संघटना नोंदणी

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक ) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार शासकीय कर्माचा-यांच्या ( औद्योगिकेत्तर ) संघटनानी शासनाची मान्यता मिळण्या करिता संबधित प्रशाकीय विभागामार्फत प्रस्ताव सादर करतांना अनुसरावयाची कार्यपद्धती सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १८-०३-२०१५

२.नियोजित संघटनेने शासन मान्यतेसाठी आपले कार्यालय प्रमुख / विभाग प्रमुख यांचे मार्फत विभागाकडे याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना त्यामध्ये खालील बाबींचा अंतर्भाव केला आहे याची कटाक्षाने दक्षता घेणे आवश्यक राहील-
१. नियोजित संघटनेने अनुसूची एक मध्ये विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
२. सदर अर्जासोबत सभासदांची यादी तसेच ते सध्या शासनाच्या कोणत्या विभागात/कार्यालयात व कोणत्या पदावर कार्यरत आहेत याचा तपशील दयावा.
३. त्याचप्रमाणे ते सर्व कर्मचारी नियोजित संघटनेचे सभासद होऊ इच्छित आहेत याबाबत खातरजमा केली असल्याचे ते ज्या विभागात/कार्यालयात सध्या कार्यरत आहेत त्या विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर करावे.
४. नियोजित संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकारिणी सभासदांची यादी, त्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता, पदनाम, इत्यादी तपशील दयावा.
५. नियोजित संघटनेने आपल्या प्रस्तावासोबत अनुसूची दोन येथे "नवीन आदर्श नियम" यामध्ये विहित घटना व नियम सादर करावेत.
६. नियोजित संघटनेस मान्यतेबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना विहित घटना व नियम यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येणार नाही.
७. नियोजित संघटनेचे सभासद हे शासकीय कर्मचारी (औद्योगिकेतर) आहेत व ते एकाच वर्गाचे आहेत, या बाबतचे संबंधित कार्यालय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत दयावे.
८. नियोजित संघटनेने प्रस्तावासोबत रु.१०० च्या स्टॅम्प पेपरवर खालील प्रमाणे शपथ पत्र सादर करणे आवश्यक राहील-
अ) ज्या वर्गाचे प्रतिनिधीत्व संघटना करते त्या वर्गातील शासकीय कर्मचा-यांच्या एकूण संख्येपैकी २५ टक्के कर्मचारी या संघटनेचे सदस्य आहेत.
ब) ही संघटना कोणत्याही प्रकारे राजकीय पक्षाशी किंवा संघटनेशी संबंधित नाही किंवा राजकीय चळवळीमध्ये गुंतलेली नाही.
क) सदस्यांच्या वतीने कोणतेही प्रचारात्मक किंवा प्रक्षोभक साहित्य, वृत्तपत्रातून किंवा अन्यथा प्रकाशित करणार नाही किंवा प्रकाशित करण्यास अनुमती देणार नाही.
ड) या संघटनेने .या नावाने मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. या संघटनेस यापूर्वी मान्यता दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावातील संघटना ही राज्यातील या संवर्गाची एकमेव संघटना आहे.
३. नियोजित संघटनेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग यांनी करावयाची कार्यवाही-
एक) नियोजित संघटनेकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विहित नमुन्यात आहे व उपरोक्त परि.२ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पूर्णतः पालन करणारा आहे याची प्रथम खातरजमा करावी.
दोन) नियोजित संघटनेच्या प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्यास किंवा याबाबत विहित नमुना, घटना व नियम यामध्ये नियोजित संघटनेने बदल केला असेल तर तशा त्रुटींबाबत नियोजित संघटनेस कळवून असा प्रस्ताव आपल्या स्तरावरुनच अमान्य करावा.
तीन) नियोजित संघटनेकडून प्राप्त प्रस्तावाची संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून छाननी करुन (टंकलेखनी चुका/त्रुटी, इत्यादी दुरुस्ती करुन) तद्नंतर नियोजित संघटनेचा प्रस्ताव नियमानुकूल असल्याची व त्यास शासनाची मान्यता अनुज्ञेय असल्याची मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाची खात्री झाल्यास, विभागाच्या तशा स्वयंस्यष्ट अभिप्रायासह आपल्या विभागाच्या मा. मंत्री महोदयांच्या (जे विभाग मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अखत्यारीत असतील त्या विभागाच्या संदर्भात त्यांचे मा. राज्यमंत्री महोदयांच्या) मान्यतेने नियोजित संघटनेचा प्रस्ताव या विभागाकडे हस्तांतरीत करावा.
४. असा स्वयंस्पष्ट व संपूर्ण प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून प्राप्त झाल्यानंतर नियोजित संघटनेस शासनाची मान्यता देण्याबाबत नियमानुसार आवश्यक पुढील कार्यवाही या विभागामार्फत करण्यांत येईल.
५. हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकास शासनाच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे किंवा क्षेत्रिय कार्यालयाकडे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियमाखाली शासन मान्यता मिळण्याकरिता नियोजित संघटनेकडून प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांबाबत देखील या परिपत्रकातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.