महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनास सादर केलेल्या अहवाल क्र. 46 व 47 नुसार राज्याच्या इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यादी मध्ये तत्मस जाती समाविष्ट करणे व दुरुस्ती करण्याबाबत. शासन निर्णय क्रमांक:-CBC-10/2014/CR 88/MVK दिनांक:- 04-09-2014
महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाने शासनास सादर केलेल्या अहवाल क्र. 44 व 45 नुसारराज्याच्या विशेष मागासप्रवर्गवइतर मागास वर्ग यादीमध्ये नव्याने जाती समाविष्ट करणे व वगळणेबाबत..शासन निर्णयक्रमांक:-CBC-10/2014/CR 9/MVk दिनांक:- 01-03-2014
मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचा-यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पुढील कार्यवाहीबाबत अनुसरावयाची कार्यपद्धती. शासन निर्णय क्रमांक:-बीसीसी-2012/प्र.क्र. 332/12/16-ब दिनांक:-30-07-2013
शासकीय / निमशासकीय, इत्यादी कार्यालयामध्ये कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता, संबंधित जात पडताळणी समितीकडून तपासून घेण्याबाबत वेळोवेळी आदेश निर्गमित केले आहेत. असे असूनही अद्याप अनेक मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी, त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासून घेतलेली नाही. किंवा त्यासंबंधिचे प्रस्ताव संबंधित जात पडताळणी समितीकडे सादर केलेले नाहीत, ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यवाहींसंबंधीच्या सूचना संदर्भाधिन क्र ११ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १८ मे, २०१३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत.
सदर परिपत्रकाच्या संदर्भात सुधारित सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे अंशतः सुधारणा करण्यात येत आहेत.
१. शासन सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक त्या परीपूर्ण कागदपत्रांसह प्रस्ताव, संबंधित जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करण्याची मुदत आता दि. ३० सप्टेंबर, २०१३ पर्यंत राहिल. मात्र त्यानंतर पुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही, याची नोंद संबंधित अधिकारी/कर्मचा-यांनी घ्यावी.
२. दिनांक ३०.६.२०१३ पर्यंत सेवा निवृत्त झालेल्या मागास प्रवर्गातील (अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग) सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
३. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील दिनांक ३०.६.२०१३ पर्यंत सेवा निवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे दि. १५ जून १९९५ पूर्वी शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या व दिनांक १५ जून १९९५ नंतर, अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला सादर न करता, दिनांक ३०.६.२०१३ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी ते ज्या मागास प्रवर्गाचे आहेत त्या मागास प्रवर्गाचे शपथपत्र व अनुसूचित जमातीचे मूळ जात प्रमाणपत्र, ते ज्या कार्यालयातून सेवानिवृत्त झालेले आहेत, त्या कार्यालय प्रमुखाकडे दि. ३० सप्टेंबर, २०१३ पर्यंत जमा करावे व त्याबाबतची पोचपावती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घ्यावी.
४. अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत लागलेल्या व अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र न देता सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या वारसाला त्याच्या वडीलांच्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असल्याचा दावा भविष्यात करता येणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचा-यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जातप्रमाणपत्रा अवैध ठरल्यास पुढील कार्यवाहीबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती. शासन निर्णय दिनांक:-18-05-2013 क्रमांक:-बीसीसी-2012/प्र.क्र. 332/12/16-ब दिनांक 18/05/2013
(१) शासकीय/निमशासकीय इत्यादीच्या सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांपैकी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग या प्रवर्गांमधील) ज्यांनी अद्याप जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केला नाही अशा कर्मचाऱ्यांनी, आपल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी, आवश्यक त्या परिपूर्ण कागदपत्रांसह, अर्ज, संबंधित जात पडताळणी समितीकडे दि. ३१.७.२०१३ पर्यंत करावा व त्याबाबतची पोचपावती संबंधित कार्यालयातील आस्थापना अधिकारी यांना तात्काळ सादर करावी. प्रत्येक कार्यालयातील आस्थापना अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात कार्यरत असणाऱ्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांपैकी सर्व कर्मचाऱ्यांनी दि. ३१.७.२०१३ पर्यंत जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबतचे प्रस्ताव जात पडताळणी समितीस सादर केलेले आहेत याची खातरजमा पावतीसह करुन घ्यावी.
(२) महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० यातील कलम ८ नुसार, आपण विशिष्ट जातीचे / जमातीचे आहोत हे सिध्द करण्याची जबाबदारी संबंधित मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यावर आहे. हे पाहता. उपरोक्त मुदतीत जे मागासवर्गीय कर्मचारी आपल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबतचा अर्ज, संबंधित जात पडताळणी समितीकडे सादर करणार नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांवर, ते आपला जातीचा दावा सिध्द करु शकत नाहीत असा ठपका ठेवून, त्यांना एक महिन्याच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्राची पूर्तता करण्यासाठी एक महिन्याची नोटीस देण्यात यावी. तद्नंतरही जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्यक त्या कागदपत्राची पूर्तता न करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदर कायदयातील कलम -१० नुसार त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याची कारवाई करण्यात यावी.
(३) सर्व जात पडताळणी समित्यांना याव्दारे सूचना देण्यात येत आहे की, शासकीय/निमशासकीय, इत्यादी सेवेतील कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याच्या अर्जावर सहा महिन्यांच्या कालावधीत समितीने योग्य तो निर्णय घ्यावा.
