ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचे पदाचे मानधन वाढ, भत्ते ई बाबतची माहिती
ग्राप कर्मचारी मानधन बाबत आपत्ती परिस्थितीत करावयाची कारवाई शासन निर्णय दिनांक 28-4-2020
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश जिल्हयात नैसर्गिक आपत्ती (अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती) मुळे राज्यातील शेतकरी वर्ग अडचणीत आला असून या वित्तीय वर्षातही शासनाच्या निर्देशानुसार वसूली झाल्याचे दिसून येत नाही. तसेच मार्च, २०२० मध्ये कोविड -१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेला लॉकडाऊन व यापुढे ही शासनाकडून लॉकडाऊन वाढविण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे ग्रामपंचायत कर वसूलीवर सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात प्रतिकुल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासन परिपत्रक दि. १७ सप्टेंबर, २०१८ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर वसूली होत नसल्यास ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कसे वेतन अदा करावे याबाबत स्पष्टता नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश जिल्हयात सन २०१९ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे व मार्च, २०२० मध्ये कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकरी वर्ग अडचणीत आल्याने ग्रामपंचायतीच्या सर्व करांची वसूली शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत शासन परिपत्रक दि. १७ सप्टेंबर, २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सर्व करांच्या वसुलीच्या टक्केवारीनुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय किमान वेतन देणे योग्य होणार नाही. ही बाब लक्षात घेता,आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ या कालावधीतील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे किमान
वेतन करांच्या वसुलीच्या टक्केवारीशी न जोडता ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्या व उत्पन्नानुसार शासन निर्णय दि. ४ मार्च, २०१४ मध्ये नमूद केल्यानुसार किमान वेतनासाठी अनुज्ञेय शासन हिस्सा देय राहील व किमान वेतनाप्रमाणे उर्वरीत वेतन ग्रामपंचायतींनी स्वनिधीतून अदा करण्याबाबतचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
राहणीमान भत्ता सुधारणा शासन निर्णय दिनांक 3 मार्च 2020
२. दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ च्या आदेशात दिनांक ०१.०७.२०१९ ते दिनांक ३१.१२.२०१९ या कालावधीकरीता स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत) याखाली ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विशेष भत्याचे (राहणीमान भत्ता) दर परिगंज १, परिमंडळ २ व परिमंडळ ३ करीता प्रतिमहिना रु. ३७००/- (अक्षरी रुपये तीन हजार सातशे फक्त) इतके सुधारित करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरून सदर विशेष भत्याचे। राहणीमान भत्ता) सुधारित दर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१.०७.२०१९ ते दिनांक ३१.१२.२०१९ पर्यंत लागू करुन प्रतिमहा ग्रामनिधीतून देणे बंधनकारक । आहे.
३. तसेच दि. ५ फेबुवारी, २०२० च्या आदेशात दिनांक ०१.०१.२०२० ते दिनांक ३०.०६.२०२० या कालावधीकरीता स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत) याखाली ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विशेष भत्याचे (राहणीमान भत्ता) दर परिगंज १, परिमंडळ २ व परिमंडळ-३ करीता प्रतिमहिना रु. ४०५०/- (अक्षरी रुपये चार हजार पन्नास फक्त) इतके सुधारित करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरून सदर विशेष भत्याचे। राहणीमान भत्ता ) सुधारित दर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१.०१.२०२० पासून लागू करुन प्रतिमहा ग्रामनिधीतून देणे बंधनकारक आहे.
४. शासन पत्र क्र. व्हीपीएम-२०१०/प्र.क्र.३३९/पंरा-३. दि.१७ मार्च, २०१२ अन्वये ” ज्या ग्रामपंचायती कामगार विभागाने निशित केलेल्या दराप्रमाणे किमान वेतन व राहणीमान भत्ता विशेष भता देणार नाहीत अशा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेवकावर कामगार कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. अशा सूचना सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात याव्यात व याप्रमाणे किमान वेतन व राहणीमान भत्ता / विशेष भत्ता देण्यात येईल हे पहावे ” अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. ही बाब पुनश्च आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे.
