अनाधिकृत अकृषिक वापर

महाराष्‍ट़ जमिन महसूल संहिता 1966 ग्रामीण भागात बिनशेती परवानगी व बिनशेती सारा भरण्‍यातून सुट देण्‍याबाबत.. शासन निर्णय क्रमांक:- क्र.एनएपी-1006/प्रक्र174/ल-5, दिनांक:- 22-05-2007

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चा महाराष्ट्र ४१ चे कलम ४२ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय शेतजमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनासाठी करता येत नाही. त्यासाठी जिल्हाधिका-यांची उक्त संहितेच्या कलम ४४ प्रमाणे अकृषिक परवानगी घ्यावी लागते. कलम ६४ प्रमाणे राज्यातील सर्व जमिनी, जमीन महसूल देण्यास पात्र असतात. निवासी करणासाठी जमिनीचा वापर होत असेल तर त्यास कलम ६७ प्रमाणे अकृषिक आकारणी लागू होते. कलम ११७ मध्ये अकृषिक आकारणी देण्यापासून सूट मिळालेल्या जमिनीबाबत उल्लेख आहे.
२. ग्रामीण भागात जमीन धारकास शेतजमीनीचा निवासी कारणासाठी वापर करावयाचा असल्यास वरील तरतुदीप्रमाणे अकृषिक परवानगी घ्यावी लागू नये अशी मागणी शासनाकडे वेळोवेळी प्राप्त झाली आहे. लोकप्रतिनिधीनीही अशा परवानगीची आवश्यकता असू नये अशी वारंवार मागणी केली आहे. याबाबत साकल्याने विचार करुन ग्रामीण भागात जमिनीच्या वैयक्तीक निवासी वापरासाठीच्या बदलासाठी कांही विशिष्ट अपवाद वगळता महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता, १९६६ च्या अंतर्गत परवानगी घेण्याची आवश्यकता असू नये व अशा अकृषिक वापरास अकृषिक जमीन महसूल आकारण्यात येऊ नये असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
३. विधानमंडळाच्या सन २००७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उक्त संहितेतील सदर सुधारणांना विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या मान्यतेनंतर, "सन २००७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७" या अधिनियमास मा. राज्यपाल यांनी दिलेल्या मान्यतेनंतर सदरहू अधिनियम दिनांक ५ मे २००७ रोजीच्या "महाराष्ट्र शासन राजपत्रात" प्रसिध्द झालेला आहे. (आवश्यक प्रती सोबत जोडल्या आहेत.) त्यास अनुषंगून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील वर नमूद निर्णयाच्या अनुषंगाने केलेल्या दुरुस्त्या खालीलप्रमाणे आहेत. 2
"(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, खालील क्षेत्रे वगळता, नगरेतर क्षेत्रातील शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणा-या कोणत्याही जमिनीचे वैयक्तिक ख-याखु-या निवासी प्रयोजनात रुपांतर करण्यासाठी अशा परवानगीची आवश्यकता असणार नाही,-
(क) कलम ४७ क च्या स्पष्टीकरणामधील खंड (२) मध्ये, महानगरपालिकेचे किंवा नगरपरिषदेचे परिसर क्षेत्र म्हणून निर्देशित करण्यात आलेले क्षेत्र,
(ख) राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते किंवा गाव रस्ते यांच्या नियंत्रण रेषेच्या आत असलेली क्षेत्रे,
(ग) भारत सरकारकडून पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Eco-sensitive Zone) म्हणून अधिसूचित केलेले क्षेत्र."
(दोन) उक्त संहितेच्या कलम ४४ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, "(अ) ज्या जमिनीची आकारणी करण्यात आली आहे" या मजकुराने सुरु होणा-या आणि " अकृषिक प्रयोजनासाठी करण्याची इच्छा असेल तर, किंवा" या मजकुराने संपणा-या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल.:-
" कलम ४२ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुर्दीना अधीन राहून, जर बिनदुमाला जमिनीच्या एखाद्या भोगवटादाराची किंवा दुमाला जमिनीच्या वरिष्ठ धारकाची किंवा अशा जमिनीच्या कुळाची, --  
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