(४) जात पडताळणी समितीने जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले तर त्याच्या सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात याव्यात आणि त्याचेवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम, २००० मधील कलम ११ नुसार कारवाई करण्यात यावी. या संदर्भात स्पष्ट करण्यात येते की, अशा परिस्थितीत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन तातडीने करण्यात यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासन परिपत्रक दिनांक 05/11/2009 मधील क्र. 7 च्या आदेशास मा. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याने सुधारित आदेश निर्गमित करणेबाबत. शासन निर्णय क्रमांक:-BCC/2011/CR NO 1064/2011/16-B GR दिनांक:- 12-12-2011
मा. उच्च न्यायालयाचे उपरोक्त आदेश विचारात घेवून शासन खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहे :-
१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः बीसीसी २००९/प्र.क्र.२९१/०९/१६-ब, दिनांक ५ नोव्हेंबर, २००९ मधील क्रमांक ७ मध्ये शासनाने दिलेले आदेश याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.
२) सरळसेवाभरतीमध्ये ज्या उमेदवाराची निवड विशिष्ट मागासप्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर झाली आहे, अशा उमेदवारास, त्याच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन राहून तात्पुरती नियुक्ती करण्याबाबत नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने आदेश निर्गमित करावेत.
३) नियुक्ती आदेश प्राप्त झाल्यानंतर अशा उमेदवाराने नियुक्ती आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधित जात पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्यक राहील. त्याने नियुक्ती स्विकारताच जात वैधता तपासणी करण्यासाठी प्रस्ताव संबंधित जात पडताळणी समितीकडे सादर करावा च जात पडताळणी समितीने दिलेल्या पोचपावतीची साक्षांकित प्रत नियुक्ती प्राधिका-यास सादर करावी. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदेशानुसार, संबंधित जात पडताळणी समितीने उमेदवारांचे जात पडताळणीचे प्रस्ताव सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावेत. जात पडताळणी समितीने त्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले, तर त्यास दिलेले नियुक्ती आदेश त्वरीत रद्द करावेत, आणि त्या उमेदवाराविरुध्द नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० यातील तरतुदीनुसार त्वरीत कारवाई करावी.
याचिका क्र.२१३६/२०११ व अन्य याचिकांचर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दि.२५ ऑगस्ट २०११ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे एसएलपी दाखल करण्यात आली आहे. यावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जे काही आदेश दिले जातील, त्या आदेशाच्या अधीन राहून उपरोक्त आदेश राहतील.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासन सेवेत पदोन्नतीसाठी इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील कर्मचा-यांना जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत. CR दिनांक:- 08-06-2011 क्रमांक:-शासन परिपत्रक क्र सीबीसी 10/2010/प्र क्र 590/मावक-5 दि 8 जून 2011
शासकीय/निमशासकीय इ. सेवेतील पदोन्नतीसाठी इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील आपक अधिकारी / कर्मचारी तसेच अनुर्व अनुकंपा तत्वावर, संप कालावधीत अथवा अन्य निवड प्रक्रियेतून शासकीय /
१) इतर मागासवर्गातील जे अधिकारी / कर्मचारी अनुकंपा तत्वावर, संप कालावधीत अथवा अन्य निवड प्रक्रियेतून शासकीय/निमशासकीय इ. सेवेत नियुक्त झाले असतील व अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची इतर मागासवर्गीयांकरिता आरक्षित असलेल्या पदांकरिता नियुक्ती झालेली नसेल अथवा खुल्या प्रवर्गातून इतर मागासवर्गीयांची नियुक्ती झाल्या नंतर अशा अधिकारी / कर्मचारी थांनी इतर मागासवर्गीयांना असणारे फायदे/सवलती मिळविण्याकरिता दावा केलेला नसेल तर, इतर मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नसल्यामुळे अशा अधिकारी / कर्मचारी यांना पदोन्नतीकरिता जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकत्ता नाही. परंतु असे अधिकारी / कर्मचारी कायमस्वरुपी खुल्या प्रवर्गात दर्शविण्यात येत असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
२) इतर मागासवर्गातील ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांनी इतर मागासवर्गीयांकरिता असलेल्या आरक्षणाचा फायदा घेतलेला नाही, अशा अधिकारी / कर्मचारी यांना खुल्या बिंदुवर दर्शविले असेल तरच त्यांना पुढील पदोन्नतीसाठी, जात प्रमाणपत्राची पडताळणी होऊन ते वैध ठरण्याचे बंधन लागू असणार नाही.
३) आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या वा घेऊ इच्छिणा-या इतर मागासवर्गीय अधिकारी /कर्मचारी यांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे. तसेच, अनुकंपा तत्वावर नियुक्त केलेल्या कर्मचा-यांना देखील संबंधित प्रवर्गाच्या बिंदूवर दर्शविण्यात येत असल्यामुळे आवश्यकतेनुसार त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या उमेदवारांना शासन सेवेत, निमशासकीय सेवेत, शासन अंगीकत संस्‍थामध्‍ये पदोन्नती पूर्वी जाती प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन वैधता प्रमाणपत्रा सादर करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. शासन परिपत्रक क्रमांक:-सीबीसी-10/2010/प्र क्र 47/मावक-5 दिनांक:- 26-03-2010
२. जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने आवश्यक ती कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ३ महिन्याच्या आत जाती दाव्याचा समितीचा निर्णय संबधीत आस्थापनेस कळवावा. संबंधीत उमेदवाराच्या जातीचा दावा वैध असल्याबाबतचा समितीचा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित आस्थापनेने उमेदवारास, नियुक्ती द्यावी.
