ग्रामसभेच्या बैठकी (१) (प्रत्येक वित्तीय वर्षी] विहित करण्यात येईल अशा तारखेस, अशा वेळी व जागी आणि अशा रीतीने), ग्रामसभेच्या निदान (चार सभा) घेण्यात येतील आणि जर सरपंच किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच, पुरेशा कारणाशिवाय अशा चारपैकी कोणतीही सभा] घेण्यास चुकला तर] तो सरपंच किंवा यथास्थिती, उपसरपंच म्हणून चालू राहण्यास किंवा पंचायतीच्या सदस्यांच्या उरलेल्या पदावधीसाठी त्या अधिकारपदावर निवडला जाण्यास निरर्ह (अनर्ह) ठरेल; आणि अशी सभा बोलावण्यात कोणतीही कसूर केल्याबद्दल प्रथमदर्शनी जबाबदार असल्याचे आढळून आले तर पंचायतीचा सचिव देखील निलंबित करण्यास आणि संबद्ध नियमांन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, त्याच्या विरुद्ध अशी इतर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास पात्र असेल.] असे पुरेसे कारण होते किंवा नाही या प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम असेलः।
(२) स्थायी समितीने, पंचायत समितीने किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने] सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे याबाबत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला प्रामसभेच्या बैठकीचे कामकाज चालू असताना भाषण करण्याचा व अन्य रीत्या त्यात भाग घेण्याचा अधिकार असेल, परंतु त्याला मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
*[(३) या आधिनियमात अन्यथा तरतूद केली नसेल, तर पंचायतीच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या ग्रामसभेच्या पहिल्या सभेत, आणि त्यानंतर, दरवर्षीच्या पहिल्या सभेमध्ये सरपंच व त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच अध्यक्षस्थानी राहील, आणि ग्रामसभेच्या, वर्षातील त्यानंतरच्या इतर सर्व सभांमध्ये, ग्रामसभेच्या सभेमध्ये उपस्थित असलेल्या व्यक्तींकडून निवडलेली एखादी व्यक्ती अध्यक्षस्थानी राहील.)
(४) एखाद्या व्यक्तीला ग्रामसभेच्या बैठकीला हजर राहण्याचा हक्क आहे किंवा काय या विषयी कोणताही विवाद निर्माण झाल्यास, अध्यक्षस्थानी असलेली व्यक्ती, यथास्थिती, संपूर्ण गावाच्या किंवा त्याच्या प्रभागाच्या मतदारांच्या यादीतील नोंद लक्षात घेऊन अशा विवादाचा निर्णय करील आणि तिचा निर्णय अंतिम असेल.
**[(५) ग्रामसभेच्या महिला सदस्यांची सभा, पोट-कलम (१) अन्वये बोलावलेल्या ग्रामसभेच्या प्रत्येक नियमित सभेपूर्वी घेण्यात येईल आणि सरपंच अशा सभेची कार्यवृत्ते ग्रामसभेच्या प्रत्येक नियमित सभेसमोर आणील किंवा आणण्याची व्यवस्था करील, आणि ग्रामसभा महिला सदस्यांच्या सभेमध्ये केलेल्या शिफारशींचा विचार करील, आणि पंचायत अशा शिफारशींच्या अंमलबजावणीची खात्री करील :
परंतु, जर ग्रामसभा महिला सदस्यांच्या सभेमध्ये केलेल्या शिफारशींशी सहमत नसेल तर, ती त्याबद्दलच्या कारणांची नोंद करील.]
[(५अ) प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रत्येक पंचायत सदस्य, ग्रामसभेच्या प्रत्येक नियमित सभेपूर्वी आणि ग्रामसभेच्या महिला सदस्यांच्या सभेपूर्वी, अशा प्रभागातील सर्व मतदारांची सभा बोलावील आणि अशा प्रभाग सभेमध्ये, प्रभागाचा विकास, राज्याच्या किंवा यथास्थिती, केंद्र सरकारच्या व्यक्तिगत लाभार्थी योजनांसाठी व्यक्तिगत लाभार्थीची निवड करणे, विकास प्रकल्प व कार्यक्रम यांच्याशी संबंधित प्रश्नांवर आणि प्रभाग सभेला योग्य वाटतील अशा, ग्रामसभेच्या नियमित सभेसमोर विचारार्थ आणि निर्णयार्थ ठेवले जाण्याची शक्यता असलेल्या इतर संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येईल, असा सदस्य आपल्या सहीनिशी अशा सभेची कार्यवृत्ते ठेवील आणि त्या कार्यवृत्तांची एक प्रत पंचायतीला अवश्य पाठवील आणि ती प्रत पंचायतीच्या अभिलेखाचा भाग होईल.]
