ग्रामपंचायत विभाजन
नगरपालिका नगरपरिषद नगरपंचायत महानगरपालिका स्थापन अथवा त्यांची हद्दवाढ करताना ग्रामपंचायत ग्राम पंचायतीचे क्षेत्र समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने सूचना. महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२४/प्र.क्र.९२/पंरा-४ बांधकाम भवन, २५, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई -४०० ००१ दिनांक- ३० सप्टेंबर, २०२४
शासन निर्णयः-
नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत / महानगरपालिका स्थापन करताना अथवा त्यांची हद्दवाढ होत असताना ज्या ग्रामपंचायत/ ग्रामपंचायतीचे क्षेत्र समाविष्ट होते केवळ त्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या १ वर्षानंतर ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्राच्या हद्दीत बदल करता येईल.
२. ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम ४ अन्वये ग्रामपंचायतीचे विभाजन/एकत्रीकरण किंवा त्रिशंकू भागासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचयातीच्या स्थापनेबाबत शा.नि.क्र. व्हीपीएम २६०३/प्र.क्र. १५४४/पं.रा (४) (२२) दि. १२.०२.२००४ मधील निकष कायम राहतील.
संकेताक २०२४०९३०१७१५३५८६२०
ग्रामपंचायतीचे विभाजन /एकत्रीकरण किंवा त्रिशंकु भागासाठी स्वतत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दि 02/09/2006 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
३. स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचे अधिकार पूर्वी विभागीय आयुक्तांना होते. आता विभाजनाचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांना शासनास सादर करावे लागतात. प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी विभागीय आयुक्त यांना खालीलप्रमाणे सूचना / मार्गदर्शन दिल्या आहेत. या परिपत्रकाव्दारे सदर सूचना विभागीय आयुक्त यांच्या निदर्शनास पुनः एकदा आणण्यांत येत आहेत.
अ) निकष व अटी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याबाबतचे निकष दिनांक १२ फेब्रु २००४ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यांत आले आहेत. यास्तव प्रस्ताव सद निकष व अटीनुसारच सादर करण्यांत यावा. निकषात न बसणारे प्रस्ताव तात्काळ परत करण्यांत येऊन अर्जदारास त्याबाबत आपल्या स्तरावर कळविण्याची कार्यवाही करावी, जेणेकरून भविष्यात न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवणार नाहीत.
ब) महसूली गाव मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील तरतुदीनुसार स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचे क्षेत्र हे महसुली गाव जाहीर होणे आवश्यक आहे. सदर गायालाच स्वतंत्र ग्रामपंचायत म्हणून घोषित करण्यांत येते. यास्तव सदर क्षेत्र महसूली गावे जाहीर केल्याबाबतची अधिसूचना जोडणे आवश्यक आहे किंवा तसे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. यास्तव प्रस्तावात सध्या अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सर्व महसूली गावांची यादी व फेररचनेनंतर अस्तित्वात येणा-या प्रत्येक ग्रामपंचायतीची ग्रामपंचायत निहाय समाविष्ट होणा-या सर्व महसूली गावांची नांवे (मराठी व इंग्रजीमध्ये) नमूद करणे आवश्यक आहे.
क) गावक-यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देणे- ग्रामपंचायतीचे विभाजन करतांना अनुसरावयाच्या विहित कार्यपध्दतीच्या सूचना दिनांक १२.१२.२००२ च्या परिपत्रकान्वये सर्व विभागीय आयुक्त यांना देण्यांत आल्या आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले असल्याने याबाबतची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे व तसे आपल्या प्रस्तावात प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
2) ग्रामपंचायत व स्थायी समिती जिल्हा परिषद यांचा ठराव मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील तरतुदीनुसार प्रस्तावासोबत विद्यमान ग्रामपंचायतीचा विद्यमान स्थायी समिती जिल्हा परिषदेचा ठराव जोडणे आवश्यक आहे.
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्त यांची शिफारस प्रस्तावासोबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व विभागीय आयुक्त यांची सुरपष्ट शिफारस असणे आवश्यक आहे. सदर शिफारशीशिवाय प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारला जाणार नाही. ही बाब लक्षात घ्यावी
ई) प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचा कालावधी ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन ग्रामपंचायत गठीत झाल्यापासून २ वर्षापर्यन्त ग्रामपंचायतीचे विभाजन किवा एकत्रिकरण करता येत नाही. तसेच ग्रामपंचायतीची मुदत संपायच्या अगोदर ६ महिन्यापासून निवडणूक प्रक्रिया सुरु होत असल्याने ग्रामपंचायतीचे विभाजन किवा एकत्रिकरण करता येत नाही तसेच आचारसंहितेच्या काळातही ग्रामपंचायतीचे विभाजन किया एकत्रिकरण करता येत नाही. याबायत राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश आपणास वेळोवेळी कळविण्यांत आले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेऊनच प्रस्ताव शासनास सादर करावेत.
च) प्रस्तावासोबतचे पत्र, कागदपत्रे व अनुक्रमणिस –
ⅰ) प्रस्ताव पाठवितांना प्रस्तावाची संपूर्ण माहिती देणारी प्रार्श्वभूमी (प्रस्तावाच्या सविस्तर कारणासह) पत्रात नमूद करणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रकरण असल्यास न्यायालयीन निर्णयाच्या प्रतीसह प्रार्श्वभूमी व शासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही नमूद करणे आश्यक आहे.
ii) प्रस्तावात आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे जोडणे आयश्यक आहे व ती कोणत्या पृष्ठावर आहेत हे सुरवातीच्या अनुक्रमणिकेत नमूद करणे आवश्यक आहे.
iii) प्रपत्र-१ व प्रपत्र-२ प्रस्तायासोबतच्या पत्रासोबत स्वतंत्र जोडणे आवश्यक आहे.छ) प्रपत्र १- प्रस्तावासोबत पाठवायच्या विहित प्रपत्राचा नमुना लांक १३.७.९८२ परिपत्रकान्न्यवये सर्व विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यांत आला आहे प्रस्तावात सदर प्रपत्र ( दिनांक १२ फेब्रुवारी, २००४ चा शासन निर्णय विचारात घेऊन सदर प्रपात आवश्यक ते बदल गृहीत धरावेत) जोडणे आवश्यक आहे.
ज) प्रपत्र २ ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव शासनास सादर करताना सोबत जोडलेले प्रपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
झ) प्रस्तावाची मांडणी व बांधणी – प्रस्ताव शासनास सादर करताना कमा सादर करावा याबाबतच्या सूचनाः दिनांक ९.३.९८ च्या परिपत्रकान्न्यवये सर्व विभागीय आयुक्तांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना देण्यांत आल्या आहेत. त्यानुसार प्रस्तावाची मांडणी व बांधणी घटट असावी, जेणेकरुन प्रपत्रातील कागदपत्रे रील होऊन सुटी होणार नाहीत. ग्रास्तव प्रस्ताव फाईल कव्हरमधेच पाठविण्यांत यावा.
त) अर्जदारारा कळविण्यबाबत प्रस्तांव निकषात बसत नसल्यास तात्काळ प्रस्ताव परत करण्यांत येऊन अर्जदारास तसे कळविण्यांत यावे तथापि प्ररताव कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवणार नाहीत.
शासनास मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायत स्थापनेचे प्रस्ताव प्राप्त होत असतात या प्रस्तावाची छाननी करणे जिकिरीचे असते. यास्तव सदर प्रस्तावात कोणतीही त्रुटी राहू नये. याकरिता पुनः एकदा आपणास सूचना देण्यांत येत आहेत. यारतच वरीलप्रमाणेच प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांनी शासनास सादर करावेत. प्रस्ताव वरील प्रमाणे नमुन्यात व निकषात नसल्यास याची गंभीर दखल घेण्यात येऊन प्रस्ताव आपणांस परत करण्यांत येतील याची नोंद घ्यावी. (यास्तव प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी बरीलप्रमाणे चेकलिस्ट तयार करून सादर कराल.)अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
मुंबई ग्रा प अधिनियम 1958 चे कलम 4 अन्वये ग्राप विभाजन दि 12/02/2004 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
शासनाने स्वतंत्र पंचायत स्थापन करण्याकरीता खालील निकष व अटी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे
१) महसुली गाव ग्रामपचायतीचे विभाजन / एकत्रिकरण / त्रिशंकु भागासाठी स्वतंत्र ग्राम पंचायत स्थापन करताना, शासन स्तरावर केवळ ‘महसूली गाव’ या घटकाचा विचार करण्यात येतं ज्या ठीकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करावयाची आहे, ते क्षेत्र महाराष्ट्र जमिन महसूल आधनियम १९६६ च्या कलम ४ (१) नुसार स्वतंत्र महसूली गाव म्हणून जाहीर झालेले असले पाहिजे. महसूल विभागाने स्वतंत्र महसूली गाव म्हणून जाहिर न केलेल्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करता येणार नाही.
य) लोकसंख्या: ज्या महसूली गावाची स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करावयाची असेल त्या गावांची लोकसंख्या कमीत कमी दोन हजार असणे आवश्यक आहे. केवळ अपवादात्मक प्रकरणात (उदा. आदिवासी व तांडा या भागांसाठी किंवा दोन गावांत जर तीन कि.मी. पेक्षा जास्त अंतर असेल तर त्या भागाकरिता किमान लोकसख्या एक हजार असणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे प्रकल्पामुळे प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी जी नवीन गावठाण बसविता येतात. अशा ठिकाणी, स्वतंत्र ग्राम पंचायत स्थापन करण्याकरित प्रस्तावित ग्राम पंचायतीचे किमान लोकसंख्या एक हजार असणे आवश्यक आहे.
क) आर्थिक परिस्थिती नष्याने स्थापन करण्यात येणारी ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच तिचे दरडोई याधिक कररूपी उत्पन्न किमान रु. ३०/- असणे आवश्यक आहे. उगिराळ व आदिवासी भागासाठी दरडोई कररूपी वार्षिक उत्पन्न किमान रु. २५/- असणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे प्रकल्पामुळे प्रकल्प विन्याधितांच्या पुनर्वसनासाठी जी नवीन गावठाणे बसविण्यात येतात. अशा ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याकरीता प्रस्तावित ग्राम पंचायतीचे दरडोई कररुपी वार्षिक उत्पन्न रु.२०/- अगणे आवश्यक आहे.
ड) स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची मागणी :- विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हा परिषद यांनी स्वतःहुन स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव करु नयेत. गावातील रहिवाशी किंवा ग्रामपंचायत यांनी तशी मागणी केली तरच त्यावर विचार करावा स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचे प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर क्षेत्रिय अधिका-यांनी प्रलंबित ठेवू नये सदर प्रस्तवावर त्वरीत कार्यवाही करून अंतिम निर्णयासाठी शासनाकडे सादर करावे. प्रस्ताव निकषात बसत नसल्यास, त्याप्रकरणी त्वरीत निर्णय घेऊन क्षेत्रिय अधिका-यांनी संबंधितांना त्याबाबत कळविणे आवश्यक आहे. यास्तव, संबंधित क्षेत्रिय अधिका-यांनी याबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन ग्राम पंचायत विभाजनाचे प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी
३) स्थायी समिती आणि संबंधित ग्राम पंचायतीशी विचार विनिमय बहुतांश प्रस्ताव कारण नसताना ग्रामपंचायत स्तरावर तसेच जिल्हा परिषद स्तरावर स्थायी समिती) संबंधित ग्रामपंचायत तसंच संबंधित जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या टराव संमत करण्याच्या कारणास्तव प्रलंबित असतात. ग्रामस्थांनी मागणी केल्यावर ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर त्वरित ठराव करणे आवश्यक आहे. तसेच असे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीकडे प्राप्त झाल्यावर स्थायी समितीने याचाचत त्वरित ठराव करणे आवश्यक आहे. एखादया ग्रामपंचायतीच्या ठीकाणी ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्यास त्यावेळी त्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकाने केलेला ठराव ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच एखादया जिल्हा परिषदेच्या ठिकाणी स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्यास, त्या वेळी प्रशासकाने कलेला ठराव ग्राहय धरण्यात येईल.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय 13/07/1998 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
१] प्रस्ताव परिपूर्ण असणे आवश्यक आहे.
स्वतंत्र ग्रामपंचायतः स्थापन करण्यांच्या प्रस्तावांची शासनाच्या निकषांनुसार पूर्ण छाननी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने करणे आवश्यक आहे. तसेच सदर प्रस्ताव शासन परिपत्रक दिनांक-५/२/९०. मधील व शासनाचे या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमीत्त केलेल्या परिपत्रकातील अटी व निकषांची पुर्ण पुर्तता करणारा आहे. किंवा कसे हे तपासणे आवश्यक आहे व अशी पूर्ण पूर्तता होत असेल तरच अंतिम निर्णयासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्पष्ट शिफारसीसह प्रस्ताव शासनास सादर करावेत. अटी व निकषांची पुर्ण पूर्तता न करणारे प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात येऊ नयेत.
२] प्रस्तावा बाबत..
प्रस्ताव शासनास परिपत्रक क्रो व्हीपीएम. ११९८/प्र. ६२३/२२० दिनांक- ९ मार्च ९८. अन्वये दिलेल्या सूचना प्रमाणेच आणि विहित प्रपत्रात असावा. प्रस्तावात आवश्यक सर्व कागदपत्रे असावयास हवीत. दिनांक-९ मार्च ९८ च्या वीहित प्रपत्रातील अ क्र १ व २ मध्ये प्रस्तावित ग्रामपंचायतीची नावे व प्रत्येक प्रस्तावित ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ठ होणा-या महसूली गावांची नावे व त्यांची लोकसंख्या दरडोई उत्पन्न नमूद करणे आवश्यक आहे. महसुली गावांचे प्रमाणपत्रही असणे आवश्यक आहे.
३] प्रस्तावा सोबत विभागीय आयुक्तांनी शासनास सादर करावयाचे पत्र
अ] शासन स्तरावर प्रस्तावातील ग्रामपंचायतीची प्रस्ताव बाबतची माहिती उपलब्ध नसते. यास्तव शासनास प्रस्ताव सादर करताना पाठवावयाच्या शिफाशीच्या पत्रा-मध्ये प्रस्तावाची पुर्ण माहिती नमूद करणे अंत्यंत आवश्यक आहे.
३] न्यायालयीनः संदर्भ असल्यास त्याबाबतची परिपूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे.
क) “प्रस्ताव शासनाच्या दिनांक-५/२/१९७० च्या परिपत्राप्रमाणे व तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या अटी व निकषाप्रमाणे आहे. यास्तव स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यास हरकत नसावी. अशी विभागीय आयुक्त स्पष्ट शिफारस असणे आवश्यक आहे. . स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचे गांवे अधिसूचनेव्दारे जाहीर करताना केवळ महसूली गांवाचा विचार केला जातो. यास्तव प्रस्तावामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचायत मधील महसूल गांवे आणि विभाजनानंतर एकत्रिकरण त्रिशंकु ठिकाणी/ग्रामपंचायती-ची स्थापना झाल्यानंतर अस्थित्वात येणा-या प्रत्येक ग्रामपंतीमध्ये कोणती महसूली गांदे गार्ने समाविष्ठ होणार आहेत याची स्पष्ट सूची पत्रात नमूद करणे आवश्यक आहे.