बांधकाम नियमानुकूल करण्‍याचे अधिकार. शासन निर्णय क्रमांक:- क्र.मशा/4/बिनशेती/35063/2004, दिनांक:- 13-01-2005

अनधिकृत अकृषिक वापर/ वापरात बदल केल्‍याबादल आकारण्‍यात आलेल्‍या दंडाच्‍या रकमेत सवलत देण्‍याबाबतची योजना.. शासन निर्णय क्रमांक:- क्र.एनएए10/ 2001/ प्र.क्र. 461/ल-5, दिनांक:- 30-11-2002

राज्याचे महसूल उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने राज्यभरातील अनधिकृत अकृषिक वापराची प्रकरणे शोधून काढून त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याची मोहिम शासनाने सुरु केली आहे. अशी अनधिकृत अकृषिक वापराची प्रकरणे त्यांच्या गुणवत्तेनुसार न तपासता सर्वच प्रकरणात सरसकट अकृषिक आकारणीच्या ४० पट दंड भरण्याबायत संबंधितांना नोटीसा बजावण्यात आल्याचे त्यांना दंडाची रक्कन 4 अपूर्वेषक आकारणीची रक्कम भरण्याबाबत क्षेत्रीय अधिका-यांकडून सक्ती करण्यात येत आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी राज्यभरातून शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच लोकप्रतिनिधींनी देखील याबाबत विधानमंडळाच्या सन २००१ च्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न विचारले होते. उपरोक्त बाबींचा सखोल अभ्यास करुन शासनाने, शासन निर्णय दि.१४/३/२००२ अन्वये अनधिकृत अकृषिक वापराबाबत आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेत सवलत देण्याची दंड सवलतीची योजना जाहिर केली होती. सदर दंड सवलतीच्या योजनेची मुदत दि.३१/५/२००२ रोजी संपुष्टात आली आहे. सदर योजनेचा कालावधी अल्प असल्यामुळे योजनेचा कालावधी संपण्यापूर्वी सर्व जनतेस हया योजनेची माहिती न झाल्याने व सदर योजनेची माहिती आम जनतेपर्यंत पोहचण्यास विलंब झाल्याने त्याचा लाभ सर्व संबंधिताना घेता आला नाही. त्यामुळे दंड सवलतीची योजना पुन्हा जाहिर करण्याचाबत लोकप्रतिनिधीनी शासनास विनती केली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन या योजनेचा लाभ सर्व संबंधितांना निळाचा व शासनाचे महसूली उत्पन्नात भर पडावी. यासाठी शासनाने पुन्हा एकवार वह नवलतीची योजना 1. अमंलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे.
(१) अनधिकृत अकृषिक वापर व जमिनीच्या वापरातील बदल यासाटी आकारावयाचा दंड खालीलप्रमाणे आकारण्यात यावा.:-
(अ) अनधिकृत अकृषिक वापर रहिवास -           वार्षिक अकृषिक   आकारणीच्या एक पट
(ब) अनधिकृत अकृषिक वापर                          औद्योगिक वार्षिक अकृषिक आकारणीच्या दीड पट
(क) अनधिकृत अकृषिक वापर                         वार्षिक अकृषिक आकारणीच्या दोन पट
(ड) जमिनीच्या अनधिकृत वापरातील बदल असल्यास जो बदललेला यापर असेल त्यास वरील (अ), (ब), व (क) यापैकी जो लागू होईल तो दंड.
(२) दंड सवलतीच्या योजनेच्या कालावधी दि.१/१२/२००२ ते ३१/३/२००३ पर्यंत असेल त्यानंतर ही दंड सवलतीची योजना आपोआप संपुष्टात येईल.
(२) दंड सवलतीची योजना लागू केल्यानंतरही, "महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६" चे कलम ४५ अन्वये अनधिकृत अकृषिक वापर नियमित करण्याबाबतच्या कायद्यातील प्रचलित तरतुदी संबंधितांवर बंधनकारक राहतील. ही दंड सवलतीची योजना, दंडांच्या रकमेच्या सवलती पुरतीच मर्यादित राहील. दंडाच्या सवलतीची रक्कम भरली म्हणजे अनधिकृत अकृषिक वापर नियमित झाला असे ग्राहय मानता येणार नाही. त्यासाठी बांधकाम नियमावली व कायचातील इतर तरतुदींचे पालन अनधिकृत अकृषिक वापर करतांना वेले आहे की नाही थाची शहानिशा नेहमीप्रमाणे केल्यानंतरच अनधिकृत अकृषिक वापर नियमानुकूल केल्याचं अंतिम आदेश संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडून पारित करण्यात यावेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