(६) गावामध्ये काम करीत असलेल्या शासकीय, निमशासकीय व पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांवर तसेच त्यांच्या कार्यालयातील रोजच्या उपस्थितीवर देखील ग्रामसभेचे शिस्तविषयक नियंत्रण असेल.
ग्रामसभा संबधी शासन निर्णय
ऑगस्ट महिन्यातील ग्रामसभा घेणे बाबत शासन निर्णय दि 12/08/2021
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ७ घेण्यात येणा-या ग्रामभेच्या आयोजनास परवानगी देनेबाबत ग्रामविकास विभाग पत्र शासन निर्णय दि 11 फेब्रुवारी 2021
२. तथापि, ग्रामसभेच्या मंजुरी अभावी वार्षिक विकास आराखडे, शासनाच्या विविध योजना अंतर्गतच्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांची यादी, पुनर्वसित गावांचे प्रस्ताव, गौण खनिज परवानगी, थेट सरपंच विरुध्दातील अविश्वास प्रस्ताव, १४ व्या व १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च इ. बाबी प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. तसेच, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव देखील कमी झाला असून जनजीवन पूर्ववत होत आहे.
३.उपरोक्त बाबी विचारात घेता, संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये, दि. १५ जानेवारी, २०२१ च्या परिपत्रकास दि.३१.०३.२०२१ पर्यंत देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. Social Distancing चे व कोविड-१९ च्या अनुषंगाने निर्गमित मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या अटीस अधीन राहून संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे, पूर्वीप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ७ घेण्यात येणा-या ग्रामभेच्या आयोजनास परवानगी देनेबाबत ग्रामविकास विभाग पत्र ग्रामसभा 31 मार्च 2021 पर्यंत स्थगिती शासन निर्णय दि 20 जानेवारी 2021
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये social distancing चे व कोविड -१९ च्या अनुषंगाने निर्गमित मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या अटीस अधीन राहून ग्रामसभा घेण्याबाबत परवानगी देण्यात आलेली आहे.
२. तथापि, राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतीमध्ये दि. १५ जानेवारी, २०२१ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या असून अद्याप सदर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवड झालेली नाही. मुदत संपलेल्या बऱ्याच ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. यापैकी बऱ्याच प्रशासकाकडे एका पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे त्यामुळे या प्रशासकास एकाच वेळी एका पेक्षा अधिक ठिकाणी ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे ग्रामसभा घेणे परिणामकारक ठरणार नाही. तसेच, काही जिल्ह्यामध्ये अद्यापही कोरोना बाधित रुग्णावर उपचार सुरु असून काही प्रमाणात कोरोनाचे सावट कायम आहे.
३. उपरोक्त बाबी विचारात घेता संदर्भाधीन दि ३१.०३.२०२१ पर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. १५.०१.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकास दि.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
पूर्ववत ग्रामसभा घेणेबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 7 अन्वये घेण्यात येणा-या ग्रामसभेच्या आयोजनास परवानगी देणेबाबत शासन निर्णय दि 15 जाने 2021
कोविड -१९ या आजाराचे संक्रमण झपाट्याने वाढत असल्या कारणाने गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने सामाजिक व सामुदायिक कार्यक्रमास प्रतिबंध करणारी नियमावली वेळोवेळी सार्वजनिक
आरोग्य विभागाने तसेच केंद्र व राज्य शासनाने शासन आदेश काढून निर्गमित केली होती. सदर आदेशांना अनुसरून विभागाने संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्र.३) च्या कलम ७ नुसार, ग्रामसभा घेण्यास पुढील आदेश होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती दिली होती.
आता, कोविडच्या अनुषंगाने लॉकडाऊन काळातील निर्बंधांमध्ये शिथिलता येत असून जनजीवन सुरळीत व पूर्वपदावर येत आहे सदर बाब विचारात घेता, तसेच, ग्राम विकासात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांना असलेले अनन्य साधारण महत्व लक्षात घेता, ग्रामसभांचे पूर्वीप्रमाणे आयोजन होणे गरजेचे आहे सबब, राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीना, त्यांच्या ग्रामसभा Social Distancing चे व कोविड-१९ च्या अनुषंगाने निर्गमित मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करून पूर्वीप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.
सदर आदेश हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
कोरोना पार्श्वभूमीवर ग्रामसभा स्थगिती बाबत पत्र शासन निर्णय 12-05-2020
आपत्ती निवारण कायदा, २००५ नुसार व उक्त संदर्भिय शासन आदेश १ व २ मधील शासनाच्या मार्गदर्शन सुचनेनुसार साथरोग नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाच्या उक्त आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या सामाजिक, राजकीय सभा व संमेलनांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. तसेच, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र.३ आदेशामधील प्रसिध्द करण्यात आलेल्या नियमावलीतील मुद्दा क्र. १० (ई) नुसार क्षेत्रातील शाळा, कार्यालये, सिनेमागृह, नाट्यगृह, जलतरण इत्यादी ठिकाणी गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने सामुदायिक कार्यक्रमास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.
आपत्ती निवारण कायदा, २००५ मधील कलम ७२ मधील तरतूदी नुसार केंद्र व राज्य शासनाचे सदर आदेश हे इतर कायद्यातील या आदेशाशी सुसंगत नसलेल्या तरतूदींवर अधिलिखित प्रभावाने (Overriding effect) लागू आहेत. यास्तव राज्यातील कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य आजारामुळे असणारी आपत्कालीन स्थिती लक्षात घेता ग्रामसभेमध्ये असणारी ग्रामस्थांची उपस्थिती व त्यामुळे होणारी गर्दी ही आजाराच्या प्रार्दुभावाच्या दृष्टीने योग्य नाही. सद्यस्थितीत ग्रामसभा घेतल्यास या आजाराचा अधिक फैलाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे केंद्र व राज्य शासनाचे आदेश हे अशा प्रकारच्या सभा घेण्यास प्रतिबंध करतात. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा मुंबई अधिनियम क्र.३) च्या कलम ७ नुसार ग्रामसभा घेण्यास पुढील आदेश होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्यात येत आहे.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायती मार्फत आयोजित करावयाच्या ग्रामसभा व इतर विभागांनी त्यांचे विषय ग्रामसभेसमोर ठेवण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि 27 एप्रिल 2018
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ७ मध्ये ग्रामसभेबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमातील कलम ७ मधील पोटकलम (१) मध्ये प्रत्येक वित्तीय वर्षामध्ये ग्रामसभेच्या निदान चार बैठकी (सभा) घेण्यात येतील अशी तरतूद आहे. तसेच मुंबई ग्रामपंचायत (ग्रामसभेच्या बैठकी) नियम, १९५९ च्या नियम ३ (१) नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेची पहिली सभा ही त्या वर्षाच्या सुरुवातीनंतर २ महिन्याच्या आत भरविण्यात आली पाहिजे आणि दुसरी सभा ही सरपंचाकडून किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचाकडून ठरविण्यात येईल अशा तारखेस आणि वेळी प्रत्येक वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात भरविण्यात आली पाहिजे. नियम ३(२) नुसार कलम ७ च्या उपबंधास अधिन राहून ग्रामसभेने ऑगस्ट महिन्यात एक व पोट-कलम (३) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे २६ जानेवारी रोजी दुसरी अशा दोन जादा बैठकी घेतल्या पाहिजे.
२. सद्यस्थितीत सर्वसाधारणपणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एका वित्तीय वर्षामध्ये राष्ट्रीय /राज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या अशा खालील दिनांकांचे औचित्य साधून ग्रामसभा आयोजित करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.