तसेच प्रस्तावित ग्रामपंचायतीमध्ये एकापेक्षा अधिक महसूली गांवे समाविष्ठ असतील तर प्रस्तावित ग्रामपंचायतीचे गांव जास्त लोकसंख्या असलेल्या महसूली गावाच्या नावे ओळखले जाते. या बाबीचा विचार करून प्रस्तावित..
ग्रामपंचायतीचे नांव व त्यामधील समाविष्ट प्रत्येक महसुली गावाची लोकसंख्या दरडोई उत्पन्न नमुद करणे आवश्यक आहे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
मुंबई ग्रा प अधिनियम 1958 चे कलम 4 अन्वये ग्राप विभाजन एकत्रीकरणाचे त्रिशंकू भागासाठी स्वतत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबतच्या सूचना . ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय 09/03/1998 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
१] प्रस्ताव एकत्रिकरणाचा / विभाजनाया/ त्रिशंकू क्षेत्राच्या ठिकाणी स्वतंत्र ग्राम पंचायत स्थापन करणीचा आहे. याचा स्पष्ट उल्लेखा प्रस्तावात असावा. तसेच सद्याच्या अस्तित्वात असलेल्या ग्राम पंचायतीची नाव व प्रस्तावीत ग्राम पंचायतीची नावे तालुका व जिल्हयाचे नांव मराठी व इंग्रजीत सुवाच्य अक्षरात नांव टंकलिखीत असणो आवश्यक आहे.
२] प्रस्ताव सोबत जोडलेल्या प्रपत्राप्रमाणे व दि. ५-२-९०-च्या परिपत्रकातील सर्व अटी व निकषण पूर्ण करणारा, विहीत नमुन्यात असावा व प्रपत्रावर गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांची अभिभप्रायासहीत सही असावी.३] ग्रामपंचायत विभाजनाचे एकत्रिकरणाये त्रिशंकू ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचे प्रस्ताव, ग्रामस्थांच्या गापं पंचायती च्या मागणीनुसारच शासन सादर करावेत. कारण अनेकवेळा, या संदर्भात न्यायालयीन प्रकरणो उद्भवतात. प्रस्तावात संभाव्य ग्राम पंचायतीचे क्षेत्रा निश्चीत असणो आवश्यक आहे. यास्तव, प्रस्तावित ग्रामपंचायतीच्या हद्दी/सीमारेशा दर्शविणारे गट क्र. सर्वे क्र. असणारे प्रमाणित नकाशे सोबत असणे आवश्यक आहे.
४] प्रस्ताव सादर करतांना प्रस्तावामध्ये खालील कागदपत्रो आवश्यक आहे. तसेच सदरची कागदपत्रो कोणत्या पृष्ठांवर आहेत हे ही सुस्पष्टपण्णे सुरवातीच्या अनुक्रमणिकेमध्ये नमूद करणो आंवश्यक आहे.
अ] प्रस्तावीत ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या दर्शविणारी कागदपत्रो.
ब) संभाव्य ग्रामपंचायतचे गांव महसूली गांव म्हणून जाहीर झाले आहे या बाबतची अधिधसूचना/प्रमाणपत्र.
क] प्रस्तावीत ग्रामपंचायतीच्या ग्रामस्थांचे अर्ज / निवेदने शिफारशी.
ड) ग्रामपंचायतीचा ठराव व स्थायी मिती जिल्हा परिषाद यांचा प्रमाणीत ठराव.
इ) प्रस्तावित ग्रामपंचायतीच्या हद्दी/सीमारेषा दर्शविणारे नकाशे सर्व्हे क्र. गट क्र असलेले नकाशे/यादी.
ई] सध्याच्या ग्राम पंचायतीच्या निवडणूकीची तारीख व मुदत संपणोची तारीखा प्रशासक असल्यास नेमणुकीची तारीखा/कारणणे.
फ) पाटबंधारे प्रकल्पामुळे प्रकल्प विस्थापितांसाठी निर्मार्ण झालेली पुनर्वसित गांव असल्यास त्या बाबतची अधिसूचना-
च] गट ग्राम पंचायतीच्या मागील तीन वाचि अंदाजपत्रक, मागील तीन वर्षाच जमा धर्चाचे तक्तेक, प्रस्तावित ग्रामपंचायतीचे संभाव्य अंदाजपत्रक ५] तसेच प्रस्तावासोबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांचे सविस्तर अभिप्रायासह टिप्पणी व विभागीय आयुक्त यांची स्पष्ट शिफारस अरुणणे आवश्कय आहे. सदर अभिप्राय व शिफारस यामध्ये खालील मु‌द्दे आवश्यक आहे.
१] सदर ग्राम पंचायत विभाजन / एकत्रिकरण/ त्रिशशंकू भागाच्या ठिकाणी नवीन ग्राम पंचायत स्थापन करणेचा प्रस्ताव हा ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार आहे कां ? या ठिकाणी ग्रामपंचायतस्थापन होणो कां आवश्यक आहे १.
२] सदरचा प्रस्ताव शासनाच्या दि०५-२-९० च्या परिपत्रकातील सर्व अटी /निकष्ण पूर्ण करणारे आहे का?
३] गावाती मार्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल कायं ?
६] तसेच ग्रामस्थ ग्राम पंचायतीच्या मागणीनुसार ग्रामपंचायती स्थापन करण्याचे प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित राहू नये याबाबतीत न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. यास्तव ग्रामपंचायत विभाजनाच्या/एकत्रिकरणाच्या त्रिशंकू क्षेत्रासाठी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर त्वरीत कार्यवाही व्हावी. ८] प्रस्तावांची मांडणी का सुबक व बांधणी घट्ट असावी जेणेकरून प्रस्तावातील कागदपत्रे सैल होऊन सुटी होणार नाही. प्रस्ताव फाईल कव्हरमध्ये पाठविणेत संयुक्तिक होईल.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 4 अन्वये ग्राम पंचायतीचे विभाजन अथवा नवीन ग्रामपंचायतीची स्थापना – सर्वसमावेशक सूचना…ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय व्हीपीएम/1189/के.नं.3010/22, दिनांक:- 05-02-1990
“गाव जाहीर करणे: मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ४ [१] अन्वये राज्य सरकारला प्रशासकीय राज पत्रांतील अधिसूचनेद्वारे एखादे महतूली गाव किंवा महसूली गावांचा गट किंवा महसूली गावांचा भाग बनवण्णा-या वाड्या समाविष्ट असलेले कोणतेही क्षेत्र किंवा अन्य प्रशासनिक घटक किंवा त्याचा भाग गाव म्हणून जाहीर करता येते ३] पोट कलम [२] अन्वये, राज्य सरकारला शासकीय अधिसूचनेद्वारे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीशी आणि संबंधित पंचायतींशी [जर ती अगोदरच स्थापन करण्यात आली असेल तर विचार विनिमय केल्यानंतर, कोणतेही स्थानिक क्षेत्र कोणत्याही गांवात समाविष्ट करता येते किंवा कोणत्याही गावातून वगळता येते किंवा कोणत्याही गावांच्या सिमांमध्ये फेरफार करता येते.
