डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

👉🏻 बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्याने वीज जोडणी व सोलरपंप या घटकांचा लाभदेणेबाबत.. 25-03-2025

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अनुक्रमे अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून राबविण्यात येत आहेत.

संदर्भ क्र.२ व ३ चे शासन निर्णयानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) या योजनांच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटक समाविष्ट करण्याबाबत शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.४ व ५ चे पत्रान्वये अनुक्रमे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागास सविस्तर मार्गदर्शक सूचना शासन मान्यतेने निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. (सुलभ संदर्भासाठी सदर शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचना सोबत जोडल्या आहेत.)

उपरोक्त संदर्भ क्र.२ व ३ चे शासन निर्णयानुसार संदर्भ क्र.३ व ४ अन्वये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) या योजनेच्या शासन मान्यतेने निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वीज जोडणी आकार व सोलरपंप या घटकांचा खालीलप्रमाणे लाभ देण्यात येतो.

१) वीज जोडणी आकार-

सदर योजनेंतर्गत वीज जोडणी आकार या घटकाच्या लाभाची मागणी करणाऱ्या लाभार्थ्याने विद्युत वितरण कंपनीकडे कोटेशन भरल्याची पावती आवश्यक आहे. अशा लाभार्थीना रुपये २०,०००/- किंवा प्रत्यक्ष भरलेला आकार यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान सदर योजनेंतर्गत अनुज्ञेय आहे.

तसेच योजनांतर्गत वीज जोडणीची मागणी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्राथम्याने वीजजोडणी देणेबाबत महावितरण कार्यालयाशी पाठपुरावा करावा. कृषि विकास अधिकारी यांनी जिल्हा नियोजन समिती तसेच जिल्हास्तरीय समन्वय बैठकीत निवड लाभार्थीना विद्युत कनेक्शन मिळणेबाबत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे सहकार्य घ्यावे, असेही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद आहे.

२) सोलरपंप-

जर शेतकऱ्यास महावितरण (किंवा शासनाच्या इतर यंत्रणेकडून) कंपनीकडुन सोलरपंप मंजूर झाला असेल, तर पंपसंच व वीजजोडणीसाठी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत (रु. ५०,०००/-) लाभार्थी हिस्सा रक्कम शेतकऱ्यास अनुज्ञेय आहे.

संदर्भ क्र.५ अन्वये असे निदर्शनास आले आहे कि, सदर योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीकडून मंजूर करण्यात आलेल्या वीज जोडणी आकार व सोलरपंप या घटकांच्या लाभार्थी हिस्याची रक्कम अदा केली जाते. परंतु महावितरण कंपनीकडून नवीन वीज जोडणी आकार भरून घेण्यात येत नसल्याने सदर योजनांतर्गत वीज जोडणी आकार या घटकाचा लाभ देण्यास अडचणी येत आहेत. याशिवाय सोलरपंप मंजूर करत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीतील उपरोक्त योजनेमध्ये पूर्वसंमती मिळालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिल्यास त्यांचा लाभार्थी हिस्सा देखील योजनेतून दिला जाऊ शकतो. प्रस्तुत विषयी सादर करण्यात येते कि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) या योजनांतर्गत वीज जोडणी आकार व सोलरपंप लाभार्थी हिस्सा या घटकाची मागणी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना महावितरण कंपनीकडून प्राथम्याने नवीन वीज जोडणी/सोलरपंप या घटकाचा लाभ दिल्यास अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या सदर शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेणे सुकर होऊ शकते.

सन २०२४-२५ करिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राबविणेबाबत.06-१२-२०२४

अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अशा शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्याची सन १९८२-८३ पासून राबविण्यात येत असलेली अनुसुचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना) बदललेल्या परिस्थीतीत शेतकऱ्यांची आवश्यकता विचारात घेता सदर योजना सुधारीत करुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या नावाने संदर्भीय दि. ५ जानेवारी, २०१७ चे शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे.

सदर योजनांतर्गत निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून संबंधित जिल्ह्यास उपलब्ध करुन देण्यात येत असून संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत जिल्हा परिषदेस वितरीत करण्यात येतो. सन २०२०-२१ पासून कृषि विभागाच्या योजनांची महाडीबीटी पोर्टलव्दारे अंमलबजावणी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेकडील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या योजनेचा समावेश आहे. परिपत्रकामध्ये नमूद केल्यानुसार सदर योजनांतर्गत ऑनलाईन अर्ज स्विकृतीपासून लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करण्याची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

कृषि व पदूम विभागाचे उपरोक्त संदर्भ क्र.४ चे पत्रानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेचा निधी जिल्हा परिषदेस उपलब्ध करुन देणे, निधीचे पुनर्विनियोजन तसेच प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळविणे तदअनुषंगाने जिल्हाधिकारी हे नियंत्रण अधिकारी आहेत. यास्तव यापुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेस संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हास्तरावरुन प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करुन योजनेची अंमलबजावणी करावी. तसेच, योजनेंतर्गत बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी कृषि आयुक्तालयाने मार्गदर्शक सुचना निर्गमित कराव्यात असे शासनाने निर्देश दिले आहेत. सदर शासन पत्रातील निर्देशानुसार, यापुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेस संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हास्तरावरुन प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करुन योजनेची अंमलबजावणी करावी तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राबविण्यासाठी कृषि आयुक्तालयाचे उपरोक्त संदर्भ क्र.३ नुसार क्षेत्रीयस्तरावर सर्व संबंधितांना निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमधील संबंधित घटकांच्या तांत्रिक मार्गदर्शक सुचनांचा अवलंब करण्यात यावा व या योजनांतर्गत घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी शासन स्तरावरुन आवश्यकतेप्रमाणे काही बदल/सुधारणा निर्गमित झाल्यास त्यानुसार आपणांस आवश्यक सुचना निर्गमित करण्यात येतील याबाबत कृषि आयुक्तालयाचे उपरोक्त संदर्भ क्र.५ चे पत्रानुसार कळविण्यात आले आहे.
अनुसुचित जाती / नवबौध्द प्रवर्गातील शेतक-यांसाठी राबविण्यात येणा-या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटक समाविष्ट करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र.६ चे शासन निर्णयानुसार शासनाने मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णय (संकेतांक २०२४१००११८१६५४११०१) महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला आहे.
सदर शासन निर्णयामध्ये या योजनेची जिल्हा परिषदेकडील कृषि विभाग व राज्य शासनाच्या कृषि विभागाच्या समन्वयाने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आयुक्त (कृषि) यांनी क्षेत्रीय यंत्रणांना सविस्तर सुचना शासन मान्यतेने निर्गमित कराव्यात असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या अनुषंगाने शासन निर्देशानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना सन २०२४-२५ करिता योजनांतर्गत घटकांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा संदर्भ क्र.७ चे पत्रान्वये शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला होता. यानुषंगाने संदर्भ क्र. ८ अन्वये शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. मार्गदर्शक सुचनेनुसार योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ सुरु करावी. या योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेकडुन घेण्यात यावी. निधी तात्काळ प्राप्त करुन घेवून नियोजित प्रयोजनासाठी पुर्णतः खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी.

सन २०२४-२५ करिता बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) राबविणेबाबत.  जा.क्र. विप्र-७/बिमुकृक्रायो/मासु/२०२४-२५/ /२०२४ कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, दुसरा मजला, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे  दिनांक :- २ डिसेंबर, २०२४.

अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेच्या (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटक समाविष्ट करण्याबाबत……महाराष्ट्र शासन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८८/३जे, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक : १ ऑक्टोबर, २०२४

राज्यातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी संदर्भाधीन दि.९ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी उपयोजना सुधारित करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन दि. ३० डिसेंबर, २०१७ च्या शासन पूरकपत्रान्वये प्रस्तुत आदिवासी उपयोजनेमध्ये सुधारणा करून बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) या नावाने सदर योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना “नवीन विहीर खोदणे, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, पिव्हीसी/एचडीपीई पाईप, शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण, परस बाग, सूक्ष्म सिंचन संच” या बार्बीसाठी अनुदान देण्यात येते.

सदर योजनेचे आर्थिक निकष सन २०१७-१८ मध्ये निर्धारित करण्यात आलेले आहेत. या योजनेंतर्गत विविध घटकांच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. मा. मंत्री (कृषि) यांच्या अध्यक्षतेखाली व मा. मंत्री (आदिवासी विकास विभाग) यांच्या उपस्थितीत दि.१०.०१.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये सदर योजनेचे घटकनिहाय आर्थिक मापदंड वाढविणे, निकषांमध्ये सुधारणा करणे व नवीन घटकांचा समावेश करणेबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या.

त्यानुषंगाने या योजनेचे घटकनिहाय आर्थिक मापदंड वाढविणे, निकषांमध्ये सुधारणा करणे व नवीन घटकांचा समावेश करण्यास दि.५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात आलेली आहे,

अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेच्या (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटक समाविष्ट करण्याबाबत……महाराष्ट्र शासन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८७/३जे, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक : १ ऑक्टोबर, २०२४

👉🏻 सन 2019-20 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रशासकिय मान्यता देणे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय दिनांक 15 जुलै 2019

👉🏻 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय दिनांक 21 जून 2018

👉🏻 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सुक्ष्म सिंचनासाठी अनुदानाबाबत. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय दिनांक 2 ऑगस्ट 2017

👉🏻 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत,कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय दिनांक 5 जानेवारी 2017