माजी सैनिक मालमत्ता कर सूट

मा बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजने अतंर्गत माजी सैनिक व सैनिक विधवा , पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २८-०३-२०२५ प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. १०१/भाग-२/मासैक, दि.२३/११/२०२०
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. १८१४३/टॅक्सेस/सैकवि-१७, दि. १४/०८/२०२४.
शासन शुद्धीपत्रक :-
उपरोक्त वाचा येथील संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यातील माजी सैनिक व सैनिक विधवा/पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद २ अ मध्ये ” या योजनेचे लाभ मिळण्यासाठी सदर माजी सैनिक महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेला असावा किंवा महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षे सलग रहिवासी असावा.” असे नमुद केले आहे.
याऐवजी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय परिच्छेद २ अ मधील अट खालीलप्रमाणे वाचावीः-
” या योजनेचे लाभ मिळण्यासाठी सदर माजी सैनिक महाराष्ट्र राज्याचा जन्मतः अधिवासी असावा किंवा त्यांचे आई/वडील/आजी/आजोबा महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असावेत. इतर राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात स्थलांतरीत झालेल्या माजी सैनिकांनी सैन्यसेवेतील निवृत्तीनंतर किमान सलग १५ वर्षे महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य केलेले असावे व या कालावधीमध्ये त्यांनी इतर कोणत्याही राज्यातील सैनिक कल्याण कार्यालयाचे माजी सैनिक ओळखपत्र घेतलेले नसावे.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

माजी सैनिक मालमत्ता कर सूट सैनिक कल्याण विभाग पत्र दिनांक १७-०८-२०२१ प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

विषय : माजी सैनिक आणि सैनिक विधवा यांना मालमत्ता करातून सूट मिळणेबाबत.
संदर्भ : महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१०१ भाग-२/२८ दिनांक ०२ ऑगष्ट २०२१.
२. उपरोक्त शासनाच्या संदर्भिय पत्राच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१०१/भाग-२/का. २८ दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० अन्वये माजी सैनिक व सैनिक विधवा/पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट विहीत करण्यात आली आहे. तसेच या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी मा. मंत्री (माजी सैनिक कल्याण) महोदय यांच्या अध्यक्षत्येखाली आयोजित केलेल्या दि.१७ मार्च २०२१ च्या बैठकीच्या अनुषंगाने, पात्र लाभार्थ्यांना मालमत्ता करात सूट देण्याबाबत विभागिय आयुक्त आणि आयुक्त तथा संचालक, नगर पालिका प्रशासन यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १५ एप्रिल २०२१ च्या पत्रान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत.
३. परिच्छेद २ नुसार पात्र माजी सैनिक व सैनिक विधवा/पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट मिळणेबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश असून सुध्दा काही जिल्हयांमध्ये या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. तद्अनुषंगाने सदर योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी नागरी/ग्रामीण भागातील स्वराज्य संस्थानी याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची जिल्हानिहाय सद्यःस्थिती शासनास तात्काळ सादर करावयाची आहे. आपल्या जिल्हयातील ग्रमपंचायत/नगरपरीषद/नगरपालिका /महानगरपालिका पात्र लाभार्थ्यांना मालमत्ता करातून सूट देत आहेत किंवा कसे याबाबतचा अहवाल सर्व जिल्हयांनी उलट टपाली शासनास सादर करणेकामी विभागास सादर करावा.

बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना ( माजी सैनिक व सैनिक विधवा/पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २३-११-२०२०

महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य करणाऱ्या संरक्षण दलाच्या सेवेतील माजी सैनिकानी देशासाठी प्राणाची बाजी लावून देशाचे संरक्षणाचे केलेले कार्य विचारात घेऊन ग्रामविकास विभागाने संदर्भाकीत दि. १८/८/२०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील ग्रामीण स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच नगर विकास विभागाने देखील संदर्भाकीत दि.९/९/२०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
माजी सैनिकांसाठी राज्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करातून सूट देण्याच्या योजनांचे एकसुत्रीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानूसार आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय :-
महाराष्ट्र राज्यात अधिवास असणाऱ्या संरक्षण दलातील सर्व माजी सैनिक आणि सैनिक विधवा यांच्या करीता ग्रामविकास विभाग व नगर विकास विभागामार्फत संदर्भाकीत अनुक्रमे दि. १८/८/२०२० व दि.९/९/२०२० च्या आदेशान्वये विहीत करण्यात आलेल्या आदेशाचे एकत्रिकरण करुन मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना (माजी सैनिक व सैनिक विधवा / पत्नी यांना मालमत्ता करातून सूट) विहीत करण्यात येत आहे. परीणामतः ग्रामविकास विभाग तसेच नगर विकास विभागाचे अनुक्रमे शासन निर्णय दि.१८/८/२०२० व दि.९/९/२०२० अन्वये निर्गमित केलेले आदेश अधिक्रमित झाले आहेत.
२. सदर योजनेचे लाभार्थी होण्यासाठी खालील अटींची पुर्तता होणे आवश्यक आहे :-
अ. या योजनेचे लाभ मिळण्यासाठी सदर माजी सैनिक महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेला असावा किंवा महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षे सलग रहिवासी असावा. त्याकरीता त्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

ब. अशा करमाफीस पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीने संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
क. अशी पात्र व्यक्ती राज्यातील एकाच मालमत्ते करीता करमाफीस पात्र राहील. तसे घोषणापत्र त्यांनी संबंधित जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांना सादर करणे आवश्यक राहील.
ड. या योजनेचे लाभ संबंधित माजी सैनिक व त्यांच्या पत्नी/ विधवा हयात असे पर्यंतच देय राहतील. तसेच अविवाहीत शहीद सैनिकांच्या बाबतीत त्यांचे आईवडील हयात असेपर्यंत हे लाभ देय राहतील.
इ. या प्रयोजनासाठी ” माजी सैनिक” याचा अर्थ हा माजी सैनिक (केंद्रीय नागरी सेवा व पदांवर पुर्ननियुक्ती) सुधारणा नियम, २०१२ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे राहील.
३. या योजनेची अंमलबजावणी व त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद प्रकरणपरत्वे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता करीता नगर विकास विभाग व ग्रामीण स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता करीता ग्रामविकास विभागाच्या मार्फत करण्यात येईल. नागरी स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात या योजनेचे लाभ देण्यासाठी आवश्यकतेनुसार संबंधित अधिनियम / नियम या मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही नगर विकास विभागामार्फत करण्यात यावी. तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात या योजनेचे लाभदेण्यासाठी आवश्यकतेनुसार संबंधित अधिनियम / नियम या मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही ग्राम विकास विभागामार्फत करण्यात यावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

माजी सैनिक मालमत्ता कर सूट शासन निर्णय दिनांक 18-8-2020 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

प्रस्तावना-
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० मधील तरतुदीनुसार पंचायतींना कर व फी आकारण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच वाचा येथील शासन अधिसूचनेन्वये सुधारित कर प्रणाली लागु केली आहे सदर अधिसूचनेतील नियम ७ (४) (घ) मधील तरतुदीनुसार संरक्षण दलातील शौर्यपदक किंवा सेवापदक धारक व अशा पदा धारकांच्या विधवा किंवा अवलंबितांच्या वापरात आणल्या जाणाऱ्या फक्त एकच निवासी इमारतीस, करातून माफी देण्यात आली आहे. तथापि, आजी/माजी सैनिकांना ग्रामपंचायत मालमत्ता करातून सवलत देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याने आजी/माजी सैनिकांनी त्यांना मालमत्ता करातून सुट देण्याबाबत शासनास विनंती केली होती. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील आजी/माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सुट देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय-
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० मधील तरतुदीनुसार पंचायतींना कर व फी आकारण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या आजी/माजी सैनिकांनी देशासाठी प्राणाची बाजी लावून जिवाची पर्वा न करता निः स्वार्थीपणे देशाचे संरक्षण करत/केले आहे. त्यांनी केलेली देशाची सेवा विचारात घेता सर्व आजी /माजी सैनिकांना भावनिक दिलासा व त्यांचे मनोबल उंचावून त्यांना उचित सन्मान देण्याच्या अनुषंगाने सर्व आजी / माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सुट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे अशा कर माफीस पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तींनी जिल्हा सैनिक कल्याण
अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

संरक्षण दलातील शौर्य पदक धारक आणि माजी सैनिकांच्या विधवांना मालमत्ता करातून सूट देण्याबाबत. नगर विकास विभाग 05-04-2016

शासन अधिसूचना, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, दिनांक ३१.१२.२०१५ अन्वये संरक्षण दलातील शौर्य पदक किंवा सेवा पदधारक व अशाप्रकारच्या विधवा किंवा अवलंबितांच्या वापरात आणल्या जाणाऱ्या फक्त एकाच निवासी इमारतीस मालमत्ता कर ग्रामीण भागाकरीता माफ करण्यात आला आहे. माजी सैनिकांच्या विविध संघटनांनी मालमत्ता करातून सूट मिळण्याबाबत विनंती केली आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात माजी सैनिकांच्या मालमत्तांवरील कर माफ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १३९ अन्वये बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२७ अन्वये महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम १०५ अन्वये नगरपरिषदा, नगरपंचायती मालमत्ता कराची आकारणी करतात. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या, देशासाठी प्राणाची बाजी लावून, जीवाची पर्वा न करता निः स्वार्थीपणे देशाचे संरक्षण करताना बजाविण्यात आलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीकरीता संरक्षण दलातील शौर्य पदक धारकांना आणि माजी सैनिकांच्या विधवांना त्यांच्या नावावर असलेल्या एका मालमत्तेच्या मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अशा कर माफीस पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तींने जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियम, 2015 शासन निर्णय दिनांक 31-12- 2015 प्राप्त करून घेणेसाठी येथे click करा

७. इमारती व जमिनी यांवरील कराचा दर. (१) इमारती व जमिनी यावर कर बसावण्याच ज्या पंचायतीने ठरविले असेल,
अशा प्रत्येक पंचायतीने, उप-नियम (४) च्या तरतुदीस अधीन राहून आणि नियम ३ व ४ यांत विहीत केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्यानंतर, भांडवली मुल्यावर आधारित इमारत किंवा जमिनीचे पुढील गणिती सुत्रानुसार भांडवली मूल्य निश्चित करून, तिच्याकडून ठरविण्यात येईल अशा दराने असा कर बसविला पाहिजे, परंतु असा दर, हा अनुसूची ‘अ’ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या किमान दरापेक्षा कमी व कमाल दरापेक्षा अधिक असता कामा नये :-
(क) ज्या कोणत्याही ग्रामीण भागाकरीता वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये इमारतीचे स्वतंत्र वार्षिक मूल्य दर विर्निदिष्ट केलेले नाही, त्या ग्रामीण भागाकरिता वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये विर्निदिष्ट केलेले जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर आणि इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रकारानुसार बांधकामाचे दर, अनुसूची अ मधील तक्ता १ मधील इमारतीच्या वापरानुसार भारांक आणि तक्ता २ मधील इमारतीचे वयोमानानुसार घसारा दर विचारात घेऊन पुढील गणिती सूत्रानुसार इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यात येईल, –
इमारतीचे भांडवली मूल्य = [(इमारतीचे क्षेत्रफळ जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर) +(इमारतीचे क्षेत्रफळ × इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रकारानुसार बांधकामाचे दर × घसारा दर)] x इमारतीच्या वापरानुसार भारांक ;

(ख) ज्या ग्रामीण भागाकरिता वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये इमारतीचे स्वतंत्र वार्षिक मूल्य दर विर्निदिष्ट केलेले आहेत, त्या ग्रामीण भागाकरिता वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये विर्निदिष्ट केलेले इमारतीचे वार्षिक मूल्य दर, अनुसूची अ मधील तक्ता १ मधील इमारतीच्या वापरानुसार भारांक आणि अनुसूची अ मधील तक्ता २ मधील इमारतीचे वयोमानानुसार घसारा दर विचारात घेऊन पुढील गणिती सूत्रानुसार इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यात येईल, –
इमारतीचे भांडवली मूल्य = इमारतीचे क्षेत्रफळ × इमारतीचे वार्षिक मूल्य दर x घसारा दर x इमारतीच्या वापरानुसार भारांक ;
(ग) जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर विचारात घेऊन पुढील गणिती सूत्रानुसार जमिनीचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यात येईल, –
जमिनीचे भांडवली मूल्य = जमिनीचे क्षेत्रफळ × जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर ;

२. शैक्षणिक प्रयोजनासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या मालमत्तेमधील वर्ग खोल्या, ग्रंथालय, प्रयोग शाळा, कार्यालय, क्रिडांगण, प्रेक्षागृह याव्यतिरिक्त वसतिगृह, कर्मचारी निवासस्थाने, उपाहारगृह, व्यावसायिक इत्यादी कारणाकरिता वापरात असणाऱ्या भागास कर आकारणी करण्यात येईल.
३. ज्या धर्मादाय संस्थांना आयकर अधिनियम, १९६१ (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. ४३) अन्वये सूट देण्यात आली आहे त्याच धर्मादाय संस्थांना कर आकारणीतून सूट देण्यात येईल आणि इतर धर्मादाय संस्था कर पात्र असतील.
(घ) संरक्षण दलातील शौर्य पदक किंवा सेवापदक धारक व अशा पदक धारकांच्या विधवा किंवा अवलंबितांच्या वापरात आणल्या जाणाऱ्या फक्त एकच निवासी इमारतीस, करातून माफी असेल :
परंतु, अशा कर माफीस पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीने, ती व्यक्ती शोर्य पदक किंवा सेवा पदक धारक किंवा ती व्यक्ती उक्त पदक धारकाची विधवा किंवा अवलंबित असल्याबाबतचे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करील;
(ङ) युनायटेड स्टेटस् टेक्निकल को-ऑपरेशन मिशनच्या सेवक वर्गातील सदस्याच्या मालकीच्या नफ्याच्या कारणासाठी उपयोगात न आणल्या जाणाऱ्या किंवा उपयोगात आणण्याचा इरादा नसलेल्या जमिनी व इमारती; आणि

(च) आदिवासी व डॉगराळ भागातील जमिनींना करातून माफी असेल, परंतु अशा भागातील जमिनींचा औद्योगिक, पर्यटन किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ वापर होत असल्यास अशा जमिनींना कर आकारणी करण्यात येईल :
परंतु, या नियमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, भारतीय रेल्वे अधिनियम, १८९० (सन १८९० चा अधिनियम क्र. ९) याच्या कलम १३५ खालील किंवा रेल्वे (स्थानिक प्राधिकारी कर आकारणी) अधिनियम, १९४१ (सन १९४१ चा अधिनियम क्र. २५), याच्या कलम ३ खालील अधिसूचनेनुसार जो कर किंवा त्या ऐवजी रक्कम देण्याबद्दल रेल्वे प्रशासन जबाबदार आहे अशा कोणत्याही जमिनी किंवा इमारती यांस कर माफी आहे असे समजण्यात येणार नाही.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….