३. ज्या मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिका-यांची जाती प्रमाणपत्राची पडताळणी अद्यापि झालेली नाही व सद्यस्थितीत पदोन्नतीच्या क्षेत्रात (Zone of Consideration) येत असतील असे अधिकारी व कर्मचा-यांचे पदोन्नतीच्या प्रक्रियेपूर्वी ६ महिने अगोदर सर्व प्रशासकीय विभागाने जाती प्रमाणपत्रे, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठवून जातीचे वैध प्रमाणपत्रे प्राप्त करुन घ्यावीत व नंतरच त्यांना पदोन्नती देण्यात यावी.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कामासाठी अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील 7 पदे निर्माण करण्याबाबत. शासन निर्णय क्रमांक:-1008/45/08 दिनांक:- 14-07-2008
७ पदांपैकी प्रत्येक महसूल विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती करीता १ पद व लातूर येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती करीता १ स्वतंत्र पद अशी एकूण ७ पदे कार्यरत राहतील. ही पदे सामाजिक न्याय विभागाच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या उमेदवारांना शासन सेवेत, निमशासकीय सेवेत, शासन अंगीकृत संस्‍थाच्‍या सेवेत नियुक्ती करण्‍यावआधी त्यांच्या जाती प्रमाणपत्राबाबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण.शासन निर्णय क्रमांक:-सीबीसी -10 /2004 / प्र.क्र. – 570/ माकव -5 दिनांक:- 16-05-2007
१) खुल्या प्रवर्गातून शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या मागासवर्गीय उमेदवाराने त्यांच्या नियुक्तीनंतर कालांतराने मागासवर्गीय आरक्षणाचे फायदे मिळविण्यासाठी जर जानो प्रमाणपत्रासह अर्ज केला असेल तर त्या उमेदवाराने ज्या तारखेला जातीचे प्रमाणपत्र कार्यालयाकडे सादर केलं आहे. त्या तारखेपासून पुढे आरक्षणाचे फायदे जातीच्या दाव्याची वैधता तपासून झाल्यावर दय ठरतील. (भूतलक्षी प्रभावाने लाभ देय ठरणार नाही.)
२) इतर मागासप्रवर्गाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नसल्याने इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून पापूर्वीच शासन सेवेत प्रविष्ट झालेल्या व अद्यापही वैधता तपासणी न झालेले महाराष्ट्र राज्यातील मुळ निवासी असलेल्या उमेदवाराची पदोत्रतीसाठी वैधता तपासणीची आवश्यकता नाही. तसंच संवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधीत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकरिता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. तथापि. सरळसेवेने नियुदतीनंतर जाती वैधता तपासणी करणे सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता बंधनकारक आहे.
३) एखाद्या जातीचा प्रवर्ग शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार बदलण्यात आला अमल व त्या जातीचे प्रमाणपत्र/वैधता तपासणी न्या जातीच्या उमेदवाराकडे असेल तर मदर उमेदवारास पुन्हा सर्व कागदपत्र देऊन नव्याने जातीचे प्रमाणपत्र काढण्याची आवश्यकता नसून जुने जातांच्या प्रमाणपत्र, उप जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करुन शासनाच्या, शासन निर्णयानुसार त्यांना नविन प्रवर्गाच्या जातीचे प्रमाणपत्र त्वरीत देण्यात यावे व जुन्या जातीच्या प्रमाणपत्राची वैधता तपासणी झाली असल्यास पुन्हा नविन जातीच्या प्रमाणपत्राची वैधता तपासणी करणे आवश्यक नाही.
४) जर एखादा मागासवर्गीय उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून मेवेत आला असेल व त्यान कथाही. छल्पाही स्तरावर, कुठल्याही प्रकारचं मागासवगीय आरक्षणाचे फायदे घेतले नमनाल. अमा उमेदवार आरक्षणाच्या लाभाकरिता मागणी करत नसेल तर अशा उमेदवाराच्या जाती प्रमाणपत्राचो वेधता तपासणी करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र आरक्षणाच्या लाभाची मागणी करणाऱ्या स्पंदराराचा जाती दावा तपासणे आवश्यक राहील.अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या उमेदवारांना शासन सेवेत, निमशासकीय सेवेत, शासन अंगीकृत संस्‍थाच्‍या सेवेत नियुक्ती करण्‍यावआधी त्यांच्या जाती प्रमाणपत्राबाबत वैधता प्रमाणपत्रा सादर करण.. शासन परिपत्रक क्रमांक:-सीबीसी -10 /2004 / प्र.क्र. – 570 / माकव – 5 दिनांक:- 05-03-2005
शासकीय/निमशासकीय कार्यालये/शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था/जिल्हा परिषदा/नगरपरिषदा/ नगरपालिका/ महानगरपालिका/ ग्रामपंचायती/ मंडळे / महामंडळे / शासनाचे अंगीकृत व्यवसाय / विद्यापीठे / कृषी विद्यापीठे / शासकीय शिक्षण संस्था आश्रमशाळांसह / सहकारी संस्था/ सहकारी साखर कारखाने / सहकारी सूतगिरण्या/ बैंका / सहकारी बैंका/ सहाय्यक अनुदान मिळणा-या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह अन्य ज्या ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालये यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी/अनुदान / सहाय्यक अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था/ मंडळे यांना त्यांच्या आस्थापनेवरील अनुसूचीत जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्गाच्या उमेदवाराकरीता राखीव असलेल्या पदावर पदोन्नती होण्यापूर्वी त्या उमेदवाराच्या जाती प्रमाणपत्राची जाती दाव्याची वैधता तपासणे बंधनकारक राहील.
२. ज्या मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिका-यांची जाती प्रमाणपत्राची पडताळणी अद्यापही झालेली नाही व सद्यस्थितीत पदोन्नतीच्या क्षेत्रात (Zone Condidenation) येत असतील असे अधिकारी व कर्मचा-यांचे पदोन्नतीच्या पक्रियेपूर्वी ६ महिने अगोदर सर्व प्रशासकीय विभागाने जाती प्रमाणपत्रे, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठवून वैधता प्रमाणपत्रे प्राप्त करुन घ्यावी व नंतरच त्यांना पदोन्नती देण्यांत यावी. तसेच सरळ सेवा भरती प्रकरणी उमेदवाराने जाती प्रमाणपत्राची वैधता ६ महिन्यांत सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र ही सवलत निवडणूक क्षेत्रात (Election of Locial Bodies) लागू राहणार नाही. इच्छूक उमेदवाराने नामांकन भरण्यापूर्वी ६ महिने अगोदर आपल्या जाती प्रमाणपत्राची वैधता तपासणी करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाधिका-यांमार्फत समितीकडे अर्ज करावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या उमेदवारांना शासन सेवेत, निमशासकीय सेवेत, शासन अंगीकृत संस्‍थाच्‍या सेवेत नियुक्ती करण्‍यावआधी त्यांच्या जाती प्रमाणपत्राबाबत वैधता प्रमाणपत्रा सादर करण.. .शासन निर्णय क्रमांक:-सीबीसी – 10 /2003 /प्र.क्र. -91 /मावक -5 दिनांक:- 06-02-2004
१) भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लीक प्रिव्हेन्सेसे अॅन्ड पेन्शन्स, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक ३६०३६/८/९८-ईएसटीटी (आरईएस), दिनांक १६ मार्च, १९९९
२) शासन निर्णय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण विभाग क्रमांक सीबीसी १०/२०००/२५२/प्र.क्र.१/मावक-५ दिनांक २५ जानेवारी, २०००
३) शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीबीसी १०/२००३/प्रक्र-९१/मावक-५, दिनांक ८ डिसेंबर, २००३
४) शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीबीसी १०/२००३/प्रक्र-९१/मावक-५, दिनांक २८ जानेवारी, २००४
वर उल्लेखिलेल्या अनुक्रमांक ४ येथीस्न शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ मधील ओळ क्रमांक २ व ५ येथे नमूद केलेल्या " निवड" या शब्दाऐवजी " नियुक्ती" असे वाचण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या उमेदवारांना शासन सेवेत, निमशासकीय सेवेत, शासन अंगीकृत संस्‍थाच्‍या सेवेत नियुक्ती करण्‍यावआधी त्यांच्या जाती प्रमाणपत्राबाबत वैधता प्रमाणपत्रा सादर करण..शासन निर्णय क्रमांक:-सीबीसी -10 /2003 / प्र.क्र. – 19 GR दिनांक:- 08-12-2003
शासन निर्णय शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, शासकीय उपक्रमे (Undertaking),सांविधानिक संस्था (Statutory Bodies), जिल्हापरिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, मंडळे महामंडळ, शासनाचे अंगीकृत व्यवसाय, अकृषी व कृषी विद्यापीठे, शासकीय शैक्षणिक संस्था (आश्रमशाळांसह), अनुदानित शैक्षणिक संस्था (अनुदानित आश्रमशाळांसह), सहकारी संस्था/सहकारी साखर कारखाने/सहकारी सूत गिरण्या बँका/सहकारी बँका, सहाय्यक अनुदान मिळणा-या शासन मान्य स्वेच्छा संस्था (Voluntary Agencies) यांच्यासह अन्य ज्या ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालये (This list is illustrative and not exhaustive) यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी/अनुदान / सहाय्यक अनुदान मिळते अशा सर्वप्रकारच्या सेवांमधील अनुसूचीत जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाली, इलर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या उमेदवारांकरिता राखीव असलेल्या पदावर शिफारस झालेल्या/निवड केलेल्या उमेदवारांचे जाती प्रमाणपत्र तपासण्याबाबत आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी नियुक्ती प्राधिका-यांनी उमेदवारांना तात्काळ कळवावे व संबंधीत उमेदवारांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता एक महिन्याच्या आंत संबंधीत प्राधिका-यांकडे करावी. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर विभागाने/कार्यालयाने तात्काळ संबंधीत जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे कागदपत्रे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावीत. जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने आवश्यक ती पूर्ण कागदपत्रे प्राप्त झाल्यावर सहा महिन्यांचे आंत निर्णय घ्यावा व संबंधीत विभागाने / कार्यालयाने जाती वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच अनुसूचीत जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी. तसेच पदोन्नती देण्यात येणा-या सर्व अनुसूचील जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या कर्मचारी / अधिकारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी त्यांच्या जाती दाव्याची तपासणी करण्यात यावी. जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून कर्मचारी / अधिकारी यांच्या जाती प्रमाणपत्राचे वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय त्यांना पदोन्नती देण्यात येऊ नये.
२. अनुसूचीत जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या उमेदवारांना नियुक्तीच्या वेळेस तसेच पदोन्नतीच्या वेळेस जाती वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. जाती दाव्याबाबत वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच नियुक्ती देण्यात यावी. जाली दावा वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. हे लक्षांत घेवून महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे नियमन) नियमावली, १९८२ च्या कलम ४ (२) (अ) नुसार सक्षम प्राधिका-याने मुदत वाढवून दिलेल्या कालावधीत उमेदवारांना हजर करुन घेण्यात यावे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
अनुसूचित जामातीक‍रीता राखीव असलेल्या पदावर नियुक्ती झालेल्या कर्मचा-यांचे जातीचे दाखले तपासणे. शासन निर्णय क्रमांक:-एसटीसी 142000 / प्र.क्र. – 43 / का. -10 दिनांक:- 28-05-2001
अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांच्या जाती प्रमाणपत्राची/दाव्यांची तपासणी. तपासणी समितीच्या कामाचे स्‍वरूप व अधिकाराबाबत.. क्रमांक:-एसटीसी -1399 /प्र.क्र. -2/ का. -10 GR दिनांक:- 02-05-2001
वाचाः-आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी-१३९९/प्र.क्र.२/का. १०, दिनांक-९.९.१९९९
प्रस्तावनेतील दिनांक ९ सप्टेंबर, १९९९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ४.१ मधील भाग "ग" पुढीलप्रमाणे आहे--"जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिक, निमशासकीय कार्यालये, बँका, शासकीय व निमशासकीय उपक्रम (उदा. एस.टी. महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंत्र) व राज्य शासन अंगीकृत इतर संस्था इत्यादिमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागावर नेमणूकीसाठी शिफारस केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची/अधिकाऱ्यांची प्राप्त झालेली जातीची प्रमाणपत्रे/दावे तपासणे. "सदर भाग "ग" रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी परिच्छेद ४.१ मधील भाग "ग" खाली सुधारित केल्याप्रमाणे वाचावा--
"शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, शासकीय उपक्रमे (Undertaking), सांविधानिक संस्था (Statutory Bodies), जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, मंडळे/महामंडळे, शासनाचे अंगीकृत व्यवसाय, अकृषी व कृषी विद्यापीठे, शासकीय शैक्षणिक संस्था (आश्रमशाळांसह), अनुदानित शैक्षणिक संस्था (अनुदानित आश्रमशाळांसह), सहकारी संस्था/सहकारी साखर कारखाने/सहकारी सूत गिरण्या/बँका/सहकारी बँका, सहाय्यक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था (Voluntary Agencies) यांच्यासह अन्य ज्या ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालये (This list is illustrative and not exhaustive) यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी/अनुदान/सहाय्यक अनुदान मिळते अशा सर्वप्रकारच्या सेवांमधील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागांवर नियुक्तीसाठी शिफारस झालेल्या सर्व कर्मचारी/अधिकारी यांची प्राप्त झालेली जातीची प्रमाणपत्रे / दावे तपासणे."
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
अनुसूचित जमातीच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची तपासणी समिती. ठाणे, औंरगाबाद व अमरावती येथील अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्‍यांची स्थापना आणि पुणे, नाशिक व नागपूर येथील अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्‍यांची पुनर्रचना.. क्रमांक:-एसटीसी – 1099 /प्रक्र- 138 /( भाग 2 ) –का GR दिनांक:- 12-03-2001
अनुसूचित जमातींसाठी ७ टक्के राखीव असलेल्या पदांवर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येते. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांमध्ये देखील राखीव पदांवर नियुक्ती करण्यात येते. सदर जागा भरतांना जाती प्रमाणपत्रासबंधिचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याची तरतूद आहे. पुणे, नाशिक व नागपूर येथे अस्तित्वात असलेल्या तीन समित्यांकडील कामाचा व्याप वाढल्यामुळे नवीन ३ समित्या व सदर समित्यांना सहाय्य करण्यासाठी नवीन ३ दक्षता पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि, वरील ३ नवीन समित्यांसाठी आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची पदे व ३ नवीन दक्षता पथकांसाठी आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यास काही प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्यामुळे ठाणे, औरंगाबाद व अमरावती येथील ३ नबीन समित्यांसाठी मंजूर केलेली पदे भरली नव्हती म्हणून ३ नवीन समित्यांचे कामकाज पुणे, नागपूर व नाशिक येथील जुन्या समित्यांकडे सोपविण्यात आले होते. आता नवीन ३ समित्यांसाठी आवश्यक असलेली अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची पदे व नवीन ३ दक्षता पथकांसाठी आवश्यक असलेली अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता या समित्यांचे कामकाज सुरु करण्यास अडचण येणार नाही. हे लक्षात घेता शासन निर्णय, क्रमांक: एसटीसी-१०९९/प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ९ ऑक्टोबर, २००० अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले आदेश याद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत व शासन निर्णय, क्रमांक : एसटीसी-१०९९/प्र.क्र.१३८/ का.१०, दिनांक ६ सप्टेंबर, २००० अन्वये दिलेले आदेश दिनांक १५-३-२००१ पासून अंमलात येत आहेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
विजा.अ, भज.ब, क,ड तसेच इतरमागासवर्ग व विशेषमागासप्रवर्गाच्‍या उमेदवारांच्या जाती प्रमाणपत्र दाव्यांची तपासणी. जात प्रमाणपत्रा पडताळणी समितीच्या कामाचे स्‍वरूप व अधिकाराबाबत.. क्रमांक:-सीबीसी- 12 – 2000 /252 /प्रक्र -1/ इमाव – 5 GR दिनांक:- 25-01-2000
अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांच्या जाती प्रमाणपत्राची/दाव्यांची तपासणी. तपासणी समितीच्या कामाचे स्‍वरूप व अधिकाराबाबत.. GR क्रमांक:-एसटीसी-1399/ प्रक्र 2 /का- 10 दिनांक:- 09-09-1999
जातीचे प्रमाणपत्र / जातीचा दावा तपासणीकरिता समितीकडे सादर करावयाची कागदपत्रे
३.१ जातीचे प्रमाणपत्र / जातीचा दावा तपासण्याकरिता संबंधितांनी खालीलप्रमाणे कागदोपत्री पुरावे समितीकडे पाठविणे आवश्यक आहेः-
(अ) संबंधित व्यक्ती ज्या ठिकाणची मूळ रहिवासी असेल त्याच ठिकाणच्या सक्षम अधिका-याने, शासनाने निर्धारीत केलेल्या नमुन्यात दिलेले जातीचे मूळ प्रमाणपत्र.
(ब) संबंधित व्यक्तीचे प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र.
(क) संबंधित व्यक्तीने ज्या शाळेत / महाविद्यालयात शिक्षणक्रमाचे अंतिम वर्ष पूर्ण केले असेल / करीत असेल ती शाळा / महाविद्यालय सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा त्या शाळा / महाविद्यालयाच्या दप्तरात असलेल्या जातीच्या नोंदीसंबंधीचे प्रमाणपत्र.
(ड) संबंधित व्यक्ती शासकीय सेवेत असेल तर त्याच्या सेवापुस्तकातील जाती विषयक नोंद असलेल्या पृष्ठाचा उतारा.
(इ) संबंधित व्यक्तीच्या वडीलांच्या प्राथमिक / माध्यमिक शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म-मृत्यू नोंदवहीतील उतारा.