४] उक्त कलमान्वये अधिकार सर्व विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार विभागीय आयुक्त, या प्रकरणी अंतिम निर्णय घेतात. ज्यावेळेत एखादे स्थानिक क्षेत्रा हे “गाव” म्हणून जाहीर करण्याचे असते. त्यावेळेस जिल्हा परिषादेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मुंबई ग्राम पंचायत [गाँव जाहीर करणे] चौकशी नियम, १९५९ मधील तरतुदीनुसार, त्या गावांची लोकसंख्या, सर्व सामान्य जमीन महसूल आणि त्या स्थानिक क्षेत्राचा विस्तार याबाबत चौकशी करावी लागते. राज्यांतील संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र हे ग्राम पंचायतीत समाविष्ट करणे हे शासनाचे प्रामुख्याने ध्येय आहे. त्यानुसार हे क्षेत्र ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट प्रश्न शासनाने हे शक्य केले आहे. असे असले तरी अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचायतीचे विभाजन करुन स्वंतत्र ग्रामपंचायत स्थापन करणेबाबत सातत्याने मागणी होत असते.
५] आयुक्तांच्या मार्गदर्शनासाठी शासनाने स्वतंत्रत्र ग्राम पंचायत स्थापन करण्यासंबंधी खालीलप्रमाणे निकष ठरवून दिलेले आहेत-
१] लोकसंख्याः- ज्या गांवी स्वतंत्र ग्राम पंचायत स्थापन करावयाची असेल त्या गावाची लोकसंख्या ६०० किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी. केवळ, अपवादात्मक प्रकरणांत (उदा. दोन गावांत जर जास्त अंतर असेल तर) व वाडी अथावा तांडा यासाठी ३०० किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास तेथे स्वतंत्र ग्राम पंचायत देण्याचा विचार करण्यांत यावा. लोकसंख्या ही लगतपूर्वीच्या घोतलेल्या जनगणनेच्या जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीवरून विचारात घ्यावी.
२] आर्थिक परिस्थिती: नव्याने स्थापन करण्यात येणारी पंचायत ही आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असावी. म्हणजेच तिचे उत्पन्न तिच्या क्षेत्रातील कामावर दरडोई रु.१० [डोंगराळ व आदिवासी भागांत दरडोई रु.६/-] इतका खार्च करण्याइतपत असावे.३] इतरः-नव्याने त्थापन होणा-या पंचायतीस ग्रामस्थांना कमीत कमी पुढील सुविधा उपलब्ध करुन देता आल्या पाहिजेत.
अ] पाणी पुरवठा,
व] रस्त्यावरील दिवाबत्तीची सोय,
क] रस्ते बांधणे/तुस्थितीत ठेवणे व त्याची दुरुस्ती करणे.७. गावाचे क्षेत्र :– ज्यावेळेस गांव म्हणून जाहीर केले जाते त्यावेळेस त्या
गावांचे सर्व्हे नंबर, नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच स्थानिक भागाचा समावेश करणे आवश्यक आहे. या कार्यक्षोत्रांत रहाणा-या जमीन मालकांची मालकी असेलेली सर्व जमीन जरी विभागणी करतांना सरळ विभागणी करता आली नाही तरी, उपमार्ग वस्त्यांच्या सभोवतालची मोकळी जमीन समाविष्ठ करावी.
८. पुनर्वसित गावे : पाटबंधारे प्रकल्पामुळे प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी
जी नबीन गावठाणो बसविण्यांत येतात. तेथे शासनाने तयार केलेले निकष्ण व अटी शिथिल करुन प्राथधम्य तत्वावर” विशेष म्हणून, ग्राम पंचायती स्थापन करण्यात याव्यात.
९. महसुली गाँव :- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६चे कलम ४[१] अन्तये गावठाणाच्या बाहेर असलेली स्वतंत्र वस्ती ३०० पेक्षा लोकसंख्या कमी असलेली, स्वतंत्र महसूली गाव म्हणून जाहीर केले पाहिजे. महसूल विभागाने स्वतंत्र महसूली गाव म्हणून जाहीर न केलेल्या वाड्या व ताडे यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येऊ नये.
१०.तरीही, गट ग्रामपंचायतीपैकी जेथे सदस्यांनी २ वर्षांहून अधिक काळ काम केले असेल आणि तेथे आणखी तांडे किंवा वाड्या समाविष्ट होण्याची शक्यता नसेल तेथी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यांस हरकत नसावी.११.स्वतंत्र ग्रामपंचायत मागणी आयुक्त किंवा जिल्हा परिषद यांनी स्वतःहून स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव करू नयेत. गावातील रहिवासी, ग्राम पंचायत यांनी तसा प्रस्ताव केला तरच त्यावर विचार करावा. जिल्हा परिषद व पंचायत सभिती यांच्या कार्यक्षेत्रातील एखादे” महसूली गाँव” ग्रामपंचायत नसेल त्या गावास ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची कार्यवाही त्यांनी स्वतःहून करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अस्‍तीत्‍वात असलेल्या ग्राम पंचायतीचे विभाजन करुन नवीन ग्रामपंचायतीची स्थापना.ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक:- ZPE/1079/CR-270/XXXVI, दिनांक:- 06-06-1979
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अस्‍तीत्‍वात असलेल्या ग्राम पंचायतीचे विभाजन करुन नवीन ग्रामपंचायतीची स्थापना करीता अटी व शर्ती. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय VPM/1176/3128/XXIII, दिनांक:- 29-05-1976
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अस्‍तीत्‍वात असलेल्या ग्राम पंचायतीचे विभाजन करुन नवीन ग्रामपंचायतीची स्थापना प्रस्‍तावाला अंतिम रुप देण्‍याच्‍या प्रक्रीयेतला विलंब टाळण्‍या बाबत. शासन निर्णय क्रमांक:- VPM/1174/45907-E, दिनांक:- 24-02-1975 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अस्‍तीत्‍वात असलेल्या ग्राम पंचायतीचे विभाजन करुन नवीन ग्रामपंचायतीची स्‍थापनेसाठी सरकारकडे नवीन प्रस्ताव सादर न करण्‍या बाबत. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- VPM-1174-25107-E, दिनांक:- 01-07-1974 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अस्‍तीत्‍वात असलेल्या ग्राम पंचायतीचे विभाजन करुन नवीन ग्रामपंचायतीची स्थापना. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- 1170, दिनांक:- 15-09-1973 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अस्‍तीत्‍वात असलेल्या ग्राम पंचायतीचे विभाजन करुन नवीन ग्रामपंचायतीची स्थापना. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- VPM-1170/52888-E, दिनांक:- 03-01-1973 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबई ग्रामपंचायत अ धिनियम 1958 चे कलम 4 नुसार नवीन पंचायतीची स्थापना. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- VPM/1169/42443-E, दिनांक:- 28-11-1970 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विभाजन व स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची स्थापना. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- 12421-E, दिनांक:- 16-04-1970अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
वाडयांचे महसूली गावांमध्‍ये रुपांतराचा प्रस्ताव. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- TLC-1069/32810-C, दिनांक:- 08-08-1969 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
गट ग्रामपंचायतीखालील गावास स्वतंत्र ग्रामपंचायती स्थापन करणेबाबत. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- LAQ/569-VPM/1169/23594-E, दिनांक:- 16-07-1969 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
तांडा आणि वस्‍त्‍यांसाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- 13724, दिनांक:- 07-07-1969 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विभाजन करून स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची स्थापना. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- vpm1168/8227-E, दिनांक:- 23-05-1969 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विभाजन आणि स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची स्थापना. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- 1831, दिनांक:- 22-04-1969 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
वाड्यांचे महसूली गावात रुपांतराचे प्रस्ताव. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- TLG 1068/11765-C, दिनांक:- 31-01-1969 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विभाजन. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- VPA/1168/C-290-E, दिनांक:- 18-07-1968 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत निर्मितीबाबत. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- 1263, दिनांक:- 27-04-1963 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायतींची निर्मीती.ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- 7662, दिनांक:- 27-08-1962 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय
