शासकीय कर्मचाऱ्यांनी खाजगी संस्थांकडून पुरस्कार स्वीकारण्याच्या बाबतीत स्पष्टीकरण मागणारे संदर्भ प्राप्त होत आहेत. यासंबंधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम १३ याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. त्यामध्ये अशी तरतूद आहे की,”कोणताही शासकीय कर्मचारी, शासनाची
सविस्तर व अधिकृत माहितीसाठी दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २००८ pdf download करून घ्यावी
पूर्वपरवानगी मिळाल्याखेरीज त्याच्या संबंधातील किंवा दुसन्या कोणत्याही शासकीय कर्मचान्यांच्या संबंधातील कोणत्याही गौरवपर भाषण समारंभास किंवा निरोप समारंभास मान्यता देणार नाही किंवा कोणतेही प्रशस्तिपत्र स्वीकारणार नाही किंवा त्याच्यासाठी अथवा दुसन्या कोणत्याही शासकीय
कर्मचान्यासाठी आयोजण्यात आलेल्या मनोरंजनपर कार्यक्रमास किंवा सभेस उपस्थित राहणार नाही.”
२. खाजगी संघटनांकडून, अधिकान्यांना देण्यात येणारा पुरस्कार स्वीकारण्याच्या संबंधात कोणताही विनिर्दिष्ट नियम नाही. तथापि शासनाचे धोरण असे आहे की, जर एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणतेही विशेष उल्लेखनीय कार्य केले असेल तर, त्याच्या गुणवत्तेला आणि सेवेला मान्यता देण्यांच्या विविध पद्धती शासनाकडेच असल्याने खाजगी संस्थेकडून असे पुरस्कार स्वीकारणे ही बाब, शासकीय कर्मचान्यांसाठी उचित ठरणार नाही. तथापि काही विविक्त प्रकरणांमध्ये पुरस्कार देणारी संस्था ही अत्यंत प्रतिष्ठीत असल्यास आणि सदर पुरस्कारात कोणत्याही आर्थिक लाभाचा समावेश नसल्यास, पुरस्कार स्वीकारण्याबाबत आक्षेप घेण्यात आलेला नाही.
३. असे निदर्शनास आणणे प्रस्तुत ठरेल की, शासनाचे कार्यक्रम विस्तृत क्षेत्रांना लागू असल्याने, त्यापैकी काही कार्यक्रमांना चांगली प्रसिद्धी मिळते तर काही कार्यक्रमांना ती मिळत नाही; त्यामुळे पहिल्या प्रकारात काम करणा-या व्यक्तींना मान्यता देतांना अनुद्देशित पसंती दिली जाऊ शकते, ही बाब इष्ट नाही.
या संस्थांपैकी ज्या संस्थांनी पुरस्कार देणे सुरु केले आहे त्या संस्थांचा देखील या कार्यक्रमात समावेश असण्याची शक्यता असते, त्यामुळे तेही शासनाला अडचणीचे ठरु शकते. याशिवाय, असे मान्य करण्यात आले आहे की, राज्य शासनाकडून घालून देण्यात आलेल्या धोरणाच्या चौकटीत न्यायरितीने काम करणे हे शासकीय कर्मचान्याचे कर्तव्य असल्याने त्याने प्रसिद्धी किंवा सार्वजनिक मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. यास्तव शासकीय कर्मचाऱ्याने खाजगी संस्थांकडून देण्यात येणारे पुरस्कार मिळविण्याचा प्रयत्न करणे, ही बाब अशा कर्तव्यात बाधा आणू शकते. अंतिमतः, एखादी कामगिरी जिचा संबंध एखाद्या शासकीय कर्मचा्याशी जोडण्यात येतो ती, जवळजवळ नेहमीच अनेक व्यक्तींचे समन्वित प्रयत्न आणि शासकीय कर्मचाऱ्याला खाजगी संघटनांकडून व्यक्तिगत पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी परवानगी विचार यांचा परिणान वसता आणि केवळ एकाच व्यक्तीची कामगिरी नसते. म्हणून, सर्वसाधारणपणे, खाजगी संस्थांनी शासकोब कर्मचान्यांना द्यावयाच्या पुरस्कारांना उत्तेजन देण्याची आवश्यकता नाही असे
वाटते. जर एखाद्या अधिकाऱ्याला शासनातील त्याच्या कामाच्या कार्यकक्षेबाहेर त्याने केलेल्या कामासाठी त्याच्या गुणवत्तेकरिता पुरस्कार देण्याच्या अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा जेव्हा एखादी व्यक्ती पुरस्कार मिळण्यास पात्र आहे असे शासनाला अन्यथा वाटत असेल तेव्हा अशा बाबीवर संयुक्तिकपणे व विवेकशील पद्धतीने निणंय घेणे हे सक्षम प्राधिकान्यांच्या स्वेच्छानिर्णयावर राहील.
४. देताना ज्या मुख्य निकषाचे अनुपालन केले पाहिजे तो निकष असा आहे की, उक्त पुरस्कार रोख रकमेच्या स्वरुपात नसावा. “अत्यंत प्रतिष्ठीत संस्था” याची व्याख्या करणे कठीण आहे. तथापि त्यासाठी किमान निकष पुढीलप्रमाणे असावेत १) संस्थेचे स्वरुप अराजकीय आणि असांप्रदायिक असावे २) अशा संस्थाही राष्ट्रीय स्तरावरील किंवा राज्य स्तरावरील नावलौकिक असलेली असावी. ३) शासकीय अधिकाऱ्याचा पुरस्कार प्रदानासाठी विचार करावयाचा असल्यामुळे अशा संस्थेची कार्ये ही, शासनाच्या प्रचलित ध्येयधोरणे यांच्या विरोधात नसावीत.
अशा प्रकरणासंदर्भाने पुढे येणाऱ्या अशा नानाविध शक्याशक्यतांच्या संदर्भात नेमक्या सूचना समाविष्ट करणे शक्य नसल्यामुळे सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रकरणपरत्वे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
5. आणखी असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, खाजगी न्यास / प्रतिष्ठाने इ. कडून सुरु करण्यात आलेले आर्थिक लाभाचे पुरस्कार स्वीकारण्याची मुभा शासकीय कर्मचान्यांना देण्यात येऊ नये
akrushik atikraman bhusampadan central government Departmental Enquiries Departmental Exam devsthan inam Distribution of government land dress code extension Gavthan Gayran Government Decision government of india scheme government of maharashtra government of maharashtra scheme Government Resolution Government Resolution Maharashtra GR grampachayat gunthevari Gurcharan gurucharan hector House allownce HRA inam jamin interest on pay khajagi jamin khajgi jamin land Maharashtra Government Maharashtra Government GR maharashtra grampanchayat adhiniyam MAHARASHTRA NAGARI SEVA MAHARASHTRA NAGARI SEVA SHIST V APIL pay commision satva vetan ayog seven pay commission SHETI sixth pay commission TA Tranfer Transfer of disabled employees vbgramg
