महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-वृक्ष लागवड

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनातर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर अमृत महोस्तवी फळझाड /वृक्ष लागवड व फुलपिक लागवड कार्यक्रम राबविण्या बाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ३०-०३-२०२२ साठी येथे click करा

शासन निर्णय :
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) मधील अनुसूची दोन मधील परिछेद ४ नमुद करण्यात आल्याप्रमाणे खालील प्रवर्गातील प्राधान्य क्रमानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर फळझाड व फूलपिक लागवड कार्यक्रम ग्राम पंचायती तसेच कृषी व फलोत्पादन विभागामार्फत आणि वृक्ष लागवड कार्यक्रम वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत हाती घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
 
अ) अनुसूचित जाती (Schedule Caste)
ब) अनुसुचित जमाती (Schedule Tribes)
क) मटक्या जमाती (Nomadic Tribes)
ड) निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जमाती De-notified Tribes)
३) दारिद्र रेषेखालील इत्तर कुटुंबे (Families below the poverty line)
फ) स्त्री कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे (Women-headed households)
ग) दिव्यांग व्यक्ती कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे (physically handicapped headed Households)
ह) जमीन सुधारणांचे लाभार्थी (benificiaries of land reforms)
ई) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनेखालील लाभार्थी,
ज) "अनुसुचित जमातीचे व इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्के मान्य करणे) अधिनियम, २००६ (२००७ चा २) खालील पात्र लाभार्थी (benificiaries under Schedule Tribes and other Tradition! Forest Dwellers)
उपरोक्त प्रवर्गामधील (अ) ते (ज) पात्र लाभार्थीना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर, कृषि कर्ज माफी योजना, २००८ या मध्ये व्याख्या केलेल्या अल्प भूधारक [१ हेक्टरपेक्षा जास्त पण २ हेक्टर (५ एकर) पर्यंत जमीन असलेले शेतकरी (जमीन मालक किंवा कुळ)] व सीमांत भूधारक शेतकरी [१ हेक्टर पर्यंत जमीन असलेला शेतकरी (जमीन मालक किंवा कूळ)] यांच्या जमीनीवरील कामांना शर्तीच्या अधीनतेने प्राधान्य देण्यात यावे.
मग्रारोहयोसाठी जॉबकार्ड धारक वरील "अ" ते "ज" प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती वैयक्तीक लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.
२. क्षेत्र मर्यादा
या योजनेअंतर्गत फळझाड / वृक्ष / फूलपिक लागवडीसाठी कमीत कमी ०.०५ हेक्टर व जास्तीत जास्त २.० हेक्टर प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहील.
इच्छुक लाभधारकांच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. ही जमीन कूळ कायद्याखाली येत असल्यास व ७/१२ च्या उताऱ्यावर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबवीत असताना कूळाची संमती घेण्यात यावी.
मार्गदर्शक सूचना -
३. लाभधारक निवड पध्दती
३.१ या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्याकरिता गावात दवंडी देऊन / गावात उपलब्ध असलेले सर्व व्हाट्सएप ग्रुपमध्ये माहिती देऊन सर्व इच्छुक व्यक्ती पर्यंत माहिती पोहोचवायची आहे. अर्ज करण्याकरिता ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक महसूली गावात २४ तास अर्ज टाकता येईल अशा ठिकाणी 'अर्ज पेटी ठेवावयाची आहे. शक्य तेवढे असे "अर्ज पेटी" सार्वजनिक इमारत जसे अंगणवाडी, शाळा, ग्रामपंचायत, समाज मंदिर येथे लावण्यात यावी. शिवाय ऑनलाईन अर्ज करण्याची व्यवस्था सुद्धा करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनातर्गत ग्रामपंचायती मार्फत फळबाग लागवड योजनेची कामे करणे बाबत दिनांक १८-०५-२०२१

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक २९.०६.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या शेतावर ग्रामपंचायतीमार्फत फळबाग लागवड कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. दरम्यान, सन २०१९-२० च्या लेबर बजेट व वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्यासंदर्भात निर्गमित केलेल्या दिनांक १०.०८.२०१८ च्या शासन परिपत्रकामध्ये फळबाग लागवड कार्यक्रमासाठी कृषी विभाग अमलबजावणी यंत्रणा राहील असे नमूद केले आहे. त्यामुळे वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या शेतावर फळबाग लागवड योजनेकरीता कार्यन्वीन यंत्रणेसंदर्भात संभ्रम निर्माण होत असल्याची बाब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वर्धा यांनी संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ०८.०६.२०२० च्या पत्रान्वये निदर्शनास आणली आहे.
त्यानुषंगाने सूचित करण्यात येते की, "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत निर्गमित केलेल्या दिनांक २९ जून, २०११ च्या शासन निर्णयानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या जमिनीवर ग्रामपंचायती मार्फत काम करण्याची अनुमती देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी किंवा तत्सम अधिकारी यांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. गट विकास अधिकारी यांना प्रशासकिय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. वरील नमूद शासन
निर्णयाप्रमाणे ग्रामपंचायती मार्फत फळबाग लागवडीची कामे करता येऊ शकतात महात्मा गांधी नरेगा व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांच्या अधिन राहून कार्यवाही करणे आवश्यक राहील."
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतक-यांच्या शेत जमिनीवर वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय अधिकार नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 30.09.2020साठी येथे click करा

