महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना: अभिसरण

अभिसरण, संयोजन आणि श्रमदानातून मनरेगात पाहिजे ते काम घेणे आणि हवे तेव्हा पूर्ण करणे शासन निर्णय दिनांक ३०-०३-२०२१ साठी येथे क्लिक करा

शासन निर्णय :
मनरेगांतर्गत अनुज्ञेय १०० टक्के कामे अभिसरणातून घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
२. ही मान्यता मिळाल्यावर जिल्हा प्रशासनाला "मागेल त्याला काम" ही जबाबदारी पूर्ण करताना "पाहिजे ते काम" घेता यावे तसेच ते काम जलदगतीने पूर्ण करता यावे याकरीता येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी खालील मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.
२.१) विविध कामांचे अंदाजपत्रक तयार करणे व त्यास मान्यता देणे,
विविध कामांचे अंदाजपत्रक त्या वर्षीचा DSR, त्यावर्षीचा मनरेगांतर्गत अनुज्ञेय मजूरीचा दर तसेच विविध कामांसाठी लागणारे विविध सामुग्रींच्या त्या कामांपासून अंतरावर अवलंबून असते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची कामे जसे रस्ते, शेतरस्ते, पाणंद रस्ते इत्यादींसाठी राज्यस्तरावरुन अंदाजपत्रक घोषित करणे योग्य नाही. याआधी बऱ्याच शासन निर्णय सोबत काही अंदाजपत्रके आणि त्याच्याशी निगडीत अकुशल, कुशल तसेच अभिसरणाचे प्रमाण जोडण्यात आले आहे. असे अंदाजपत्रक तसेच विविध प्रमाण ज्या त्या वेळीच्या दरांवर आधारीत असतात. नवीन DSR नवीन किंवा मजूरी दर घोषित झाल्यावर हे सर्व अंदाजपत्रके आणि त्याच्याशी निगडीत विविध प्रमाण कालबाहय होतात. क्षेत्रीय यंत्रणांना कामे करण्यास सोयीचे व्हावे या उद्देशाने देण्यात आलेले हे मार्गदर्शक अंदाजपत्रके व प्रमाण नंतरच्या काळांमध्ये क्षेत्रीय यंत्रणांना कार्य करण्यास अडथळे निर्माण करतात. यामुळे यापुढील काळात शासन निर्णयांसोबत अंदाजपत्रके आणि प्रमाण देण्याचे टाळले जाईल. या आधी जोडण्यात आलेले अंदाजपत्रके व प्रमाण या दर बदल किंवा अन्य कारणांनी कार्य करण्यास अडथळे निर्माण करत असतील तर त्या मर्यादेत अधिक्रमित करण्यात येत आहे.
तसेच नवीन अंदाजपत्रके तयार करण्याचे कार्य शासनांतर्गत विविध विभागांमधील विविध पातळीवर अधिकाऱ्यांना प्राधिकार दिलेले असतात, तेच प्राधिकारी मनरेगाच्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करतील त्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र असे अंदाजपत्रक तयार झाल्यावर मनरेगाच्या ६०:४० नियमानुसार त्यातील किती भाग मनरेगाच्या निधीतून करता येईल आणि बाकीच्या भागासाठी शासनाच्या कोणत्या योजनेखाली निधीतून अभिसरणाची राशी उपलब्ध होऊ शकेल तसेच जर शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून अभिसरणासाठी राशी उपलब्ध नसेल तर मनरेगाची इतर कोणती कामे अधिक करावी ज्यांच्यातून अधिक अकुशल कामे केले जातील व कुशलचे अधिक राशी उपलब्ध होतील यावर सातत्यपूर्ण चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच तालुका स्तरावर उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समितीची संरचनामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे - 

