महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गत विहिरींची कामे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींची दुरूस्तीची कामे अनुज्ञेय नसल्याबाबत. 31-01-2024 202401311226031416

राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी SOP (मानक ओपेरे टिंग प्रक्रिया शासन निर्णय दिनांक -04.11.2022

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन सुविधे साठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सुधारित सूचना नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ०४-०३-२०२१

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात येत आहेत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये तीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहीरींची कामे मंजुर करण्याबाबत. नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 28.08.2020

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायती- मध्ये ५ विहिरींची कामे सुरु करण्याबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 05.01.2019

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत, राज्यातील सध्याची दुष्काळाची परिस्थिती विचारात घेता राज्यात अपूर्ण असलेल्या विहिरींची कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. याबाबत नियोजन करतांना प्रगतीपथावर असलेल्या विहिरी विचारात घेऊन नविन विहिरी मंजूर कराव्यात. एका ग्रामपंचायतीत एका वेळेस ५ विहिरींची कामे प्रगतीपथावर राहतील याची दक्षता घेण्यात यावी (उदा. एका ग्रामपंचायतीमध्ये ३ विहिरींची कामे प्रगतीपथावर असल्यास नव्याने २ सिंचन विहिरींची कामे हाती घेण्यात यावी). ५ पेक्षा जास्त विहिरी अपूर्ण असल्यास त्या ग्रामपंचायतीमध्ये नवीन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येवू नये याची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीणरोजगार हमी योजने अंतर्गत अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीची कामे घेण्याबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 20-7-2015

राज्य रोजगार हसी योजनेतर्गत घेण्यात येणाऱ्या जवाहर थडक सिंधन विहीरी योजनेतील इतर लरभार्थांच्या अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देण्याबाब नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 22.12.2014

राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या धडक सिंचन विहीर योजनेतील रद्द करण्यात आलेल्या विहिरी परत सुरु करणेबाबत.नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 27.11.2015–

रोजगार हमी योजना- जवाहर विहीर लाभार्थी निवडीबाबतच्या जिल्हा व तालुका समन्वय समितीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 16.09.2013-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरी संदर्भात सुधारित सूचना नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक १७-१२-२०१२ साठी येथे click करा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट-१ कलम १ (४) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीची कामे अनुज्ञेय आहेत.
अ) अनुसूचित जाती ब) अनुसूचित जमाती
क) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी ड) भूसुधार योजनेचे लाभार्थी
इ) इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी फ) कृषि कर्जमाफी योजना २००८ नुसार अल्प भूधारक व सिमांत शेतकरी
ग) अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार पात्र व्यक्ती
२. लाभधारकाची पात्रता
अ) लाभधारकाकडे किमान ०.६० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.
ब) प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासुन ५०० फुटापेक्षा जास्त अंतरावर असावी.
क) प्रस्तावित विहीरीपासून ५ पोलच्या आंत विद्युत पुरवठा उपलब्ध असावा.
ख) लाभधारकाच्या ७/१२ वर विहीरीची नोंद असू नये.
छ) लाभधारकाकडे तलाठी यांच्या स्वाक्षरीचा एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा.
ज) एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण जमीनीचे क्षेत्र ०.६० हेक्टर पेक्षा जास्त व सलग असावे.
ण) ज्या लाभार्थ्यांना विहीरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कॉर्डधारक असला पाहिजे. तसेच त्याने मजूर म्हणून काम करुन मजुरी घेणे आवश्यक आहे.
ज) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र वरिष्ठ, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण यंत्रणा यांचेकडून घ्यावे.
३. विहीरीसाठी अर्ज व त्यावरील कार्यपध्दती :-
अ) पुढील आर्थिक वर्षात वैयक्तिक सिंचन विहीर मंजुरीसाठी अर्जदाराने १५ ऑगस्टपूर्वी विहीरी करीता विहीत नमून्यात ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा. (सोबत नमूना अर्जाची प्रत)
ब) ग्रामपंचायतीने अशा अर्जाची तात्काळ पोच द्यावी.
क) उपरोक्त प्रमाणे विहीरीच्या मागणीसाठी प्राप्त झालेले अर्ज दिनांक १५ ऑगस्ट च्या ग्रामसभेसमोर माहितीसाठी सादर करण्यात यावे.
ड) प्राप्त अर्जातून पुढील वर्षाच्या नियोजनामध्ये समाविष्ट करावयाची लाभधारकाची यादी ग्रामसभेने प्राधान्यक्रमानुसार मंजुर करावी. लाभधारकाची निवड करतांना केंद्र शासनाने विहीत केल्याप्रमाणे लाभार्थी संवर्गनिहाय मंजुरी प्राधान्याने करावी व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीपैकी दारीद्रयरेषेखालील अर्जदारांना प्राधान्य द्यावे. मात्र प्राधान्य क्रमांकातील संवर्गातील लाभधारक शिल्लक नसल्यास पुढील प्राधान्य संवर्गातील लाभधारकाची निवड करावी.

४. ग्रामपंचायतनिहाय विहीरीची कामे मंजुर करतांना विचारात घ्यावयाच्या बाबी
ग्रामपचांयतीमध्ये योजनेअंतर्गत साधारणतः प्रती वर्षी किती मजुर कुंटुंब कामाची मागणी करतात व त्यातुन किती मनुष्य दिवस निर्माण झाले याचा अभ्यास करुन पुढील वर्षाचे नियोजन प्रस्तावित करुन मंजुर करावे. विहिरीच्या कामांमध्ये मजूरीच्या खर्चाच्या तुलनेत साहित्याचा खर्च जास्त आहे त्यामुळे ग्राम पंचायतीने विहिरींच्या कामांसोबत मजूरीप्रधान कामे उदा. भूसुधार, वृक्ष लागवड इत्यादी कामे घ्यावीत जेणेकरून ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर मजूरी व साहित्याचे ६०:४० प्रमाण राखणे शक्य होईल. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीना विहिरींच्या कामांसोबत इतर कामे घेणे आवश्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत ग्राम पंचायतीमध्ये फक्त विहिरीची कामे घेण्यात येवू नयेत.
सदर शासन निर्णय दिनांक ३१.८.२०१२ पुर्वी सुरु झालेल्या विहीरीच्या कामांना लागू राहणार नाही.
५. ग्राम पंचायतीमध्ये निवड करावयाच्या लाभधारकांची संख्या
अ. विहिरीसाठी लाभधारक निवड करताना गावपातळीवर एका आर्थिक वर्षात मजूरी व साहित्याचे प्रमाण ६०:४० राखण्यात यावे.
ब. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा यांनी निश्चित केलेल्या मापदंडाप्रमाणेच लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी.
क. ग्राम पंचायतीतील जून्या विहिरी कार्यान्वीत असतांना नवीन विहिरी मंजूर करुनयेत व अपूर्ण कामांना पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे.
६. सिंचन सुविधा म्हणून विहिरींना मंजूर करण्याबाबतच्या अटी
अ. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दिनांक २४ ऑगस्ट २०१२ च्या कार्यसंदर्भातील सूधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार बोरवेल, टयूबवेल अनुज्ञेय नाही. तथापी शासन परिपत्रक क्रमांक मग्रारो २०११/प्रक्र-११३ /रोहयो-१० अ दिनांक १७ ऑक्टाबर २०११ अन्वये विंधन विहिर (In Well Bore) अनुज्ञेय राहील.
ब. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा GSDA च्या व्याख्येप्रमाणे सेमीक्रिटिल, क्रिटिकल, ओव्हर एक्स्प्लायटेड क्षेत्रामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरी घेवू नयेत. मात्र या भागात समूह विहिरी हाती घेता येवू शकतात. असा समूह तयार करतांना किमान ३ शेतक-यांचा समूह असावा. समूहातील शेतक-यांनी करारनामा करन उपलब्ध होणारे पाणी प्रमाणात वापरतील असे प्रमाणित करावे. असे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीमार्फत अशी कामे हाती घेण्यात यावीत.
क. समूह विहिरींची नोंद महसूली अभिलेख्यात घेण्यात यावी.
ङ सुरक्षित क्षेत्रात (Safe Zone) वैयक्तिक लाभाची सिंचन विहिरिंची कामे हाती घेता येवू शकतात तथापी त्यासाठी संबंधित भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने विहिरीची मापे निश्चित करावीत. असे करतांना कठीण खडकातील भागासाठी विहिरींचा व्यास ८ मिटर पेक्षा तसेच मउ खडक आणि मातीच्या भागासाठी ६ मिटर पेक्षा जास्त असू नये.

७. विभागीय आयुक्त स्तरावरील समिती
महाराष्ट्र हे मोठे राज्य असून प्रत्येक भागाची स्थानिक व भौगोलिक परिस्थिती भिन्न आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यासाठी विहीरीचा एकच आकार किंवा दर निश्चीत करणे शक्य नाही. ही बाब विचारात घेवून विहीरीच्या कामांशी संबंधित तांत्रिक व आर्थिक बाबी निश्चीत करण्यासाठी विभागीय स्तरावर खालील समिती स्थापन करण्यात येत आहे. तेव्हा खालील नमूद समितीने त्यांच्या विभागाअंतर्गत विहीरीचे तांत्रिक, आर्थिक मापदंड व संकल्पचित्राबाबत आवश्यक त्या सुचना निर्गमित कराव्या.
१) विभागीय आयुक्त अध्यक्ष
२) विभागीय उपसंचालक (भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा) सदस्य
३) अधिक्षक अभियंता, स्थानिक स्तर सदस्य
४) उपआयुक्त, रोहयो सदस्य
५) कार्यकारी अभियंता (रोहयो) सदस्य सचिव

कार्यकारी अभियंता पद रिक्त असल्यास उपआयुक्त (रोहयो) हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. तसेच समितीला आवश्यकतेनुसार तांत्रिक बाबीसाठी इतरही अधिकारी उदा. अधिक्षक कार्यकारी अभियंत्यांना समितीस विशेष निमंत्रक म्हणून निमंत्रीत करता येईल. प्रत्येक जिल्हयाने स्थानिक स्थितीनुसार विहीरीचे आकारमान उदा. व्यास, खोली इत्यादींचे आर्थिक व तांत्रिक मापदंड समितीस सादर करावे व समितीकडून संकल्पचित्र आर्थिक मापदंड मंजूर करुन घ्यावे. विभागीय आयुक्त स्तरावरील समितीने ठरविलेले आर्थिक मापदंडानुसारच अंदाजपत्रक मंजूर करावे. इतर कुठलेही मापदंड वापरु नयेत.
प्रत्येक जिल्हयाला परिस्थितीनुसार आर्थिक मापदंड भिन्न असू शकतात. जिल्हयातील भौगोलिक परिस्थिती भित्र असल्यास त्या जिल्हयासाठी दोन तांत्रिक अंदाजपत्रके तयार करण्यास मुभा राहील. (उदा. ठाणे जिल्हा जेथे समुद्र किनारा तसेच डोंगराळ भाग आहे.)
आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाची दरसुची वापरता येईल, मात्र तसे करतांना आयुक्तांनी अनुरुपता, माफकता यांच्यावर भर घ्यावा.
अंदाजपत्रकात अथवा मुल्यांकनामध्ये स्वामित्वधनाचा समावेश करु नये.
अंदाजपत्रकात विहीर पुनर्भरण बाबींचा समावेश असावा.
८. संकल्प चित्र तयार करतांना विचारात घ्यावयाचे मुद्ये.
संकल्पचित्र आणि अंदाजपत्रक तयार करतांना जिल्हा कार्यालयाकडून विभागीय आयुक्त यांचे समितीकडे संकल्प चित्र सादर करतांना तसेच तांत्रिक अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष अंदाजपत्रक तयार करतांना खालील बाबींची दक्षता घेण्यात यावी.

