बांधकाम परवानगी प्राप्त भूखंडावर स्वतंत्र रित्या अकृषिक परवानगी ची आवश्यकता नसणे बाबत महसूल व वनविन्भाग शासन निर्णय दि २३-०५-२०२३
विषय :- बाांधकाम परवानगी प्राप्त भूखांडावर स्वातंत्र्यरित्या अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नसलेबाबत.
प्रस्तावना –
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १ ९ ६६ च्या कलम ४२ अन्वये शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही जमिनीचा कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता किंवा एका अकृषिक प्रयोजनातून दुसऱ्या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे . त्यामध्ये सुधारणा करून प्रारूप अथवा अंतिम विकास योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसणे , अंतिम विकास योजना क्षेत्रात तसेच प्रारूप अथवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या जमीनीकरिता जमीन वापराच्या मानीव रुपांतरणासाठी तरतूद आणि गावाच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील परिघीय क्षेत्रात समाविष्ट जमीनीच्या निवासी प्रयोजनासाठी जमीन वापराच्या मानीव रुपांतरणाची तरतुद यासंदर्भात अनुक्रमे कलम ४२ ( अ ) , ( ब ) , ( क ) आणि ( ड ) अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या असून त्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करुन देण्यात आली आहे . तसेच संहितेच्या कलम ४४ अ अन्वये खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी जमीनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसल्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे . या तरतुदींनुसार जमीनधारकांना मानीव अकृषिक वापराची सनद घेणे आवश्यक असून , त्याशिवाय स्वतंत्रपणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या तरतुदींनुसार बांधकाम / विकसन परवानगी घेणे आवश्यक आहे . नागरीकांना बांधकाम करण्यासाठी दोन प्राधिकरणांकडे अर्ज करून कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते . दोन्ही परवानग्या घेताना सहायक संचालक , नगररचना यांचे अभिप्राय घ्यावेच लागतात . त्यामुळे यांचे एकत्रीकरण करणे शक्य व आवश्यक आहे . अशा बांधकाम / विकसन परवानग्या देण्यासाठी बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली ” ( BPMS- Building Plan Management System ) ही ऑनलाईन प्रणाली वापरण्यात येत असून कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण ( Ease of Doing Business ) करण्याच्या उद्देशाने अशा सर्व अकृषिक परवानग्या / अकृषिक वापराची सनद , बांधकाम / विकसन परवानगी या सर्व सेवा ऑनलाईन पध्दतीने व एकत्रितपणे देण्यासंदर्भात दिशानिर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .
शासन निर्णय:-
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ मधील तरतुदी अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात येत असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित केलेला अकृषिक प्रयोजनाचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री केली जाते . म्हणजेच अशा जमिनींकरिता महाराष्ट्र जमीन संहिता , १ ९ ६६ च्या कलम ४२- अ , ४२ – ब , ४२ क , ४२ – ड किंवा ४४ अ अन्वये स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याने किंवा त्या जमिनी अकृषिक वापरात रुपांतरित झाल्याचे मानण्यात येत असल्याने , अशा जमीनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास संबंधित जमीनधारकास / भूखंडधारकास / विकासकास स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही .
०२ . उक्त जमीन भोगवटदार वर्ग -१ या धारणाधिकाराची असल्यास Building Plan Management System ( BPMS ) प्रणालीतच आवश्यकता असेल तिथे रुपांतर कर वसूल केला जाईल व विकास परवानगी सोबतच अकृषिक वापराची सनद निर्गमित करण्यात येईल . जमीन वर्ग -२ धारणाधिकाराची असल्यास , नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय रकमांची देणी इ . रकमांची परिगणना करण्यात यावी आणि सदर रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिकारी यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर Building Plan Management System ( BPMS ) यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहील व अशा प्रकरणी सुध्दा वर नमूद केल्याप्रमाणे अकृषिक वापराची सनद सोबतच निर्गमित होईल . ही सनद System generated स्वरुपाची असेल व अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सनदेची एक प्रत electronically गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी जाईल व पुढे नियमित देय अकृषिक सारा भरणे परवानगी घेणाऱ्यावर बंधनकारक राहील .
०३. याची नोंद सर्व संबंधित शासकीय विभाग / वित्तीय संस्था इत्यादी यांनी घ्यावी .
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता-1966 च्या कलम 42 (ब), (क) व (ड) मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत क्षेत्रीय महसुली प्राधिकारी व अधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याबाबत महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक दिनांक १३-०४-२०२२
ग्रामीण क्षेत्रातील ईमारत बांधकाम परवानगी देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन पत्र दिनांक १८-०३-२०२१
विषय:- ग्रामीण क्षेत्रातील इमारत बांधकाम परवानगीबाबत.
संदर्भ :-१) नगरविकास विभाग शासन अधिसूचना दिनांक ०२ डिसेंबर, २०२०
नगरविकास विभागाकडून संदर्भीय क्र.१ च्या अधिसूचनेन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) निर्गमित करण्यात आली आहे. सदर नियमावली अन्वये ग्रामीण भागातील इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत. संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये सदरची अधिसूचना व त्यामधील तरतूदी ग्रामीण क्षेत्रातील घरबांधणी परवानगीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात याव्यात असे कळविले आहे.
२. सदर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) मधील खंड क्र.२ मधील २.१.२ (XV) येथील तरतुदीनुसार १५० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील (Low risk Category) आणि १५० चौरस मीटर ते ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील (Moderate risk Category) इमारत बांधकामाकरिता परिशिष्ट (APPENDIX “K”) मधील विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
अ) परिशिष्ट (APPENDIX “K”) मधील तरतुदीनुसार ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतींकडून खालील कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
१) जागेच्या मालकीची कागदपत्रे
२) मंजूर लेआऊट (plan layout)
३) बिल्डिंग प्लान (p-Line सहित)
४) विकास शुल्क व कामगार उपकर सबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोच/पावती
५) आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला (proposal is Strictly in accordance with the provisions of UDCPR २०२०)
ब) सदर परवानगीच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे विकास शुल्क व कामगार उपकर लागू राहील.
(1) विकास शुल्क-नगरविकास विभाग, MRTP act, १९६६ Section १२४
(B) नुसार
१) जमीन विकास शुल्कः
अ) रहिवासः भूखंड क्षेत्र जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ. मी. दराच्या १/२%
आ) वाणिज्यः भूखंड क्षेत्र’ जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ. मी. दराच्या १%
२) बांधकाम विकास शुल्कः
अ) रहिवासः भूखंड क्षेत्र जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ.मी. दराच्या २%
आ) वाणिज्यः भूखंड क्षेत्र’ जमिनीचे रेडीरेकनर दर प्रती चौ. मी. दराच्या ४ %
एकूण विकास शुल्क जमीन विकास शुल्क बांधकाम विकास शुल्क उपरोक्त विकास शुल्क सबंधित ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीमध्ये जमा करून घेण्यात यावे व त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात यावी.
(ii) कामगार उपकर- उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक १७.६.२०१० व २१.७.२०११ अन्वये बांधकाम उपकराबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. उक्त बांधकाम उपकर खालीलप्रमाणे राहील.
उपकर = बांधकामाची किंमत १%.
(बांधकाम किंमत बांधकाम क्षेत्र चौ. मी. “रेडीरेकनर दर प्रती चौ.मी.)
उपरोक्त कामगार उपकर उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दिनांक १७.६.२०१० व २१.७.२०११ अन्वये सबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करावे.
३. उपरोक्त तरतुदी या सबंधित विभागांच्या वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रक/नियम/अधिसूचना इ. यांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत.
४. बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अधिक स्पष्टीकरणासाठी कृपया नगरविकास विभाग शासन अधिसूचना दिनांक २ डिसेंबर, २०२० मधील तरतुदी प्रमाणभूत समजण्यात याव्यात तसेच उक्त बांधकाम परवानगी च्या अनुषगाने अंमलबजावणी करताना अडी अडचणी आल्यास जिल्ह्यातील सबंधित नगररचना अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.
ग्रामीण क्षेत्रातील ईमारत बांधकाम परवानगी देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन पत्र दिनांक २४-०२-२०२१
Unified Development Control and Promotions for Maharashtra state Up to update Urban Development Department date 30-01-2022 [ह्याचा उपयोग ग्रामविकास विभागा कडील शासन निर्णय मध्ये संदर्भित केलेले आहे] आपल्या सुलभतेसाठी व अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
ग्रामीण क्षेत्रातील ईमारत बांधकाम परवानगी देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ११-१२-२०१५
प्रादेशिक योजना नसलेल्या गावाच्या गावठाण क्षेत्राबाहेर लहान आकाराच्या अधिकृत भूखंडामध्ये प्रमाणभूत बांधकाम नमूना आराखड्याच्या आधारे जलदगतीने बांधकाम परवानगी देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 11-12-15
ग्रामपंचायतीनी त्‍यांच्‍या अखत्‍यारीतील मोकळया जागी बांधकामास परवानगी देण्यापूर्वी घ्‍यावयाच्‍या दक्षतेबाबत तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत(गावठाणाच्‍या विस्‍ताराची तत्‍वे आणि इमारतीचे नियमन) नियम 1967 मधील नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्‍याबाबत. शासन निर्णय क्र:-:- व्‍ही.पी.एम.-2005 / प्र.क्र. 245 / पं.रा.-3, दिनांक:- 22-08-2005
पथकिनार वर्ती नियमित एकसूत्रताआणण्यासाठी ईमारत रेषा व नियत्रंणरेषा या करिता घ्यावयची अंतरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-०३-२००१
प्रशासकीय कोणतेही बांधकाम, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ मधील नियम ५१ व ५२ नुसार प्रशासकीय व त्रांत्रिक मान्यता असल्याशिवाय करणार नाही.
प्रशाकीय मान्यता : ज्या योजनेतून काम किंवा योजना राबवायची आहे, त्या लेखाशीर्षा खालील खर्चास मान्यता असते.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ चा नियम ५१ नुसार बांधकामाना प्राशाकीय मान्यता देण्याची तरतूद
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता२०११ मधील नियम ५२ नुसार त्रांत्रिक मान्यता देण्यासाठी वित्तीय अधिकार निश्चिती
प्रशाकीय मान्यता देण्यापूर्वी अर्थ संकल्पात तरतूद असणे आवश्यक
बांधकामाची जागा निर्वीवाद असणे आवश्यक
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी ग्रामपंचायत लेख संहिता २०११ मधील परीशीस्ट २ नुसार वित्तीय मर्यादा निश्चित
