“ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा गुन्ह्याबाबत अन्य प्राधिकरणांच्या अहवालामध्ये, विभागीय चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.” या ऐवजी “ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अपहार करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा गुन्ह्याबाबत अन्य प्राधिकरणांच्या अहवालामध्ये, विभागीय चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.” असा वाचण्यात यावा.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायतीकडील अपहारासंबंधीत प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सन १९६० पासूनची प्रकरणे असून या प्रलंबित प्रकरणातील वसुली करणे आवश्यक आहे. जुन्या बाबींची पुनरावृत्ती न होता अशा गैरव्यवहाराच्या किंवा अपहारीत प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या रकमा वसुलीसाठी जिल्हा परिषदांना खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत.
१. अपहार किंवा गैरव्यवहाराच्या प्रकरणामध्ये ०६ महिन्याच्या आत संबंधीत अपचारी कर्मचाऱ्याच्या विरुद्ध चौकशी करुन प्रकरण निकाली काढण्यात यावे.
२. मयत झालेला लाभार्थी किंवा कर्मचारी वगळता इतर सर्वांकडून अपहारीत रक्कम तातडीने वसुल करण्यात यावी.
३. अपहारीत रक्कम रु. १० हजारापर्यंत आहे अशा प्रकरणामध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल न करता प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. यामध्ये संबंधीत कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखून सेवा पुस्तिकेत नोंद घेणे इ. नियमोचित कारवाई त्वरेने करावी. या कारवाई मध्ये शासनाचे जेवढे नुकसान झाले आहे, त्याप्रमाणात संबधीत अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या वेतनातुन अपहारीत रक्कम वसुल करण्यात यावी.
४. ज्या प्रकरणामध्ये २ पेक्षा जास्त कर्मचारी एकत्रितरित्या गुंतलेले आहेत व रक्कम सुमारे २५,००० च्या आसपास आहे अशा कर्मचाऱ्यांकडून प्रथमतः वसूली संदर्भातील कार्यवाही करावी. यामध्ये संबंधीत कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखून सेवा पुस्तिकेत नोंद घेणे इ. नियमोचित कारवाई त्वरेने करावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
१)” ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोटया बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा गुन्ह्यांबाबत अन्य प्राधिकरणांच्या अहवालांमध्ये, विभागीय चौकींमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही चौकशी झालेली नाही अशा प्रकरणी संबधित पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांनी प्रथम प्राथमिक चौकशी करावी. सदरील चौकशी गट विकास अधिकारी एक महिन्यामध्ये पूर्ण करणे अनिवार्य असून त्या चौकशीत वरील गुन्ह्यामध्ये सकृतदर्शनी तथ्य आढळून आले आहे किंवा नाही या निष्कर्षाप्रत संबंधित गट विकास अधिकारी येणे बंधनकारक आहे. चौकशीअंती संबंधित सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यापैकी कोणीही किंवा सर्वजण दोषी आढळल्यास त्यांचेविरुध्द संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. ज्या प्रकरणांमध्ये अपहाराची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे त्याबाबतीत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच अपहाराची रक्कमही विनाविलंब प्रचलित नियमांनुसार वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
संबंधित गटविकास अधिकारी यांनी एक महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण केली नाही किंवा चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली तर संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी.
सरपंच / उपसरपंच / सदस्य यांचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांचेविरुध्द महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ अन्वये तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी. तसेच ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांचेविरुध्द नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात यावी.”अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासन शुद्धीपत्रक –
शासन परिपत्रकातील क्र:व्हिपीएम-२०१३/प्र.क्र.१३७/पंरा-३, दिनांक १२ जून, २०१३ मध्ये अनुक्रमांक ४ नंतर पुढील प्रमाणे वाचावे.
“फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ मध्ये नमुद केल्यानुसार सरकारी नोकर या व्याख्येत सरपंच / उपसरपंच हे येत नसल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याकरीता शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक नाही.”