५. त्यास अनुसरून ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना दि. १ जुलै, २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीतील विशेष भत्ता / राहणीमान भत्ता उपरोक्त दराने त्वरित देण्यात येईल हे पहावे व पुढील महिन्यांचा विशेष भत्ता /राहणीमान भत्ता त्या त्या महिन्यात देण्यात यावा,अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
ग्रामपंचायत कर्मचारी किमान वेतन अधिसूचना शासन निर्णय दिनांक 28-5-2019
महाराष्ट्र राज्यातील दहा केंद्रांचा सरासरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक (नवीन मालिका २००१ = १००) हा उक्त अनुसूचीत रोजगारात नोकरी करत असलेल्या कामगारांना राहणीमान निर्देशांक असेल. महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी सुरू होणाऱ्या प्रत्येक सहामाहीच्या समाप्तीनंतर, त्या सहा महिन्यांसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या राहणीमान निर्देशांकाची सरासरी काढील आणि ३११ निर्देशांकावर अशा प्रत्येक अंकाच्या वाढीसाठी ज्या सहामाहीच्या संबंधात अशी सरासरी काढण्यात आलेली असेल, त्या सहा महिन्यांलगत पुढील सहामाहीसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेला विशेष भत्ता (यात यानंतर ज्याचा “राहणीमान भत्ता” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) सर्व परिमंडळाच्या संबंधित दरमहा रुपये २५.०० दराने असेल.
२. सक्षम प्राधिकारी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, उपरोक्तप्रमाणे हिशोब करून काढलेला राहणीमान भत्ता, जानेवारी ते जून या कालावधीतील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल, तेव्हा जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीमधील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल, तेव्हा जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये जाहीर करील :
परंतु, सक्षम प्राधिकारी किमान वेतन निश्चित केल्याच्या दिनांकापासून देय असलेला राहणीमान भत्ता जून किंवा डिसेंबर अखेरपर्यंतच्या किंवा यथास्थिती, किमान वेतन दर निश्चित करण्यात आल्याच्या दिनांकानंतर लगेचच जाहीर करील.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
ग्रामपंचायत कर्मचारी वेतन वसुली चे प्रमाणात करणे, शासन निर्णय दिनांक 17-09-2018
संदर्भाधीन दिनांक ०४ मार्च, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना अदा करावयाच्या किमान वेतनाच्या राज्य शासनाच्या संपूर्ण हिश्यास पात्र होण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीनी नियमाप्रमाणे दर चार वर्षानी नियमितपणे फेरआकारणी करणे व गत वर्षात सर्व करांच्या एकूण मागणीची ९०% वसूली करणे बंधनकारक राहील. संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सर्व करांच्या वसूलीच्या प्रमाणात ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना खालीलप्रमाणे किमान वेतन अनुज्ञेय राहील:-
अ.क्र.
ग्रामपंचायतींची सर्व करांच्या वसूलीची टक्केवारी अनुज्ञेय किमान वेतन
९०% व त्यापेक्षा जास्त कर वसूली १००%
७०% ते ८९% कर वसूली ९०%
५०% ते ६९% कर वसूली ७०%
५०% पेक्षा कमी वसूली ५०%
संदर्भाधीन दिनांक ०४ मार्च, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचित केल्यानुसार ग्रामपंचायतींची घरपट्टी व इतर सर्व करांच्या वसूलीची जबाबदारी ग्रामसेवक, सरपंच व पदाधिकारी तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची राहील हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येत आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
कर्मचारी राहणीमान भत्ता वाढ-शासन निर्णय दिनांक 17-03-2018
२. सदर आदेशात दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक ३०.०६.२०१८ या कालावधीकरीता स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत) याखाली ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विशेष भत्त्याचे (राहणीमान भत्ता) दर परिमंडळ-१, परिमंडळ-२ व परिमंडळ-३ करीता प्रतिमहिना रु.२८००/- (अक्षरी रुपये दोन हजार आठशे फक्त) इतके सुधारित करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरून सदर विशेष भत्त्याचे (राहणीमान भत्ता) सुधारित दर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१.०१.२०१८ पासून लागू करुन प्रतिमहा ग्रामनिधीतून देणे बंधनकारक आहे.
३. तसेच शासन पत्र क्र. व्हीपीएम-२०१०/प्र.क्र.३३९/पंरा-३, दि.१७ मार्च, २०१२ अन्वये ” ज्या ग्रामपंचायती कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे किमान वेतन व राहणीमान भत्ता / विशेष भत्ता देणार नाहीत अशा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेवकावर कामगार कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशा सूचना सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात याव्यात व याप्रमाणे किमान वेतन व राहणीमान भत्ता / विशेष भत्ता देण्यात येईल हे पहावे” अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. ही बाब पुनश्च आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे.
४. त्यास अनुसरून ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना दि. १ जानेवारी, २०१८ पासून वाढीव विशेष भत्ता / राहणीमान भत्ता देण्यात यावा ही विनंती.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे वेतन online पद्धतीने थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे बाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०६-०१-२०१८
२. या योजनेंतर्गत एच. डी.एफ.सी. बँक यांचे मार्फत ग्रामपंचायत कर्मचारी ऑनलाईन वेतन प्रणाली विकसित करण्यात येईल. त्याअन्वये ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचे वेतन ऑनलाईन पद्धतीने थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. या प्रणालीबाबतची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:-
१) ग्रामपंचायत कर्मचारी ऑनलाईन वेतन प्रणाली ही ऑनलाईन रिअल टाईम आधारित (Online Real-Time Basis) असणार आहे.
२) ग्रामसेवकामार्फत ग्रामपंचायत कर्मचा-यांची सर्वकष माहिती ग्रामपंचायत कर्मचारी ऑनलाईन वेतन प्रणालीवर भरण्यात येईल व सदर माहिती संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेकडून प्रमाणित करण्यात येईल.
३) ग्रामपंचायत कर्मचा-यांच्या वेतन देयकातील शासनाचा देय हिस्सा त्या ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येच्या व उत्पन्नाच्या आधारावर संगणकाद्वारे अंतिम करण्यात आला आहे.
४) ग्रामपंचायत कर्मचारी ऑनलाईन वेतन प्रणालीमध्ये ग्रामपंचायत / तालुका / जिल्हा निहाय ताळमेळाचे (Auto Reconciliation) अहवाल संगणकाद्वारे एच.डी.एफ.सी. बँक मार्फत राज्यस्तरीय प्रशासक (State Level Admin) व राज्य प्रकल्प संचालक, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान/राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान, पुणे यांना व जिल्हानिहाय ताळमेळाचा अहवाल संबंधीत जिल्ह्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांना उपलब्ध होतील.
५) राज्यस्तरीय प्रशासक म्हणून काम पाहण्याची जबाबदारी उपसचिव (कार्यासन पं.रा-३), ग्राम विकास विभाग यांची राहील.
६) ग्रामपंचायत कर्मचारी ऑनलाईन वेतन प्रणालीची उपयोगकर्ता पुस्तिका (User Manual). FAQ (https://mh.govRegov.com/GeneralPages/FAQ.aspx), Operating Videos. PPT, Help इत्यादी प्रशिक्षण साहित्य (https://mh.gov Regov.com/General Pages/HomeNew.aspx) या लिंक वर लॉगीन करुन ट्रेनिंग मॅन्युअल या पर्यायामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
७) या सर्व ऑनलाईन वेतन पध्दती / कार्यप्रणालीचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची व राज्यस्तरावर राज्य प्रकल्प संचालक, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान / राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे यांचेकडे स्थापन करण्यात आलेल्या कक्षाची राहील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
ग्रामपंचायत कर्मचारी वारस अनूकंपा तत्वावर शासन निर्णय दिनांक 02-08-2017
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार ग्रामपंचायत ही स्वायत्त संस्था आहे. तिचे कर्मचारी पूर्णतः ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी असून शासनाचे किंवा जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी नाहीत. सदर अधिनियमातील कलम ६१ अन्वये ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नानुसार कर्मचारी नेमण्याचे, त्यांचे वेतन निश्चित करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला व सरपंचाला आहेत.
३. सबब ग्रामपंचायतीत कामाला असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यु झाल्यास त्यांच्या वारसांना ग्रामपंचायतीमध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्त करुन घेण्याचा सर्वस्वी निर्णय ग्रामपंचायत घेऊ शकते. तेंव्हा, ग्रामपंचायतीत कामाला असताना एखादया कर्मचाऱ्याचा मृत्यु झाल्यास त्या कर्मचा-याच्या वारसाला (प्रचलित अटींची व शर्तीची पूर्तता करणा-या) ग्रामपंचायतीमध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यास प्राधान्य देण्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीने उचित कार्यवाही करावी.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
