“मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुधारणा २-११-२०१८
शासन निर्णय :- १. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही, अशा ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेच्या प्रचलित धोरणात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंई २०१८/प्र.क्र. ५३/ बांधकाम-४ दि.२ नोव्हेंबर, २०१८ (१) मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत शासन निर्णय दि. २३ जानेवारी, २०१८ अन्वये निर्धारीत केलेली १००० ते २००० पर्यत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी स्वतःचे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक- खाजगी – भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमान दोन वेळा प्रयत्न करण्याची केलेली तरतूद या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात येत आहे. (२) शासन निर्णय, दिनांक २३ जानेवारी २०१८ अन्वये १०००-२००० लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी निर्धारित केलेल्या रु. १८.०० लक्ष मूल्याच्या १०% रक्कम ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वः निधीतून खर्च करण्याचे व उर्वरित ९०% रक्कम शासनाकडून खर्च करावयाची होती. त्याऐवजी, या गटातील ग्रामपंचातींनी ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी निर्धारित केलेल्या रु. १८.०० लक्ष मूल्याच्या ८५% म्हणजेच रु. १५.३० लक्ष लक्ष इतकी त्याऐवजी, या गटातील ग्रामपंचातींनी ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी निर्धारित केलेल्या रु. १८.०० लक्ष मूल्याच्या ८५% म्हणजेच रु. १५.३० लक्ष लक्ष इतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरीत १५% प्रमाणे रु.२.७० लक्ष इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्व-निधीतून खर्च करावयाची आहे. (३) शासन निर्णय, दिनांक २३ जानेवारी २०१८ अन्वये २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीचे कार्यालय स्व-निधीतून अथवा सार्वजनिक-खाजगी – भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवरच बांधकाम करावयाचे होते. त्याऐवजी, २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या व स्वतःची ग्रामपंचायत कार्यालय नसलेल्या ग्रामपंचायतींचाही या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामासाठी समावेश करण्यात येत आहे. या गटातील ग्रामपंचायतीचे बांधकाम मुल्य रुपये १८.०० लक्ष इतके निर्धारीत करण्यात येत असून त्यापैकी ८० % म्हणजे रु.१४.४० लक्ष इतका निधी शासनामार्फत व उर्वरीत २० % प्रमाणे रु.३.६० लक्ष अथवा जो वाढीव लागेल तो खर्च संबंधीत ग्रामपंचायतींनी स्व-उत्पन्नातून खर्च करावयाचा आहे. (४) एखाद्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम सार्वजनीक खाजगी-भागीदारी (PPP) तत्वावर करण्यास वाव असल्यास संबंधीत ग्रामपंचायतीने त्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव केल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (cafo) व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या समितीने संबंधित ग्रामपंचायतीस त्याप्रमाणे सार्वजनीक खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावर ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम करण्यास परवानगी द्यावी. २. सद्यस्थितीत स्वतःचे ग्रामपंचायत कार्यालय नसलेल्या कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे बांधकाम दोन वेगवेगळ्या योजनेतून मंजुर होणार नाही याची संबंधीत जिल्हा परिषदेने दक्षता घ्यावी. ३. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबत प्रथमतः प्रयत्न करण्यात यावा. त्यानंतर, ग्रामपंचायत इमारत पृष्ठ ३ पैकी २ शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंई २०१८/प्र.क्र. ५३/ बांधकाम-४ दि.२ नोव्हेंबर, २०१८ बांधकामासाठी अतिरीक्त निधीची आवश्यकता असल्यास या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येईल.
सांके ताक 201811021621399120
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
“मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू करणे बाबत २३-०१-२०१८
१. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही, अशा ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना खालील अटींच्या अधीन राहून सुरू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. (
१) मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नसलेल्या व १००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंई २०१७/प्र.क्र.२४६ / बांधकाम-४ ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवर अथवा शासनाच्या प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत कार्यालय बांधावयाचे आहे, याबाबत ग्रामसभेने ठराव करावा. शासनाच्या प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत कार्यालय बांधावयाचे झाल्यास त्याचे मुल्य रु. १२.०० लक्ष इतके निर्धारीत करण्यात आले असून, त्यापैकी ९० % प्रमाणे रुपये १०.८० लक्ष इतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरीत १०% प्रमाणे रु.१.२० लक्ष इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्व-निधीतून खर्च करावा.
(२) १००० ते २००० पर्यत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी स्वतःचे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमान दोन वेळा प्रयत्न करावा. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवर ग्रामंपचायत कार्यालय बांधण्यास प्रतिसाद न मिळाल्यास, प्रस्तुत योजनेतून सदर बांधकामासाठी रु. १८.०० लक्ष इतके मूल्य निर्धारीत करण्यात आले आहे. त्यापैकी ९० % प्रमाणे रुपये १६.२० लक्ष इतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरीत १०% प्रमाणे रु.१.८० लक्ष इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्व-निधीतून खर्च करावा.
(३) २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीचे कार्यालय स्व-निधीतून अथवा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवरच बांधकाम करावे.
(४) ज्या ग्रामपंचायतीने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) द्वारे बांधकाम करण्याची निवड ग्रामसभेद्वारे केली आहे, अशा सर्व ग्रामपंचायतींनी त्यांची ग्रामपंचायत कार्यालये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) या धर्तीवर बांधकाम करावे. या करीता शासनाकडून कोणताही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.
२. शासकीय-खाजगी भागीदारीतून बांधकाम करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यतेने स्वतंत्र धोरण निर्गमित करण्यात येईल.
३. सद्यस्थितीत स्वतःचे ग्रामपंचायत कार्यालय नसलेल्या कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे बांधकाम दोन वेगवेगळ्या योजनेतून मंजुर होणार नाही याची संबंधीत जिल्हा परिषदेने दक्षता घ्यावी.
४. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबत प्रथमतः प्रयत्न करण्यात यावा. त्यानंतर, ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी अतिरीक्त निधीची आवश्यकता असल्यास या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येईल.
सांकेताक २०१८०१२२१५२२३६०६२०
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
