निर्लेखन जीर्ण इमारत

जीर्ण इमारतीचे निर्लेखन शासन निर्णय दिनांक 8 जून 2012

जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ विविध प्रशासकीय विभागाच्या, विविध योजनांच्या निधीतुन इमारतींचे बांधकाम हाती घेण्यात आलेले असुन कालौघात काही इमारतींची बांधकामे जीर्ण होवून मोडकळीस आलेली आहेत. मात्र, अशी बांधकामे पाडण्यासंबधात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम तसेच ग्रामपंचायत अधिनियमात स्पष्ट तरतुद नसल्याने, त्या ठिकाणी नविन बांधकाम हाती घेण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वातील बांधकाम पाडण्याबाबत अडचणी निर्माण होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आल्याने, अस्तित्वातील मोडकळीस आलेले / धोकादायक झालेले इमारत बांधकाम पाडण्यासंबधातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना संदर्भीय दिनांक ९जानेवारी, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आहेत. मात्र, त्यानुसार कार्यवाही करताना संदर्भीय दिनांक २४मे, १९८४ च्या शासन निर्णयासोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक, अ.क्र.९, नियम-११४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्ती/अधिकारांचे अनुपालन क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडुन करण्यात येत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे.
२. यास्तव, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक, अ.क्र.९, नियम-११४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्ती/अधिकारानुसार रुपये १०.०० लाखाच्या पुस्तकी मुल्यांपर्यंत प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व रुपये २०.०० लाखाच्या पुस्तकी मुल्यांपर्यंत विभाग प्रमुख यांनी अस्तित्वातील मोडकळीस आलेले / धोकादायक झालेले इमारत बांधकाम पाडण्या संबधातील प्रस्तावास संदर्भीय दिनांक ९जानेवारी, २०१२ च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सुचनांचे अनुपालन करुन मान्यता देण्याची कार्यवाही करावी. रुपये २०.००लाखाच्या पुढील पुस्तकी मुल्यांपर्यंतचे अस्तित्वातील मोडकळीस आलेले / धोकादायक झालेले इमारत बांधकाम पाडण्या संबधातील प्रस्ताव व संदर्भीय शासन परिपत्रकातील अ.क्र. (viii) येथील प्रस्ताव विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

जीर्ण इमारतीचे निर्लेखन शासन निर्णय दिनांक 9 जानेवारी 2012

(i) जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ ज्या योजनेची/खात्याची अस्तित्वातील इमारत मोडकळीस आलेली असेल, त्याबाबत संबधित खातेप्रमुखांनी त्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. सदर प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प. यांच्या मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रथम सादर करावा.
(ii) त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता (बांध) जिल्हा परिषद व संबधित खातेप्रमुख यांनी सदर इमारत बांधकामाच्या दर्जाबाबत (स्ट्रक्चरल ऑडिट) संयुक्त तपासणी करुन, त्याबाबत अहवाल प्रस्तावा सोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
(iii) या अहवालामध्ये अस्तित्वातील इमारत बांधकामाचे वर्ष, सदर इमारत बांधकाम ज्या जागेवर असेल त्या जागेच्या मालकीचा तपशिल, सदर इमारतीचे बांधकाम कोणत्या योजनेतुन करण्यात आले होते त्याचा तपशिल, बांधकामाचे क्षेत्रफळ, त्यावरील खर्च, इमारत बांधकामाच्या सद्यःस्थिती बाबतचे सविस्तर वर्णन, मोडकळीस आलेल्या इमारत बांधकामाचे घसारा मुल्य/मुल्यांकन व सदर बांधकाम पाडण्याची आवश्यकता नमूद करावी.
(iv) तसेच वरील संयुक्त तपासणी अहवालाच्या आधारे सदर बांधकाम भविष्यात कार्यालयीन / निवासी वापरास योग्य/अयोग्य असल्याचे स्वयंस्पष्ट अभिप्राय तसेच अस्तित्वातील बांधकाम धोकादायक झालेले असल्यास ते पाडण्यास हरकत नसल्याबाबतचे सविस्तर प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंता (बांध) यांनी विभागीय अधिक्षक अभियंता, सा.बां.वि. किंवा प्र.मं.ग्रा.स.यो. यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेवुन प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
(v) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर अस्तित्वातील मोडकळीस आलेले बांधकाम पाडण्या संबधातील सविस्तर प्रस्तावास जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेची मान्यता घ्यावी.

(vi) तद्नंतर संबधित खातेप्रमुखांनी अस्तित्वातील इभारत बांधकाम पाडण्यास परवानगी मिळण्याबायत आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह (संयुक्त तपासणी अहवाल, कार्यकारी अभियंता (बांध) जि.प. यांचे प्रमाणपत्र, अस्तित्वातील मोडकळीस आलेल्या इमारत बांधकामाचे फोटो, सदर इमारत बांधकाम दर्शविणाऱ्या जागेचा ले-आऊट प्लॅम, संबधित प्रशासकीय विभागाच्या सहमतीचे पत्र, जि.प.सर्वसाधारण सभेचा ठरावाची प्रत इ.सह) सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर करावा. (vii) ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या मोडकळीस आलेल्या इमारत बांधकामाबाबत, पंचायत समितीच्या संबधित गट विकास अधिकारी यांनी खातेप्रमुख म्हणुन वरील प्रमाणे कार्यवाही करावी. (viii) अन्य प्रयोजनार्थ इमारत बांधकाम पाडावयाचे असल्यास, त्या बांधकामाची कोणत्याही सार्वजनिक उपयोगासाठी आवश्यकता नाही किंवा ते तसेच राहू देणे / ठेवणे सार्वजनिक हिताला बाधक ठरेल असे लेखी प्रमाणपत्र संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध), जिल्हा परिषद यांगी विभागीय अधिक्षक अभियंता, सा.थां.वि. किंवा प्र. मं. ग्रा. स. यो. यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेण्यात घ्यावे व त्यानुसार प्रस्ताव शासनास सादर करावा. (1x) अस्तित्वातील मोडकळीस आलेले इमारत बांधकाम पाडण्यास शासन मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सवर बांधकामा बाबतची आवश्यक ती नॉव विहीत रजिस्टर मध्ये घेण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता (बांध) जिल्हा परिषद यांची राहील. (x) तद्नंतर प्रचलित लिलाव कार्यपध्दतीचा अवलंब करून सवरील इमारत बांधकाम पाडण्याविषयक आवश्यक ती पुढील कार्यवाही कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प. यांनी करावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• इतर योजना
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
• कायदे व नियम
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• गृह विभाग
• गृह-पोलिस
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास
• ग्रामविकास सेवा
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• नोकरी विषयी
• पाणी पुरवठा विभाग
• पॉवर पॉईंट
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• महसूल
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सार्वजनिक आरोग्य
• सार्वजनिक बांधकाम
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक