मजूर सहकारी संस्थांच्या अडीअडचणी मागण्या बाबत स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशीची अंमलबाजवणी करणे बाबत, सहकार, व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय १४-०७-२०२३
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या ५५ व्या बैठकीत बांधकाम कामगाराची नोंदणी ऑनलाईन पध्दतीने सुरु करण्याबाबतचा ठराव पारित केल्याने राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील बांधकाम कामगारांस नोंदणी करणे सहज, तत्परतेने शक्य होत असल्याने संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ०२.०१.२०१८ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ मधील कलम १२ (२) प्रमाणे इमारत व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी कामगार विभागातील खालील अधिकाऱ्यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यानुसार खालील अधिकाऱ्यांनी अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार बांधकाम कामगाराच्या नोंदणीची जबाबदारी पार पाडावी :-
नोंदणी अधिकाऱ्याचे नाव
१. अपर कामगार आयुक्त
२. कामगार उप आयुक्त
३. सहायक कामगार आयुक्त
४. सरकारी कामगार अधिकारी
५. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा कार्यकारी अधिकारी व उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ
६. सुविधाकार (दुकाने निरिक्षक)
सांकेतांक क्र. २०२१०९२३१२३९३४०६१०अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
बांधकाम कामगाराची ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी घोषित करणेबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२-०१-२०१८ साठी येथे Click करा
बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने, तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी या साठी खालील तक्त्यामध्ये दिलेल्या अधिकाऱ्यांना बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी “नोंदणी अधिकारी” म्हणून घोषित करीत आहे. त्यानुसार खालील अधिकाऱ्यांनी अधिनियमाच्या तरतूदी नुसार बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीची जबाबदारी पार पाडावी.
अ.क्र. विभागाचे नाव नोंदणी अधिकाऱ्याचे नाव
१. ग्राम विकास विभाग गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सबै)
२. नगर विकास विभाग वॉर्ड आफिसर, महानगर पालिका (सर्व)
३. नगर विकास विभाग मुख्याधिकारी, नगरपरिषद (सर्व)
४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग उप अभियंता (सर्व)
५. जलसंधारण विभाग उप अभियंता (सर्व)
६. पाणीपुरवठा विभाग उप अभियंता (सर्व)
७. कामगार कल्याण मंडळ, कामगार विभाग १. सहाय्यक कल्याण आयुक्त (सर्व)
२. कामगार विकास अधिकारी (सर्व)
३. कामगार कल्याण अधिकारी (सर्व)
८ कामगार विभाग १. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
२. अप्पर कामगार आयुक्त
३. कामगार उप आयुक्त
४. सहायक कामगार आयुक्त
५. सरकारी कामगार अधिकारी
६. कामगार अन्वेषक
७. दुकाने निरिक्षकअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
बांधकाम कामगारांची ग्रामपंचायत स्तरावर नोंदणी करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 22-09-2017
शासन परिपत्रक ग्राम विकास विभाग दिनांक १६/११/२०१५ च्या सोबतच्या प्रमाणपत्रात बांधकाम कामगाराने ९० दिवस काम केल्याचा उल्लेख नसल्याने, या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या सहपत्रातील प्रमाणपत्रात बांधकाम कामगारास नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही सर्व स्थानिक संस्थांनी करावी. तसेच सदर प्रमाणपत्र देताना कामगारांच्या वास्तव्याचा अधिकृत पुरावा व अधिकृत फोटो असलेल्या ओळखपत्राचा नमुना अर्जासोबत घेण्यात यावा.
ग्रामविकास विभागांतर्गत कंत्राटदारांचे स्वतंत्र पंजीकारण करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२-१२-२०१६ साठी येथे Click करा
५. कंत्राटदारांच्या वर्ग १ अ ते वर्ग ९ या वर्गातील नोंदणी प्रस्तावासोबतच्या कागदपत्रांची छाननी /पडताळणी करताना खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी :-
अ) कंत्राटदारांने कार्यकारी अभियंत्यांकडे नोंदणीसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर प्रस्तावासोबत सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या / कागदपत्राच्या सत्यतेबाबतची खातरजमा कार्यकारी अभियंता यांनी ज्या कार्यालयाने / प्राधिकरणाने अशी प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे दिली आहेत, त्या कार्यालयांकडे संपर्क साधून करावी.
आ) कंत्राटदारांनी सादर केलेल्या प्रस्तावातील मुळ प्रमाणपत्रांच्या / कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबत खातरजमा केल्यानंतर नोंदणी प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावयाच्या विविध प्रमाणपत्रांच्या / कागदपत्रांच्या सत्यप्रती ज्या विभागाकडून प्रस्ताव सादर करण्यांत येतो, त्या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता / उप कार्यकारी अभियंता यांनी त्यांचे स्वाक्षरीनेच साक्षाकित कराव्यात अन्यथा प्रस्ताव विचारात घेतला जाणार नाही.
इ) कंत्राटदाराने खाजगी कामे केल्याबाबतची प्रमाणपत्रे प्रस्तावासोबत सादर केली असल्यास, सदर कामे त्या कंत्राटदारानेच केली आहेत याची शहानिशा सबंधीत कार्यकारी अभियंता यांनी करावी. तसेच केलेल्या कामाच्या किंमतीबाबत खातरजमा करावी. खाजगी कामांची माहिती शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रात सादर करावी. अर्जदाराने सदर खाजगी कामे करण्याबाबत संबंधीत खाजगी व्यक्तीशी केलेले करारनामे बांधकामाच्या सविस्तर अंदाज पत्रकाची प्रत, सदर खाजगी कामांच्या नकाशास / प्रस्तावास मंजुरीबाबतचे महापालिका / नगरपालिका / ग्रामपंचायत / महसुल विभागाचे मंजुरीचे आदेश, सदर खाजगी कामाबाबत अर्जदारास प्राप्त रक्कमेबाबतची कागदपत्रे व सदर खाजगी कामापासून प्राप्त उत्पन्न त्या त्या आर्थिक वर्षातील आयकर परताव्यात दर्शविल्याबाबतची आयकर विभागास सादर केलेली विवरणपत्रे/२६ AS विवरणपत्र व सदर आयकर विवरण प्रमाणित केल्याचे सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र / अहवाल यांची तपासणी करण्यात यावी.
ई) काही प्रकरणी साखर कारखाना / सुत गिरणी यांच्या कामांचे दाखले सादर करण्यात येतात. अशा प्रकरणी साखर आयुक्त / संचालक हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग, नागपुर यांच्याकडून किंवा त्यांचे कार्यालयातील सक्षम अधिकाऱ्यांकडून सदरील कामांचे दाखले प्रतिस्वाक्षरीत असणे आवश्यक आहे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
बांधकाम कामगारांची ग्रामपंचायत स्तरावर नोंदणी करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १६-११-२०१५
इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम कलम ३३ प्रमाणे ग्रामपंचायतीने ग्रामसेवकांमार्फत बांधकाम कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या अखत्यारितील सर्व ग्रामपंचायतींना त्यांचेमार्फत सूचना द्याव्यात. प्रमाणपत्राचा नमुना यासोबत जोडला आहे.
सदर प्रमाणपत्र देताना कामगारांच्या वास्तव्याचा अधिकृत पुरावा व अधिकृत फोटो असलेल्या ओळखपत्राचा पुरावा (मतदान ओळखपत्र किंवा पॅन कार्ड किंवा बँकेचे पासबुक किंवा आधारकार्ड) जमा करण्यात यावे. नोंदणी करण्याकरीता कामगाराने वर्षभरात किमान ९० दिवस काम करणे आवश्यक आहे. याबाबत खातरजमा करण्यात यावी.
वरील सूचनेनुसार दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१५ पर्यंत प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात ग्रामसेवकामार्फत स्थानिक नाका कामगारांना प्रमाणपत्र देण्याची धडक मोहीम हाती घेण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत या विभागास दिनांक ०५ जानेवारी, २०१६ पर्यंत अवगत करण्यात यावे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
