महाराष्ट्र विकास सेवा: मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रशासकीय अधिकार

महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ आणि महाराष्ट्र विकास सेवा गट ब संवर्गतील अधिकाऱ्या संदर्भात विभागीय आयुक्तांना प्रशासकीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३०-०६-२०१४

 विभागीय आयुक्तांना "प्रादेशिक विभाग प्रमुख" घोषित करण्यात येत असून, खाली नमुद केलेल्या आस्थापनाविषयक बाबींसंदर्भात नियमोचित कार्यवाही पार पाडून निर्णय घेण्याचे प्रशासकीय अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत :-
१) महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-अ" आणि "गट-ब" संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दक्षता रोध पार करण्यासंदर्भातील प्रकरणे निपटारा करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत; (मात्र, ज्या प्रकरणी परवानगी नाकारावयाची असेल अशा प्रकरणांसंदर्भातील परिपूर्ण प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी शासनास सादर करणे आवश्यक आहे.)
२) महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-ब" संवर्गातील अधिकाऱ्यांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ५(१) (एक) (दोन) (तीन) (चार) (पाच) (सहा) मधील तरतूर्वीनुसार किरकोळ शिक्षा बजावण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;
३) शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकांमधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-ब" संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालाचे संस्करण करणे, गोपनीय अहवालातील प्रतिकुल शेरे संबंधितांना कळविणे, प्रतिकुल शेऱ्यांसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्याचे अभिवेदन प्राप्त करुन घेऊन त्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनास सादर करणे, गोपनीय अहवाल जतन करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;
४) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२; महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी इ.) नियम, १९८१; आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ अन्वये प्रादेशिक विभाग प्रमुखांना देण्यात आलेले अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;
५) महाराष्ट्र भविष्य निर्वाह निधी नियमांतील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-अ" आणि "गट-ब" संवर्गामधील अधिकाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी खात्यामधून परतावा आणि ना-परतावा रक्कम नियमोचित कार्यवाही पूर्ण करून मंजूर करण्याचे, तसेच, सेवानिवृत्तीनंतर भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील रक्कम नियमोचित कार्यवाही पूर्ण करून अदा करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;
६) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम क्र.९ (१४) (एफ) मधील तरतुदींनुसार आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांच्या अधिन राहून महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-ब" संवर्गामधील अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या मर्यादेपर्यंत सक्तीचा प्रतिक्षा कालावधी "कर्तव्य" म्हणून नियमित करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;
७) शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांमधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-अ" आणि "गट-ब" संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;
(मात्र, सरळसेवा प्रविष्ट अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत व विहित संधीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली नसल्यास याबाबत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहित मुदत व विहित संधी संपताक्षणीच अशी बाब विभागीय आयुक्तांनी शासनाच्या निदर्शनास आणणे आवश्यक आहे. तसेच, पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत व विहित संधीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली नसल्यास याबाबत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहित मुदत व विहित संधी संपताक्षणीच अशा अधिकाऱ्यांना पदावनत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करणे आवश्यक आहे.)
८) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १०(४) नुसार आणि सदर नियमाच्या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रक आणि आदेशांमधील तरतुदींनुसार वयाची ५०/५५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर लोकहितास्तव महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-ब" संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे पुनर्विलोकन करणे आणि त्यानुषंगाने नियमोचित प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;
९) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १२९-ए व १२९-बी आणि त्यानुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांमधील तरतुदींच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-अ" आणि "गट-ब" संवर्गातील अधिकाऱ्यांना विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या उपदान / निवृत्ती वेतनावर विलंब व्याज प्रदान करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत; 2014/...150/2014/आस्था-३
१०) महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-अ" आणि "गट-ब" संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सोपविण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त कार्यभाराच्या अनुषंगाने नियमोचित कार्यवाही पूर्ण करुन अतिरिक्त वेतन मंजूर करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;
११) महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-ब" संवर्गामधील अधिकाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढीसंदर्भात त्या-त्या वेळी अंमलात असलेल्या नियमोचित पध्दतीनुसार आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;
१२) महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-अ" आणि "गट-ब" संवर्गातील अधिकाऱ्यांना मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून नियमांमधील तरतुदींनुसार सूट देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;
(मात्र विविक्षित प्रकरणी विभागीय आयुक्तांना आवश्यक वाटल्यास त्यांनी सकारण शासनाचा सल्ला घेऊन तद्नंतर अशा प्रकरणी निर्णय घ्यावा.)
१३) महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-अ" संवर्गातील प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी, प्रतिनियुक्तीवर जाण्यापूर्वी ज्या विभागात कार्यरत होते त्या विभागाच्या विभागीय आयुक्तांनी अशा अधिकाऱ्यांच्या वेतन निश्चिती, सेवापुस्तक जतन करणे, घरबांधणी अग्रीम व अन्य सेवाविषयक बाबी, निवृत्ती वेतन प्रकरणे, निवृत्ती वेतन व रजा वेतन अंशदानाची वसुली करुन शासन कोषागारामध्ये जमा करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;
१४) महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-ब" संवर्गातील प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी, प्रतिनियुक्तीवर जाण्यापूर्वी ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत होते त्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अशा अधिकाऱ्यांच्या वेतन निश्चिती, सेवापुस्तक जतन करणे, घरबांधणी अग्रीम व अन्य सेवाविषयक बाबी, निवृत्ती वेतन प्रकरणे, निवृत्ती वेतन व रजा वेतन अंशदानाची वसुली करुन शासन कोषागारामध्ये जमा करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रदान करण्यात येत आहेत;
तसेच, महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-ब" मधील जे अधिकारी विभागीय स्तरावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असतील अशा अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 
 
१५) महाराष्ट्र विकास सेवा "गट-अ" आणि "गट-ब" संवर्गातील अधिकाऱ्यांना ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देण्याबाबत अथवा विहित मुदतीत संगणक परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास नियमोचित कार्यवाही पार पाडण्यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांमधील तरतुदींचे पालन करुन सुट देण्याबाबतचे अथवा नियमोचित कार्यवाही पूर्ण करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात येत आहेत;

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांच्या अधिपत्या खालील गट अ व गट ब च्या अधिका-याबाबत अतिरिक्त प्रशासकीय अधिकार प्रदान करावेत किंवा कसे ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३०-०७-२००८

राज्यातील जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांच्या अधिपत्याखालील गट-अ व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांचे नियत्रंक अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनयम व तत्सम अधिनियमानुसार प्रदान केलेल्या प्रशासकीय अधिकारात वाढ करणे या विषयावर विचार्रार्वानमय करण्यासाठी समक्रमांकाच्या दि. ०७ जुलै, २००८ च्या शारान निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेली समिती रद्द करण्यात येत आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांच्या अधिपत्या खालील गट अ व गट ब च्या अधिका-याबाबत अतिरिक्त प्रशासकीय अधिकार प्रदान करावेत किंवा कसे ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २८-०७-२००८

राज्यातील जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांच्या अधिपत्याखालील गट-अ व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांचे नियन्त्रक अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम व तत्सम अधिनियमानुसार प्रदान केलेल्या प्रशासकीय अधिकारात वाढ करणे या विषयावर विचारविनिमय करण्यासाठी पुढील प्रमाणे समिती गठीत

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांच्या अधिपत्या खालील गट अ व गट ब च्या अधिका-याबाबत अतिरिक्त प्रशासकीय अधिकार प्रदान करावेत किंवा कसे ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक 07-07-2008

राज्यातील जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांच्या अधिपत्याखालील गट-अ व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांचे नियत्रंक अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम व तत्सम अधिनियमानुसार प्रदान केलेल्या प्रशासकीय अधिकारात वाढ करणे या विषयावर विचारविनिमय करण्यासाठी पुढील प्रमाणे समिती गठीत  

विभागीय आयुक्तांना प्रादेशिक विभाग म्हणून घोषित करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २३-11-१९९८