यात्रास्थळांच्या विकासासाठी जिल्हापरिषदांना अनुदान ही जिल्हास्तरीय “वार्षिक योजनेत प्रतिवर्ष प्रत्येक जिल्हयास रू. ३०.०० लक्ष इतकी रक्कम मंजूर करण्यात येत होती. आता त्यामध्ये वाढ करून रू. ६०.०० लक्ष इतकी खर्चाची वार्षिक मर्यादा करण्यात येत आहे “.
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का-१४४४, दिनांक ४ जून २०१५ अन्वये तीर्थक्षेत्रांचे आराखडे जिल्हास्तरीय समिती, राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती व शिखर समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करतांना खालील बाबींचा समावेश असावा :-
अ) तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस चौकीची योग्य व्यवस्था असावी.
ब) भाविकांकरीता येण्या-जाण्याकरीता बस स्थानकाची योग्य व्यवस्था असावी.
क) तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी निर्माण होणारा कचरा (ओला व सुका) व सांडपाण्याचे सुयोग्य व्यवस्थापनाकरीता तजवीज असावी.
ड) तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी भाविकांकरीता स्वच्छतागृह असावे.
इ) पर्जन्य जल पुनः भरणची (Rain Water Harvesting) व्यवस्था असावी.
तीर्थक्षेत्राचा परिसर स्वच्छ व हिरवा (Green zone) राहण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे.
उ) ज्या तीर्थक्षेत्राच्या परिसरात शासकीय किंवा ट्रस्टची जागा उपलब्ध असेल, त्या जागेमध्ये मोठया प्रमाणात झाडे लावण्याचे प्रयोजन असावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ — परिसर विकास आराखडा अंतिम करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण/मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याबाबत……तीर्थक्षेत्र मार्गदर्शन सूचना शा नि दि. 4 जुन 2015
राज्यस्तरीय शिखर समिती, उच्चाधिकार समिती, जिल्हास्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहेत.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
“अ” वर्ग तिर्थक्षेत्रे :-
ग्रामीण भागामध्ये राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे तिर्थक्षेत्र असलेल्या ठिकाणी जिल्हयाच्या पोलीस यंत्रणेकडून मिळत असलेल्या माहितीवरुन, ज्या ठिकाणी दररोज येणाऱ्या भाविकांची संख्या व यात्रा संभारंभाच्या वेळी १० ते १५ लाख किंवा त्याहूनही अधिक भाविक येतात अशी सर्व तिर्थक्षेत्रे ‘ वर्ग तीर्थक्षेत्रात समाविष्ट होण्यास पात्र असतील. अशा ठिकाणी भाविकांच्या सोयीसाठी मोठया प्रमाणावर पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहेत. पायाभूत सुविधेप्रमाणेच मोठया प्रमाणावर निधीची आवश्यक असते. सदर निधी काही प्रमाणावर केंद्र शासनाकडून तसेच परराष्ट्राकडून मिळत असतो.“ब” वर्ग तिर्थक्षेत्रे :-
(अ) ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्राच्या महात्म्यामुळे सदर तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी दररोज अंदाजे १५०० ते २००० भाविकांची किंवा त्यापेक्षा कमी भाविकांची आणि यात्रा / उत्सवाच्या वेळी दरवर्षी चार लाखापेक्षा जास्त भाविकांची उपस्थिती असते. या उपस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी शासनाने विहीत केलेल्या प्रमाणपत्रात भाविकांची उपस्थिती प्रमाणित करुन दिल्यास अशी तिर्थक्षेत्रे वर्ग तिर्थक्षेत्र दर्जा मिळण्याकरिता पात्र ठरु शकतील.
‘क’ वर्ग तिर्थक्षेत्रे :- (अ) ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्राच्या महात्म्यामुळे सदर तिर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी दररोज सुमारे २०० ते ५०० भाविकांची आणि यात्रा / उत्सवाच्या वेळी दरवर्षी एक लाखापेक्षा जास्त भाविकांची उपस्थिती असते. या उपस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी शासनाने विहीत केलेल्या प्रमाणपत्रात भाविकांचो उपस्थिती प्रमाणित करुन दिल्यास अशी तिर्थक्षेत्रेक’ वर्ग तिर्थक्षेत्र दर्जा मिळण्याकरिता पात्र उर शकतील. सदर ‘क’ वर्ग दर्जा मिळण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांनी कागदपत्रांसह सोबत जोडलेल्या विहित प्रपत्रात प्रस्ताव जिल्हा नियोजन व विकास समितीसमोर सादर करावा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
- दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम
- अनिवार्य खर्च : जि.प. पं.स महिला व बाल कल्याण समिती
- एक देश एक शिधापत्रिका योजना
- सह आयुक्त्त (औषधे) गट-अ. सहाय्यक आयुक्त, (औषधे) गट-अ आणि औषध निरीक्षक, गट-ब नियम, २००२
- महाराष्ट्र राज्य व्यवसायोपचार व भौतिकोपचार परिषद अधिनियम, २००२
