राज्यातील अल्पसंख्याक बहूल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत, अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २२/०९/२०१५
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची (मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी) लोकसंख्या किमान १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना पुढील अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाकडून प्रति ग्रामपंचायत कमाल रु. १० लक्ष इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी त्यांचे प्रस्ताव रू. १० लक्षच्या मर्यादेतच सादर करावेत. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींचा प्रस्ताव रू. १० लक्ष मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेचा असल्यास सदर खर्च कोणत्या योजनेतून करण्यात येणार आहे, याची माहिती देण्यात यावी.
(अ) कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भिंत (४ फूट उंची व १ फूट रुंदी), पाणी सुविधा, विद्युत पुरवठा व अंतर्गत ३ फूट रुंदीचा रस्ता.
(ब) सार्वजनिक सभागृह / शादीखाना हाल,
(क) पिण्याच्या पाण्याची सुविधा / विद्युत पुरवठा/इदगाह/सांडपाण्याची व्यवस्था / अंतर्गत रस्ते/पथदिवे/सार्वजनिक स्वच्छतागृहे.
ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना पूरक योजना म्हणून अल्पसंख्याक बहूल ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये ही योजना सुरु राहणार आहे.
(ब) योजनेंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताव सादर करावयाची कागदपत्रे व प्रस्ताव सादरीकरणाचे टप्पे:-
यापूर्वीच्या वर्षात प्रस्तुत योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे, अशा अग्रस्थानावरील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायती वगळता जिल्हास्तरीय यादीतील त्यापुढील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना प्रस्ताव सादर करण्याबाबत परिशिष्ट “अ” मध्ये संख्या निर्धारित केल्यापेक्षा अधिकचे तीन प्रस्ताव सादर करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सूचित करण्यात येईल व त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायती त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात हाती घ्यावयाच्या विकासकामांचे सविस्तर प्रस्ताव गट विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिती यांना सादर करतील. या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींनी सादर करावयाच्या प्रस्तावात खालील कागदपत्रांचा समावेश असेल :-
१) गावाची/ग्रामपंचायत क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्या व अल्पसंख्याक लोकसंख्या आणि हाती घ्यावयाच्या विकासकामासंदर्भातील “प्रपत्र-अ.
II) क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत विकासकाम हाती घेण्यास ग्रामसभेने मंजूरी दिलेल्या ठरावाची प्रत.
iii) क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घ्यावयाच्या विकासकामाचे शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत समिती यांनी तपासून प्रमाणित केलेले सविस्तर अंदाजपत्रक.
iv) क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घेण्यात यावयाचे विकासकाम शासनाच्या अन्य तत्सम योजनेंतर्गत हाती घेण्यात आले नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
v) यापूर्वीच्या वर्षात या योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना निधी मंजूर व वितरीत केला असल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर करावेत.
vi) या योजनेंतर्गत प्रस्तावामध्ये रू. १० लक्ष मर्यादेपर्यंतची विकासकामे प्रस्तावित करावित, त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्ताव असल्यास अधिकचा खर्च कोणत्या योजनेतून भागविण्यात येणार आहे याबाबतची माहिती देण्यात यावी.
(क) संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रस्ताव सादर करताना अनुपालन करावयाच्या अटी व शर्ती :
1) संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रात ज्या लोकवस्तीत अल्पसंख्याक समूहाच्या लोकसंख्येचे केंद्रिकरण झाले आहे, अशाच अल्पसंख्याक लोकवस्तीची निवड मुलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरिता केली जावी व रु.१०.०० लक्ष मर्यादेपर्यंत विकास कामाचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा.
ii) अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात हाती घ्यावयाच्या विकास कामांचा प्रस्ताव तयार करताना संबंधित ग्रामपंचायतींनी त्या क्षेत्रातील अल्पसंख्याक समूहाच्या मुलभूत व निकडीच्या गरजा लक्षात घ्याव्यात.
III) या योजनेतून अल्पसंख्याक समाजाचा सामूहिक लाभ होईल अशी सार्वजनिक हिताचीच कामे हाती घ्यावीत. वैयक्तिक लाभाच्या योजना हाती घेण्यात येवू नये.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्यातील अल्पसंख्याक बहूल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत, अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २१ /०६/२०१४
ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची (मुस्लिम, खिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी) लोकसंख्या किमान १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींना पुढील अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाकडून सन २०१४-१५ या वर्षात प्रति ग्रामपंचायत कमाल रु.१० लक्ष इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाईल.
(अ) कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भितींसह सर्व सुविधा,
(ब) सार्वजनिक सभागृह/शादीखाना हॉल,
(क) सर्व नागरी/पायाभूत सुविधा. उदा. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा / विद्युत पुरवठा / इदगाह /सांडपाण्याची व्यवस्था / रस्ते / पथदिवे / सार्वजनिक स्वच्छतागृहे / अंगणवाडी, बालवाडी केंद्रे इ. या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळता उर्वरित जिल्हयांतील तालुकानिहाय अल्पसंख्याक समूहाच्या लोकसंख्येच्या आधारे सुनिश्चित करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत संख्येनुसार प्रति जिल्हा विवक्षित निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.योजनेच्या अंमलबजावणीची रुपरेषा व कार्यपध्दती :-
(अ) राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची (मुस्लिम, खिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी) एकूण लोकसंख्या किमान १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतींचे निर्धारण (Determination / Identification) व अशा ग्रामपंचायतींची प्रतिक्षायादी –
या योजनेच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद यांची राहील. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची एकूण लोकसंख्या किमान १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असेल. संदर्भाधीन शासन निर्णयाव्दारे विहीत केल्यानुसार प्रस्तुत योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने त्या-त्या जिल्हयातील / तालुक्यातील अल्पसंख्याकांची किमान १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींची संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रात असलेल्या अल्पसंख्याक समूहाच्या लोकसंख्येचा उतरत्या क्रमानुसार अद्ययावत जिल्हास्तरीय यादी तयार करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. सन २०१३-१४ या मागील वर्षात संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून त्या-त्या जिल्हयांच्या यादीत अग्रस्थानी असलेल्या अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतीच्या प्रस्तावांचा विहीत नमुन्यातील तपशील शासनास प्राप्त झाला होता. त्यानुसार संबंधित जिल्हयांमधील एकूण २८१ अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतीना सदर योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. सन २०१३-१४ या मागील आर्थिक वर्षात ज्या अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतीना प्रस्तुत योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे, अशा ग्रामपंचायती वगळून सन २०१४-१५ या चालू वर्षासाठी संबंधित जिल्हयाकरिता/तालुक्याकरिता परिशिष्ट-अ व ब मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत संख्येच्या मर्यादेत जिल्हास्तरीय यादीमधील पुढील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेतंर्गत सन २०१४-१५ या चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ४४० अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायती अनुदान मिळण्यासाठी पात्र असतील. केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या अन्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या अशा स्वरुपाच्या योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना लाभ मिळत असल्यास, अशा अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना या योजनेतून दुहेरी लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्यातील अल्पसंख्याक बहूल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत, अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 14 /05/2013
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची (मुस्लिम, खिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी) लोकसंख्या किमान १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींना पुढील अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाकडून सन २०१३-१४ या वर्षापासून प्रति ग्रामपंचायत कमाल रु.१० लक्ष इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाईल.
(अ) कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भितींसह सर्व सुविधा,
(ब) सार्वजनिक सभागृह/शादीखाना हॉल,
(क) सर्व नागरी/पायाभूत सुविधा. उदा. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा / विद्युत पुरवठा / इदगाह /सांडपाण्याची व्यवस्था / रस्ते / पथदिवे / सार्वजनिक स्वच्छतागृहे / अंगणवाडी, बालवाडी केंद्रे इ.
या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळता उर्वरित जिल्हयांतील तालुकानिहाय अल्पसंख्याक समूहाच्या लोकसंख्येच्या आधारे प्रत्येक वर्षी प्रति जिल्हा निधि उपलब्ध करुन दिला जाईल.
योजनेच्या अंमलबजावणीची रुपरेषा व कार्यपध्दती :-
(अ) राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समुहाची (मुस्लिम, खिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी) एकूण लोकसंख्या किमान १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतींचे निर्धारण (Determination / Identification) व अशा ग्रामपंचायतींची प्रतिक्षायादी –योजनेच्या अंमलबजावणीची रुपरेषा व कार्यपध्दती :-
(अ) राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची (मुस्लिम, खिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी) एकूण लोकसंख्या किमान १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतींचे निर्धारण (Determination / Identification) व अशा ग्रामपंचायतींची प्रतिक्षायादी –
या योजनेच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद यांची राहील. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची एकूण लोकसंख्या किमान १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. अशा ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असेल. सन २०१३-१४ या वर्षासाठी राज्यातील सुमारे ४४० अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. तद्नंतरच्या वर्षासाठी निधीच्या उपलब्धतेनुसार ग्रामपंचायतींची संख्या निर्धारित करण्यात येईल. केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या अन्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या अशा स्वरुपाच्या योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना लाभ मिळत असल्यास, अशा अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना या योजनेतून दुहेरी लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
