खेळाडू आरक्षण

राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 30-06-2022 सांकेतांक क्रमांक 202206301543343621

खेळांडूंना थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत. महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक : बैठक ३४२०/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२, दिनांक : ०८ जून, २०२२

राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षण
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: खेआक्ष-१७१९/प्र.क्र.९६/क्रीयुसे-२ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२ दिनांक: १२ मार्च, २०२१

महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण सर्व समावेशक सुचना, दिनांक 11.03.2019

 खेळाडूंकडे संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांनी प्रमाणित केलेला क्रीडा प्रमाणपत्र पात्रतेचा अहवाल असणे बंधनकारक असेल."
३. दिनांक ०१ जुलै, २०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ५ मध्ये नमूद सर्व तरतुदी वगळून त्याऐवजी खालील तरतुदींचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे:-
"खेळाडूच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी त्वरेने होण्याच्या दृष्टीने संबंधित खेळाडू, संबंधित खेळ संघटना, संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी खालील प्रमाणे कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील:-
1. संबंधित खेळाडूने करावयाची कार्यवाहीः-
॥. संबंधित खेळाच्या अधिकृत संघटना / संबंधित शासकीय कार्यालयांनी करावयाची कार्यवाहीः
III. संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांनी करावयाची कार्यवाहीः-
IV. शासनाच्या विविध विभागांच्या निवड प्राधिकाऱ्यांनी / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने करावयाची कार्यवाही :-
V. नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही:-
संबंधित विभागीय उपसंचालक यांच्यामार्फत कळविण्यात आलेल्या निर्णयावर खेळाडूला आक्षेप असल्यास याबाबत खेळाडूस निर्णय प्राप्त झाल्यापासून २ महिन्यांच्या आत सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे बालेवाडी, पुणे यांच्याकडे प्रथम अपील करता येईल
संबंधित विभागीय उपसंचालक यांनी पडताळणी केलेल्या प्रमाणपत्राची माहिती क्रीडा विभागाच्या संकेत स्थळावर अपलोड करावी, जेणेकरून संबंधित खेळाडूने नोकरीकरिता अर्ज केलेल्या संबंधित विभागास सदरचे प्रमाणपत्र संकेत स्थळावरील माहितीशी पडताळून पाहता येईल.
VIII. एखाद्या खेळाडूकडे एका पेक्षा जास्त खेळांची राज्य/राष्ट्रीय स्पर्धांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असू शकतील अशा खेळाडूने एकाच वेळेस सर्व प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरिता संबंधित उपसंचालक यांच्याकडे साटर

महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण सर्व समावेशक सुचना, दिनांक 16.11.2017

संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये, राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षणाच्या सर्व समावेशक सूचना देण्यात आल्या आहेत. 10-10-2011 & 15-11-2017  शासन शुध्दीपत्रक  "हे आदेश शासन शुध्दीपत्रक निर्णयाच्या दिनांकानंतर होणाऱ्या भरतीस लागु राहतील" असे नमूद करण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे खेळाडू उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे उपरोक्त तरतुदीचे अधिक स्पष्टीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार याबाबत खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे.
२.   शासन शुध्दीपत्रक दि. १० ऑक्टोबर, २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक ०३ व शासन शुध्दीपत्रक दि.१५ नोव्हेंबर, २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक ०२ मध्ये नमूद "हे आदेश शासन शुध्दीपत्रक निर्णयाच्या दिनांकानंतर होणाऱ्या भरतीस लागु राहतील" या तरतुदीचा अर्थ "दि.१० ऑक्टोबर, २०१७पूर्वी निवड प्राधिकरणाने नियुक्तीसाठी अंतिम यादी जाहीर न केलेल्या, ५ टक्के खेळाडू आरक्षण लागू असणाऱ्या पदांवरील नियुक्तीकरीता लागू राहतील."

महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण सर्व समावेशक सुचना, दिनांक 15.11.2017

वाचाः
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ०१ जुलै, २०१६.
२. शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६.
३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक १७ मार्च, २०१७.
४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दिनांक २७ मार्च, २०१७.
५. शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१७.
परिशिष्ट अ-१" मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:-
१. गट-अ साठी पात्र क्रीडा स्पर्धांखाली नमूद टिप-
"उपरोक्त नमूद अ.क्र. १, ३ व ४ या क्रीडा स्पर्धांना ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पर्धाचा समावेश असलेले खेळ व बुध्दीबळ तसेच कबड्डी व खो-खो हे देशी खेळच ५ टक्के आरक्षणासाठी पात्र राहतील." या ऐवजी
"उपरोक्त नमूद अ.क्र.१, ३ व ४ या क्रीडा स्पर्धांमधील ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पर्धाचा समावेश असलेले खेळ व बुध्दीबळ तसेच कबड्डी, खो-खो व मल्लखांब हे देशी खेळच ५ टक्के खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र राहतील." अशी वाचावी.
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२
२. गट-ब साठी पात्र क्रीडा स्पर्धाखाली नमूद टिप-
"अ.क्र.१,२, ३,५, ६ व ७ या स्पर्धांमधील ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बुध्दीबळ तसेच कबड्डी व खो-खो हे देशी खेळच ५ टक्के खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र राहतील." या ऐवजी " उपरोक्त अ.क्र. १,२,३,५,६ व७ या स्पर्धांमधील ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बुध्दीबळ तसेच कबड्डी, खो-खो व मल्लखांब हे देशी खेळच ५ टक्के खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र राहतील." अशी वाचावी.
 
३. गट-क साठी पात्र क्रीडा स्पर्धांखाली नमूद टिप-
"अ.क्र.१ ते ५ मधील सर्व क्रीडा स्पर्धामधील खेळ हे ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स आणि कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बुध्दीबळ तसेच कबड्डी व खो-खो हे देशी खेळच ५ टक्के आरक्षणासाठी असतील." या ऐवजी
"अ.क्र.१ ते ५ मधील सर्व क्रीडा स्पर्धामधील ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बुध्दीबळ तसेच कबड्डी, खो-खो व मल्लखांब हे देशी खेळच ५ टक्के खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र राहतील." अशी वाचावी.
४. गट-ड साठी पात्र क्रीडा स्पर्धाखाली नमूद टिप-
"अ.क्र.१ मधील सर्व क्रीडा स्पर्धा मधील खेळ हे ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बुध्दीबळ तसेच कबड्डी व खो-खो हे नमूद देशी खेळच ५ टक्के खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र राहतील." या ऐवजी
अ.क्र.१ मध्ये नमूद क्रीडा स्पर्धेमधील खेळ हे ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये समावेश असलेले खेळ व बुध्दीबळ तसेच कबड्डी, खो-खो व मल्लखांब हे देशी खेळच ५ टक्के खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र राहतील." अशी वाचावी.
२. हे आदेश शासन शुध्दीपत्रक निर्णयाच्या दिनांकानंतर होणाऱ्या भरतीस लागु राहतील.
rashtra nov in या संकेतस्थत्तावर

महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागराज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण सर्व समावेशक सुचना, दिनांक 10.10.2017

महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण , दिनांक 27.03.2017

 दिनांक १७ मार्च २०१७ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून आता खेळाडू आरक्षणाबाबतच्या सूचनांमध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:-
खेळाडू आरक्षणाबाबतच्या उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ०१ जुलै, २०१६ च्या शासन निर्णयाच्या अनुक्रमांक ३ (अ) (iv) मधील राज्य क्रीडा अजिंक्यपद स्पर्धांचे आयोजन महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोशिएशनशी संलग्न असलेल्या संबंधित खेळाच्या राज्य संघटनेने केलेले असावे." या तरतूदीनंतर खालील तरतूद समाविष्ट करण्यात यावीः-
"तसेच ज्या खेळांच्या नोंदणीकृत राज्य संघटना त्यांच्या अधिकृत राष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न असतील, तसेच सदर खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनेला इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनने संलग्नता दिलेली
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१७/ प्र.क्र ३९/क्रीयुसे-२
असल्यास, अशा राज्य संघटनेच्या स्पर्धेतील राज्यस्तरीय प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित राज्य संघटनेला महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनची संलग्नता हा निकष अनिवार्य राहणार नाही."

महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण , दिनांक 18.08.2016

राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षणाच्या सर्व समावेशक सूचना देण्यात आल्या आहेत तथापि, दिनांक १ जुलै, २०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील गट-ब साठी क्रीडा विषयक अर्हता ग्राहय धरताना क्र. (vii) मध्ये आंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पर्धा" तसेच सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधील गट-ब साठी पात्र क्रीडा स्पर्धा ग्राहय धरताना क्र. (v) मध्ये आंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पर्धा (बुध्दीबळ) " या ऐवजी " आंतरराष्ट्रीय मास्टर किताब (बुध्दीबळ) "असे वाचावे.
२. तसेच सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ४ मधील अनुक्रमांक (xi) मध्ये नमूद " भरतीच्या वर्षात त्या त्या प्रवर्गातील महिला उमेदवार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न करता त्या त्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांमार्फत भरण्यात यावे. महिलांच्या आरक्षणाचा अनुशेष पुढे ओढण्यात येवू नये." या ऐवजी " भरतीच्या वर्षात त्या त्या प्रवर्गातील खेळाडू उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदल न करता त्या त्या प्रवर्गातील बिगर खेळाडू उमेदवारांमार्फत भरण्यात यावे." असे वाचावे.
३. तसेच सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ६ मधील (v) च्या शेवटी " सदर आरक्षणाकरिता क्रीमीलेअर ची अट लागू राहणार नाही." ही ओळ अंतर्भूत करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षण सर्व समावेशक सुचना , दिनांक 01.07.2016

महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी आरक्षण ठेवण्याबाबत , दिनांक 30.04.2005

 
१) आरक्षण लागू करावयाच्या सेवा व कार्यालये
नामनिर्देशनाने भरावयाच्या पदांमधील आरक्षण हे खालील कार्यालयास लागू राहीलः-
अ) राज्य शासनाची सर्व कार्यालये
ब) राज्य शासनाचे उपक्रम व महामंडळे
क) स्थानिक स्वराज्य संस्था
ड) वैधानिक मंडळे
इ) राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष (उदा. जमीन, पाणी, अनुदान, कर सवलती इ.) प्राप्त होणा-या संस्था
२) आरक्षण लागू नसलेली सेवा व कार्यालये
अ) उच्च न्यायालय
ब) न्यायाधिकरणे
क) राज्यपालांचे सचिवालय
ड) विधानमंडळ सचिवालय
इ) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
ई) लोक आयुक्त, महाराष्ट्र
 
३) नियुक्तीसाठी खेळाडूंची अर्हता
विविध कार्यालयातील नामनिर्देशनाने भरावयाच्या पदांकरिता खेळाडूंनी खालील अर्हता पूर्ण केलेली असावीः-
अ) खेळाडू हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा व त्याला मराठीचे ज्ञान असावे.
ब) सदर खेळाडूने सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार पदासाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक व इतर अर्हता प्राप्त केलेली असावी.
क) खेळाडूची गुणवत्ता व पात्रता विचारात घेऊन सदर पदासाठी असलेल्या वयोमर्यादेत ५ वर्षापर्यंत वयाची अट शिथील करण्यात यावी.
ड) एखाद्या खेळाडूने राज्याचे नांव उज्ज्वल होईल अशी कामगिरी केल्याचे निदर्शनास आल्यास, शैक्षणिक व वयाची अट शिथील करुन, अशा खेळाडूस योग्य अशा पदी नियुक्त करण्याचे अधिकार शासनास राहतील.
४) क्रीडाविषयक अर्हता
आरक्षित पदांवर नियुक्ती देण्यासाठी खेळाडूने क्रीडाविषयक क्षेत्रात खालीलप्रमाणे कामगिरी केलेली असावीः-
अ) गट-अ साठी अर्हता
सदर पदांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामधील वैयक्तिक अथवा सांधिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतातर्फे प्रतिनिधीत्व करताना प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त केलेले असावे अथवा सुवर्ण, रौप्य किंवा कास्य पदक प्राप्त करणारा खेळाडू
सवर स्पर्धा या संबंधित खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीशी संलग्न असलेल्या आंतरराष्ट्रीय फेडरेशनने आयोजित केलेल्या असाव्यात अथवा आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने स्वतः आयोजित केलेल्या असाव्यात.
तसेच उपरोक्त स्पर्धाव्यतिरिक्त असलेल्या स्पर्धा या मान्यताप्राप्त खेळांच्या असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यताप्राप्त संघटनेने आयोजित केलेल्या असाव्यात. यामध्ये सहभागी होणा-या खेळाडूंची निवड ही राष्ट्रीय संघातून झालेली असावी. वैयक्तिकरित्या किंवा आमंत्रित स्वरुपाच्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतलेल्या खेळाडूंचा यासाठी विचार करता येणार नाही.
ब) गट-ब साठी अर्हता
सदर पदांसाठी त्या त्या खेळांच्या वैयक्तिक अथवा सांधिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्रातर्फे प्रतिनिधीत्व करताना राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करणारा किंवा सुवर्ण, रौप्य किंवा कास्य पदक प्राप्त करणारा खेळाडू.
सदर स्पर्धा या संबंधित खेळांच्या भारतीय ऑलिम्पिक समितीशी संलग्न असलेल्या राष्ट्रीय फेडरेशनने आयोजित केलेल्या असाव्यात अथवा भारतीय ऑलिम्पिक समितीने स्वतः आयोजित केलेल्या असाव्यात.
तसेच उपरोक्त स्पर्धाव्यतिरिक्त असलेल्या स्पर्धा या मान्यताप्राप्त खेळांच्या असून राष्ट्रीय स्तरावरील भारतीय ऑलिम्पिक समितीच्या मान्यताप्राप्त संघटनेने आयोजित केलेल्या असाव्यात. यामध्ये सहभागी होणा-या खेळाडूंची निवड ही राज्य संघातून झालेली असावी.
क) गट-क व ड साठी अर्हता
सदर पदांसाठी त्या त्या खेळांच्या वैयक्तिक अथवा सांघिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये किमान राज्य अजिंक्यपद स्पर्धांत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करणारा किंवा सुवर्ण, रौप्य किंवा कास्य पदक प्राप्त करणारा खेळाडू.
राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा या सदर खेळांच्या महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनशी संलग्न असलेल्या अधिकृत राज्य संघटनेने आयोजित केलेल्या असाव्यात अथवा महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने स्वतः आयोजित केलेल्या असाव्यात. किमान प्राविण्यापेक्षा उच्च स्तरावरील क्रीडा प्राविण्य मिळविणा-या उमेदवारास प्राधान्य असावे. वैयक्तिकरित्या किंवा आमंत्रित स्वरुपाच्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतलेल्या खेळाडूंचा यासाठी विचार करता येणार नाही.
राष्ट्रीय छात्रसेनेमध्ये (NCC) अंडर ऑफिसरची रैंक मिळवून राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके प्राप्त केलेली व्यक्ती.
५) आरक्षणासाठी मान्यताप्राप्त क्रीडा प्रकार
विविध गटांसाठी मान्यताप्राप्त क्रीडा प्रकारांचा तक्ता परिशिष्ट-अ येथे ठेवला आहे. सदर यादीमध्ये आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी बदल करण्याचे अधिकार शासनास राहतील.
६) खेळाडूंना नियुक्ती देण्यासाठी अवलंबावयाची पध्दती
गट-अ व ब साठी विविध विभागाने त्याच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार नामनिर्देशनाने पदे भरण्यासाठी अवलंबिलेली कार्यपध्दती लागू राहील. महामंडळ, प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित संस्था इ. संस्थांमध्ये प्रचलित शासन कार्यपध्दती लागू राहील. गट-क व ड मधील नामनिर्देशनाने भरावयाची पदे शासनाचे अस्तित्वात असलेले आदेश व कार्यपध्दती तसेच वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या सूचना व निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार भरण्यात यावीत.
७) सर्वसाधारण अटी व मार्गदर्शक तत्वे
(१) खेळाडूंसाठी असलेल्या आरक्षणातून थेट नेमलेला उमेदवार हा आरक्षण बिंदू नामावलीमध्ये त्या त्या प्रवर्गामध्ये गणला जाईल. उदा. अनुसूचित जातीचे खेळाडू व्यक्ती ही अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या बिंदूवर गणली जाईल.
(२) राज्य शासनाच्या सेवेत यापूर्वीच असलेल्या उमेदवारांना त्यांनी क्रीडा क्षेत्रात अधिक वरिष्ठ स्थान अथवा पदक प्राप्त केल्यास व ते शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा इ. बाबींसह पात्र असल्यास वरिष्ठ जागेसाठी ते अर्ज करण्यास पात्र राहतील.
(३) खेळाडूंची कामगिरीविषयक प्रमाणपत्रे परिशिष्ट-व येथे दिलेल्या प्राधिका-याने विहित नमुन्यात घेऊन संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रमाणित केलेली असावीत. प्रमाणपत्राचे नमुने (फॉर्म १ ते ४) सोबत जोडले आहेत
(४) कोणत्याही खेळाच्या स्पर्धेच्या अधिकृततेबाबत अथवा दर्जाबाबत साशंकता निर्माण झाल्यास संचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अहवालाच्याआधारे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या संमतीने देण्यात आलेला निर्णय हा अंतिम असेल.
(५) शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्था यांच्या सेवेत नियुक्तीसाठी खेळाडूंकरिता ५% जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात.
(६) खेळाडूंच्या सदर आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना अनु.जाती, अनु.जमाती, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग आणि खुला प्रवर्ग यांचेसाठी जी पदे उपलब्ध होतील त्या पदांपैकी त्या त्या प्रवर्गातील खेळाडूंसाठी ५% जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात.
(७) खेळाडूंचे आरक्षण हे समांतर आरक्षण राहील व ते कार्यान्वित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-१०९७/प्र.क्र.३१/९८/१६-अ, दि.१६.३.९९ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. सदर मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाकडून काही बदल केल्यास सदर बदल आपोआप लागू होतील.
(८) खेळाडूंसाठी विहित करण्यात आलेले सदर ५% आरक्षण हे फक्त सरळसेवा भरतीसाठी अनुज्ञेय राहील-
(९) खेळाडू आरक्षण हे समांतर आरक्षण/विशेष आरक्षण असल्यामुळे ते आडवे आरक्षण आहे. समांतर आरक्षण हे कप्पीकृत आरक्षण असल्यामुळे पदे भरण्यापूर्वी, पदे निश्चित करताना तसेच भरतीची जाहिरात देताना त्या जाहिरातीत खेळाडू आरक्षणानुसार येणा-या राखीव पदांची संख्या, सामाजिक आरक्षण/उभे आरक्षण यांच्या (जसे अ.जा., अ.ज.वि.जा.(अ), भ.ज. (ब) (क) (ड), वि.मा.प्र., इ.मा.व. आणि खुला प्रवर्ग) प्रत्येक वर्गामध्ये निर्देशित करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.