भांडार

260

भांडार पडताळणी कर्मचारी वर्गाकरिता अनुदेश नियमपुस्तीका

कालबाह्य, दुरुस्ती न होणाऱ्या अथवा अतिरिक्त असलेल्या भाडांर वस्तु/ भांगारसाहित्य/ यंत्रसामुग्री इत्यादींचे निर्लेखन करण्यासाठी स्थायी कार्यप्रणाली निश्चीत करण्याबाबत.शासन परिपत्रक कृषी, पशुसवंर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग दिनांक 15/02/2022

 समित्यांची कार्यकक्षा:-
१) विभागीय स्तरावरील समिती त्यांच्या कार्यकक्षेतील कार्यालयातील निर्लेखित करावयाच्या यंत्रसामुग्री/साहित्याची प्रत्यक्ष पाहणी करुन त्यांची यादी तयार करेल व निर्लेखनास पात्र यंत्रसामुग्री/साहित्याचेच निर्लेखन केले जाईल याची दक्षता घेईल.
 २) विभागीय स्तरावरील समित्ती उपरोक्त यादीतील निर्लेखित करावयाची यंत्रसामुग्री/साहित्य यांची खरेदी किंमत, नगसंख्या, खरेदीचा कालावधी, एकूण आयुष्यमान, आयुष्यमान संपल्याचा दिनांक, घसारा व हातची किंमत याची अचूक व योग्य तपासणी करेल.
३) निर्लेखित करावयाच्या यंत्रसामुग्री/साहित्याची घसारा किंमत व हातची किंमत ठरवेल.
४) हातची किंमत रु.१.२५ लाखापेक्षा जास्त असल्यास सदर प्रकरण राज्यस्तरीय समितीकडे सोपविल.
५) राज्यस्तरीय समितीच्या कक्षेतील प्रकरणी समिती निर्लेखित करावयाच्या यंत्रसामुग्री/साहित्याची यादी, अनुषांगिक तपशिल व घसारा किंमत व हातची किंमत याबाबत खातरजमा करील.
६) राज्यस्तरीय समिती रु १.२५ लाख ते रु.२ लाखापर्यंतच्या प्रकरणी निर्लेखनाची कार्यवाही त्यांच्यास्तरावर करेल. मात्र, रु. २ लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या प्रकरणी निर्लेखनाची अंतिम कार्यवाही शासन मान्यतेने करील (उदा हातची किंमत अंतिम करुन घेणे, जाहिराती देणे इत्यादी बाबी)
७) निर्लेखनाची कार्यपध्दती अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी व स्पर्धात्मक वातावरणात ई-निविदेव्दारे निर्लेखित करावयाच्या यंत्रसामुग्री/साहित्यास जास्तीत जास्त किंमत प्राप्त होईल यासाठी आवश्यक ती प्रसिध्दी देण्यात येईल.
८) निविदेची विहीत्त प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर मुळ निविदा/मुदतवाढ इत्यादी) हातच्या किंमतीपेक्षा निविदेची किंमत कमी येत असेल तर, लगेच पुनर्निविदा काढण्यात यावी व तद्नंतरही हातव्या किंमतीपेक्षा कमी किंमत येत असेल तर. शासन मान्यतेने पुढील
कार्यवाही करावी.
हातची किंमत निश्चित करणे :-
१) वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. डीएफपी-१०९१/प्र.क्र.४/विनियम, दि.१८/६/१९९१ अन्वये निर्लेखित करावयाचे यंत्रसामुग्री/साहित्याची हातची किंमत निश्चित करण्याची कार्यपादती विहीत केली आहे. तथापि, आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांच्या अधिनस्त शासकीय दुग्धशाळा व शितकरण केंद्रे तसेच दुग्ध प्रकल्पातील बहुतांश यंत्रसामुग्री/साहित्य साधारणतः ३० वर्षापूर्वी खरेदी केलेली आहे. त्यामुळे खरेदी केलेल्या यंत्रसामुग्री/साहित्याची त्यावेळची खरेदी किंमत ही नविन यंत्रसामुग्री/साहित्याच्या किमतीच्या मानाने खूप कमी आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता, शासकीय दूध योजना/शासकीय दूध शितकरण केंद्रांमधील निर्लेखित करावयाच्या यंत्रसामुग्री व साहित्याचे समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करुन यंत्रसामुग्री व साहित्यामध्ये वापरण्यात आलेले विविध घटक उदा- पितळ, तांबे, अॅल्युमिनीअम इत्यादी घटकांचा विचार करुन त्याचे मुल्यांकन व मुल्यमापन करून घसारा मुल्य निक्षित करावे. मुल्यांकन अंतिम करण्यापूर्वी महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारव्दारा मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकर्ता (Licensed Valuer) उदा विमा क्षेत्रातील मुल्यांकनकर्ते इ. यांचेमार्फत मुल्यांकन (हातची किंमत) निश्चित करुन घ्यावी. मुल्यांकन कर्त्यांचे मानधन/शुल्क "कार्यालयीन खर्च" या उद्दीष्टाखाली अर्थसंकल्पीत अनुदानातून अदा करावे.
२) जी यंत्रसामुग्री/साहित्य हे अलीकडच्या काळात खरेदी केले आहे व ते निर्लेखनास पात्र ठरत असतील अथवा सदर यंत्रसामुग्री/साहित्याचे निर्लेखन करावयाचे असल्यास अशा यंत्रसामुग्री/साहित्याचे "हातचे मुल्य" वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. डीएफपी-१०९१/प्र.क्र.४/विनियम, दि.१८/६/१९९१ नुसार निश्चित करावे.
३) निर्लेखित करावयाच्या यंत्रसामुग्रीची यादी व हातची किंमत संबंधित निर्लेखन समितीने प्रमाणित करणे आवश्यक राहील.
विक्री प्रक्रिया :-
१) वित्त विभागाच्या दि. १८/६/१९९१ व दि. २२/६/२०१६ च्या परिपत्रकांमधील तरतूदी विचारात घेऊन हातची किंमत रु. ५०,०००/- पेक्षा जास्त असल्यास, वर्तमानपत्रात तसेच शासनाच्या वेबसाईटवर निविदा मागविणारी जाहिरात द्यावी.
२) निर्लेखित करावयाच्या यंत्रसामुग्रीची हातची किंमत रु. ५०,०००/- पेक्षा कमी असल्यास शासनाच्या वेबसाईटवर निविदा मागविणारी जाहिरात द्यावी.
३) हातच्या किंमतीपेक्षा निविदेची किंमत कमी येत असल्यास, संबंधित समितीने निविदेस जाहिरातीव्दारे मुदतवाढ/पुनर्निविदा करावी. तद्नंतरही हातच्या किंमतीपेक्षा निविदेची किंमत कमी येत असल्यास प्रशासकीय विभागाच्या सल्ल्याने पुढील कार्यवाही करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या शासकीय भांडार वस्तु, यांत्रसामुग्री, वाहने इत्यादी निर्लेखित करुन त्याची विक्री / विल्हेवाट लावण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक 10/09/2020

वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेन्वये सर्व प्रशासकीय विभाग / विभाग प्रमुख / प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांना निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या अथवा गरजेपेक्षा अतिरिक्त असलेल्या शासकीय भांडार वस्तु, यंत्रसामुग्री, वाहने इत्यादी निर्लेखित करण्याबाबतचे वित्तीय अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन निर्लेखन करणे आवश्यक आहे. तसेच निर्लेखित केलेल्या सामानाची विक्री / विल्हेवाट करण्याबाबत वित्त विभागाने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. तरी देखील शासनाच्या विविध शासकीय / निमशासकीय कार्यालयांकडून निर्लेखनाची कार्यवाही वेळीच केली जात नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे शासकीय /निमशासकीय कार्यालयाच्या परिसरात मोठया प्रमाणात निर्लेखनासाठी प्रलंबित असलेले व निर्लेखित केलेले परंतु विल्हेवाट न लावलेले साहित्य जमा झाल्याचे दिसून येते. सदर साहित्यामुळे कार्यालय व परिसरात मुक्त वावर करण्यास प्रतिबंध होतो तसेच कार्यालय परिसर अस्वच्छ दिसतो. तसेच अश्या प्रकारच्या साहित्यामुळे आग प्रतिबंधक उपाययोजना कामात अडथळा होऊन कार्यालयाच्या सुरक्षिततेलाच धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते.
२.उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता, शासकीय भांडार वस्तु, यंत्रसामुग्री, वाहने इत्यादी निर्लेखित करुन त्याची विक्री / विल्हेवाट लावण्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना पुन्हा एकदा देण्यात येत आहेत.
१) प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालये यांनी विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन निर्लेखनाची कार्यवाही पुढील २ महिन्यात पूर्ण करावी.
२) निर्लेखित वस्तुंच्या विक्रीतून जमा होणारी रक्कम शासन जमा करावी.
३) वरीलप्रमाणे कार्यवाही करुन कार्यालये / कार्यालय परिसर स्वच्छ राहील याची दक्षता
घ्यावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

कृषि विभागातील कृषि आयुक्तालय अधिनस्त कार्यालयाकरिता गव्हर्नमेंट ई- गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्रणालीव्दारे खरेदीसाठी व सदर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत शासन निर्णय दिनांक 18/12/2018

१. सदरची खरेदी करतांना उद्योग, उर्जा व कामगावर विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६, दि.२४.०८.२०१७च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
२. Gem पोर्टलव्दारे वस्तू/सेवांची खरेदी करण्यासाठी प्रत्येक खरेदी कार्यालयाने Gem पोर्टलवर User तयार करतांना संबंधित कार्यालयात खरेदी करणारा व वस्तु / सेवा प्राप्त करुन घेणारा एकच असू शकतो, परंतू खरेदी करणारा आणि वस्तू व सेवा प्राप्त करुन घेणारा, हा देयक अदा करणारा असणार नाही, अशा पध्दतीने User तयार करावयाचे आहेत.
३. Gem पोर्टलव्दारे वस्तू/सेवांची खरेदी प्रक्रिया राबविण्याच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण साहित्य (डेमो) gem.gov.in/training या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तरी सदर प्रणाली च्या वापरकत्यांनी (Users) प्रशिक्षण साहित्याच्या आधारे, शासनाने विहित केलेल्या खरेदीबाबतच्या अटी व शर्तीनुसार व Gem पोर्टलवरील अटी व शर्तीनुसार वस्तु/सेवांची खरेदी प्रक्रियेची कार्यपध्दती अवलंबवावी.

जिल्हा परिषदांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदी च्या कार्यपद्धति बाबत 19/10/2018

उदयोग उर्जा व कामगार विभाग शासन परिपत्रक दि. १ डिसेंबर, २०१६ च्या कार्यालयीन खरेदीच्या नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद २.४ मध्ये लक्षांकित विभाग देण्यात आले असून सदरचे धोरण राज्य शासनाच्या कोणताही विभाग/कार्यालय/शासनाच्या मालकीचे सार्वजनिक क्षेत्रात व्यवसाय किंवा उपक्रम/शासनाची ५० टक्कयाहून अधिक भागभांडवल असलेली कंपनी / जिल्हा परिषदा/महानगरपालिका/नगरपालिका नगरपरिषदा / विधानसभेच्या कायदयाखाली स्थापित कोणतीही संस्था किंवा मंडळे किंवा महामंडळे किंवा प्राधिकरणे किंवा सोसायटी किंवा न्यास किंवा स्वायत्त संस्था तसेच अन्य कोणतीही संस्था, ज्याला राज्य शासन या नियमपुस्तिकेच्या प्रयोजनासाठी एक खरेदी संस्था म्हणून अधिसूचित करू शकेल व या संस्थेला राज्य शासनांकडून खरेदीकरिता मोठया प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य मिळत असेल, अशा सर्व संस्थांना खरेदी धोरण लागू असल्याने सदरच्या सर्व प्राधिकाऱ्यांनी खरेदी धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामूळे शासन निर्णय दि. १ डिसेंबर, २०१६ या नियमपुस्तिकेच्या प्रयोजनार्थ ज्या ठिकाणी राज्य शासनाचा विभाग असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा परिषदांचाही अंतर्भाव होतो, त्यामूळे सदर नियमपुस्तिकेतील तरतूदीनुसार तसेच यापुढे शासन स्तरावरून कार्यालयीन खरेदीसाठी निर्गमितकरण्यात येणाऱ्या परिपत्रक/शासन निर्णय इत्यादीनुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी कार्यवाही करावी.

शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दती शासन निर्णय दिनांक 24/08/2017 (GeM) पोर्टलची कार्यपध्दती राज्य शासनास वस्तु व सेवा खरेदीसाठी स्विकृत करण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलची कार्यपध्दती, राज्य शासनास वस्तू व सेवा खरेदी करण्यासाठी स्विकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. खरेदीची सुधारित नियमपुस्तिका दिनांक ०१/१२/२०१६ मधील परिच्छेद क्र.३.२.२ व ३.२.३ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा व गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलच्या वापरासाठी खालीलप्रमाणे सुचना करण्यात येत आहेत.
१. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर खरेदीसाठी उपलब्ध असलेल्या वस्तू व सेवांचे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पुरवठादार असतील तर सदरच्या वस्तू व सेवांची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर खरेदी करण्यास, खरेदी धोरण दिनांक ०१/१२/२०१६ मधील परिच्छेद २.४ मध्ये नमुद केलेल्या लक्ष्यांकित विभागांना/कार्यालयांना बंधनकारक करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४
२. राज्य शासनाच्या सर्व खरेदीदार विभागांनी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर खरेदी करण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयीन ई-मेलसह सदर पोर्टलवर नोंदणी करावी. त्यासाठी खरेदीदार विभागांना महासंचालक, पुरवठा आणि विल्हेवाट (DGS&D) व विकास आयुक्त (उद्योग), मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी सहकार्य करावे.
३. खरेदीदार विभागास गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या वस्तू व सेवा रू.५०००/-ते रू.५०,०००/- पर्यंतची खरेदी, योग्य दर्जा, विनिर्देश व पुरवठा कालावधीची पूर्तता करणाऱ्या पुरवठादाराकडून गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर करण्यात यावी. तथापि, सदर वस्तू गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध नसल्यास व पुरवठादारांची स्थानिक पातळीपर्यंत वस्तू पुरवठा करण्याची तयारी नसल्यास अशा खरेदी किंमतीच्या वस्तू दरपत्रके /निविदा न मागविता थेट जागेवर खरेदी करता येतील. परंतु अशा वस्तू व सेवांची एकूण खरेदी त्या त्या आर्थिक वर्षात रू. ५०,०००/- पेक्षा जास्त नसावी.
४. जेव्हा खरेदीची किंमत रू. ५०,०००/- पेक्षा जास्त व रू. ३ लाखापर्यंत असेल तेव्हा गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या अशा वस्तू व सेवांची खरेदी योग्य दर्जा, विर्निदेश व पुरवठा कालावधीची पूर्तता करणाऱ्या निम्नतम (एल-१) पुरवठादारांकडून व किंमतीच्या वाजवीपणाची खातरजमा करून स्पर्धात्मक निविदेशिवाय खरेदी करण्यास खरेदीदार विभागांना मुभा राहिल. परंतु अशा वस्तू व सेवांची एकूण खरेदी त्या त्या आर्थिक वर्षात रू. ३ लाखापेक्षा जास्त नसावी.
दरपत्रक सादर करणाऱ्या निविदाकारांचा खरेदी कार्यालयाबरोबर कोणताही हितसंबध नसावा. यापूर्वी असे दिसून आले आहे की, खरेदी अधिकारी मोठे आदेश लहान लहान आदेशांमध्ये विभागणी करतात आणि ते त्याच विक्रेत्यांकडून दरपत्रकाच्या माध्यमातून खरेदी करतात. ही प्रथा काटेकोरपणे टाळण्यात यावी.
यावी.
५. खरेदीदार विभागास गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या वस्तू व सेवांची रू. ३ लाख व त्यावरील खरेदी सदर पोर्टलवरील पुरवठादारांकडून वस्तू व सेवांची गुणवत्ता, विनिर्देश आणि पुरवठा कालावधी इ. आवश्यक बाबी तपासून स्पर्धात्मक ऑनलाईन निविदाद्वारे (Online bidding) किंवा रिव्हर्स ऑक्शन पध्दतीने खरेदी करण्यात यावी.
उपरोक्त प्रमाणे GeM पोर्टलवर खरेदीची कार्यपध्दती अवलंबितांना खरेदीदार विभागांनी उद्योग विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६ रोजीच्या खरेदी धोरणातील तरतूदींचा अवलंब करावा. आवश्यकता वाटल्यास उद्योग विभाग एक वर्षानंतर याबाबतचा आढावा घेऊन आवश्यक ते पुनर्विलोकन करेल.
६. खरेदीदार विभागांनी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) वरील विविध सेवा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध असल्याची खातरजमा करून (GeM) पोर्टलवरील पुरवठादारांकडून सेवांची गुणवत्ता, विनिर्देश आणि पुरवठा कालावधी इ. आवश्यक बाबी तपासून, अशा सेवा पोर्टलचा अवलंब करून उपलब्ध करून घेता येईल.
७. विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू स्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तातंरण रोख स्वरूपात, थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणेबाबत नियोजन विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ०५/१२/२०१६ च्या अनुषंगाने नमुद करण्यात आलेल्या तरतुदीचा समावेश याअंतर्गत अंतर्भूत नाही. त्या पुर्ववत उपरोक्त शासन निर्णय व त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या सुधारणांच्या अनुषंगाने राबविण्यात याव्यात.
८. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध असलेली वाहने (मोटार कार) खरेदीदार विभागांना खरेदी करण्यास मुभा राहील. तथापि, दिनांक ०१/१२/२०१६ मधील सुधारित खरेदी धोरणांतर्गत ३.२.३ मध्ये वाहन खरेदीच्या संदर्भात्त नमुद करण्यात आलेल्या तरतुदी यापुढेही पुर्ववत्त राहतील. कोणत्याही वाहनांचे दरकरार DGS&D कडे उपलब्ध असतीलच असे नाही. त्यामुळे मोटार वाहने (कार) खरेदी ही वाहन उत्पादक/वितरक यांच्या दरपत्रकामार्फत देखील करता येईल. तथापि, मोटारवाहन खरेदी रू. १ कोटी पेक्षा जास्त असल्यास, सदर खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेमार्फतच करण्यात यावी. अशा सर्व खरेदीचा तपशिल खरेदीदार विभाग त्यांच्या संकेत स्थळावर आणि ई-निविदेच्या पोर्टलवर प्रसिध्द करेल.
९. राज्य शासनाच्या खरेदीदार विभागांना खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तुंची देयके पुरवठादारांना दहा दिवसांच्या आत अदा करण्यासाठी, राज्य शासनाचे BEAMS है पोर्टल तीन महिन्याच्या आत GeM पोर्टलशी संलग्न करण्यात येईल. सदरची कार्यवाही वित्त विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या समन्वयाने करावी.
१०. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाकडून GeM कार्यपध्दत्तीच्या बाबत General Financial Rules (GFR), मध्ये भविष्यात ज्या ज्या सुधारणा करण्यात येत्तील त्यांचा आढावा मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित्त उच्चाधिकार समित्ती वेळोवळी घेईल.
११. शासनाच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगरपालिका/नगरपालिका/जिल्हा परिषदा/ महामंडळ /मंडळ / अंगीकृत व्यवसाय/उपक्रम/शासकिय कंपनी/स्वायत्त संस्था व शासनाच्या मालकीची व नियंत्रणाखाली असलेली कोणतीही संस्था यांनी पुरवठादारांना देयके दहा दिवसाच्या आत अदा करण्यासाठी त्यांची बँक खाती गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) पोर्टलने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सदर पोर्टलशी संलंग्न करण्यासंदर्भात तीन महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करावी.
१२. ज्या वस्तू गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध नसतील अथवा पुरवठादार त्या ठिकाणी पुरवठा करण्यास तयार नसेल तर अशा वस्तू खरेदीदार विभागांना दिनांक ०१/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील विहित कार्यपध्दतीचा व तरतुदींचा अवलंब करून खरेदी करण्यास मुभा राहील.      अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियमपुस्तीका शासन निर्णय दिनांक 01/12/2016
परिच्छेद 2.4 मध्ये नमुद केलेल्या लक्षक्यांकित विभागांना/कार्यालयांना बंधनकारक

३. सदर खरेदीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका राज्यास दिनांक १/१२/२०१६ पासून लागू करण्यात येत आहे. तथापि, सदर धोरण लागू करण्यापूर्वी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी दिनांक ३०.१०.२०१५ रोजीच्या खरेदी धोरणाप्रमाणे वस्तु खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरु केली असल्यास त्यापुरते मर्यादीत पुर्वीच्या धोरणाप्रमाणेच खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. त्याकरीता दिनांक ३०.१०.२०१५ रोजीच्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी. तथापि, दिनांक १/१२/२०१६ नंतर करण्यात येणारी कोणतीही खरेदी प्रक्रिया सदरच्या कार्यपध्दतीनुसारच करण्यात यावी.
४. सदरच्या नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद २.५ मध्ये नमुद केल्यानुसार नियमपुस्तिकेची व्याप्ती राहील. 
५. सदर नियमपुस्तिकेच्या परिच्छेद २.९.२ मध्ये नमुद केल्यानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना खरेदी प्रक्रिया पार पाडता यावी, यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागांतर्गत खरेदी समिती तात्काळ गठीत करण्यात याव्यात. तसेच परिच्छेद २.९.३, परिच्छेद २.९.४, मध्ये नमुद केल्यानुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (खुद्द) स्तरावर/विभाग स्तरावर/जिल्हा स्तरावर संबंधित खरेदीदार विभागांनी/कार्यालयांनी तात्काळ खरेदी समिती स्थापन कराव्यात. सदरच्या समित्या यापूर्वीचे खरेदी धोरण दिनांक ३०.१०.२०१५ अन्वये स्थापन केल्या असल्यास पून्हा नव्याने स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.

मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेच्या कामाचे विकेंद्रीकरण आणि शासकीय विभागाकडून वस्तू खरेदी करताना घ्यावयाची खबरदारी तसेच लघुउद्योग, सार्वजनिक उपक्रम इ. यांना द्यावयाची प्राधान्ये-सवलती याबाबत.उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 10/10/2011

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग दिनांक २/१/१९९२ च्या परिच्छेद-६ प्रमाणे मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेमार्फत खरेदी करावयाच्या वस्तुंची यादी परिशिष्ट-४ मध्ये दिलेली आहे. त्यात खालील बाबींचाही समावेश आहे.
(१) ड्रील रॉडस् (अनुक्रमांक १३)
(२) हॅमर सर्व प्रकारचे (अनुक्रमांक १४)
(३) ड्रीलिंग बीटस (अनुक्रमांक १५)
(४) ड्रीलिंग रीग्ज (अनुक्रमांक १६)
(५) सेट्रीफ्यूगल आणि रेसीप्रोकेटिंग पंपीग सेटस् (अनुक्रमांक २२)
(६) हायड्रोलिक पंप्स (अनुक्रमांक २३)
२. तथापि हया बाबींची गरज केवळ पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागास असल्याने, या संदर्भात पुनःविचार करण्यात आला. आता नमूद केलेल्या वस्तू उक्त शासन निर्णयातील परिशिष्ट-४ मधून वगळण्यात येत असून, सदर वस्तूंचा अंतर्भाव सबंधित विभागांनी खरेदी करावयाच्या वस्तूंच्या संदर्भातील परिशिष्ट " एक" मध्ये अनुक्रमांक २० ते २५ या क्रमांकावर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप, सर्व्हर व इतर आयटी उपकरणांचे आयुष्यमान(Life) ठरविणे व कालबाहय झालेल्या उपकरणांची विल्हेवाट लावण्या शासन निर्णय दिनांक 01/08/2011

1) संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप, सर्व्हर व इतर आयटी उपकरणांचे आयुष्यमान (Life) ठरविणे व कालबाह्य झालेल्या उपकरणांची विल्हेवाट लावण्याबाबतचे उपरोक्त संदर्भाधिन क्र 3 व 4 हे शासन निर्णय अधिक्रमित करून संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, सर्व्हर व इतर सर्व आयटी संबंधित उपकरणांचे वयोमान 5 वर्षे निश्चित करण्यात येत आहे.
2) संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, सर्व्हर व इतर सर्व माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित उपकरणे ज्यांचे वयोमान 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाले आहे अशी उपकरणे कालबाह्य झाल्याने निर्लेखित करण्यायोग्य ठरविण्यात यावीत.
3) कालबाह्य झालेल्या उपकरणांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सर्वप्रथम सक्षम अधिकारी निर्लेखित आदेश काढतील. तसेच त्याची नोंद जडवस्तुसंग्रह नोंद वहीमध्ये घेतील. अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार उपकरणांच्या निर्लेखनाबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा.
4) मंत्रालयीन सर्व विभागात व त्यांचे क्षेत्रीय कार्यालयात संगणक व तद्रुषंगीक बार्बीबाबत वेगळयाने जडवस्तुसंग्रह नोदं वही (Hard copy or Electronic form) ठेवावी. सदर वहीत असलेल्या संगणक व तदनुषंगीक बाबींची नोदं वर्षनिहाय ठेवावी व कोणत्यावर्षी किती साहित्य निर्लेखित होईल या आकडेवारीवरून आवश्यक रक्कमेची मागणी वार्षिक अर्थसंकल्पात करण्यात यावी.
5) कालबाह्य व निर्लेखित झालेल्या उपकरणांची विल्हेवाट लावण्यासाठी अपेक्षित किंवा (upset price) ठरविण्यासाठी, उपकरणाच्या मुळ किंमतीतून दरवर्षी 60% (Written Down Value) या पध्दतीने घसारा कमी करून (diminishing) किंमत काढण्यात येईल व काढण्यात आलेली किंमत नजिकच्या रु. 100/- च्या. पुर्णांकाएवढी धरण्यात यावी.
6)
वरील प्रमाणे ठरविलेल्या अपेक्षित किंमतीवर निर्लेखित केलेली उपकरणे घेण्याचा प्रथम हक्क निर्लेखनापुर्वी ती उपकरणे ज्यांच्या वापरात होती त्यांचाच राहिल. याबाबतचे आदेश संबंधित विभागातील सक्षम अधिकारी निर्गमित करतील. मात्र ज्या उपकरणाचा व्रापर एका व्यक्तीकडून होत नसुन पूर्ण विभागासाठी होत असेल अशा उपकरणाचा हक्के, संबंधित विभागातील अ.मु.स./ प्रधान सचिव/सचिव ठरवतील. ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रथम हक्क देण्यात आला व त्यांनी उपकरणे घेण्यास लेखी नकार दिल्यास त्याबाबतचा हक्क संबंधित विभागांनी त्यांच्या विभागातील इतर अधिकारी/कर्मचारी यांना लेखी आदेश काढून यावा अथवा या उपकरणांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागा अंतर्गत असलेल्या शासकीय शैक्षणिक संस्थांना ज्या सदर सामुग्री घेण्यास तयार असतील अशा शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्य देण्यात यावे व तद्वंतर आवश्यकता भासल्यास त्याची विल्हेवाट लावण्याचा पुर्ण अधिकार त्या शैक्षणिक संस्थेस राहिल. तंत्रशिक्षण संस्थांनी सदर साहित्याचा वापर शैक्षणिक कामाकरीता कराया. ही उपरकणे घेण्यास अधिकारी/कर्मचारी किंवा तंत्रशिक्षण संस्था देखील तयार नसतील तर निविदा पध्दतीने त्याची विल्हेवाट संबंधित विभागाने करावी.
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील ज्या अधिकारी/ कर्मचा-यांना उपकरणे घेण्याचा प्रथम हक्क देण्यात आला आहे. त्यांनी उपकरणाची निर्धारित किंमत त्यांचे विभागाच्या रोख शाखेत भरावी. संबंधित रोखशाखा सदर रकमेचा भरणा एकत्रितरित्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या रोखशाखेत करून तसे प्रमाणपत्र घेतील. रक्कमेचा भरणा केल्यानंतर संबंधित विभागाच्या रोख शाखा मंत्रालय तसेच नविन प्रशासन भवनातील संगणक व तद्रुषंगीक बार्बीची दुरुस्ती व देखभाल करणा-या संस्थेच्या प्राजेक्ट मॅनेजर यांचेशी संपर्क साधून सदर उपकरणातील शासनाची आवश्यक माहिती व सर्व आज्ञावल्या काढून घेण्यासाठी कार्यवाही करतील आणि त्या आशयाचे प्रमाणपत्र संबंधिताकडुन घेतील. त्यानंतर ते उपकरण संबंधितांना आहे त्या स्थितीत हस्तांतरीत करतील आणि त्याच्या गेटपास बाबत आवश्यक ती कार्यवाही करतील. क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांबाबत वरील प्रमाणे कार्यवाही संबंधित सक्षम अधिका-याकडून तांत्रिक समितीचे गठण करून करण्यात यावी.
8)
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना पुरविलेल्या संगणक व तदनुषंगिक बाबींच्या विक्रीतुन प्राप्त झालेल्या रक्कमेचा भरणा माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयातील रोख शाखा, योग्य शीर्षाखाली शासकीय कोषागारात चलनाने करातील. क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांनी याबाबत त्यांचे स्तरावर योग्य ती कार्यवाही करावी.
9) विक्रीस घेतलेले उपकरण संबंधितांना हस्तांतरित करीत असताना सदर उपकरणास काही दोष उद्भ‌वल्यास त्याबाबत विभागाची जबाबदारी राहणार नाही व वाहतुक आणि जकात इत्यादी बाबतचा खर्च संबंधितांना करावा लागेल असे स्पष्ट नमूद करावे.
10) संबंधित विभागाच्या आस्थापना शाखेने/संगणक शाखेने जड वस्तू संग्रह नोदं वहीत सदर विक्रीबाबत नोंद घ्यावी.
11) वरील धोरण सर्व क्षेत्रिय कार्यालयीन व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील आस्थापनांनाही लागु राहील.


शासकीय विभागाकडून /कार्यालयांकडून वस्तूंची खरेदी - विहित निविदा कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याबाबत -कार्यपध्दतीत अधिक पारदर्शकता आणणेबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 24-11-2008

शासकीय विभाग/कार्यालये यांना लागणा-या वस्तुंच्या खरेदी व फर्निचर दुरुंस्ती व नवीन लाकडी फर्निचर उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 16-10-2001

निरुपयोगी,दुरुस्ती न होण्याजोग्या अथवा गरजेपेक्षा अतिरिक्त असलेल्या शासकीय भांडारवस्तु, वाहने ई ची जाहीर लीलावाने विक्री करण्याची व्यवस्था ग्रामविकास विभाग २२-११-२०००

उपरोक्त समितीने लिलावाची कार्यवाही करतांना खालील मार्गदर्शक निर्देशांचे पालन करावे -निरुपयोगी साहित्य ठरविण्यासाठी तांत्रिक अधिका-यांचा सल्ला घ्यावा व विहित कार्यपध्दती अवलंबावी.
२. लिलावात विक्री करावयाच्या निरुपयोगी साहित्याची अपसेट व्हॅल्यू संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयामधील मार्गदर्शक तत्वांनुसार ठरविण्यात यावी.
३. वरील संदर्भ ३ येथील शासन परिपत्रक क्र. डीएफपी-१०९१/प्र.४/विनियम, दि. १८/६/१९९१ मध्ये नमूद केल्यानुसार लिलावाद्वारे विक्री करावयाच्या वस्तूंचे एकूण अपेक्षित मूल्य रु ५००० पेक्षा जास्त नसेल, तर ज्या जिल्ह्यामध्ये लिलाव करावयाचा आहे त्या जिल्ह्यात चांगला खप असणा-या एका मराठी वृत्तपत्रात लिलावाची जाहिरात प्रसिध्द करावी. त्यापेक्षा अधिक मूल्य असेल, तेव्हा राज्य पातळीवर चांगला खूप असणा-या एका इंग्रजी व एका मराठी वृत्तपत्रात जाहिरात देण्यात यावी.
४. निरुपयोगी साहित्याची लिलावाद्वारे विक्री करण्यापूर्वी त्याबाबतची संपूर्ण माहिती लिलावात भाग घेणा-यांना देण्यात यावी.
५. इच्छुक बोलिदारांना लिलावात काढलेले साहित्य व वाहने लिलावापूर्वी ८ दिवस आधीपासून, पहावयास मिळतील असे पहावे. बोलिदारांनी मालाची तपासणी केली आहे असे गृहीत धरण्यात येऊन नंतर मालाची कोणतीही तक्रार स्वीकारली जाणार नाही अशा त्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात याष्यात.
६. लिलावात बोली बोलण्यापूर्वी रु. २०००/-ची अनामत रक्कम जमा करावी. त्याशिवाय बोलीमध्ये भाग घेता येणार नाही.
७. लिलावाचे ठिकाणी वरील समितीचा लिलावाच्या संदर्भात अंतिम निर्णय राहील.
८. सर्वाधिक बोली बोलणाऱ्या बोलीदाराला लिलाव अधिका-याकडें यशस्वी बोलीच्या २५% रक्कम इसारा रक्कम किंवा पूर्ण रक्कम रोखीने त्वरित भरावी लागेल, ती न भरल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल व सदर बोली रद्द करण्यात यावी व मालाचा पुन्हा लिलाव करण्यात यावा.
लिलाव केल्यानंतर व लिलाव कायम केल्याबद्दल मोस्तीदारास कळविण्यात आल्यापासून १० दिवसांचे आंत त्याने उर्वरित रकमेचा भरणा करणे आवश्यक आहे. उर्वरित रक्कम ठरवून दिलेल्या १० दिवसांच्या मूषक्षीत त भरल्यास १३.१० काते व्याज आकारण्यात यावे. (ष्याज प्रतिदिन परिगणीत करावयाचे आहे. ही मूरत देखील १५ दिवसांचीय ठेवण्यात यावी. तद्‌नंतरही उर्वरित रक्कम न भरल्यास अनामत रक्कम व इसाऱ्याची रक्कम जप्त करण्यात यावी व विक्री रह करण्यात यावी.
१०. बोलोदाराने पूर्ण रकमेचा भरणा केल्यानंतर संबंधित साहित्य जिल्हा परिषदेच्या कार्यशाळेतून १५ दिवसाच्या आंत कार्यालयीन दिवशी व कार्यालयीन वेळेत ताब्यात घ्यावे. तद्नंतर प्रतिदिन रु.१००/- (रुपये शंभर फक्त) दंड आकारण्यात यावा. ९० दिवसांच्या आत माल ताब्यात न घेतल्यास समितीला लिलाव रद्द करण्याचा अधिकार राहील व संबंधित लिलाव खरेदीदाराधी अनामत रक्कम व ९० दिवसांची दंडाची रक्कम वसूल करुन उर्वरित रक्कम देण्यात यावी.
११. लिलाव खरेदीदाराने माल ताब्यात घेताना जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचे / मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास लिलाव खरेदीदाराला झालेल्या नुकसानीबाबत जबाबदार ठरण्यात यावे.
१२. यशस्वी बोलीदाराला विकत घेतलेल्या साहित्याच्या खरेदीच्या रकमेवर नियमानुसार विक्रीकर व इतर सर्व प्रकारचे कर व शुल्क भरणे आवश्यक राहील. कोणतीही सूट मळण्याचे प्रमाणपत्र लिलाव खरेदीदाराला मिळणार नाही.
१३. यशस्वी बोलीदाराकडून २५ टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर पूर्ण रक्कम भरेपर्यंत लिलावाच्या साहित्याची जबाबदारी ओलीदाराची राहील व त्यास जिल्हा परिषद जबाबदार राहणार नाही.
१४. कोणत्याही बोलीदाराची बोली कारणाशिवाय स्वीकारणे अथवा नाकारणे याधाबतचे अधिकार उपरोक्त समितीस असतील.
१५. एकदा जाहीर केलेल्या मालाथा / साहीत्याचा लिलाव कोणतेही कारण न देता वेळेवर स्थगित करण्याचा अधिकार उपरोक्त समितीस असेल.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

शासकीय विभाग/कार्यालये यांना लागणा-या वस्तुंच्या खरेदी व लाकडी फर्निचर बाबत उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 08-02-2000

जीपच्याय सुटया भागांचा दरकरार करणेबाबत उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 05-12-1994

 जिल्हास्तरावरील व इतर शासकीय कार्यालयांकडून जीप/कारचा फार मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. ती नादुरुस्त झाल्यास त्यांच्या छोट्या छोट्या सुट्या भागांची खरेदी करावी लागते. शासकिय कार्यालयासाठी ही गरज लक्षात घेवून जीपच्या सुट्या भागाचा दरकरार करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. हा दरकरार मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेमार्फत करावयाचा असल्याने उपरोक्त दिनांक ? जानेवारी 1992 च्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ट चार मध्ये बाब क्रमांक 31 नंतर बाब क्रमांक 32 पुढील प्रमाणे नमूद करावी.
 

शासकीय विभागाकडून वस्तु खरेदी करताना अवलंबावयाची कार्यपद्धति खरेदि विभाग पुस्तिका सुधारित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितिची अंतरिम शिफारस क्र १ उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 22-02-1994

1.1. संदर्भाधीन दिनांक 2 जानेवारी 1992 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ (ग) येथे नमूद केल्याप्रमाणे यावेळी राज्याबाहेरील पुरवठादारं व राज्यातील पुरवठादार (उद्योजक घरुन) यांनी निविदांगध्ये एकत्र भाग घेतले सतील अशा वेळी, सदर शासन निर्णयाच्यां परिशिष्ट नऊ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सूत्र वापरुन किंगतीतीलं- साधर्म्य -वयाचे आहे. परिशिष्ट- नऊ मधील सूत्रानुसार जर गहाराष्ट्रातील पुरवठादारांचा (उद्योजक धरुन) दर निम्नतग तर राज्यातील पुरवठादाराला त्यांनी नमूद केलेल्या दराने 100% पुरवठा आदेश देण्यात यावे.
-1.2. अशी तुलना करताना, परिशिष्ट-नऊ मधील सूत्र वापरूनसुध्दा जर राज्याबाहेरील पुरवठादारांचा दर तम ठरला तर, परिच्छेद १ (ग) येथे नमूद केल्याप्रमाणे, निम्नतम दर नमूद करणा-या राज्याबाहेरील पुरवठादाराला % पुरवठा आदेश देण्यात यायेत. उर्वरित 50% पुरवठा आदेश निविदेत भाग घेणा-या गहाराष्ट्रातील उद्योजकाला ांनी निम्नतम दराने समान दर्जाचा गाल पुरविण्याची तयारी दर्शविली तर देण्यांत यावेत.
1.3. वरील परिच्छेद 1.2. गध्ये नमूद केलेल्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील उद्योजकांपैकी कगी दराची बेदा भरणा-या उद्योजकायी क्षमताच जर कमी असेल तर हे पुरवठा आदेश अशा उद्योजकांच्या क्षमतेएवढे सीमित हतील.
4. अशा राज्यातील उद्योजकांचा कमीत कमी दर एकम्पेक्षा अधिक उद्योजकांनी निविदेगध्ये सारवांच नमूद 1.4. मेला असेल तर अशा वेळी दे 50% पुरवठा आदेश सगान भागाभध्ये संबंधित उद्योजकांना विभागून खावेत.

दरकरारा अतिरिक्‍त वस्‍तूंच्‍या वार्षिक खरेदीसाठी राजपत्राकाव्‍दारे निविदा मागविण्‍यासाठी दिनांक 02-01-1992 च्‍या शा. नि. घेतलेल्‍या रु.20,000/- च्‍या मर्यादेमध्‍ये वाढ करणेबाबत उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 16-07-1993

शासन निर्णयः शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक पांखचं-1088/(2512)/उद्योग-6.. दिनांक 2 जानेवारी 1992 मधील परिच्छेद 8.3 (ड), 8.3 (इ) व 8.3 (फ) हे परिच्छेद वैवळण्यात यावेत. स्याऐवजी संदर्भाधीन परिच्छेद 8.3 मध्ये खालील उप परिच्छेद अंतर्भूत करण्यात यावेतः -
(1) 8.3(ड) दरकराराव्यतिरिक्त वस्तूंची एका वेळी रुपये 500 पेक्षा कमी किंमतीची एकूण खारेदी करा-वयाची असल्यास, त्यासाठी कमीत कमी 3 दरपत्रके मागविण्याची गरज नाही. अशी खारेवी एका वेळी रु.1,000 पर्यन्त करावयाची असल्यास, सक्षम अधिका-याच्या गते महाराष्ट्र आकस्मिक डार्च नियम, 1965 मधील तरतुदींचे पालन करणे ज्यावेळी शक्य नसेल त्यावेळी कमीत कमी 3 दरपत्रके मागविण्या-ची गरज नाही. अशी खरेदी शक्यतो मान्यताप्राप्त सहकारी भांडारातून करणे आवश्यक आहे.
(2) 8.3(इ): एका वेळी एखाद्या दरकराराव्यातरिक्त वस्तूंची खरेदी रु.1,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल किंवा वार्षिक खारेदी रु.50,000 पेक्षा कमी कलेज नशा वेळी मध्यवती भांडार खरेदी संघटनेच्या वैध नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून दरपत्रके मामधून प्रचलित नियमानुसार खरेदी करण्यात याणी.
(3) 8.3 (फ) दरकराराव्यतिरिक्त वस्तूंची खरेदी करताना एका वस्तूची एकूण बार्षिक खारेपी रु.50,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल अशा वेळी राजपत्रात निविदा चौकशी प्रसिध्द करुन निविदा मागविणे बंधनकारक आहे. या खेरीज त्या निविदेची जाहिरात मोजक्या शब्दात माहिती व जनसंपर्क महासंचा-लनालयामार्फत योग्य त्या वृत्तपत्रात देणेही आवश्यक आहे.
वरील तरतूदीचे पालन केले जात नाही असे आढळून आले आहे.
2. परिच्छेद 8.3 (ग) मधील विवरणपत्रातील अनुक्रमांक। येथील नोंद वेगळण्यात येत आहे. त्यामुळे त्या विवरणपत्रातील ऊर्वरीत अनुक्रमांक 2 ते 6 यांना अनुक्रमांक । ते 5 असे संबोधण्यात यावे.
3. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौ. सं. क्र. 259/93-विनियम, दिनांक 31 मे 1993 नुसार निर्गमित केले आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील रुग्णालयासाठी, आरोग्य संस्थासाठी यंत्रसामुग्री साधनसामुग्री व सुटे भाग भांडार खरेदी करण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग 12-05-1992

मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेच्या कामाचे विकेंद्रीकरण आणि शासकीय विभागाकडून वस्तू खरेदी करताना घ्यावयाची खबरदारी तसेच लघुउद्योग, सार्वजनिक उपक्रम इत्यादी, यांना द्यावयाची प्राधान्ये-सवलती याबाबत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 02-01-1992

शासन निर्णय
१. भांडार खरेदी संघटनेच्या कार्यपद्धती व विकेंद्रीकरणाबाबत क्र. एसपीबो १०७७/६०९६३ (सीएसपीओ. ५७२) / उद्योग-६ दिनांक २१ फेब्रुवारी १९७८ च्या समग्र शासन निर्णयानंतरही बरेच शासन निर्णय प्रस्तृत करण्यात आले होते. या सर्व शासन निर्णयांचे सुसूत्रीकरण, आवश्यक तेथे बदल व एकत्रीकरण करण्याची आवश्यकता बऱ्याच काळापासून शासनाच्या विचाराधीन होती. समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगानेही काही बाबतीत बदल आवश्यक असल्यामुळे सुधारित आदेश या शासन निर्णयाद्वारे विहित करण्यास येत आहेत.
विभागवार करेवी
२. सध्या मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटनेमार्फत खरेदी करण्यात येत बसलेल्या वस्तूंपैकी परिशिष्य एकमध्ये दर्शविलेल्या एकूण १८ बस्तू या एखाद्याच विभावाला खरेदीसाठी आवश्यक असल्यामुळे त्या त्या संबंधित विभागाने, आवश्यकतेनुसार खरेदी करावयाच्या आहेत. या वस्तूच्या पुरवठयासाठी मध्यवर्ती भांडार खारेदी संघटनेमार्फत दर करार/ संख्या करार यापुढे करण्यात येणार नाही. परिशिष्ट एक-मधील ज्या वस्तू एकापेक्षा अधिक विभागांना खरेदी करणे बावश्यक असेल त्यासाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या सचिवांनी विचार-विनिमय करून एक संयुक्त समितीमार्फत दर/संख्या करारावर खरेदीची व्यवस्था करावी.
मुद्रण व लेखनसाहित्य
३. शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालय यांच्यामार्फत सध्या खरेदी होत बसलेल्या वस्तूंच्या व्यतिरिक्त अधिकच्या २८ वत्सभवस्तूंची खरेदी त्यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. त्यामुळे शासन निर्णय, विनांक २१ फेवारी १९७८ च्या सहपत्रातील परिशिष्ट "क "मधून या वस्तू वगळण्यात येत आहेत. बाता मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालयाने आवश्यकतेनुसार या वस्तूंबाबत दर करार निश्चित करावयाचा बाहे. सदर २८ वस्तूंची यादी परिशिष्ठ दोनमध्ये दिलेली माहे. शासन मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालयाच्या लागणाऱ्या व ज्या वस्तूंची सरेदी किमत वार्षिक रु. १० लाखांपेक्षा अधिक आहे अशा वस्तूंच्या खरेदी संबंधात शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामबार विभाग, क्रमांक पीपीएम. १०९०/ (८९६५) / उद्योग-६, दिनांक १ सप्टेंबर १९९० अन्वये एक उच्चस्तरीय भांडार खरेदी समिती नेमण्यात जाली आहे.

निरुपयोगी,दुरुस्ती न होण्याजोग्या अथवा गरजेपेक्षा अतिरिक्त असलेल्या शासकीय भांडारवस्तु, यंत्रसामुग्री,वाहने इत्यादीची लिलावने विक्री करण्याची व्यवस्था. शासन परिपत्रक दिनांक 18/06/1991

निस्म्योगी, उपयोगात नसलेल्या किंवा गरजेपेक्षा अधिक असलेल्या भांडारवस्तूंचे निर्लेखन करणे व त्यांची विक्री करणे याबाबत सूचना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक डीस्फ्मी १०६१/१२१९५/सात, दिनांक २८.२. १९६२ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. आता शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की अशा वस्तूंची लिलावाने विक्री करतांना विविध विभाग अनुसरत असलेल्या कार्यपध्दतीत एकरुपता नाही. अशा विक्रीकरिता एक समान कार्यपध्दती असावी या उद्देशाने खालील सूचना सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या मार्गदर्शनाकरिता देण्यात येत आहेत.
२. शासकीय वस्तूंची लिलावाने विक्री करण्यापूर्वी प्रस्तावित लिलावाला पुरेशी प्रसिध्दी देणे आवश्यक असते. प्रसिध्दीची व्याप्ती काय असावी हे अर्थातच विक्री करावयाच्या वस्तूचे अपेक्षित मूल्य, संख्या, विक्रीचे स्थळ, इत्यादी बाबींवर अवलंबून राहील. सामान्यतः याबाबत अनुसरावयाचे तत्व असे असावे की विक्री करावयाच्या वस्तूचे एकूण अपेक्षित मूल्य रु. ५००० पेक्षा जास्त नसेल, तर ज्या जिल्हयामध्ये लिलाव करावयाचा आहे त्या जिल्हयात चांगला खूप अंतणा-या एका मराठी वृत्तपत्रात लिलावाची जाहिरात प्रसिध्द करावी. त्यापेक्षा अधिक मूल्य असेल, तेव्हा राज्य पातळीवर चांगला ख्प असणा-या एका इंग्रजी व एका मराठी वृत्तपत्रात जाहिरात देण्यात यावी. ३. लिलावापूर्वी विक्रीच्या वस्तूंची हातची किंमत [अपसेट प्राईस] काळजीपूर्वक निश्चित करणे आवश्यक असते. हातची किंमत ठरविण्याचे सर्वसाधारण तत्व खालीलप्रमाणे असावे--
[अ] ज्या वस्तूंची विक्री करावयाची आहे, ती वत्तू नवीन खरेदी करण्यासाठी प्रचलित बाजारभावाने जी किंमत द्यावी लागेल [रिप्लेसमेंट व्हॅल्यू) त्याच्यातून विक्री करावयाच्या वस्तूचे घसारा मूल्य वजा करून राहणारे मूल्य म्हणजे त्या वस्तूची लिलावाची हातची किंमत समजण्यात यावी. घमारा मूल्य ठरविण्याकरिता महाराष्ट्र पब्लिक वर्क्स मॅन्युअलच्या परिच्छेद ४१५ [प्रत्त संलग्न] मध्ये विहित केलेले दर वापरून वस्तूंच्या खरेदीनंतर जेवढी वर्षे उलटली असतील, तेवढ्या वाचि घसारा मूल्य काढावे व ते नवीन वस्तूच्या खरेदी मूल्यातून वजा करावे. उरणारे मूल्य म्हणजे "हातची किंमत" समजावी.
[८] मात्र तशाच प्रकारच्या वस्तूंचा संबंधित जिल्हयामध्ये अगोदरच्या एका वर्षाच्या कालावधीत लिलाव झाला असेल व अशा लिलावात प्राप्त झालेली किंमत वर [अ] मध्ये दर्शविलेल्या हातच्या किंमतीपेक्षा जास्त असेल, तर अगोदरच्या लिलावात प्राप्त झालेली किंमत ही हातची किंमत समजण्यात यावी.
[क] अगोदरच्या एका वर्षाच्या कालावधीत पूर्वोदाहरण मानण्यातारखा लिलाव झाला नसेल, आणि वर [अ] मधील पध्दतीनुसार येणारी हातची किंमत नगण्य असेल, तर मुंबई वित्तीय नियमातील नियंम १४६ खालील टिप्पणी क्रमांक दोन मध्ये नमूद केलेल्या तत्वानुसार मूळ बरेदीच्या किंमतीच्या १० टक्के एवढी रक्कम लिलाव विक्रीसाठी हातची किंमत ठरविण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.