महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना: न.पा/ म.न.पा

महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७७ नुसार क नगरपरिषद ,नगर पंचायत क्षेत्रात राज्य रोजगार हमी योजनेची राज्यात अमलबजावणी करणे बाबत नगरविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १८-११-२०२१

महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७७ नुसार शासन निर्णय दिनांक ०३ मार्च, २०१४ अन्वये राज्यातील "क" वर्ग नगरपरिषदा/नगरपंचायत क्षेत्रात राज्य रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी :-
 राज्यातील सर्व "क" वर्ग नगरपरिषदा व नगरपंचायत क्षेत्रात रोहयो अंतर्गत कामे करताना कुशल कामावर करावयाच्या ४० टक्के खर्चापैकी २५ टक्के रक्कम संबंधित “क” वर्ग नगरपरिषद/नगरपंचायत यांनी त्यांच्या स्वनिधीतून उपलब्ध करावा.
याबाबतच्या कार्यवाहीवर आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी त्यांच्या यंत्रणेमार्फत सनियंत्रण करावे.

महानगरपालीकेत समावीष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतीमधील कामांना मनरेगा अंतर्गत अपूर्ण असलेल्या कामांना निधी देणेबाबत शासन निर्णय दिनांक 08.08.2019.

शासनाने राज्यात "क" वर्ग नगरपरिषद क्षेत्रात राज्य रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करणेबाबत सविस्तर सूचना संदर्भाधीन दिनांक ३ मार्च, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात "क" वर्ग नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात राज्य रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. तसेच राज्यामध्ये काही ग्रामपंचायतींचे रुपांतर नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात झालेले आहे, तर काही ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे, अशा नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जी कामे सुरू आहेत, ती कामे राज्य रोजगार हमी योजनेत रूपांतरीत करावी व अशा कामांच्या बाबतीत काय कार्यवाही करावी याबाबतच्या सुचना दिनांक २१ मे, २०१५ च्या पत्रान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.
राज्यातील बऱ्याच महानगरपालिकेची हद्द वाढविल्यामुळे काही ग्रामपंचायती महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या आहेत. सदर ग्रामपंचायतीमार्फत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक व सार्वजनिक कामे घेण्यात आली असून सदर कामे अपूर्ण आहेत. सदर ग्रामपंचायती महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्या असल्याने अपूर्ण असलेल्या कामांना मग्रारोहयो अंतर्गत निधी देता येत नाही. या कामांवर काम केलेल्या संबंधित लाभार्थ्यांना अद्यांप निधी मिळाला नसल्याने त्यांनी निधी मिळण्याची शासनाकडे मागणी केली आहे. सदर ग्रामपंचायती महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतीमधील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास निधी मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे.
उपरोक्त अडचणी विचारात घेता राज्यातील ज्या महानगरपालिकेची हद्द वाढल्याने महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतीमधील अपुर्ण असलेली कामे मनरेगाच्या निकषाप्रमाणे पूर्ण करावी तसेच अशा गावातील कामांना मग्रारोहयो अंतर्गत नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येवु नये, अशा सूचना आयुक्त नरेगा, नागपूर यांना दिनांक ३ जून, २०१९ च्या पत्रान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. मगांराग्रारोहयो अंतर्गत सदर निधी देता येत नसल्याने हा निधी राज्य रोजगार हमी योजनेअंतर्गत देण्याबाबतच्या शिफारशीसह आयुक्त, नरेगा, नागपूर यांनी निधी मागणी प्रस्ताव शासनास सादर करणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार ग्रामपंचायतीमधील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनामार्फत आयुक्त नरेगा यांनी मागणी केल्यानुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. आयुक्त नरेगा यांनी सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांच्या मागणीनुसार तात्काळ मंजूर करून वितरित करावा. आयुक्त नरेगा, नागपूर यांनी सदर निधी ज्या लाभार्थ्यांनी मागणी केली आहे त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर FTO द्वारे जमा होईल याची दक्षता घ्यावी. निधी मागणीचे जसजसे प्रस्ताव आयुक्त नागपूर यांचेकडून प्राप्त होतील त्यानुसार आयुक्त नरेगा, नागपूर यांना निधी वितरित करण्यात येईल. सदर निधी आयुक्त नरेगा, नागपूर यांनी संबंधित जिल्ह्यातील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरिता तात्काळ मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. उपरोक्त सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.