१. दि.१ मे महाराष्ट्र दिन
२. दि.१५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन
३. दि.२ ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंती
४. दि.२६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन
या व्यतिरिक्त ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या दृष्टीने नोव्हेंबर महिन्यामध्येसुध्दा ग्रामसभा आयोजित करण्यात येते. मात्र सध्या केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणा-या महत्वाच्या योजना / फ्लॅगशिप कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने अनेक विभागांकडून तातडीने विशेष ग्रामसभा घेण्याबाबतची विनंती करण्यात येते. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून ग्राम सभा, मासिक सभा, महिला सभा,महिलासभा,वार्डसभा विविध समित्यांच्या बैठकांच्या सूचना कार्यवृत्त इतिवृत्त विहित नमुन्यातच ठेवणे अनिवार्य करणेबाबत व माहितीसाठी ग्रामपंचायत फलकावर उपलब्ध करणेबाबत 25.06.2014
प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील ग्रामसभा/ मासिक सभा/ महिला सभा/ वॉर्ड सभा/ विविध समित्यांच्या सभेच्या सुचना / नोटीस या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये दिलेल्या विहीत नमून्यातच काढण्यात यावी. २. शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट- ब मध्ये दिलेल्या विहीत नमुन्यातच प्रत्येक सभेची स्वतंत्र नोंदवही / इतिवृत्त ठेवावी. ३. बैठकीस उपस्थित असलेल्या ग्रामस्थ / सदस्य/ उपसरपंच / सरपंच यांची स्वाक्षरी ही कार्यवृत्त /इतिवृत्ताच्या रजिस्टरमध्येच असणे अनिवार्य आहे. उपस्थितांच्या स्वाक्षऱ्या दुसऱ्या रजिस्टरमध्ये घेतल्यास अशा सभांचे इतिवृत्त विधीग्राहय मानण्यात येणार नाही.
४. बैठक / सभा झाल्यानंतर सर्व प्राथम्याने त्या सभेचे इतिवृत्त लिहिण्यात यावे.
५. दि. २७ सप्टेंबर, २०१३ रोजीच्या पत्रानुसार मुख्य राज्य माहिती आयुक्त यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम १९ (८) (क) अन्वये ग्रामविकास विभागाला दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा/ मासिक सभा/ महिला सभा/ वॉर्ड सभा/ विविध समित्यांच्या बैठकांचे कार्यवृत्त / इतिवृत्त तात्काळ लिहून ग्रामपंचायत फलकावर लावणे, ग्रामपंचायतींच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे व नागरिकांना तपासणीसाठी खुले ठेवण्याबाबतचे निर्देशीत केले आहे. त्यानुसार सदर शासन निर्णयानुसार मुख्य माहिती आयुक्तांच्या या निर्देशांची अंमलबजावणी करणे सर्व ग्रामपंचायतींना या शासन निर्णयाद्वारे बंधनकारक करण्यात येत आहे.
६. उपरोक्त बैठकीच्या सुचनांची माहिती ही ई-पंचायत अंतर्गत प्राप्त झालेल्या सोशल ऑडीट व मिटींग मॅनेजमेंट या आज्ञावलीत भराव्यात तसेच इतिवृत्ताची स्कॅन pdf copy अपलोड करणे या शासन निर्णयाद्वारे बंधनकारक करण्यात येत आहे. ही जबाबदारी संबंधित ग्रामसेवकाची राहील.
७. या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून यात विहीत केलेल्या नमून्यातच सभा/ बैठक सुचना व इतिवृत्ताची नोंदवही ठेवली जात आहे याची खातरजमा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची आहे.
८. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), गट विकास अधिकारी तसेच विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांनी ग्रामपंचायत दप्तर तपासणीचे वेळी सदर नमून्यातच बैठकीच्या सुचना व इतिवृत्त ठेवले असल्याची तपासणीमध्ये खात्री करावी.
९. ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकाऱ्याने या नमून्यात दप्तर न ठेवल्यास तो / ती शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र राहील. त्याचबरोबर संबंधित पर्यवेक्षक अधिकारी सुध्दा प्रशासकीय कारवाईस पात्र राहतील. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामसभेच्या सूचना भ्रमणध्वनी किंवा संगणका द्वारे पाठविन्याबाबत शासन निर्णय दि. 25-06-2013
(१) ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक यांनी ग्रामपंचायतीच्या कर्मचा-यांच्या मदतीने व ज्या गावात भारत निर्माण स्वयंसेवकाची नेमणूक करण्यात आली आहे त्याच्या सहकार्याने सर्व मतदारांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक गोळा करण्यात यावेत.
(२) गावपातळीवरील संग्राम कक्षाची मदत घेऊन ग्रामसभेबाबत तसेच ग्रामपंचायतीकडील इतर महत्त्वाच्या सूचना भ्रमणध्वनीव्दारे संदेश एसएमएस (शॉर्ट मेसेजींग सर्व्हस) पाठविण्याबाबतची कार्यवाही ग्रामपंचायतीने करावे यासाठी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, तालुका व जिल्हास्तरावरील संग्राम कक्षाने पूर्ण सहकार्य करावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामसभा अधिनियम, नियम ,परिपत्रक दि 12-02-2004
ग्रामपंचायतींच्या बैठकींचे कार्यवृत्त- पंचायती राज समीतीची शीफारस. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- क्र.व्‍ही.पी.एम.2688/1395/(3141)21, दिनांक:- 17-11-1988
ग्रामपंचायत सभेची प्रती महिन्याची बैठक घेताना पहिल्या वैठकीचे कार्यवृत ग्रामपंचायतीच्या तर्व सदस्यांना उपलब्ध करून दिले जावे व पंचायत समितीला ही ते पाठविले जाते. समितीने अशीही शिफारस केली आहे की, ग्रामसेवकांनी अभिलेख उपलब्ध न केल्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधी त्यांच्या पदावर रहाण्यास अनर्ह ठरू नयेत याताठी आवश्यक ती उपाय योजना करावी.
२) पंचायती राज समितीच्या उपरोक्त शिकारशीच्या अनुषंगाने शासन अते आदेश देत आहे की, ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक महिन्याची वैठक घेताना पहिल्या वैळीचे कार्यवृत ग्रामपंचायतीच्या सर्व रुदल्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे.
३. ग्रामतेकहानी अभिलेख उपलब्ध न केल्यामुळे सरपंचाना मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ७ अन्वये घ्यावयाच्या वार्षिक दोन वैधानिक ग्रामसभा वोलावणे शक्य होत नाही आणि परिणामतः सरपंच/उप तरपंच त्यांच्या पदावर राहण्यात अनर्ह ठरतात. यासाठी तर्व ग्रामसेवकांनी अभिलेख वेळेवर उपलब्ध करून देण्याची खवरदारी घेतली पाहिजे.
४. जिल्हा परिषदेच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी सर्व गट विकास अधिकारी व इतर संबंधित अधिकारी यांना या प्रकरणी त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश दयावेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा-पंचायत राज समितीची शिफारस, ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि १०-८-१९८८ अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
पंचायत समीती स्‍तरावर होणा-या मासीक बैठकीमध्‍ये ग्रामसभेचे इतीवृत्‍त आणण्‍या बाबत – पंचायत राज समीतीची या बाबतची शीफारस.ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- व्‍ही.पी.एम.-2687/832/3080-21, दिनांक:- 29-06-1988 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्राम सभांच्‍या बैठका घेणे बाबत. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- PRC-1076/2411/CR-1824/XXIII-B, दिनांक:- 19-06-1979 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा व मासीक सभा – पंचायत राज समीतीची शीफारस. ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र :- पी.आर.सी.1077/2703(सी.आर.2732)तेवीस, दिनांक:- 12-09-1978
ग्रामपंचायतीनी ग्रामसभा व मासीक सभा वेळेवर व नियमीतपणे घेणेबाबत पंचायत राज समीतीने केलेल्या शीफारसींबाबत. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- क्र.पी.आर.सी.1076/2411/ तेवीस, दिनांक:- 07-01-1977 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्राम सभा – बोंगीरवार समितीचा अहवाल क्र.186 व 187 नुसार शीफारसी. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- VPM.1272/48004-E, दिनांक:- 18-11-1972 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांच्या सभाना ग्रामपातळीवरील कामगाराना बोलावणे बाबत. ग्क्ररामविकास विभाग शासन निर्णय :- क्र.व्‍ही.पी.एम.ञ2671/26284-इ, दिनांक:- 22-06-1971 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबई ग्रामपंचायत अधीनियम 1958 चे कलम 7 व 36 नुसार ग्रामसभा व ग्रामपंचायत सभा भरवण्‍या बाबत सरंपंचाची कर्तव्‍य. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- VPM/1369/36449-E, दिनांक:- 24-09-1970 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
मुंबइ ग्रामपंचायत अधीनियम 1958 चे कलम 7 व 36 नुसार ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा व पंचायत सभा भरवणे बाबत कर्तव्‍ये. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- VPM-1309/14608-E, दिनांक:- 14-05-1969 अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
