प्रधानमंत्री आवास योजना

1.1K

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण

• सन 16-17 पासून प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जाणार आहे.
• घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रू.1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त भागाकरिता रू.1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.
• प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनेचे अर्थसहाय राज्यस्तरावरील बँक खात्यातून PFMS प्रणालीव्दारे लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्ट खात्यात जमा होणार आहे.
• प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण, 2011 मधील माहिती लाभार्थ्यांच्या निवडीकरिता वापरण्यात येणार आहे.
• प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर तांत्रिक सहाय्य पुरविण्यासाठी राष्ट्रीय तांत्रिक सहाय्य संस्था गठीत करण्यात येणार आहे.
• घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 90/95 दिवसांच्या अकुशल मुजूरीच्या स्वरूपात अर्थसहाय्य दिले जाते.
• स्वच्छ भारत अभियानतंर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना शौचालयासाठी स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करून दिला जातो

सर्वांसाठी घरे/प्रधानमंत्री आवास योजना
शासनाच्या इतर विभागाकडून महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या, वापरात नसलले पांदण रस्ते अथवा गावांतर्गत रस्ते तसेच, रस्त्यांच्या सीमेमधील रस्त्यांच्या रूंदीकरणासाठी / विकासासाठी भविष्यात न लागणाऱ्या जमिनीवरील सार्वजनिक रस्त्यांचे हक्क महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम २१ नुसार निरसित करून घरकुलासाठीची अतिक्रमणे नियमित करणेबाबतची कार्यपध्दती…
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०२५/प्र.क्र. २३६/ज-१, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक :- १ ऑगस्ट, २०२५

योजनेतंर्गत पट्टे वाटप करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने धोरण विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन हाता.
शासन निर्णय :-
शहरी/ग्रामीण भागात रस्त्यांमध्ये पूर्वीपासुन अस्तिवात असलेल्या रस्त्यांना पर्यायी रस्ते / मार्ग उपलब्ध झाल्यामुळे पूर्वीच्या रस्त्याचा वापर बंद झाल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी अतिक्रमण करून अतिक्रमणधारक वास्तव्य करीत असल्याने उक्त महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २० व २१ मधील तरतुदी पाहता, राज्यातील सर्व नागरिकांना स्वतःच्या हक्काचे घर देताना, घरकुल विकासाच्या विविध योजना राबवितांना अतिक्रमित जागा प्रधानमंत्री आवास योजना - सर्वांसाठी घरे या योजनेतंर्गत नियमितीकरण करून घरकुल लाभार्थ्यांना पट्टे वाटपाची कार्यपध्दती निश्चित करताना क्षेत्रीय स्तरावरील महसूल अधिकारी व प्राधिकारी यांना खालीलप्रमाणे दिशानिर्देश देण्यात येत आहेत.
सार्वजनिक रस्त्यांचे हक्क निरस्त करणे :-
खालील बाबींची पूर्तता करणाऱ्या प्रकरणातच सार्वजनिक रस्त्यांचा हक्क निरस्त करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.
अ. पांदण रस्ता / गाव रस्ता / गावांतर्गत रस्ता / नागरी क्षेत्रांतर्गत रस्ता ज्यावर ०१ जानेवारी, २०११ पूर्वी अतिक्रमण झालेले आहे व आज रोजी सार्वजनिक रहदारीसाठी वापरात नाहीत,
ब. तसेच वरील रस्त्यांचे रहदारीचे हक्क निरस्त केल्यास कुठल्याही व्यक्ती / संस्था / समाज / धार्मिक स्थळ / इतर यांचा रहदारीच्या किंवा रस्ता वहिवाटी च्या हक्कांना बाधा होत नसल्यास,
क. इतर सोयीचे मार्ग उपलब्ध असल्यास.
कार्यपध्दती :-
१. ज्या रस्त्यांच्या जमिनी या शासकीय असतील, अशा प्रकरणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २१ मध्ये विषद केलेली कार्यपध्दती अवलंबवून जिल्हाधिकारी यांनी जनतेच्या उपयोगासाठी आवश्यक नसलेल्या रस्त्यावरील लोकांचे हक्क नाहीसे करण्याबाबतचे राजपत्र जिल्हाधिकारी यांनी प्रसिध्द करून आवश्यक आहे. सर्वप्रथम ज्या रस्त्यांचे सार्वजनिक हक्क निरस्त करावयाचे आहेत अशा रस्त्यांची यादी नकाशा व मोजणी तपशिलासह संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था निश्चित करेल व अशा सर्व रस्त्यांची यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नोटीस बोर्डवर तसेच ज्या रस्त्यांचे हक्क नष्ट करावयाचे आहेत, त्यांच्या लगतच्या क्षेत्रात प्रसिद्ध कराव्यात. अशा याद्या प्रसिद्ध करताना अशा सरकारी रस्त्यांचे स्थान व हद्दी यादीमध्ये समाविष्ट असेल याची दक्षता घ्यावी.
२. ज्या रस्त्यांच्या जमिनी या स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील निहीत असतील अशा प्रकरणी ग्रामविकास विभाग व नगर विकास विभागाकडील स्थानिक यंत्रणेव्दारे पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करून कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
खालील समितीव्दारे याद्या निश्चित कराव्यात
१) ग्रामीण क्षेत्र
१) मंडळ अधिकारी
२) तलाठी
३) ग्राम सेवक
४) भूमी अभिलेख विभागाचा सव्र्व्हेअर
५) सहायक नगर रचनाकार
२) नागरी क्षेत्र
१) मंडळ अधिकारी
२) तलाठी
३) भुमी अभिलेख विभागाचा सव्र्व्हेअर
४) नगर पंचायत / नगर परिषद कर निरीक्षक
५) सहायक नगर रचनाकार
३. अशा याद्यांच्या प्रसिद्धीनंतर ग्रामीण क्षेत्र असल्यास ग्रामसभेच्या व नागरी क्षेत्र असल्यास संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ठरावासह परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदाराकडे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकारी दाखल करतील. ग्रामीण क्षेत्रासाठी गटविकास अधिकारी व नगर परिषद / नगरपंचायत क्षेत्रासाठी संबंधित मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत प्रस्ताव दाखल करण्यात येतील.
४. तहसीलदार स्थानिक स्तरावरील चौकशी पूर्ण करून त्यास आवश्यक वाटणाऱ्या सर्व यंत्रणांचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतल्यानंतर अहवालासह परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल करेल.
५. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम-२१ नुसार पुढील कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल व रस्त्यावरील हक्क संपुष्टात आणण्यात येतील व तसे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल.
६. रस्त्यांचे हक्क संपुष्टात आल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या हद्दीच्या मोजणी भूमी अभिलेख विभागामार्फत करण्यात येऊन अशा जागेचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल. अशा मोजणी करण्यात आलेल्या क्षेत्रांचा स्वतंत्र अधिकार अभिलेख महाराष्ट्र शासनाचे नावे तयार करण्यात यावा. त्या मौजेतील सर्वात शेवटचा गट नंबर / खसरा नंबर / सव्र्व्हे नंबर नंतरचा क्रमांक अधिकार अभिलेखाला देण्यात यावा.
७. असा अधिकार अभिलेख अस्तित्वात आल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ५१ व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील कलम ४३ (क) मधील तरतुदीनुसार अशा क्षेत्रावर झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
७.१) दि. ०१ जानेवारी, २०११ पूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या पात्र अतिक्रमणधारकांची यादी तयार करण्यात यावी. पात्रता निश्चित करताना संबंधित अतिक्रमणधारकांचे त्या मौजात/गावात अन्यत्र स्वतःच्या मालकीचे घर नसावे.
७.२) अशा पात्र अतिक्रमणधारकांची दि. ०१ जानेवारी, २०११ पूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी ५०० चौ. फुटापर्यत झालेली अतिक्रमणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात यावी.
७.३) ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनार्थ करण्यात आलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग दि. १६.०२.२०१८ अन्वये परिशिष्ट-अ मधील नियम क्र. २ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या कार्यवाही करावी.
७.४) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनार्थ करण्यात आलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना शासन निर्णय, नगर विकास विभाग दि. १७.११.२०१८ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीनुसार केवळ १००० चौ. फूटापर्यंत झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात यावी. यापेक्षा अधिकचे क्षेत्र नियमानुकूल करण्यात येऊ नये.
७.५) ज्या रस्त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण नाहीत आणि घरकुलासाठी मागणी असल्यास अशा मोकळया जागा शासन निर्णय दि.१९.०९.२०१६ मधील तरतूदीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना-सर्वांसाठी घरे या योजनेकरीता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यात यावीत.
७.६) शहरी भागात ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदीनुसार प्रारुप/अंतिम प्रादेशिक आराखडा, प्रारुप/अंतिम विकास आराखड्यानुसार आरक्षित असलेले परंतु, विनावापर असलेले रस्ते यांच्यावरील आरक्षण रद्द करणेबाबतचा प्रस्ताव संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने /स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नगर विकास विभागाकडे रितसर प्रस्ताव पाठवून रस्त्याबाबतचे आरक्षण रद्द करुन घेण्यात यावे.
८.०) तहसिलदार व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी प्रस्ताव सादर करतांना घ्यावयाची दक्षताः-
८.१) रस्त्यांचे हक्क निरस्त करतांना कुठल्याही समुदायाच्या/व्यक्तीच्या हक्काला बाधा येणार नाही.
८.२) रस्त्याच्या रूंदीतील अतिक्रमित क्षेत्रावरील रस्त्यांचे हक्क निरसित करतांना पुढील ३० वर्षात त्या क्षेत्रात वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा तसेच, वाहतुकीत होणाऱ्या वाढीचा विचार करूनच प्रस्ताव दाखल करावा.
८.३) ज्या रस्त्याचे हक्क निरसित करण्याचा प्रस्ताव दाखल करणार आहेत अशा ठिकाणी आवश्यक असल्यास रस्त्यासाठी पर्यायी किमान २ / भविष्यातील लोकसंख्या वाढ रहदारीसाठी उपयुक्त रस्त्यांची उपलब्धता आहे, याबाबतसुध्दा प्रमाणित करावे.
८.४) भविष्यात होणारे / प्रस्तावित आरक्षण विचारात घेऊन नियोजन प्राधिकारी यांच्याकडील तरतुदीला बाधा पोहचणार नाही याबाबतसुध्दा दक्षता घ्यावी.
८.५) सदर शासन निर्णय हा फक्त पांदन रस्ते / गाव रस्ते / गावांतर्गत रस्ते / नागरी क्षेत्रांतर्गत रस्ते यापुरताच मर्यादित राहील.
८.६) सदर जागेची आवश्यकता इतर शासकीय प्रकल्पांसाठी नाही याबाबतची खात्री करण्यात यावी.
संकेतांक २०२५०८०११७२३३५७७१९ असा

ग्रामविकास विभाग क्र.राआयो-२०२३/प्र.क्र.९६/योजना-१० दिनांक:- ०७ जुलै, २०२३. आवास प्लसमधील इतर प्रवर्गातील (Others Category) मधील कुटुंबांची विगतवारी करण्याबाबत

जा.क्र./प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.८६/योजना-१० दि. २०/०३/२०२३ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रलंबित हप्ते त्वरीत वितरीत करणेबाबत….

१) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत उर्वरित हप्ते वितरीत करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राज्यातील एकूण १४,१६,६१६ घरकुल उद्दिष्टांपैकी १,०१,९५६ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता, १,९९,२५२ लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता, ८०,८९९ लाभार्थ्यांना तिसरा हप्ता व १,३९,२६३ लाभार्थ्यांना चौथा हप्ता वितरीत करणे प्रलंबित आहेत, अशा लाभार्थ्यांना दि. २४ मार्च, 2023 पर्यंत उर्वरित सर्व हप्ते तात्काळ वितरीत करणे. (यामुळे पुढील हप्त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांना दि. २४ मार्च 2023 रोजी सादर करता येईल.).
याबरोबरच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील प्रशासकीय निधी (Admin Fund) महत्वाच्या व तातडीच्या बाबींवर दि. २४ मार्च, 2023 पर्यंत खर्च करणे. (यामुळे पुढील हप्त्यासाठीचा प्रस्ताव देखील केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांना दि. २४ मार्च 2023 रोजी सादर करता येईल.).

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनामध्ये गतिमानता व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात महा आवास अभियान ग्रामविकास विभाग शासननिर्णय दिनांक १६/११/२०२१ साठी येथे click करा

मृत लाभार्थीचे घर वारसास हस्तातर करण्याच्या प्रक्रीयेबाबत, मा संचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण कार्यालय मुंबई यांचे कडील पत्र दिनांक ०८/०८/२०१९ साठी येथे click करा

अ) लाभार्थी मयत झाल्यानंतर त्याचा वारस उपलब्ध असल्यास –
लाभार्थ्यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, कुटुंबातील पत्नी / पती हयात असल्यास त्याच्यासह इतर वारसांचे रुपये १०० च्या स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्रक / ना हरकत प्रमाणपत्र २ साक्षीदारांच्या स्वाक्षरीसह ग्रामपंचायतीस सादर करुन वारस नोंद करण्याबाबतचा अर्ज संबंधितांनी करावा. ग्रामपंचायतीने सदर अर्ज सर्व कागदपत्रांसह ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्ड वर लावून १५ दिवसांची मुदत घेऊन इतर कुणाचे आक्षेप / हरकती येतात का हे तपासावे. आक्षेप प्राप्त न झाल्यास सदर अर्ज सर्व कागदपत्रांसह ग्रामसभेसमोर ठेवून वारस निश्चितीचा ठराव पारित करावा. जर आक्षेप प्राप्त झाले तर संबंधित पक्षकारांची सुनावणी घेऊन ग्रामपंचायतीच्या अभिप्रायासह सदर प्रस्ताव सर्व कागदपत्रांसह ग्रामसभेसमोर ठेवून वारस निश्चितीचा ठराव पारित करावा. तथापी काही कारणांमुळे वारस निश्चिती करण्यास अडचणी येत असतील तर संबंधितांना Court Succession Certificate अनिवार्य करावे.
ग्रामसभा ठराव पारित झाल्यांनतर ग्रामपंचायतीने संबंधित वारसाचे नाव ग्रामसभा ठराव व कागदपत्रांसह गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना कळवावे. गटविकास अधिकारी यांनी सदर प्रस्तावाची तपासणी करुन अभिप्रायासह वारसाचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कडे पाठवावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर वारसास मंजूरी देताना “केवळ घरकुल लाभासाठीच मंजूरी देण्यात आली” असलेबाबत नमूद करावे.

ब) लाभार्थी मयत झाल्यानंतर त्याचा वारस उपलब्ध नसल्यास –
लाभार्थीस कायदेशीर वारस उपलब्ध नसल्यास सदर बाब ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्ड वर नमुद करुन हरकती वा आक्षेप यांच्यासाठी एक महिना कालावधी द्यावा. सदर कालावधीत कोणतीही हरकत वा आक्षेप प्राप्त न झाल्यास ग्रामपंचायतीने सदर विषय आगामी ग्रामसभेकरिता निश्चित करावा. यामध्ये ग्रामपंचायतीने प्रतिक्षा यादीतील शिल्लक लाभार्थ्यांपैकी दिव्यांग / वयोवृध्द / एकल महिला यांना प्राधान्याने लाभ देण्यास प्रस्तावित करावे. जर प्रतिक्षा यादीत लाभार्थी शिल्लक नसेल तर अशा घरकुलाचा वापर सार्वजनिक प्रयोजन (वाचनालय, बचतगट बैठका इ.) करिता करावा. जर आक्षेप प्राप्त झाले तर संबंधित पक्षकारांची सुनावणी घेऊन ग्रामपंचायतीच्या अभिप्रायासह सदर विषय ग्रामसभेकरिता निश्चित करुन ठराव पारित करावा.
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे मार्फत सदर विषयावर कार्यवाही करणेबाबत प्रक्रिया सुरु आहे. सदर प्रक्रिया अंतिम होईपर्यत वरीलप्रमाणे प्रस्तावित केलेल्या कार्यवाहीस मान्यता देण्यात यावी.
सदर विषयास अनुसरुन ठराव क्र. १२७ खालीलप्रमाणे पारित करण्यात आला आहे.

ठराव क्र. १२७ – ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे मार्फत सदर विषयावर अंतिम कार्यवाही होईपर्यत वरीलप्रमाणे प्रस्तावित केलेल्या कार्यवाहीस मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) अंतर्गत दिव्यांगाना प्राधान्य देण्याबाबतच्या तरतुदीचे काटेकोर पालन करण्याबाबत,ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०५-०४-२०१८ साठी येथे click करा

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केंद्र पुरस्कृत योजना असून योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार करण्यात येते. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वामधील परिच्छेद ३.४ मधील ३.४.६ मध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ची प्राथम्यक्रम यादी तयार करतांना, एखाद्या कुटूंबांत अपंग सदस्य आहे पण कोणीही वयस्क सदस्य नाही अशावेळी Additional deprivation score दिला जातो, ज्यायोगे अशा कुटूंबांना प्राधान्य सूची बनवितांना प्राथमिकता दिली जाऊ शकते. Person with Disabilities Act, १९९५ च्या तरतूदीनुसार राज्य शासनाने ३% अपंगांना लाभ दिला जाईल याची दक्षता घेतली पाहिजे”. अशी तरतूद आहे. उद्दिष्ट निश्चित करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनेमधील ३.४ मध्ये दिलेल्या इतर सूचना विचारात घेऊन सदर तरतूदीचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना याव्दारे देण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अभिसरणातून अकुशल कामाच्या नोंदी ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता यांचे द्वारे कार्यान्वित करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २०-११-२०१७ साठी येथे click करा

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व इतर राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेची कामे कार्यान्वित करतांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ९०-९५ दिवसाचा अकुशल रोजगार अभिसरण स्वरूपात अनिवार्य करण्यात आला आहे. सदरील अभिसरणाच्या अनुषंगाने सदरील रोजगार निर्मिती आणि त्या अनुषंगाने द्यावयाची मजूरी यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजन अंतर्गतची हजेरीपत्रके वापरण्यात येतात. सदरील हजेरीपत्रके संबंधित ग्राम रोजगार सेवकांने उपलब्ध करून घ्यावयाची असून मजुराची उपस्थिती, देयक मंजूरी यासारख्या नोंदी मनरेगा अंतर्गतचे पालक तांत्रिक अधिकारी हे मनुष्यबळ M-Book मध्ये नोंदवितात. त्यामुळे एकाच कामासाठी दोन तांत्रिक मनुष्यबळ एकाच M-Book मध्ये नोंदी करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कामासाठी विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे एकाच कामासाठी दोन तांत्रिक मनुष्यबळाच्या भेटीमुळे या मनुष्यबळाचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नाही. याबाबी विचारात घेता मनरेगा अंतर्गत कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हजेरी पत्रकाच्या नोंदी, अनुषंगिक नोंदी ह्या पालक तांत्रिक अधिकाऱ्याऐवजी आता ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांचेकडे सोपविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत ज्या ठिकाणचे क्षेत्र ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्याकडे नाही, अशा ठिकाणी सद्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे पालक तांत्रिक अधिकारी पार पाडतील.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हजेरी पत्रकाच्या नोंदी, अनुषंगिक नोंदी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांनी घेण्यासाठी म्हणजेच पालक तांत्रिक अधिकारी यांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना मानधन देण्यात येईल-

ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगर पंचायत -नगर परिषदे मध्ये झाल्यानंतर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) अंतर्गत घरकुल बांधकामा संदर्भात अमलबावयाची कार्यपद्धती ग्रामविकास शासन निर्णय दिनांक ०७-११-२०१७ साठी येथे click करा

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ही केवळ ग्रामीण भागासाठी म्हणजेच ग्रामपंचायत स्तरावर राबविण्यात येणारी योजना आहे. एखाद्या ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये झाल्यास तेथील घरकुल पात्र कुटूंबांना कशाप्रकारे लाभ द्यावा, याबाबत जिल्हा स्तरावरून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. ही बाब विचारात घेऊन ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये झाल्यास तेथील घरकुल पात्र कुटुंबांना कशाप्रकारे लाभ द्यावा यासंदर्भात खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत-
१) ग्रामपंचायतीचे ज्या तारखेला नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर झाले आहे त्या तारखेनंतर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रशासकीय मंजूरीचे आदेश निर्गमित करण्यात येऊ नयेत.
२) ग्रामपंचायतीचे ज्या तारखेला नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर झाले आहे त्या तारखेपूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे परंतु पहिला हप्ता वा प्रत्यक्ष कामास जरी सुरूवात झाली नसली तरी अशा लाभार्थ्यांना विहित कार्यपध्दतीने अर्थसहाय उपलब्ध करून देण्यात यावे व लाभार्थ्यांकडून घरकुलाची कामे विहित कालावधीत पूर्ण करून घेण्यात यावीत.
३) ग्रामपंचायतीचे ज्या तारखेला नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर झाले आहे त्या तारखेपूर्वी प्रशासकीय मंजूर, पहिला हप्ता अदा झाला आहे, लाभार्थ्यांने बांधकामास प्रत्यक्ष सुरूवात केली आहे, अशा सर्व लाभार्थ्यांना उर्वरित हप्ते निकषाप्रमाणे अदा करावीत तसेच घरकुलाचे बांधकाम विहित कालावधीत पूर्ण करून घेण्यात यावीत.
४) ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर झाल्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) च्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या कुटूंबांना नगरपंचायत/नगरपरिषदे अंतर्गत असलेल्या घरकुल योजनेतून लाभ देता यावा यासाठी अशा कुटूंबांची यादी संबंधित नगरपंचायतीकडे /नगर विकास विभागाकडे पुढील कार्यवाहीस्तव पाठविण्यात यावी.

PFMS प्रणालीद्वारे वित्रील करण्यात येत असलेले निधी वितरण व सनित्रणाची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १४-०८-२०१७ साठी येथे click करा

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेंतर्गतच्या घरकुलांच्या नजर तपासणी नोंदीबाबत. जा.क्र. रा.व्य.क.ग्रा.गृ/बांध/ग्रागृअ/१४७/२०१७ राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण सिडको भवन, ५वा मजला, दक्षिण कक्ष, बेलापूर, नवी मुंबई. दिनांक – ०८/०६/२०१७

राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) राबविण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासननिर्णय दिनांक १४/१०/२०१६ साठी येथे click करा

इदिरा आवास योजनेअतर्गत बांधण्यात येणा-या घरकुलाच्या कामातील अकुशल कामे महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअतर्गत घेण्याबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ३०-०५-२०१५ साठी येथे click करा

घरकुल विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत, ग्रामविकास विभाग पत्र दिनांक ०९-०९-२०१४ साठी येथे click करा

लाभार्थ्यांनी इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ घेतलेला आहे. लाभार्थ्यांनी विविध कारणास्तव घरकुल विकावयाचे असल्याने लाभार्थ्यांची विनंती विचारात घेऊन एक विशेष बाब म्हणून घरकुल विकण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र, लाभार्थ्यांकडून कमीत-कमी आजच्या घरकुल किंमतीऐवढी (म्हणजे रू.९५,०००/- फक्त) किंवा घरकुलाची रक्कम + व्याज (म्हणजे रू.९५,०००/- पेक्षा जास्त होत असल्यास) वसूल केल्यानंतरच सदर लाभार्थ्यांस घरकुल विकण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच सदर लाभार्थ्यांना भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळणार नाही व त्यांचे नाव दारिद्रय रेषेच्या यादीतून वगळण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे, याबाबतही त्यांना स्पष्टपणे कळविण्यात यावे.

इंदिरा आवास योजने अंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद सदस्यास लाभ देण्याबाबत विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे पत्र दिनांक ११-०६-२०१३ साठी येथे click करा

पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेतर्गत ग्रामीण भागातील केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या लाभार्थींना द्यावयाच्या शासकीय जमिनी मूल्यविरहीत उपलब्ध करून देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासननिर्णय दिनांक 2 August 2018 साठी येथे click करा

शासकीय जमिनीवर झालेली झोपडपट्टीची अतिक्रमणे नियमाकुल करणे व ते करतांना बाजारमूल्कीय /गृह भाडे व त्यावरील व्याज आकारणे महसूल व वनविभाग शासन निर्णय जमिनीवरील झोपडपट्टी अतिक्रमण नियमानुकूल करणे बाबत  दि.04-04-2002  साठी येथे click करा

परवानगी: ग्रामीण क्षेत्र ईमारत बांधकाम माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा

• आदिवासी विकास विभाग
• आरोग्य अधिनियम पुस्तक
• आरोग्य कर्मचारी दालन
• आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
• आरोग्य योजना
• आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
• आरोग्य संख्या शास्त्र
• आरोग्य सेवा
• उपयुक्त नमुने
• एक्सेल फॉर्मुला
• कर्मचारी व्यक्तिगत उपयोगी दालन
• कायदे व नियम
• कार्यालयीन संहीता
• कृषी विभाग योजना
• ग्रा प अधिनियम
• ग्रा पं शासननिर्णय
• ग्रामपंचायत विभाग योजना
• ग्रामविकास सेवा
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
• जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
• तंत्रज्ञान शिक्षण
• पाणी पुरवठा विभाग
• प्रशासकीय नमुने
• बांधकाम विभाग
• बांधकाम विभाग
• महसूल योजना
• महसूल सेवा
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र विकास सेवा
• महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
• मे न्यायालय निर्णय
• मे न्यायालय निर्णय
• मोटार वाहन विभाग
• लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
• लेखाविषयक
• वित्त आयोग
• विभागनिहाय शासननिर्णय
• वैद्यकीय अधिकारी
• शासकीय पुस्तक-अधिनियम
• शासकीय योजना
• शिक्षण विभाग
• शिक्षण सेवा
• संकीर्ण
• समाजकल्याण विभाग योजना
• सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
• सेवाप्रवेश नियम
• सेवाविषयक