 
मुद्दा क्रमांक १.७ मध्ये वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेच्या अधिका-यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी व प्रशासकीय मान्यता संबंधित अधिका-यांनी द्यावी असे नमूद आहे.
उक्त नमूद अटी रद्द करुन त्यांमध्ये "सदर कामे ग्रामपंचायतीकडून करुन घेण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायती मार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत पंचायत समितीमधील कृषी अधिका-याने तांत्रिक मान्यता द्यावी तसेच प्रशासकीय मान्यता गटविकास अधिका-याने द्यावी" अशी सुधारणा करण्यात येत आहे
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतक-यांच्या शेत जमिनी वर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखे मार्फत वुक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक १२-०४-२०१८

मार्गदर्शक सूचना:-
৭. लागधारक निवड व बहर्ता पन्चती
१.१ मग्रारोहयोलाठी जॉबकार्ड धारक वरील ते जे प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती वैयवाहीक लाभार्थी माणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.
१.२ इच्छुक लागधारकरच्या नाचे जमीन असणे आवश्यक आहे. ही जमीन कुछ कायद्याखाली येत असल्यास व ७/१२ च्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना कुळाच्या संमतीने राबविण्यात यावी. लाभार्थ्याने ७/१२ व ८-अ ये उतारे अर्जासोबत जोडावे,
१.३ इच्छुक लामाध्यांनी अर्ज ग्रामपंचातीकडे दाखल करावा अर्जाचा नमूना परिशिष्ट क्र. १ आणि संमतीपत्रासाठी करारपत्राचा नमूना परिशिष्ट क्र. २ सोबत जोडले आहेत. ग्रामपंचायतीने त्यांच्या शिफारशीसह अवन विमागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेस हस्तांतरीत करावा.
१.४ मग्रारोहयो कार्यपध्दतीप्रमाणे ग्रामपंचायत व ग्रामसमा यांच्या सहकार्याने या योजनेअंतर्गत कोणाला व किती लाम घेता येईल याबाबत ग्रामसभा घ्यावी.
शासन निर्णय क्रमांक मचे-२०१६/५.६१ग-१
१.५ शेतक-यांच्या शेताच्या बांधावर शेतानाये लागवड करावयाच्या मालागवडीच्या सर्वांची प्रमाणके रोपाच्या किमतीसह सोबतच्या नमुना-१ मध्ये जाति जलद गतीने वाढणा-या प्रथांतीसाठी खर्चाची प्रमाणके रोपांच्या किमतीसह नमुना-२ मध्ये दिले आहेत.
१.६. एका गावामाध्ये असलेल्या शेतक-यांचा गट एकत्रितपणे स्वतंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल व या गटामध्ये सर्व शेतक-यांच्या नावाची व लागवड केलेल्या रोपांच्या संख्येसह प्रयातीनिहाय नोंद घेतली जाईल. अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रशासकिय व तांत्रिक मान्यता स्वतंत्रपणे देण्यात येईल. तसेच प्रत्येक प्रकल्पाला MIS गर गोद घेण्यासाठी स्वतंत्र संगणक क्रमांक असेल,
५. शासन निर्णय दिनांक ऑक्टोबर २०१६ अन्य विहीत करण्यात आलेल्या कार्यपब्दातीनुसार वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेच्या अधिका-यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी व प्रशासकीय मान्यता संबंधित अधिका-यांनी द्यावी. तालूकानिहाय कामांच्या यादीस जिल्हाधिकारी यांच्या यक्षतेखाली समितीची मंजूरी घ्यावी व नंतरच प्रशासकीय मंजूरी देण्याची दक्षता घ्यावी. विभागीय वनअधिकारी यांनी सदरचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करा अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत रोपवाटिका व रोपवने (वृक्ष लागवड) तयार करणे.नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 29.09.2016 साठी येथे click करा

रोपवाटिका तयार करण्याची व वृक्ष लागवडीची कामे हाती घेण्यात यावीत.
४. सदर कामांकरिता वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभाग कार्यान्वयीन यंत्रणा राहतील.
५. सदर कार्यक्रम राबविताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या खालील अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सदर कामांसाठी निधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे या योजनेच्या आर्थिक निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
ब) रोपवाटिका निर्मितीच्या कामांचे तात्काळ पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........