बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी 14-03-2023
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील लिपिक टंकलेखक पदाची कामे बाह्य यंत्रणेद्वारे करून घेण्यास मान्यता देण्याबाबत सहकार, पणन व वस्त्रोउद्योग विभाग शासन निर्णय दिनांक २५-०२-२०१९ साठी येथे Click करा
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील मंजूर असलेल्या लिपिक-टंकलेखकांच्या आस्थापनेवरील कंत्राटी तत्त्वावरील असलेली पदे ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी बाहयस्त्रोताद्वारे भरण्यास पुढील अटीच्या अधीन राहून मान्यता
क) सदरचे काम करण्यासाठी ठेकेदार/कंपनी/संस्थेकडून विहित पध्दतीने निविदा मागवून, अत्यंत पारदर्शक पध्दतीने तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने बाह्ययंत्रणेची निवड करावी.
ख) बाह्ययंत्रणेद्वारे काम करून घेण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सबंधित कंपनी / संस्थेबरोबर करार करावा. त्यामध्ये कामाच्या अटी व शर्ती नमूद कराव्यात. सदर कंपनी/संस्थेतर्फे काम करणारे अधिकारी कर्मचारी यांच्या सेवेचे कोणतेही उत्तरदायित्व शासनावर राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
ग) बाह्य यंत्रणेद्वारे करून घेण्याच्या कामाचे प्रदान “वेतन” या तपशीलवार शिर्षाखाली न दाखविता “कार्यालयीन खर्च” ह्या तपशीलवार शिर्षाखाली दर्शविण्यात यावे. घ) नियमित पद्धतीने पद भरण्यावरील खर्चाच्या तुलनेत बाह्ययंत्रणेद्वारे कामे केल्यामुळे खर्चात १० ते २५ टक्के बचत होणे आवश्यक आहे. सदर बचत करण्याची तसेच, त्याची नोंद विहित प्रपत्रात ठेवण्याची जबाबदारी सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांची राहील.
च) मंजूर करण्यात आलेल्या लिपिक-टंकलेखकांच्या काल्पनिक पदांइतक्याच पदांचे काम बाहययंत्रणेव्दारे करून घेण्यात यावे.
छ) बाह्ययंत्रणेव्दारे काम करून घेण्याकरिता कोणतीही पदनिर्मिती केली जाणार नाही.
ज) बाह्यस्त्रोताद्वारे घेण्यात येणाऱ्या सेवा एक महिन्याची नोटीस देऊन समाप्त करण्यात येतील अशी तरतूद करारनाम्यात करण्यात यावी.
झ) बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा उपलब्ध करून घेताना वित्त विभागाचे परिपत्रक दिनांक २७.०९.२०१०, दिनांक ०२.०२.२०१३ व दिनांक ०२.१२.२०१३ मधील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी.
ट) वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग, चार मधील अनुक्रमांक ११ अन्वये बाह्ययंत्रणेकडून करून घेण्यात येणाऱ्या कामाच्या खर्चास मंजूरी देण्याचे पूर्ण अधिकार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार कामासाठी येणाऱ्या प्रशासकीय खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे.
सेवानिवृत्त अधिकारी तसेच बाह्य यंत्रणामार्फत सेवा उपलबध्द करून घेण्याबाबत सुधारित सूचना वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ११-१२-२०१८ साठी येथे Click करा
“गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गातील तांत्रिक कौशल्य आवश्यक असलेली पदे व गट- क संवर्गातील पदे ही, जुन्या आकृतीबंधानुसार सरळसेवेच्या मंजूर पदांपैकी रिक्त असलेल्या पदांच्या ७० टक्के इतक्या मर्यादेत “काल्पनिक पदे” निर्माण करुन ती बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्याचे अधिकार सर्व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात येत आहेत. मात्र सदर “काल्पनिक पदे” फक्त एक वर्षाच्या कालावधीसाठी राहतील. सदर “काल्पनिक पदे” निर्माण करण्यासाठी उच्चस्तरीय सचिव समिती / उप समितीच्या मान्यतेची अट शिथिल करण्यात येत आहे. दरम्यानच्या कालावधीत प्रशासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध अंतिम करुन घेण्याची कार्यवाही करावी.
“काल्पनिक पदे” निर्माण करताना जुन्या आकृतीबंधानुसार सरळसेवेच्या मंजूर पदांपैकी रिक्त असलेल्या पदांच्या ७० टक्के इतक्या मर्यादेतच भरण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात येत आहेत. सदर शिथिलता एक वर्ष कालावधीसाठी लागू राहील
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
