महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना : मजुरी

केंद्र पुरस्कुत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र योजनेतून काम करणा-या मजुरांना ८ दिवसाच्या आत मजुरी अदा करणे तसेच तदनुषंगिक अडचणी सोडविणे बाबत नियोजन विभाग ( रोहयो) शासन निर्णय दिनांक ०४-०८-२०२१ साठी येथे CLICK करा

१.1 मस्टर संपल्यावर दोन दिवसांच्या आत FTD aisa केले नसलेले प्रकरणांचा NREGASoft मधून माहिती काढून APO/CDEO यांना Whats App Group मध्ये शेयर करणे.
१.२ वरीलप्रमाणे माहिती शेअर आल्यावर APO यांनी याच दिवशी ODEO कडून FTO mite करून घेणे,
वारंवार एखाद्या APO ODEO कडून मस्टर बंद होण्याच्या ६ दिवसांच्या आत FTD Raise होत नसल्यास आणि त्यांना पुन्हा पुन्हा सांगावे लागत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करणे.
MIS Coordinator यानी कोणत्याही परिस्थितीत तालुका/जिल्ह्यातील १००% Payment & दिवसाच्या आत होईल असे पाहणे,
१.५ याप्रमाणे मजूरी अदा केली नसल्याचे दिसून आल्यास जिल्ह्याचे MIS Coordinator वाणि तालुक्यांचे APO/ CDEO पर ही जमाक्यारी निकित करण्यात येईल
 
२. PFMB मधून Bank Account खरे असण्याची शहानिशा करणे
अलिकडच्या काळात भारत सरकारने एखादे Bank Account अस्तित्वात असल्याची खात्री PFMS द्वारे करायला सुरुवात केली आहे. FTO Raise करतांना पुढील बिंदु क. ३ प्रमाणे कार्यवाही करून अचूक Bank Account number आणि IFSC Code entry केल्यावर ते Account Number अस्तित्वात असल्यास PFMS प्रणालीमध्ये त्रुटी म्हणून दाखवले जात नाही. यावरुन निष्कर्ष काढावयाचा असतो की Entry केलेले Account Number योग्य लाभार्थ्यांचा आहे. याची खात्री पटल्यावर पुन्हा आधार क्रमांक आणि Bank account number match होण्याची आवश्यकता शिल्लक रहात नाही. त्यामुळे यापुढील काळात आधार लिंक्ड Account महत्त्वाचे राहिले नाहीत.
तसेच PEMS प्रणालीमध्ये त्रुटी दाखवलेले Account number दुरुस्त करावयाचे असते कारण की ते Account Number आणि संबंधित लाभार्थी match होत नसते, तथापि पुढौल बिंदु क्र. ३ प्रमाणे अचूक कार्यवाही केल्यास PFMS प्रणालीतसुध्दा त्रुटी दिसणे बंद होईल. सोबतचे Transaction Reject होणे सुध्दा बंद होईल
३. Bajected Transaction तयार न होक्क चेणे:-
Rejected Transaction होण्याचे प्रमुख तीन कारणे आहेत.
3. Account Number/IFSC Code चुकीची Data Entry करणे,
2.2 Aadhar Numbar Account Number Match न होमे,
३.३ तसेच ६-महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी अकाउंटमध्ये कोणतेही प्रकारचे Transaction न झाल्याने
बैंकेद्वारे सदर अकाउंट बंद केलेले असणे.
या प्रत्येक प्रकरणी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगत मजुरांची-मजुरी-T८-या-कालावधीमध्ये-द्वितीय-स्वाक्षरी-कर्त्याकडून-होणे-बाबत-06.08.2019 साठी येथे CLICK करा

 
१. केंद्र शासनाने दिनांक ३० मे, २०१७ च्या मानक क्रियान्वयीन प्रक्रियेअन्वये (Standard Operating Procedure) लागू केलेल्या अनुसूची ॥ मधील परिच्छेद २९ ( मध्ये केलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी राज्य शासनास लागू करण्याचा निर्णय या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने हजेरीपत्रक बंद झालेल्या दिवसापासून आठ (८) दिवसांच्या आत द्वितीय स्वाक्षरी करणे बंधनकारक राहील. संपूर्ण प्रक्रियेचा तपशील सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टप्रमाणे राहील.
२. विलंब शुल्काच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेचे दायित्व हे मानक क्रियान्वयीन प्रक्रियेमध्ये दिल्याप्रमाणे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तसेच, सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी निश्चित करावे.
 
३. विलंबामुळे देय नुकसानभरपाईच्या रकमेची परिगणना दिनांक ०१ एप्रिल, २०१९ पासून निर्गमित झालेल्या सर्व हजेरीपत्रकांसाठी लागू राहील.
४. नुकसान भरपाई अंतर्गत देय रक्कम EFMS प्रणालीमार्फत FTOS तयार करून मजुराच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. कार्यक्रम अधिकारी यांनी प्रत्येक आठवड्याला नुकसान भरपाई अंतर्गत देय रक्कम संगणकीय प्रणालीद्वारा परिगणित करुन अदा करण्याबाबत कार्यवाही करावी. या प्रक्रियेसाठी सर्व स्तरावरील अधिकारी / कर्मचारी यांची क्षमता बांधणी करणे, पर्याप्त प्रमाणात मनुष्यबळ पुरविणे, EFMS प्रणालीची पुर्णतः अंमलबजावणी करणे व ०८ दिवसांचे द्वितीय स्वाक्षरी करणे तसेच १५ दिवसांचे आत मजुरीचे प्रदान करणे आवश्यक राहील.
५. या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामधील संबंधित वेळापत्रकानुसार क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर जबाबदारी सोपविण्यात यावी व दिलेल्या वेळापत्रकानुसार जबाबदारी प्रत्येक स्तरावर पार पाडण्यात येत आहे किंवा कसे याची खात्री जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी करावी.
उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी व सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. या प्रक्रियेचे संनियंत्रण संबंधित विभागीय आयुक्त यांनी करावे.
सदर शासन निर्णय महाराष्

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे दरपत्रक-शासन निर्णय दिनांक 16.04.2018 साठी CLICK करा

, महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७(दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) मधील कलम ३ (क) अनुसार राज्यास लागू होतो. केंद्र शासनाच्या दिनांक २८ मार्च, २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार दिनांक १ एप्रिल, २०१८ पासून महाराष्ट्रासाठी अकुशल मजुरीचा दर रुपये २०३/- (रुपये दोनशे तीन फक्त) प्रतिदिन इतका निश्चित करण्यात आला असून सदर दर राज्यात लागू करण्यात येत आहे. त्या आधारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरीचे दरपत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण मजुरीचे दरपत्रक शासन निर्णय दिनांक 01.04.2017

केंद्र शासनाने निश्चित केलेला मजुरीचा दर, महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७(दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) मधील कलम ३ (क) अनुसार राज्यास लागू होतो. केंद्र शासनाच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार दिनांक १ एप्रिल, २०१७ पासून महाराष्ट्रासाठी अकुशल मजुरीचा दर रुपये २०१/- (रुपये दोनशे एक फक्त) प्रतिदिन इतका निश्चित करण्यात आला असून सदर दर राज्यात लागू करण्यात येत आहे. त्या आधारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरीचे दरपत्रक निश्चित करण्यात आले आहे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे दरपत्रक शासन निर्णय दिनांक10.04.2015 साठी येथे CLICK करा

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरीचे दर हे महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७७ मधील कलम ७ (२) (सात) नुसार निश्चित केले जातात. भारत सरकारने केंद्रीय कायदा अन्वये निश्चित केलेले मजुरीचे दर हे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना देखील लागू होतात. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या दिनांक ३१ मार्च, २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार दिनांक १ एप्रिल, २०१५ पासून महाराष्ट्रासाठी मजुरीचा दर रुपये १८१/- (रुपये एकशे एक्क्यांशी फक्त) प्रतिदिन निश्चित करण्यात येत आहे. त्या आधारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरीचे दरपत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचा सविस्तर तपशील सोबत जोडपत्र एक मध्ये दिलेला आहे.
२. सदर दरसूची दिनांक १ एप्रिल, २०१५ पासून निर्गमित होणाऱ्या हजेरीपटावरील कामांवर सुधारित दराप्रमाणे मजुरी देय होईल त्या दिनांकापासून सुधारित दराची अंमलबजावणी झाली असे समजावे. दिनांक १ एप्रिल, २०१५ पूर्वीच्या हजेरीपटाच्या कामांची मजुरीची सुधारित दराने फरकाची रक्कम काढण्यात येऊ नये.
३. या शासन निर्णयाच्या समवेत जोडपत्र-चार व पाच मध्ये दर्शविलेल्या दैनिक रोजंदारीवर काम करणा-या मजुरांशिवाय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली इतर काही कामांसाठी दैनिक रोजंदारीवर काम करणा-या मजुरांनाही परिच्छेद-१ मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे प्रतिदिनी मजुरी द्यावी.
४. केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या मजुरीच्या दरामुळे कामांच्या व्याप्तीमध्ये वाढ होत नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील वाढ म्हणजे फक्त मजुरी दरात होणारी नैसर्गिक वाढ इतपत मर्यादित आहे. सद्या सुरु असलेली कामे किंवा शेल्फवरील कामांची अंदाजपत्रके सुधारीत मजुरी दरानुसार करतांना ज्या स्तरावरुन प्रशासकिय मान्यता दिली आहे त्याच स्तरावर सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकिय मान्यता देण्यात यावी.
अ) सद्यस्थितीत सुरु असलेली कामे बंद न करता त्यांच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास १५ दिवसात मान्यता द्यावी, कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत अंदाजपत्रकामुळे मजुरी अदा करण्यास विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
५. या दरपत्रकामध्ये अकुशल बाबीसाठी अकुशल मजुरांना द्यावयाच्या मजुरीसंबंधीचे दर निर्धारित करण्यात आले आहेत. कुशल बाबींसाठीचे दर त्या-त्या खात्याच्या विहित दरसुचीनुसार देण्यात यावेत. सर्वसाधारणतः जलसंधारण, कृषि, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, जलसंपदा, रस्ते, वनीकरण, इत्यादींच्या कामाच्या ज्या अकुशल बाबी आहेत, त्या सर्व अकुशल बाबींचा यात अंतर्भाव केलेला आहे.
६. संबंधित खात्याच्या कामावरील भरावाचे मोजमाप घेताना संकुचन घटीबाबत जलसंपदा खात्याच्या विहित नियमाप्रमाणे मोजमाप घेऊन मजुरी अदा करावी.
७. राज्यातील जनजाती उपयोजना क्षेत्रे (जोडपत्र-२) तसेच डोंगराळ क्षेत्रे (जोडपत्र-३) येथे उल्लेख केलेल्या शासन निर्णयान्वये शासनाने घोषित केलेले आहेत. सदर क्षेत्रासाठी मजुरीचे दर ठरविताना जोडपत्र-दोन व जोडपत्र-तीन मधील शासन निर्णयातील जिल्हे तालुके/गावे/पाडे/वस्त्या यांचा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व डोंगराळ क्षेत्र
यामध्ये भागशः अथवा पूर्णतः समावेश आहे किंवा कसे, याची खात्री शासन निर्णयानुसार करुन मगच मजुरीच्या दराबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणेने निर्णय घ्यावा.
८. हे दरपत्रक निर्धारित करताना एकूण शंभर मीटर अंतरापर्यंतची वाहतूक मजूरांमार्फत डोक्यावरुन करणे गृहीत धरले आहे व शंभर मीटर पेक्षा अधिक अंतरावरची वाहतूक ही सामान्यतः गाढव, बैलगाडी, ट्रॅक्टर किंवा डंपर याद्वारे करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे शंभर मीटर पेक्षा अधिक अंतरावरील वाहतुकीचा खर्च हा कामाध्या कुशल भागावरील खर्च समजण्यात यावा आणि अशा कामाची मजुरी संबंधित खात्याच्या विहित दरपत्रकानुसार देण्यात यावी. काही विशिष्ट ठिकाणी व विशिष्ट परिस्थितीत १०० मीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील वाहतूक मजुरांमार्फत डोक्यावरुन करण्याची गरज भासत असेल तर तसे करण्यास हरकत नाही. पण त्यासाठीचे वाहतुकीचे दर हे संबंधित खात्याच्या दरसुधीनुसारच राहतील,
९. शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक रोहयो-२००३/प्र.क्र. ३८/रोहयो-६, दिनांक २६ ऑगस्ट, २००३ मधील (अ) (६) मजुरांना पिण्याचे पाणी कामाच्या ठिकाणी पुरविण्याबाबतचे दर व क) शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०१०/प्र.क्र.०४/रोहयो-१. दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१० अन्वये मजुरांच्या स्वतःच्या हत्यारांचे भाडे (रुपये २ प्रती मनुष्य दिन) व धार लावण्याचा खर्च (रुपये २/- प्रती मनुष्य दिना नुसार देण्यात यावे.
१०, कठीण खडकात खोदाई करणे (सुरुंग लावून अथवा सुरुंग विरहीत) ही बाब पुर्णपणे कुशल समजण्यात यावी.
११.कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी खात्याचे नियमानुसार घ्यावयाच्या गुणनियंत्रण चाचण्यांकरिता अं