ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींकडून करांची वसुली

ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींकडून करांची वसुली ग्रामपंचायतीच्या वतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करणे ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १३-९-२०१९

वाचा – शासन अधिसूचना क्रमांकः व्हीपीएम-२०१६/प्र.क्र.१८९/पंरा-४ दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९
प्रस्तावना –
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील, कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (शुल्क) नियम १९६०, नुसार ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये विविध कर व फी यांची आकारणी व वसुल करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना आहेत. ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील जमीन, इमारती व मालमत्ता यांवरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर (स्वच्छता कर) व दिवाबत्ती कर यांसहित मालमत्ता कर यांची वसुली ग्रामपंचायतीच्या वतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करण्याबाबत संदर्भिय शासन अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय –
ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील जमीन, इमारती व मालमत्ता यांवरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर (स्वच्छता कर) व दिवाबत्ती कर यांसहित मालमत्ता कर यांची वसुली ग्रामपंचायतीच्यावतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करण्याबाबत संदर्भिय शासन अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे.

त्यानुषंगाने कर संकलन/वसुली संदर्भात अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.
१) ग्रामपंचायती आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संदर्भीय शासन अधिसूचनेन्वये कार्यवाही करावी.
२) ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील जमीन, इमारती व मालमत्ता यांवरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर (स्वच्छता कर) व दिवाबत्ती कर यांसहित मालमत्ता कर यांची वसुली ग्रामपंचायतीच्यावतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने करावयाची आहे.
३) त्यानुसार ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० मधील तरतुदीनुसार प्रचलित पद्धतीनुसार त्यांच्या हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींवर कर आकारणी करावी.
४) त्याची देयके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक कार्यालयाकडे देण्यात यावी.
५) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सदरील देयके संबंधितांना बजावून व ग्रामपंचायतीच्यावतीने कर वसुली करावी व त्याबाबतची संबंधितांना पावती द्यावी.
६) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वसूल केलेल्या कराच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के इतकी रक्कम स्वतःकडे ठेवून उर्वरित ५० टक्के इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीस द्यावयाची आहे.
७) त्याकरिता ग्रामपंचायतीने ग्रामनिधीबाबतचे बँक खाते क्रमांक संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडून प्रमाणित करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास उपलब्ध करून देण्यात यावे.
८) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत मागील महिन्यात वसूल झालेल्या कराच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के इतकी रक्कम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वतःकडे ठेवून उर्वरित ५० टक्के इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीबाबतच्या बँक खात्यावर हस्तांतरित करावी. तसेच यासंदर्भात मिळकतनिहाय थकबाकीदार व वसुली झालेली रक्कम त्यांना देण्यात आलेल्या पावतीच्या प्रतीसह सविस्तर माहिती देण्यात यावी.

९) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व ग्रामपंचायत स्तरावर यासंदर्भात स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावे.
१०) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वतःच्या साधनांचा/पर्यायांचा आकर्षक वापर करुन कर वसुलीसाठी प्रयत्न करावा.
११) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व त्याअंतर्गत केलेले नियम यांमधील तरतुदींनुसार ग्रामपंचायतीने थकबाकीदारांवर विहित पद्धतीने कार्यवाही करावी.
१२) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वत:कडे ठेवलेल्या ५० टक्के रकमेचा विनियोग हा या कर वसुलीकरिता येणारा प्रशासकीय खर्च आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम ४५ मध्ये उल्लेख केलेल्या अनुसूची १ मधील ग्रामसूची मध्ये नमूद विषयांपैकी अ.क्र. २९, ३१, ३२, ३९, ४०, ४१, ४५, ५२, ५३ मधील विषयांबाबत कार्यवाही करण्यासाठी करावयाचा आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची त्यांच्या क्षेत्रात सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा जसे की रस्ते, दिवाबत्ती, कचरा/घनकचरा व्यवस्थापन, गटारे, पाणीपुरवठा, अग्निशमन सेवा (उपलब्धतेनुसार) इत्यादी पुरवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आहे.
१३) ग्रामपंचायतीच्या वतीने वसुल केलेल्या करापोटी मिळणारी ५० टक्के रक्कम व वरील सोयीसुविधांसाठीचा खर्च यामध्ये महामंडळास तुट आल्यास अशी तुट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ मधील प्रकरण क्र. ३ खालील कलम १७मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने महामंडळाकडून त्यांच्या क्षेत्रातील औद्योगिक घटकांना सेवा शुल्काची आकारणी करण्यात येणार आहे.
१४) ज्या ग्रामपंचायतींकडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास देणी अदा करावयाची आहे त्या ग्रामपंचायतीला उक्त महामंडळाकडून वर्ग करण्यात येणाऱ्या रकमेमधून सदर देणी रक्कम वजा करण्यास हरकत नाही. मात्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ग्रामपंचायतीकडून देय असलेल्या रकमेबाबत वाद असल्यास सदर देय रकमेबाबतचा वाद विहित पद्धतीने मिटविल्यानंतरच अशी रक्कम वजावट करण्यात यावी. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

कलम १२४ नुसार कारखाना कर आकारणी करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.

सहकारी औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड भाडेपट्याने दस्ताऐवज नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात माफी,शासन निर्णय दि 14-03-1980 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

ग्रामपंचायत कर आकारणी बाबत ग्राम प अधिनियम २   महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कारखान्यांकडून करांऐवजी ठोक रक्कमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्यासंबंधी) नियम (निरसन) अधिनियम, 2017 (सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र 11) शासन निर्णय दि 15-02-2018 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

ग्रामपंचायत हद्दीतील औद्योगिक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडलच्या क्षेत्रातील मिळकतीकडून करांची वसूली ग्रामपंचायतीच्या वतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल कडून करने,शासन निर्णय दि 13-09-2019 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील जमीन, इमारती व मालमत्ता यांवरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर (स्वच्छता कर) व दिवाबत्ती कर यांसहित मालमत्ता कर यांची वसुली ग्रामपंचायतीच्यावतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करण्याबाबत अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे.
त्यानुषंगाने कर संकलन/वसुली संदर्भात अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.
१) ग्रामपंचायती आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संदर्भीय शासन अधिसूचनेन्वये कार्यवाही करावी.
२) ग्रामपंचायत हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील जमीन, इमारती व मालमत्ता यांवरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर (स्वच्छता कर) व दिवाबत्ती कर यांसहित मालमत्ता कर यांची वसुली ग्रामपंचायतीच्यावतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने करावयाची आहे.
३) त्यानुसार ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० मधील तरतुदीनुसार प्रचलित पद्धतीनुसार त्यांच्या हद्दीमधील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींवर कर आकारणी करावी.
४) त्याची देयके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या स्थानिक कार्यालयाकडे देण्यात यावी.
५) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सदरील देयके संबंधितांना बजावून व ग्रामपंचायतीच्यावतीने कर वसुली करावी व त्याबाबतची संबंधितांना पावती द्यावी.
६) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वसूल केलेल्या कराच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के इतकी रक्कम स्वतःकडे ठेवून उर्वरित ५० टक्के इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीस द्यावयाची आहे.
७) त्याकरिता ग्रामपंचायतीने ग्रामनिधीबाबतचे बँक खाते क्रमांक संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडून प्रमाणित करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास उपलब्ध करून देण्यात यावे.
८) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत मागील महिन्यात वसूल झालेल्या कराच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के इतकी रक्कम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वतःकडे ठेवून उर्वरित ५० टक्के इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीबाबतच्या बँक खात्यावर हस्तांतरित करावी. तसेच यासंदर्भात मिळकतनिहाय थकबाकीदार व वसुली झालेली रक्कम त्यांना देण्यात आलेल्या पावतीच्या प्रतीसह सविस्तर माहिती देण्यात यावी.
९) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व ग्रामपंचायत स्तरावर यासंदर्भात स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावे.
१०) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वतःच्या साधनांचा/पर्यायांचा आकर्षक वापर करुन कर वसुलीसाठी प्रयत्न करावा.
११) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व त्याअंतर्गत केलेले नियम यांमधील तरतुदींनुसार ग्रामपंचायतीने थकबाकीदारांवर विहित पद्धतीने कार्यवाही करावी.
१२) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने स्वतःकडे ठेवलेल्या ५० टक्के रकमेचा विनियोग हा या कर वसुलीकरिता येणारा प्रशासकीय खर्च आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम ४५ मध्ये उल्लेख केलेल्या अनुसूची १ मधील ग्रामसूची मध्ये नमूद विषयांपैकी अ.क्र. २९, ३१, ३२, ३९, ४०, ४१, ४५, ५२, ५३ मधील विषयांबाबत कार्यवाही करण्यासाठी करावयाचा आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची त्यांच्या क्षेत्रात सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा जसे की रस्ते, दिवाबत्ती, कचरा/घनकचरा व्यवस्थापन, गटारे, पाणीपुरवठा, अग्निशमन सेवा (उपलब्धतेनुसार) इत्यादी पुरवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आहे.
१३) ग्रामपंचायतीच्या वतीने वसुल केलेल्या करापोटी मिळणारी ५० टक्के रक्कम व वरील सोयीसुविधांसाठीचा खर्च यामध्ये महामंडळास तुट आल्यास अशी तुट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ मधील प्रकरण क्र. ३ खालील कलम १७मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने महामंडळाकडून त्यांच्या क्षेत्रातील औद्योगिक घटकांना सेवा शुल्काची आकारणी करण्यात येणार आहे.
१४) ज्या ग्रामपंचायतींकडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास देणी अदा करावयाची आहे त्या ग्रामपंचायतीला उक्त महामंडळाकडून वर्ग करण्यात येणाऱ्या रकमेमधून सदर देणी रक्कम वजा करण्यास हरकत नाही. मात्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ग्रामपंचायतीकडून देय असलेल्या रकमेबाबत वाद असल्यास सदर देय रकमेबाबतचा वाद विहित पद्धतीने मिटविल्यानंतरच अशी रक्कम वजावट करण्यात यावी.
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत आपल्या जिल्ह्यातील अधिनस्त सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी व सर्व ग्रामपंचायतींच्या निदर्शनास आणून अंमलबजावणी करुन घ्यावी.

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
• कायदे व नियम
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास सेवा
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• पाणी पुरवठा विभाग
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक