ग्रामीण व नागरी विभागातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण प्रतिबंध करणे व झालेली अतिक्रमणे तात्काळ निष्कशीत करण्याबाबत वेळोवेळी राज्य शासनाकडून आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.
या लेखात, आम्ही आपणाला शासकिय जमीनीवरील अतिक्रमण प्रतिबंध. याबाबत माहिती, शासननिर्णय दिलेले आहेत , आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ५२ व ५३ मध्ये ग्रामपंचायत अतिक्रमण बाबत सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम २०० अन्वये जिल्हा परिषदेस व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५३ नुसार ग्रामपंचायतीस अशी अतिक्रमणे दूर करण्याचे अधिकार आहेत व त्यासाठी आवश्यकतेनुसार महसूल व पोलीस यंत्रणेची सुद्धा मदत घेता येते
ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करणे,ग्रामविकास विभाग पत्र दिनांक २३-०२-२०२१ साठी येथे Click करा
ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणेबाबत
३. तथापि, राज्यातील ग्रामीण भागातील बऱ्याचशा अतिक्रमणांची नोंद घेण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याची बाब महाआवास अभियान अंतर्गत घेतलेल्या आढावा बैठकामध्ये क्षेत्रीय कार्यालयानी मागणी केली आहे. तसेच नागरिकांनी व लोकप्रतिनिधींनीही ही बाब निदर्शनास आणल्याने "नोंदणी टप्पा -२
(Phase-II)" मध्ये "अतिक्रमणाची नोंद संगणकीय प्रणाली सुविधा" दि. ०१.०३.२०२१ ते १५.०३.२०२१ पर्यंत पुनःश्च उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याबाबतच्या सूचना खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे.
१. अतिक्रमणाची डेटा एन्ट्री करण्याची सुविधा संगणक प्रणालीवर दि. ०१.०३.२०२१ पासून "नोंदणी टप्पा -२ (Encroachment Data Entry Phase-II)" मध्ये उपलब्ध होईल.
२. ज्या अतिक्रमणाच्या नोंदी (डेटा एन्ट्री) संगणक प्रणालीवर यापूर्वी घेण्यात आलेल्या आहेत त्यांच्या नोंदी पुनःश्च करण्यात येऊ नये.
३. ज्या ग्रामपंचायती कार्यक्षेत्रात एकही अतिक्रमणाच्या नोंदी नाही व तसा ग्रामसभेचा ठराव संगणक प्रणालीवर नोंदविला (Upload) असल्यास त्यांना ही सुविधा उपलब्ध होणार नाही.
४. संगणक प्रणालीवर नोंद करताना यापूर्वी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. तसेच शासन समक्रमांकाचे पत्र दि. २३.०८.२०१९ सोबत जोडलेल्या सुधारित "परिशिष्ट- अ" तयार करुन त्यांची नोंद संगणकीय प्रणालीवर घेण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याकरिता जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती गठीत करून अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याचे अधिकार समितीला प्रदान करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-०९-२०१९ साठी येथे Click करा
सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र व ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे योग्य नाही अशा जमिनी वगळून इतर सर्व शासकीय जमिनीवरील दि. ०१.०१.२०११ पर्यंतची निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करून राहणाऱ्या सर्व अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे सोईचे व्हावे या दृष्टीने जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. तसेच, या समितीस असे अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत.
अ) जिल्हाधिकारी अध्यक्ष
ब) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष
क) सहाय्यक संचालक नगररचना सदस्य
ड) जिल्हा अधिक्षक भुमीअभिलेख सदस्य
इ) कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि. सदस्य
ई) ज्या विभागाची जमिन आहे त्या विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी. सदस्य
उ) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (पंचायत) सदस्य सचिव
२. समितीची कार्यपध्दतीः-
२.१ प्रस्तुत समितीची प्रत्येक महिन्यातून कमीत कमी एकदा बैठक घेण्यात यावी.
२.२ अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत प्राप्त झालेले सर्व प्रस्ताव एकत्रित करून विभागनिहाय प्रस्ताव समितीसमोर सादर करण्यात यावेत.
२.३ समिती विभागनिहाय प्राप्त प्रस्तांवांवर चर्चा करून विभागाचे अभिप्राय विचारात घेऊन, व शासनाच्या धोरणानुसार व त्यामागच्या तर्क व भूमिका विचारात घेऊन अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मान्यता प्रदान करण्याची कार्यवाही १५ दिवसात करण्यात यावी.
२.४ अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या प्रस्तावांची यादी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करण्यासाठी सार्वजनिक प्रकल्पासाठी सदर जमिनीची मागणी प्राप्त नसल्याची खात्री करणेबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय अतिक्रमण नियमानुकूल धोरण- दि. 13-08-2019 साठी येथे Click करा
राज्यातील ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणानुसार संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर अतिक्रमण धारकास अतिक्रमण नियमानुकूल केल्याचे आदेश देण्यापूर्वी सदर जमिनीची केंद्र शासन/राज्यशासन/इतर शासकीय / निमशासकीय व अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडून सार्वजनिक प्रकल्पाकरिता मागणी प्राप्त झालेली नाही याची खातरजमा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी करावी.
२. प्रस्तुत कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचे सहकार्य घेण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करावयाच्या धोरणातर्गत संगणकीय प्रणाली वरील नोंदी (EDIT) करावयाच्या कार्यवाहीबाबत ग्रामविकास विभाग शासन पत्र दिनांक ०१-०८-२०१९ साठी येथे Click करा
नोंदीची दुरुस्ती हा पर्याय केवळ ग्रामसेवक लॉगीन मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार गटविकास अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्तरावर मान्यतेसाठी प्रलंबित असलेल्या अतिक्रमणाबाबत दुरुस्ती करावयाची असल्यास सदर अतिक्रमणे Reject करुन ग्रामसेवक लॉगिन मध्ये परत पाठवण्यात यावेत. अतिक्रमणे दुरुस्तीसाठी Reject करताना Remarks या option मध्ये त्याबाबतची कारणे सविस्तर नमूद करावेत व त्या सूचनाप्रमाणे ग्रामसेवक यांनी योग्य ती सर्व दुरुस्ती करावी.
2. ग्रामसेवक लॉगीन मधून अतिक्रमणाच्या खालील नोंदीच्या दुरुस्ती करता येतील.
a. मिळकत नंबर (१९९९-२०००, २०१०-११, २०१७-१८)
c. परिशिष्ट अ (PDF Upload)
e. ग्रामसभा ठराव (PDF Upload)
g. अतिक्रमण धारकाचे नांव
b. जमिनीचा प्रकार
d. परिशिष्ट क (PDF Upload)
f. अतिक्रमित मिळकतीचा आतील व बाहेरील फोटो
h. अतिक्रमण क्षेत्र (१९९९-२०००, २०१०-११, २०१७-१८)
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करावयाच्या धोरणात्मक संगणकीय प्रणाली नोंदीबाबत ग्रामीण भागातील निवासी प्रयोजनाकरिता ग्रामविकास विभाग शासन पत्र अतिक्रमण नियमानुकूल धोरण- दि. 25-01-2019 साठी येथे Click करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करावयाच्या धोरणात्मक संगणकीय प्रणाली नोंदीबाबत भागातील निवासी प्रयोजनाकरिता ग्रामविकास विभाग शासन पत्र अतिक्रमण नियमानुकूल धोरण- दि. 24-12-2018
२. संगणक प्रणालीवरुन ज्या अतिक्रमणाबाबत आक्षेप व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत अशी यादी व ज्या अतिक्रमणाबाबत आक्षेप व सूचना प्राप्त नाहीत अशा दोन वेगळ्या याद्या तयार करण्यात याव्यात.
३. ज्या अतिक्रमणांबाबत आक्षेप व सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत आणि सदर अतिक्रमणांची मोबाईल अॅपद्वारे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी अहवालानुसार असलेली माहिती उदा सर्व्हे / मिळकत क्रमांक, अतिक्रमण क्षेत्र, अतिक्रमणधारकाचे नांव इ. हे संगणक प्रणालीवर नोंद केलेल्या "परिशिष्ट अ " (गाव नमुना ८) प्रमाणे बरोबर असल्यास अशी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेणेसाठी ग्रामपंचायत मासिक सभा व विशेष ग्रामसभेपुढे सदर प्रस्ताव ठेवण्यात यावा.
४. ज्या अतिक्रमणांबाबत आक्षेप व सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत तसेच ज्या अतिक्रमणांची मोबाईल अॅपद्वारे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी अहवालानुसार असलेली माहिती उदा सर्व्हे / मिळकत क्रमांक, अतिक्रमण क्षेत्र, अतिक्रमण धारकाचे नांव इ. आणि हे संगणक प्रणालीवर नोंद केलेल्या "परिशिष्ट अ " (गाव नमुना ८) मध्ये तफावत असल्यास अशा अतिक्रमणांबाबत अंतिम निर्णय घेणेसाठी ग्रामपंचायत मासिक सभा व विशेष ग्राम सभेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील गठित केलेल्या प्रदत्त समितीकडे असे प्रस्ताव पाठविण्यात यावेत.
५. उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी ग्रामपंचायतीची मासिक सभा व विशेष ग्रामसभेचे आयोजन दि.११.१.२०१९ पूर्वी करण्यात यावे.
६. ज्या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात एकाही अतिक्रमणाची नोंद संगणक प्रणालीमध्ये झालेली नाही त्या ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या क्षेत्रात "एकही अतिक्रमण नाही" असे प्रमाणपत्र मासिक सभेत व विशेष ग्रामसभेत मंजूरी घेऊन दि. ११.१.२०१९ पूर्वी संबंधित पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी यांना सादर करावे.
७. अतिक्रमण नियमानुकुल करणेबाबतचे ग्राम विकास विभागाकडील उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णय व परिपत्रकामध्ये दिलेल्या सूचनाप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करावयाच्या धोरणात्मक संगणकीय प्रणाली नोंदीबाबत ग्रामविकास विभाग शासनपत्र दिनांक १९-११-२०१८ साठी येथे Click करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सर्वासाठी घरे २०२२ या धोरणाची अमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग शासन परीपत्रक अतिक्रमण नियमानुकूल धोरण दि. 20-08-2018 साठी येथे Click करा
स्वत: जागा नसलेल्या इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजना दारिद्र रेषे खालील भूमीहीन बेघर कुटुंबाना जागा उपलब्धते साठी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
समिती कार्यकक्षा: अ) जागा हस्तांतरण योग्य असल्याची खात्री ब) जागेचे दर प्रचलीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करून निशित करणे क)लाभार्थी नावे खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी समन्वय ड )लाभार्थ्यास ५०००० रु च्या मर्यादेत जागेची प्रत्यक्ष किमत व ५०००० रु या पेक्षा कमी असेल त्या प्रमाणे मोबदला उपलब्ध करून देणे या मध्ये स्टंप duty व जागा हस्तातरणसाठी नियमा प्रमाणे खर्च समाविष्ठ असेल इ )खरेदी केलेल्या जागेची ग्रामपंचायत दप्तरी व सक्षम प्राधिकरणाकडे नोंद घेणे
जागेची निवड : १) ग्रामपंचायत अंतर्गत गावठाण हद्दीत येणारी जागा व गावठाण हद्दीबाहेरील अकृषक निवासी प्रयोजनासाठी सक्षम नियोजन प्राधिकरणाने मंजुरी दिलेली जागा २) जागा निवडतांना समितीनेआवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा उदा पाणी पुरवठा, रस्ता,सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध असल्याबाबत खात्री करावी.जागा खरेदी प्रक्रिया :१) लाभार्थ्यानेजागा निवड केलेनंतर—» गाहस्तांतरणयोग्यवजागेचीकिमंतयाचीशहानिशासमितीमार्फत २) लाभार्थी जागा पुर्तता जागा मालका बरोबर विक्री करार करेल ३) १ व २ ची पुर्तता झाल्यावर जागेचा देय निधी लाभार्थी—»बँक/पोस्ट खात्यामध्ये जमा करण्यास समिती मार्फत मान्यता४) प्रति पत्र प्राप्त करून घेणे5) जागेची प्रत्यक्ष खरेदी करताना समन्वय समिती करेल ६) लाभार्थी जागेची किंमत जागा मालकास अदा करेल व प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया होईल७) खरेदी नंतर लाभार्थी नावे—-»जागेची नोंद ग्राप »सीटी सर्वे व इतर सक्षम प्राधिकरणाकडे समिती मार्फत केली जाईल. जागेची नोंद प्राधान्याने लाभ धारक पत्नी किंवा संयुक्त नावाने घेण्यात येईल. ८) जागा खरेदी झाल्यानंतर ग्रामसभेपुढे अवलोकनार्थ ठेवावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
सर्वासाठी घरे २०२२ या धोरणाची अमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय अतिक्रमण नियमानुकूल धोरण- दि. 16-02-2018 साठी येथे Click करा
सध्या ज्या ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे त्या ठिकाणीच अशी अतिक्रमणे नियमाकुल करणे
अ ग्रामपंचायती मार्फत सर्व ग्रामीण घरकुल योजनेंतर्गत अशा प्रकल्पांना” ग्रामीण गरजू व बेघर गृष्ठनिर्माण प्रकल्प “म्हणून घोषित करण्यात यावे.
आ) अशा प्रकरणी पर्यायी गायरानासाठी प्रथम अतिक्रमित जागेच्या दुप्पट जागा निवडण्यात यावी.
३) ग्रामसभेने ठराव करुन पर्यायी गायरान, नवीन जागेवर घोषित करणेसाठी व अतिक्रमित जागेवरील गायरान निष्कासित (denotify) करण्यासाठी प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. प्रस्तावाला रितसर परवानगी मिळाल्यानंतर अतिक्रमण नियामानकुल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
(ब) सध्या ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे त्या ठिकाणी अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य किंवा योग्य नसल्यास अशा अतिक्रमणाचे पर्यायी जागेत पुनर्वसन करणे.
१) वरील “अ” मधील अ.क्र.१ व २ व्यतिरिक्त जागेवरील अतिक्रमाणाकरिता ग्रामपंचायतीने निवडलेल्या जागेवर सोबतच्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केलेल्या तत्वांनुसार पुनर्वसन करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.
(क) प्रस्तावित धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता परिशिष्ट-क मधील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात मंजूरी देण्यात येत आहे.
(ड) या धोरणाअंतर्गत अतिक्रमण नियमानुकूल करतांना या बांधकामाच्या सभोवतालची जागा (जसे की रस्ते, मोकळी जागा, अतिक्रमण निरस्त केल्यावर राहीलेली जागा जी सलग नाही व मुळ विभागाची किंवा प्राधिकरणाची स्वतंत्र वापरासाठी उपयुक्त नाही अशी जागा इ.) ग्रामपंचायतीला निहीत होतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकिय जमीनीवरील अतिक्रमण प्रतिबंध, निष्कसीत करणे, फिर्याद दाखल करणेबाबत दि. 10-10-2013 साठी येथे Click करा
(१) ग्रामीण / नागरी भागातील शासकिय, पड, गायरान जमीनीची तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या मोकळया/सार्वजनिक जागांची नकाशासह सूची तयार करुन ती स्थानिक महसूल कार्यालयात, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी. त्यासोबत शासकिय जमीनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशिर कारवाईचा इशारा देण्यात यावा.
(२) शासकिय, पड, गायरान जमीनीवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वजनिक, मोकळया जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अतिक्रमण तात्काळ निष्कासित करण्याची कार्यवाही करावी.
(३) शासकिय जमीनीवरील अतिक्रमणास प्रतिबंध करणे ही सदर जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासकिय जमीनीच्या बाबतीत संबंधित तलाठी/मंडळ अधिकारी, वन जमीनीच्या बाबतीत स्थानिक वन अधिकारी, गायरान व सार्वजनिक जमीनीच्या बाबतीत संबंधित ग्रामसेवक, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आणि अन्य प्रकरणात शासकियजमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाच्या/संस्थेचा स्थानिक अधिकारी यांनी तात्काळ पोलीसात फिर्याद देण्याची दक्षता घ्यावी. फिर्याद दाखल करण्याची जबाबदारी एकमेकावर ढकल्यास वरिष्ठांनी संबंधितांविरुध्द जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
सार्वजनिक वापरातील जमिनी/ गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत व अतिक्रमणे निष्कसीत करण्याबाबत महसूल व वनविभाग शासन निर्णय दिनांक १२-०७-२०११ साठी येथे Click करा
८. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन असे आदेश देत आहे की, वरील परिच्छेद ७ (४) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनांव्यतिरिक्त गायरान / गुरचरण व गावाच्या सार्वजनिक वापरातील (common village land) जमिनीवरील अन्य प्रयोजनांसाठी झालेली अतिक्रमणे तथा अनधिकृत बांधकामे फार जुनी असली व बांधकामावर फार खर्च केला असला तरी तात्काळ निष्कासित करण्याची कार्यवाही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद इत्यादी) विशेष कृती कार्यक्रम तयार करुन करावी. संबंधित तहसिलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलीस प्रशासनाने त्यांना सर्वतोपरी सहाय्य करावे. सर्व संबंधित विभागांनी ही सामुहीक जबाबदारी म्हणून पार पाडावी. तसेच अशा जमिनीवर भविष्यात कोणतीही अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी.
९. (१) यापुढे गायरान जमीन अथवा सार्वजनिक वापरातील जमीन फक्त केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा (Public Utility) व सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose) यासाठी अन्य जमीन उपलब्ध नसल्यास याबाबत विचार करावा.
(२) गायरान / गुरचरण अथवा गावकऱ्यांच्या सार्वजनिक वापरातील जमीन कोणतीही व्यक्ती, खाजगी संस्था, संघटना यांना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात येऊ नये.
(३) वरील अ.क्र.१ मध्ये नमूद प्रयोजनासाठी जमीन मंजूर करताना पुढील अटी शर्तीचे पालन करण्यात यावे.
(अ) ग्रामसभेचा व ग्रामपंचायतीचा जमीन मंजूरीसाठी सुस्पष्ट ठराव असावा.
(ब) उक्त ठरावास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची मान्यता असावी.
(क) जमीन मंजूर करताना किमान आवश्यक जमिनीबाबत (Bonafide Area Requirement) खात्री करण्यात यावी. त्याकरिता नियोजित आराखडे, नकाशे प्रस्तावासोबत असावेत.
(४) सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose) व सार्वजनिक सुविधा (Public Utility) याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यास राज्य शासनाचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.(५) गायरान जमीन वा ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या अन्य शासकीय जमिनी वितरणाचा प्रस्ताव सादर करतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव अत्यंत काळजीपूर्वक तपासून, नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जिल्हा परिषद /पंचायत समितिच्या व ग्राम पंचायत्याच्या ताब्यातील खुल्या जागा व ईमारती यांचे अतिक्रमणापासून रक्षण करण्याबाबत दि 04-12-2010 साठी येथे Click करा
१) राज्यातील सर्व जि.प./पं.स.व ग्राम पंचायती यांनी त्यांच्या ताब्यातील मोकळया जमिनींचे/जागांचे भूसर्वेक्षण व भू-लेखा परिक्षण करावे यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.
२) सर्व जि.प./पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीनी त्यांच्याकडे असलेल्या इमारतीच्या व त्या सभोवतालची मोकळी जागा तसेच खुल्या जागा यांची मालमत्ता नोंदवहीत नोंद करावी.
३) सर्व जिल्हा परिषदांनी / पंचायत समित्या व ग्राम पंचायतीनी त्यांच्या मालमत्ता नोंदवहया अद्ययावत ठेवाव्यात. तसेच प्रत्येक मालमत्ते संबंधातील महसूल विभागाकडील व अन्य कागदपत्र यांची पडताळणी करावी व ती व्यवस्थित आहेत याची खातरजमा करावी.
४) जि.प./पं.स.व ग्राम पंचायतीच्या ताब्यात असलेल्या मोकळया/सार्वजनिक जागांची नकाशासह सूची तयार करुन ती स्थानिक कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी. त्यासोबत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाईचा ईशारा देण्यात यावा.
५) जि.प., पं.स. व ग्राम पंचायतीच्या ताब्यातील खुल्या जागा व इमारतीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने त्यांना आवश्यकतेनुसार कुंपण घालावे व मालकीबाबत स्पष्ट फलक लावावेत. सर्व जमिनींना व जागांना कुंपण घालण्याचे काम जिल्हा परिषदेने टप्या टप्प्याने त्यांच्या स्वनिधीतून करावे. या सर्व कामावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) यांची “मालमत्ता अधिकारी” म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे.
६) जि.प./पं.स.व ग्राम पंचायतीच्या ताब्यातील खुल्या जागा व इमारती यांची वेळोवेळी पाहणी करुन आढावा घेण्यात यावा. तसेच सदर जागांवर काही अतिक्रमणे झाल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम २०० नुसार योग्य ती कार्यवाही त्वरित करुन अतिक्रमण दूर करण्यात यावे. ग्रामपंचायतीना मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५३ नुसार असे अतिक्रमण दूर करण्याचे अधिकार आहेत.
७) या व्यतिरिक्त जर अतिक्रमणे झाली किंवा नी दूर करण्यास जि.प./पं.स./ग्रा.पं.स यश न आल्यास महसूल विभाग अथवा पोलिस यंत्रणेची मदत घेण्यात यावी. तसेच अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुध्द तात्काळ पोलिसात फिर्याद दाखल करण्याबाबतही महसूल व वन विभागाने शासन परिपत्रक क्र. जमीन ०३/२००९/प्र.क्र.१३/ज-१, दिनांक ७सप्टेंबर २०१० अन्वये सूचना दिलेल्या आहेत.
८) जि.प./पं.स.व ग्राम पंचायतीकडील मोकळ्या जागां व इमारतीं यांचा जास्तीत जास्त परिणामकारक वापर तसेच योग्य पुर्नविकास करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही अपेक्षित आहे.
९) अतिक्रमणास आळा घालण्यास अपयशी ठरलेल्या संबंधित जबाबदार अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्द प्रचलित नियम व कायदयांप्रमाणे योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित विभागीय आयुक्त यांना असतील.
१०) जिल्हा परिषद / पंचायत समिती व ग्राम पंचायतीच्या पदाधिका-यांनी असे अतिक्रमण करण्यास प्रोत्साहन दिल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर पदाधिका-यांना त्यांच्या पदावरुन दूर करण्याची कार्यवाही सदर वर्तणूक ही गैरवर्तणूक समजून मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३ (१) (एक) व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील ३९,५० व ६१ नुसार प्रचलित नियमानुसार करण्यात येईल.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकिय जमीनीवरील अतिक्रमण प्रतिबंध, निष्कसीत करणे, फिर्याद दाखल करणेबाबत दि. 07-09-2010 साठी येथे Click करा
(१) ग्रामीण / नागरी भागातील शासकीय, पड, गायरान जमिनीची तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या मोकळ्या / सार्वजनिक जागांची नकाशासह सूची तयार करुन ती स्थानिक महसूल कार्यालयात, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी. त्यासोबत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशिर कारवाई चा इशारा देण्यात यावा. (२) शासकीय, पड, गायरान जमिनीवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वजनिक, मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अतिक्रमण तात्काळ निष्काषित करण्याची कार्यवाही करावी. (३) शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणास प्रतिबंध करणे ही सदर जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासकीय जमिनीच्या बाबतीत संबंधित तलाठी / मंडळ अधिकारी, वन जमिनीच्या बाबतीत स्थानिक वन अधिकारी, गायरान व सार्वजनिक जमिनीच्या बाबतीत संबंधित ग्रामसेवक, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आणि अन्य प्रकरणात शासकीय जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाचा / संस्थेचा स्थानिक अधिकारी यांनी तात्काळ पोलिसात फिर्याद देण्याची दक्षता घ्यावी. फिर्याद दाखल करण्याची जबाबदारी एकमेकावर ढकल्यास वरिष्ठांनी संबंधितांविरुध्द जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकिय जमीनीवरील अतिक्रमण प्रतिबंध, निष्कसीत केल्यानंतर जमिनीच्या संरक्षणाची कार्यवाही व त्या संबधी कृती आरखडा तयार करणेबाबत जमीन संरक्षण दि.07-10-2006 साठी येथे Click करा
मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून, जिल्हा वगळून, राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये दि.१.१.१९९५ पर्यंतची अस्तित्वात असलेली झोपडपट्टीची अतिक्रमणे, नियमित करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ (७) मध्ये खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
"दि.१.१.१९९५ नंतर झालेल्या झोपडपट्टीची अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमानुकूल करण्यात येऊ नयेत. दि.१ जानेवारी, १९९५ नंतरची झोपडपट्टीची अतिक्रमणे तत्काळ निष्काषित करण्यात यावीत. तसेच नवीन झोपडपट्टी वाढणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. याबाबतचे अधिकार सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. सक्षम प्राधिकारी यांनी अतिक्रमण निष्कासित करताना सर्व संबंधित विभागांकडून तातडीने आवश्यक ती मदत घ्यावी. (उदा. गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरपालिका) बेकायदेशीर व अनधिकृत झोपडपट्टीच्या वाढीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने दि.१ जानेवारी, १९९५ नंतरच्या बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या तसेच निष्कासन न करणाऱ्या विरुध्द गृह निर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.२४.८.२००१ च्या अध्यादेशामधील तरतुदीनुसार संबंधित अतिक्रमणदार, संबंधित जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांचेविरुध्द कायदेशीर कारवाई सुरु करण्यात यावी."
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय निमशासकीय किंवा खाजगी जमिनीवरील अनधिकृत झोपडपट्टया व अन्य बांधकामे पावसाळयात न तोडण्याबाबत. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण2005/प्र.क्र.57/ज-1, दिनांक:- 15-07-2005 साठी येथे Click करा
शासकीय निमशासकीय किंवा खाजगी जमिनीवरील कोणती अनधिकृत झोपडपट्टया व अन्य बांधकामे पावसाळयात देखील तोडण्याबाबत स्वयंस्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांचा येथे पुनरुच्चार करण्यात येत आहे.
पुढे दर्शविलेल्या प्रकरणामध्ये अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची
कार्यवाही न थांबविता चालू ठेवावी :-
१) प्रत्यक्ष वापरात नसलेली निवासी बांधकामे / निवासी झोपडपट्ट्या व अन्य अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमणे पावसाळयात देखील तोडण्यात यावीत.
२) पावसाळयाचा फायदा घेवून होत असलेली सर्व प्रकारची अनधिकृत बांधकामे/झोपडया/अतिक्रमणे तात्काळ पाडण्यात यावीत.
३) बृहन्मुंबईत तसेच अन्य शहरात ज्या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी पावसाळयाच्या कालावधीत जागा मोकळी करणे अपरिहार्य आहे, अशा जागांवरील अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमणे झोपडया तात्काळ
हटविण्यात याव्यात. ज्या प्रकरणी अनधिकृत बांधकामे / झोपडया / अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत न्यायालयाचे आदेश आहेत अशा प्रकरणी सदर अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमणे तात्काळ हटविण्यात यावीत. ४)
५) वन जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे / अतिक्रमणे / झोपडया तात्काळ हटविण्यात याव्यात. या ऐवजी किंमतीच्या इतकी रक्कम दंडनीय रक्कम व व्याज म्हणून वसूल करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय जमिनीवर झालेली झोपडपट्टीची अतिक्रमणे नियमाकुल करणे व ते करतांना बाजारमूल्य / गृह भाडे व त्यावरील व्याज आकारणे महसूल व वनविभाग शासन निर्णय जमिनीवरील झोपडपट्टी अतिक्रमण नियमानुकूल करणे बाबत दि.04-04-2002 साठी येथे Click करा
१) दिनांक १ जानेवारी, १९९५ पर्यंत मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्हयांमध्ये ज्या झोपडपट्टीवासींयाना संरक्षण मिळाले आहे अशा झोपडपट्टीवासींयाना अतिक्रमीत केलेल्या शासकीय जमीनी प्रदान करण्याप्त याव्यात व जरी कार्यशेस तारखेला सदर झोपडपट्टी घोषित झाली आहे, त्या तारखेची बाजार किमंत , कब्जे , हक्काची किमत म्हणून वसूल करण्यात यावी. व त्या रकमेवर व्याज व दंडनीय रक्कम २) झोपडपट्टीवासींपाच्या व्यतिरीक्त दि.१ जानेवारी, १९९५ रोजी अस्तित्वात असलेल् मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्हयांमध्ये रहिवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करीत असताना सदर व्यक्तीकडून जमिनीची किंमत व दंडनीय रक्कम व व्याज या सर्वांऐवजी ज्या दिवशी अतिक्रमण केले आहे. त्या दिवसाच्या बाजार भावाच्या किंमतीच्या अडीच पट रक्कम व त्याव शासनाने निरनिराळ्या वेळी निश्चित केलेल्या विहीत दराने व्याज वसूल करण्यात घाले.
३) वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी जर अतिक्रमण केले असेल तर नियमानुकूल करतान अतिक्रमण जमिनीची किंमत दंडनीय रक्कम ऐवजी अतिक्रमणाच्या तारखेर असलेल्या बाग्मार किंमतीच्या पाच पट दंडनीय रक्कम आकारण्यात यावी. व त्य रक्कमेवर अतिक्रमण नियमित करण्याच्या तारखेपर्यंत शासनाने वेळोवेळी विहीर केलेल्या दराने व्याज आकारण्यात यावे.
४) वरील निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करणारा मागासवर्गीय असेल तर नियम ४० प्रमाणे ती जमीन विनामुल्य प्रदान करण्यात यावी.
५) वरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचे आधिकार वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहूर जिल्हाधिका-यांना देण्यात येत आहेत.
६) वरील झोपडपट्टीवार्सीयाची अतिक्रमणे नियमानुकूल करतांना पात्र झोपडपट्टीवासींयानं एकत्रित येऊन सहकारी संस्था कायद्यान्वये सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन झोपडपट्टीने अतिक्रमणे बाधीत असलेल्या जमिनीची मागणी करावी. सदरी बरोल तरतुदीनुसार कब्जेहक्काची किंमत आकारुन मंजूर करण्यात यावी.
७) दि.१.१.१९९५ नंतर झालेल्या झोपडपट्टीधी अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमानुकून करण्यात येऊ नयेत. दि. १ जानेवारी, १९९५ नंतरची झोपडपट्टीचं अतिक्रमणे तत्काळ निष्काषित करण्यात यावीत. तसेच नवीन झोपडपट्टी वाढणा
नाही यांची दक्षता घेण्यात यावी. याबाबतचे अधिकार सक्षम प्राधिकारी म्हणू जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. सक्षम प्राधिकारी यांनी अतिक्रमण निष्काषित करतांना सर्व संबधीत विभागांकडून तातडीने आवश्यक ती मदत घ्यावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय व निमशासकीय किंवा खाजगी जमिनीवरील अन‍धिक्रूत झोपडपटटया व अन्य बांधकामे पावसाळयात न तोडण्याबाबत. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय :- संकीर्ण 2000/प्र.क्र.139/ज-1, दिनांक:- 10-02-2001 साठी येथे Click करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
शासकीय जमिनीवर झालेली झोपडपटटीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे व ते करताना बाजारमूल्य / भूईभाडे व त्यावरील व्याज आकारणे. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय मांक:- एलईएन1099/प्रक्र27/ज-1, दिनांक:- 28-09-1999 साठी येथे Click करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
बेकायदेशीर बांधकामाना सरक्ष्ण न देणे बाबत ची प्रचलित पद्धत प्रभावीपणे राबविणे बाबत १३-03-१९९६
अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजने-बाबत वरील शासन निर्णयाद्वारे यापूर्वीच सूचना देण्यात आल्या आहेत. उक्त आदेशानुसार शाप्त किय/निमशासकिय विभागाच्या मोकळ्या जमिनीचे अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे यापासून संरक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित विभागाची असून त्यासाठी संबंधित विभागाने जरूर ती संरक्षणात्मक कारवाई करावयाची आहे. शासकिय जॉमनीचे अतिक्रमणापातून संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सिक्युरिटी गार्डस नेमणे, जमिनीत कुंपण घालणे व वॉचमन नेमणे इ. पद्धत अंमलात आणण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. या प्रक्रियेनंतरही अतिक्रमणे अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली तर गलिच्छ वस्ती नियंत्रक व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अति.) बृहन्मुंबई, आयुक्त, म.न.पा. याच कार्यबल यांनी निष्कासनाची कार्यवाही करणे जूरुरीचे आहे, बृहन्मुंबई व्यतिरिक्त इतर नागरी क्षेत्रात क्षेत्रात निष्कासनाची निष्कासनाची कार्यवाही ही संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगर पालिका आयुक्त मुख्य अधिकारी यांनी करावयाची आहे. तथापि, संबंधित विभागाकडून त्यांच्या अधिपत्याखालील जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी काटेकोरपणे पाळली जात नाही. परिणामी शासनाच्या तत्तेच निमशासकिय मालकीच्या मौल्यवान जमिनीवर अनधिकृत बांधकामाचे/झोपडयांचे अतिक्रमण झाले असल्याचे/होत असल्याचे शासनात निदर्शनात आले आहे. अनधिकृत झोपड्यांची बांधकामांची निष्कासनाची कार्यवाही इाल्यानंतरही केवळ जमिनीचे संरक्षण करण्याबाबत योग्य ती दक्षता न घेतल्यामुळे पुन्हा पुन्हा अतिक्रमणे झाल्याचे शासनाचे ‘निदर्शनास आले आहेत. अनधिकृत बांधकामे/झोपड्या शासकिय / निमशासकिय जमिनीवर होऊ नयेत, म्हणून संबंधीत विभागाने संघटनेने त्यांच्या अधिपत्त्याखालील जमिनीचे संरक्षण शासनाने ठरवून दिलेल्या, पचतीत पद्धती-नुसार करण्याची दक्षता घ्यावी व तशा सूचना संबंधीताना याव्यात.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत तलाठी मंडळ अधिकारी तहसीलदार यांची जबाबदारी महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०९-०८-१९९५
शासकीय जमिनीवरील होणारी अतिक्रमणे रोखण्यासाठी व ती काढून टाकण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाही बाबत शासनाने वेळोवेळी आदेश दिले असले तरी, त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नसल्याचे व शासकीय जमिनी-वरील, विशेषत्वेकरून गायरान व गावठाण जमिनीवर अतिक्रमणे होत असल्याबाबत गावक-यांनी संबंधित तहसिलदार व पोलीस स्टेशनला तक्रारी करूनही, संबंधित अधिकारी काहीच हालचाल करीत नाहीत वा अतिक्रमणे रोखण्या-बाबत कार्यवाही करीत नाहीत. अशा तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी शासनास केल्या आहेत. अशा तक्रारींची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, शासनाचे असे आदेश आहेत की, गायरान व गावठाणसहीत सर्व जमिनींवरील अतिक्रमणे रोखाण्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांनी वेळीच कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे तर, पुरेपूर काळजी घेऊन देखील काही प्रकरणांत अतिक्रमणे झाली असल्यास, अशी अतिक्रमणे युध्दपातळीवर काढून टाकणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने ज्या तलाठी यांच्या हद्दीत व ज्या मंडळे अधिका-यांच्या अधिकार नेत्रात अशी अतिक्रमणे होत असतील तर ती तांतडीने रोखण्याच्या दृष्टीने त्यांनी युध्दपातळीवर कार्यवाही करावी. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत अशी अतिक्रमणे रोखण्यास तलाठी/मंडळ आधकारी यांना अपयश आले तर, अशी अतिक्रमणे झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत ही बाब तहसिलदारांच्या नजरेस आणून देणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहीलं. तहसिलदारांच्या नजरेस अशी अतिक्रमणे आणल्यावर, त्यांनी युध्द पातळीवर अशी केलेली अतिक्रमणे दूर करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील जमीनीवरील अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणाबाबत. ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- जिपशा/1089/सीआर4471/26, दिनांक:- 17-06-1993 साठी येथे Click करा
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकडे” महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम, १९६१” च्या कलम १०० नुसार हस्तांतरित झालेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी त्या योजनांबरोबर इमारती व खुल्या जागासुध्दा जिल्हा परिषादकडे/पंचायत समितीकडे वर्ग, भालेल्या आहेत. यामध्ये प्राथामिक शाळा इमारती, प्राथामिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे, पशुवैद्यकीय दवाखाने, समाज मंदिरे, रस्ते इ. अनेक गोष्टींचा समादेश असतो. अशा प्रकारे हस्तांतरीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या इमारती/जागा या जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या नसतात. त्या शासकीय मालकीच्या असतात. सदर इमारती/जागा यांचा वापर, जिल्हा परिषद काग्दा कलम १००, १२९ नुसार केवळ त्या योजनेच्या प्रयोजनासाठी त्या त्या संबंधित शासकीय विभागांच्या सूचना/निदेशानुसार करावयाचा आहे. याप्रमाणो कार्यवाही न केल्यास त्या बाबतच्या अटींचा भंग केल्यास सदर इमारती/जमिनी पुनश्च शासनाकडे निहित होतात.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत हददीतील सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणे हटविणेबाबत.ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- व्‍हीपीएम 2693/के.नं.4204/22, दिनांक:- 05-01-1993 साठी येथे Click करा
अतिक्रमणे शासकीय पड व गायरान जमिनीवर शेतीसाठी झालेली अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याबाबत अतिक्रमण नियमानुकूल धोरण 1991 दि. 28-11-1991 साठी येथे Click करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
जिल्हा परिषद/पंचायत समितीच्या ताब्यातील खुल्या जागात इमारती यांचे अतिक्रमणापासून रक्षण करणे. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- क्रं.जीपज1089/3956/सीआर26, दिनांक:- 25-01-1990 साठी येथे Click करा
१] जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १०० अन्वये हस्तांतरित योजनांबरोबरच योजनांची कार्यवाही करण्यासाठी हस्तांतरित झालेल्या इमारती व खुल्या जागा. २] भूतपूर्व जिल्हा लोकल बोर्ड यांच्याकडून जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झालेल्या इमारती व खाल्या जागा. यापैकी भूतपूर्व जिल्हा लोकल बोडकिडून जिल्हापरिष्क्देकडे हस्तांतरित झालेल्या इमारती/खुल्या जागा यांची मालकी संपूर्णषणे जिल्हा परिषादांची असते व कलम १२९प्रमाणे जिल्हा परिषदा त्यांची विल्हेवाड लावण्यास सक्षम असल्या तरी सदर हस्तांतरणात शासनाची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. अधिनियमाच्या कलम १०० खाली हस्तांतरित झालेल्या योजनांतर्गतच्या जागा या एक तर भूसंपादन अधिनियमानुसार संपादीत केलेल्या असतात किंवा महाराष्ट्र जमिन महसूल संहितेनुसार शासकीय खुल्या जागा योजनांच्या कार्यवाहीसष्ठो हस्तांतरित केलेल्या असतात. त्यामुळे या जागा / इमारतींची मालकी त्या त्या संबंधित शासकीय विभागाची रहाते. अशा जागांची विल्हेवाट शासनाच्या परवानगी काही
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
ग्रामीण भागातील ग्रामीण रस्ते हद्दीचे ग्रामीण रस्ते ग्रामीण गाडी मार्ग पाय मार्ग शेतावर जाण्याचे पायमार्ग गाडी मार्ग बाबत नकाशे अद्यावत ठेवून त्यावरील अतिक्रमण होणार नाही याबद्दल करावयाची कार्यवाही भूमापन विभाग शासन निर्णय करावयाची कार्यवाही दि. 04-11- 1987 साठी येथे Click करा
ग्रामीण विभागात उपयोगात असलेले विविध प्रकारचे रस्ते, गाडीवाटा, पपऊलवाटा यांचे प्रकार खाली दिल्याप्रमाणे आहेत :
१] ग्रामीण रस्ते [एका गावाहून दुस-या गावात जाणारे ]
२] हददीचे ग्रामीण रस्ते [ एका गावाहून द्वस-या गावात जाणारे
३] ग्रामीण गाडीमार्ग [पोटखाराब] [एका गावाहून दुस-या गावात जाणारे
४] पायमार्ग [पोटखराब] [एका गावाहून दुस-या गावात जाणारे
५] शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडीमार्ग.
राज्यात ज्यावेळी भूमापनाचे काम पूर्ण करून ग्राम नकाशे तयार करण्यात आले त्यावेळी प्रचलित अतलेल्या वरील अ. नं. १ ते २ मध्ये नमूद केलेले रस्ते मूळ भूमापनाये नकाशामध्ये मोजणी करून दाखाविलेले आहेत. वर नमूद केलेले अ. नं.१ ते २ बहुगरी रस्ते हे हद्दीचे रस्ते म्हणून दाखाल केलेले असुन ते भरीव हददीनी नकाशात दाखविलेले आहेत व हया रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्ये लगत भूमापन क्रमांकाता तमाविष्ट केलेली नाही अशा रस्त्यांची रुंदी एकसारखी नसून वेगवेगळी आहे व ती मोजण वेळी मोजली अतून ती भूमि अभिलेखशात नेमूद केली आहेअ.क्र. ३ ये रस्ते गावचे नकाशात तुटक दुबार रेडोंने दशा दिलेले आहे रस्त्याचे दक्षेत्रा ते ज्या भूमापन क्रमांकातून जात आहेत त्या भूमापन क्रमांकात तमा एउट आहे व अगा रस्त्यांची रुदी १६ ते २१ फूट पर्यंत धारलेली असून त्याच्या तपशील सदर नंबरमध्ये पोटखराब क्षेत्राचा विचार करताना प्रतिबुकामध्ये नमूद केलेला आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अतिक्रमण निष्कासित करणे /दूर करणे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासंबंधी दि. 04-10-1982 साठी येथे Click करा
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
The Bombay Village Panchayat [ Period for removal of obstruction and Encroachment ] Rule 1971 ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १५-०१-१९७१
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