नगर परषिद क्षेत्रालगतचे 1 कि.मी.क्षेत्राकरिता रुपांतरण कर लागू करण्‍याबाबत.. शासन निर्णय क्रमांक:- क्र.महसूल/कार्या/3-4/जमिन-1/29/2001/2002, दिनांक:- 23-05-2002

अनधिकृत अकृषिक वापर/वापरात बदल केल्‍याबदल आकारण्‍यात आलेल्‍या दंडाच्‍या रकमेत सवलत देण्‍याबाबतची योजना.. शासन निर्णय क्रमांक:- क्र.एनएए10//प्रक्र461/ल-5, दिनांक:- 14-03-2002

शासन निर्णय :-
सध्या संपूर्ण राज्यात महसूली उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनधिकृत अकृषिक वापराबाबतची प्रकरणे गोधन मोहीम राबविणेत येत असून अशा अनधिकृत अकृषिक वापराच्या प्रकरणांमध्ये दंडात्मक कार्यवाही करणेत येत आहे. राज्यातील बहुतांश ठिकाणी अनधिकृत अकृषिक वापराचे प्रत्येक प्रकरण गुणवत्तेवर न तपासता अशा प्रकरणात सरसकट ४० पट दंड भरण्याबाबत संबंधितांना नोटीसा देणेत येत असून दंडाची व अकृषिक आकारणीची रक्कम भरण्याबाबत सक्ती करणेत येत आहे. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत काही लोकप्रतिनिधींकडून सन २००१ ध्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नही विचारणेत आले होते. अनधिकृत अकृषिक वापराबाबतच्या आकाराची धकयाकी अनेक वर्षाची असलेने संबंधित खातेदार ती ४० पट दंडासह भरत नाहीत. त्यामुळे शासनास अपेक्षित असलेला महसूल मिळत नाही. मात्र, वसूल करावयाची रक्कम कागदावर मोठी दिसते. शासनाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असलेल्या अनधिकृत अकृषिक वापराच्या आकारणीची त्यावरील पंडाची रक्कम वसूल करून शासनाच्या साधन संप्पतीमध्ये भर घालणे अत्यंत आवश्यक झालेले आहे.
अकृषिक आकारणीच्या ४० पट दंड अनधिकृत अकृषिक वापराकरिता लावण्यात आल्यामुळे द ही यफम गेल्या अनेक वर्षाची थकबाकी असल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीस तिचा एकरकमी भरणा करणे अत्यत अडचणीचे व त्रासदायक आहे. त्यादृष्टीने सर्व विचार केल्यावर असे निश्चित फेले आहे की, अनधिकृत अकृषिक वापराबाबत आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रक्कमेत सवलत देण्याची योजना आहिर फेल्यास, जेणे करून दंडाची रक्कम भरणाऱ्या संबंधित खातेदारांवर जास्त आर्थिक बोजा पडणार नाही व शासनास देखील | महसूल प्राप्त होईल. या दंड सदलतीच्या योजनेमुळे जास्तीत जास्त लोक ही आकारणी व दंड शासनाकडे भरणा करतील अशी अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे वर्षानुवर्षे अकृषिक आकारणीपोटी थकित राहिलेला महसूल गोळा होण्यास मदत होईल व खातेदारासही सफ्लत दिल्याने जनतेतील असंतोष दूर होण्यास मदत होईल. तसेच दरवर्षी अकृषिक आकार भरणा-यांची संख्याही वाढेल द त्यामुळे दरवर्षीच्या अकृषिक आकारणीरोटी शासनास मिळणाऱ्या महसूलात बाढ देखील होईल. त्याअनुषंगाने अनधिकृत अकृषिक वापर केल्याबाबतच्या प्रकरणात जास्तीत जास्त नाकरिकांना आकारणीचा व दंडाचा भरणा करण्याची सवलत देण्यासाठी दंडाच्या सवलती जिना विचारात घेणे कालानुरुप आवश्यक झाले आहे
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

पथकिनारवर्ती नियमात एकसुत्रता आणण्‍यासाठी इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा या करिता घ्‍यावयाची अंतरे. शासन निर्णय क्रमांक:- क्र.आरबीडी1081/871/रस्‍ते -7, दिनांक:- 09-03-2001

धार्मिक देवस्‍थानच्‍या अनधिकृत बांधकामास आळा घालण्‍याबाबत.. शासन निर्णय क्रमांक:- क्रसीटीएम2000/प्र.क्र24/विशा-1ब, दिनांक:- 07-06-2000

अ] समाजकंटका‌द्वारे धार्मिक देवस्थान वो विटंबना झाल्यासकायदा व सुव्यस्थोला बाध्ाा निर्माण होते.
अ] काहीवेळा धार्मिकदेवस्थानाच्या जागेवरुन प्रतिष्ठापनेवरून मतभेद निर्माण होतात. अशावेळी परत्पर विरोधी मागण्या निवेदने व प्रासंगी आंदोलने केली जातात.
५] भविष्यात वाहतूकोवा ताणा कमी करण्याच्या दृष्टीने रस्त्याचे इंदाकरण करावयाचे झाल्यास अध्ावा उड्डाणपूल/भुयारी मार्ग बांधावयाचेहाल्यास, शासकीय जमिना वरोल किंवा खाजगी असल्यास जागेत अतिक्रमण दूर करावयाचे सत्त्याठीकाणी असलेले धार्मिक देवस्थान स्थानांतरीत करणे आवश्यक ठरते. अशावेळी काही गटाच्या भावना दुखावण्याचा संभाव असतो, व त्यामूळे आंदोलने, रस्तारोको, रेल रोको ५. मामाचा अवलंब केला जातो.
ई स्वस्थितीत काही शासकीय जमिनीवर किंवा रस्त्यावरील, वोकातील अथामाखाजगी जागेतील धार्मिक देवस्थाांनामूळे जरी समत्या उद्-भावत नसलो तरी भाकियात शासकीय कार्यालयाच्या क्वितार विकासांतर्गत योजना, प्रकल्प ६. तसेच वहातुकोवो प्रचंड प्रमाणातील
संभ्भाव्यवाढ लक्ष्ाात होता निश्वितव समस्या निर्माण होवू शकते. उ] ध्धार्मिक देवस्थाने बांधाल्यावर त्याच्या मांगल्स डिकवून ठेवण्यावोजबाबदारी संबंधितांकडून होतला जाते. नाही.
२. वराल बाँवा विचार करूनअसे निदेश देण्यात येत आहे को,
अशासकीय खाजगी जमिनीवर मंदिरे, मशिद, वर्ष, ३ वे बांधकामे करण्यास परवानगी देण्याचा नवे प्रस्ताव जिल्हाधिका-यांनो विभागिय आयुक्तांमार्पत शशासनास सादर करावेत.
आ] सदर प्रस्ताव सादर करण्यापूवों अर्जदारांनो ग्रामपंचात, नकरपालाका व महानगरपालीका पांवो परवानगी होतलो आहे किंवा नाहोहे तपासण्यात यावे. व ग्रामपंचायत/नगरपालीका, महानगरपालीका, सा साध्वनिक-संध्ाकाम विभाग से यांचो परवानगी असलेले प्रस्तावव शशासनास पाठवावे.
३] सदर प्रस्तावाबाबत संबंधात पोलीस अधिका-यांचे कायदा व सुव्यवस्थोबत तसेव रहदारीस अडथळा याचाबतचे अभिप्रा प्रस्तावासोबत असणणे आवश्यक आहे.
ई] धार्मिक स्थांचे वाढीव बांधकामकरणे किंवापुनांधकाम कर याबाबतसुध्दा वरील सूचनांचे काटेकोरपणोपालन करावे.
३. कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय जमिनीवर, शासकीय कायलियाच्या आवारातखाजगी जागेत, रस्त्याच्या बाजूला वोकार सहकारी गृह निर्माण संस्थोच्या क्षेत्रात धार्मिक देवस्थानाये संध्धकाम शासनाच्या पूर्व परवानगोशिशवाय करण्यात येवू नये.
४. अश्٢٢ प्रकारको ध्धार्मिक स्थळांवो अनधिकृत बांधकामे, निदर्शना आल्यासत्त्यावर तात्काळ कार्यवाही करून शासनास अहवाल सादर करावा.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

