१) राज्यातील विविध वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, डिजिटल माध्यमे व इतर माध्यमांमध्ये शासनाविरोधात अथवा शासनाच्या निर्णयांविषयी गैरसमज निर्माण करणाऱ्या बातम्या किंवा संदेश प्रसारित केले जात असल्यास, त्यावर शासनाची अधिकृत भूमिका तातडीने स्पष्ट करणे अत्यावश्यक आहे.
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.१७/मावज-१
२) प्रत्येक विभागाने त्यांच्या विभागाशी संबंधित बातम्यांची वरील प्रमाणे त्वरित दखल घ्यावी व शासनाची अधिकृत भूमिका आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारा खुलासा विभागीय संपर्क अधिकारी (DLO) यांचेमार्फत संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिवांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली तयार करावा. सदर खुलासा, संबंधित बातमी प्रसारित झाल्यानंतर व निदर्शनास आल्यानंतर संदर्भाधीन दि. २८ मार्च, २०२५ च्या परिपत्रकानुसार वर्तमानपत्रातील बातम्या संदर्भात बारा तासाच्या आत व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांबाबत दोन तासांच्या आत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे (DGIPR) सादर करणे बंधनकारक राहील. DGIPR मार्फत सदर खुलासा संबंधित प्रसार माध्यमांकडे त्वरित पाठविला जाईल, याची देखील दक्षता घेण्यात यावी. ही कार्यपद्धती दररोज नियमितपणे आणि काटेकोरपणे राबविण्यात यावी, यासाठी सर्व विभागांनी दक्ष राहावे.
३) वरीलप्रमाणे करावयाच्या कार्यवाहीचा समावेश सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव यांच्या Key Result Areas (KRA) मध्ये करण्यात येत आहे. अशा प्रकारच्या प्रसारित बातम्यांवर त्वरित खुलासा देणे आणि शासनाची अधिकृत भूमिका नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे याबाबतची कार्यवाही विहित कालवधीत पूर्ण करणे हा त्यांच्या वार्षिक कामगिरीचा एक महत्त्वाचा भाग असेल. यासंदर्भात पुढील आवश्यक कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागाच्या भाप्रसे आस्थापना कार्यासनाने करावी.
३ संगणक सांकेतांक २०२५०६१९१६२१३२६३०७
विविध प्रसार माध्यमांमध्ये राज्य शासनाच्या कार्यपद्धती/कामकाज विषयक प्रसिद्ध होणाऱ्या वस्तुस्थितीदर्शक नसलेल्या / दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांबाबत वस्तुस्थितीदर्शक माहिती तातडीने उपलब्ध करुन देण्याकरिता खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत :- १. वर्तमानपत्रांमध्ये (प्रिंट मीडिया) वरीलप्रमाणे प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रतिसाद देण्यायोग्य बातम्यांचे संकलन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाव्दारे केले जाईल व अशा बातम्यांची कात्रणे व मजकूर त्याच दिवशी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे (software tool) संबंधित विभागांकडे पाठविले जातील. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या खुलासा करण्यायोग्य बातम्यांची दृकश्राव्य फीत (Audio visual clip) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे (software tool) तसेच या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या सचिवांच्या समुहावरसुध्दा (Group) उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
२. संबंधित विभागांनी प्राप्त झालेल्या बातमीचे गांभीर्य विचारात घेऊन तातडीने आपल्या अधिनस्त कार्यालयांकडून माहिती घेऊन अशा बातम्यांबाबत वस्तुस्थितीदर्शक माहिती / विभागाचे अभिप्राय सचिवांची मान्यता घेऊन वर्तमानपत्रातील (प्रिंट मीडिया) बातमीसंदर्भात बारा तासाच्या आत महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांच्या कार्यालयास (संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय) यांच्या शासकीय ई-मेलवर / ई-ऑफिसद्वारे तसेच संबंधित विभागीय संपर्क अधिकारी यांना पाठवावे.
३. सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये (दूरचित्रवाहिन्या (टिव्ही), रेडिओ, डिजिटल माध्यमे इ.) प्रसारित होणाऱ्या प्रतिसाद देण्यायोग्य बातम्यांबाबत विभागांची वस्तुस्थितीदर्शक माहिती/अभिप्राय संबंधित विषयाचे मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री/सचिव/आयुक्त किंवा त्या विषयाशी संबंधित अधिकारी यांचे बाईटसह दोन तासांच्या आत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास वरील प्रमाणेच उपलब्ध करुन द्यावी
. ४. यासंदर्भातील कार्यवाही अधिक जलदगतीने होण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने सहसचिव/उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करून याबाबतची जबाबदारी त्यांचेवर सोपवावी, जेणेकरुन वस्तुस्थितीदर्शक माहिती/अभिप्राय एकत्रितपणे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास तातडीने उपलब्ध करुन देता येईल. या अधिकाऱ्यांचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक (Mobile no.) विभागांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास उपलब्ध करुन द्यावेत. संबंधित अधिकारी बदलल्यास त्याबाबतही महासंचालनालयास तातडीने अवगत करावे.
५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांनी वरील प्रकारे प्राप्त झालेल्या वस्तुस्थितीदर्शक माहिती/अभिप्रायाचे संकलन करुन ती त्याच दिवशी महासंचालनालयाच्या ब्लॉग/संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, तसेच संबंधित वर्तमानपत्र/वृत्तवाहिन्या/डिजिटल मीडियाकडे खुलासा प्रसिद्ध करण्याबाबत पुढील कार्यवाही करावी.
६. राज्यस्तरीय विषयासंदर्भात जिल्हा/तालुका पातळीवर प्रकाशित होणाऱ्या प्रतिसाद देण्यायोग्य ज्या बातम्यांचा संबंध राज्य शासनाच्या धोरणाशी किंवा शासनाच्या पातळीवर घ्यावयाच्या निर्णयांशी निगडीत असेल फक्त अशाच बातम्या संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांच्याकडे पाठवाव्यात.
तसेच अन्य वस्तुस्थितीदर्शक नसलेल्या/दिशाभूल करणाऱ्या प्रतिसाद देण्यायोग्य जिल्हास्तरीय विषयाशी संबंधित बातम्यांबाबत जिल्हास्तरावरच वरील प्रमाणे खुलाशाची कार्यवाही करावी. अशा जिल्हा स्तरावरील बातम्यांचा एकत्रित विभागीय स्तरावरील अहवाल संबंधित विभागाच्या संचालक (माहिती) / उपसंचालक (माहिती) यांनी एकत्रितपणे दर महिन्याला महासंचालक यांच्याकडे पाठवावा.
७. केंद्र शासनाशी संबंधित राज्यामधील बाबींसदर्भातील बातम्या महासंचालनालयाने पत्र सूचना कार्यालय (PIB-Press Information Bureau) कडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठवाव्यात.
८. विभागांनी त्यांचे वस्तुस्थितीदर्शक माहिती/अभिप्राय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास उपलब्ध करुन देताना ती पुढील नमूद मुद्यांच्या आधारे सादर करावी :-
१. बातमीमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे, माहिती यामध्ये तथ्य आहे किंवा नाही.
२. बातमीमध्ये तथ्य नसल्यास प्रत्यक्षात वस्तुस्थितीदर्शक माहिती/आकडेवारी काय आहे.
३. बातमीमध्ये नमूद मुद्यांबाबत/त्रुटींबाबत विभागाची कारणमीमांसा.
४. बातमीच्या अनुषंगाने विभागाने यापूर्वी केलेली/करण्यात येणारी कार्यवाही.
५. वरील मुद्यांची माहिती थोडक्यात व संबंधित बातमीतील मुद्यांच्या आधारे द्यावी.
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
- कायदे व नियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- नोकरी विषयी
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
Leave a Reply