(फ) संबंधित व्यक्तीच्या जवळच्या नात्यातील म्हणजे वडील / वडील भाऊ / चुलते / चुलत भाऊ / चुलत बहीण किंवा रक्ताचे नातेसंबंध असलेल्या वडीलधारी नातेवाईकांचे जातीचे प्रमाणपत्र किंवा त्यांच्या जन्म नोंदणी रजिस्टरमधील उतारा.
(ग) संबंधित व्यक्तीच्या वर नमूद केलेल्या रक्ताचे नातेसंबंध असलेल्या नातेवाईकांपैकी शासन सेवेत असलेल्या नातेवाईकांच्या सेवा पुस्तकातील जातीची नोंद असलेल्या पृष्ठाचा प्रमाणित उतारा.
३.२ विशिष्ट प्रकरणात वरीलप्रमणे नमूद केलेले पूराव्यांव्यतिरक्त अतिरिक्त कागदोपत्री पुरावे आवश्यक आहेत अशी खात्री जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीची झाल्यास ती कागदपत्रे मागण्याची मुभा त्यांना राहील.
अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या कामाचे स्वरुप
४.१ अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीला खालीलप्रमाणे जातीच्या दाखल्यांची तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत. तपासणीमधे जातीचे प्रमाणपत्र अवैध आढळल्यास ते रद्द करण्याचे व जप्त करण्याचे अधिकार समितीस रहातील. या बाबतीत तपासणी समितीचा निर्णय अंतिम राहील.
(अ) वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेणा-या अनुसूचित जमातीच्या विद्याथ्यांच्या जातीच्या प्रमाणपत्रांची / जातीच्या दाव्यांची तपासणी करणे.
(ब) अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग/ विविध निवडमंडळे, प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळे व निवड समित्या यांच्यामार्फत शासन सेवेत नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांच्या जातीच्या प्रमाणपत्रांची / जातोच्या दाव्यांची तपासणी करणे.
(क) शासन सेवेत असलेल्या कर्मचा-यांच्या जाती दाव्याच्या संदर्भात संबंधित विभाग/ कार्यालये यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या जाती दाव्यांच्या प्रकरणांची तपासणी करणे.
(ड) शासन, आदिवासी विकास विभागामार्फत सोपविलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्रांच्या / दाव्याच्या प्रकरणांची तपासणी करणे.
(इ) मा. उच्च न्यायालयाकडून अनुसूचित जमातीच्या जातीच्या प्रमाणपत्रांची दाव्यांची तपासणी करण्याबाबत सोपविलेली सर्व प्रकरणे.
(फ) महाराष्ट्र राज्याचे कायम रहिवासी असलेल्या ज्या व्यक्तींची केंद्रशासनाच्या सेवेत व केंद्रशासनाच्या अंगीकृत उपक्रमात राखीव जागेवर नेमणूक करण्यात आली आहे अशा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींच्या जातीच्या प्रमाणपत्रांची / दाव्यांची तपासणी करणे.
(ग) जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, निमशासकीय कार्यालये, बँका, शासकीय व निमशासकीय उपक्रम (उदा. एस.टी. महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ) व राज्य शासन अंगीकृत इतर संस्था इत्यादी मध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागांवर नेमणुकीसाठी शिफारस केलेल्या सर्व कर्मचा-यांची/ अधिका-यांची प्राप्त झालेली जातीची प्रमाणपत्रे / दावे तपासणे.
(ह) अनुसूचित जमातीच्या नसलेल्या व्यक्तीला जर सक्षम अधिकाऱ्यांनी अनुसूचित जमातीचे जातीचे प्रमाणपत्र दिले आहे अशा प्रकारच्या तक्रारीची तपासणी करणे.
(ज) जातीचा दाखला द्यावयास नाकारुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द १५ दिवसाचे आत संबंधित अर्जदाराने समितीपुढे अपिल केल्यावर त्यावर निर्णय देणे. (यासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी अर्जदारास अर्ज का नाकारण्यात आला आहे त्याबाबतची कारणे कळवावीत तसेच संबंधित समितीकडे १५ दिवसाच्या आत अपिल अर्ज सादर करु शकतात असे कळवावे.)
(ल) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जमातीकरिता राखीव असलेल्या प्रभागातून निवडणूक लढवून निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या अनुसूचित जमातीच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करिता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे १५ दिवसाच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रासह पाठविल्यानंतर संबंधित अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अशा उमेदवारांच्या जाती दाव्याची पडताळणी ४५ दिवसाच्या आत करुन घेतलेला निर्णय संबंधित जिल्हाधिका-यांकडे पाठविणे.
४.२ अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्रांची / जातीच्या दाव्याची तपासणी प्रक्रिया मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कु. माधुरी पाटील विरुध्द अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे व इतर या प्रकरणी (विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक १४७६७/९३ मधील सिव्हील अर्ज क्रमांक ५८५४/९४) दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेतील तरतुदीनुसार संबंधित अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने कार्यवाही करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासकीय, निमशासकीय सेवेतील सरळ सेवा भरती व पदोन्‍नतीमधील, अनुशेषाची रिक्त पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहिम सुरू करण्याबाबत.. CR क्रमांक:-बीसीसी-1095/966/सीआर-5/95/16-ब दिनांक:- 05-04-1999
1) शा.प.सा.प्र.वि. क्र. बीसीसी 1095/966/प्र.क्र.5/95/16-ब, दि.29.8.98
2) शा.प.सा.प्र.वि. क्र. बीसीसी 1095/966/प्र.क्र.5/95/16-ब, दि. 11.9.98
3) शा.प.सा.प्र.वि. क्र. बीसीसी 1095/966/प्र.क्र.5/95/16-ब, दि. 18.12.981
परिपत्रक उपरोक्त क्र.। व 2 येथील शासन परिपत्रकान्वये, शासकीय, निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरती व पदोन्नती यामधील अनुशेषाची रिक्त पदे विशेष भरती मोहिगेद्वारे भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या विशेष भरती मोहिमेमध्ये, दि.28.2.99 अखेर भरण्यात आलेल्या अनुशेषाची माहिती मागविण्यात आली आहे. या विशेष भरती मोहिगेस कोणतीही मुदत ठरविण्यात आलेली नाही. याबाबत, उपरोक्त परिपत्रके सुस्पष्ट आहेत. तरी याबाबतीत संभ्रग राहू नये म्हणून या परिपत्रकाद्वारे असे स्पष्ट करण्यात येते की, अनुशेष भरण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या विशेष भरती गोहिगेरा कोणतीही गुदत घालण्यात आलेली नसल्याने ही मोहिग, पुढील आदेश होईपर्यंत सुरुच राहील.
2. यासंदर्भात असेही ओदश देण्यात येत आहेत की, दि. 11.9.98 च्या परिपत्रकाप्रमाणे, मंत्रालयीन विभागांनी, तसेच विभागाच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय कार्यालयांनी दि.28.2.99 अखोर भरण्यात आलेल्या अनुशेषारांबंधीची एकत्रित माहिती अंतिम आकडेवारीतह, या विभागाकडे त्वरित पाठवावी. तसेच विभागाच्या नियंत्रणाखालील मंडळे, महामंडळे व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यासंबंधीची माहिती स्वतंत्ररित्या पाठवावी. मंत्रालयीन विभागांनी माहिती पाठविताना ती परिपूर्ण व बिनचूक असल्याची खात्री करुन घ्यावी व तसे प्रमाणित करावे.
तसेच त्यानंतर दर राहा गहिन्यांनी (म्हणजेच दरवर्षी ऑगस्ट व फेब्रुवारी अख्खेर) भरण्यात आलेल्या अनुशेषाची माहिती त्या नंतरच्या गहिना अख्खेर पाठविण्याची दक्षता घ्यावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
शासन सेवेत सरळ सेवा भरतीसाठी समातंर आरक्षण(Horizontal Reservation)कार्यन्वित करण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती विहित करण्याबाबत.. क्रमांक:-एसआरव्‍ही-1097/प्रक्र31/98/16-अ CR दिनांक:- 16-03-1999
परिपत्रक शासनाने सेवेतील भरतीसाठी मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू केले आहे. हे आरक्षण सामाजिक आरक्षण (Social Reservation) असल्याने ते उभे आरक्षण (Vertical Reservation) आहे, त्याचप्रमाणे विशेष आरक्षण (Special Reservation) मागासवर्गीयांव्यतिरिक्त अन्य घटकांसाठी लागू केलेले आहे व ते समांतर किंवा आडवे आरक्षण (Horizontal Reservation) आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (अॅपलेट साईड) रिट याचिका क्रमांक: 4067/1998 वरील निर्णयान्वये अनिलकुमार गुप्ता वि. उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर (जेटी-1995 (5) एससी-505) या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्याय निर्णयास अनुसरुन समांतर आरक्षणाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सेवेतील उभे आरक्षण व समांतर आरक्षणाच्या संदर्भात अनुसरावयाची कार्यपध्दती व त्या बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना शासकीय/निमशासकीय सेवा, मंडळे/महामंडळे/नगरपालिका/महानगरपालिका/जिल्हापरिषदा/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था/विद्यापिठे/सहकारी संस्था व शासकीय उपक्रम इत्यादींना लागू करण्यात यावे.
2. सेवेतील नियुक्तीसाठी सामाजिक आरक्षण (उभे आरक्षण) खालीलप्रमाणे आहे :-
1. अनुसूचित जाती 13%
2. अनुसूचित जमाती 7%
3. विमुक्त जाती (अ) 3%
4. भटक्या जमाती (च) 2.5%
5. भटक्या जमाती (क) 3.5%
6. भटक्या जमाती (ड) 2%
7. विशेष मागास प्रवर्ग 2%
8. इतर मागास वर्ग 19%
वर नमूद केलल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त सेवेतील नियुक्त्यांसाठी लागू असलेले विशेष आरक्षण (समांतर आरक्षण) पुढीलप्रमाणे आहे :-
1. माजी सैनिक 15% पचत गट क आणि गट ड रााठी
2. प्रकल्पग्रस्त/भूकंपग्रस्त 5% फक्त गट क आणि गट ड साठी
3. अपंग 3% गट अ आणि ब मधील काही पदांसाठी तसेच गट क आणि गट ड साठी
4. महिला 30%
समांतर आरक्षण हे फक्त सरळ सेवा भरतीस लागू राहील. समांतर आरक्षण हे सामाजिक आरक्षणांतर्गत आरक्षण असल्याने त्यास सामाजिक आरक्षणावर वाढीव म्हणून गणन्यात येऊ नये.
4. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयात उल्लेखिलेल्या प्रमाणे समांतर आरक्षण है कप्पीकृत आरक्षण (Compartmentalised Reservation) आहे, म्हणून पदे भरण्यापूर्वी, पदे निश्चित करताना तसेच भरतीची जाहिरात देताना त्या जाहिरातीत केवळ सामाजिक आरक्षणाची पदसंख्याच नमूद न करता सामाजिक आरक्षणाच्या प्रत्येक प्रवर्गामध्ये (उभे आरक्षण जसे अ.जा., अ.ज., वि.ज. (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क), भ.ज.(ड) वि.मा.प्र., इ.मा.व. आणि खुला प्रवर्ग) विशेष आरक्षणानुसार येणा-या राखीव पदांची संख्या सुध्दा निर्देशित करावी.
5. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयात/उल्लेखिलेल्या नुसार समांतर आरक्षणांतर्गत त्या त्या प्रवर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या टक्केवारीनुसार वाटा निश्चितपणे मिळावा यासाठी सरळसेवा भरती करताना बाजील टप्पे विचारात घेण्यात यावेत :-
(अ) प्रथग टप्पा गुणवत्तेच्या निकषानुसार खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड यादी करावी, या यादीत, समांतर आरक्षणात बसणा-यांची संख्या पर्याप्त असेल तर कोणताही प्रश्न उद्भवणार नाही आणि त्यानुसार पदे भरावीत. जर समांतर आरक्षणाच्या प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या पर्याप्त नसेल तर समांतर आरक्षणाकरीता त्या त्या प्रवर्गातील उमेदवारांना उपलब्धतेनुसार पर्यान्त संख्येत यादीतील शेवटचे उमेदवार वगळून समाविष्ट करावेत.
(ब) दुसरा टप्पा त्यानंतर प्रत्येक सामाजिक आरक्षणाच्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या निवड याद्या तयार कराव्यात (जे उमेदवार यापूर्वीच टप्पा 'अ' मध्ये सामिल झाले असतील त्यांना या यादीतून वगळावे.)
(क) तिसरा टप्पा वरील 'ब' नुसार तयार करण्यात आलेल्या याद्यांमध्ये सामाजिक आरक्षणातील (Social Reservation) प्रत्येक प्रवर्गाच्या विहित टक्केवारीनुसार 'अ' येथे विशद केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार समांतर आरक्षणाचे पुरेसे उमेदवार समाविष्ट करावेत. मात्र असे करताना सामाजिक प्रवर्गातर्गत राहावे.
6. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयात उल्लेखिलेल्यानुसार विशेष आरक्षण हे प्रत्येक उभ्या आरक्षणाच्या कक्षांतर्गत राहील. म्हणजेच विशेष आरक्षण हे एका सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातून दुस-या सामाजिक आरक्षण प्रवर्गात स्थानांतरीत करता येणार नाही.
7. सर्व नियुवती प्राधिका-यांनी वरील कार्यपध्दती तसेच सूचनांनुसार यापुढे न चुकता कार्यवाही करावी. हे आदेश शासकीय/निमशासकीय सेवा, मंडळे/महामंडळे/नगरपालिका/महानगरपालिका/जिल्हापरिषदा/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था/विद्यापिठे/सहकारी संस्था व शासकीय उपक्रम इत्यादींना लागू करण्यात यावेत.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे जातीचे प्रमाणपत्र तपासण्याबाबत.. क्रमांक:-बीसीसी /1092 /प्रक्र 153/ई-10 CR दिनांक:- 20-04-1992
अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या १९८८-८९ च्या नवव्या अहवालात केलेल्या शिफारस क्रमांक ६, परिच्छेद क्रमांक ६०१ नुसार समितीच्या असे निदर्शनास आले आहे की, बहुतेक शासकीय सेवेमध्ये अनुसूचित जमातीचे उमेदवार शासनाच्या सवलतीपासून वंचित होतात आणि इतर लोक या सवलतीचा फायदा घेतात. त्यासाठी अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नेमण्णूक करण्यापूर्वी त्याचे जातीचे प्रमाणपत्र खरे आहे किंवा काय याची पाहणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनुसूचित जमातीच्या ख-या लोकांना शासकीय सवलतीचा फायदा मिळावा याकरिता तलाठी पदावर यापुढे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नेमणूक करण्यापूर्वी त्यांच्या जातीचा दाखला अद्ययावत असल्याबद्दलची तपासणी आदिवासी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था, पुणे यांच्याकडून करन घ्यावी आणि तशी खात्री झाल्यावरच उमेदवारांची नेमणूक करावी, तसेंच सध्या तलाठी पदावर कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या कर्मचा-यांचे जातीचे दाखले सदर संस्थेकडून तपासून घ्यावेत आणि खोटे दाखले देणा-यांवर ताबडतोब योग्य ती कडक कारवाई करावी व याबाबतची माहिती शासनाला त्वरित सादर करावी.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
जातीचे प्रमाणपत्र तपासण्याबाबत.. क्रमांक:-एस-14/91/प्रक्र. 166- ई – 7 CR दिनांक:- 15-03-1991
अनुसुचित जमाती कल्याण समितीच्या १९८८-८९ च्या नवव्या अहवालात केलेल्या शिफारस क्रमांक ५, परिच्छेद क्रमांक ६.१ तुतार समितीच्या अते निदर्शनास आले आहे की, बहुतेक शासकीय सेवेमध्ये अनुसूचित जमातीचे उमेदवार शासनाच्या सवलतीपासून वंचित होतात आणि इतर लोक या सवलतीचा फायदा घेतात. त्यासाठी अनुसूचित सुमेदवारांची नेमणूक करण्यापूर्वी त्याचे जातीचे प्रमाणपत्र खरे आहे किंवा काय पाची पाहणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनुसुचित जमातीच्या ख-या लोकांना शासकीय तवलतीचा फायदा मिळावा याकरिताकोणत्याही शासकीय सेवेमध्ये यापुढे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना नेमणूक करण्यापूर्वी त्यांच्या जातीचा दाखला अधावत असल्याबधलची तपासणी आदिवासी प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था, पुणे यांच्याकडून करून घ्यावी आणि तशी खात्री झाल्यावरच उमेदवारांची नेमणूक करावी, तसेंच यापूर्वी मंडळामध्ये असलेल्या अनुसुचित जमातीच्या कर्मचारी/अधिका-वाचे जातीचे दाखले सदर संस्थेकडून तपासून घ्यावेत आणि खोटे दाखले देणा-यांवर ताबडतोब योग्य ती कडक कारवाई करावी व याबाबतची माहिती शासनाला त्वरित सादर करावी.
2 सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिका-यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांना वरील प्रमाणो सूचना वाव्यात व कार्यवाहीकरावी. [सोबत आदिवाती विकास विभागाच्या शातन निर्णय, क्रमांक सीबीसी-१६८४/२८१८/[२९१] अकरा, दिनांक २३-१-८५ ची प्रत जोडली आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी..........