अ. विहिरीच्या कामाचे भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या मापाप्रमाणे जिल्हानिहाय कठीण व इतर भूभागासाठी क्षेत्र, नमुना अंदाजपत्रकेतयार करण्यात यावी.
ब. अंदाजपत्रकासाठी संबंधित जिल्हयाच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून विहिरींची मापे निश्चित करुन घ्यावीत. सध्याच्या किमतीत झालेली सर्वसाधारण वाढ विचारात घेवून शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०११/प्र.क्र. २४/रोहयो-१० (अ), दिनांक १० मार्च, २०११ अधिक्रमीत करून शासन विहीरीच्या किमतीची कमाल मर्यादा रु २.०० लाखावरुन रु ३.०० लाख करीत आहे.
क. अंदाजपत्रक वस्तुनिष्ठ तयार करण्यात यावी ज्यामुळे कामांचे प्रत्यक्ष मुल्यांकन करताना फार मोठ्या प्रमाणात तफावत निर्माण होवू नये.
ङ कोणत्याही परिस्थितीत व कोणत्याही स्वस्पात अकुशल भागात कुशल भाग ज्यामध्ये अर्थ कुशल कुशल कारागीर, साहित्य, आकस्मिक खर्च यासारख्या बाबी दर्शविण्यात येवू नयेत.
इ. अंदाजपत्रकात बाबनिहाय कुशल आणि अकुशल भाग यांचा खर्च स्वतंत्रपणे नमूद करण्यात यावा. असे करताना मजूरीचा दर केंद्रशासनाने निश्चित केल्याप्रमाणे असावा. तसेच अर्ध कुशल मजूर स्थानीकच असणे आवश्यक नाही, मात्र अर्धकुशल मजुरांना व्हाऊचरवर अदायगी करावी. तसेच साहित्याची खरेदी उदा. सिमेंट, वाळू ईत्यादी ग्रामपंचायतीने करणे अनिवार्य राहील.
फ. अंदाजपत्रक तयार करताना ज्याबाबीसाठी रोहयोचे दर उपलब्ध आहेत ते दर वापरावेत. उर्वरित बाबीसाठी सिंचन विभागाचे किंवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची दरसूची वापरण्यात यावी.

९. कार्यान्वयीन यंत्रणा :-
विहीरीच्या कामांना पंचायत समिती स्तरावरील तांत्रिक अधिका-यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी व सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी यांनी प्रशासकिय मान्यता द्यावी. विहीरीची कामे ग्रामपंचायत मार्फतथ करण्यात यावी. या कामांमध्ये कुशल भाग ग्रामपंचायतीमार्फत पूर्ण करण्यात यावा.
१०. विहीर कामाच्या पूर्णत्वाचा कालावधी :-
विहीरीच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर सलग दोन वर्षात विहीरींची कामे पूर्ण होणे अनिवार्य राहील.
११. विहीरींच्या कामांची गुणवत्ता व सुरक्षितता :-
मजूरांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना हेल्मेट देण्यात यावीत. याबाबतचा खर्च ६% प्रशासकिय खर्च निधीतून भागवावा.
१२. कामाचे पूर्णत्वाचे दाखले निर्गमित करणे
अ.) ज्या तांत्रिक अधिका-याने कामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे त्याच पदाच्या तांत्रिक अधिका-याने पूर्णत्वाचे दाखले निर्गमित करावे. जर त्यानी असे करण्यास नकार दिला तर त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी.
व. अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम भौतिकदृष्ट्या व्यास व खोलीमध्ये पूर्ण झाल्यास पूर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करावा.
क). विहित केलेल्या खोली पेक्षा आधिच ०.६० हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यास व विहिर सुरक्षित स्थितीत आहे याची खात्री पटल्यास संबंधित लाभधारक यांची संमती आणि क्षेत्रिय तांत्रिक अधिकारी यांच्या जबाबदारीवर विहिर कामाचे पूर्णत्वाचे दाखले निर्गमित करता येवू शकेल.
ङ) अंदाजपत्रकाप्रमाणे मंजूर रक्कम खर्च झाली आहे मात्र बांधकाम प्रलंबित आहे अशा स्थितीत पूर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करुनये अशा प्रकरणात बाबनिहाय कामाचे वस्तुनिष्ठ अंदाजपत्रक का तयार केले नाही अथवा कामाचे कार्यान्वयन करतांना काम अंदाजपत्रकाप्रमाणे का केले नाही याचा खुलासा घेवून उचित कार्यवाही करण्यात यावी.
इ.) पूर्णत्व दाखला निर्गमित करण्यामध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्यास पर्यवेक्षकिय अधिकारी यांनी तांत्रिक अधिका-यांचे मार्गदर्शन करावे. -७-
१३. मत्ता निर्मिती बाबतच्या नोंदी
अ. निर्माण झालेल्या मतेची नोंद ग्राम पंचायतीमधील नमुना नं. १० मत्ता नोंद वहीमध्ये घेण्यात यावी.
ब. मत्ता निर्माण झाल्यानंतर संबंधित लाभधारकास ताबा पावतीसह हस्तांतरित करण्यात यावी. त्याची देखभाल दुरुस्ती संबंधित लाभधारक करेल.
क. मत्तेची नोंद संबंधित लाभधारकाच्या ७/१२ उता-यावर घेण्यात येवून त्यानंतरच विहिरीचा पूर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करावा.
ङ विहिरीचे काम सुरु करण्यापूर्वी काम सुरु असताना व काम पूर्ण झाल्यानंतर याप्रमाणे कामाच्या विविध पातळीवर छायाचित्र काढण्यात यावे व योजनेच्या संकेतस्थळावर (MIS) मध्ये टाकण्यात यावे.
इ. कामाचे ठिकाणी कामाचे फलक लावण्यात यावेत.
१४. अनिवार्य बाबी
अ. MIS वर सर्वप्रकारचे नोंदि घेणे अनिवार्य राहील.
ब. सदर कामाचे सामाजीक अंकेक्षण अनिवार्य असल्याने अकुशल व अर्धकुशल कामावरील खर्चाची सर्व प्रमाणके (Vouchers), पावत्या, सामाजीक अंकेक्षणासाठी उपलब्ध करणे अनिवार्य राहील.
१५. विहिरीच्या कामांकरिता खालील बाबी निषिध्द राहातील.
अ. गावामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने खाली अन्य कामे न करता फक्त विहिरीची कामे घेणे, ज्यामुळे ग्राम पंचायत स्तरावर मजूरी साहित्य यांचे प्रमाण ६०:४० राखणे शक्य होणार नाही.
ब. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या मर्यादेचे पालन न करता भूजल पातळीचे शोषण करणे.
क. लाभार्थ्यांना हजेरीपत्रक सुपुर्द करुन त्यांचेकडून कंत्राटदार प्रमाणे कामे करून घेणे किंवा त्यांच्यामार्फत साहित्याची खरेदी करणे.
ङ ६०:४० चे प्रमाण राखण्यासाठी मजूरी व साहित्याचे प्रमाणाचे चुकीचे वर्गीकरण करणे
इ. अपूर्ण जुन्या विहिरी पूर्ण न करता नवीन विहिरी मंजूर करणे.
ई. अकुशल कुशल व साहित्याचे MIS वर चुकीच्या नोंदी घेणे.
१६) संकिर्ण
अ. काम सुरु करण्यापूर्वी सबंधित लाभधारक, सरपंच, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक यासह संबंधित तांत्रिक अधिकारी यांचे समक्ष कामाचे रेखांकन देण्यात यावे व आवश्यक त्या नोंदी नोंदवहीत घेण्यात याव्यात.
ब. वैयक्तिक लाभाची सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीचे काम कार्यान्वित करतांना सदरिल काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय गामीण रोजगार हमी योजनामधीलच आहे म्हणून केंद्र/राज्य शासनाचे सर्व आदेश परिपत्रक व सुचनांच्या अधिन राहून कार्यवाही करावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहीर पुनर्भरनाची कामे घेण्याबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय 03-06-2011

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत विहिरींची कामे घेण्याबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 10.03.2011

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट १ मध्ये या योजने अंतर्गत घ्यावयाच्या कामांची यादी देण्यात आली आहे. या परिशिष्टाच्या कलम १ (४) अन्वये १) अनुसूचित जाती, २) अनुसूचित जमाती, ३) दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती, ४) इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, ५) भूसधार योजनेचे लाभार्थी व ६) अल्प भूधारक आणि सिमांत शेतकरी या वर्गातील लाभार्थ्यांना खालील वैयक्तिक लाभार्थी योजनेचा लाभ देता येतो.
१) लघु पाटबंधारे,
२) फलोत्पादन कार्यक्रम,
३) भूसुधार व भूविकास कार्यक्रम.
२. वरीलप्रमाणे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी योजनेत विहिरींची कामे घेता येतात. तथापि या योजने संदर्भात अद्याप स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र काही जिल्हे जसे औरंगाबाद, नांदेड, गडचिरोली, गोंदिया व अमरावती या जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत विहिरींची कामे घेण्यात आली असून, ती यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आली आहेत.
३. आता मग्रारोहयो अंतर्गत विहिरीची कामे घेण्याबाबत एकत्रितरित्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.
१) लाभार्थ्यांची निवड करणे.
अ) लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायतीने करावी व त्यास गट विकास अधिका-यांची सहमती असावी. ग्रामपंचायत व गट विकास अधिकारी यांनी सदर लाभार्थी वरील परिच्छेद-१ प्रमाणे प्रवर्गातील असल्याबाबत खात्री करावी.
ब) लाभार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यास व एकाच वेळी एका वर्षात सर्व लाभार्थ्यांना लाभ देणे शक्य नसल्यास खालीलप्रमाणे प्राथम्यक्रम ठरवावा.
१) दारिद्रय रेषेखालील अनुसूचित जमाती / अनुसूचित जातीच्या व्यक्ति,
२) अनुसूचित जमाती / अनुसूचित जाती,
३) दारिद्रयरेषेखालील कोणत्याही प्रवर्गातील व्यक्ति,
४) अल्पभूधारक व सिमांत शेतकरी,
5) भूसुधारणांचे लाभधारक

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

रोजगार हमी योजनेखाली जवाहर विहिर कार्यक्रम लाभार्थी निवडीबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 11.08.2008

दिनांक २४ ऑगस्ट, २००० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ प्रमाणे रोहयो जवाहर विहिर या योजनेखाली निवड करावयाच्या लक्षित लाभार्थ्यांचे प्रमाणे खालीलप्रमाणे आहे :-
१. २० टक्के मागासवगर्गीय अल्पभूधारक (५ एकरपर्यन्त जमीनधारक)
२. ४० टक्के अमागासवर्गीय अल्पभूधारक (५ एकरपर्यन्त जमीनधारक)
३. ४० टक्के लाभार्थी नाबार्डच्या व्याख्येनुसार पावासाच्या पाण्यावरील शेतीवर अवलंबून असलेले/कोरडवाहू अल्पभूधारक.
मागणी अनु.क्र. ३ मध्ये नमूद केलेल्या लाभार्थी निवडीतील निकषात बदल करण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेली आहे. या मागणीचा विचार करून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
२. उपरोक्त अनु.क्र. ३ मध्ये नमूद केलेल्या नाबार्डच्या व्याख्येनुसार लाभार्थी मिळाले नाहीतर शिल्लक कोट्याकरिता प्रथम अनु.क्र. १ मध्ये दर्शविलेल्या निकषा नुसार लाभार्थ्यांची निवड करावी आणि त्यांनतर उर्वरित कोटयाकरिता अनु.क्र. २ मध्ये दर्शविलेल्या निकषानुसार लाभार्थ्यांची निवड करावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

रोजगार हमी योजना- जवाहर विहीर- लाभार्थी निवडीची सुधारित पध्दती.नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 24.05.2002

रोजगार हमी योजनेखाली जवाहर विहिर कार्यक्रम-१९९९-२००० चा लक्षांक नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक 01.07.1999