महाराष्‍ट़ अध्‍यादेश सन 1999 चा क्रमांक-18, महाराष्‍ट़ जमिन महसूल संहिता 1966 यात आणखी सुधारणा करण्‍याकरिता अध्‍यादेश. शासन निर्णय दिनांक:- 06-08-1999

२. सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ यामध्ये कलम ३९ अ समाविष्ट करणे.-महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त संहिता असा करण्यात आला आहे), याच्या कलम ३९ नंतर पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल
**३९ वा. त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही करारामध्ये किंवा संविदेमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी कोणताही जमीन महसूल तो ज्या दिनांकास देय झाला असेल त्या दिनांकास देण्यास कसूर करणारा प्रत्येक भौगवटदार, किंवा व्यक्ती किंवा शातकीम पट्टेदार, अशा जमीन महसुलाम्यतिरिक्त (भाडेपट्टा, करार किंवा संचिदा यांच्या बाबतीत, त्यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने व्याज देण्याधी तरतूद केलेली असेल त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत) भारतीय स्टेट बँकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाच्या प्रचलित मूळ दराने व्याज देण्यास पात्र असेल आणि असा जमीन महसूल पूर्वोका व्याजासह प्रकरण अकराच्या तरतुदीन्यये बसुलीयोग्य असेल
परंतु कसूरदार, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अशा जमिनीचा भोगवटा करीत असेल तेव्हा, राज्य शासन् लेखी कारणे नमूद करून्, अशा कसूरदारास, असे व्याज देण्यातून अंशतः किया पूर्णतः सूट देऊ शकेल
३. सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ याच्या कलम ४२ ची सुधारणा. उक्त संहितेचे कलम ४२ याला. त्याचे पोट-कलम (१) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल आणि उक्त पोट-कलम (१) नंतर पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल
” (२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, पुढील क्षेत्रे वगळता, कोणत्याही अनागरी क्षेत्रामध्ये खऱ्या अर्थाने निवासी प्रयोजनाकरिता कोणत्याही शेत जमिनीच्या वापर प्रयोजनाच्या रूपांतरणासाठी कोणतीही अशी परवानगी आवश्यक असणार नाही-
(अ) कलम ४७-अ च्या स्पष्टीकरणामधील खंड (२) मध्ये, महानगरपालिकेचे किया नगरपरिषदेचे परिसर क्षेत्र म्हणून निर्देश करण्यात आलेले क्षेत्र;
(ब) राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते व गाव रस्ते यांच्या नियंत्रण रेषेच्या आत असलेली क्षेत्रे.”
४. सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ याच्या कलम ४४ ची सुधारणा. उक्त संहितेच्या कलम ४४ मधील, पोट-कलम (१) च्या खंड (अ) मधील, ज्या जमिनीची आकारणी या मजकुरा अगोदर, ” कलम ४२ याच्या, पोट-कलम (२) च्या तरतुदीला अधीन राहून, हा मजकूर दाखल करण्यात येईल,
५. रान १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ मध्ये कलम ४७-व समाविष्ट करणे उक्त संहितेच्या कलम ४७-अ नंतर पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल
४७-य. राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अरस निदेश देऊ शकेल की, एका प्रयोजनातून दुसऱ्या प्रयोजनात करण्यात आलेल्या जमिनीच्या वापर प्रयोजनातील रूपांतरणासंबंधातील आणि अकृषितर आकारणी, शास्ती व रूपांतरण कर वसूल करण्याचे आणि वापर प्रयोजनातील अनधिकृत बदल विनियनित करण्याचे या सहितेद्वारे किंवा तद्‌न्यये जिल्हाधिकाऱ्याकडे प्रदान करण्यात आलेले गर्व किया कोणतेही अधिकार किंवा सोपविण्यात आलेली सर्व किंवा कोणतीही कर्तव्ये उक्त

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….