औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत- Noc-Regarding the issuance of No Objection Certificates (NOC) by Gram Panchayats for industrial or commercial purposes.

8.2K

औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत सुधारित शासन निर्णया 19-10- 2020

राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांकडून सर्वसाधारणपणे खालील परवानग्या घेण्याकरीता ग्रामपंचायतींकडून स्वतंत्रपणे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येते :-
(१) महसूल व वन विभाग अकृषिक परवानगी व बांधकामास मान्यता घेण्याकरीता, गौण खनिज उत्खननाची परवानगी देण्याकरीता.
(२) प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उद्योगाच्या उभारणीसाठी पर्यावरण व प्रदूषण विषयक परवानगी घेण्याकरीता.
(३) पाणी पुरवठा विभाग पिण्याच्या पाण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्यासाठी परवानगी घेण्याकरीता.
(४) MGL/GAIL कंपनीकडून गॅस पाईपलाईन जाळे उभारण्यासाठी
(५) महावितरण कंपनी विजेचा वापर, उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या जाळे पसरविण्याकरिता.
(६) जलसंपदा विभाग पाणी आरक्षित करण्यासाठी.
(७) औद्योगिक इमारत बांधकाम परवानगी घेण्याकरीता
वरील परवानग्या देण्याकरीता ग्रामपंचायतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्यानंतर त्याबाबतचा ठराव ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेमध्ये घेण्यात येतो व त्यानंतर संबंधित उद्योगाकरीता ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्या अनुषंगाने एखादी व्यक्ती संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या हद्दीमध्ये नवीन उद्योग स्थापन करत असेल किंवा कार्य किंवा सध्या असलेल्या उद्योगाचा विस्तार करण्यात येणार असेल तेव्हा असे उद्योग उभारण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरीता ग्रामपंचायतीकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरीता खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:-
(१) अर्जदाराने ग्रामपंचायतीकडे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत अर्ज केल्यास सबंधित ग्रामपंचायतीने अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये नाहरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात यावे.
(२) ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारल्यास त्याबाबत ग्रामपंचायत यांनी लेखी कारणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
(३) जर ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये नाहरकत प्रमाणपत्राकरीता अर्ज करणा-या अर्जदारास दिले गेले नाही अथवा नाकारल्यास ते संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांचेकडे ६० (साठ) कार्यालयीन दिवसांमध्ये अपील दाखल करू शकतील.
(४) गटविकास अधिकारी यांनी सदरचे उपरोक्त अपील दाखल झालेनंतर ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये आवश्यक ती छाननी करून नाहरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत आवश्यक तो निर्णय घेणे बंधनकारक राहील.

(५) संबंधित ग्रामपंचायतीस/गटविकास अधिकारी यांना नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारावयाचे असल्यास त्याबाबतची समर्थनीय कारणे नमूद करणे आवश्यक राहील.
(६) प्रस्तुत प्रकरणी नाहरकत प्रमाणपत्र देनेबाबत आवश्यक तो निर्णय घेण्यास विलंब झाल्यास गट विकास अधिकारी यांचेवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
(७) अधिसूचित क्षेत्रामध्ये उद्योग उभारण्याकरीता नाहकरत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आल्यास, संबंधित ग्रामपंचायत/गटविकास अधिकारी यांचे कडून नाहरकत प्रमाणपत्र देताना पेसा अधिनियम १९९६ व त्याअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने प्रसिध्द केलेल्या पेसा कायदा विषयक नियमांन्वये करण्यात आलेल्या तरतुदींमध्ये विहित करण्यात आलेली कार्यपध्दती अनुसरावी.
(८) ग्रामपंचायतीकडून द्यावयाचे नाहरकत प्रमाणपत्र हे ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने ग्रामसचिवाच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येईल. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

https://gramvikaseseva.com/ ही महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित शासकीय निर्णय (Government Resolutions – GR) आणि परिपत्रके (Circulars – CR) यांची माहिती विषयनिहाय माहिती उपलब्ध करणारे एक ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. या वेबसाइटचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय अधिकारी, कर्मचारी,नागरिकांना शासकीय धोरणे, नियम, आणि योजनांबाबत अद्ययावत आणि परिपूर्ण माहिती प्रदान करणे आहे. पारदर्शकता:- शासकीय निर्णय आणि परिपत्रके थेट शासकीय संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घेतलेली असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही असे वेबसाइट स्पष्टपणे नमूद करते. तसेच ह्या संकेतस्थळाचा कोणताही व्यावसायिक हेतु नाही.

औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतींकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत. ग्राम विकास विभाग दिनांक 12-10-2017

औद्योगिक किया वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देणेबाचत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ज्या कायद्यान्वये ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आलेली आहे, त्या कायद्यामध्ये विहित केलेला कालावधी किंवा यथास्थिती ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये नाहरकत प्रमाणपत्राकरीता अर्ज करणा-या अर्जदारास नाहरकत प्रमाणपत्र दिले गेले नाही तर ते संबंधित ग्रामपंचातीच्या हितास बाधा येणार नाही अशा अटी व शर्तीस अधिन राहून देण्यात आले असे मानण्यात येईल. अशा सूचना स्पष्ट केलेल्या आहेत. तरी “नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे मानण्यात येईल” याबाबत प्रमाणपत्राची अर्जदाराने मागणी केल्यास अशाप्रकारचे प्रमाणपत्र संबंधित पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी यांनी आवश्यक ती छाननी करुन द्यावे. अधिसूचित क्षेत्रामध्ये उद्योग उभारण्याकरीता नाहकरत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आल्यास, संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देताना पैसा अधिनियम १९९६ व त्याअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने प्रसिध्द केलेल्या पेसा कायदा विषयक नियमांन्वये करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये विहित करण्यात आलेली कार्यपध्दती अनुसरावी.

औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत शासन निर्णया 11-12-2015

राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांकडून सर्वसाधारणपणे खालील परवानग्या घेण्याकरीता ग्रामपंचायतींकडून स्वतंत्रपणे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येते :-
(१) महसूल व वन विभाग अकृषिक परवानगी व बांधकामास मान्यता घेण्याकरीता, गौण खनिज उत्खननाची परवानगी देण्याकरीता.
(२) प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उद्योगाच्या उभारणीसाठी पर्यावरण व प्रदूषण विषयक परवानगी घेण्याकरीता.
(३) पाणी पुरवठा विभाग पिण्याच्या पाण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्यासाठी परवानगी घेण्याकरीता.
(४) MGL/GAIL कंपनीकडून गॅस पाईपलाईन जाळे उभारण्यासाठी
(५) महावितरण कंपनी विजेचा वापर, उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या जाळे पसरविण्याकरिता.
(६) जलसंपदा विभाग पाणी आरक्षित करण्यासाठी.
(७) औद्योगिक इमारत बांधकाम परवानगी घेण्याकरीता
सद्यस्थितीत वरील परवानग्या देण्याकरीता ग्रामपंचायतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्यानंतर त्याबाबतचा ठराव ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेमध्ये घेण्यात येतो व त्यानंतर संबंधित उद्योगाकरीता ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्या अनुषंगाने एखादी व्यक्ती संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या हद्दीमध्ये नवीन उद्योग स्थापन करत असेल किंवा कार्य किंवा सध्या असलेल्या उद्योगाचा विस्तार करण्यात येणार असेल तेव्हा असे उद्योग उभारण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरीता ग्रामपंचायतीकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरीता खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:-
(१) ज्या कायद्यान्वये ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आलेले आहे त्याच ठिकाणी संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
(२) ज्या कायद्यान्वये ग्रामपंचायतीचे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आलेली आहे, त्या कायद्यामध्ये सदरचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरीता काही कालावधी विहित करण्यात आलेला असेल, अशा वेळी संबंधित ग्रामपंचायतीने अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सदरचे नाहरकत प्रमाणपत्र उक्त नमूद विहित कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. ज्या ठिकाणी असा कालावधी विहित करण्यात आलेला नसेल अशा प्रकरणांमध्ये सदरचे नाहरकत प्रमाणपत्र त्याबाबतचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात यावे. उक्त नमूद विहित कालावधी किंवा यथास्थिती ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये नाहरकत प्रमाणपत्राकरीता अर्ज करणा-या अर्जदारास नाहरकत प्रमाणपत्र दिले गेले नाही तर ते संबंधित ग्रामपंचातीच्या हितास बाधा येणार नाही अशा अटी व शर्तीस अधिन राहून देण्यात आले असे मानण्यात येईल.
(३) संबंधित ग्रामपंचायतीस नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारावयाचे असल्यास त्याबाबतची समर्थनीय कारणे नमूद करणे आवश्यक राहील.
(४) एकदा एखाद्या ग्रामपंचायतीने संबंधित अर्जदारास नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ते कोणत्याही कारणास्तव रद्द करता येणार नाही.
(५) अधिसूचित क्षेत्रामध्ये उद्योग उभारण्याकरीता नाहकरत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आल्यास, संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देताना पेसा अधिनियम १९९६ व त्याअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने प्रसिध्द केलेल्या पेसा कायदा विषयक नियमांन्वये करण्यात आलेल्या तरतुदींमध्ये विहित करण्यात आलेली कार्यपध्दती अनुसरावी.
(६) ग्रामपंचायतीकडून द्यावयाचे नाहरकत प्रमाणपत्र हे ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने ग्रामसचिवाच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येईल. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

#mukhymantrisamrudhiabhiyan #mspa #governmentofmaharashtra#maharashtra#checklist#MaharashtraGovernment #GovernmentGR #GovernmentResolution #MaharashtraGR #GR #Maharashtra Government #Government Resolution #GR #Government Decision #DIVABATTI TAX #FACTORY TAX #Government Decision #Government Resolution #GR #Gram Panchayat Taxes and Fees #GRAMPANCHAYAT KAR AKARNI, #GRAMPANCHAYAT TAXES #KARKAHANA TAX #Maharashtra Government #MAJI SANIK TAX #MIDC #MIDC TAX #MOBILE TOWER TAX #PAVAN CHAKKI TAX #PROPERTY TAX #SANIK VIDHVA TAX, #SANITARY TAX #SOLAR PROJECT TAX #TAX FREE #taxation-at-industrial-rate

पंचायत समिती अंदाज पत्रक आणि लेखा परीक्षण

ग्रामपंचायत हद्दीतील सौरउर्जा : प्रकल्प कर आकारणी

ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींकडून करांची वसुली

माजी सैनिक मालमत्ता कर सूट Ι Property tax for x-serviceman

आदरातिथ्य क्षेत्र: औद्योगिक दराने कर आकारणी

धार्मिक प्रयोजन इमारत,शैक्षणिक संस्था, धर्मादाय संस्था : कर माफी

ग्रामपंचायत वीजबिल: Grampanchayat Lightbill

ग्रामपंचायत कर व फी आकारणी Ι Gram Panchayat Taxes and Fees

टॉवर कर

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• इतर योजना
• उद्योग विभाग
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कायदे व अधिनियम
• कार्यालयीन मार्गदर्शिका
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• गृह अधिनियम
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामविकास सेवा
• जि प- पं. स अधिनियम
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• न.पा- मनपा- नगररचना
• नगरविकास विभाग
• नोकरी विषयी
• नोंदणी व मुद्रांक
• पशूसंवर्धन विभाग
• पाणी पुरवठा विभाग
• पॉवर पॉईंट
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• भूजल सर्वेक्षण
• महसूल
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महसूल- अधिनियम
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र नागरी सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• महिला व बालविकास विभाग
• महिला व बालविकास विभाग
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• वित्तीय अधिनियम
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• वैद्यकीय अधिनियम
• शालेय शिक्षण
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• शैक्षणिक अधिनियम
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सामान्य प्रशासन
• सार्वजनिक आरोग्य
• सार्वजनिक बांधकाम
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक