प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण
- सन 16-17 पासून प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जाणार आहे.
- घरकुल बांधकामाकरिता साधारण क्षेत्रात रू.1.20 लक्ष व नक्षलग्रस्त भागाकरिता रू.1.30 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.
- प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनेचे अर्थसहाय राज्यस्तरावरील बँक खात्यातून PFMS प्रणालीव्दारे लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्ट खात्यात जमा होणार आहे.
- प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण, 2011 मधील माहिती लाभार्थ्यांच्या निवडीकरिता वापरण्यात येणार आहे.
- प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर तांत्रिक सहाय्य पुरविण्यासाठी राष्ट्रीय तांत्रिक सहाय्य संस्था गठीत करण्यात येणार आहे.
- घरकुल अनुदाना व्यतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 90/95 दिवसांच्या अकुशल मुजूरीच्या स्वरूपात अर्थसहाय्य दिले जाते.
- स्वच्छ भारत अभियानतंर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना शौचालयासाठी स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करून दिला जातो
जा.क्र./प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.८६/योजना-१० दि. २०/०३/२०२३ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रलंबित हप्ते त्वरीत वितरीत करणेबाबत….
१) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत उर्वरित हप्ते वितरीत करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राज्यातील एकूण १४,१६,६१६ घरकुल उद्दिष्टांपैकी १,०१,९५६ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता, १,९९,२५२ लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता, ८०,८९९ लाभार्थ्यांना तिसरा हप्ता व १,३९,२६३ लाभार्थ्यांना चौथा हप्ता वितरीत करणे प्रलंबित आहेत, अशा लाभार्थ्यांना दि. २४ मार्च, 2023 पर्यंत उर्वरित सर्व हप्ते तात्काळ वितरीत करणे. (यामुळे पुढील हप्त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांना दि. २४ मार्च 2023 रोजी सादर करता येईल.).
याबरोबरच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील प्रशासकीय निधी (Admin Fund) महत्वाच्या व तातडीच्या बाबींवर दि. २४ मार्च, 2023 पर्यंत खर्च करणे. (यामुळे पुढील हप्त्यासाठीचा प्रस्ताव देखील केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांना दि. २४ मार्च 2023 रोजी सादर करता येईल.).
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनामध्ये गतिमानता व गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात महा आवास अभियान ग्रामविकास विभाग शासननिर्णय दिनांक १६/११/२०२१ साठी येथे click करा
मृत लाभार्थीचे घर वारसास हस्तातर करण्याच्या प्रक्रीयेबाबत, मा संचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण कार्यालय मुंबई यांचे कडील पत्र दिनांक ०८/०८/२०१९ साठी येथे click करा
अ) लाभार्थी मयत झाल्यानंतर त्याचा वारस उपलब्ध असल्यास –
लाभार्थ्यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, कुटुंबातील पत्नी / पती हयात असल्यास त्याच्यासह इतर वारसांचे रुपये १०० च्या स्टॅम्प पेपरवर संमतीपत्रक / ना हरकत प्रमाणपत्र २ साक्षीदारांच्या स्वाक्षरीसह ग्रामपंचायतीस सादर करुन वारस नोंद करण्याबाबतचा अर्ज संबंधितांनी करावा. ग्रामपंचायतीने सदर अर्ज सर्व कागदपत्रांसह ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्ड वर लावून १५ दिवसांची मुदत घेऊन इतर कुणाचे आक्षेप / हरकती येतात का हे तपासावे. आक्षेप प्राप्त न झाल्यास सदर अर्ज सर्व कागदपत्रांसह ग्रामसभेसमोर ठेवून वारस निश्चितीचा ठराव पारित करावा. जर आक्षेप प्राप्त झाले तर संबंधित पक्षकारांची सुनावणी घेऊन ग्रामपंचायतीच्या अभिप्रायासह सदर प्रस्ताव सर्व कागदपत्रांसह ग्रामसभेसमोर ठेवून वारस निश्चितीचा ठराव पारित करावा. तथापी काही कारणांमुळे वारस निश्चिती करण्यास अडचणी येत असतील तर संबंधितांना Court Succession Certificate अनिवार्य करावे.
ग्रामसभा ठराव पारित झाल्यांनतर ग्रामपंचायतीने संबंधित वारसाचे नाव ग्रामसभा ठराव व कागदपत्रांसह गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना कळवावे. गटविकास अधिकारी यांनी सदर प्रस्तावाची तपासणी करुन अभिप्रायासह वारसाचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कडे पाठवावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर वारसास मंजूरी देताना “केवळ घरकुल लाभासाठीच मंजूरी देण्यात आली” असलेबाबत नमूद करावे.ब) लाभार्थी मयत झाल्यानंतर त्याचा वारस उपलब्ध नसल्यास –
लाभार्थीस कायदेशीर वारस उपलब्ध नसल्यास सदर बाब ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्ड वर नमुद करुन हरकती वा आक्षेप यांच्यासाठी एक महिना कालावधी द्यावा. सदर कालावधीत कोणतीही हरकत वा आक्षेप प्राप्त न झाल्यास ग्रामपंचायतीने सदर विषय आगामी ग्रामसभेकरिता निश्चित करावा. यामध्ये ग्रामपंचायतीने प्रतिक्षा यादीतील शिल्लक लाभार्थ्यांपैकी दिव्यांग / वयोवृध्द / एकल महिला यांना प्राधान्याने लाभ देण्यास प्रस्तावित करावे. जर प्रतिक्षा यादीत लाभार्थी शिल्लक नसेल तर अशा घरकुलाचा वापर सार्वजनिक प्रयोजन (वाचनालय, बचतगट बैठका इ.) करिता करावा. जर आक्षेप प्राप्त झाले तर संबंधित पक्षकारांची सुनावणी घेऊन ग्रामपंचायतीच्या अभिप्रायासह सदर विषय ग्रामसभेकरिता निश्चित करुन ठराव पारित करावा.
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे मार्फत सदर विषयावर कार्यवाही करणेबाबत प्रक्रिया सुरु आहे. सदर प्रक्रिया अंतिम होईपर्यत वरीलप्रमाणे प्रस्तावित केलेल्या कार्यवाहीस मान्यता देण्यात यावी.
सदर विषयास अनुसरुन ठराव क्र. १२७ खालीलप्रमाणे पारित करण्यात आला आहे.ठराव क्र. १२७ – ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे मार्फत सदर विषयावर अंतिम कार्यवाही होईपर्यत वरीलप्रमाणे प्रस्तावित केलेल्या कार्यवाहीस मान्यता देण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) अंतर्गत दिव्यांगाना प्राधान्य देण्याबाबतच्या तरतुदीचे काटेकोर पालन करण्याबाबत,ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०५-०४-२०१८ साठी येथे click करा
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केंद्र पुरस्कृत योजना असून योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार करण्यात येते. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वामधील परिच्छेद ३.४ मधील ३.४.६ मध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ची प्राथम्यक्रम यादी तयार करतांना, एखाद्या कुटूंबांत अपंग सदस्य आहे पण कोणीही वयस्क सदस्य नाही अशावेळी Additional deprivation score दिला जातो, ज्यायोगे अशा कुटूंबांना प्राधान्य सूची बनवितांना प्राथमिकता दिली जाऊ शकते. Person with Disabilities Act, १९९५ च्या तरतूदीनुसार राज्य शासनाने ३% अपंगांना लाभ दिला जाईल याची दक्षता घेतली पाहिजे”. अशी तरतूद आहे. उद्दिष्ट निश्चित करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनेमधील ३.४ मध्ये दिलेल्या इतर सूचना विचारात घेऊन सदर तरतूदीचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना याव्दारे देण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अभिसरणातून अकुशल कामाच्या नोंदी ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता यांचे द्वारे कार्यान्वित करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक २०-११-२०१७ साठी येथे click करा
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व इतर राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेची कामे कार्यान्वित करतांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ९०-९५ दिवसाचा अकुशल रोजगार अभिसरण स्वरूपात अनिवार्य करण्यात आला आहे. सदरील अभिसरणाच्या अनुषंगाने सदरील रोजगार निर्मिती आणि त्या अनुषंगाने द्यावयाची मजूरी यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजन अंतर्गतची हजेरीपत्रके वापरण्यात येतात. सदरील हजेरीपत्रके संबंधित ग्राम रोजगार सेवकांने उपलब्ध करून घ्यावयाची असून मजुराची उपस्थिती, देयक मंजूरी यासारख्या नोंदी मनरेगा अंतर्गतचे पालक तांत्रिक अधिकारी हे मनुष्यबळ M-Book मध्ये नोंदवितात. त्यामुळे एकाच कामासाठी दोन तांत्रिक मनुष्यबळ एकाच M-Book मध्ये नोंदी करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कामासाठी विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे एकाच कामासाठी दोन तांत्रिक मनुष्यबळाच्या भेटीमुळे या मनुष्यबळाचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नाही. याबाबी विचारात घेता मनरेगा अंतर्गत कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हजेरी पत्रकाच्या नोंदी, अनुषंगिक नोंदी ह्या पालक तांत्रिक अधिकाऱ्याऐवजी आता ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांचेकडे सोपविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत ज्या ठिकाणचे क्षेत्र ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्याकडे नाही, अशा ठिकाणी सद्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे पालक तांत्रिक अधिकारी पार पाडतील.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हजेरी पत्रकाच्या नोंदी, अनुषंगिक नोंदी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांनी घेण्यासाठी म्हणजेच पालक तांत्रिक अधिकारी यांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना मानधन देण्यात येईल-
ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगर पंचायत -नगर परिषदे मध्ये झाल्यानंतर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) अंतर्गत घरकुल बांधकामा संदर्भात अमलबावयाची कार्यपद्धती ग्रामविकास शासन निर्णय दिनांक ०७-११-२०१७ साठी येथे click करा
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ही केवळ ग्रामीण भागासाठी म्हणजेच ग्रामपंचायत स्तरावर राबविण्यात येणारी योजना आहे. एखाद्या ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये झाल्यास तेथील घरकुल पात्र कुटूंबांना कशाप्रकारे लाभ द्यावा, याबाबत जिल्हा स्तरावरून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. ही बाब विचारात घेऊन ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये झाल्यास तेथील घरकुल पात्र कुटुंबांना कशाप्रकारे लाभ द्यावा यासंदर्भात खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत-
१) ग्रामपंचायतीचे ज्या तारखेला नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर झाले आहे त्या तारखेनंतर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रशासकीय मंजूरीचे आदेश निर्गमित करण्यात येऊ नयेत.
२) ग्रामपंचायतीचे ज्या तारखेला नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर झाले आहे त्या तारखेपूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे परंतु पहिला हप्ता वा प्रत्यक्ष कामास जरी सुरूवात झाली नसली तरी अशा लाभार्थ्यांना विहित कार्यपध्दतीने अर्थसहाय उपलब्ध करून देण्यात यावे व लाभार्थ्यांकडून घरकुलाची कामे विहित कालावधीत पूर्ण करून घेण्यात यावीत.
३) ग्रामपंचायतीचे ज्या तारखेला नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर झाले आहे त्या तारखेपूर्वी प्रशासकीय मंजूर, पहिला हप्ता अदा झाला आहे, लाभार्थ्यांने बांधकामास प्रत्यक्ष सुरूवात केली आहे, अशा सर्व लाभार्थ्यांना उर्वरित हप्ते निकषाप्रमाणे अदा करावीत तसेच घरकुलाचे बांधकाम विहित कालावधीत पूर्ण करून घेण्यात यावीत.
४) ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायत/नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर झाल्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) च्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या कुटूंबांना नगरपंचायत/नगरपरिषदे अंतर्गत असलेल्या घरकुल योजनेतून लाभ देता यावा यासाठी अशा कुटूंबांची यादी संबंधित नगरपंचायतीकडे /नगर विकास विभागाकडे पुढील कार्यवाहीस्तव पाठविण्यात यावी.
PFMS प्रणालीद्वारे वित्रील करण्यात येत असलेले निधी वितरण व सनित्रणाची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १४-०८-२०१७ साठी येथे click करा
राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) राबविण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासननिर्णय दिनांक १४/१०/२०१६ साठी येथे click करा
इदिरा आवास योजनेअतर्गत बांधण्यात येणा-या घरकुलाच्या कामातील अकुशल कामे महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअतर्गत घेण्याबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ३०-०५-२०१५ साठी येथे click करा
घरकुल विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत, ग्रामविकास विभाग पत्र दिनांक ०९-०९-२०१४ साठी येथे click करा
लाभार्थ्यांनी इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ घेतलेला आहे. लाभार्थ्यांनी विविध कारणास्तव घरकुल विकावयाचे असल्याने लाभार्थ्यांची विनंती विचारात घेऊन एक विशेष बाब म्हणून घरकुल विकण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र, लाभार्थ्यांकडून कमीत-कमी आजच्या घरकुल किंमतीऐवढी (म्हणजे रू.९५,०००/- फक्त) किंवा घरकुलाची रक्कम + व्याज (म्हणजे रू.९५,०००/- पेक्षा जास्त होत असल्यास) वसूल केल्यानंतरच सदर लाभार्थ्यांस घरकुल विकण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच सदर लाभार्थ्यांना भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळणार नाही व त्यांचे नाव दारिद्रय रेषेच्या यादीतून वगळण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे, याबाबतही त्यांना स्पष्टपणे कळविण्यात यावे.
इंदिरा आवास योजने अंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद सदस्यास लाभ देण्याबाबत विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे पत्र दिनांक ११-०६-२०१३ साठी येथे click करा
पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेतर्गत ग्रामीण भागातील केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या लाभार्थींना द्यावयाच्या शासकीय जमिनी मूल्यविरहीत उपलब्ध करून देण्याबाबत ग्रामविकास विभाग शासननिर्णय दिनांक 2 August 2018 साठी येथे click करा
शासकीय जमिनीवर झालेली झोपडपट्टीची अतिक्रमणे नियमाकुल करणे व ते करतांना बाजारमूल्कीय /गृह भाडे व त्यावरील व्याज आकारणे महसूल व वनविभाग शासन निर्णय जमिनीवरील झोपडपट्टी अतिक्रमण नियमानुकूल करणे बाबत दि.04-04-2002 साठी येथे click करा
परवानगी: ग्रामीण क्षेत्र ईमारत बांधकाम माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ माहिती व शासन निर्णयासाठी येथे Click करा