ग्रामपंचायती मध्ये झालेल्या गैरव्यवहारास सरपंच व उपसरपंच जबाबदार असल्यास अनुसराव्याची कार्यवाही क्र:व्हिपीएम-२०१३/प्र.क्र.१३७/पंरा-३, 12 जून 2013
शासन परिपत्रक :-
विधीमंडळाच्या पंचायत राज समितीने शासनाच्या निदर्शनास आणल्यानुसार ग्रामपंचायतीमधील आर्थिक गैरव्यवहारास, ग्रामपंचायत मालमत्ता तथा निधीच्या अपहारास जवाबदार असल्याने सरपंच, उपसरपंच ग्रामपंचायतीच्या सचिव, ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी आणि इतर संबंधित व्यक्ती थांच्याकडून अपहारीत मालमत्ता/रक्क्म वसुली बरोबरच त्यांच्याविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाख्डल २-
करण्याची कार्यवाहीसुध्द तातडीने करण्याच्या सृचना शासन परिपत्रक दिनांक ३.९.२००५ नुसार देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निर्धाचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतोतील मूळ दस्तऐवजामध्ये
खोटया बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे याकरिता जबाबदार असल्यास सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायतीचे सचिव, ग्रामसचिव, ग्रानपंचायत कर्मचारी आणि इतर संबंधित कर्मचार्न्याविरोधात आर्थिक गुन्हयासंबंधी फौजदारी खटला दाखल करण्यात येत नसल्याची बाब
शासनाच्या वारंवार निदर्शनास येत आहे. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९ अनुसार फक्त अशा प्रकरणात कार्यवाही करण्यात येऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येत नसल्याचे उघडकीला आले आहे. याबाबत गांभीयाने विचार करुन कलम ३९ नुसार कार्यवाही केल्यानंतरही फोजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :-
१) ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमर्त्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूंळ दस्तऐवजामध्ये खोटया बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने या गुन्हयास जवाबदार असणान्या संबंधित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायतीचे सचिव, ग्रामसचिव. ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्याविरुध्द फौजदारी गुन्हा तात्काळ दाखल करण्यात यावा.
२) संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकान्यांनी असे गुन्हे नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ न करता ते तात्काळ नोंदवुन घेण्यात यावेत.
३) ग्रामपंचायत निधीच्या अपहाराबावत जबाबदार असणानया व्यक्तीविरोधात ठोस कारवाई करण्यासंदर्भात दिरंगाई करणाऱ्या अथवा निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकानयांविरुध्द नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात यावी.
४) ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायतीचे सचिव, ग्रामसचिव, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि इतर संबंधित कर्मचाऱ्यांची मुदत समाप्तीपूर्वी किंवा समाप्तीनंतर त्यांनी केलेल्या अपहाराबाबतच्या रक्कमेची वसूली करण्यात येते परंतू त्यांच्यावर फौजदारी गुन दाखल न केल्यामूळे ते निर्दोष सुटतात व त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निधीचा अपहार करण्याच्या प्रवृत्तीत सुधारणा होण्याऐवजी त्याला खतपाणीच मिळून भ्रष्टाचार वाढतच
आहे. त्यामुळे वर सूचित केल्यनुसार फोजदारी गुन्हा दाखल करावा.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद्(सर्व) यांनी सदरह सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत आपल्या जिल्हयातील सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना आवश्यक त्या सूचना दयाव्यात. तसेच अशा प्रकरणांचा मासिक आढावा घेवून त्याबाबतचा अहडाल शासनास
वेळोवेळी पाठवावा.
पंचायत राज समितीने लेखापरिक्षण पुनर्विलोकन अहवालासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे अपहरण प्रकरणासंदर्भात वेळेवर कार्यवाही होत नाही. त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा होत नाही, तसेच झालेल्या कामांचे मुल्यांकन वेळेवर उपलब्ध करुन घेतले जात नाही याबाबत कामांची मोठी संख्या य तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता इत्यादी कारणे नमूद करण्यात येतात याबाबत मा. समितीप्रमुख, पंचायत राज समिती यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच याबाबत त्यांनी संपूर्ण राज्याची माहिती अद्यावत करुन ती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. २. पंचायत राज समितीपुढे झालेल्या साक्षीस अनुसरुन कार्यवाही करण्याबाबत
ग्रामपंचायतीकडील अपहार प्रकरणातील गैरव्यवहारासंबंधी जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. तरीही या संदर्भात जिल्हा परिषद स्तरावर प्रकरणे दीर्घकाल प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ३. या अनुषंगाने सन २००९-१० यावर्षी पर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याबाबत कार्यवाही करुन त्यांची जिल्हा परिषदनिहाय व वर्षनिहाय माहिती सोबत जोडलेल्या विहित प्रपत्रामध्ये सादर करण्यात यावी. ४. उपरोक्त दि.२९.६.०६ च्या परिपत्रकानुसार सन १९९५-९६ पर्यंतच्या प्रलंबित अपहार प्रकरणांची माहिती स्वतंत्र विवरणपत्रात एकत्रित देण्यात यावी व प्रकरणे दीर्घ काळ प्रलंबित राहण्याविषयी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांकडील नियतकालीक बैठकीत अहवाल सादर करावा. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
पंचायत राज समितीनं केलेल्या उपरोक्त शिफारशीस अनुसरून सर्व जिल्हा परिषदांना अशा सूचना देण्यात येत आहेत की, जिल्हा परिषदांकडान्य अफरातफर तसेच गंग्यवहार प्रकरणात गुंतलेल्या शासकीय रक्कमेच्या वसुली संदभांत ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर विवक्षितपणे जवाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे, अशा अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडून करावयाच्या वसूलीवाचत न्यायालयाचे स्पष्ट असं स्थगिती आदेश नसल्यास अशो वसुली कोणत्याही परिस्थितीत स्थगित करण्यात येऊ नये.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ व चर्ग-४ च्या कर्मचा-यांना जबर शिक्षेच्या संदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयायिरुध्ध शासनाकडे पुनशिक्षण अर्ज वरण्याची तरतूद आहे.अशा प्रकरणी सुनावणी घेताना शासनाच्या असे निदर्शनास आलेले आहे की, ग्रामपंचायतीमधील गैरव्यवहाराबाबत ग्रामसेयक किंवा ग्रामसेवक व सरपंच यांनाच जबाबदार धरण्यांत येते.ग्रामर्पंचायतीच्या कारभारायर नियंत्रण ठेवण्याचे व ग्रामपंचायतीची तपासणी करण्याची
जबाबदारी विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांचेयर सोपविण्यात आलेला आहे. तसेच काही योजनांमध्ये गट विकास अधिकारी यांनीही पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यांत आलेली असते. ग्रामपंचायतीमधील विकास कामांची तपासणी करुन त्याबायत योग्य ते पमाणपत्र य मूल्यांकन दाखला देण्याची जबाबदारी कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता यांच्यायर सोपवियांत आली आहे. परील बाबीचा विचान करुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात
येत आहेत :-
1) ग्रामपंचायती मवील अपहार प्रकरणी संबंधित ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या व्यतिरिक्त जबाबदारीच्या प्रमाणात विर्तार अधिकारी, कानेष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता. (गट विकास अधिकारी संबंधित असल्यास) यांनाही जबाबदार धरण्यात याये.
२) या संबंधी पर्यचेक्षकांच्या अनुषंगाने गट विकास अधिका-यांच्या जबाबदारी संदर्भातही कार्यचाही करण्यात याची.
३) ग्रामपंचायतीमधील गैरव्यवहाराबाधत जबाबदारी निश्चित करताना उपरोक्त प्रमाण कारपाई झाली किंया कसे याची खात्री उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यानी करायी.
४) उपरोक्त प्रमाणे संबंधित कर्मचा-यांस शिक्षा प्रस्तावित करताना वरील तरतूदीचे पालन झालेले आहे किंया कसे याची पडताळणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कराची य झाली नसल्यास संबंधितायर उपरोक्त प्रमाणे ही जबाबदारी निश्चित करण्याची कार्यवाही कराची.
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच आदेशागिरुध्दच्या कर्मचा-यांच्या अपीलावर सुनावणी घेताना विभागीय आयुक्त यांनी वरील सूचनांचे पालन झाले किंया कसे हे पहावे व त्यानुसार योग्य ती कार्ययाही करुन निर्णय घ्याचेत.
ग्राम संथायतीसचील आर्थिक गैरव्यवहारीस, ग्रामपंचायत मालनत्ता तथा निधीच्या अपहारास जमाबदार अिपान सर्पथ, उप सरपंच, सदस्य आणि ग्रामसेयक यांच्याकडून अपहारीत एक्कम वसूल झाल्यावर अन्य कोणतीही कारवाई केली जातं नाही. वास्तविकात: ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक
व्यवहारात अनियमितता करणे अथया मानपंचायत मालमतेधा अथवा निधीचा अपहार करणे हा आर्थिक गुन्हा असून अशा गुन्हयास जबाबदार अस्तणा-या व्यक्तीविरुद्द कठोर कारवाई होणेआवश्यक आहे. त्यानुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निदेश देत आहे :-
ग्रागपंचायतीच्या आर्थिक व्ययडारात अनियमितता करणे, अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीया अनहार करे याकरीता जबाबदार असणारे सरपंथ व उपसरपच ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायतीया सचिय ग्राममंचायत. फ्मपारी आणि इतर संबंधित व्यक्ती वाध्यापरम अपहारीत मालमसा/रक्यम वसूली रोयरय स्योध्याविरध्द फोजदारी गुन्ह चावस करण्याची कार्यवाहीसुध्धा सातडीने करणे आवश्यक आहे. संवर्थित पीलिस ठाण्याच्या प्रमारी
अधिका-यानी असे गुन्हे तास्ाळ नौदयून घेणे आवश्यक आहे. याबीरत कोणताही निष्काळजीपणा निदर्शनास आल्यास अथया अशा प्रकारची कारवाई सुरु करण्याच्या बाबतीत विलंब झाल्यास संबंधित अधिकारी यांध्याविरुष्ध नियमानुसार शिस्तमगयिचयक कारवाई करण्यात येईल. हे
निदर्शनास आणण्यात येत आहे.
१) एक महिन्याच्या आंत अपराधी व्यक्तींने अपहारांच्या रकमेचा भरणा केल्यास त्याच्या विरूध्द 1 न्यायालयात खटला भरु नये आणि अशी प्रकरणे पूर्वी न्यायालयात असल्यास ती काढून घेण्योंत यावीत अर्थात मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९ अन्वये सरपंच उपसरपंच अथयां सदस्य याच्या विरूध्द कार्यवाही करण्यास प्रतिंबध नाही.
२) अपहारांचा गुन्हा हा केवळ तांत्रिक बाबीमुळे झाला असल्यास आणि त्यांत कोणत्याही प्रकारचा वित्तीय अथवा सामग्रीच्या अपहारा नसेल तर दावा दाखल करण्यांची आवश्यकता नाही:
३) अपहाराची रक्कम २००/- रुपयापेक्षा जास्त नसेल तर अपहारीत रेक्कम एक महिन्याच्या आंत वसूल करून घेण्याच्या अटोवर अपचारी ग्रामसेवका विरूध्द खटला भरू नये. परंतू ही सवलत फक्त एकदाच देण्यांत यावी आणि अशी अनियमितता वारंवार ओढळल्यास संबधित ग्रामसेवका विरुध्द आवश्यक ती कारवाई करण्यांत यावी.
१) ज्या प्रकरणात अपहाराची रककम ५००/- रूपयापेक्षा जास्त असते आणि ग्रामपंचायत निधीचा अपहार हा शासनाची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने केलेला आहे. अशी प्रथम दर्शनी खात्री झाल्यास अशा प्रकरणी एक महिन्याच्या मुदतीची सवलत्तं न देता प्रकरण पोलिसांकडे सोपवावे, अन्य प्रकराणांत विहित मदतीत ‘रक्क्म जमा केल्यास प्रकरण पोलिसांकडे सोपवू नये.
२) ज्या अपहाराच्या प्रकरणामध्ये अपहार तांत्रिक स्वरूपाच्या बाबी असून त्योत कोणत्याही प्रकरची वित्तीय अथवा सामूग्रीबाबत अपहाराची बाब नसल्यास अशा प्रकरणाकते पोलिसांकडे प्रकरण देऊन दावा दाखल करण्याची आवश्यकता नाही.
३) अपहाराची रक्कम २०० रुपयापेक्षा जास्त नसल्यास दोषी ग्रामसेवेक, सचिव, ग्रामसेवक आणि ग्राम विकास अधिकाकरी याच्या बाबतीत प्रकरणें निदर्शनास आल्यानंतर एक महिन्याच्या आंत संबंधीत व्यक्तींनी संपूर्ण रक्कम भरणा केल्यास आणि अशा प्रकारचा गुन्हा त्याच्या बाबतीत पहिलाच असेल तरे त्याच्या विरुध्द दावा दाखल करु नये. परंतु असा गुन्हा त्यांने पुन्हा केल्यास निदर्शनास आले तर त्याचावर दावा दाखल करावा.
शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, या परिपत्रकाचा आधार घेऊन अफरातफरीचीअधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
Government is, therefore, pleased to direct as follows :-
(i) As soon as misappropriation of Government money is detected in any Government department or office, the Head of Department/Office should take immediate steps to get the accounts, stores etc., properly checked to decide the exact amount of misappropriation;
(ii) The Head of Department/Office should fix the responsibility for the misappropriation both on the subordinates and the supervisory officers on the basis of the report of the preliminary investigation made by the departmental officer. This should be completed within a period of 2 months from the date of detection of misappropriation. As soon as responsibility is fixed
a complaint should be lodged with the Police;
(iii) The disciplinary authority concerned should initiate disciplinary action/prosecution against the delinquent/s and the supervisory officer responsible for aiding or abetting the mis-appropriation or for laxity in supervision, as laid down in para. 3 of the Government Circular, General Administration Department, No. CDR-1082/1960/7/XI, dated 21st July 1982, as soon as
responsibility is fixed;
(iv) Every – Head of Department/Office should maintain a register of misappropriation cases in the pro forma given in the Annexure ‘A”and review every month the progress of cases of misappropriation and take steps to expedite necessary action. He should send a quarterly report to the administrative department in the Mantralaya in the same pro forma indicating the
position of the misappropriation cases as on 1st January, 1st April, 1st July and 1st October, .by the 15th January, 15th April, 15th July and 15th October respectively. The administrative departments in the Mantralaya are requested-
(i) to designate an officer of Deputy Secretary’s grade who will watch the progress of mis-appropriation cases on the basis of the quarterly reports sent by the Heads of Departments/Offices under the Department’s control. The Deputy Secretary should bring to the notice of the Secretary to Government, cases in which delay has occurred at any stage;
(ii) to fix responsibility on the departmental officers or investigating officers for delay in investigation or initiating disciplinary action against the delinquents and supervisory officers and to take action against them;
(iii) to take up with the Home Department cases in which investigation and launching of prosecution has been delayed by the Police authorities, for expediting necessary action and (iv) to send to the General Administration Department a report on the pending cases of misappropriation every 6 months in the pro forma prescribed in Annexure ‘A’ showing the position as on the 1st January and the 1st July, by the 31st January and 31st July respectively.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत निधीची अफरातफर बाबत ग्राम विकास विभाग दि 12-01-1973
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय पैशाची अफरातफर ग्राम विकास विभाग दि 06-09-1972
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत निधीची अफरातफर बाबत ग्राम विकास विभाग दि 14-12-1971
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
Misappropriation of village Panchyat Fund ग्राम विकास विभाग दि 03-11-1970
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