अभिसरण आराखब्धाची अंमलबजावणी करताना आवश्यक बाबी-
१. एकदा नमुना अंदाजपत्रकाला मान्यता दिल्यानंतर ज्या अंमलबजावणी यंत्रणेचा निधी अभिसरण मध्ये वापरला जाणार आहे, ती अंमलबजावणी यंत्रणा प्रचलित पद्धतीप्रमाणे तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देईल आणि तीच यंत्रणा कामाची अंमलबजावणी करेल.
२. एका कामाची अंमलबजावणी एकच अंमलबजावणी यंत्रणा करेल.
३. अभिसरण आराखडा मध्ये मान्य झालेल्या कामांचे अंदाजपत्रक जिल्हा स्तरीय समिती ने मान्य केलेल्या नमुना अंदाजपत्रकावर आधारित असावे आणि अंदाजपत्रकामध्ये म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत घेण्याचा अकुशल (Pan-A) व कुशल भाग (Part-B) त्याचाप्रमाणे इतर योजनेमधून घेण्याचा कुशल भागाचा (PART) यांना तांत्रिक मान्यता संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांचे सक्षम अधिकारी यांनी देणे आवश्यक राहील.
४. अभिसरण नियोजन आराखडयातील कामांना प्रशासकीय मान्यता ही जिल्हा स्तरीय समितीने ठरवलेल्या प्रमाणे म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.योजनेची अंमलबजावणी करणारी कार्यान्वयीन यंत्रणा (PA) यांचेमार्फत देण्यात येईल.
५. इतर योजनेमधून घेण्यात येणा-या कामांचा कुशल भाग (Part-C) सख्या त्या-त्या कामाकरिता सुरु असलेल्या सर्व जिल्हा व राज्यस्तरीय योजनेतून अनुज्ञेय राहील.
1. या कामांचे संपूर्ण मोजमाप संबंधित तांत्रिक अधिका-यांकडून घेण्यात येईल व त्यावी नोंद म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.योजनेच्या मौजमाप पुस्तिकेमध्ये घेणे बंधनकारक राहील.
3. अभिसरणांतर्गत अंदाजपत्रकानुसार ज्या बाबींवर अंमलबजावणी यंत्रणा निधी उपलब्ध करुन देत आहे तेवढ्या बाबींचे मोजमाप संबंधी अभिलेख अंमलबजावणी यंत्रणेने म. गां. रा. ग्रा.रो. ह. योजनेच्या मोजमाप पुस्तिकेमधून घेऊन अंमलबजावणी यंत्रणेच्या संदर्भासाठी स्वतंत्र अभिलेख तयार करणे आवश्यक राहील..
८. म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.योजनेच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या अकुशल कामांसाठी (Part-A) ई-मस्टर काढून प्रचलीत पध्दतीनुसार मजुरांचे वेतन अदा करण्यात यावे..
९. म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कुशल कामासाठीची (Part-5 प्रदाने ही PFMS पध्दतीने करण्यात यावी.
१०. इतर योजनेमधून घेण्यात आलेल्या कुशल भागाची (Part-C) प्रदाने संबंधित योजनेची अंमलबजावणी करणा. या विभागाने त्यांच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावी,
११. काम पूर्ण झाल्यानंतर या कामाचा पुर्णत्वाचा दाखला म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.यो. यंत्रणा व अभिसरणामध्ये समाविष्ट इतर यंत्रणेच्या प्राधिकृत अधिका-याने संयुक्त स्वाक्षरीने देणे आवश्यक राहील.
१२. कामाची अंमलबजावणी करत असताना केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे म.गा.रा. ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत पूर्ण कामाची Geo-tagging (Stager/२/३) करणे बंधनकारक राहील.
१३. अमिरारणांअगंतची कामे ही ग्रामीण क्षेत्रामध्येच घेणे बंधनकारक आहे.
१४. अभिसरणांतर्गतच्या कामासाठी कंत्राटदार (Contractor) व मजुरांना विस्थापित करणा-या यंत्रसामुग्रीचा वापर करता येणार नाही.
१५. अभिसरणांतर्गत सुरु करण्यात येणारे प्रत्येक काम हे लेबर बजेट मध्ये समाविष्ट असणारे असाचे. अभिसरणांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांचा लेबर बजेटमध्ये समावेश समितीच्या मान्यतेने कोणत्याही वेळी करणे अनुज्ञेय राहील.
१६. अभिसरणामधून घेण्यात येणारे प्रत्येक काम हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे काम म्हणून हाताळण्यात यावे.
१७. अभिसरणांतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी संबंधित घेण्यात आलेल्या कामांचे संपूर्ण दस्तावेज / अभिलेखे ग्रामपंचायत स्तरावर ठेवण्यात यावेत
२.२ संयोजनातून पाहिजे ते काम अधिक प्रमाणात घेता यावे. यासाठी वाचा येथील शासन निर्णय क्र. ६ मध्ये विवेचन केले आहे. त्या निर्णयातील आवश्यक भाग येथे पुन्हा उध्दत करण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गांवातर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजनेतील कामांचा समावेश करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक-विकास २०१९/प्र.क्र.४४/योजना-६ बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०००१. दिंनाक – २५ जुलै, २०१९.

विविध योजनांच्या अभिसरणामधून पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविणेबाबत (शुध्दीपत्रक). नियोजन विभाग  दिनांक 06-02-2019 सांकेतांक क्रमांक 201902061738015416….

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत राज्य अभिसरण आराखडाची अमलबजावणी करणे बाबतची मार्गदर्शक सूचना नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०५-११-२०१८ साठी येथे क्लिक करा

३) अभिसरण नियोजन आराखडा अंमलबजावणीची कार्यपध्दती :-
1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आयुक्तालय स्तरावरुन अभिसरणासाठी २८ कामांचे अंदाजपत्रके तयार करण्यात आलेली आहेत. या अंदाजपत्रकांमध्ये म.गो.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत घेण्याचा अकुशल (Part-A) व कुशल भाग (Part-B) त्याचप्रमाणे इतर योजनेमधून घेण्याचा कुशल मागाचा (Part-समावेश करण्यात आलेला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आयुक्तालय स्तरावरुन निश्चित करुन देण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकांचा उपयोग अभिसरणा अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात यावा. यामध्ये स्थानिकरित्या काही बदल करावयाचा असल्यास जिल्हास्तरीय अभिसरण समितीच्या मान्यतेने करण्यात यावा.
पृष्ठ १० पैकी ५
शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१८/प्र.क्र.१३८/मग्रारो-१
॥. या अंदाजपत्रकामध्ये म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत घेण्याचा अकुशल (Part-A) व कुशल भाग (Part-B) त्याचप्रमाणे इतर योजनेमधून घेण्याचा कुशल भागाचा (Part-C) यांना तांत्रिक मान्यता संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणाचे सक्षम अधिकारी यांनी देणे आवश्यक राहील.
iii. अभिसरण नियोजन आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता ही म.गां.रा.ग्रा.रो.ह. योजनेची अंमलबजावणी करणारी कार्यान्वयीन यंत्रणा (PIA) यांचेमार्फत देण्यात येईल.
Iv. इतर योजनेमधून घेण्यात येणाऱ्या कामांचा कुशल भाग (Part C) सध्या त्या त्या कामाकरिता सुरु असलेल्या सर्व जिल्हा व राज्यस्तरीय योजनेतून अनुज्ञेय राहील.
v. या कामांचे संपुर्ण मोजमाप संबंधित तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात येईल व त्याची नोंद म.गां.रा.ग्रा.रो.ह. योजनेच्या मोजमाप पुस्तिकेमध्ये घेणे बंधनकारक राहील,
vi. अभिसरणा अंतर्गत अंदाजपत्रकानुसार ज्या बाबींवर अंमलबजावणी यंत्रणा निधी उपलब्ध करुन देत आहे तेवढया बाबींचे मोजमाप संबंधी अभिलेख अंमलबजावणी यंत्रणेने म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.योजनेच्या मोजमाप पुस्तिकेमधुन घेणे व त्याचा अंमलबजावणी यंत्रणेच्या संदर्भासाठी स्वतंत्र अभिलेख तयार करणे आवश्यक राहील.
vii. म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.योजनेच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या अकुशल कामांसाठी (Part-A) ई-मस्टर काढणे व मजुरांचे वेतन प्रचलीत पध्दती नुसार करण्यात यावे.
