ग्रामविकास सेवा

पंचायतराज संस्थाना जमीन महसूल व तदनुषनगिक अनुदाने वितरीत करण्याची सुधारित कार्यपद्धती महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः जिपऊ २०१३/प्र.क्र. ७६/वित्त-३ बांधकाम भवन, मर्झबान रोड,फोर्ट-१, मुंबई-४००००१, तारीख: ५ जानेवारी, …

मोटार वाहन (निष्कासन व नोंदणी) नियम, २०२१ ची अंमलबजावणी करणेबाबत.महाराष्ट्र शासन गृह (परिवहन) विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एमव्हीआर-०५२२/प्र.क्र.४१/भाग-१/परि-२ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक १४ …

मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय, दिवाणी न्यायालय व न्यायाधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्याबाबत तसेच न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यानेच शपथपत्र दाखल करणेबाबत.महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय …

ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींकडून करांची वसुली ग्रामपंचायतीच्या वतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करणे ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १३-९-२०१९ वाचा – शासन अधिसूचना क्रमांकः व्हीपीएम-२०१६/प्र.क्र.१८९/पंरा-४ दिनांक …

औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत सुधारित शासन निर्णया 19-10- 2020 राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांकडून सर्वसाधारणपणे खालील परवानग्या घेण्याकरीता ग्रामपंचायतींकडून स्वतंत्रपणे नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येते :-(१) …

दूर संचार पायाभूत सुविधा धोरण सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक १७-०२-२०१८ साठी येथे click करा Telecom infrastructure policy GR date 17-02-2018 Click here in English अधिक व सविस्तर माहितीसाठी …

ग्रामपंचायत लेखे तसेच अभिलेख इ सुस्थस्तीत ठेवणे व परीक्षण करणेबाबाबत ग्रामविकास विभाग शासन पत्र २०-०४-२०२३ विषयः – ग्रामपंचायत लेखे तसेच अभिलेख इ. सुस्थितीत ठेवणे व परिरक्षण करणेबाबत. जिल्हा परिषद व …

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १४० नुसार शासनाने ठरवून दिलेल्या लेखा परिक्षका कडून लेखापरिक्षण करुन घेणे बंधनकारक आहे. लेखापरिक्षकांकडून लेखा परिक्षण टिपणी प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीने लेखापरिक्षकाने दाखवलेले दोष केल्याचे नमूद करुन …