १ जानेवारी रोजी असलेल्या शीघ्घ्र सिध्दगणकानुसार बाजारभावाच्या ५० टक्के इतके हस्तांतरण शुल्क आकरण्यात यावे.

संकेतांक २००६११०१११३६२५००१

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमीन देण्यासंबंधातील धोरण शासन निर्णय दिनांक ९ जुलै १९९९ मधील तरतुदीबाबत स्पष्टीकरण/खुलासा शासन परिपत्रक क्र.एलसीएस०४/प्र.क्र.१५/ज-१दिनांक ८ जुलै २००४

शासन परिपत्रक :
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. एलसीएस १०९५/प्र.क्र.३७/९५/ज-१, दिनांक ९ जुलै १९९९ अन्वये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमिन देण्यासंबंधातील धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. शास्न पूरकपत्र महसूल व वन विभाग क्र.एलसीएस १०९५/प्र.क्र.३७/९५/ज-१, दिनांक ८. जानेवारी २००१ अन्वये, घातलेल्या अट क्र.१० मध्ये, भाडेकरु/पोटभाडेकरु या संशेत, प्रदायी अतिथी (पेग गेस्ट) या अंतर्भाव होत नाही असे स्पष्ट करण्यात येत आहे. ..

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमीन देण्यासंबंधातील धोरण शासन निर्णय दिनांक ९/७/१९९९ मधील तरतुदीबाबत स्पष्टीकरण /खुलासा शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र.एलसीएस १०/२००२/प्र.क्र.३७/९५/ज -१दिनांक ३ जुलै २००३

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना जमीन देण्याच्या संबंधातील धोरण शासन पूरकपत्र क्रमांक एलसीएस१०९५/प्र.क्र.३७/९५ज्ञ-१ दिनांक १० फेब्रुवारी २००१

शासन निर्णय क्र. एलसीएस-१०९५/प्र.क्र.३७/९५/ज-१, दिनांक ९.७.१९९९ सोबतच्या जोडपत्र “अ” मध्ये अर्हता क्र. ८ पुढे खालील अर्हता क्र.९ चा समावेश करण्यात यावाः-
९. दि.१.१.२००२ नंतर ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असतील असे सभासद शासकीय गृहनिर्माण संस्थांना, शासकीय जमीन मंजूर करण्याच्या प्रकरणात सभासद म्हणून रहाण्यास अपात्र ठरतील.
संस्थेचे आजीव सभासदांनाही ही अट लागू राहील.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना जमीन देण्याच्या संबंधातील धोरण शासन पूरकपत्र क्रमांक एलसीएस१०९५/प्र.क्र.३७/९५ज्ञ-१ दिनांक ८ जानेवारी २००१

वरील दिनांक ९ जुलै १९९९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र ‘ब’ मधील अट क्रमांक १० व ११ ऐवजी अट क्रमांक १० म्हणून पुढील मजकूर वाचण्यात यावा. तसेच यापुढील अनुक्रमांक १२ ते १९ ऐवजी अनुक्रमांक ११ ते १८ असे वाचण्यात यावेतः –
“अट क्रमांक १०- सहकारी गृहनिर्माण संस्थंना शासकीय जमीन मंजूर करतांना त्या संस्थेतील
सदस्याला त्याची सदनिका /धर शासनाला सर्मार्पत करण्याची अट लागू असणार नाही. त्याचप्रमाणे अशा संस्थेतील सदस्याने त्याची सदनिका/घर भाड्याने देण्यासाठी संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत त्यावर योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास अशा सदस्याला त्यांची सदनिका / घर कोणासही भाडेपट्टीने /पोट भाडेपट्टीने अथवा लिव्ह अॅण्ड लायसन्स अटीवर देण्याची मुभा राहील. मात्र त्याकरीता अशा सदस्याला वरील हस्तांतरण फी च्या रकमेच्या ५ टक्के दराने अधिमुल्य प्रतिवर्षी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे भरणा करावी लागेल. सदनिका भाडयाने दिल्यापासून पुढील दोन महिन्यांत अशा अधिमूल्याची वार्षिक रक्कम न भरल्यास (भाडयाच्या मुदतीच्या कालावधीत किंवा एक वर्ष जी जास्त असेल ती) दुप्पट रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात यावी.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सहकारी गृह निर्माण संस्थाना जमीन देण्याच्या संबधातील धोरण शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.एलसीएस१०९५/प्र.क्र.३७/९५/ज-१,दिनांक ९ जुलै १९९९

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४० तथा महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम १९७१ मधील तरतूदीनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमिनी मंजूर करण्यात येतात. या तरतूदींना पुरक धोरण शासनाने वर उल्लेख केलेल्या शासन आदेशान्वये वेळोवेळी निश्चित केलेले आहे. त्या आदेशातील काही अटी व शर्ती आता कालबाहय झालेल्या असून त्यात बदल/सुधारणा करणे अपरिहार्य झालेले आहे. सध्याचे धोरण जवळजवळ १५-१६ वर्षापूर्वीचे असल्याने त्यात बदल/सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, वर नमूद केलेल्या आदेशांचे अधिक्रमण करुन महाराष्ट्र राज्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमीन मंजूर करण्याविषयीचे सुधारीत धोरण पुढीलप्रमाणे असावे.
२. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना घरासाठी जमीन मंजूर करताना सदस्यांच्या कुटूंबाचे ‘एकुण मासिक उत्पन्न ‘ व सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे (जिचा यापुढे ‘संस्था’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे) ‘कार्यदशेत्र’ या संज्ञाची पुढीलप्रमाणे व्याख्या देण्यात येत आहे.
कुटूंबाचे एकूण मासिक उत्पन्न म्हणजे व्यक्तीस सर्व मार्गानी मिळणारे मासिक उत्पन्न व त्यात त्याच्या पत्नीच्या वा तिच्या पतीच्या उत्पन्नाचा समावेश होतो. कोणत्याही संस्थेचे कार्यक्षेत्र म्हणजे ती संस्था ज्या शहरात असेल ते शहर म्हणजे खेडे किंवा नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेचे नागरी क्षेत्र.
एच-565 (अ) (3000-7-99)1
2
३. खाली उल्लेख केलेल्या विविध उत्पन्न गटातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्यांच्या उत्पन्नाची मर्यादा व त्याप्रमाणे सदनिकेचे अनुज्ञेय चटईक्षेत्र व आकारावयाची कब्जेहक्काची / भुईभाडयाची किंमत व अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….