मुलभूत सुविधा

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत यंत्रणा बदलाबाबत महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः विकास-२०२४/प्र.क्र.२६७/यो-६ २५, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२४.

सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांना जळगांव जिल्ह्याकरीता संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये कामांना मंजूरी देण्यात आली होती. २. तथापि, सदर शुद्धीपत्रकाद्वारे खालील प्रमाणे यंत्रणा बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांना जळगांव जिल्ह्याकरिता मंजूर करण्यात यादीतील अ.क्र. १ ते ९६ (रक्कम रू. ५००.०० लक्ष) ही कामे अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव यांना वर्ग करण्यात येत आहे. ३. सदर यंत्रणा बदल करावयाच्या कामांबाबत कार्यारंभ आदेश दिला नाही व निविदा प्रक्रिया सुरू झाली नाही, या अटींच्या अधिन राहून सदर यंत्रणा बदलास मान्यता देण्यात येत आहे. ४. या कामांसाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मंजूरी, निविदा काढणे, स्विकारणे इ. बाबतची कार्यवाही करुन घेण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव यांची राहील, अशी तरतूद करण्यात येत आहे. सदर कामे दि. ३१ मार्च, २०२६ पर्यंत पूर्ण करून त्यांच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखापाल मुंबई व शासनास सादर करण्यात यावीत.

लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेतर्गत नवीन कामांचा समावेश करणेबाबत, ग्रामविकास विभाग, शासननिर्णय दिनांक १६-१२-२०१५

लोकप्रतिनिधींकडून गावांतर्गत विविध सुविधांसाठी प्राप्त होणारे प्रस्ताव विचारात घेवून संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कामांमध्ये खाली नमूद “ब” प्रमाणे नवीन कामांचा समावेश करण्यात येत आहे:-

(अ) योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे:-

१) गावातंर्गत रस्ते, गटारे, सुधारणा करणे. २) पाऊसपाणी निचरा (Storm Water Drainage) ३) दहनभुमी व दफनभुमीची सुधारणा करणे. ४) संरक्षक भिंत बांधकाम करणे. ५) ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे. ६) आठवडी बाजारासाठी सुविधा पुरविणे. ७) गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा पुरविणे. ८) सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण करणे. ९) सामाजिक सभागृह / समाज मंदिर बांधकाम करणे.१०) सार्वजनिक शौचालये बांधकाम करणे.
११) रस्त्यांवर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे.१२) व्यायामशाळा / आखाडा बांधकाम करणे.१३) प्रवासी निवारा शेड बांधकाम करणे.
१४) वाचनालय बांधकाम करणे.१५) नदीघाट बांधकाम करणे.१६) बगीचे व सुशोभिकरण करणे.१७) पथदिवे बसविणे.
१८) चौकाचे सुशोभिकरण करणे.१९) गावांतर्गत अन्य मुलभूत बाबी.

(ब) नव्याने समाविष्ट करावयाची कामे:-

१) अंगणवाडी नुतनीकरण (रूपये ५०,०००/- च्या मर्यादेत) बळकटीकरण/ सुशोभिकरण व डिजिटल अंगणवाडी करणे.
२) सौरउर्जा पंपासह पाणीपुरवठा योजना (१ ते १० एच पी पर्यंत) घेणे.
३) घनकचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी संयंत्राचा वापर करून घनकचरा व्यवस्थापन करणे.
४) प्रिफेब्रिकेटेड (Prefabricated) अंगणवाडी / ग्रामपंचायत कार्यालय / सार्वजनिक वाचनालय/सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.
५) शुध्द पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाणी शुध्दीकरण संयंत्र (RO) प्रणाली बसविणे व देखभाल दुरूस्ती करणे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

मा लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावतर्गत मुलभूत सुविधांच्या कामाबाबत ग्रामविकास विभाग, शासननिर्णय दिनांक २७-०३-२०१५

लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत अर्ज कोणत्या प्राधिकरणाकडे करणे, निवडायची कामे, तपासणी इत्यादी बाबत खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहीत करण्यात येत आहे-
अ) अर्ज करावयाचे प्राधिकारी व लोक प्रतिनिधीः
लोकप्रतिनिधींकडून म्हणजेच अ) खासदार ब) आमदार क) जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायतीचे सदस्य यांनी त्यांच्या भागातून सुचविलेल्या कामांचे प्रस्ताव ग्राम विकास विभागास थेट सादर करावेत,
ब) योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामेः
गावांतर्गत रस्ते, गटारे, पाऊसपाणी निचरा (Storm Water Drainage) दहन व दफन भूमीची सुधारणा करणे, संरक्षक भित, ग्राम पंचायत कार्यालय बांधकाम करणे, आठवडी बाजारासाठी सुविधा, गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण, सामाजिक सभागृह / समाज मंदिर, सार्वजनिक शौचालय, रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, व्यायामशाळा / आखाडा बांधकाम करणे, प्रवासी निवारा शेड, वाचनालय बांधकाम करणे, नदीघाट बांधकाम करणे, बगीचे व सुशोभिकरण, पथदिवे, चौकाचे सुशोभिकरण व अन्य मुलभूत बाबी.
या निधीतून योग्यप्रकारे कामे होण्याच्या दृष्टीने दरवर्षी कोणत्या कामांना प्राथम्य द्यावे त्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल.
क) कामे निवडण्याचे अधिकार :
लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे निवडण्यासंदर्भाचे सर्व अधिकार हे शासनास राहतील.
ड) अंमलबजावणी यंत्रणाः
ही कामे संबंधित लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्वयन यंत्रणेकडून सुचवतील म्हणजेच ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद किंवा शासनाचे अन्य विभाग यापैकी कोणत्या यंत्रणेमार्फत करण्यात यावीत याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल आणि तो अंतिम असेल,
इ) उपयोगिता प्रमाणपत्र :
ज्या कार्यान्वयन यंत्रणेस काम देण्यात येईल त्याची अंमलबजावणी करणे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी ही त्या यंत्रणेची राहील,
शासन स्तरावर मंजूर झालेल्या कामांमध्ये अपवादात्मक परिस्थितीत बदल करण्याचे अधिकार ग्राम विकास विभागास असतील.

३.१. सदर योजनेंतर्गत मंजूर झालेली कामे ग्रामपंचायतीमार्फत करावयाचा शासनाने निर्णय घेतल्यास सदर कामे शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक- झेडपीए-२०१५/प्र.क्र.१०/वित्त-९, दि.२५ मार्च, २०१५ मध्ये नमूद केल्यानुसार त्यातील सुचना व कार्यपध्दतीनुसार तसेच ग्रामपंचायतीची कामे करण्याची आर्थिक मर्यादा ज्या ज्या वेळी सुधारीत करण्यात येईल त्या सुधारीत मर्यादेनुसार ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येतील.
३.२.ग्रामपंचायतीस यंत्रणा म्हणून विकास कामे दिल्यावर शासन स्तरावरून मंजुरी दिलेल्या कामांच्या संदर्भातला निधी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे वितरीत करण्यात येईल.
ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा व गुणवत्ता हे शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मानकांप्रमाणे असावीत, ती तशी नसल्यास ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक व कंत्राटदार / संबंधित यंत्रणा यांना सामुहिक व वैयक्तिक रित्या जबाबदार धरण्यात येईल.
४.अन्य यंत्राणेमार्फत कामे करतांना त्या यंत्रणेस थेट निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. तसेच, त्या यंत्रणेच्या नियम व प्रचलित कार्यपध्दतीचे पालन करुन त्या यंत्रणेने काम करणे बंधनकारक राहील.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावातर्गत रस्ते गटारे व अन्न मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत ग्रामविकास विभाग, शासननिर्णय दिनांक २४-०२-२००९

राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने गावांतर्गत सुधारणा करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. मात्र त्याचवेळी नगरपरिषदांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध असल्याने, नगरपरिषद परिसरामध्ये मुलभूत सुविधा आवश्यक त्या प्रमाणात पुरविल्या जात असून त्यामुळे नगरपालिका क्षेत्रातील ग्रामस्थांच्या जीवनमानाच्या दर्जात लक्षणीय सुधारणा होत आहे. तथापि ग्रामपंचायतीकडे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध नसल्याने, गावांतर्गत याच मुलभूत सुविधा आवश्यक असूनही योग्य त्या प्रमाणात पुरविल्या जात नाहीत. परिणामी त्यांच्या जीवनमानाच्या दर्जात अपेक्षित सुधारणा होत नाही. वास्तविक नगरपालिका क्षेत्रातील व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांच्या मुलभूत गरजा जवळजवळ सारख्याच असतात. मात्र ग्रामपंचायतींकडे त्या प्रमाणात उत्पन्नाचे साधन नसल्याने त्यांना या मुलभूत सुविधा पुरविणे शक्य होत नाही. परिणामी ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड दयावे लागत आहे. गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांसाठी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार निधीची मागणी होत आहे.
वरील परिस्थिती विचारात घेऊन, ग्राम विकास विभागाकडे मा. लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांसाठी विशेष निधी उपलब्ध होण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळास सादर करण्यात आला होता.

शासन निर्णय :-
मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांची कामे विचारात घेताना खालीलप्रमाणे निकष ठरविण्यात येत आहेत :–
१) सर्व कामांचे सविस्तर नकाशे व अंदाजपत्रके तयार करण्यात येतील.२) कामाचा कालावधी सहा महिन्याचा राहील.
३) प्रकल्प मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त येणारा खर्च संबंधित ग्रामपंचायतीस करावा लागेल.
४) या कामावरील गुणनियंत्रणाचे सनियंत्रण स्थानिक स्तर, जिल्हास्तर व राज्यस्तरावरुन करण्यात येईल.
५) कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देखभाल व दुरुस्ती ज्या-त्या ग्रामपंचायतीनी करावयाची आहेत.
६) गावांतर्गत रस्त्यासाठी वरील निकषासह खालील तांत्रिक निकषही लागू राहतील :-
हे रस्ते टिकावू व्हावेत यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर नियोजन, संकल्पन व अंमलबजावणी करता येईल. बहुतांशी गावांतर्गत रस्त्यांचे उन्नतीकरण (मजबुतीकरण) अपेक्षित आहे.

गावांतर्गत रस्त्यांचे संकल्पन सद्यःस्थितीत ग्रामीण रस्त्यांना वापरल्या जाणा-या काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी IRC:SP:६२:२००४ प्रमाणे करण्यात येईल. रस्त्याचे सविस्तर सर्वेक्षण, पाण्याच्या निच-याची तरतूद (गटारे) अस्तित्वातील रस्त्याचा सी.बी.आर., रस्त्यावरुन वाहणारी अपेक्षित वाहतूक, स्थानिक साहित्याचा वापर, उपलब्ध जमीन, अतिक्रमण, आवश्यक सी.डी. वर्कस इत्यादी गोष्टीचा विचार करुन प्रत्येक रस्त्याचे सविस्तर नकाशे व अंदाजपत्रके तयार करण्यात येतील.

कॅरेज वे एकपदरी म्हणजे ३.७५ मीटर रुंद व त्याच्या दोन्ही बाजूला १ मीटर रुंदीच्या साईट शोल्डर्स, संकल्पनाप्रमाणे क्रस्ट देताना जी.एस.बी., खडीचे थर इत्यादीचा विचार करण्यात येईल. एकपदरी रस्त्यासाठी लागणा-या जमिनीपेक्षा कमी जमीन उपलब्ध असेल अशा ठिकाणी काँक्रीटचे किंवा काँक्रीट पेव्हड ब्लॉकचे रस्त्यांचा विचार करण्यात येईल. रस्त्यास अडथळा येत असेल तर आवश्यकता भासल्यास अतिक्रमणे काढण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असेल. हे अंतर्गत रस्ते गावच्या एकूण सांडपाणी व्यवस्थेशी सुसंगत असतील. पाण्याची पाईप लाईन्स किंवा केबल्स इत्यादीच्या क्रॉसींगसाठी विशेष तरतूद करण्यात येईल.

२.निधी वितरीत करण्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येत आहे.
१) सर्वात प्राधान्याने गावांतर्गत रस्ते व गटारे ही कामे विचारात घेण्यात येतील. तद्नंतर अन्य कामे त्यांच्या निकडीनुसार व निधीच्या उपलब्धतेनुसार विचारात घेण्यात येतील.
२) लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांसाठी निधी मंजूर करण्याचा निर्णय शासन स्तरावरघेण्यात येईल. ३) लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांची कामे ही गावाच्या विकासाशी संबंधित असल्याने व ती लहान स्वरुपाची असल्याने, शासन निर्णय दिनांक ३०.६.२००४ अन्वये सदर कामे ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात यावीत. यासाठी उपरोक्त शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचना व घालून दिलेल्या मर्यादेनुसार प्रकरणपरत्वे रु.५.०० लाखपर्यंतची अथवा रु.१०.०० लाखपर्यन्तची कामे त्या त्या ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात यावीत.

लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावर मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निधी वितरित करण्यात येईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर रक्कम मंजूर केलेल्या कामांकरिता खर्च करण्यासाठी त्या त्या ग्रामपंचायतींना सुपूर्द करावी. मंजूर झालेली कामे ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेबाहेरील असल्यास, सदर कामे जिल्हा परिषदेमार्फत प्रचलित नियमानुसार करण्यात यावीत. सर्व कामांना प्रचलित नियमानुसार प्रशासकीय मंजुरी व तांत्रिक मंजुरी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच कामावर संपूर्ण नियंत्रण संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे राहील. ४) सर्व कामांचे पूर्णत्वाचे दाखले व उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी शासनास सादर करण्याबाबत दक्षता घ्यावी..

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….