viii. म.गां.रा.ग्रा.रो.ह. योजनेंतर्गत घेण्यात आलेल्या कुशल कामासाठीची (Part-B) प्रदाने ही PFMS पध्दतीने करण्यात यावी.
ix. इतर योजनेमधुन घेण्यात आलेल्या कुशल भागाची (Part-C) प्रदाने संबंधित योजनेची अंमलबजावणी करणा-या विभागाने त्यांच्या प्रचलीत पध्दतीप्रमाणे करावी.
x. काम पुर्ण झाल्यानंतर या कामाचा पुर्णत्वाचा दाखला म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. यंत्रणा व अभिसरणामध्ये समाविष्ट इतर यंत्रणेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने संयुक्त स्वाक्षरीने देणे आवश्यक राहील.
xi. अभिसरणांतर्गतची कामे ही ग्रामीण क्षेत्रामध्येच घेणे बंधनकारक आहे.
x. काम पुर्ण झाल्यानंतर या कामाचा पुर्णत्वाचा दाखला म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. यंत्रणा व अभिसरणामध्ये समाविष्ट इतर यंत्रणेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने संयुक्त स्वाक्षरीने देणे आवश्यक राहील.
xi. अभिसरणांतर्गतची कामे ही ग्रामीण क्षेत्रामध्येच घेणे बंधनकारक आहे.
xii. अभिसरणांतर्गतच्या कामासाठी कंत्राटदार (Contractor) व मजुरांना विस्थापित करणाऱ्या यंत्रसामुग्रीचा वापर करता येणार नाही.
xiii. अभिसरणंतर्गत सुरु करण्यात येणारे प्रत्येक काम हे लेबर बजेट मध्ये समाविष्ट असणारे असावे. अभिसरणांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांचा समावेश समितीच्या मान्यतेने कोणत्याही वेळी करणे शक्य राहील.
xiv. अभिसरणामधुन घेण्यात येणारे प्रत्येक काम हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे काम म्हणून हाताळण्यात यावे.
xv. अभिसरणांतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी संबंधित घेण्यात आलेल्या कामांचे संपूर्ण दस्ताऐवज / अभिलेखे ग्रामपंचायत स्तरावर ठेवण्यात यावेत.
४) अंमलबजावणीमधील महत्वाचे टप्पे-
शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचे म.गो.रा.ग्रा.रो.ह. योजने सोबत अभिसरण करतांना अंमलबजावणीच्या खालील महत्वाच्या टप्प्यांवर विविध विभागाची यंत्रणा व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची यंत्रणा यांच्यामध्ये समन्वय 
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

विविध योजनांच्या अभिसरणामधून पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविणेबाबत (शुध्दीपत्रक). नियोजन विभाग  दिनांक 12-10-2018 सांकेतांक क्रमांक 201810121713037516

विविध योजनांच्या अभिसरणामधून पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविणेबाबत. नियोजन विभाग  दिनांक 27-02-2018 सांकेतांक क्रमांक 201802271555054216

राज्य अभिसरण आराखडा अंमलबजावणी बाबत शासन निर्णय दि 5 नोव्हेंबर 2018

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत राज्य अभिसरण आरखडाची अमलबजावणी करणे बाबतची मार्गदर्शक सूचना नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक १५-१२-२०१४ साठी येथे क्लिक करा

मार्गदर्शक सूचनाः
१) निर्मल भारत अभियान योजनेच्या अभिसरणातून दिनांक २ ऑक्टोबर २०१४ नंतर नवीन कामे हाती घेऊ नयेत. मात्र, दिनांक २ ऑक्टोबर २०१४ पर्यन्तची भौतिक किंवा आर्थिक दृष्ट्या अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण करावीत. ज्या कामांवर किमान १ हजेरीपत्रक निर्गमित झाले आहे. अशा कामांना अपूर्ण मानावे.
२) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर शेततळे व सिंचन विहिरीचे कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, पाणी उपसण्याची सोय नसल्यामुळे सिंचनाचा लाभ शेतक-यांना घेता येत नाही. अशा लाभार्थ्यांसाठो सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभाग तसेच विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमामध्ये कृषी विभागा मार्फत (VIIDP) सिंचन सुविधा पुरवण्यासाठी वैयक्तिक लाभयोजना (डिझेल किंवा विद्युत पंप सेट देणे) राबवल्या जातात. या योजनेचे निकष महात्मा गांधी नरेगा योजनेचे लाभार्थी पूर्ण करत असल्यास, त्यांना प्राधान्याने डिझेल किंवा विद्युत पंप संच पुरवण्यात यावेत, यासाठी महात्मा गांधी नरेगा योजनेमध्ये पूर्ण झालेल्या शेततळी व सिंचन विहिरीच्या पात्र लाभार्थीची यादी जिल्हा अभिसरण सनियंत्रण समिती मार्फत जिल्हास्तरीय महात्मा गांधी नरेगा यंत्रणेने संबंधित विभागास उपलब्ध करुन द्यावी व संबंधित विभाग म्हणजेच समाज कल्याण विभाग व आदिवासी विकास विभाग व कृषि विभाग यांनी त्यांचे निकषानुसार पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभदेण्याची कार्यवाही करावी,
3) एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन प्रकल्प (IWMP) अंतर्गत पाणलोट कामावर १००१६ उपचार पूर्ण होण्यासाठी महात्मा गांधी नरेगा योजनेत अनुज्ञेय कामे (प्रामुख्याने अकुशल कामे) हाती घेण्यात यावीत व उर्वरित कामांसाठी IWMP अंतर्गत प्राप्त होणारा निधी वापरण्यात यावा. IWMP सोबत अभिसरण (convergence) करण्यासाठी जिल्हा अभिसरण सनियंत्रण समितीने किमान IWMP अंतर्गत कामे सुरू असलेल्या पाणलोट क्षेत्रात किमान २०० हेक्टर क्षेत्र निवडावे. सदर २०० हेक्टर क्षेत्र महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत उपचारासाठी हाती घेऊन काम पूर्ण करावे. अशी निवड करताना महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मजूर उपलब्ध होतील अशी गावे निवडावीत. IWMP अंतर्गत प्रकल्पासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा (PIA) म्हणून काम करणा-या विभागाने महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत यंत्रणा म्हणून काम करावे.
४) ग्रामपंचायतीमार्फत एकात्मिक पद्धतीने पाणलोट विकासाची कामे येण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०१३ नुसार स्वयंसेवी संस्थांच्या तांत्रिक सहकार्याने सुक्ष्म पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविणे बाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत. या कार्यक्रमासाठी १००% खर्च हा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत होणार असून, कृषी विभागाकडून तांत्रिक मदत घेण्यात यावी. सदर कार्यक्रम यशस्वी करण्याची प्रमुख जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तर समितीची राहील. त्यांनी शासन निर्णय दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०१३ नुसार संस्थेची निवड करून कामांना गती द्यावी. प्रत्येक जिल्हयांना ३१ मार्च, २०१४ अखेर २०० हेक्टर क्षेत्राचे उपचार पूर्ण करणे अनिवार्य राहील.
५) इतर योजनांच्या बाचतीत संबंधित शासन निर्णय स्वयंस्पष्ट आहेत त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी,
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……..

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• इतर योजना
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
• कायदे व नियम
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामविकास सेवा
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• नोकरी विषयी
• पाणी पुरवठा विभाग
• पॉवर पॉईंट
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• महसूल
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सार्वजनिक आरोग्य
• सार्वजनिक बांधकाम
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक