वित्त आयोग: १५ वा

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित ,अबंधित निधीतून खर्च करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १८-११-२०२२

शासन परिपत्रक क्र. पंविआ-२०२० / प्र.क्र.७८ / वित्त-४, दि.३ जून २०२२ या आदेशान्वये रह करण्यात येत आहे

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

केंद्रीय वित्त आयोगाचे (CFC ) अनुदान ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बँक खात्यामध्ये हस्तातरीत करण्याबाबत आणि प्राप्त झालेल्या निधीवरील व्याजाच्या रकमेबाबत मार्गदर्शक सूचना, ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १०-१२-२०२१ साठी येथे click करा

 केंद्रीय वित्त आयोगाचे (CFC) अनुदान ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बँक खात्यामध्ये हस्तांतरित करण्याबाबत आणि केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीवर जमा झालेल्या व्याजाच्या रकमेच्या वापराबाबत केंद्रशासनाव्दारे मार्गदर्शक सूचना राज्यास कळविण्यात आलेल्या आहेत.
केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी अनुदान दिले जाते, बहुतांश वेळा काही कारणास्तव सदर निधीचा वापर निर्धारित वेळेत केला जात नाही. परिणामी तो निधी संबंधित ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बचत खात्यामध्ये जमा झालेला असतो. सदर निधीवर प्राप्त होणारी नियतकालिक व्याजाची रक्कम कशी वापरावयाची याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे आवश्यक आहे. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार आणि पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्रांन्वये असे कळविण्यात आले आहे की, केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त अनुदानाचे वितरण, अनुदान प्राप्त झाल्यापासून १० कार्यालयीन दिवसांमध्ये कोणत्याही कपातीशिवाय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर करावयाचा आहे. सदर निधी PD / Personal Deposit अथवा treasury खात्यामध्ये न ठेवता निधीचे राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बचत खात्यामध्ये थेट हस्तांतरण करण्यात यावे.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांन्वये केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीवर बँक खात्यात जमा झालेल्या व्याजाच्या रकमेचा उपयोग ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, केंद्र शासन आणि राज्य शासनाव्दारे निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ज्या उपक्रमांसाठी अनुदान प्रदान केले गेले आहे असे उपक्रम तथा संबंधित बाबींसाठीच करावा. तसेच सदर व्याजाची रक्कम संबंधित ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही स्तरावर (पंचायत समिती/जिल्हा परिषद/राज्य सरकार/केंद्र सरकार) हस्तांतरीत केली जाणार नाही. याबाबत काही योजना / कार्यक्रम / प्रकल्प अपवाद असतील जे इतर कोणत्याही योजनेच्या अभिसरणात लागू केले जात आहेत ज्यांचा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थाना फायदा होईल. सदर तरतूद दि.७.१०.२०२१ पासून राज्यशासन आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे तिन्ही स्तरांना लागू होतील
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक लावण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २३-११-२०२१ साठी येथे click करा

१४ व्या आणि १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीतून पुर्ण झालेल्या कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक लावणे अनिवार्य आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील पंचायत समितीना सन २०२१-२२ या वार्षिक वर्षाच्या बेसिक ग्रांटच्या (टाईड’/9 पहिल्या हप्त्याचे वितरण ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २८-१०-२०२१ साठी येथे click करा

राज्यातील ३५१ पंचायत समितींना १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा बंधित ग्रँटचा (टाईड) पहिल्या हप्त्याची रू. १२९.२१ कोटी इतकी रक्कम पंचायत समितींच्या ICICI बँकेतील खात्यात सोबत जोडलेल्या प्रपत्र अ नुसार जमा करण्यात येणार आहे. दि २८-१०-२०२१ च्या शासन निर्णयात दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीचा विनियोग करण्यात यावा.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०२०-२१ ते सन २०२५-२६ या कालावधी मध्ये राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना केंद्र शासना कडून अपेक्षित अनुदानाचा (टाईड / अनटाईड ) तपशील कळविणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १६-०९-२०२१ साठी येथे click करा

शासन निर्णय क्रमांक-पविआ-२०२०/ प्र.क्र३१/वित्त-४ दि.९ मार्च, २०२० अन्वये १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्राप्त होणा-या निधीचे वितरण ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या तीन स्तरांवर ८० : १० : १० या प्रमाणात करण्यात येणार आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार सन २०२१-२०२२ साठी स्थानिक संस्थाना देण्यात येणा-या (टाईड ,अनटाईड ) अनुदानाच्या वितरणा बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २०-७-२०२१ साठी येथे click करा

सन २०२०-२१ मध्ये पण १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत मूलभूत / बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात प्राप्त झाल्येल्या निधी ५०-५०% या प्रमाणात विभागण्यात आला होता. पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे दिनांक. २४.५.२०२१ च्या पत्रानुसार सन २०२१-२२ साठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत बंधित अनुदान (टाईड) ६०% आणि मूलभूत / बेसिक अनुदान (अनटाईड) ४०% या प्रमाणात विभागण्यात आले आहे. त्यानुसार सदर प्रमाणात खर्च करण्यात यावा आणि निधी वाटप (Fund Allocation) चा सुधारित प्रस्ताव दिनांक. ३०.७.२०२१ पर्यंत द्यावा. तसेच ग्रामपंचायत विकास आराखडा सुधारित करून "प्लॅन प्लस" वर अपलोड करण्याबाबत कारवाई करण्यात यावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पथ दिव्यांची वीज देयक आणि पाणी पुरवठा योजनांची वीज देयके अदा करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ०२-०७-२०२१ साठी येथे click करा

१५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पथ दिव्याची वीज देयक आणि पाणी पुरवठा योजनांची वीज देयके अदा करण्याबाबतच्या शासन परिपत्रकातील ( शासन परिपत्रक क्रमांक-पंविआ-२०२१/प्रक्र-७१/वित्त-४ दि. २३ जून, २०२१ )मधील अट क्रमांक-१
१. सर्व प्रथम पथ दिव्यांची विद्युत देयके आणि पाणी पुरवठा योजनांची विद्युत देयके अदा करून १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित आणि अबंधित निधीतून इतर खर्च नंतर करावा.
                                                                 या ऐवजी
१. ज्या ग्रामपंचायतीची पथ दिव्यांची वीज देयके व पाणीपुरवठा योजनेची वीज देयके थकीत असतील अशा ग्रामपंचायतीनी प्रथमतः स्वउत्पन्नातून (घरपट्टी व पाणीपट्टी) वीज देयके अदा करावी. जर रक्कम कमी पडली तरच १५ व्या वित्त आयोगाच्या अबंधित अनुदानातून पथदिव्यांची वीज देयके आणि बंधित अनुदानातून पाणी पुरवठा योजनांची वीज देयके अदा करावी. असे वाचावे. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पथ दिव्यांची वीज देयक आणि पाणी पुरवठा योजनांची वीज देयके अदा करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २३-०६-२०२१ साठी येथे click करा

ग्रामपंचायत विकास आरखडा ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक दिनांक १२-०५-२०२१ साठी येथे click करा

ग्रामविकास आराखड्यातील कामे बदलाचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाच

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या तिन्ही स्तरांसाठी (ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती, व जिल्हा परिषद ) ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर डीएससी मंजुरी DSC Approval ) साठी मेकर-चेकर ठरविण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-४-२०२१ साठी येथे click करा

३. ग्रामपंचायतीं बरोबरच पंचायत राजच्या या दोन्ही स्तरांवर (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती) करण्यात आलेल्या विकासकामांच्या देयकांची अदायगी विहित कार्यपध्दत अनुसरून छाननीअंती परीपूर्ण आढळल्यास लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. वरील बाबी लक्षात घेता, पंचायत राजच्या तिन्ही स्तरांसाठी (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर डीएससी मंजुरी (DSC Approval) साठी मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांच्या मान्यतेने मेकर-चेकर खालीलप्रमाणे ठरविण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील मेकर / चेकर यांचा तपशिल PFMS प्रणालीवर विनचूक काळजीपूर्वक Upload करण्यात यावा.                 

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना देण्यात येणा-या मुलभूत अनुदान वितरणाबाबतचे सन २०२०-२१ साठीचे निकष व संनित्रण याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०४-१२-२०२० साठी येथे click करा

1. वादळ पाण्याचा निचरा आणि पाण्याचा साठा व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण (रोग, संसर्ग इ. पासून सुरक्षितता) मुलांचे कुपोषण रोखणे, ग्रामपंचायतींदरम्यानचे जोडरस्ते आणि ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल आणि स्मशानभूमीचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल, स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण आणि मृत शरीर दफनभूमीची देखभाल, एलईडी पथदिवे व सौर पथदिव्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल (सौर पथदिवे "वैयक्तिक खांब आधारीत प्रणाली" किंवा "केंद्रिकृत सौर पॅनेल प्रणाली" असू शकते) ग्रामपंचायतीमध्ये पुरेशी व उच्च बँडविडथसह वाय-फाय डिजीटल नेटवर्क सेवा उपलब्ध करणे, सार्वजनिक वाचनालय, मुलांसाठी उद्याने तसेच इतर मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, क्रिडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे, ग्रामीण बाजारहाट इ. राज्य कायदयानुसार राज्य शासनाने केलेल्या इतर मूलभूत सुधारित / वर्धित सेवा, तसेच वीज, पाणी, कच-याचे संकलन व विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन उपकरणे, कंत्राटी तत्वावर (आऊटसोर्सिंग) मनुष्यबळ यांसाठी होणरा आवर्ती खर्च आणि इतर आवश्यक प्रशासकीय खर्च, नैसर्गिक आपत्ती, साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावावेळी त्वरीत मदतकार्य, पंचायतींना देण्यात आलेल्या इतर जबाबदा-यांची अंमलबजावणी जसे की, जैवविविधता अधिनियम २००२ अंतर्गत लोकांची जैवविविधता नोंदवही (PBR - Peoples Biodiversity Register) तयार करणे व अद्ययावत करणे.
॥. १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाने स्थानविशिष्ट गरजांतर्गत कामांची अंमलबजावणी आणि देखभाल व व्यवस्थापन खर्च (O & M) आणि भांडवली खर्चामध्ये फरक केलेला नाही. ग्रामीण नागरिकांना सेवा पुरविण्यासाठी ग्रामपंचायती वार्षिक देखभाल / सेवा करार करू शकतात. तथापि, नकारात्मक यादीतील बाबींवर खर्च म्हणजेच इतर योजनांमधून पूर्वीच वित्त पुरवठा होत असलेल्या बाबींवर खर्च, सत्कार / सांकृतिक कार्ये / सजावट / उदघाटन, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे मानधन, टीए / डीए आणि विद्यमान कर्मचा-यांचे पगार / मानधन / शिधा (doles) / विविध पुरस्कार, करमणूक, वाहन खरेदी करणे आणि वातानुकुलित उपकरणे (A.C - Air Conditioner) इत्यादी बाबींना परवानगी नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

केंद्र शासनाने बंधित केलेल्या पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीतून पाणी पुरवठा व स्वच्छता विषयक योजना राबविण्यासाठी तांत्रिक मार्गदर्शक सूचना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय दिनांक १९-११-२०२० साठी येथे click करा

१. पाणी पुरवठा योजना
१.१. सन २०२०-२१ मध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत सुधारणात्मक नळ जोडणीची कामे प्राधान्याने घ्यावयाची आहेत. १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत बंधित निधी हा जल जीवन मिशन अंतर्गत Retrofitting (सुधारणात्मक नळ जोडणी) करीता वापर करता येईल. यासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत, दिनांक ३.०८.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये (संदर्भ क्र. ७) परिच्छेद क्र. अवब नमुद सुधारणात्मक पुनर्जोडणीसाठी व कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीच्या (FHTC) कामांसाठी निधी वापरणे अनुज्ञेय असेल.
१.२. सुधारणात्मक पुनर्जोडणीची कामे जलजीवन मिशन योजनेचा भाग असल्यामुळे आणि योजनेनुसार १०० टक्के घरांना नळ जोडणी द्यावयाची असल्यामुळे ही कामे सार्वजनिक (सामुहीक स्वरूपाची) कामे म्हणुन करण्यात यावी.
१.३. अशा सर्व प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता या ग्राम विकास विभागाने दिलेल्या १५ व्या वित्त आयोगासंदर्भातील नियमाप्रमाणे असतील. तर तांत्रिक मान्यता या दिनांक ३.०८.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे असतील. तसेच या योजनांची कामे (निविदा प्रक्रीया ई.) ही ग्राम विकास विभागाने घालुन दिलेल्या प्रक्रीयेनुसार करण्यात यावी. वरील कामे करतांना, ग्रामसभेच्या ठरावानुसार, वित्त आयोगाच्या निधी कमी पडल्यास त्या प्रमाणात जल जीवन मिशनचा निधी जिल्हा स्तरावरून ग्रामपंचायतींना तात्काळ उपलब्ध करण्यात येईल.
१.४. ग्रामपंचायतीस्तरावर ग्रामविकास विभागाने वित्त आयोगाच्या निधीसाठी घालून दिलेल्या सर्व प्रक्रियांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
१.५. या योजनेत १५ व्या वित्त आयोगातून घेण्यात येणाऱ्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार ग्राम विकास विभागाच्या प्रचलित मर्यादेप्रमाणे राहतील. मात्र जल जीवन मिशनच्या निधीमधून कामे घ्यावयाची असतील तर प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार शासन परिपत्रक दि. ०३.०८.२०२० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु. १५ लक्ष च्या मर्यादेत राहतील. सदर दोन्ही कामे सध्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीप्रमाणे करण्यात यावीत. मात्र जल जीवन मिशन अंतर्गत कामांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सद्यस्थितीत शासन निर्णय दि. क्र. ग्रापाघो-२०१८/प्र.क्र.१७१/पापु ०७ दि.११.०२.२०१९ प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१.६. तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने प्रत्येक अंदाजपत्रकांना मान्यता देतांना, दिनांक ०३.०८.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य राहील.
१.७. वित्त आयोगाच्या निधीअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकातील समाविष्ट कामांचा, जल जीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात येऊ नये.
१.८. उपरोक्त सुधारणात्मक पुनर्जोडणी प्रमाणेच, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीअंतर्गत पाणी पुरवठ्याची कामे परिशिष्ट क्र.१ मधील कामे देखील अनुज्ञेय आहेत. यापैकी शाळा व अंगणवाड्यांची कामे निधी उपलब्धते प्रमाणे घेण्यात येतील. स्त्रोत बळकटीकरणाची कामे ( परिशिष्ट क्र.१ मधील अ.क्र ४ मधील कामे ही देखील महत्वाची कामे आहेत. ती भुजल सर्वेक्षण संचालनालयाच्या सल्ल्याने करण्यात यावी. ग्रे वॉटर व्यवस्थापनाबाबतची कामे स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार घेण्यात यावीत.
२. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२
२.१. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून अनुज्ञेय कामांची यादी परिशिष्ट क्र.२ मध्ये देण्यात आली आहेत.
२.२. घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत घ्यावयाच्या कामांबाबतची प्रक्रीया (संदर्भ क्र. ९) शासन परिपत्रक २८.१०.२०२० अन्वये नमूद केल्यानुसार असेल. तसेच सार्वजनिक शौचालयाबाबत घ्यावयाच्या कामांबाबतची प्रक्रीया शासन परिपत्रक दि. ०२.११.२०२० (संदर्भक्र. १०) चे शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केल्यानुसार असेल.
२.३. जिल्हा स्वच्छता आराखडा तयार करताना उपरोक्तनुसार कामांचा ग्रामपंचायतीच्या कृती आराखडयात समावेश असल्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी खातरजमा करावी.
३. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील निधीही पाणी पुरवठा व स्वच्छता विषयक कामांसाठी (तीनही स्तरांवर) परिशिष्ट क्र. १ व २ मध्ये नमुद कामांसाठी वापरण्यात यावा.
४. पाणीपुरवठा व स्वच्छतेबाबत नव्याने कामे घ्यावयाची असल्यास व वार्षिक आराखड्यात (GPDP) ही बाब समाविष्ट करावयाची असल्यास ग्रामविकास विभागाने घालुन दिलेल्या प्रक्रियेनुसार ग्राम विकास आराखड्यामध्ये योग्य ते बदल करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.
५. वित्त आयोगांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी जिल्हा परिषद तांत्रिक मंजूरीसाठी कोणतीही प्रशासकीय फी आकारणार नाही. जल जीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकाबाबत प्रचलित पध्दतीनुसार कार्यवाही करावी.
६. वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतीने उपरोक्त नमूद केलेल्या कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेस देणे अनिवार्य राहील.
७. यावर्षी एकूण प्राप्त होणारा बंधित निधी खर्च होईल याप्रमाणे नियोजन करण्यात यावे.
८. अर्थात पंधराव्या वित्त आयोगाची पूर्ण प्रक्रिया ही ग्रामविकास विभागाच्या क्र.पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९/वित्त-४, दि. २६ जून, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे असतील हे पुनः उदघृत करण्यात येत आहे. 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

आमचा गाव आमचा विकास उपक्रमाततर्गत सन २०२१ -२२ या वर्षाचा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आरखडा तयार करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २५-०९-२०२० साठी येथे click करा

 १) आमचं गाव आमचा विकास उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायतींचा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करताना शासनाच्या संदर्भ क्र. १ मधील दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायतींनी खालील निधी स्रोत विचारात घ्यावयाचे आहेत.
अ) ग्रामपंचायतींना विविध करांच्या माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी. (मालमत्ता कर, पाणी कर व ग्राम निधी इत्यादी.)..
आ) राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा महसूली हिस्सा. (उदा. जमीन महसूल उपकर, मुद्रांक शुल्क अनुदान, इत्यादी.)
इ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत विकास कामांसाठी प्राप्त होणारा निधी.
इ) १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी
ई) स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर प्राप्त होणारा निधी.
उ) बक्षिसे व पारितोषिके यांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी
ऊ) लोकसहभागातून मिळणारा निधी.
१.१. ग्राम निधी :
१.२. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत विकास कामांसाठी प्राप्त होणारा निधी :
१.३. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी :
१.४. स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर प्राप्त होणारा निधीः
१.५. बक्षिसे व पारितोषिके यांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधीः
१.६. लोकसहभागातून मिळणारा निधीः
२. याबाबत शासनाकडील पत्र जा.क्र.जीपीडीपी २०१५/प्र.क्र.३८/पंरा दि.०८ जून, २०१६ अन्वये स्पष्टीकरण करण्यात आल्याप्रमाणे ग्राम पंचायतींना उपलब्ध असलेल्या स्रोतातून प्राप्त होणा-या निधीमध्ये वाढ (दुप्पट वा दिडपट) न करता मूळ तरतूदीनुसार आराखडा तयार करण्यात यावा.
३. राज्य शासनाच्या विविध विभागांचा सहभाग, विविध विभागांमार्फत ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये राबविण्यात येत असलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या विकास योजनांचे अभिसरण करून ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे.
४. ग्राम सभा नियोजन
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

पंधराव्या वित्त आयोगा अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना साठी निधी वापरा बाबत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय दिनांक ०३-०८-२०२० साठी येथे click करा

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या निधीमधील, बंधीत स्वरुपातील निधी हा सद्यस्थितीत पाणी पुरवत्वाच्या कामांसाठी प्राधान्याने वापरणे गरजेचे आहे. यास अनुसरून पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या निधीमधील, बंधीत स्वरुपातील निधी पुढील आदेश होईपर्यंत फक्त संबंधीत ग्रामपंचायतीने १००% कार्यात्मक घरगुती नळजोडणी (FHTC) देण्यासाठी वापरण्यात यावा, असे करताना खालील सुचनांचे पालन करण्यात यावे.
आ जी गाचे जल जीवन मिशन अंतर्गत, संदर्भ क्र.५ दि.३०.६.२०२० शासन निर्णयामध्ये नमुद सुधारणात्मक पुनर्जोडणीसाठी कार्यकारी अभियंत्ता यांच्या स्तरावर निवडण्यात आली आहेत, त्यांची कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीची कामे (FHTC) ग्रामपंचायत पातळीवर पूर्ण करावी. ग्राम विकास विभागाने दिलेले वित्त आयोगाचा निधी वापरासंबंधीचे प्रशासकीय अधिकार ग्रामपंचायतीस आहेत त्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता ग्रामपंचायतीस देता येईल. अशा कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यास उप अभियंता, पाणी पुरवठा व स्वच्छता उपविभाग, जिल्हा परिषद हे सक्षम राहतील.
शासन परिपत्रक क्रमांकाचीमि/०६०२०/प्र.क्र.२०/पापु-०७
ज्या गावांमध्ये संदर्भ क्र.५ मधील शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या कामांपेक्षा अधिक कामे (ऊया. स्रोत विकास, नवीन स्रोतांचा शोथ, ऊर्ध्व / गुरुत्व वाहीन्या, पाण्याची टाकी बांधणे ई.) करुन कार्यात्मक घरगुती नळ जोजणीची कामे (FHTC) करावयाची आहेत, अशा गावांनी १५ वित्त आयोगातून प्रथम १००% घरांना नळजोडणीची कामे पूर्ण करावीत. ग्राम विकास विभागाने दिलेले वित्त आयोगाचा निधी वापरासंबंधीचे प्रशासकीय अधिकार ग्रामपंचायतीस आहेत, त्या मर्यादेत ग्रामपंचायतीने प्रशासकीय मान्यता यावी, अशा कामाना तांत्रिक मान्यता देण्यास उप अभियंता, पाणी पुरवठा उपविभाग, जिल्हा परिषव हे सक्षम राहतील.
क) वरील ब मधील ग्राम पंचायतींनी कार्यात्मकता साध्य करण्यासाठी नजजोडणी व्यतिरिक्त इतर आवश्यक कामाचे (ऊदा. स्रोत विकास, नवीन स्रोतांचा शोथ, ऊई / गुरुत्व वाहीन्या, पाण्याची टाकी बांधणे ई.) स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करावे, अशा कामांना रु. १५.०० लक्ष किंमतीपर्यंत प्रशासकीय मान्यता ही ग्रामपंचायत देईल. मात्र या सर्व प्रस्तावांना तंत्रिक मान्यता देण्यास कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद से सक्षम अधिकारी असतील.
अ) वरील अ ब क प्रमाणे कामे करतांना, वित्त आयोगाच्या निधी कमी पडल्यास त्या प्रमाणात जलजीवन मिशनचा निधी जिल्हा स्तरावरून ग्रामपंचायतीच्या खात्यात तात्काळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जमा करतील.
ई) वरील सर्व कामे (अबक) ग्रामपंचायतीस्तरावर ग्राम विकास विभागाने वित्त आयोगाच्या निधीसाठी घालून विलेल्या प्रक्रियांचे पालन करून, करण्यात याचे.
क) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या सक्षम अधिका-याने प्रत्येक अंदाजपत्रकांना मान्यता देतांना, खालीलप्रमाणे प्रमाणित करणे आवश्यक राहील.
"या तांत्रिक मान्यतेनुसार एकूण (येथे संख्या नमूद करावी) इतक्या घरांना जल जीवन मिशनच्या निकभानुधार कार्यात्मक नळ ओकणी (FHTC) मिळतील. त्याचे निख्यानुसार मुल्यमापन करुन घेण्यात येईल.
ग) वित्त आयोगाच्या निधीअंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकातील समाविष्ट कामांचा, जल जीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात येऊ नये.
ह) वित्त आयोगांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी जिल्हा परिषद तांत्रिक मंजूरीसाठी कोणतीही प्रशासकीय फी आकारणार नाही. जल जीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकाबाबत प्रचलित पध्दतीनुसार कार्यवाही करावी.
ए) वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतीने उपरोक्त नमूद केलेल्या कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेस देणे अनिवार्य राहील.
ज) रु. १५.०० लक्ष किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीच्या सुधारणात्मक पुनर्जोडणीची कामे प्रचलित पद्धतीने करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार पंचायत राजच्या तिन्ही स्तरासाठी प्राप्त होणा-या निधीतून हाती घ्यावयाच्या कामांच्या संदर्भात कामकाजाचे सर्वसाधारण समन्वय व नियत्रण करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १०-०८-२०२०

१. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशी अनुसरून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला मूलभूत बेसिक अनुदान व बंधित अनुदान या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात निधी देण्यात येणार आहे. त्यानुसार मूलभूत / बेसिक अनुदान व बंधित अनुदान या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण सर्व जिल्ह्यांना माहे जून २०२० आणि जुलै २०२० मध्ये करण्यात आलेले आहे.
२. पंधराव्या वित्त अंतर्गत वरील दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पंचायतराज संस्थांनी करावयाच्या बाबी ठरविणे, तसेच निधी खर्च करताना पंचायतराज संस्थांनी पालन करावयाची मार्गदर्शक तत्त्वे/सूचना, आणि विविध प्राधिकाऱ्यांची कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या या बाबत दि.२६.०६.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सविस्तर आणि स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.
३. पंधराव्या वित्त आयोग अंतर्गत जिल्हास्तरावर प्राप्त झालेला निधी, प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १० कार्यालयीन कामकाजांच्या दिवसांच्या आत संबंधित पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांना हस्तांतरित होणे अनिवार्य आहे. निधी हस्तांतरणास विलंब झाल्यास सदर निधी, त्यावर मागील वर्षाच्या बाजार कर्जावरील व्याजदराने व्याज आकारणी करून त्यासह वितरित करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
४. त्याचप्रमाणे संबंधित संस्थेस निधी प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत अनुज्ञेय कामांच्या आराखड्यास समुचित सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेऊन त्यानंतर लगेचच कामांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगिक प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाऊन कामे पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
५. अशाप्रकारे पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या जलद विनियोगासाठी क्षेत्रीय आणि पर्यवेक्षक पातळीवर सुयोग्य समन्वय आणि नियंत्रण असणे आणि सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणि समानता असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

1. पंचायत संस्थांच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती या तिन्ही स्तरां साठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या अनुषंगाने विनियोगाच्या नियंत्रणाची व समन्वयाची मुख्य जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांची आहे. त्यामुळे पुढील काळात पंधराव्या वित्त आयोगासाठी जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभाग नोडल विभाग म्हणून कार्य करील.

॥. पंचायतराजच्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती या तीनही स्तरांसाठी अनुज्ञेय असलेले अनुदान आहरित करून अनुज्ञेयतेनुसार विहित कालमर्यादेत संबंधित संस्थेपर्यंत वितरित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अनुषंगिक कार्यालयीन प्रक्रिया उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांचेकडून पार पाडल्या जातील. यावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे पर्यवेक्षण करतील तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे नियंत्रण ठेवतील.
॥॥. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तरासाठी चिन्हांकित असलेल्या १०% निधी मधून हाती घ्यावयाची अनुज्ञेय कामे आणि विकास परियोजना यांचे संदर्भात विविध कार्यान्वयीन यंत्रणा बरोबर समन्वय ठेवून, सर्वसमावेशक एकत्रित आराखडा तयार करून, तो विचारार्थ आणि अंतिम मान्यतेस्तव समुचित सक्षम प्राधिकरणाकडे सादर करणेबाबतची कार्यवाही जिल्ह्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) आणि पंचायत समित्यांसाठी गट विकास अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली संबंधित सहाय्यक गटविकास अधिकारी, हे करतील.
IV. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या दोन्ही स्तरांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत कामाच्या संदर्भात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे वित्तीय नियंत्रक म्हणून कार्य करतील. वित्तीय सल्ला, प्रदानपूर्व लेखापरीक्षण आणि लेखांकन या बाबींशी निगडीत कामकाज महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ मधील तरतुदींस अनुसरून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे नियंत्रण आणि मार्गदर्शनाखाली पार पाडले जाईल.
V. बंधित आणि मूलभूत अशा दोन्ही प्रकारच्या निधीवर प्राप्त होणाऱ्या व्याजाच्या रकमांचा निधी निहाय स्वतंत्र हिशोब ठेवणे, त्याबाबत अनुषंगिक माहिती अद्यावत ठेवणे, त्यात्या खात्यातील व्याज त्यात्या खात्यात जमा केले जाईल, आणि शासन निर्देशांनुसारच आणि विहित कार्यपद्धत अनुसरूनच त्याचा विनियोग अनुज्ञेय बाबींसाठीच होईल हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेसाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, पंचायत समिती समिती साठी गट विकास अधिकारी आणि ग्रामपंचायतीसाठी ग्राम विकास अधिकारी /ग्रामसेवक यांची राहील.
VI. पंधराव्या वित्त आयोग अंतर्गत कामे आणि विकास परियोजना यांची अंमलबजावणी/कार्यान्वयन करताना सर्व अनुषंगिक प्रचलित शासन नियम विनियम दिशानिर्देश यांचे काटेकोर अनुपालन केले जाईल आणि विहित कार्यपद्धतीचा तंतोतंत अवलंब केला जाईल हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयीन अधिकारी / कर्मचारी आणि पर्यवेक्षीय अधिकारी यांची राहील. कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, गैरप्रकार, दुर्विनियोजन घडणार नाही यासाठी समुचित प्रतिबंधात्मक आणि पर्यवेक्षीय उपाययोजना करणे आणि दक्षता बाळगणे संबंधित पर्यवेक्षीय अधिकारी यांचे साठी अनिवार्य राहील.
VI. शासन निर्देश आणि मार्गदर्शक सूचना यांचे काटेकोर अनुपालन करून विहित कालमर्यादेत कामे आणि विकास परियोजना यांची अंमलबजावणी जलद गतीने केली जाईल, यासाठी सर्व संबंधितांनी प्रत्येक टप्प्यावर योग्य ती खबरदारी घ्यावी. कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही प्रकारची हयगय, टाळाटाळ होणार नाही, निधीच्या खर्चाचा अनुशेष निर्माण होणार नाही, निधी विनावापर अखर्चित पडून राहणार नाही, निधीचा नियमोचीत विनियोग करण्यामध्ये अवाजवी विलंब होणार नाही, आवश्यक ती माहिती उपयोगिता प्रमाणपत्र आणि अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत अचूकरित्या आणि तत्परतेने सादर केले जातील,

यासाठी सर्व पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्धरीतीने जाणीवपूर्वक आणि ठोस प्रयत्न करणे बंधनकारक राहील.
VIII. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत पंचायत राज या तीनही स्तरांवरील कामे आणि विकास परियोजना यांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यावर प्रथम नियंत्रण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), वित्तीय नियंत्रण मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (ग्रामपंचायत स्तर वगळून) आणि अंतिम नियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे राहील.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत राज्यातील ग्रामीण स्वराज्य संस्थाना सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या बेसिक ग्रांटच्या ( टाईड ) पहिल्या हप्त्याचे वितरण ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २७-०७-२०२० साठी येथे click करा

६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचा अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत.
७. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार टाईड ग्रॅटचा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. :-
१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरूस्ती.
२. पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग गरजेनुसार (Location Specific felt needs) आवश्यक बाबींवर वापर करावा.
टाईडग्रॅटच्या ५०% निधी हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी करावयाचा आहे. जर वरील दोन बार्बीपैकी एकाची पुर्णतः अंमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुस-या बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा.
८. ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत खात्यातील व्यवहार संदर्भीय क्र.३ दि. १६ जून, २०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये कार्यवाही करण्यात यावी.
९. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये. पेयजल पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग आणि जलशक्ती मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या व्दारे निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी आपल्या ग्रामपंचायत विकास आराखडयामध्ये पेयजल आणि स्वच्छता संबंधित बाबींचा समावेश करावा. तसेच राज्याच्या सन २०२०-२१ च्या वार्षिक अंमलबजावणी योजनेत पेयजल पुरवठा आणि स्वच्छता संबंधित उपक्रमांचा समावेश करण्यात यावा. आणि अंतिम करण्यात आलेले उपक्रम ऑनलाईन Integrated Management Information System (IMIS) वर अपलोड करण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत राज्यातील ग्रामीण स्वराज्य संस्थाना सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या बेसिक ग्रांटच्या ( अनटाईड ) पहिल्या हप्त्याचे वितरण ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २९-०६-२०२० साठी येथे click करा

२. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राप्त संपूर्ण अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना वितरीत करावयाचे आहे. त्याकरीता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बीम्सवर वितरीत करण्यात आलेला निधी त्यांनी तात्काळ कोषागारातून काढून प्रस्तुत निधीच्या जिल्हा परिषदेसाठी देण्यात आलेला १०% निधी स्वतःकडे ठेउन विहित केलेल्या निधी वाटपाच्या निकषांच्या आधारे आपल्या अधिनस्त सर्व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीना इ.सी.एस. (Electronic Clearance System)/एन.इ.एफ.टी (National Electronic Fund Transfer) किंवा आर.टी.जी.एस (Real Time Gross Settlement) या आधुनिक बँकिंग सिस्टीमद्वारे संबंधित पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर तातडीने वर्ग करावा. संपूर्ण निधी विहित निकषानुसार सर्व पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना वितरीत करून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सोबत जोडलेल्या "प्रपत्र-ब" नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शासनास तातडीने सादर करावे.
३. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी यापूर्वी दिलेल्या सूचनांनुसार पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या व्यवहारासाठी उघडलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या स्वतंत्र बचत खात्यातच (Savings Bank Account) ठेवावा.
४. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयनाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील.
५. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०२०-२१ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना संदर्भाधीन दि.२६ जून, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरित निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भाधीन दि. २८ एप्रिल, २०२० च्या शासन पत्रान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.
६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती करून
कामे ठरविण्याचा अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत.
७. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बेसिक ग्रँट (अनटाईड) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार (Location Specific felt needs) आवश्यक बाबींवर वापर करावा.
८. ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत खात्यातील व्यवहार संदर्भीय क्र.३ दि. १६ जून, २०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये कार्यवाही करण्यात यावी.
९. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना देण्यात येणा-या अनुदान वितरणाबाबतचे सन २०२०-२१ साठीचे निकष व सानित्रण याबाबत मार्गदर्शक सूचना ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २६-०६-२०२०साठी येथे click करा

  अ) १५ व्या वित्त आयोगाच्या अंतरिम अहवालातील (सन-२०२०-२१) प्रकरण ५ मुहा क्र.५.३ (v) नुसार केंद्र शासनाव्दारे प्राप्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिताचा निधी संबंधित राज्याच्या वित्त विभागाव्दारे संबंधित पंचायत राजच्या तिन्ही स्तरांवर (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) खालीलप्रमाणे हस्तांतरीत करण्यात येईल.
निधी वितरणाचे प्रमाण-
मुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन्ही अनुदानाच्या वितरणाचे पंचायतराजच्या प्रत्येक स्तरावरील निश्चित प्रमाण (exact proportion) राज्य शासनाव्दारे खालील प्रमाणे ठरविण्यात आले असून याबाबत संदर्भीय क्रमांक १ अन्वये दि.०९.०३.२०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
अ.क्र.               स्थानिक स्वराज्य संस्था             निधी वितरण प्रमाण
१                      ग्रामपंचायत                                 ८०%
२                     पंचायत समिती                             १०%
३                     जिल्हा परिषद                               १०%
१५ व्या वित्त आयोगाच्या अंतरिम अहवालातील (सन २०२०-२१) प्रकरण ५ मुहा क्र.५.३ (ⅱ) आणि (v) नुसार १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या 
निधी वितरणचे निकष
अ.क्र.                     निकष                                                                                         टक्केवारी
१                   जिल्हयाची ग्रामीण लोकसंख्या (सन-२०११ च्या जनगणनेनुसार)                          ९०%
२                   जिल्हयाचे ग्रामीण क्षेत्रफळ                                                                          १०%
                      एकूण                                                                                                     १००%
सदर हस्तांतरण, केंद्रशासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यापासून १० कार्यालयीन दिवसांच्या आत वितरित होणे अनिवार्य आहे. निधी वितरणास विलंब झाल्यास सदर निधी व्याजासहीत वितरित करावा लागेल. मागील वर्षाच्या बाजार कर्जावरील प्रभावी व्याज दराच्या प्रमाणात हे व्याज आकारण्यात येईल.
५) १५ च्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या निधीतून पंचायत राण संस्थांनी करावयाच्या बाबी
1. मुलभूत / बेसिक अनुदान हा अबंधित (अनटाईड) स्वरूपाचा आहे. सदर अनुदानाचा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजांनुसार (Location Specific felt Needs) आवश्यक बार्षीचर वापर करावा.
२. बंधित / दाईक अनुदान
बंधित अनुदानचा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे
१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती
२. पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुर्नभरण / पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिग), जल पुर्नप्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग).
बंधित अनुदानाचा ५०% निधी हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी करावयाचा आहे. जर वरील दौन बाबींपैकी एकाची पुर्णतः अमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुस-या बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा.
क) अनुदान वितरणाची कार्यपध्दती
१) मुलभूत /बेसिक अनुदान (अन्टाईड) पंचायत राज मंत्रालयाच्या शिफारशींच्या आधारे मुलभूत अनुदानाचे वितरण २ हप्त्यांमध्ये वित्त आयोग कक्ष, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे व्दारे वित्तरित्त करण्यात येईल. त्यासाठी हप्ता वितरणानंतर केंद्र शासनाच्या दि.१.६.२०२० च्या पत्रातील ANNCXURE ॥ मध्ये देण्यात आलेल्या मसूद्यात निधी हस्तांतरण प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर करणे अनिवार्य आहे.
२. बंधित / टाईड अनुदान पंचायत राज मंत्रालय (भारत सरकार यांच्या शिफारशींच्या आधारे बंधित अनुदानाचे २ हप्त्यांमध्ये वितरण करण्यात येईल. अनुदानाची शिफारस करण्यापूर्वी पेयजल स्वच्छता विभाग, जलशक्ती मंत्रालय आणि पंचायत राज मंत्रालय व्दारा खालील बाबींचे मुल्यांकन करण्यात येईल.
१. हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थाची देखभाल आणि स्थिती.
२. पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुर्नभरण / पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), जल पुर्नप्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग
2. GP (ग्रामपंचायत विकास आराखडा अपलोड करणे तसेच ५व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या उपयोगीता संबंधित माहिती वेबसाईटवर मरणे.
४. जलशक्ती मंत्रालया द्वारे नमूद  अटी व्यतिरिक्त बंधित अनुदानाच्या जयेशा संबंधित देण्यात आलेल्या इतर अटीची पूर्तता करणे..
सन २०२१-२२ ये पाका मुल्यांकन सन २०२०-२१ च्या परिणामांवर आधारीत असेल, पुढील वर्षासाठी सुध्दा समान प्रक्रिया राबविली जाईल.
क) मार्गदर्शक सूचना :-
१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येईल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिल्हा परिषद यांच्या बी. सी. एस. पर प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदांनी तो निधी तात्काळ कोषागारातून काढून न्यावा आयोगासाठी स्वतंत्रपणे उघडण्यात आलेल्या बैंक खात्यात जमा करून घ्यावा. जिल्हा परिषदांना अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर ते विहीत केलेल्या निकषांच्या आधारे तातडीने (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि पंचायतखामावर इ.सी.एस. (Electronic Guarance System)/ एन.एफ.टी. (National Bactronic Fond Tranata) किया आर.टी.जी.एस. Raal Time Groes Settlement) मा जाधुनिक बैंकिंग सिस्टीमद्वारे संबंधित (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्कायावर वर्ग करावयाचे आहे. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या बैंक निधी हस्तांतरणाच्या वरील आधुनिक सुविधा उपलब्ध करुन देतील, अशा साथ, एफ.एस.सी. (FSC) कोड मारणा केलेल्या व एम. जाय, सी.आर. (MCF)को असलेल्या 
२) १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पंचायत राज संस्थांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत) राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये वरील अनुसध्ये नमूद केल्यानुसार सेवा उपलब्ध करून देईल, त्या बैंकेच्या बयत खात्यातच ठेवावा,
३) सद्याच्या कोरोणाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे उभवलेल्या तांत्रिक प्रशासकीय डीमुळे १५ व्या वित्त आयोगाच्या बेसिक टच्या पहिल्या हत्याचे वितरण पंचायतराज संस्थांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली द्वारे BEAMS परत करण्यात येत आहे. या पुढील टच्या हाथाचे वितरण Public Finance Management System द्वारे पंचायतराज संस्थाच्या तिन्हीं स्तरांवर करण्यात येईल.
४) १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत खात्यातील व्यवहार ग्रामपंचायतीच्या नावाने सरपंच व ग्रामसेवक /ग्रामविकास अधिकारी संयुक्त स्वाक्षरीने व्हावे. तसेच पंचायत समितीच्या नावाने गट विकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या नावाने मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने व्हावे.
५) शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वितरीत निधीतून ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्तरावर करावयाच्या बाबींच्या नियोजनाचे अधिकार व जबाबदारी ग्रामपंचायतीच्या सभेची (कमिटीची) राहील. मात्र ग्रामपंचायतीच्या सभेत (कमिटीत) घेतलेले निर्णय, ग्रामपंचायतींनी वेळोवेळी ग्रामसभेत सादर करणे आवश्यक राहील.
६) तथापि संबंधीत पंचायत राज संस्थेस निधी प्राप्त झाल्यापासून २ महिन्याच्या कालावधीत (आचारसंहितेचा कालावधी वगळून) जर प्राप्त निधीचे नियोजन त्यांच्या सभेमध्ये झाले नाही तर त्या निधीच्या नियोजनाचे अधिकार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ग्रामपंचायत स्तरासाठी संबंधीत ग़टविकास अधिकारी यांना राहतील. शासनाने विहित केलेल्या बाबीं व्यतिरिक्त इतर बाबींवर निधी खर्च केल्यास ती रक्कम संबंधित जबाबदार अधिका-यांकडून/कर्मचा-याकडून वसूल करण्यात येईल.
७) वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाचे नियोजन करताना गरजेवर आधारित नियोजन होईल याचीही दक्षता घ्यावी.
८) शासनातर्फे १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत देण्यात येणा-या बेसिक ग्रँट तथा टाईट ग्रँटचे शासनस्तरावरुन स्वतंत्र वितरण आदेश निर्गमित करण्यात येतील. त्यानुसार वरील ग्रँटचे स्वतंत्र हिशेब ठेवणे व त्यांचा पंचायतराजच्या तिन्ही स्तरासाठी एकत्रित आर्थिक व भौतिक अहवाल शासनास पाठविणे व निधी खर्च झाल्यावर त्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास व महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांची असेल.
९) ग्रामीण स्थानिक संस्थांच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त निधीचे हिशोब ठेवणे, त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे आणि त्यांचे लेखे प्रिया-सॉफ्ट या संगणकिय आज्ञावलीत ठेवणे, याबाबीच्या समन्वयनाची जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देण्यात येत असून त्यांचेवर या कामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे नियंत्रण असेल.
१०) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी पंचायतराज संस्थाच्या तिन्ही स्तरावरील १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वितरीत निधीच्या खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्यात एक बैठक घ्यावी.
११) पंचायतराज संस्थाच्या तिन्ही स्तरावर १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वितरीत निधीमधून होणा-या बाबी/योजना/कार्यक्रम हे निकषांप्रमाणे असल्याचे तपासून त्यांचे हिशेब, आर्थिक व भौतिक अहवाल त्या त्या तालुका गटविकास अधिका-याने त्याच्या सहीने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांचेमार्फत दरमहा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना पाठवावेत.
१२) पंचायतराज समिती संस्थाच्या तिन्ही स्तरावरील निधीच्या विनियोजनाच्या नियंत्रणाची व समन्वयनाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांची राहील.
१३) मान्य योजना व कार्यक्रमांव्यतिरिक्त इतर बाबी घेऊ नयेत. इतर बाब निकडीची वाटल्यास त्यासाठी राज्य शासनाची मंजूरी घ्यावी. (या सदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहीच्या पत्रानेच शासनास पत्रव्यवहार करावा)
१४) मालमत्ता कर- कायद्याप्रमाणे जे कर पंचायत राज संस्था आकारु शकतात, ते कर त्यांनी पूर्णपणे आकारावेत व उपभोक्ता शुल्क (User charges) वसूल करावेत आणि त्याचा हिशेब ठेवावा.
१५) पंचायत राज संस्थांकडून नागरिकांना दिल्या जाणा-या सेवांचा दर्जा त्या सेवांबाबत शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या निकषांनुसार असेल याची दक्षता घ्यावी.
१६) ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील अधिकारी/कर्मचा-यांना शासनाकडून प्राप्त सूचनांबाबत अद्ययावत माहिती देण्यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करावे.
१७) शासनाने विहित केलेल्या मान्य बाबींवरच या निधीतून प्राप्त होणा-या व्याजाची रक्कम खर्च करावी व त्याचे हप्तानिहाय स्वतंत्र हिशेब ठेवावेत आणि त्याचा आर्थिक व भौतिक अहवाल दरमहा शासनास पाठवावा.
१८) ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण विहित वेळेत होईल याची काळजी घ्यावी व त्रुटींचे निराकरण तात्काळ करावे.
१९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषद पातळीवर गुणवत्ता नियंत्रणासाठी विहित प्रक्रिया अंगीकारून आऊटसोर्सिंग पध्दतीने त्रयस्त पक्ष नियंत्रण कक्ष (Third Party control / vigilance cell) गठित करावा व पंचायत राज संस्थामार्फत होणारी कामे / दिल्या जाणा-या सेवा / योजना /कार्यक्रम यांचा दर्जा व गुणवत्ता विहित केलेल्या निकषानुसार राहील याची खबरदारी घ्यावी.
२०) जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत घेतलेल्या कामाच्या संदर्भातील प्राप्त होणा-या तक्रारीचे तात्काळ निराकरण व्हावे यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर तक्रार निवारण कक्ष उभारावा व तक्रारींचे निवारण वेळचेवेळी करावे.
२१) निधी वितरणासाठी राज्य शासनाने जे निकष दिले आहेत त्यानुसार प्रगणन (Calculations) करण्यासाठी डाटाबेस तयार करुन घ्यावा म्हणजे निधी वितरण विहित वेळेत करता येईल.
२२) पंचायत राज संस्थांनी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करु नये व जास्तीचे आर्थिक दायीत्व निर्माण करु नये.
पृष्ठ ८ पैकी ६
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ २०२०/ प्र.क्र. ५९/वित्त-४
२३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी ह्या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिका-यांना तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.
२४) १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ज्या बाबीं/योजना / कार्यक्रम हाती घेण्यात आले असतील त्याचे दर्शक फलक संबंधित बाबीं/योजनां / कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ठळकपणे दिसतील असे लावावेत.
२५) निधी वितरणास विलंब झाल्यास त्यावर द्यावयाच्या व्याजाची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत राज्यातील ग्रामीण स्वराज्य संस्था साठी प्राप्त होणा-या निधी वितरणाचे प्रमाण निश्चित करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-०३-२०२० साठी येथे click करा

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडुन राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दि.१ एप्रिल, २०२० ते दि.३१ मार्च, २०२५ या पाच वर्षाच्या कालखंडात प्राप्त होणा-या बेसिक ग्रँट (अनटाईड) व टाईड ग्रँट या दोन्ही ग्रॅटसच्या वितरणाचे पंचायतराजच्या प्रत्येक स्तरावरील निश्चित प्रमाण (exact proportion ) राज्य शासनाव्दारे खालील प्रमाणे ठरविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
खालाल प्रमाणे ठरविण्यास मान्यता देण्यातआलेली आहे 
अ.क्र.                    स्थानिक स्वराज्य संस्था               निधी वितरण प्रमाण
१                           ग्रामपंचायत                             ८०%
२                           पंचायत समिती                        १०%
३                           जिल्हा परिषद                          १०%
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........