नागरी सुविधा

जिल्हा वार्षिक योजना

लेखाशीर्ष 2515-1561

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान(विद्युतीकरण) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय १७ मार्च २०२३

जिल्हा वार्षिक योजना मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) ही योजना सद्यस्थितीत सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ३००० व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणा-या सर्व ग्रामपंचायतींना तसेच यापुढे दर दशवार्षिक जनगणनेनुसार ३००० लोकसंख्या असणा-या सर्व ग्रामपंचायतींना लागू करण्यात येत आहे.
२. या योजनेअंतर्गत निश्चित कामांसाठी ग्रामपंचायतींनी १०% निधी त्यांच्या स्वनिधी किंवा इतर स्त्रोतांतून उभारणे, उर्वरित ९०% निधी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) या योजनेतून उपलब्ध करुन देणे तसेच योजनेतील उर्वरित निकष व नियम हे जसेच्या तसे लागू राहतील.
३. सदरचा शासन निर्णय जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामपंचायती यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावा व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान(विद्युतीकरण) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय २६ ऑगस्ट २०१९

जिल्हा वार्षिक योजना मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) या योजनेअंतर्गत) अग्निशमन यंत्र (Fire Fighting Equipments) व घन कचरा व्यवस्थापन (Solid Waste Management) साठी भस्मनयंत्र (Incinerator) व इतर यंत्र (Equipments) खरेदी करण्यासाठी आणि १४ व्या वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार “आमचं गाव,आमचा विकास” उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा मधील समाविष्ट कामांकरीता निधी उपलब्ध
२. जिल्हा नियोजन समिती आपल्या जिल्ह्यासाठी रूपये २.०० कोटीची (रू. दोन कोटी) मर्यादा वाढवून रूपये ५.०० कोटीपर्यंत (रू. पाच कोटी) निर्णय घेऊ शकतील. तसेच एका वर्षात एका ग्रामपंचायतीला सर्व कामे मिळून एकूण निधी रूपये ५० लाख (रू. पन्नास लाख) ऐवजी रूपये २.०० कोटी (रू.दोन कोटी) करू शकतील. परंतु हे करताना या योजनेत जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतींना योजनेचा फायदा व्हावा म्हणून या योजनेत कोणत्याही ग्रामपंचायतींना या योजनेमध्ये एका वर्षात एकूण नियतव्ययाच्या (outlay) १०% पेक्षा जास्त रक्कम देय होऊ नये.
३. ज्या जिल्ह्यात या योजनेचा अभिसरण (convergence) कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र योजनेशी होत असेल त्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितींनी वरील मर्यादांचा विचार न करता पुरेशी अभिसरण (convergence) ची रक्कम उपलब्ध करून द्यावी.

पाच हजारावरील लोकसंख्येच्या गावांसाठी पर्यावरण विकास आराखडा तयार करणेबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ३१ मार्च २०१८

शासन निर्णय दिनांक १६सप्टेंबर, २०१०, अन्वये जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) या योजनेंतर्गत नियोजनबद्ध विकास अंतर्गत ग्रामविकास व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करणे याकरिता कमाल रूपये १० लक्ष निधी वितरित करण्यात येऊ नये. या योजनेतील उर्वरित बाबींकरीता वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान(विद्युतीकरण) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ०१ ऑगस्ट २०१६

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) ही योजना सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ५००० लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या सर्व मोठ्या ग्रामपंचायतींना तसेच यापुढे दर दशवार्षिक जनगणनेनुसार ५००० लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या सर्व मोठ्या ग्रामपंचायतींना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
२. वाचा येथील अ.क्र.१ येथील शासन निर्णय क्रमांक व्हीपीएम-२६१०/प्र.क्र.१२९/पंरा-४, दि. १६ सप्टेंबर, २०१० मधील परिच्छद क्र.२.३ मध्ये नमूद “पाच वर्षाच्या प्रकल्पकाळात” ही अट वगळण्यात येत असून त्याऐवजी “एकूण सर्व कामांसाठी” असे वाचावे आणि “मात्र ज्या ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेत सहभागी होऊन त्या योजनेच्या निकषाची पूर्तता केली असेल त्यामधूनच जिल्हा नियोजन मंडळ प्राधान्यक्रम ठरवील” ही अट वगळण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

पाच हजारावरील लोकसंख्येच्या गावांसाठी पर्यावरण विकास आराखडा तयार करणेबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय २४ ऑगस्ट २०११

पर्यावरण विकास आराखडा तयार करण्यासाठी तांत्रिक सेवापुरवठादार संस्थांची निवड प्रक्रिया महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या सल्याने पूर्ण करण्यात आली असून

