शासकीय योजना

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा विस्तारीत कार्यक्रम योजनेच्या प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सुधारीत कार्यपध्दती.महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र-ठबायो-२०१७/प्र.क्र.३३./का.९ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक:- ०६ मार्च, २०१७. ठक्कर बाप्पा आदिवासी …

दारिद्र रेषेच्‍या यादीत नांव नसलेल्‍या 65 किंवा 65 वर्षावरील वृध्‍दांना श्रावणबाळ सेवा राज्‍य निवृत्‍तीवेतन योजना लागू करण्‍याबाबत. शासन निर्क्रणय मांक:- क्र विसयो 2008/प्रक्र78/विसयो1, दिनांक:- 29-06-2009 १) लाभार्थ्याच्या निवडीचे निकष : …

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या डेमो होऊस मध्ये कॉप शॉप सुरु करणेबाबत संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण याचे कडील पत्र दिनांक २८-०१-२०२२ कार्यकारी अध्यक्ष, …

सन २०२२-२३ हे वर्ष उपजीविका वर्ष साजरे करण्यासाठी राज्यात महाजीविका अभियान राबविणेबाबत 24-02-2022 साठी येथे क्लिक करा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे बहिर्गमन धोरण (Exit Policy) अंतिम करण्यासाठी समिती गठीत …

राजश्री शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन सन्मान योजना यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय १६-०३-२०२४ ०२. योजनेचे नाव : “राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ …

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राज्य योजना म्हणून राबविणेबाबत गोठा अनुदान शासन निर्णय नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०३-०२-२०२१ १) गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे अनुज्ञेयता :-नियोजन (रोहयो) विभाग …

माझी कन्या भाग्यश्री योजना राबविणे बाबत, महिला व बाल विभाग शासन निर्णय दिनांक २६-०२-२०१६ माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) ही योजना अधिक्रमित करून राज्यात दिनांक १ एप्रिल, २०२३ पासून मुलीच्या जन्मानंतर …

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ३०-१२-२०१२ राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत रेफरल ट्रान्सपोर्ट हा कार्यक्रम जिल्हा स्तरावर जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत राबविला जातो या कार्यक्रमातंर्गत पुढीलप्रमाणे विनामुल्य संदर्भ …

केंद्र पुरस्कुत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र योजनेतून काम करणा-या मजुरांना ८ दिवसाच्या आत मजुरी अदा करणे तसेच तदनुषंगिक अडचणी सोडविणे बाबत नियोजन विभाग ( रोहयो) …

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत ग्रामसभेच्या अंदाजपत्रकास (लेबर बजेट) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एक विशेष बाब म्हणून मान्यता देणेबाबत, शासन निर्णय साठी येथे click करा शासन …