मनरेगातंर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याबाबत. नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक १३-०४-२०२३
मनरेगातंर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक 13-02-2023
मनरेगा आणि विविध विभागांच्या योजनांचे अभिसरण करुन सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणे आणि सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी साध्य करणेबाबत.नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 14.12.2022
म गां रा ग्रा रो ह यो योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या वैयक्‍तीक लाभाच्या योजने करिता लाभार्थ्यांकडून मागणी करावयाच्या कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शक सूचनांबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 13.06.2022
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतर्गत पुरवठादार व्यवस्थापन शासन निर्णय दिनांक 15-3-2022 Click Here
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतर्गत पुरवठादार व्यवस्थापन धोरणाबाबत. शासन निर्णय दिनांक 24-02-2022
अभिसरण, संयोजन आणि श्रमदानातून मनरेगात पाहिजे ते काम घेणे आणि हवे तेव्हा पूर्ण करणे शासन निर्णय दिनांक ३०-०३-२०२१
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी वन-विभागातील-अधिकार्यांना-प्रदान-करण्यात-आलेल्या-तमा-आणि-प्र मा-बाबत- नियोजन विभाग, रोहयो प्रभाग शासन निर्णय दिनांक 12.10.2018.
म गां रा ग्रा रो ह यो योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र वन विकास महामंडळातील सक्षम अधिका-यांना तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 18.04.2018
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वन विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांना तांत्रिक मंजूरी व प्रशासकीय मान्यता विषयक अधिकार प्रदान नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 29.09.2016
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व अधिकार प्रदान करण्याबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 17.6.2016
नियोजन विभागास वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 12.02.2014
संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ८ जून, २०१० अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गट विकास अधिका-यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
०२. तसेच संदर्भाधीन शासन पत्र दिनांक १२ मे, २०११ अन्वये उपलब्धतेनुसार प्रशासकीय मान्यतेनंतर कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्याचे अधिकार सरपंच / ग्राम सेवक ग्रामपंचायत यांना देण्यात आलेले आहेत.
यासंदर्भात शासनस्तरावर आढावा घेतला असतांना असे निदर्शनास आले आहे की, ज्या स्तरावरुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते, त्याच स्तरावरुन कार्यारंभ आदेश देणे प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य होईल.
०४. सबब यासंदर्भात आदेशीत करण्यात येत आहे की. दिनांक १.४.२०१३ पासून ग्रामपंचायत स्तरावरील शेल्फवरील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर कार्यारंभ आदेशही गट विकास अधिकारी यांनी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून द्यावेत.
१) ग्रामपंचायत स्तरावरील मजूरांची मागणी विचारात घेऊन तदनंतर कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत.
२) ग्रामपंचायत स्तरावरील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. तदनंतरच नवीन कामांचे कार्यारंभ आदेश द्यावेत.
ग्रामपंचायत स्तरावर कामांची मागणी प्राप्त झाल्यानंतर विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन तातडीने कामांना कार्यारंभ आदेश द्यावेत.
४) सद्यस्थितीत कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या कामांना कार्यारंभ आदेश तहसिलदार देतात त्याच धर्तीवर दिनांक १.४.२०१३ पासून ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व कामांना गट विकास अधिकारी यांनी कार्यारंभ आदेश द्यावेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 03.08.2011
महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०८-०६-२०१०
htps://gramvikaseseva.com/mregs-social-audit/
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन मार्गदर्शिका
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
- ग्रामपंचायत हद्दीत : जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज बोर्डसाठी मान्यता देण्याचे अधिकार -Within Gram Panchayat Limits: Authority to Grant Approval for Advertising Boards and Hoardings.
- माजी सैनिक,शौर्य पदक धारक मालमत्ता कर सूट Ι Property tax for x-serviceman
- परवानगी: ग्रामीण क्षेत्र ईमारत बांधकाम- Permision Building Construct In Rural Areas
- शासनाच्या महत्वाकांक्षी फ्लॅगशीप कार्यक्रम/योजना यांकरिता ग्रामपंचायतीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसलेबाबत -Regarding the non-requirement of a No-Objection Certificate (NOC) from the Gram Panchayat for the government’s ambitious flagship programs/schemes.
- मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम १६- Section 16 of the Mumbai Gram Panchayat Act, 1958