१. ग्रामपंचायतींची निवडः– पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेत पहिल्या वर्षाचे निकष पूर्ण केलेल्या, खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींनी पर्यावरण विकास आराखडा तयार करावा.
अ) पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेत पहिल्या वर्षाचे निकष पूर्ण केलेल्या व लोकसंख्या १०००० पेक्षा जास्त असलेल्या ग्रामपंचायतींना पर्यावरण विकास आराखडा करणे बंधनकारक आहे.
ब) वरील अ) व्यतिरिक्त पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेत पहिल्या वर्षाचे निकष पूर्ण केलेल्या व लोकसंख्या ५००० चे वर आणि १०००० पेक्षा कमी असणाऱ्या व पर्यावरणीय संवेदनशील भागामध्ये समावेश होणाऱ्या, तिर्थक्षेत्र पर्यटन क्षेत्र दृष्टया महत्व असणाऱ्या, औद्योगिक क्षेत्रात येणाऱ्या, प्रमुख नागरी क्षेत्राच्या ५ कि. मो. परिघामध्ये येणाऱ्या ग्रामपंचायती पर्यावरण विकास आराखडा करु शकतील.
२. तांत्रिक सेवा पुरवठादार निवडः- पर्यावरण विकास आराखडा करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सल्ल्याने निवडण्यात आलेल्या संस्थांच्या यादीमध्ये (प्रपत्र-१) समावेश असणाऱ्या संस्थांची तांत्रिक सेवा पुरवठादार म्हणून गाव निहाय निवड करण्यात यावी. यासाठी प्रत्येक जिल्हयामध्ये पुढील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात यावी. समितीच्या सदस्यांसाठी ग्रामविकास विभाग व महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांचे मार्फत कार्यशाळा आयोजित करुन संस्था निवडीसाठी आवश्यक ते तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात येईल. सदर समितीने प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-१ मधील कोणत्याही किमान पाच संस्थांना आमंत्रित करुन व विहीत प्रक्रीयेचा अवलंब करून त्यातून एका संस्थेची निवड करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीना संस्था निवडीसाठी किमान तीन निविदा आल्या पाहिजेत या करिता आवश्यक तांत्रिक मापदंडासंबंधी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी. एका संस्थेला जास्तीत जास्त एका वर्षात फक्त दहा ग्रामपंचायतीचा आराखडा बनविण्यासाठी देता येईल.
३. निधीः- ग्रामपंचायतींनी पर्यावरण विकास आराखडा अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१० मध्ये नमूद केल्यानुसार अनुज्ञेय असणा-या निधीचा वापर करावा. त्या व्यतिरिक्त जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास स्वनिधीचा देखील वापर करता येईल. तसेच १०,००० च्या वरील ग्रामपंचायतीसाठी शासन निर्णय दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१० मधील मुद्या क्र. ६ (ब) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेचा निधी वापरता येईल.
४. अंमलबजावणीः-संस्था निवड व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कालमर्यादा राहील.
तांत्रिक सेवा पुरवठादार संस्था व ग्रामपंचायती यांनी पर्यावरण विकास आराखडा करण्यासाठी करावयाच्या करारनाम्याच्या अटी, शर्ती, नियम व संहिता या संबंधीच्या सविस्तर सुचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

निवडलेल्या संस्थांची यादी सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-१ अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान(विद्युतीकरण) ,ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि.१६ सप्टेंबर २०१०

ग्रामपंचायतींचा नियोजनबध्द विकास करुन या गावांना विकास केंद्र म्हणून विकसीत करताना, ग्रामविकास व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करुन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच, खालील अतिरिक्त सुविधा या योजनेअंतर्गत देणे आवश्यक आहे

१.१ नियोजनबध्द विकास :-
ग्रामविकास आराखडा व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करणे, यासाठी तज्ञ सेवा उपलब्ध करुन घेणे, सदर विकास आराखडे तयार झाल्यावर, व सक्षम (Competent) प्राधिकाऱ्यांची मान्यता प्राप्त केल्यावर त्यामधील विविध सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा संपादित करणे किवा विकत घेणे, त्या सुविधेचा सुनियोजन विकास करणे, यासाठी तात्पुरते प्रकल्प निगडीत प्रशासकीय व तांत्रिक पाठबळ उपलब्ध करुन घेणे, यासाठी आवश्यक असणारा निधी या योजनेतून देण्यात येईल.
१.२ बाजारपेठ विकास :-
ग्रामीण भागात मोठ्या गावांना विकास केंद्र म्हणून विकसीत करतांना या गावाची अद्ययावत व सुसज्ज बाजारपेठ विकसीत करणे आवश्यक आहे. बाजारपेठेचा विकास झाल्यास ओद्योगिक, कृषि औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास होण्यास मदत होईल. यासाठी बाजारपेठांचे नियोजन व बांधकाम करणे, त्यासाठी जागा अधिग्रहीत करणे विकत घेणे, त्यांचा विकास करणे, विक्रेत्यांसाठी आवश्यक असणारे बाजार कट्टयाचे बांधकाम करणे, दिवाबत्तीची, पिण्याचे पाणी, इत्यादो सर्व सुविधांचा यात समावेश करुन यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणे.
१.३ सार्वजनिक दिवाबत्तीची सोय :-
दिवाबत्तीची सोय करण्यासाठी जादा विद्युतखांब आवश्यक असलेस विद्युत मंडळाकडे त्यासाठी रक्कम भरणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे. यास्तव, अशा ग्रामपंचायतींना अनुदान अदा करण्यासाठी देता येईल. ग्रामपंचायतींना इतर प्रकारच्या अपारंपाकि उर्जा वापराच्या दिव्यांसाठी (सौरदिवे, एल ई डी दिवे), वायरिंग व त्या अनुषंगीक खर्चासाठी हे अनुदान वापरण्यात यावे.
१.४ बागबगीचे, उद्याने तयार करणे :-
ग्रामपंचायतींना शासनाच्या विविध योजनांतून ग्रामविकासाची कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असला तरी. गावात बागबगीचे व उद्यान, गावातील चौकांचे सुशोभिकरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत नाही. यास्तव, बागबगीचे व उद्याने, चौकांचे सुशोभिकरण करण्यासाठी या योजनेतून अनुदान देण्यात यावे.
१.५ अभ्यास केंद्र:-
ग्रामीण भागातील विद्याथ्यांना अभ्यास करण्यासाठी कुठलीही व्यवस्था नसते. त्यासाठी मोठ्या गावातील विद्याथ्यांसाठी अभ्यास केंद्राचे बांधकाम करणे, टेबल व खुच्र्यांची व्यवस्था करणे, दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे इत्यादी सुविधा पुरविता येतील. यासाठी या योजनेतून अनुदान देण्यात यावे.
२) निधी उपलब्धता :-
२.१ या कामासाठी प्रत्येक मोठ्या ग्रामपंचायतीला प्रथम ग्रामविकास आराखडा व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करणेसाठी निधी या योजनेतून देण्यात यावा. यासाठी प्रथम प्रस्तावास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची मान्यता घेण्यात यावी व त्यानंतर निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. हा निधी कमाल दहा लाखांपर्यंत देण्यात यावा. त्यापेक्षा जास्त लागणार। निधी ग्रामपंचायतीला इतर स्वोतातून व स्वनिधीतून उपलब्ध करुन घ्यावा लागेल.
२.२ परिच्छेद क्र. १.१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासकीय जागांशिवाय इतर खाजगी जमीनी बाजारभावाने खरेदी करणे, किंवा संपादित करण्यासाठी एकूण रक्कमेच्या ७५ टक्के रक्कम, परंतु, कमाल रुपये दहा लाखापर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
२.३ परिच्छेद क्र. १.२ ते १.५ मधील कामांसाठी २५ टक्के निधी ग्रामपंचायतीनी स्कृनधी किंवा इतर स्त्रोतातून उभारावा. उर्वरित, ७५ टक्के निधी या योजनेतून उपलब्ध करुन देण्यात यावा. मात्र, क्र. १.२ (बाजारपेठ विकास करीता शासन निधीची कमाल मर्यादा रुपये २५ लाख, क्र. १.३ (दिवाबत्ती) करीता रुपये १० लाख, क्र.१.४ करीता (बागबगीचे, उद्याने) रुपये १५ लाख व अभ्यास केंद्राकरीता रुपये ७ लाख राहिल. एका वर्षात कोणत्याही ग्रामपंचायतीला सर्व कामांसाठी मिळून एकूण निधी २५ लाख रुपये व पाच वर्षाच्या प्रकल्पकाळात रुपये १ कोटी पेक्षा जास्त देता येणार नाही. उपलब्ध निधीचा विचार करुन जिल्हयातील ग्रामपंचायतीचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन मंडळाकडे असेल. मात्र ज्या ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलित समृध्य ग्राम योजनेत सहभागी होऊन त्या योजनेच्या निकषाची पूर्तता केली असेल त्यामधूनच जिल्हा नियोजन मंडळ प्राधान्यक्रम ठरवील.

३) अंमलबजावणी:-
३.१ प्रशासकीय मान्यता या योजनेसाठी ग्रामपंचायतीने आराखडा तयार करुन त्यास ग्रामसभेची प्रशासकीय मान्यता ध्यावी. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची या प्रस्तावास मान्यता घेण्यात यावी.

तांत्रिक मान्यता ग्रामपंचायतींनी तयार केलेल्या आराखड्यास कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद यांची तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….