सेवानिवृत्ती: महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवानिवृत्ती )

१. कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक ज्या जिल्हा कोषागार कार्यालयामधून कुटुंब निवृत्तिवेतन घेत आहेत अथवा घेण्याकरीता कार्यवाही सुरू आहे, त्या संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय यांनी कुटुंब निवृत्तीवेतन सुरू झाल्यानंतर सदर कायमस्वरूपी ओळखपत्र फोटोसह जोडपत्र “अ” येथील विहीत नमुन्यात देण्याची कार्यवाही करावी.
२. कुटुंबनिवृत्तिवेतनधारकांनी लिखित मागणी सादर केल्यानंतर सदर ओळखपत्र देण्यात यावे.
३. जिल्हा कोषागार कार्यालयाने ओळखपत्र दिल्याबाबत स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद घेऊन निवृत्तिवेतनवाहिनी प्रणालीमध्ये तशी नोंद घ्यावी.
४. कुटुंबनिवृत्तिवेतनधारक यांनी जिल्हा कोषागार कार्यालय, बैंक शाखा, इ. बदलण्याची मागणी केल्यास म्हणजेच अन्य जिल्ह्यामध्ये कुटुंबनिवृत्तिवेतन घेण्यासाठी अर्ज केल्यास यापूर्वी दिलेले ओळखपत्र परत घेण्यात यावे.
५. अन्य जिल्ह्यामध्ये कुटुंबनिवृत्तिवेतन सुरू झाल्यानंतर त्या जिल्हा कोषागार कार्यालयाने कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकाच्या लिखित मागणीनुसार नव्याने ओळखपत्र द्यावे आणि ओळखपत्र दिल्याबाबत स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद घेऊन निवृत्तिवेतनवाहिनी प्रणालीमध्ये नोंद घ्यावी.
६. ओळखपत्र निर्गमित करण्यापूर्वी ओळखपत्राच्या मागील बाजूस महाराष्ट्र शासनाच्या गोल शिक्क्याची मोहोर उमटवावी.
७. उक्त प्रयोजनार्थ ओळखपत्र तयार करुन वितरीत करण्याकरीता शासनास येणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती संबंधित कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांकडून करण्याची विनंती बृहन्मुंबई पेन्शनर्स असोसिएशन या संस्थेने केली आहे. त्याबाबतची रितसर पावती संबंधित कोषागार कार्यालयाकडून घेण्यात यावी. यासंदर्भात सविस्तर कार्यपध्दती संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य हे विहित करतील.
संकेतांक २०२५०७१६११३५१०७३०५

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

वेतन पडताळणी पथकाकडे शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके पडताळणीसाठी प्राप्त होत असतात. महालेखापाल यांनी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सादर होणारी सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे ही वेतन पडताळणी पथकाकडून वेतन पडताळणी केल्याशिवाय स्वीकारण्यात येणार नाहीत असे निर्देश दिलेले आहेत. तथापि, वेतन पडताळणी पथकाकडे नियमित सेवानिवृत्ती प्रकरणांबरोबरच दि.१.१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतननिश्चितीची पडताळणी करण्यासाठी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे वेतन पडताळणी पथकांचा कार्यभार वाढला असून सेवापुस्तके निकाली काढण्यास विलंब होत आहे.
२. कोविड-१९ संसर्ग रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर राखण्याच्यादृष्टीने शासकीय कार्यालयांमध्ये
उपस्थिती मर्यादित करण्यात आली आहे. परिणामी वेतन पडताळणी आणि महालेखापाल यांच्याकडून निवृत्तिवेतन प्राधिकारपत्राचे निर्गमन इत्यादी बाबींस विलंब होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर निवृत्तिवेतन प्रकरणे अंतिम होण्यास नजीकच्या काही कालावधीत आणखी विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
३. या सर्व बाबींचा विचार करता, ज्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची निवृत्तिवेतन प्रकरणे अंतिम होण्यास कोणत्याही कारणास्तव विलंब लागणार आहे, अशा प्रकरणी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची आर्थिक गैरसोय होऊ नये याकरिता संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी-
“महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील नियम १२६ नुसार कार्यालय प्रमुखांना सहा महिने इतक्या कालावधीकरिता तात्पुरते निवृत्तिवेतन मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणी संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी तात्पुरते निवृत्तिवेतन / उपदान तातडीने मंजूर करावे. सध्याची आपत्कालीन परिस्थिती नियंत्रणात येऊन शासकीय कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरु झाल्यानंतर अशी निवृत्तिवेतन प्रकरणे सेवा पुस्तकांची पडताळणी करुन यथावकाश अंतिम करण्यात यावीत.”

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

सेवानिवृत्त होणा-या शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनविषयक लाभ वेळेवर प्रदान केले जावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ च्या प्रकरण १० मधील नियम ११८ ते १२५ मध्ये वेळापत्रक विहीत करण्यात आलेले आहे. सदरहू वेळापत्रकाचे पालन काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना उपरोक्त परिपत्रकान्वये विभाग/कार्यालय प्रमुखांना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत. याचे पालन विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांचेकडून करण्यात येत नाही. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम ५९ नुसार राजपत्रित अधिकाऱ्याची २० वर्षाची सेवा आणि अराजपत्रित कर्मचाऱ्याची २५ वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्यावर किंवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या अगोदर ५ वर्ष, यापैकी कोणत्याही आधीच्या प्रसंगी महालेखापाल कार्यालयाच्या मान्यतेने अर्हताकारी सेवेची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. तथापि विभाग/कार्यालय प्रमुखांकडून निवृत्तिवेतन व उपदान प्रत्यक्ष देण्याच्या व प्राधिकृत करण्याच्या तसेच अर्हताकारी सेवेची पडताळणी करण्याच्या विहित कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात येत नसल्याचे प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे.

२. विभाग/कार्यालय प्रमुखांकडून निवृत्तिवेतन व उपदान प्रत्यक्ष देण्याच्या व प्राधिकृत करण्याच्या विहीत कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात न आल्याच्या परिणामी बऱ्याच प्रकरणी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनविषयक लाभ विलंबाने प्रदान केले जातात. परिणामी निवृत्तिवेतनधारकांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. तसेच निवृत्तीवेतनविषयक लाभ विलंबाने प्रदान झाल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवतात. यामध्ये शासनाच्या वेळेचा व पैशाचा अपव्यय होतो. शिवाय विलंबाने प्रदान केलेल्या निवृत्तिवेतन विषयक रकमांवर व्याज प्रदान करावे लागत असल्यामुळे त्याचा आर्थिक भार शासनाच्या तिजोरीवर पडतो. ही बाब गंभीर आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

१. या शासन निर्णयासोबत जोडलेले नमुना अ प्रतिज्ञापत्र (निवृत्तीवेतन धारक / कुटुंब निवृत्तीवेतन धारक यांनी स्वाक्षांकीत केलेले), नमुना ‘ब’ व महाराष्ट्र कोषागार नियम नामनिर्देशन नमुना ‘४२ अ’ ही तीन कागदपत्रे कार्यालय प्रमुखाने प्रदान कोषागारास सादर करणे अनिवार्य असेल.
२. या शासन निर्णयासोबत देण्यात आलेला सेवार्थ प्रणालीतून तयार होणारा नमुना अ कार्यालय प्रमुखाने प्रमाणित व निवृत्ती वेतनधारकाने स्वाक्षरीत केलेले प्रतिज्ञापत्र प्रदान कोषागार कार्यालयास कार्यालय प्रमुख सादर करील.
३. सेवार्थ प्रणालीतून तयार होणारा नमुना ‘ब’ कार्यालय प्रमुख स्वतःच्या स्वाक्षरीनीशी संबंधीत प्रदान कोषागारास पाठविल.
४. निवृत्ती वेतन प्रकरण तयार करताना संबंधित कर्मचा-याने भरुन दिलेला नामनिर्देशन नमुना ‘४२ अ’ ची एक प्रत प्रदान कोषागारास पाठवील.
५. राजकीय निवृत्तीवेतनधारकाच्या बाबतीत फक्त उपरोक्त २ प्रमाणे कार्यवाही करावी.
६. नमुना ‘अ’, नमुना ‘ब’ व नामनिर्देशन ‘४२ अ’ असे तीनही नमूने कर्मचारी सेवानिवृत्ती, सेवेत असताना मयत अथवा बेपत्ता व स्वेच्छानिवृत्ती झाल्यानंतर किंवा निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त झाल्यानंतर यापैकी जी बाब नंतर घडेल त्या दिनांकापासून १० कार्यालयीन कामकाज दिवसाच्या आत प्रदान कोषागारास स्पीड पोस्ट / रजिस्टर ए.डी. /हस्तबटवडा पोहोचणे अनिवार्य आहे. सदर कार्यवाही विहीत मुदतीत पूर्ण होण्याकरीता सेवा हमी कायदा लागू राहील.
७. तसेच सदर नमूने सेवार्थ प्रणालीत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या सुविधेमार्फत अपलोड करणे अनिवार्य असेल जेणेकरुन सदर नमूने प्रदान कोषागारास प्रणालीमार्फत उपलब्ध होतील
८. अशी Online व कार्यालयाने पाठविलेली तीनही नमुन्यांची माहिती प्राप्त झाल्यानंतरच प्रदान कोषागारातून निवृत्तीवेतन धारकाच्या बँक खात्यात निवृत्ती नंतरची सर्वप्रदाने जमा करण्यात येतील.
९. यास्तव अंशराशीकरणची रक्कम प्राप्त झाल्याची पोच देण्याची व प्रथम प्रदान ओळखतपासणीकरीता निवृत्ती वेतन धारकास कोषागार / अधिदान व लेखा कार्यालयात हजर राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

महाराष्ट्र राज्यातील निवृत्ती वेतनधारकांना निवृत्तीवेतन प्रदान करण्याची सुधारित योजना लागू करण्यात आली आहे. या शासननिर्णयातील परिशिष्ट “अ” नुसार विविध बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे.
या शासननिर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये बॅसीन कॅथॉलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक. लिमिटेड, या बँकेचा अनुक्रमांक ४६ येथे नव्याने समावेश करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

(ब) निवृत्तीवेतन प्रकरण तयार करणे :-
(१) सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याची जबाबदारी:-
१) यासोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील नमुना-१ मधील माहिती विहित मुदतीत भरुन कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करणे ही सेवानिवृत्त होणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची जबाबदारी राहील.
२) यासोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील नमुना-१ मधील माहिती भरुन लवकरात लवकर कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करणे ही स्वेच्छा सेवानिवृत्त होणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची जबाबदारी राहील.
३) यासोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील नमुना-१ मधील माहिती भरुन लवकरात लवकर कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करणे ही सेवेत असतांना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटूंबाची जबाबदारी राहील.
४) परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेला नमुना-१ निवृत्तीवेतनवाहिनी या प्रणालीवर उपलब्ध आहे. त्यातील निवृत्तीवेतन प्रकरण तयार करण्याकरिता अत्यंत आवश्यक अशी वैयक्तिक माहिती सेवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याने किंवा सेवेत असतांना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटूंबाने सादर करावी.
५) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम क्रमांक १२१ (१) (सी) मधील तरतूदीनुसार निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याने भरावयाच्या प्रपत्र-ड मध्ये निरक्षर (लिहिता / वाचता न येणाऱ्या) कर्मचाऱ्याच्या बोटांचे ठसे प्राप्त करुन घेण्याची तरतूद आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून साक्षर कर्मचाऱ्याच्या बोटांचे ठसे सेवानिवृत्तीवेतन विषयक प्रकरणाकरीता प्राप्त करुन घेण्यात येऊ नयेत.
६) यापुढे निवृत्त होणाऱ्या / झालेल्या कर्मचाऱ्याने / सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटूंबाने अशा कर्मचाऱ्याचा आधार क्रमांक प्रणालीत नमूद करणे बंधनकारक राहील.
७) सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण तयार होताना तो, निवृत्तीवेतन ज्या विहित बँकेच्या शाखेतून (कोअर बँकिग सिस्टिम उपलब्ध असणाऱ्या) घेऊ इच्छितो अशा बँकेत खाते उघडणे बंधनकारक राहिल. त्याचप्रमाणे सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटूंबाने अशा प्रकारचे बँक खाते उघडणे बंधनकारक राहिल. परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या नमुना-१ मधील माहिती देतांना त्यात बँकेच्या शाखेचा IFS Code व खाते क्रमांक अचूक नमूद करणे ही सेवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याची / सेवेत असतांना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटूंबाची जबाबदारी राहिल.
(२) कार्यालय प्रमुखाची जबाबदारी :-
१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील प्रकरण १० मध्ये विहीत केलेल्या कालावधीत कार्यालय प्रमुखाने सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून सेवानिवृत्तीप्रकरण तयार करण्याकरीता महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम क्रमांक ११५ (१) (२), ११६ (१४), ११७ (७), १२१ (१) (सी) व १२३ (१) व (३) प्रमाणे आवश्यक माहिती परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या नमुना-१ मध्ये प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

शासकीय कर्मचाऱ्याच्या अपत्यास मानसिक विकलांगता / शारिरीक दुर्बलता असेल व असे अपत्य स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असेल तर अशा अपत्यास हयातभर कुटुंबनिवृत्तीवतेन मिळण्याची तरतुद मुळ नियमात आहे. त्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचारी ज्यावेळी सेवानिवृत्त होईल त्यावेळी त्याच्या मूळ निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये त्याच्या मानसिक विकलांग / शारीरिक दुर्बलता असणाऱ्या अपत्याच्या नावाचा समावेश करण्यात यावा.

२. त्याकरिता निवृत्तीवेतन मंजुरी प्राधिकाऱ्याने शासकीय कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण तयार करतानाच नमुना ३ मध्ये “कुटुंबाचा तपशील” मध्ये अशा मानसिक / शारीरिक विकलांगता / दुर्बलता असणाऱ्या अपत्याच्या नावाचा समावेश करावा. अशा अपत्यास, आपली उपजिविका करणे शक्य होणार नाही अशा स्वरुपांचे हे अधूपण आहे, याची खात्री मंजूरी प्राधिकारी करुन घेईल आणि त्यासाठी अशा अपत्याचे मानसिक विकलांगता / शारिरीक दुर्बलतेबाबतचे जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त झालेल्या प्रमाणपत्रावरुन खात्री करुन घेईल. मंजूरी प्राधिकाऱ्याने निवृत्तीवेतन प्रकरणासोबत अशा अपत्याचा फोटो, जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त झालेले प्रमाणपत्र व आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे जोडून कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण महालेखापाल कार्यालयाकडे मंजुरीकरिता पाठवावे जेणेकरुन महालेखापाल कार्यालयाकडून सदर शासकीय कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्येच अशा अपत्याच्या नावाचा समावेश करण्यात येईल.
३. शासकीय कर्मचारी व त्याच्या प्रथम वारस (पती / पत्नी) यांच्या मृत्युनंतर कुटुंबनिवृत्तीवेतनाकरिता पात्र असलेल्या अशा मानसिक विकलांग / शारीरिक दुर्बलता असलेल्या अपत्याच्या पालकाने त्याचे पालकत्व प्रमाणपत्र मृत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कार्यालयाकडे / विभागाकडे सादर करावे.
४. पालकांकडून असे पालकत्व प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाने / विभागाने हे पालकत्व प्रमाणपत्र कोषागार कार्यालयास सादर केल्यानंतर कोषागार कार्यालये अशा मानसिक विकलांग / शारीरिक दुर्बलता असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या अपत्यास कुटुंब निवृत्तीवेतन सुरु करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील.
५. शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्युनंतर मूळ नियमामध्ये तरतूद केलेल्या क्रमानेच वारसांना पात्र असेपर्यंत कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळेल व ज्यावेळी मानसिक विकलांग / शारिरीक दुर्बलता असलेले अपत्य क्रमवारीनुसार कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी पात्र होईल त्याचवेळी त्याला संपूर्ण हयातभर कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळू शकेल.
६. शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मानसिक विकलांग / शारिरीक दुर्बलता असणाऱ्या अपत्याच्या नावाचा समावेश मूळ निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये (PPO) करण्यात आल्यानंतरही नियमानुसार पालकत्व प्रमाणपत्र व आवश्यक ती चौकशी करण्याची जबाबदारी सध्याच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणेच चालू राहील.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

१) ज्या कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारक विधवांनी अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी पुनर्विवाह केल्यामुळे कोषागार अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे कुटुंबनिवृत्तीवेतन बंद करण्यात आले आहे, अशा विधवांना अधिसूचनेच्या दिनांकापासून म्हणजे दि.११.०६.२०१५ पासून पुन्हा कुटुंबनिवृत्तीवेतन अनुज्ञेय राहील. तथापि त्यांना दि.११.०६.२०१५ पूर्वीची थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही. त्यांना दि.११.०६.२०१५ ते कुटुंबनिवृत्तीवेतन प्रत्यक्ष अदा करे पर्यंतच्या कालावधीची थकबाकी अनुज्ञेय राहील.
२) ज्या कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारक विधवांनी दि.११.०६.२०१५ पुर्वी पुनर्विवाह केला आहे व त्यांचे कुटुंबनिवृत्तीवेतन बंद करण्यात आले आहे, त्यांच्या प्रकरणी त्यांचे पती ज्या कार्यालयामध्ये कार्यरत होते त्या कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांकडे कुटुंबनिवृत्तीवेतन पुन्हा सुरू करण्यासाठी पुर्वीच्या PPO सह अर्ज करावा.
३) असा अर्ज प्राप्त झाल्यावर कार्यालयप्रमुखाने अधिदान व लेखा अधिकारी / कोषागार अधिकारी यांच्याकडून संबंधीत कुटूंबनिवृत्तीवेतनधारकास अंतिमतः अदा केलेल्या कुटुंबनिवृत्तीवेतनाचे प्रमाणपत्र तसेच कुटूंबनिवृत्तीवेतनाचे प्राधिकारपत्र ही कागदपत्रे प्राप्त करावीत.
४) कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकाचा अर्ज, अधिदान व लेखा अधिकारी / कोषागार अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त कुटूंबनिवृत्तीवेतनाचे अंतिम प्रमाणपत्र व कुटूंबनिवृत्तीवेतनाचे प्राधिकारपत्र यासह सुधारित प्रस्ताव कार्यालयप्रमुखाने महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठवावा.
शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे २०१४/प्र. क्र.१०६/सेवा ४
५) महालेखापाल कार्यालयाने जुने प्राधिकारपत्र रद्द करुन सुधारित प्राधिकारपत्र मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी.
६) कोषागार कार्यालयाने नोंद घेवून कुटुंबनिवृत्तीवेतनच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करावी.
७) आवश्यक प्रकरणी महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ खंड-एक, प्रकरण-६, विभाग-६, नियम क्रमांक – ३५८ ते नियम क्र. ३६१ मधील तरतुदी नुसार कार्यवाही करावी.
८) पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या मृत्युनंतर त्याच्या पुनर्विवाह केलेल्या विधवेस पुनर्विवाह केलेल्या तारखेस हयात अपत्य असतील (अपंग असो वा नसो) तर त्या विधवेस कुटुंबनिवृत्तीवेतन न मिळता ते मुलांनाच पात्र असेपर्यंत मिळेल.
संकेताक २०१८०२०७१६१११९९२०५

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….