नागरी नोंदणी प्रणाली माहिती पुस्तिका २०२६
जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९
जन्म-मृत्यु नोंदणी: ठळक तरतुदी
(कलम म्हणजे जन्म-मृत्यु नोंदणी अधिनियम १९६९ मधिल कलम व नियम म्हणजे महाराष्ट्र जन्म-मृत्यु नोंदणी नियम २००० अथवा त्यामधिल सुधारणांनुसार नियम)
१. जन्म – मृत्यु घटना कलम १६ (१)/ नियम ५ (१) नुसार विहीत नमुन्यात (नमुना क्र १,२,३), कलम ७ (२) अन्वये ज्या ठिकाणी घडली असेल तेथिल स्थानिक निबंधकाकडे नोंदणीसाठी सादर करणे आवश्यक आहे.
२. जन्म मृत्यु नोंदणीसाठी कलम ८ व ९ अन्नये ज्यांची माहिती देण्याची जबाबदारी आहे त्यांनी ती कलम ११ नुसार स्वाक्षरी /अंगठ्या निशी, कलम ८ (१) / नियम ५ (३) अन्ये २१ दिवसाचे आत निबंधकाकडे पोहचती केली पाहिजे.
३. जन्म – मृत्यु घटनां नोंदविण्यापुर्वी ती आपल्या कार्यक्षेत्रात घडली असल्याची निबंधकानी खात्री केली पाहिजे.
४. नमुना क्र १, २, व ३ वर नोंदणी क्रमांक न दिनांक टाकुन निबंधक / उपनिबंधक यांनी स्वाक्षरी केली पाहिजे.
५. एका नोंदणी कार्यालयात जन्म अथना मृत्यु अथवा उपजत मृत्यु नोंदणी करतांना नोंदणी क्रमांक १ जानेवारी पासुन १ ने सुरु करुन ३१ डिसेंबर पर्यंत सलग नोंदणी क्रमांक द्यावेत. दर महिन्याला नोंदणी क्रमांक १ पासुन सुरु करु नयेत.
६. जन्म – मृत्यु घटनेची माहिती २१ दिवसाचे आत प्राप्त झाली असल्यास कलम ७ (२) नुसार विनाशुल्क नोंदणी व कलम १२ नुसार दाखल्याची प्रथम प्रत मोफत देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर दाखल्यासाठी कलम १७ (१) / नियम १३ (१) अन्वये प्रति प्रत रु ५ शुल्क आकारले जाते.
८. नोंदणीसाठी माहिती प्राप्त झाल्यानंतर (आवश्यक तेथे उशिरा नोंदणीसाठीची परवानगी / आदेशासह) कलम ७ (२) अन्वये तात्काळ नोंदणी करुन घेण्याची निबंधकांची जबाबदारी आहे. विनाकारण नोंदणीस विलंब केल्यास कलम २३ (२) अन्वये निबंधक अशाप्रकारच्या प्रति घटना रु ५० प्रमाणे दंडास पात्र आहे.
९. एखादी व्यक्ति कोणत्याही जन्माची अथना मृत्युची नोंदणीसाठी २१ दिवसाचे आत सादर करण्यास चुकल्यास तिच्या विरुध्द जी कोणतीही कारवाई करणे अपेक्षित आहे (उदा. उशिरा नोंदणी शुल्क व अथवा त्यासाठीचा दंड वसुल करणे), ती कारवाई प्रलंबित असतांना कलम १३ (४) अन्वये नोंदणी करता येईल. परंतु याबाबतीत उशिरा नोंदणीसाठी परवानगी / आदेश प्राप्त झालेले असले पाहिजेत. तसेच अशा परिस्थितीत नोंदणी केल्यानंतर प्रलंबित कारवाई पुर्ण करणे सुध्दा अपेक्षित आहे.
१०. मृत्युच्या कारणाचे वैद्यकिय प्रमाणपत्र
१०.१) कलम १०(२) / नियम ७ अन्वये मृत्यु रुग्णालयात (शासकिय अथवा खाजगी) झाला असल्यास नमुना क्र ४ व मृत्यु घरी झाला असल्यास परंतु शेवटच्या आजारात वैद्यकिय उपचार घेतले असल्यास नमुना क्र ४-अ मध्ये दिले जाईल.
१०.२) कलम १०(३०)/ महाराष्ट्र शासन दि. ०८.०२.२००६ च्या अधिसुचनेसुसार सदरिल प्रमाणपत्र नमुना ४ / ४-अ हे मयताचे शेवटच्या आजारावर उपचार करणारे वैद्यकिय व्यवसायिक (शासकिय अथवा खाजगी) हे भरतील व संबंधित जन्म-मृत्यु निबंधक यांचेकडे नमुना क्र २ सोबत जोडुन पाठविणे बंधनकारक आहे.
१०.३) कलम १७ (१)(ख) नुसार नमुना क्र ४ / ४-अ हा मृताचे नातेवाईकांना देता येणार नाही. या नमुन्याचा फक्त खालचा, मृत्युचे कारण नमुद नसलेला भाग मृताचे नातेवाईकांना देण्यात यावा.
१०.४) कोणत्याही वैद्यकिय व्यवसायिकाने कलम १०(३) नुसार नमुना क्र ४ /४ अ देण्यास नाकारल्यास त्यास कलम २३(३) अन्वये ५० रु पर्यंत दंड निबंधक आकारु शकतो.
११. जन्म नोंदणीत बालकाचे नाव समाविष्ट करणे (कलम १४ /नियम १० (१) न दुरुस्ती (कलम १५ /नियम ११):
११.१) जन्म नोंदणी बालकाच्या नावाशिनाय करण्याची सुध्दा तरतुद आहे. त्यानंतर जन्म नोंदणी तारखेपासुन १२ महिन्यापर्यंत विनामुल्य व १२ महिन्यानंतर परंतु नोंदणी तारखेच्या १५ वर्षापर्यंत रु ५ विलंब शुल्क आकारुन कलम १४ /नियम १० (१) बालकाचे नाव समाविष्ट करता येते. त्यानंतर मात्र बालकाचे नाव समाविष्ट करता येत नाही. (एखादे परिस्थितीत हि तरतुद तात्पुरती शिथिल असल्याखेरीज सद्यस्थितीत शासनाची अधिसुचना दिनांक १५ मे २०१५ नुसार पुर्वि जन्म नोंदणी सन २००० पुर्वि झालेले असुन बालकाचे नाव समाविष्ट केले नसल्यास ते दिनांक १४ मे २०२० पर्यंत समाविष्ट करता येईल).
११.२) बालकांचे नाव निश्चित झाले नसल्यास त्या ठिकाणी टोपन नाव अथवा मुन्ना, मुन्नी, बेबी अशा प्रकारचे कोणतेही नाव समाविष्ट करु नये.
११.३) बालकांचे नाव ज्या दिवशी समाविष्ट करण्यात येईल त्या दिवशी त्या ठिकाणी निबंधकाने दिनांकासहित स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे.
११.४) बालकाचे नाव प्रथम समाविष्ट करतांना फक्त नाव, पुर्ण नाव, उर्फ, अथवा धार्मिक रुढीप्रमाणे नोंदवितांना येते. परंतु कालांतराने त्यामधील शब्द कमी करता येत नाही अथवा जोडता येत नाही.
११.५) बालकाचे नाव एकदा समाविष्ट केल्यानंतर त्यामध्ये बदल करता येत नाही. परंतु कलम १५ / नियम ११ अन्वये लेखनप्रमाद (काना, मात्रा अथवा वेलांटी इत्यादी) अशा परिस्थितीत बालकांचे नाव कपटाने अथवा अयोग्य पध्दतीने नोंदविले गेले आहे, हे सिध्द झाले पाहिजे तसेच निबंधकाचे त्याबाबत समाधान झाले पाहिजे.
(परंतु मा. महानिबंधक, नवी दिल्ली यांचे परिपत्रक क्र १/१२/२०१४-व्हीएस (सीआरएस) दिनांक ३०.०६.२०१५ अन्वये एकदा बालकाचे नाव नोंदविल्यानंतर पालकांनी बालकाचे नाव वेगळेच आहे असे नमुद करुन मुळ नाव बदलविण्यासाठी निवेदन दिले असल्यास त्याची पडताळणी करुन निबंधकाची खात्री पटत असल्यास बालकाचे मुळ नाव न बदलता पालकांनी नमुद केलेले नविन नाव हे उर्फ म्हणुन जोडता येईल. हे उर्फ नाव नोंदवहित मुळ नावाला न जोडता शेरा रकान्यात नमुद करावे लागेल. जन्म प्रमाणपत्र वितरीत करतांना त्यावर दोनही नावे (मुळ नाव उर्फ नविन नाव) नमुद करावे लागतील.
११.६) वरिल प्रकार टाळण्यासाठी बालकाचे नाव समाविष्ट करतांना पालकांकडुन लेखी स्वरुपात स्वतंत्र अथवा नमुना क्र १ च्या पाठीमागिल बाजुवर घोषणापत्र घेण्यात यावे. तसेच हे दस्तऐवज नमुना क्र १ चा अविभाज्य भाग समजुन कायमस्वरुपी जतन करावे. ईंग्रजीत नाव लिहितांना मोठया लिपीत लिहिल्यास त्यामध्ये चुक होण्याची शक्यता कमी होईल.
११.७) बालकाचे नाव समाविष्ट नसतांना जन्म प्रमाणपत्र अदा करतांना प्रमाणपत्रातील बालकाचे नावासमोर ठळक स्वरुपात आडवी रेघ ओढाची, जेणेकरुन त्यामध्ये अनधिकृतरित्या नाव समाविष्ट करता येणार नाही.
१२. बालकाचे नावाव्यातिरीक्त इतर दुरुस्ती (कलम १५ / नियम ११ (१ ते ५)):
१२.१) प्रथम नोंदणी मध्ये चुक झाली आहे काय याचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
१२.२) त्यासाठी नमुना क्र १ /२ /३ (२००० पुर्विचे नमुना क्र २ /३ /४) चे अवलोकन करावे व त्यानुसार चुक झाली आहे काय, याची प्रथम खातरजमा करावी.
१२.३) तसेच नोंदणीत चुकिने आई-वडिलांचे टोपन नाव /आडनाव , आईचे माहेरचे नाव समाविष्ट करण्यात आलेले असल्यास, त्याबाबत शासकिय दस्तऐवज तसेच नेमके कोणते नाव आहे त्याबाबतचे नोंदणी वेळेसच्या कालावधितील किंवा त्यापुर्वीचे शासकिय दस्तऐवजांचे अवलोकन करुन निबंधकांची खात्री पटत असल्यास त्याप्रमाणे दुरुस्ती करता येऊ शकते.
१२.४) जन्म-मृत्यु घटनेच्या तारखेत बदल करावयाचा झाल्यास, (अ) घटना रुग्णालयीन असल्यास रुणपत्रिका/ सुटी झाल्याचे पत्रकाचे आधारे, (ब) घटना घरी झालेली असल्यास घटनेच्या तारखेबाबत निबंधकानी चौकसपणे खात्री करणेची गरज आहे. दोन्ही परिस्थितीत निबंधकांची खात्री पटत असल्यास बदल करणे शक्य आहे.
१२.५) एकदा जन्म नोंदणी झाल्यानंतर बालकाचे लिंग चुकिचे नोंदविले गेले आहे असे निर्दशनास असल्यास, नमुना क्र १ मध्ये (२००० पुर्विचा नमुना क्र २) नमुद असेल त्याप्रमाणे / रुग्णालयीन घटनेबाबत तेथिल अहवालानुसार बदल करता येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत आवश्यकतेनुसार पुरावे / घोषणापत्र प्राप्त करुन घेता येईल. शस्त्रक्रिया करुन लिंग बदल करुन घेतला असल्यास, शस्त्रक्रिया करण्याऱ्या डॉक्टरांचे अहवालानुसार नोंदणीतील लिंगामध्ये बदल करता येतो.
१२.६) एकदा घटनेच्या वेळच्या माहितीचे आधारे जन्म नोंदणी /बालकाचे नाव समाविष्ट झाल्यानंतर कालांतराने बालकाचे / आई-वडिलांचे नावात / आडनावात राजपत्राव्दारे अथवा अन्य मार्गाने बदल करुन घेतल्यास तसेच बालकाचे शाळेतील माहितीचे आधारेसुध्दा मुळ नोंदणीत कोणताही बदल करता येत नाही.
१२.७) नोंदणी मध्ये लेखनप्रमाद (काना, मात्रा अथवा वेलांटी इत्यादी) अथवा औपचारीक चुक माहिती समाविष्ट केली गेली असल्यास त्यामध्ये दुरुस्ती करता येऊ शकते. अशा परिस्थितीत सदरची बाब सिध्द झाली पाहिजे तसेच निबंधकाचे त्याबाबत समाधान झाले पाहिजे. असे करतांना हे लक्षात घ्यावे कि, पुर्विचे समाविष्ट केलेली माहिती हि पालकांनी अथवा जवळच्या नातेवाईकांनी/ रुग्णालयीन घटनेच्या बाबतीत त्यांनी रुग्णालयास दिलेल्या माहितीच्या आधारे नोंदविली गेली असल्यास ते कपटाने अथना अयोग्य रितीने नोंदविले गेली असे सुध्दा म्हणता येणार नाही.
अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रके
महाराष्ट्र जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम सुधारणा सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिसूचना 3१-०७-२०२६
Crs पोर्टल मधील जन्म प्रमाण पत्रा बाबत म संचालक आरोग्य सेवा पुणे यांचे कडिल पत्र दिनांक ३१-०७-२०२६
Crs पोर्टल मधील जन्म प्रमाण पत्रा बाबत म संचालक आरोग्य सेवा पुणे यांचे कडिल पत्र दिनांक ३१-०७-२०२६
केंद्र शासनाचे जन्म मृत्यु नोंदणी अधिनियम १९६९ मधील कलम ३०(२)क अंतर्गत महाराष्ट्र जन्म मृत्यु नोंदणी नियम १७(१) व (४) मधील तरतुदीनुसार जन्म मृत्यु व उपजत मृत्यु चे सर्व अभिलेख हे कायम स्वरुपी जतन करुन ठेवणे हि निबंधकाची जबाबदारी आहे.निबंधकाने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नोंदवहया आपल्या कार्यालयात जन्म नोंदवहया ६ वर्ष व मृत्यु नोंदवहया किमान एक वर्ष ठेवावे आणि त्यानंतर ते सुरक्षित ठिकाणी नियुक्त प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करावे. तथापि सर्व निबंधकांनी अभिलेख कक्षात सुरक्षित ठेवण्यासाठी संबधित नियुक्त प्राधिकारी यांचे कडे हस्तांतरित करण्यापुर्वी नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्वांना प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आल्याची खात्री करावी. जेणे करुन परत प्रमाणपत्र देण्याकरीता सुरक्षित ठिकाणाहुन नोंदवहया परत आणण्याची गरज पडणार नाही.
जुन्या जन्म मृत्युच्या नोंदवहया वारंवार वापरल्यामुळे त्या जीर्ण होतात आणि वापरण्यास अयोग्य ठरतात. तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तीजनक कारणांमुळे नोंदवहया नष्ट झालेल्या किंवा खराब झालेल्या आहेत. अशा नोंदणीचे दाखले घेण्यासाठी नागरिक येत असतात तेव्हा त्यानां दाखले देण्यात अडचण निर्माण होते याबाबत विविध जिल्ह्यांकडून या कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात येते. याबाबत केंद्र शासनाच्या संदर्भीय परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. सदर परिपत्रकानुसार नोंदींच्या पुनर्निर्मितीसंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात येत आहेत.
नोंदीच्या पुनर्निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी खालील मुद्दे विचारात घ्यावेत
१) जर कोणत्याही कारणामुळे जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अभिलेख (रेकॉ्ड्र्स) गहाळ, खराब किंवा नष्ट झाले असतील, तर संबंधित नोंदणी कार्यालयाचे निबंधक (ग्रामीण भागाकरीता), गटविकास अधिकारी किंवा कोणत्याही विहित प्राधिकरणाद्वारे,गहाळ/खराब/नष्ट झालेल्या अभिलेखांच्या पुनर्निर्माणाबाबत आवश्यक अधिसूचना/मान्यता जारी करण्यासाठी, सबळ कारणांसह जिल्हा निबंधकांकडे प्रस्ताव सादर करतील. शहरी भागांच्या बाबतीत नगरपालिका आणि महानगरपालिकेचे निबंधक असा प्रस्ताव जिल्हा निबंधक यांच्याकडे सादर करतील. जन्म/मृत्यू नोंदणी अभिलेखांच्या पुनर्निर्माणाबाबतची अधिसूचना/मान्यता संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक छाननी केल्यानंतरच दिली जाईल. संबंधित निबंधक अभिलेखांच्या पुनर्निर्माणाची कार्यवाही केवळ अशी अधिसूचना/मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच करतील. अभिलेखांच्या पुनर्निर्माणासाठी खालील कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
अ)संबंधित व्यक्तीने सादर केलेल्या कागदोपत्री पुराव्याच्या आधारे नोंदवहीची पुनर्रचना करण्यात येईल.
ब) निबंधक संबंधित नोंदणी केंद्राच्या क्षेत्रात सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करून लोकांना जन्म/मृत्यू नोंदणीच्या घटनांचे पुरावे( उदा. जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रे इत्यादी) विहित मुदतीत पाठवण्यास सांगू शकतात. व्यक्तींनी अशा प्रकारे सादर केलेला पुरावा नोंदणी धिकाऱ्यांकडून कायमस्वरूपी अभिलेख म्हणून जतन केला जाईल.
क) ज्या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीकडे जन्म आणि मृत्यूचा लेखी पुरावा उपलब्ध नसेल, त्या प्रकरणात शासकीय कार्यालयातील, शालेय अभिलेख इत्यादीमधील जन्म किंवा मृत्यूच्या तारखेची नोंद करावी, आणि त्यासोबत ज्या अभिलेखाआधारे सदर नोंद करण्यात आली त्याचाही उल्लेख असावा.ड) सदर पुनर्निर्मिती अभिलेख कालावधीतील जर जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्राची मागणी प्राप्त झाली आणि घटनेच्या नोंदणीचा कोणताही सबळ पुरावा आढळला नाही, तर असे गृहीत धरले जाईल की ती विशिष्ट घटना जन्म किंवा मृत्यूची नोंद संबंधित वर्षाच्या संबंधित नोंदवहीत झाली नव्हती. निबंधक, जन्म मृत्यु नोंदणी अधिनियम कलम १७(१) नुसार व नियम १३(३) मधील कायदेशीर तरतुदीनुसार संबंधित व्यक्तीला अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे. संबंधित व्यक्तीला विलंबित नोंदणीच्या कलम १३(३) मधील कायदेशीर तरतुदीबाबत आणि विहित कार्यपद्धतीचे पालन करण्याबाबत सांगावे.
२) जन्म मृत्युच्या नोंदवहया चोरी किंवा गहाळ होण्याच्या घटना टाळण्यासाठी, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी निबंधकांनी जन्म आणि मृत्यू नोंदणीच्या नोंदी सुरक्षित ठिकाणी ठेवाव्यात. निबंधकांनी जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीच्या नोंदींची तपासणी /हताळणी त्याच्या उपस्थितीतच होईल याची खबरदारी/काळजी घ्याबी.
३. एखाद्या विशिष्ट नोंदणी केंद्राच्या परिसरात नैसर्गिक आपत्तीची पूर्वकल्पना आल्यास किया नोंदणी कार्यालयात आग लागल्यास किंवा अपघात घडल्यास, निबंधकाने आपल्या अखत्यारीतील अभिलेख सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत आणि घटनेचा सविस्तर अहवाल तात्काळ संबंधित प्राधिकरणास पाठवावा. संबंधित प्राधिकरणाने जिल्हा निबंधकरामार्फत मुख्य निबंधकांना कळविण्यात यावे.
४. जेव्हा जन्म आणि मृत्यू नोंदवहीची पाने जीर्ण होऊन फाटू लागतात, तेव्हा संबंधित निबंधकांनी ती पाने तात्काळ त्यांच्या मूळ स्वरूपात पुनर्निर्मित करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
५. अभिलेखाच्या पुनर्रचनेची तारीख दर्शवून, संबंधित नोंद्रवहीच्या शेरांच्या रकान्यात अभिलेखाच्या पुनर्रचनेसंबंधी आवश्यक नोंद देखील करावी.
६. नोंदीबाबतच्या संभाव्य दुरुस्तीची शक्यता कमी करण्यासाठी, हे सुनिश्चित केले जावे की, जर संबंधित व्यक्तीकडे कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध नसेल आणि कार्यालयीन नोंदी किंवा शाळेच्या नोंदींच्या आधारे नोंद केली जात असेल, तर तपशील नोंदवण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीकडून असे हमीपत्र(Affidavit) घेतले जावे की, संबंधित तपशील अचूक आणि अंतिम आहेत.
७. जिल्हा किंवा तालुका स्तरावरील सक्षम अधिकाऱ्यांनी नोंदणी केंद्राचे पर्यवेक्षण किंवा तपासणी करताना, जन्म आणि मृत्यू नोंदी योग्य रीतीने आणि सुरक्षितपणे ठेवल्या आहेत याची खात्री करावी.
जर अभिलेख सुरक्षित आणि योग्य पद्धतीने ठेवलेला नाही असे आढळल्यास, तपासणी प्राधिकरणाने निबंधकाला योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश द्यावेत. त्यांच्या अहवालात या समस्या अधोरेखित केल्या पाहिजेत आणि त्याविषयी मुख्य निबंधक कार्यालयाला कळवण्यात यावे.
आपल्या जिल्हयातील सर्व संबंधित जन्म मृत्यु नोंदणी निबंधकांना या मार्गदर्शक सूचना कळविण्यात याव्यात,
जेणेकरून नागरिकांना जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रांपासून वंचित राहावे लागणार नाही. केलेल्या कार्यवाही बाबत या कार्यालयास
कळविण्यात यावे.
जर निबंधकांना खात्री पटली की, नोंदवहीतील कोणतीही नोंद प्रारूप किंवा आशय यादृष्टीने चुकीची आहे किंवा फसव्या /अयोग्यरीतीने केली गेली आहे, तर राज्यशासनाच्या नियमांनुसार निबंधक खालीलप्रमाणे कार्यवाही करू शकतात.
१. जन्म किंवा मृत्युच्या नोंदीवही मधील दुरुस्ती बाबत निबंधकांनी संबधिताकडुन याबाबतचे लिखीत स्वरुपातील अर्ज घेण्यात यावा.
२. निबंधकानी माहिती देण्या-या व्यक्तीने नोंदणी करीता देण्यात आलेली मुळ अभिलेखातील माहिती जन्म नोंदवही (नमुना क्र ७) अथवा मृत्यु नोंदवही (नमुना क्रमांक ८) तपासावी/तुलना करावी.
३. जर नोंदणीमध्ये सामान्य लेखनचुक नावांच्या स्पेलिंग, अक्षरामधील काना मात्रा वेलांटी अशी लेखन प्रमादामध्ये अथवा औपचारिक) झाली असल्यास याबाबत कागदपत्रांची पडताळणी करुन खात्री करुन /समाधान झाल्यावरच त्याप्रमाणे निबंधकानी दुरुस्ती करावी.
४. सदर दुरुस्ती करताना जन्म नोंदवही (नमुना क्र ७) अथवा मृत्यु नोंदवही (नमुना क्रमांक ८) मुळ नोंदणीत कोणताही वदल न करता समासात/शेरा रकान्यात दुरुती नोंदवुन दिनांक लिहुन निवधकानी स्वाक्षरी करावी.
५. निबंधकानी नोंदवहीत दुरुस्ती ज्या कागपदत्रांची पडताळणी करुन केलेली आहे अशी सर्व कागदपत्रे ही नोंदवहीचा भाग असतील ती नोंदवहीसोबत कायम स्वरुपी जतन करण्यात यावीत. तसेच दुरुस्तीसंदर्भात माहिती देणार्याची स्वाक्षरी घेण्यात यावी.
६. जर एखादी नोंद सारत: चुकीची आहे, असे जर एखादी व्यक्ती खात्रीने सांगत असेल तर निबंधकांनी, त्या चुकीचे स्वरुप आणि प्रकरणातील खरी माहिती असलेल्या दोन विश्वसनीय व्यक्तीनी दिलेली प्रकरणाची सत्यस्थिती वावतचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यावर खात्री करुन कलम १५ नुसार नोंदीची दुरुस्ती करेल.
७. मुलाच्या जन्माच्या नोंदणी नंतर आई वडिलांनी त्याच्या नावात बदल केला आणि तो गॅझेटमध्ये प्रसिध्द झाला तर त्यानुसार त्याचा नावाचा समावेश नोंदवहीत करण्यावावतची बाव कलम १५ मध्ये अंतर्भत करण्यात आलेली नाही त्यामुळे नावातील बदलाचा जन्म नोंदवहीत समावेश करण्याची गरज नाही.
८. जन्म अथवा मृत्यु प्रमाणपत्रावर असलेल्या राहत्या घराचा पत्ता व कायमचा पत्ता हे घडलेल्या घटनेच्यावेळी असणाऱ्या स्थितीशी निगडीत आहेत. पुढील काळात सदर पत्यात बदल झाल्या सत्याप्रमाणे प्रमाणपत्रात बदल करण्याची तरतूद अधिनियम व नियमात नाही.
९. निबंधकांनी कलम १५ व नियम ११ नुसार करण्यात आलेल्या नोंदणीमधील दुरुस्तीची माहिती आवश्यक तपशीलासह नियमित उपमुख्य निंबधक, जन्म व मृत्यु, महाराष्ट्र राज्य यांना कळवावी.
१०. नोंद कपटाने किंवा अयोग्यरीतीने केली असल्यास नोंद रद्द करणेबाबत खालील कार्यवाही करावी : निबंधकाने खात्री करावी, अर्जदार/ तक्रारदार यांचे लेखी म्हणणे घ्यावे.
रद्द करण्याची खात्री झाल्यास सर्व कागदपत्रांसह व स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासहित प्रस्ताव जिल्हा निबंधक कार्यालयास पाठवावा.
११. कपटाने, चुकीच्या/अयोग्यरीत्या केलेल्या नोंदी रद्द करण्यासंबंधित प्रस्ताव सर्व कागदपत्रांसोवत जिल्हा निबंधक कार्यालयाने तपासून, आवश्यकतेनुसार सविस्तर चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह राज्य स्तरावर पाठवावा.
सदर नोंदीबाबत जन्म मृत्यु नोंदणी अधिनियम, १९६९, च्या कलम ११ मध्ये तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम २०००, नियम ६ नुसार कार्यवाही करण्यात येते. मा.संचालक (प्राथमिक), आरोग्यसेवा, पुणे तथा मा. मुख्य निबंधक, जन्म-मृत्यू, महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेशाने सदर नोंदी CRS पोर्टल वरुन रद्द करता येते.
१२. निबंधकानी जन्म अथवा मृत्यू ची कोणतीही नोंद मुख्य निबंधकांच्या मान्यतेशिवाय रद्द करू नये.
शासन निर्णयातील अ) येथील परिच्छेद क्र.२ मधील शेवटच्या ओळीतील “या मुदतीत प्रमाणपत्र जमा न केल्यास पोलीसांकडून प्रमाणपत्र जप्त करण्यात येईल” या ऐवजी “या मुदतीत प्रमाणपत्र जमा न केल्यास पोलीस यंत्रणेच्या मदतीने प्रमाणपत्र जप्त करण्यात येईल” तर
परिच्छेद क्र. ४ “स्थानिक पोलिस स्टेशन प्रभारी यांनी संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र जप्त करुन घ्यावे” या ऐवजी “महसूल यंत्रणेने पोलिस यंत्रणेच्या मदतीने संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र जप्त करुन घ्यावे” असे वाचावे. तसेच परिच्छेद क्र. ५ व ६ मध्ये
“पोलिस स्टेशन प्रभारी यांचे कडून /पोलिसांकडून” या ऐवजी “पोलिस स्टेशन प्रभारी/ पोलिसांच्या मदतीने”असे वाचावे.
पोर्टल वेबसाईट द्वारे जन्म मृत्यू ची ऑनलाइन नोंदणी करण्याबाबत 30-12 -2025
पोर्टल वेबसाईट द्वारे जन्म मृत्यू ची ऑनलाइन नोंदणी करण्याबाबत 04-11-2025
अ तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांने निर्गमित केलेले एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचे विलंबित जन्म- मृत्यू आदेश व जन्म-मृत्यू नोंदी रद्द करणे.
१. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतरच्या विलंबित जन्म-मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतच्या आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी बाबतची सविस्तर यादी सर्व संबंधित निबंधक यांनी संबंधित तहसिलदार यांना तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी. सदर यादी संबंधित तहसिलदार यांना उपलब्ध
होईल याची खातरजमा जिल्हा निबंधक यांनी करावी.
२. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यालयीन अभिलेख्यांवरुन तसेच संबंधित निबंधक यांचेकडून प्राप्त झालेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीच्या यादीवरुन तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचेपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने निर्गमित केलेल्या आदेशाआधारे घेण्यात
आलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी तपासून असे आदेश रद्द करुन त्याबाबतचा तपशिल संबंधित निबंधक, जिल्हा निबंधक व स्थानिक पोलीस स्टेशन यांना उपलब्ध करुन द्यावा. अशा रद्द केलेल्या आदेशाची प्रत संबंधित अर्जदारास त्याच्या पत्त्यावर पाठविण्यात यावी. ज्यामध्ये संबंधितास मूळ
प्रमाणपत्र ७ दिवसांच्या आत तहसिल कार्यालयात जमा करण्याबाबत आदेशित करावे. या मुदतीत प्रमाणपत्र जमा न केल्यास पोलीसांकडून प्रमाणपत्र जप्त करण्यात येईल याबाबत संबंधितास सूचित करावे.
३. संबंधित निबंधक व जिल्हा निबंधक यांनी तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी रद्द केलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू आदेशानुसार जन्म-मृत्यू नोंदवहीतील नोंदी तसेच CRS पोर्टलवरील नोंदी रद्द कराव्यात.
४. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी रद्द केलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू आदेशाच्या प्रतींच्या आधारे स्थानिक पोलीस स्टेशन प्रभारी यानी संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र जप्त करुन घ्यावे. अशा जप्त केलेल्या मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राच्या प्रती संबंधित तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांना सादर कराव्यात.
५. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी पोलीस स्टेशन प्रभारी यांचेकडून प्राप्त झालेली मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे तसेच, संबंधित अर्जदारानी तहसिल कार्यालयात जमा केलेली मूळ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकारी या
अधिकाऱ्यामार्फत करावी.
६. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे रद्द केलेल्या आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र पोलीसांकडून जप्त होऊन रद्द केल्याची खातरजमा करावी. जेणेकरुन रद्द केलेल्या आदेशाआधारे अस्तित्वात असलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तीकडे राहणार नाही व त्याचा दुरुपयोग होणार नाही.
७. उपरोक्त प्रमाणे रद्द केलेल्या प्रमाणपत्राबाबत संबंधित व्यक्तीला विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचेकडून नव्याने आदेश प्राप्त करुन घेऊन जन्म- मृत्यू नोंद करण्यास अडचण असणार नाही.
ब तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या वैध आदेशाशिवाय (खोट्या/बनावट) घेतलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यूच्या नोंदी रद्द करणे.
१. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतरच्या विलंबित जन्म-मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतच्या आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी बाबतची सविस्तर यादी जिल्हा निबंधक तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी संबंधित तहसिलदार यांना तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी.
२. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांना जिल्हा निबंधक तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीची खातरजमा कार्यालयीन अभिलेख्यांवरुन करुन घेण्याची जबाबदारी तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांची असेल. त्यानुसार तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांनी अधिकृतपणे न दिलेल्या खोट्या व बनावटी आदेशाआधारे घेण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी छाननीमध्ये आढळून आल्यास त्या रद्द करण्याबाबत संबंधित निबंधक व जिल्हा निबंधक यांना कळविण्यात यावे. तसेच, अशा व्यक्तीविरुध्द संबंधित पोलीस स्टेशन प्रभारी यांचेमार्फत गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करावी.
क) कोणत्याही आदेशाशिवाय परस्पर घेण्यात आलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यूच्या नोंदी रद्द करणे.
१. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांना निबंधक यांचेकडून प्राप्त झालेल्या विलंबित जन्म- मृत्यू नोंदीच्या यादीवरुन उपरोक्त दोन्ही प्रकारात न मोडणान्या व कोणत्याही आदेशाशिवाय निबंधकांनी परस्पर घेतलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदीचा तपशिल संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (वर्ग-अ) येथील प्राधिकृत अधिकान्यांना उपलब्ध करुन द्यावा.
२. तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या आदेशाशिवाय घेण्यात आलेल्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी आढळून आल्यास अशा नोंदी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी रद्द कराव्यात.
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम,1969 व सुधारणा अधिनियम, 2023 अन्वये विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतची काययपध्दती निश्चित करणे बाबत. दिनांक 12-03-2025
जन्म-मृत्यू नोंद नसल्याचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देतांना निबंधकाने अनुसरावयाची कार्यपध्दती :-
१) निबंधकाच्या कार्यक्षेत्रात नागरीकांच्या जन्म-मृत्यूबाबतची घटना घडली असल्यास त्याबाबतचा सबळ पुरावा (उदा. शव विच्छेदन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल, जन्म घरी झाल्यास अंगणवाडी सेविका व तत्सम अन्य कर्मचारी यांचे जवाब/प्रतिज्ञापत्र, रुग्णालयीन नोंदीचे कागदपत्र, अन्य शासकीय अभिलेखे इ.) प्राप्त करुन तसेच त्याबाबतची खात्री करुनच जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
२) जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्राकरीता किंवा जन्म-मृत्यूची नोंद घेण्यास १ वर्षापेक्षा जास्त उशीर झालेला आहे अशा प्रकरणी प्राप्त मागणी अर्जासोबत ज्यांची जन्म-मृत्यूची नोंद घ्यावयाची आहे त्यांचे रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र, आरोग्य विषयक नोंदीचे पुरावे (उदा. लसीकरण, शाळा प्रवेश-निर्गम उतारा इ.) त्यांच्या आई-वडील, रक्ताच्या नातेवाईकांचे अधिवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, जमीन उतारा, खरेदी खत, कर पावती, आधार कार्ड, पॅन कार्ड अन्य शासकीय ओळखपत्र इत्यादी पुराव्यांचा विचार करुन तसेच अर्जदाराची वंशावळ आणि त्यांची ओळख पटविणारे शासकीय अभिलेखे तसेच रहिवासाबाबतचे शासकीय दस्तऐवज (उदा. वीज पावती, कर पावती इ.) यावरुन सत्यता पटवूनच खात्री झाल्यानंतर जन्म -मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
३) अर्जदार स्थानिक रहिवाशी असल्याची पडताळणी करुनच निबंधकाने जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे. अन्यथा स्थानिक रहिवाशी नसेल तर जन्म – मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. याकरीता स्थानिक चौकशी / पंचनामा करुन खात्री करावी.
४) विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंदीबाबत कारणमिमांसेसह पडताळणी करावी. तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य एकाच वेळी नोंदी घेण्याबाबत अर्ज सादर करीत असतील अशावेळी अधिक सखोल चौकशी करण्यात यावी.
५) जन्म-मृत्यूच्या विलंबाने नोंदीबाबत पुरावे उपलब्ध झाल्यास आणि पडताळणी व खात्री झाल्यानंतरच निबंधकाने अनुपलब्धता प्रमाणपत्र अर्जदारास द्यावे तसेच याबाबत आदेशास्तव संपूर्ण प्रस्तावाची एक प्रत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह जिल्हा दंडाधिकारी / उप विभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी / ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांना सादर करावी.
६) ज्या प्रकरणी सबळ पुरावे उपलब्ध होत नाहीत, खोटे/बनावट पुरावे प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर अशा प्रकरणांची माहिती तात्काळ पोलीस विभागास देण्यात यावी.
जन्म – मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्राच्या आधारे पारीत करावयाच्या आदेशाबाबत जिल्हा दंडाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी, ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दतीः-(उदा. वीज पावती, कर पावती इ.) यावरुन सत्यता पटवूनच खात्री झाल्यानंतर जन्म -मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
३) अर्जदार स्थानिक रहिवाशी असल्याची पडताळणी करुनच निबंधकाने जन्म मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे. अन्यथा स्थानिक रहिवाशी नसेल तर जन्म – मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. याकरीता स्थानिक चौकशी / पंचनामा करुन खात्री करावी.
४) विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंदीबाबत कारणमिमांसेसह पडताळणी करावी. तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य एकाच वेळी नोंदी घेण्याबाबत अर्ज सादर करीत असतील अशावेळी अधिक सखोल चौकशी करण्यात यावी.
५) जन्म-मृत्यूच्या विलंबाने नोंदीबाबत पुरावे उपलब्ध झाल्यास आणि पडताळणी व खात्री झाल्यानंतरच निबंधकाने अनुपलब्धता प्रमाणपत्र अर्जदारास द्यावे तसेच याबाबत आदेशास्तव संपूर्ण प्रस्तावाची एक प्रत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह जिल्हा दंडाधिकारी / उप विभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी / ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांना सादर करावी.
६) ज्या प्रकरणी सबळ पुरावे उपलब्ध होत नाहीत, खोटे/बनावट पुरावे प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर अशा प्रकरणांची माहिती तात्काळ पोलीस विभागास देण्यात यावी.
जन्म – मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्राच्या आधारे पारीत करावयाच्या आदेशाबाबत जिल्हा दंडाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी, ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे त्यांनी अनुसरावयाची कार्यपध्दतीः-अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
मुस्लिम धर्मियांमधील दत्तक बालकाच्या जन्म नोंदणी बाबत दिनांक ०९/०७/२०१९
मुस्लिम धर्मियामधील दत्तक बालकांच्या जन्म नोंदणीबाबत या कार्यालयाकडून केंद्र शासनास विचारणा करण्यात आली होती. याबाबत मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाच्या संदर्भिय पत्रान्वये कळविण्यात आल्या आहेत.
या मार्गदर्शक सूचना आपण आपल्या कार्यक्षेत्रातील शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व निबंधक, जन्म व नौदणी मृत्यू यांना कळवाव्यात. या पत्रासोबत संदर्भिय पत्राची छायांकित प्रत जोडण्यात आली आहे.
FULL NAME OF CHILD IN BIRTH CERTIFICATE दिनांक 24-08-2018
राज्यातील शासकीय आरोग्य संस्था मध्ये संस्था प्रमुखांना निबंधक जन्म मृत्यू नियुक्त करणे बाबत दिनांक ०१-६-२०१८
केंद्र शासनाच्या मान्यतेने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या सर्व अधिसूचना/आदेश यांना अधिक्रमित करुन जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ मधील कलम ७ (१) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सोबतच्या सुधारित अनुसूचीप्रमाणे “निबंधक जन्म-मृत्यू” म्हणून नेमणूका केल्या आहेत या संदर्भातील अधिसूचना दिनांक १२ एप्रिल २०१८ रोजी निर्गमित केलेली आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
जन्म मृत्यू उशिरा नोंद दिनांक २६-०४-२०१८
सद्यःस्थितीत जन्म-मृत्यु नोंदणी अधिनियम १९६९ मधील कलम १३ (३) व त्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जन्म-मृत्यु नोंदणी नियम २००० मधील नियम ९ (३) अनुसार जर एखादी जन्म अथवा मृत्युची घटना, घडल्यापासून एक वर्षाच्या आत नोंदणी झाली नसेल, तर त्या कार्यक्षेत्रातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या आदेशाने नोंदणी करण्यात येते.
परंतु यापुढे न्यायालयाचे आदेश व तसेच विधी व न्याय विभागाच्या परिपत्रकानुसार ज्या जन्म-मृत्यू घटनांची नोंदणी घटना घडल्यापासून एक वर्षाच्या आत झाली नसेल, अशा घटनांच्या नोंदणीसाठी फक्त प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकारी यांचेच आदेश ग्राह्य धरण्यात यावेत.
यासाठी हे आदेश प्राप्त करुन घेण्यासाठी नागरिकांना अशा न्यायालयात अर्ज करावे लागतील.
त्यापूर्वी निबंधकांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात घडलेल्या घटनेची नोंद नसल्याबाबत (खात्री करुन) अनुपलब्धता दाखला नमुना क्र.१० (अ/ब) मध्ये पूर्वीप्रमाणेच द्यावा व सदरील दाखला न्यायालयात अर्ज करतेवेळी अर्जासोबत पुरावा म्हणून जोडण्याच्या सूचना नागरिकांना दयाव्यात.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
संस्थेकडून होणाऱ्या दत्तक विधान कार्याबाबत दिनांक २६-०२-२०१८
१) संस्थेद्वारा जे दत्तक विधान करण्यात्त येणार नाही अशा प्रकरणात दत्तक बालकाचा न्यायालयाकडील दत्तक आदेश जन्म नोंदणीसाठी यापुढे आवश्यक नाही, मात्र प्नोंदणीकृत दत्तक विधान सादर करणे बंधनकारक आहे. (केंद्र शासनाच्या दिनांक १५/०५/२०१५ च्या परिपत्रकानुसार) २) संस्थेव्दारा जे दत्तक विधान करण्यात येईल, अशा प्रकरणात केवळ न्यायालयांकडील दत्तक आदेश जन्म नोंदणीसाठी/दुरुस्तीसाठी पुरेसा आहे, नागरीकांकडे दत्तक विधान (Adoption deed) दस्तऐवज सादर करण्याबाबत आग्रह धरु नये
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
BIRTH & DEATH दिनांक 31-01-2018
मृत्यू नोंदणीसाठी आधार कार्ड ऐच्छिक असल्या बाबत दिनांक 0२-१२-२०१७
मा. महानिबंधक जन्म-मृत्यू नोंदणी केंद्रिय गृह मंत्रालय यांची LARIFICATION/INTERPRETATION. १/१२/२०१४/व्हीएस-सीआरएस, नवी दिल्ली, दि ८/०९/१७मृत्यु घटनांच्या नोंदणीकरीता आधार नोंदणी ऐच्छिक करण्याबाबत कळविलेले आहे. (
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मृत्यू नोंदणीसाठी आधार कार्ड आवश्यक असल्या बाबत दिनांक २२-०९-२०१७
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७ पासून मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीची मृत्यू नोंदणीसाठी खात्रीशीर ओळख प्रस्तावित करण्याच्या दृष्टीने आधार क्रमांक आवश्यक करण्यात आला आहे.
जर अर्जदाराकडे मृत व्यक्तीचा आधार नोंदणी क्रमांक (EII)) उपलब्ध नसल्यास अर्जदाराच्या त्याच्या/तिच्या माहिती नुसार मृत व्यक्तीचा आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. जर अर्जदाराने सादर केलेले प्रमाणपत्र खोटे आढळल्यास आधार अधिनियम २०१६ व जन्म-मृत्यु नोंदणी अधिनियम १९६९ मधील तरतुदीनुसार गुन्हा ठरु शकतो असे संबंधिताना सुचित करावे.
अर्जदाराने मृत व्यवत्तीची माहिती देणारा तसेच पति/पत्नी व आई-वडील यांचाही आधार क्रमांकाची माहिती द्यावी. सदर योजना जम्मू-काश्मीर, आसाम व मेघालय या राज्यातील रहिवाशांना लागू असणार नाही.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
नागरी नोंदणी योजना जन्म मृत्यू अहवालातील सांख्यिकी भागाबाबत 29-06-2017
जन्म मृत्यू नोदणी व जीवनाविषयक आकडेवारी बाबत विविधस्तरावरील समित्याचा सभाचा अहवाल सन २०१६ व सन २०१७ बाबत मा संचालक, क्र संआसे/जन्म-मृत्यू/कक्ष-१८ ९६२४-९७९८/१७ दि २०-६-१७
उपरोक्त विषयाबाबत केंद्र शासनाकडून आरोग्य संस्थेत होणाऱ्या जन्म-मृत्यू घटनांच्या नोंदणीबाबत मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. केंद्रीय जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ मधील कलम ८(१)ब) मधील तरतूदीनुसार ज्या जन्म-मृत्यू घटना खाजगी व सरकारी रुग्णालयात (जन्म-मृत्यू
नोंदणी केंद्र नसलेल्या संस्था) घडणाऱ्या घटनांची माहीती नोंदविण्यास संबधित निबंधक, जन्म-मृत्यू यांना विहीत नमुन्यात व विहीत वेळेत पुरविण्याची जबाबदारी त्या संस्था प्रमुखाची आहे.जन्म-मृत्यू घटनेची माहीती निबंधकास प्राप्त झाल्यानंतर त्या घटनेची नोंद निबंधक/उपनिबंधक घेतात व जन्म व मृत्यू चे प्रमाणपत्र अनुक्रमे नमुना क्ं ५ व ६ मध्ये संबंधितांना वितरीत करतात. आरोग्य संस्थेमध्ये घडलेल्या जन्म-मृत्यू घटनांची माहीती विशेषतः खाजगी संस्था त्यांच्या संस्थेमध्ये घडलेल्या घटनांची माहीती संबधित निबंधक,जन्म-मृत्यू यांना कळवित नसल्याचे दिसून येते. तर संबधित कुटुंबाला त्यांचे स्तरावर दवाखाना सोडताना “जन्म/मृत्यू दाखला” अशा नावाने अनौपचारीक प्रमाणपत्र देण्याचा कल दिसून येतो. जन्म/मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार केवळ निबंधक,जन्म-मृत्यू यांना असल्याने अशा संस्थानी वितरीत केलेले दाखले ग्राहय नाहीत. खाजगी आरोग्य संस्थेने दिलेले जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र कायदेशीर असल्याचे कुटुंबियाकडून ग्रृहित धरले जाऊन निबंधकाकडून प्रमाणपत्र प्राप्त केले जात नाही. त्यामुळे कालांतराने अशा कुटुंबियांना निबंधकाकडून विहीत नमुन्यातील प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यास अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागते.
यास्तव आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खाजगी व शासकीय संस्थाना (जन्म-मृत्यू नोंदणी केंद्र नसलेल्या संस्था) जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राबाबत पुढील सूचना अवगत कराव्यात. खाजगी आरोग्य संस्थेने त्यांचे संस्थेचे नाव असलेली व घटनेची माहीती देणारी पावती(स्लीप) छपाई करुन संबधित व्यक्तीना देणेत यावी.
१) नविन जन्मलेल्या मुलाच्या नावाबाबत सदर परिपत्रक काढण्यात आलेले होते. या मध्ये मुलाच्या नावाची (वडिलाचे नाव, आईचे नाथ, अडनाव याची नाही) नोंदणी झाल्यावर ते नाव संपूर्णतः बदलता येत नाही असे कळविले होते. सदर नविन जन्मलेल्या मुलाचे नाव नोंदविताना कोणतीही औपचारीक चूक झालेली असेल किंवा काही लेखन प्रमादाने चूक झालेली असेल. (उदा. काना, मात्रा, वेलांटी इ.) तर त्यात कलम १५ अनुसरुन बदल करता येतो. परंतु नविन जन्मलेल्या मुलाचे नाव पूर्णपणे बदल करण्याची तरतूद अधिनियमात नाही याची नोंद घ्यावी. (उश मूळ नाव रमेश आहे व नंतर महेश ठेवण्यात आले.)
२) आई वडिल यांचे नावात चुक झालेली असेल तर त्या बाबतचे सबळ पुरावे (शासकिय दस्तावेज सादर केल्यावर निबंधक, त्यांची खात्री पटल्यावर त्याचाबत नोंदवहीतील शेरा याबाबतची नोंद घेवून त्यानुसार प्रमाणपत्र अदा करु शकतो.
३) जर टोपण नावाची नोंद झालेली असेल अथवा माहेरच्या नावाची नोंद झालेली असेल तर बाबतचे सबळ पुरावे संबंधिताने सादर केल्यावर निबंधक कलम १५ व नियम ११(४) अधिन राहून चूक दुरुस्ती करु शकतो.
४) काही वेळेस प्रमाणपत्र घेवून गेल्यावर बऱ्याच वर्षानंतर नावातील चूक दुरुस्ती बाबत अर्ज केले जातात. अशा प्रकरणात सदर प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर तात्काळ याचाबत न कळविण्याची कारण शोधून काढणे आवश्यक असते. तसेच जुन्या प्रमाणपत्राचा वापर कोणत्या कारणासाठी केला याची चौकशी होणे आवश्यक असले. याबाबत संबंधित निबंधाची खात्री पटल्यावरच कलम १५ अनुसरुन पुढील कार्यवाही होऊ शकते.
५) समाजाचे नाव, अडनाव म्हणून लावता येत नाही किंवा व्यवसायाचे नाव अडनाव म्हणून येत नाही. तसेच जात, गाव किंवा इतर कोणत्याही बाबीचा उल्लेख आडनावात करता येत (उदा, बागबान, शिंपी, कोळी, बाणी, तेली, पाटील इ.) जर चुकीने असे झालेले असत त्याबाबतचे पुरावे सादर केल्यावर कलम १५ व नियम ११(४) यास अनुसरून पुढील कार्य करता येऊ शकते.६) वरील प्रमाणे चुका, आईवडिलांचे नाव नोंदविताना किंवा अडनाव लिहीताना होण्याची शक्यता असते. अशा चुका योग्य शासकिय पुरावे, प्राप्त झाल्यावर व निबंधकाची त्याच्या सत्यतेबाबत खात्री पटल्यावर त्यात कलम १५ व नियम ११ अन्वये चुक दुरुस्ती करता येऊ शकते.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
संस्थेने दत्तक घेतलेल्या बालकाचे जन्म प्रमाणपत्रात जन्माचे ठिकाण नोंद करणेबाबत स्पस्टीकरण म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/जन्म ठिकाण/११८८०-११९५० /१६ दि २१/१० /२०१६
महाराष्ट्र जन्म मृत्यू नोंदणी नियम (पहिली सुधारणा ) दिनांक 23-09-2016
१) दत्तक वालकासाठी जन्म नोंदणीचा नमुना क्रं १ अ चा समावेश
२) मृत्यू नोंदणी मध्ये पती/पत्नी (जोडीदार) यांच्या नावाचा समावेश
३) जन्म-मृत्यू नोंदणी मध्ये आधार क्रंमाकाचा समावेश
४) जन्म मृत्यू नोंदणी करताना लिंग या रकान्यात ” पुरुष किंवा स्त्री “ऐवजी ” पुरुष किंवा स्त्री किंवा तृतीय लिंगी “यांचा वापर करणे.
वर नमुद केलेली माहिती प्राप्त होण्यासाठी महाराष्ट्र जन्म मृत्यू नोंदणी नियम २००० मधील विहीत नमूने (१,१अ, २, ३,५व ६) मध्ये याबाबी समावेश करुन महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १४ जुलै २०१६ अन्वये, अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
चालत्या वाहनातील तसेच १०८ अंबुलन्स मध्ये घडणाऱ्या मृत्यू घटनाच्या नोंदणीबाबत स्पस्टीकरण म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/मृत्यू नोंदणी/७८७५-७९८३/१६ दि १९/७/२०१६
(१) चालत्या वाहनातील घडलेल्या मृत्यू घटना या संस्थेतील मृत्यू घटना ग्राहय धरण्यात येवू नयेत. रुग्णास जवळच्या रुग्णालयात नेल्यानंतर रुग्णालयात आणताना मृत्यू (brought dead) घोषित केल्यास अशा मृत्यू घटना निबंधकाकडे नोंदविण्याची जबाबदारी संस्थेचे वैद्यकीय अधिकारी यांची असणार नाही. मृत्यूचे ठिकाण नोंदविताना सदर रुग्णालयाचे नांव, पत्ता किंवा दवाखान्यात जाताना मृत्यू असेही नमूद करता येणार नाही. सदर घटनेची नोंद घटना ज्या निबंधकांच्या कार्यक्षेत्रात घडलेली आहे, त्या कार्यक्षेत्राच्या निबंधकांनी नोंद घ्यावयाची आहे.
(२) चालत्या वाहनामध्ये नैसर्गिक मृत्यू आल्यास वाहन चालका व्यतिरिक्त (Vehicle incharge) मृत व्यक्ती (deceased) सोबत नातेवाईक किंवा सहकारी (attendant) यांनी सदर मृत्यू घटनेची नोंद घटना ज्या कार्यक्षेत्रात घडली त्या कार्यक्षेत्रातील निबंधकाकडे घटनेची नोंद करावी. जर मृत व्यक्ती सोबत कोणी नसेल तर वाहन चालकाने संबंधीत कार्यक्षेत्रातील निबंधकाकडे मृत्यूची नोंद करावी.
(३) अपघात अथवा खून अशा प्रकरणामध्ये कायदेशीर चौकशी, पंचनामा (where inquest is held) अहवालाप्रमाणे या बाबी नियम ६(२) मध्ये अंतर्भूत असून पंचनाम्यात नमूद केल्या प्रमाणे त्याचे कार्यक्षेत्रातील संबंधीत निबंधकाकडे नोंदणी करावी व मृत्यूचे ठिकाण पंचनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे लिहीतील.
(४) चालत्या वाहनात लांब पल्ल्याच्या प्रवासात मृत्यू झाल्यास त्या वाहनाचे पुढील थांबा (halt) हे मृत्यूचे ठिकाण असेल. मृत्यू नोंदणी करण्यासाठी वाहन चालक किंवा मृत व्यक्तीच्या सोबत असणारे नातेवाईक, सहकारी हे त्या थांब्याशी संबंधीत कार्यक्षेत्रातील निबंधकाकडे मृत्यूची नोंद करतील. जर मृत व्यक्ती सोबत नातेवाईक अथवा सहकारी कोणी नसेल तर त्या वाहनाचा चालक, मृत्यू ज्या कार्यक्षेत्रात झाला त्या कार्यक्षेत्रातील निबंधकाकडे मृत्यूची नोंद करेल.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
Explanation regarding birth-death cer issued med insti दिनांक 24-02-2016
जन्म मृत्यू नोंदणी करतांना लिंग या रकान्यातील नोंदणी बाबत म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/दुरुस्ती/ सीआरएस/५६-११८/१६ दि ४/१/२०१६
जन्म-मृत्यू कार्यक्रमा अंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणी करताना निबंधकाना जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम २००० मध्ये विहीत केलेले नमुना क्रं. १ ते ६ चा वापर करावा लागतो. या नमुन्यामध्ये लिंगा बाबतची माहिती नमुद असते.
केंद्र शासनाचे संदर्भिय पत्रानुसार लिंग या रकान्यात ‘तृतियपंथी’ असल्यास याबाबत निबंधकाने खात्री करुन नोंद घ्यावी व तसा उल्लेख करुन तसे प्रमाणपत्र निर्गमित करावेत अशा सूचना आहेत.
आपल्या माहितीसाठी केंद्र शासनाचे संदर्भिय परिपत्रकाची प्रत सोबत जोडली आहे.
सदर परिपत्रक आपल्या अधिनस्त असलेल्या सर्व निबंधकांना पाठवून या कार्यालयास अवगत करावे.
जन्म नोंद वहीत बाळाचे नाव व जन्म तारीख मधील दुरुस्ती बाबत म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/दुरुस्ती/१०४०५-१०४६५/१५ दि १७/११/२०१५
केंद्र शासनास प्राप्त कोर्ट ऑडरर्स व व्यक्तीगत अर्जाव्दारे असे निदर्शनास आले आहे की, आरोग्य संस्थेतील यंत्रणेकडून बाळाचे नाव नोंदविताना झालेले दुर्लक्ष/निष्काळजीपणा किंवा माहिती देणा-यांच्या अनावधानाने बाळाचे नाव चूकीचे नोंदविले असेल अशा प्रकरणामध्ये नागरीकांना बालकांचे नाव शाळेत घालताना पासपोर्ट मिळविणे इत्यादीसाठी अडचणी निर्माण होतात त्यामुळे नागरिकांना निबंधकाकडे नावात बदल / दुरुस्ती साठी अर्ज करावा लागतो. त्यांना अचुक जन्म दाखला मिळावा ही बाब विचारात घेऊन बाळाचे नाव दुरुस्ती करण्याबाबत केंद्र शासनाने संदर्भिय पत्राव्दारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.. अर्जदाराची विनंती व नावाबाबतचे ठोस पुरावे निबंधकाने अवलोकन करुन बाळाचे नाव बदलण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आलेले आहे. निबंधकांनी शक्यतो नावात बदल करताना जन्म नोंद अहवालाच्या शेरा रकान्यामध्ये नोंद घेतल्यानंतर प्राधान्याने नांवात बदल करताना ‘उर्फ’ या संज्ञेचा वापर करावा.
अर्जदारास उर्फ नांव मान्य नसेल तर अर्जदाराने दिलेली कागदपत्रे व ठोस पुरावे (Authenticity of the documents) पाहून निबंधकाची खात्री पटत असेल तर जन्म नोंदवहीत शेरा रकान्यात, दुरुस्तीची तारीख, दोन्ही नांवे यांची नोंद घेऊन निबंधकाने स्वाक्षरी करावी व तारीख लिहावी नंतर नांवात योग्य ती दुरुस्ती करावी.
जन्म नोंदणीतील जन्म तारखेबाबत तसेच जन्म व मृत्यू नोंदणीतील तारखेची नोंद ही Section 35 of the Indian Evidance Act 1872 अन्वये जन्म-मृत्यू घडलेल्या घटनेच्या वस्तु वस्तुस्थितीचा पुरावा असल्याचे ग्राह्य धरण्यात आले आहे. या वस्तुस्थितीचा विचार करता जन्म नोंदीमधील जन्म तारखे मध्ये चुकीच्या जन्म नोंदणी बाबतचे जन्म घटनेच्या व घटना नोंदणीच्या वेळचे ठोस पुरावे दिल्यानंतर निबंधकाची खात्री समाधान (Proved to the satisfaction of the registrar) झाल्याशिवाय जन्म तारखेत बदल करता येत नाही.
जन्म नोंदीमध्ये नांवात बदल, ‘उर्फ’ तसेच तारीख हे बदलाची तरतुद असली तरीही निबंधकांकडून सर्रास नांव व तारीख बदलले जाणार नाही याबाबत (Registrars should be asked not to encourage the practice of change in name and date in the birth record) सर्व निबंधकांता सूचना द्यावी. तसेच पूर्वीप्रमाणेच यापूर्वी नांवात बदलाबाबत यापूर्वीच्या दिनांक ०९/०९/२००९ च्या परिपत्रका नुसारच कार्यवाही करण्याबाबत निबंधकांना सूचित करावे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
नोंदणी केंद्र उघडणे / सरकारी रुग्णालयात केंद्र असणे बाबत दिनांक०८/१०/२०१५
भारत सरकारच्या पाहणी पत्रकामध्ये अनेक राज्यात असे निर्दशनास आले आहे की, अशासकीय रुग्णालयात जन्म-मृत्यू नोंदणी केंद्र असल्याचे आढळून आले आहे. केंद्र शासनाचे जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ च्या कलम २६ मधील तरतूदी व भा.दं. वि. संहिते नुसार निबंधक व उप निबंधक यांना ‘लोक सेवक’ मानन्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अशासकीय रुग्णालयात जन्म-मृत्यू नोंदणी केंद्र असणे हे अयोग्य व चूकीचे असून त्यामुळे कलम २६ मधील तरतूदीचा भंग (Violation) होतो. सार्वजनिक सेवक (Public Servant) यांची निबंधक अथवा उप निबंधक म्हणून नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. खाजगी रुग्णालयातील किंवा नर्सिंग होम मधील खाजगी कर्मचा-यांना निबंधक अथवा उप निबंधक नेमणे हे बेकायदेशिर आहे. तसेच अशा निबंधक आणि उप निबंधकांना जन्म-मृत्यू घटनांची नोंद करण्याचे व जन्म अथवा मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नाहीत. संदर्भासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमातील कलम-२६ ची तरतूद खाली नमूद केली आहे.
Section-26 Registrars and Sub-Registrars to be deemed public servants – All Registrars and Sub-Registrars shall while acting or purporting to act in pursuance of the provision of this Act or any rule or order made there under be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
एक पालक/अविवाहित माता यांचा बालकाच्या जन्म नोंदणी संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालायचा निर्णयाबाबत म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/जन्म नोंदणी बाबत/६६८३-६७४२/१५ दि २५/८/२०१५
१) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे निर्णयात जर एक पालक/अविवाहीत मातेने तिच्या गर्भाशयातून जन्मलेल्या बालकाचे जन्म प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केला असल्यास संबंधितांचे अॅफीडयूट घोषणापत्र प्राप्त करुन घेऊन जन्म नोंद घेऊन एका पालकाचे नावे जन्म दाखला वितरीत करता येईल. अशा प्रकरणात न्यायालयाने काही आक्षेप नमूद केले असल्यास एक पालक/अविवाहीत माता यांना जन्म प्रमाणपत्र देता येणार नाही.
२) एकाही एक पालक/अविवाहीत मातांना जन्म प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणे/नाकारले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशा प्रकरणामध्ये जन्म दाखल्यात एका पालकाचे नाव लिहावे व दुसरे पालकांच्या नावाची जागा मोकळी ठेवावी. कांहीही लिहिन्यात येऊ नये. या संदर्भात कोर्टाने सूचित केलेली आवश्यक कागदपत्रे कायम स्वरुपी अभिलेख म्हणून नमुना क्रं. १ (कायदेशीर भाग) सोबत जतन करुन ठेवावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
Correction in name and date of birth of the child in birth record clarification sought DIRECTORATE of HEALTH SERVICES मुंबई no DHS/MIS-CELL/D-१८/CRS/CORRECTION /३७०६-०७ दि ५/८/२०१५
एक पालक/अविवाहित माता यांचा बालकाच्या जन्म नोंदणी संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालायचा निर्णयाबाबत म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र संआसे/एमआयएस/ एकपालक/ आवि.मा.ज नो/कक्ष१८/३६८७-८८/२०१५ दि ३१/७/१५
दत्तक बालकाच्या नोंदणी बाबत मा संचालक, आसे मुंबई क्रसआसे/ एमआयएस/ मद पालक/अविमाजनो/ कक्ष१८/ ३६८९-९०/२०१५ दि ३१/७/२०१५
Aceeptance of the birth /death certificate issed through CRS application reg भारत सरकार, गृह मंत्रालय, परिपत्रक no 1/12/२०१४-vs(crs)/१७० दि २७/७/२०१५
१) ज्या नागरिकांच्या मुलाच्या जन्माची नावाशिवाय नोंदणी १.१.२००० पूर्वी झालेली आहे व ज्यांच्या नोंदणीला १५ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. अशा सर्व नागरिकांना या संधीचा लाभ देण्यात येत आहे या मध्ये सन १९६९ पुर्वीच्या नोंदणीचा सुध्दा समावेश आहे.
२) संबंधित व्यक्ती अथवा त्यांचे पालक यांचा बाळाचे नाव समाविष्ट करणेबाबतचा अर्ज घेण्यात यावा.
(έनावाच्या शाबीतीकरिता कुठलाही एक शासकिय पुरावा उदा. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, एस. एस.सी. प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड इ. ची प्रत घेण्यात यावी.
) बाळाचे संपूर्ण नाव लिहिण्याबाबत आग्रह धरण्यात यावा. उदा. राम नामदेव दामले.
४ ५) बाळाचे नाव समाविष्ट झालेनंतर ते नाव बदलता येत नाही याची कल्पना नागरिकांना देण्यात यावी व तसा फलक दर्शनीय भागावर लावण्यात यावा.
६) काही धर्मांमध्ये आई-वडिल यांचे आडनावापेक्षा बाळाचे आडनाव वेगळे ठेवण्याची प्रथा असते तसेच बाळाचे मधले नाव वडिलांच्या नावा पेक्षा वेगळे असते अशा प्रकरणांत संबंधितांनकडून अर्जामध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख नमूद करुन घेण्यात यावा.
७) बाळाचे नाव जन्म नोंदणीत समाविष्ट केले नंतर शेरा रकान्यात या परिपत्रकाचा संदर्भ, क्रमांक व दिनांक नमूद करुन निबंधक/उपनिबंधक जन्म-मृत्यु यांनी स्वाक्षरी करुन दिनांक नमूद करावा. व नावासह सुधारीत जन्म दाखला वितरीत करण्यात यावा.
८) जन्म नोंदणीत बाळाचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबतचा अर्ज जन्म अहवाला सोबत कायमस्वरुपी जतन करण्यात यावेत.
९) नागरीकांना नांव नोंदवून घेण्यासाठी प्रवृत्त करावे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
उशिरा नोंदणी बाबतचे अधिकार संबाधित क्षेत्रातील प्रथम वर्ग न्याय दंडधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकारी यांना असल्याबाबतच्या अधिसुचनेबाबत म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/अधिसूचना/४६९३-४७६०/१५ दि ३०/६/२०१५
दत्तक घेतलेल्या बालकांच्या जन्म अहवालामध्ये जन्म नोंद घेणे बदल करणे बाबत दि ११/०६/२०१५
दत्तक घेतलेल्या बालकांच्या जन्म अहवालामध्ये जन्म नोंद घेणे / बदल करण्याबाबत मार्गदर्शन म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/मार्गदर्शन/४९६६-४५४३/१५ दि ११/६/२०१५
दत्तक आदेश प्राप्त करुन घेण्यासाठी नातेवाईक व सामान्य नागरीकांना येणा-या अडचर्णी बाबत केंद्र स्तरावर आढावा घेण्यांत आला व त्याबाबत महिला व बाल विकास विभाग मंत्रालयाच्या Central Adoption Resource Authority (CARA) यांचेशी झालेल्या चर्चनुसार घेण्यात आलेल्या निर्णया प्रमाणे देशात संस्थे व्यतिरिक्त नातेवाईक किंवा इतर ओळखीच्या संबंधामध्ये होणा-या दत्तक प्रक्रियेमध्ये यांच्या दत्तक नोंदणीसाठी ‘नोंदणीकृत दत्तक विधान’ पुरेसे आहे. अशा प्रकरणामध्ये न्यायालयीन दत्तक आदेश देण्याची आवश्यकता नाही.
अर्थात जन्म नोंदणी अहवालामध्ये जन्म नोंद घेणे/बदल करताना निबंधक जन्म-मृत्यू यांनी ‘दत्तक विधान’ बरोबर असल्याचे तपासून ‘दत्तक विधान’ राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या उपनिबंधकाकडे नोंदविले असल्याची खात्री करावी. त्या नंतर आवश्यक ते बदल दत्तक विधानात दिलेल्या माहितीच्या आधारे जन्म अहवालात दत्तक आई-वडीलांचे व बालकाच्या नावाची नोंद घेऊन जन्म प्रमाणपत्र वितरीत करावे.
संस्थे बाहेरील इतर दत्तक प्रकरणी दत्तक बालक व पालकाचे नांव नोंदविण्यास जर एक वर्षपिक्षा अधिक कालावधी झाला नसेल व त्यांची नोंद जन्म नोंदवहीत आढळली नसल्यास अशा बाबतीत जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ कलम (१३) (३) नुसार उशिरा नोंदणीची प्रक्रिया अवलंबून वर्ग-१ न्याय दंडाधिकारी यांचे आदेश प्राप्त करुन घ्यावेत व त्यानंतर संबंधित घटनेची नोंद जन्म अहवालात घेण्यात यावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जन्म प्रमाणपत्रावर दत्तक विधान झाल्याची कोर्ट ओर्डेर डेट व कौर्ट ओर्डेर चा क्रमांक याचा शेरा रकान्यांमध्ये उल्लेख न करणेबाबत म उपसंचालक,आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म-मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/मार्गदर्शन/४०६०-४१४३/१५ दि २/६/२०१५
दत्तक घेतलेल्या बालकाची नोंद करताना शेरा रकान्यात न्यायालयीन आदेशाची क्रमांक व तारीख इ. माहिती नमूद करणे आँवश्यक आहे. त्यानंतर दत्तक घेतलेल्या आई-वडीलांच्या नावाने नवीन सुधारीत जन्म प्रमाणपत्र अदा करावे.
केंद्रिय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारत सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालय अंतर्गत नवी दिल्ली याच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार दत्तक घेतलेल्या बालकाचे जन्म प्रमाणपत्रावर दत्तक असल्याचा तसेच कोर्ट आदेश इ. बाबींचा शेरा रकान्यात अथवा इतरत्र उल्लेख केला जाणार नाही याची कृपया दक्षता घ्यावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
गर्भधारणपूर्व व प्रसवपूर निदान तंत्र (लिग निवडीस प्रतिबंध अधिनियम १९९४ सा आ वि अधिसूचना क्र प्रचिनि२०१२/ प्र क्र ७८/ कु क दि १५/५/२०१५
जन्म मृत्यू घटनांची नोदणी व प्रमाणपत्र वाटपाबाबत अनियमीतता व भ्रष्ट कार्यप्रणाली बाबत म उपसंचालक,आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म-मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/मार्गदर्शन/२६०२-२७२/१५ दि १३/५/२०१५
जन्म नोदणी करतांना बाळाच्या नावाबाबत घ्याव याच्या काळजीबाबत केंद्र शासनाच्या जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९, कलम १४ च्या तरतुदीनुसार म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/मार्गदर्शन/१६०९-१७१७/१५ दि २५/३/२०१५
महाराष्ट्र जन्म मृत्यु नोंदणी सुधारणा नियम २०१५ सार्वआवि अधिसूचना क्रजमृनो२०१४/ प्रक्र २२१/ कु क दि २ मार्च २०१५
जन्म मृत्यू नोंदणी कार्यक्रम आवश्यक विविध नमुन्यामध्ये बदल ०५-१२-२०१४
दत्तक घेतलेल्या बालकाची जन्म नोंदणी 05-09-2014
Precautions in centoring the name birth recor 29-12-2014
BIRTH & DEATH 25-08-2014
जन्म मृत्यू उशिरा नोंद २०-०१-२०१४
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दि.१७/१२/२०१३ व दि.२१/१२/२०१३ रोजी याचिका क्र.cri.P.I.L.No.4/2013 क्या संदर्भत निर्देश निर्गमित केले आहे. सदर निर्देन हे जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ मधील कलम ११(१) व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदपी नियम २००० मधील
नियम ९(३) म्हणजेच जन्म-मृत्यू घटनांच्या उधिरा नोदणी संदर्भात आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाची प्रत आपल्या सुलभ संदर्भासाठी सोबत जोडली आहे.
या आदेशाच्या अधीन राहून विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र जासन, मंतालय, मुंबई यांनी दि.३१/१२/२०१३ रोजी परिपत्रक निर्गमित केलेले आहे. सदर परिपतकाची प्रत सुध्दा सोबत जोडली आहे.
तमार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जन्म-मृत्यु नोंदणी नियम २००० मधील नियम ९(३) अनुसार जर एखादी जन्म अधवा मृत्युची घटना, घडल्यायासून एक वर्षच्या आत नोंदणी शाली नसेल, तर स्था कार्यक्षेत्रातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या आदेशाने नोंदणी कारण्यात येते.
परंतु यापुढे न्यायालयाचे आदेश व तसेच विधी व न्याय विभागाच्या परिपत्रकानुसार ज्या जन्म-मृत्यू घटनांची नोंदणी घटना घडल्यापासून एक वर्णच्या आत शाली नसेल, अशा घटनांच्या नोदणीसाठी कवद्षनाताल कायकीरी दडाधिकारी यांच्या आदशान नोदणी करण्यात येते.
परंतु यापुढे न्यायालयाचे आदेश व तसेच विधी व न्याय विभागाच्या परिपत्रकानुसार ज्या
जन्म-मृत्यू घटनांची नोंदणी घटना घडल्यापासून एक वर्पच्या आत शाली नसेल, अणा घटनांच्या नोदणीसाठी फवत प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकारी यांचेच आदेश ग्राह्य धरण्यात याबेत, यासाठी हे आदेश प्राप्त करुन घेण्यासाठी नागरिकांना जना न्यायालयात अर्ज कराये लागतील.
स्यापूर्वी निबंधकांनी त्यांे वर्यक्षेत्रात घडलेल्या घटनेषी नोंद नसल्याबाबत (खाधी कारुन) अनुपलब्धता दाखला नमुना क्र.१० (अ/ब) मध्ये पूर्वीप्रमाणेन यावा व सदरील दाखला न्यायालयात अर्ज करतेवेळी अर्जासोबत पुरावा म्हणून जोडण्याच्या सूचना नागरिकांना दयाच्यात.
तरी आपण आपल्या अधिपत्याखालील सर्व निबंधक व उपनिब्ंधक याना या महत्वाच्या परिपत्रकाबायत अवगत करुन ही बाय निदर्णनास आणायी.
जन्म मृत्यू नोंदणी अनुपलधता प्रमाणपत्र देणे बाबत म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/जमृनो- अनुपप्र/८८७५-८९५०/१३ दि ७/८/२०१३
मृत्यू नोंदणी मध्ये सुधारणा करणेबाबत मा उपसंचालक, आरो से पुणे जा क्रआ माजि आ / कक्ष-८३/मृत्यू नोंदणी सुधारणा /८७४७-८७८/२०१३ दि ५/८/२०१३
राज्यात केंद्रशासनाच्या जन्म-मृत्यु नोंदणी अधिनियम १९६९ व महाराष्ट्र राज्य जन्म-मृत्यु नोंदणी नियम २००० मधील तरतुदीनुसार जन्म-मृत्यु घटनांची नोंदणी नियमितपणे करणे बंधनकारक आहे.
१) मृत्यु नोंदणी बंधनकारक असूनही राज्यात घरी होणारे मृत्यु तसेच अर्भक व माता मृत्यु यांच्या नोंदणीचे प्रमाण कमी असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर मृत्यु नोंदणीचे प्रमाण कमी असून हे फक्त ६७ टक्के असल्याचे महानिबंधक, जन्म-मृत्यु, भारत सरकार नवी दिल्ली यांनी त्यांचे दिनांक ८.३.२०१३ च्या पत्रात नमूद केले आहे. (सोबत प्रत)
२) राष्ट्रीय पातळीवर मुख्य निबंधक जन्म-मृत्यु यांच्या दिनांक ५ व ६ मार्च २००९ यांचे बैठकित सुचविलेल्या मुद्दा क्र.२.३ मध्ये मृत्यु नोंदीत वाढ करण्यासाठी आपल्या कार्यक्षेत्रात मृत्यु झालेल्या परंतु मृत्यु नोंदणी न झालेल्या घटनांची नोंद करण्यासाठी भर देण्याबाबत सुचित करण्यात आले आहे.
३) नोंद न होत असलेल्या मृत्युचा शोध घेण्यासाठी स्मशान भुमी/दफन भुमी येथील प्रभारी व्यक्ती /तेथील काळजी घेणारा कर्मचारी यांना अधिसुचक म्हणून जबाबदारी देण्यात यावी. तसेच त्यांना मृत्यु हा घरी अथवा दवाखान्यात झाला आहे. तसेच मृत्युचे ठिकाण इत्यादी माहिती विनचुक भरण्याच्या सुचना सुध्दा देण्यात याव्यात.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ कलमे १२ नुसार प्रथम प्रत मोफत 07-05-2013
निबंधक / उप निबंधक यांना कलम १२ नुसार जन्म-मृत्यु घटना घडल्यापासुन २१ दिवसांच्या आत घटनेची माहिती प्राप्त झाल्यास प्रथम प्रत विनामूल्य देण्या बाबतची कार्यवाही करणे बाबत सूचना दिल्या होत्या. या संदर्भात केंद्रशासनाच्या उपमहानिबंधक जन्म-मृत्यु यांनी सदरची प्रथम प्रत त्वरीत देण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. यास्तव आपणांस सूचित करण्यांत येत आहे की, २१ दिवसांच्या आत कलम ८ व ९ नुसार, घटनेची माहिती देणा-या व्यक्तीस निबंधकाने जन्म व मृत्यु घटनेची नोंद करुन त्वरीत प्रथम प्रमाण पत्र मोफत वितरीत करावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
Issue of non availabity Certificate under section 17 & Corresponding Rule 13(3) RBD ACT 1969 05-06-2013
To_improve_the_reporting_of_registration_of_Death दिनांक 08-03-2013
जन्म-मृत्यु नोंदणी अधिनियम १९६९ चे कलम १४ व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यु नोंदणी नियम २०००, नियम क्र.१० नुसार जन्म नोंदणी मध्ये नोंदणी दिनांकापासून १५ वर्षा पर्यंत बाळाच्या नावाची नोंद करण्याची तरतुद आहे. राज्यामध्ये बहुतांश नागरिकांच्या नावाची नोंद त्यांच्या जन्म नोंदणी मध्ये नसल्याचे या कार्यालयास निवेदने प्राप्त झालेले आहेत व सदर कालावधीत अधिक वाढ करुन मिळणे बाबत निबंधक कार्यालयांची पत्रे या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहेत. सदर बाब केंद्र शासनाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली व त्यास अनुसरुन केंद्र शासनाचे संदर्भिय पत्रान्वये नागरिकांच्या नावाची नोंद त्यांच्या जन्म नोंदणीत करण्यासाठी ३१.१२.२०१४ या तारखे पर्यंत १५ वर्षांचा कालावधी शिथिल करण्यात आला आहे. यास्तव आपणास सूचीत करण्यात येते की या परिपत्रकाच्या दिनांका पासुन ३१.१२.२०१४ पर्यंत या कालावधी मध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांना त्यांचे नाव जन्म नोंदणीत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी आपल्या स्तरावर व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी. या कालावधी मध्ये जन्म नोंदणीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी करावयाची पध्दत :-
१) ज्या नागरिकांच्या जन्माची नोंदणी १.१.२००० पूर्वी झालेली आहे अशा सर्व नागरिकांना या संधीचा लाभ देण्यात येत आहे या मध्ये सन १९६९ पुर्वीच्या नोंदणीचा सुध्दा समावेश आहे.२) संबंधित व्यक्ती अथवा त्यांचे पालक यांचा बाळाचे नाव समाविष्ट करणेबाबतचा अर्ज घेण्यात यावा.
३) नावाच्या शाबीतीकरिता कुठलाही एक शासकिय पुरावा उदा. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, एस.एस. सी प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड इ. ची प्रत घेण्यात यावी.
४) बाळाचे संपूर्ण नाव लिहिण्याबाबत आग्रह धरण्यात यावा. उदा. राम मनोहर जोशी
५) बाळाचे नाव समाविष्ट झालेनंतर हे नाव बदलता येत नाही याची कल्पना नागरिकांना देण्यात यावी व तसा फलक दर्शनीय भागावर लावण्यात यावा.
६) काही धर्मांमध्ये आई-वडिल यांचे आडनावापेक्षा बाळाचे आडनाव वेगळे ठेवण्याची प्रथा असते तसेच बाळाचे मधले नाव वडिलांच्या नावा पेक्षा वेगळे असते अशा प्रकरणांत संबंधितांनकडून अर्जा मध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख नमूद करुन घेण्यात यावा.
७) बाळाचे नाव जन्म नोंदणीत समाविष्ट केले नंतर शेरा रकान्यात या परिपत्रकाचा संदर्भ, क्रमांक व दिनांक नमूद करुन निबंधक/उपनिबंधक जन्म-मृत्यु यांनी स्वाक्षरी करुन दिनांक नमूद करावा.
८) नाव नोंदणीचे अर्ज जन्म अहवाला सोबत कायमस्वरुपी जतन करण्यात यावेत. सदरचे परिपत्रक आपले अधिनस्त सर्व निबंधक / उपनिबंधक यांना देण्यात यावेत व जास्तीत जास्त नागरिकांना या संधीचा लाभ मिळण्यासाठी प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे जनजागृती करावी. ३१.१२.२०१४ या तारखे नंतर हा कालावधी कुठल्याही परिस्थित वाढवून मिळणार नाही याची दक्षता सर्व स्तरावर घेण्यात यावी.
Issue_of_extract_to_the_informant_under_Section_12_and_Penalties_under_section_23_Registration_of_birth_and_deaths_(RBD)_Act_1969 21-12-2012
हरविलेल्या /बेपत्ता व्यक्तीच्या मृत्यूचे ठिकाण मृत्यू दिनांक ग्राह्य धरणे बाबत दिनांक ३०/१०/२०१२
महानिबंधक जन्म मृत्यू, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी उपरोक्त संदर्भिय परिपत्रकाद्वारे हरवलेल्या व्यक्तींच्या मृत्यू नोंदणी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत केलेल्या आहेत सदर मार्गदर्शक सूचनेनुसार हरबलेली व्यक्ती ७ वर्षापेक्षाचा जास्त कालावधी उलटून गेल्यानंतर न्यायालय मृत घोषित करु शकते व न्यायालयाने मृत घोषित केल्यानंतर मृत्यू नोंदणी करुन मृत्यू उमाणपत्र वितरित करता येणे शक्य आहे असे सूचित केले आहे. त्याप्रमाणे ज्या न्यायालयात हरवलेल्या व्यक्तीचे नातेवाईक मृत घोषित करुन घेण्यासाठी अर्ज दाखल करतील ते न्यायालय मृत्यूचे ठिकाण समजण्यात यावे व ज्या दिवशी अर्ज न्यायालयात दाखल करतील तो दिनांक मृत्यू दिनांक समजण्यात यावा. न्यायीक मान्यता न्यायालयीन आदेशाद्वारे प्राप्त असल्यामुळे जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९. मधील उशिरा नोंदणीचा कलम १३ (३) या मृत्यू नोंदणींना लागू होणार नाही सदरचे परिपत्रक आपले अधिनस्त सर्व निबंधक / उपनिबंधक यांना निर्गमीत करावे व कलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यायाय आर
Guidelines for Reconstruction of destroyes of mutilated reg rec दिनांक 22-08-2017
जन्म व मृत्यु नोंदणी अधिनियम १९६९ व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यु नोंदणी नियम २००० मधील वैधानिक तरतुदींनुसार राज्यामध्ये जन्म-मृत्यु ची नोंद्रणी होऊन प्रमाणपत्र अदा केले जातात. उक्त अधिनियमातील कलम १२ व नियम ५(३) व ८(१) अनुसार जन्म-मृत्यु घटना घडल्यापासून २१ दिवसांच्या आत नोंदणी केली असल्यास प्रथम प्रत विनामुल्य (मोफत) देण्याची तरतूद आहे. परंतू राज्या मध्ये बहुतांश महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच ग्रामपंचायती मार्फत
अदा होणाऱ्या प्रथम जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रांना फी आकारणी करण्यात येत असल्याचे या कार्यालयाच्या निदर्शनास आलेले आहे. तथापी या परिपत्रका द्वारे सुचीत करण्यात येते की, अधिनियम व नियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन होईल असे पहावे. या करिता प्रथम प्रत दिल्याच्या दिनांकाची नोंद मुळ अभिलेख (नमुना क्र.१ व २) मध्ये घेण्यात यावी. तसेच जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या नमुना क्र. ५ व ६ या मध्येच देण्यात यावा.
BIRTH & DEATH दिनांक 12-03-2012
143 (a) Clarificarion regarding determination of place and date of death of a Missing_person दिनांक 29-12-2011
मृत्यू प्रमाणपत्रात नेत्रदान नोंद घेण्याबाबत २१-०५-२०११
मा. उपमहानिबंधक जन्म व मृत्यु, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी सदर प्रकरणावर त्यांचे अभिप्राय कळविले असून, त्यांच्या अभिप्रायप्रमाणे मृत्यू प्रमाणपत्रामध्ये नेत्रदानाबाबतची नोंद घेता येणे शक्य होणार नाही असे नमूद केले आहे.
Inclusion of a column in death certificate on eye donation 27-04-2011
जन्म मृत्यू नोंदी बाबत आदेश निर्गमित करणे दिनांक ०८-०७-२०१०
जन्म मृत्यू नोंदी बाबत दिनांक ०३-०६-२०१०
अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देणे बाबत दिनांक २७-०७-२००९
नावात बदल करणे दिनांक ०९-०९-२००९
१) नविन जन्मलेल्या मुलाच्या नावाबाबत सदर परिपत्रक काढण्यात आलेले होते. या मध्ये मुलाच्या नावाची (वडिलाचे नाव, आईचे नाव, आडनाव याची नाही) नोंदणी झाल्यावर ते नाव संपूर्णतः बदलता येत नाही असे कळविले होते. सदर नविन जन्मलेल्या मुलाचे नाव नोंदविताना कोणतीही औपचारीक चूक झालेली असेल किंवा काही लेखन प्रमादाने चूक झालेली असेल. (उदा, काना, मात्रा, बेलांटी इ.) तर त्यात कलम १५ अनुसरुन बदल करता येतो. परंतु नविन जन्मलेल्या मुलाचे नाव पुर्णपणे बदल करण्याची तरतूद अधिनियमात नाही याची नोंद घ्यावी. (उदा. मूळ नाव रमेश आहे व नंतर महेश ठेवण्यात आले.)
२) आई वडिल यांचे नावात चूक झालेली असेल तर त्या बाबतचे सबळ पुरावे (शासकिय दस्त) सादर केल्यावर निबंधक, त्यांची खात्री पटल्यावर त्याबाबत नोंदवहीतील शेरा रकान्यात याबाबतची नोंद घेवून त्यानुसार प्रमाणपत्र अदा करु शकतो.
३) जर टोपण नावाची नोंद झालेली असेल अथवा माहेरच्या नावाची नोंद झालेली असेल तर त्या बाबतचे सबळ पुरावे संबंधिताने सादर केल्यावर निबंधक कलम १५ व नियम ११ (४) च्या अधिन राहून चूक दुरुस्ती करु शकतो.
४) काही वेळेस प्रमाणपत्र घेवून गेल्यावर बऱ्याच वर्षानंतर नावातील चूक दुरुस्ती बाबत अर्ज केले जातात. अशा प्रकरणात सदर प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर तात्काळ याबाबत न कळविण्याची कारणे शोधून काढणे आवश्यक असते. तसेच जुन्या प्रमाणपत्राचा वापर कोणत्या कारणासाठी केला याची चौकशी होणे आवश्यक असते. याबाबत संबंधित निबंधकाची खात्री पटल्यावरच कलम १५ अनुसरुन पुढील कार्यवाही होऊ शकते.
५) समाजाचे नाव, अडनाव म्हणून लावता येत नाही किंवा व्यवसायाचे नाव अडनाव म्हणून लावता बेत नाही. तसेच जाल, गाव किंवा इतर कोणत्याही बाबीचा उल्लेख अडनावात करता येत नाही. (उदा. बागबान, शिंपी, कोळी, वाणी, तेली, पाटील इ.) जर चुकीने असे झालेले असल्यास त्याबाबतचे पुरावे सादर केल्यावर कलम १५ व नियम ११(४) यास अनुसरुन पुढील कार्यवाही करता येऊ शकते.
६) वरील प्रमाणे चुका, आईवडिलांचे नाव नोंदविताना किंवा अडनाव लिहीताना होण्याची शक्यता असते. अशा चुका योग्य शासकिय पुरावे, प्राप्त झाल्यावर व निबंधकाची त्याच्या सत्यतेबाबत खात्री पटल्यावर त्यात कलम १५ व नियम ११ अन्वये चुक दुरुस्ती करता येऊ शकते.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
नावात बदल करणे दिनांक 08-09-2008
जन्म नोंदीमधील नावात बदल करण्यायाबतच्या कायद्यातील तरतूदीबावत चारंवार विचारणा सर्व स्तरावरुन होत आहे. यासाठी मार्गदर्शन होण्यासाठी पुढील प्रमाणे मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.
१) महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यु नोंदणी नियम, २००० मधील १० (१) व जन्म व मृत्यु नोंदणी कायद्यातील कलम १४ अन्वये ” जन्माची नोंद नावाशिवाय झालेली असेल तर सदर नोंद झाल्यापासून १५ वर्षापर्यंत नावाचा सदर नोंदीमध्ये समावेश करता येतो. परंतु एकदा नाबासहीत जन्माची नोंद झाल्यावर सदर जत्माच्या नोंदीत नावात कोणताही बदल करता येत नाही.”
२) सदर नावाच्या नोंदीत काही औपचारिक चूक किंवा लेखनप्रमाद ने राहून गेलेली असेल तर कलम १५ अन्वये चुकीमध्ये दुरुस्ती करता येवू शकते. सदर दुरुस्ती ही फक्त ” औपचारिक चूक” या बाबत असून संपूर्ण नावात बदल करण्याबाबत नाही, याची नोंद घेण्यात यावी,
३) सदर नावात बदला बाबतचे परिपत्रक आपल्या जिल्हयातील नगरपालिकाचे मुख्याधिकारी व महानगरपालिकांचे आरोग्य अधिकारी यांना पोहोचविणे आवश्यक असून त्यांनी येणाऱ्या कायद्याबावतच्या शंका यासाठी प्रथम जिल्हा आरोग्य अधिकारी तथा जिल्हा निबंधक, जन्म व मृत्यु, जिल्हा परिषद यांचेशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
Registration of Birth & Deaths – issuance of Non-availability Certificate दिनांक 31-07-2007
Standardization of birth and death Certificate Date 25-09-20026
Registration Of death of Central Public and para-Millitary Forces in Operational Areas दिनांक14-02-2003
जन्म मृत्यू नोदणी व जीवन विषयक आकडेवारी संबधी विविध स्तरावर समिती गठीत करणे बाबत ग्रामवि व जल शा नि क्र संकीर्ण२००१/प्र क्र ११९२/२१ दि १२/१२/२००१
दत्तक घेतलेल्या बालकाच्या जन्माची नोंद करणेबाबत म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/दत्तक बाजन्मनोंद/ १२२८१-३४०/ दि ५/१०/२००१
हरविलेल्या व्यक्ती बाबत मृत्यूची नोंद करण्यासंबधी स्पस्टीकरण म उपसंचालक, आ से (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक जन्म- मृत्यू पुणे जाक्र आमजीआ/कक्ष-८३/हव्यमृनो/१००२४-५५/२००० दि १/११/२०००
मा.महानिबंधक जन्म, मृत्यू, भरत सरकार, नवी दिल्ली यांनी उपरोक्त संदर्भीय परिपत्रक काढून हरवलेल्या व्यक्तीबाबत मृत्युची तोंद कशी करावी याचा सविस्तर स्वरुपाचा खुलासा यामध्ये केलेला आहे. या परिपन्नकात असे बमूट केले आहे की, हरवलेली व्यक्ती ज्या तारखेपासून हरवलेली आहे त्या दिवसापासून सात वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असेल व न्यायालयाने निकाल द्विला असेल तर कोर्टाच्या आदेशानुसार ठिकाण व तारीख लक्षात घेऊन मृत्युची नोंदणी कराची या संबंधी जन्म मृत्यु नोद कायदा १९६९ व जल्म मृत्यु नोंदणी नियम २००० मधे खुलासा नाही
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम २००० सार्वआवि क्र जमृनो १०९९/८९६/प्रक्र १७३/ कु क ३ दि २० एप्रिल २०००
महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोदणी नियम २००० सा आ वि अधिसूचना दि २०/४/२०००
Registrtion of birth of children taken on adoption भारत सरकार गृह मंत्रालय, Dy Regi General, दिनांक १४/७/१९९९
०१/०४/१९७० पूर्वी झालेल्या जन्म किंवा मृत्यू घटनांची नोंद करण्याबाबत दि ०४-०५-१९९९
BIRTH & DEATH दिनांक 5-9-1985
ग्रामपंचायती मार्फत जन्म नोंदणी दिनांक १९-०१-१९७०
शासन निर्णय क्रमांक-व्हीपीएम-२६६८-२०१९०-ई, दिनांक २१ डिसेंबर १९६८ अन्वये खेडयांतील जन्म, मृत्यू आणि विवाह नोंदणीचे काम पूर्वी तलाठी, पोलीस पाटील यांचे मार्फत होत असे ते काम त्यांच्याकडून काढून दिनांक १ एप्रिल १९६९ पासून ग्राम पंचायतीकडे सोपविण्यात आले. जन्म, मृत्यु व विवाह यासंबंधीचे दिनांक १ एप्रिल १९६९ पूर्वीचे रेकार्ड पंचायतीकडे द्यावयाचे किंवा कसे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत शासन आदेश देत आहे की, दिनांक । एप्रिल १९६९ प्रर्वीचे रेकॉर्ड तहसील कार्यालयांत ठेवण्यांत यावे. दिनांक १ एप्रिल १९६९ पासूनचे रेकॉर्ड ग्रामपंचायत कार्यालयात राहील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायती मार्फत, जन्म, मृत्यू आणि विवाह नोंदणी ग्रामविकास विभाग, शा नि क्र व्हीपीएम २६६८/३०३०९०-ई दि २१/१२/१९६८
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
