आंतरजातीय विवाह केलेल्याना मिळणा-या सवलती बाबत समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक ०७-०५-१९९९
अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीय व्यक्तीने अमागासवर्गीय व्यक्तीशी विवाह केल्यास, आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यास व त्यांच्या अपत्यांना सवलती देण्याबाबतचे तसेच अमागासवर्ग व्यक्तीस सवलती मिळण्यासाठी द्याव्याच्या कपल सर्टिफिकेटचा नमुना व त्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच संदर्भाधीन अ.क्र. १० येथील परिपत्रकान्वये अनुसूचित जाती व हिंदू शीख व बौध्द धर्मीय जातीमध्ये विवाह झाल्यास त्यांच्या मुलांना द्यावयाच्या सवलतींबाबत, त्यांच्या आईच्या जाती दाखल्याची तपासणी करावी अशा सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.
२. अलिकडेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वलसम्मा पाऊल विरुध्द कोचीन युनिव्हर्सिटी सीएसआर १९९६, एस.सी. या याचिकेमध्ये दिनांक ४.१.१९९६ रोजी दिलेला निर्णय खालीलप्रमाणे आहे :-
A Candidate Who had the advantageous start in life being borin in forward caste and had march of advantageous life but is transplanted in backward caste by adoption or marriage or conversion, does not become eligible to the benefit of reservation either under Article 15(4) or 16 (4) as the case may be. Acquistion of the status of Scheduled Caste etc. By voluntary mobility in to these cateories would play fraud on the Constitution and would frustrate the benigh Constitutional policy under Article 15(4) and 16 (4) of the Constitution. The recognition of the Candidate by the member of backward class would not be relevant for the purpose of his entitlement to the reservation under Article 16 (4).
3.मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला वरील निर्णय हा राज्य शासनाने आंतरजातीय विवाहाच्या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील फायदे / सवलतींशी घटनात्मकदृष्टया विसंगत असल्यामुळे राज्य शासनाने निर्गमित केलेले खालील शासन निर्णय या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलस आहे. तरी खालील शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे.
१) कामगार व समाजकल्याण विभाग. शासन निर्णय क्रमांक एसटीडब्ल्यू २०५८ -ई. दिनांक १२ ऑगस्ट. १९५८
२) कामगार व समाजकल्याण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसटीडब्ल्यू १०५९-डी. दिनांक १९ ऑक्टोबर, १९५९
३) शिक्षण व समाजकल्याण विभाग, शासन निर्णय. एससीडब्ल्यू २०५८-एम. दिनांक १६ मे. १९६६
४) शिक्षण, क्रीडा व समाजकल्याण विभाग. शासन निर्णय क्रमांक: व्हीजेडब्ल्यू १०७०/२९४१७ – जे. दि. ९ ऑगस्ट, १९७१
५) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग. शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी १४७५/१९४५/का-५. दि. २७ जानेवारी, १९७६
६) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य. क्रीडा व पर्यटन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी १०७८/१८४४१/का-५. दि. १ डिसेंबर, १९७९
७) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: सीबीसी १०९६/प्र.क्र. २२४/मावक-५. दि. ११ ऑक्टोबर, १९९६
४. यासंदर्भात असेही स्पष्ट करण्यात यते की. एखाद्या अनुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती. इतर मागासवर्गीय पुरुषाने अमागासवर्गीय स्त्रीशी विवाह केल्यास तो स्वतः जन्माने मागासवर्गीय असल्यामुळे तो मागासवर्गीयांच्या सवलती / फायदे मिळण्यास पात्र आहे तसेच अपत्यांना जात त्यांच्या वडीलांच्या जातीवरुनचे ठरत असल्यामुळे त्यांच्या अपत्यांना त्यांच्या वडीलांच्या जातीच्या सवलती / फायदे प्राप्त होती. तथापि, सदरच्या सवलती त्यांच्या पत्नीस मिळणार नाहीत.
५. एखाद्या अनुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय. विशेष मागासप्रवर्गातील स्त्रीने अमागासवर्गीय पुरुषाशी विवाह केल्यास ती स्त्री जन्माने मागासवर्गीय असल्यामुळे आंतरजातीय विवाह केल्यानंतरही तिला विवाहपूर्वीचे फायदे / सवलती देय होत्या. त्या विवाहानंतरही मिळण्यास ती पात्र राहील. तथापि. या सवलती तिच्या पती किंवा अपल्यास मिळणार नाहीत.
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना आर्थिक सहाय्यात वाढ करणे. समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-०१-१९९६
अस्पृश्यता निवारणाच्या योजनेचा एक भाग म्हणून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठीआर्थिक सहाय्य देण्याची योजना शासनातर्फे राबविण्यात येते. दिनांक 29 जुलै, 1985 च्या उपरोक्त शारान निर्णयानुसार आंतरजातीय नवविवाहित जोडप्यांस रु.5,500/- इतके आर्थिक सहाय्य देण्यात येत होते. युवकांच्या मनात सामाजिक रागता, राष्ट्रीय एकात्मता व जाती निर्मूलन भावना दृढ व्हावी म्हणून आंतरजातीय विवाहांना उत्तेजन देण्यासाठी सध्याच्या योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. सध्याच्या योजनेत अंशतः सुधारणा करून आंतरजातीय नवविवाहित जोडप्यांस रु. 5,500/- ऐवजी रु. 15,000/- इतके आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आंतरजातीय नवविवाहित जोडप्यास रु.15,000/- याप्रमाणे आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतच्या योजनेस शासन मंजुरी देत आहे..
२. या रु. 15,000/- पैकी अर्धी रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने अल्पबचतीत गुंतविण्यांत यावी.
