ग्रामस्तरीय विविध समिती

गाळमुक्त धरण व गाळमुक्त शिवार या योजनेच्या सनियत्रणा करिता गाव स्तरावर ग्राम स्तरीय समितीची स्थापना करण्याबाबत मृद व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय दिनांक ०६-१२-२०१७

दि.६ मे, २०१७ मधील परिच्छेद १० अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या संनियत्रण समित्यामध्ये खालीलप्रमाणे गावस्तरावरील ग्राम स्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
१) संरपच अध्यक्ष
२) ग्रामपंचायत सदस्य (एक) सदस्य
३) शेतकरी प्रतिनिधी सदस्य
४) स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी सदस्य
५) तलाठी / ग्रामसेवक सदस्य
६) संबंधित शाखा अभियंता सदस्य सचिव

समितीची कार्यकक्षा :-
१) गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता शेतकऱ्यांना
प्रोत्साहित करणे
२) शेतकऱ्यांना धरणातील गाळ काढण्याकरीता आवश्यक यंत्रसामग्री व वाहने माफक दरात उपलब्ध करुन देण्यास यंत्र / वाहन मालक व शेतकरी यांचेमध्ये समन्वय साधणे.
३) ज्या ठिकाणी गाळाच्या उपलब्धतेपेक्षा गाळाची मागणी जास्त आहे अशा ठिकाणी गाळ मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये समन्वये साधणे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

जैव विविधता व्यवस्थापन समिती, ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२-०५-२०१६

१) पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील समित्यांवर आमसभेच्या माध्यमातून स्वराज्य संस्थेच्या सदस्यामधून ७ (सात) व्यक्ती नामनिर्देशित केल्या जातील. शक्यतो नामनिर्देशित सदस्य शेती, मासेमारी, गौण वनउपज, पशुपालन इत्यादी क्षेत्रातील जाणकार असावेत. त्यापैकी एक तृतीयांशपेक्षा कमी नसतील इतक्या महिला असतील. अनुसूचित जाती/जमातीच्या सदस्यांचे प्रमाण हे जेथे अशी समिती स्थापन केली असेल त्या जिल्ह्यातील इतर लोकसंख्येशी अनुसूचित जाती/जमातीच्या लोकसंख्येचे जे प्रमाण असेल जवळपास तितकेच प्रमाण असेल. वरील सर्व सदस्य हे स्थानिक संस्थेच्या हद्दीतील असावेत आणि त्या क्षेत्राच्या मतदार यादीत त्यांचे नाव नोंदविलेले असावे.
२) पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षाची निवड, संबंधित स्थानिक संस्थेच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या बैठकीत, त्या समितीच्या सदस्यांमधून करण्यात येईल. समसमान मते पडल्यास स्थानिक संस्थेच्या अध्यक्षास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल.
३) जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांची ग्रामपंचायत स्तरावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम ४९ नुसार ग्रामसभेची विकास समिती (Village development committee) म्हणून स्थापना करण्यात येईल. ग्रामसभेच्या माध्यमातून सात सदस्यांची निवड करण्यात येईल व त्यातील एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाईल. समिती निवडीकरिता आयोजित ग्रामसभेची अध्यक्षता सरपंच करतील. समिती सदस्य निवडीबाबतचे इतर निकष मुद्दा क्र. १ मध्ये दिल्यानुसार राहील.
४) संबंधित स्थानिक संस्थेस वन, कृषि, पशुधन, आरोग्य, मत्स्यव्यवसाय, शिक्षण व आदिवासी इ. शासकीय विभागाचे स्थानिक स्तरावरील कार्यरत अधिकारी निमंत्रित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करता येईल. अशा निमंत्रित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल परंतु ते समितीस तांत्रिक बाबींवर मार्गदर्शन करतील.
५) स्वराज्य संस्था स्तरावर गठीत होणाऱ्या जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाळ हा स्थानिक संस्थेच्या कार्यकाळानुसार असेल. स्वराज्य संस्थेची निवडणूक झाल्यानंतर जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीचे पुनर्गठण होईल.
६) विधानसभेचे स्थानिक सदस्य व संसद सदस्य हे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर गठीत केलेल्या जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांच्या बैठकींमध्ये विशेष निमंत्रित सदस्य असतील.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

बाल हक्क संरक्षण समिती, महिला व बालविकास विभाग शासन निर्णय दिनांक १०-०६-२०१४

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम-२००० (२००६) तसेच बालकांविषयी इतर सर्व कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे हे प्रामुख्याने वरील उल्लेखित संस्थांचे कार्य आहे. एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेचे केंद्र शासनाने आखून दिलेले उद्दिष्ट खालील प्रमाणे आहे.
१) बालकांना अत्यावश्यक सेवा व सुविधा पुरविणा-या संस्थांचे बळकटीकरण करणे.
२) सर्व संबंधित संस्थामधील (शासकीय/अशासकीय) व्यक्तींची क्षमता वृध्दींगत करण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रम राबविणे.
३) बालकांच्या संरक्षणाच्या संदर्भातील सर्व प्रकारची (सर्व विभागांकडील) सांख्यिकीय व गुणात्मक माहिती संकलित करणे.
४) कौटुंबिक व सामाजिक स्तरावर बाल संरक्षणाला बळकटी देण्यासाठी त्या स्वरुपाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
५) बालकांना आवश्यक सोई सुविधा पुरविणा-या सर्व शासकीय/निमशासकीय व सामाजिक संस्थाशी बालकांना सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने समन्वय साधणे.
६) बाल संरक्षण बाबी विषयी समाजामध्ये जनजागृती करणे.
७) बालकासंदर्भातील सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी करणे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

ग्राम पाणीपुरवठा समितीची रचना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग न निर्णय दिनांक ०६-१२-२००६

ग्रामस्तरावरून राबविण्यात येणारा पाणी पुरवठा व स्वच्छता विषयक कार्यक्रम, आरोग्य विषयक कार्यक्रम तसेच, महिला व बाल विकास कार्यक्रम ग्रामस्तरावरील एकाच समिती मार्फत राबविण्यासाठी प्रामस्तरावरील ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती व ग्राम आरोग्य समिती यांचे विलिनीकरण करून, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील सुधारित कलम ४९ अन्वये “ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती” अशी एकच समिती गठित करण्यास व या समितीमार्फत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विषयकः कार्यक्रम, आरोग्य विषयक कार्यक्रम तसेच महिला व बाल विकास कार्यक्रम राबविण्यास शासन मान्यता देत आहे.
२. “ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची रचना मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील सुधारित कलम ४९ नुसार राहील (प्रत सोबत परिशिष्ट १ मध्ये जोडली आहे) तर, या समितीची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सोबतच्या परिशिष्ट २ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार राहतील.
३. वरील प्रमाणे “ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती” गठित करण्यात आल्यावर या समितीचे सध्या असलेले बैंक खाते फक्त पाणी पुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रमासाठी वापरात ठेवावे, तर आरोग्य, महिला व बाल विकास कार्यक्रमासाठी स्वतंत्र बचत बैंक खाते उघडण्यात यावे. हे स्वतंत्र बचत बैंक खाते समितीचे अध्यक्ष व गावातील अंगणवाडी सेविका या दोघांच्या संयुक्त सहिने चालविण्यात यावे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत व आरोग्य तसेच पोषणा कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त होणारा निधी या स्वतंत्र खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा. या खात्यामधील जमाखर्चाची नोंद आशा अंगणवाडी सेविका यांनी स्वतंत्र नोंदवहीव्दारे ठेवावी. जमाखर्चाची ही नोंदवही वेळोवेळी एएनएमएमपीडब्ल्यू/ग्रामपंचायतीने तपासावी व सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवावी. या निधीचा विनियोग करण्या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि महिला व बाल विकास विभागामार्फत वेळोवेळी देण्यात आलेल्या येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

शाळा व्यवस्थापन समिती, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक १७-०६-२०१०

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील भाग-चार, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee) दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य राहील. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे असतील –
१. सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची राहील (सदस्य सचिव वगळून).
२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील पालक यामधून असतील.
अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.
ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.
क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे पहावे.
३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील.
अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी एक. (स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)
ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक एक.
क) पालकांनी पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ एक.
४. वरील अ.क्र. २ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, सदर समिती, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.
५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
६. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

MREGS ग्रा प देखरेख व दक्षता समिती शासन निर्णय दिनांक १३-१०-२००६

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, २००५ (नरेगा) ऑपरेशनल मार्गदर्शक सुचना मधील परिच्छेद १०.१.२ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या कार्यक्रमांतर्गत कामे सुरू असताना, कामांची प्रगती आणि गुणवत्ता यांच्या संनियंत्रणासाठी जिथे कामे चालू आहेत तेथील स्थानिक लोकांचा सहभाग असलेली ग्रामपंचायत स्तरावर स्थानिक देखरेख व दक्षता समिती (VMC) गठित करण्यात यावी.
२. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त सुचनांप्रमाणे राज्यामध्ये अद्यांप ग्रामपंचायत स्तरावर स्थानिक देखरेख व दक्षता समिती गठीत करण्यात आलेल्या नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मास्टर सर्क्युलर २०१६-१७ मध्ये परि. क्रमांक २.९.५.३ नुसार दिलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने राज्यात सदर समिती स्थापन करण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत त्यानुसार संबंधितांनी तात्काळ कार्यवाही करावी,
३. नरेगाच्या मार्गदर्शक सुचनांत विहित केल्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रामपंचायत स्तरावर ५ सदस्य असलेली स्थानिक देखरेख व दक्षता समिती (VMC) नेमण्यात यावी. त्यामध्ये अनु. जाती / जमाती आणि महिला यांना प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे. समितीमधील सदस्यांची निवड शिक्षक, आंगणवाडी सेविका, बचत गट (SHG), नरेगा मजूर, युथ क्लब, नागरी समाज संघटना यांचे प्रतिनिधी, सोशल ऑडीट संसाधन व्यक्ती यांचेमधुन निवडण्यात यावी. स्थानिक देखरेख व दक्षता समितीतील सदस्याची स्थापना, निवड, ग्रामसभा ६ महिन्याच्या कालावधीसाठी करील. सदर समितीच्या कार्यकक्षेत कामांना भेटी देणे, मजुरांशी संवाद साधणे, रेकॉर्ड तपासणे, कामावरच्या सुविधांची तपासणी करणे, कामांच्या गुणवत्तेचे मुल्यांकन करणे, खर्चाचे मुल्यांकन करणे, काम संपेपर्यंत कामांचा अहवाल सादर करणे, गुणात्मक कामाचे मुल्यांकन करणे इ. बाबींचा समावेश असेल. स्थानिक देखरेख व दक्षता समिती सर्व कामांची तपासणी करून त्याबाबतच्या मुल्यमापन अहवालाची वर्क रजिस्टरमध्ये नोंद घेण्यात येईल व सदर अहवाल सामाजिक अंकेक्षण दरम्यान ग्रामसभेला सादर करण्यात येईल. सदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक दस्तऐवज समजुन तो ग्रामपंचायतीला त्यांच्या मागणीनुसार उपलब्ध करून देण्यात येईल.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सार्वजनिक पुरवठा व्यवस्था (PDS)दक्षता समीती, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय दिनांक २३-०१-२००८

शासन निर्णय
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरण करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तुंवर देखरेख ठेवण्यासाठी दक्षता समित्या गठीत करण्याबाबत यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेले उपरोक्त संदर्भात शासन निर्णय अधिक्रमित करुन खालीलप्रमाणे दक्षता समित्या गठीत करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
२. दक्षता समित्यांची रचना :–
1) ग्राम पातळीवरील दक्षता समिती
१) सरपंच ग्रामपंचायत अध्यक्ष
२) पोलीस पाटील सदस्व
३) ग्रामसेवक सदस्य
४) अध्यक्ष विविध कार्यकारी सोसायटी सदस्य
५) तीन महिला सदस्य सदस्य
६) विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य (यापैकी एक महिला असावी) सदस्य
अनुसूचनत जातीचा एक प्रतिनिधी सदस्य
८) अनुसूचिती नेमाताका का एक प्रतिनिधी सदस्य
एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य
१०) तलाठी सदस्य सचिव

१) ज्यावेळी सरपंच रास्तभाव धान्य दुकान चालवित असतील त्यावेळी उपसरपंच हे दक्षता समितीचे अध्यक्ष असतील.
२) ज्यावेळी सरपंच रास्तभाव धान्य दुकान चालवित असतील व उपसरपंचाचे पद काही कारणास्तव रिक्त असेल त्यावेळी त्या गावातील विविध कार्यकारी सोसायटीचे अध्यक्ष हे दक्षता समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष विविध कार्यकारी सोसायटी हे सुध्दा उपलब्ध नसतील अशावेळी वरीलपैको कोणतीही एक व्यक्ती उपलब्ध होईपर्यंत संबंधीत तहसिलदार कोणत्याही एका अशासकीय सदस्याची दक्षता समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करतील.
३) ग्रामपातळीवरील दक्षता समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात येणारी, सरपंच वगळता, कोणतीही व्यक्ती रास्तभाव धान्य दुकानदार नसावी.
४) जेव्हा एका तलाठ्याकडे एकापेक्षा अधिक गावांचे काम सोपविलेले असेल तेव्हा सदरहू तलाठी अशा सर्व संबंधीत ग्रामपातळीवरील दक्षता समित्याचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….