कार्यरत व सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे करीत वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछत्र योजना वित्त विभाग शासन निर्णय दि १३/०७/२०२० साठी येथे क्लिक करा
राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना- निमशासकीय आस्थापनेवरील अधिकारी कर्मचारी यांना लागू करणेबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दि ११/०८/२०१७ साठी येथे क्लिक करा
राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी राज्य शासकीय समूह वैयक्तिक अपघात विमा योंजना वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १८/०२/२०१७ साठी येथे क्लिक करा
राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योंजनानवीन उपलेखा शीर्ष उघडणे वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १८/०२/२०१७ साठी येथे क्लिक करा
राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योंजना वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १२/०९/२०१६ साठी येथे क्लिक करा
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरीता शासनाने वरील संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ४ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये "राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना" महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांना दि. ०१ सप्टेंबर २०१६ पासून लागू राहील.
राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योंजना वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ११/०४/२०१६ साठी येथे क्लिक करा
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता वरील संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.४ फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये सूरू करण्यात आलेली "राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना" महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना दिनांक १ एप्रिल, २०१६ पासून लागू राहील. महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय वन सेवेतील तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांना सदर योजना लागू करण्याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील.
राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योंजना वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०४/०२/२०१६ साठी येथे क्लिक करा
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालय विमा संचालनालयामार्फत समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना कार्यान्वित आहे. सदर योजनेचा लाभ सध्यस्थितीत राज्यातील काही नगरपालिका, महानगरपालिका व महामंडळे येथील कर्मचारी घेत आहेत. या वस्तुस्थितीचा सर्वकष विचार करून शासकीय कर्मचाऱ्यास लाभदायी ठरेल अशी सर्वस्वी कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक वर्गणीवर आधारीत आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी स्वरूपाची "राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना" दिनांक १ एप्रिल, २०१६ पासून शासन सुरू करीत आहे. प्रस्तुत योजनेचा तपशील सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दिलेला आहे. अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
कार्यरत व सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे करीत वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची विमाछत्र योजना वित्त विभाग शासन निर्णय दि ०९/०७/२०१४ साठी येथे क्लिक करा
योजनेचे स्वरूप :-
१. ही योजना गटविमा तत्यावर आहे. ही योजना सुरुयातीस १/०७/२०१४ ते ३०/०६/२०१५ या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या सर्व गट अ, ब, य क अधिकारी/ कर्मचारी व अखिल भारतीय सेवेतील अधिका-याना सक्तीची राहील. ह्या गट विमा पॉलिसी मध्ये कर्मचारी व त्याची पत्नी/पती ह्यांना विमा संरक्षण प्राप्त होईल. ही गट विमा पॉलिसी वर्षासाठी म्हणजेच ०१ जुलै २०१४ ते ३० जुन २०१५ पर्यंत असेल. तथापि ३ वर्षांपर्यंत म्हणजेच ३० जुन २०१७ पर्यंत आपोआपच नुतनीकरण होईल. नुतनीकरण करत असताना प्रत्येक वर्षी पुढील १ जुलै ते ३० जून दरम्यान सेवानिवृत्त होणारे कर्मचारी अधिकारी आपोआपच हया योजनेत सहभागी करुन घेतले जातील, नुतनीकरण करत असताना वार्षिक हप्त्याचे दरात विमा कंपनीशी शासनाने केलेल्या करारनाम्यातील अटीनुसार, मागील वर्षातील कंपनीने दिलेल्या दाव्यांच्या अनुभवानुरुप, बदल होईल. तीन वर्षानंतर या योजनेअंतर्गत कंपनीने दिलेल्या दाव्यांच्या आधारावर वार्षिक हप्त्याचे दर व इतर अटी व शर्ती याविषयी वाटाघाटी करुन योजनेचे नुतनीकरण करण्यात येईल. वाटाघाटीची प्रक्रिया १ जुलै २०१६ पासुन सुरु करण्यात येईल.
२. वरील नमुद कर्मचा-यांव्यतिरिक्त शासकीय सेवेत कार्यरत इतर कोणताही अधिकारी/कर्मचारी स्वेच्छेने या योजनेत आवश्यक तो वार्षिक हप्ता भरुन सहभागी होऊ शकेल. तसेच ३० जुन २०११ नंतर सेवानिवृत्त झालेला कोणताही अधिकारी/कर्मचारी स्वेच्छेने या योजनेत आवश्यक तो वार्षिक हप्ता भरुन सहभागी होऊ शकेल,
३. या योजनेअंतर्गत केवळ आंतररुग्ण म्हणून झालेला रुग्णालयीन खर्च प्रतिपुर्तीसाठी अनुज्ञेय असेल. तथापि विमा पॉलिसीत नमुद ठराविक बाह्यरुग्ण उपचारांसाठीही (Day care procedure) विमाछत्र उपलब्ध असेल. तसेच या योजनेअंतर्गत समाविष्ट होणा-या अधिकारी/कर्मचा-यांना वैद्यकीय चाचणीची पुर्वअट राहणार नाही. तसेच या योजनेत समावेश करते वेळी असलेल्या आजारांनाही पॉलिसीत नमुद केल्याप्रमाणे विमाछत्र असेल.
४. ही योजना TPA (Third Party Administrator) मार्फत राबविण्यात येईल. आंतररुग्ण म्हणून उचारासाठी राज्यातील १२०० हून अधिक रुग्णालये TPA कडे नोंदणीकृत असून या रुग्णालयात कॅशलेस पध्दतीने उपचार घेण्याची सोय असेल. उपरोक्त रुग्णालयात दाखल
पृष्ठ १२ पैकी २
शासन निर्णय क्रमांकास २०१४/४०/२०१४/कोषा-प्रशा
झाल्यानंतर आगापू रक्कम भरावी लागणार नाही व या रुग्णालयातील उपचारावरील खर्च अनुज्ञयेते प्रमाणे कॅशलेस पध्दतीने कंपनीकडून थेट रुग्णालयास प्रदान केला जाईल.
५. अ) अत्यंत तातडीच्या आकस्मिक प्रसंगी कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेता येईल व हया उपचाराच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे विमा कंपनीद्वारे करण्यात येईल.
ब) सोबत विमा कंपनीचे पॉलिसी डॉक्युमेंट, सहभागी रुग्णालयांची यादी व TPA चे विभिन्न जिल्हयातील संपर्क अधिका-यांची यादी जोडली आहे. ही माहिती www.mahakosh.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे. तसेच वेळोवेळी त्यात होणारे बदल परिपत्रकाद्वारे व हयाच संकेतस्थळावरही उपलब्ध केले जातील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.
